पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/292

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

होतील. उत्सवासाठी निमित्त शोधणाऱ्यांना सुवर्णजयंती नंतर दहाच वर्षांत आणखी एक संधी मिळाली. २०२२ साली पुन्हा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याची संधीही ते सोडणार नाहीत. तोपर्यंत आजच्या भारताचा राजकीय नकाशा कायम राहिला तरी भारतातील एक भाग पाकिस्तानच्या खाणाखुणांकडे बघणारा, एक दुसरा मोठा भाग नक्षल प्रभावाखालील, तिसरा रोमन कॅथॉलिक प्रभावाखालील आणि बाकीचा भाग प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाखाली अशी परिस्थिती झाली तरी उत्सव साजरा करणाऱ्यांना त्याचे काही सोयरसुतक राहणार नाही.

 स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांचा आढावा घ्यायचा झाला तर त्यातली पहिली ३० वर्षेतरी सारे वाल्मिकी रामायण चार ओळीत सांगावे तशा पद्धतीनेच गुंडाळून घ्यावे लागेल. माझ्या लिखाणात शेतीतील उत्पादनाचे, उत्पादकतेचे, जमीन धारणेचे असे आकडेवारीचे तक्तेही मी वापरत नाही. तसेच, माझ्या मांडणीच्या पुष्ट्यर्थ किंवा विपरीत मांडणीच्या खंडणासाठी कुणाची अवतरणेही वापरत नाही. जे काही घडले ते सूत्ररूपाने मांडणे ही माझी शैली आहे.

 भारताची फाळणी झाली ती दुसरे महायद्ध संपल्यानंतर. तीनचार वर्षात अन्नधान्याच्या जागतिक तुटवड्याचा काळ संपलेला नव्हता. महायुद्धाच्या काळात इंग्रज सरकारने सुरू केलेले, येथील अन्नधान्य परदेशात पाठविण्याचे व परदेशातील लाल ज्वारी आणि मका येथील जनतेला पुरवण्याचे धोरण चालूच होते. इंग्रजांच्या काळात सर्वात अधिक धरणे आणि कालवे यांच्या योजना ज्या भागात राबविण्यात आल्या तो पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात गेला त्यामुळे स्वतंत्र भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा भीषणपणे जाणवू लागला. जातीय दंगे आणि निर्वासितांचे स्थलांतर यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - त्यावेळची रेशन व्यवस्था - मोडकळीस आली. १९५०-५१ साली वरूणाची कृपा झाली. पाऊसमान चांगले राहिले. आणि देशात अन्नधान्याची रेलचेल झाली. त्यावेळचे अन्नमंत्री रफि अहमद किडवाई यांनी रेशन व्यवस्था बरखास्त करून धान्यबाजारपेठ खुली करण्याचा आग्रह धरला होता. रेशन व्यवस्थेत तळातल्या ग्राहकाला काहीही स्वारस्य नसले तरी ती व्यवस्था टिकवण्यात नोकरशाहीचे सज्जड हितसंबंध गुंतलेले होते. एका अनुकूल पावसाच्या आधारावर महायुद्धाच्या असाधारण काळात तयार झालेली वितरण व्यवस्था खुली करण्याच्या कल्पनेला सर्वांनीच विरोध केला. पंडित नेहरूंचा समाजवादाचा प्रयोग अजून त्यांच्या मनात शिजतच होता. त्यांनीही अशा खुलीकरणाला विरोध केला. भारतीय शेतीच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील ही पहिली दुर्दैवी घटना.

भारतासाठी । २९२