पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/272

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

ताकदवान पहिलवान आहेत आणि आपल्याकडे काहीच नाहीत. अमेरिकेतल्या किंवा युरोपमधील अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतं की हिंदुस्थानात किंवा इतर गरीब देशांमध्ये जे काही कायदेकानून आहेत त्याप्रमाणे पर्यावरणाविषयीचे नियम फारच ढिले झाले आहेत. कारखाना काढताना पर्यावरण अबाधित राहण्यासाठी ज्या तऱ्हेचा खर्च श्रीमंत देशातील कारखानदाराला करणे कायद्याने बंधनकारक असते तसे काही बंधन गरीब देशांतील कारखानदारांवर नसते. त्याच्या पलीकडे, गरीब देशांतील मजुरीचे दर फार कमी आहेत. लहान मुलंसुद्धा इथं काम करतात. अशा परिस्थितीमध्ये ज्या देशांमध्ये पर्यावरणविषयक दर्जा उच्च राखणे भाग पडते आणि मजुरीच्या अटीसुद्धा अधिक कडक आहेत आणि ज्या देशांमध्ये याच्या उलट स्थिती आहे अशा देशांमध्ये स्पर्धा होणे फार कठीण आहे. आणि, आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की जर का शेतीकरता काही विशेष केलं नाही तर युरोप आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये आता अतिऔद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाचा विनाश होईल आणि आपल्याप्रमाणेच तिकडेही शेती करणारे आणि बिगरशेती व्यवसायउद्योग करणारे असे दोन वेगळेवेगळे-विभक्त समाज तयार होतील; त्यांच्यात दरी निर्माण होईल. आजच युरोपमध्ये अशी परिस्थिती आहे की शहरातील मुली शेतकऱ्याच्या मुलाबरोबर 'डेटिंग'सुद्धा करू इच्छित नाहीत. शेतकऱ्यांना काही दिलासा दिला नाही तर ही दरी अधिक रूंदावण्याची भीती त्यांना भेडसावीत आहे.

 अशा परिस्थितीत कॅनकूनच्या कुरुक्षेत्रावर जेव्हा कौरव आणि पांडव जमले तेव्हा आपली बाजू समर्थनीय आहे असं दोघांनाही वाटत होतं. त्यामुळे, चर्चेच्या वेळी साहजिकच आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ पुढे आला - हिंदुस्थानात लवकरच निवडणुका येत आहेत आणि अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूकही जवळ येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अनेक कारणामुळे - इराकमध्ये मार खाण्यामुळे, अफगाणिस्थानातील अर्धवट यशामुळे - पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता तयार होण्यासाठी काहीतरी लक्षणीय करण्याची गरज वाटते आणि हिंदुस्थानात भारतीय जनता पक्षालाही अशी आवश्यकता वाटते की काँग्रेसने उरुग्वे वाटाघाटींमध्ये जितका शेळपटपणा केला तितका काही आम्ही जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींत दाखवत नाही असे लोकांना वाटावे. त्यांनी कॅनकूनमध्ये श्रीमंत देशांतील शेतीअनुदानांविरुद्ध झोड उठवली याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या मनामध्ये हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांविषयी कळकळ आहे किंवा हिंदुस्थानातील शेतीची भरभराट व्हावी किंवा हिंदुस्थानची शेती जागतिक दर्जाला

भारतासाठी । २७२