इंडियाच्या प्रतिनिधींचे मुळात शेतीविषयीचे ज्ञान अकटोविकटच! परदेशात शेतकऱ्यांना इतकी आणि अशा प्रकारची अनुदाने दिली जातात याचेच त्यांना मोठे आश्चर्य वाटले. श्रीमंत राष्ट्रांच्या प्रस्तावातली खुबी लक्षात न येता इंडियासह सर्व विकसनशील राष्ट्रांनी तो विचारात घेऊन त्यांच्या यादीतील अनुदानांच्या पद्धतींची 'ग्रीन बॉक्स्' आणि 'ब्ल्यू बॉक्स्' अशा दोन गटांत विभागणी केली आणि त्या दोन्ही बॉक्समधील अनुदाने सोडून, इंडियातल्या प्रतिनिधींना ओळखीची जी अनुदाने होती त्यावर त्यांनी बंधने घालून घेतली. श्रीमंत देशांनी तशा प्रकारची अनुदाने एकूण उत्पादनाच्या ५ टक्क्यांपर्यंत आणि विकसनशील देशांनी १० टक्क्यांपर्यंत ठराविक कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उतरवावीत असा ठराव सर्वांनी मान्य केला. शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी आणखीही काही नियम मान्य करण्यात आले. उदाहरणार्थ, प्रत्येक देशाने इतर सर्व देशांसाठी अशाच अटी घालाव्यात की ज्या सर्वांत जास्त अनुकूल असतील. समजा, हिंदुस्थानचे पाकिस्तानबरोबर भांडण आहे आणि श्रीलंकेशी सख्य आहे. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने श्रीलंकेसाठी व्यापारासाठी काही विशेष अनुकूल अटी मान्य केल्या तर त्याच अटी पाकिस्तानशी व्यापार करतानाही मान्य कराव्या लागतील. याला 'चाीं ऋौशव छरी' कलम म्हणतात.
दुसरी अट अशी की एकदा तुमच्या देशाच्या सरहद्दीच्या आत माल आला की तो परदेशी माल आणि तुमच्या देशात तयार झालेला माल यांच्यात भेदभाव ठेवता येत नाही.
या दोन अटींच्या आधाराने जागतिक व्यापार संस्थेने नियमांचा एक मोठा संच तयार केला. ते नियम कोणालाच सर्वच्या सर्व समाधानकारक वाटले नाहीत हे साहजिकच आहे. जगामध्ये काही देश अत्यंत श्रीमंत आहेत तर काही देश अत्यंत गरीब आहेत. शेळी आणि वाघ यांना एकाच थाळीत खायला घातलं तर काहीतरी कुरबूर होणारच! विशेषतः, शेतीच्या बाबतीत तर असंतुलन फारच होतं. कारण १९३० च्या मंदीनंतर अमेरिकन अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी राबविलेल्या आर्थिक धोरणानंतर अमेरिकेतील आणि युरोपमधीलही शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जाऊ लागली, आजही दिली जातात. उलट, हिंदुस्थानसारख्या, बंदिस्त समाजवादी अर्थव्यवस्था राबविणाऱ्या देशांतील शेतकऱ्यांना अनुदाने तर नाहीतच, उणे अनुदाने आहेत. आणि ही गोष्ट मी १९८० सालापासून सातत्याने मांडत आलो आहे. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उणे अनुदान आहे म्हणजे त्याचा जो काही उत्पादनखर्च आहे तितकेसुद्धा पैसे त्याला मिळत
