पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/271

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्थानातला भुकेलेला काडीपहिलवान यांची ही कुस्ती आहे. मग, या दोघांनाही एका पातळीवर आणण्याचे काय काय मार्ग आहेत?

 हिंदुस्थानातलं सरकार हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला उणे ८७ टक्क्याच्या ऐवजी जास्तीत जास्त (अधिक) १० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची काही शक्यता दिसत नाही. श्रीमंत देशांतील शेतकऱ्यांना जवळजवळ ३०० अब्ज डॉलर्स अनुदान म्हणून दिले जातात. तेवढी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची हिंदुस्थान सरकारची कुवतही नाही आणि राजकीय इच्छाही नाही. अशा परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानातील शेतकरी आणि अमेरिका युरोपमधील शेतकरी यांना स्पर्धेसाठी एका पातळीवर आणण्याचा एकच मार्ग राहतो तो म्हणजे अमेरिका आणि युरोपमधील शेतकऱ्यांची अनुदाने कमी केली पाहिजेत. हे करायला काय मार्ग आहे? जर का जागतिक व्यापार संस्था नसती तर अशा तऱ्हेचा प्रस्ताव अमेरिकेने आणि युरोपने ऐकूनही घेतला नसता. कारण, एक काळ असा होता की या अनुदानांमुळेच गरीब देश जगले. ज्या काळात आम्ही अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी नव्हतो तेव्हा अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांनी अनुदानांच्या आधाराने गव्हाचं प्रचंड उत्पादन काढलं म्हणून झङ४८० चा गहू आमच्याकडे आला आणि आम्ही जगलो. युरोपमध्ये दूधउत्पादनाला प्रचंड अनुदाने असल्यामुळे तेथे दुधाची सरोवरे तयार झाली, लोण्यांचे डोंगर तयार झाले. त्यांना त्या सरोवरांचा आणि डोंगरांचा काही फायदा नव्हता, त्याचा फायदा घेतला हिंदुस्थानसारख्या देशांनी. युरोपातून दुधाची भुकटी आणि लोणी आणून त्याच्या पैशातून इथला दूध व्यवसाय उभा केला. तेव्हा, एक काळ असा होता की ज्यावेळी श्रीमंत देशातील या अनुदानांमुळे हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशांचा फायदा झाला; पण, आता भिकेवर जगण्याची अवस्था टाकून व्यापारातील भागीदार म्हणून समोर यायचं झालं तर या नियमांमध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. गरीब देशांना, साहजिकच, असं वाटत होतं की, बाकी काही का असेना, मराकेशच्या करारांवर सह्या करताना श्रीमंत देशांनी कबूल केलं होतं की ते त्यांची अनुदाने ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणतील ते त्यांनी प्रत्यक्षात केलं पाहिजे. याउलट, श्रीमंत देशांतील, विशेषतः अर्थकारणी धुरीणांचा अनुभव असा की आपण आता ज्या परिस्थितीत आहोत त्या परिस्थितीमध्ये जर हे करार तंतोतंत पाळले गेले तर त्याचा श्रीमंत देशांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अत्यंत विपरीत परिणाम होईल. एवढंच नव्हे तर, त्यामुळे जी जागतिक मंदी तयार होईल त्या जागतिक मंदीचा गरीब देशांवरसुद्धा प्रतिकूल परिणाम होईल. आपल्याला वाटतं की ही स्पर्धा अयोग्य आहे त्यांच्याकडे सगळे

भारतासाठी । २७१