होणार होणार म्हणून गाजत असलेली जागतिक व्यापार संस्थेची (Lespe ची) कॅनकुनची मंत्रीपरिषद १४ सप्टेंबर २००३ रोजी आटोपली. शेवटच्या क्षणापर्यंत काय होईल, काय नाही अशी, एखाद्या स्टंट चित्रपटातील नायक एखाद्या दरीमधील झाडाला टांगून राहिल्यानंतर आता काय होईल, काय नाही अशी धाकधुकीची परिस्थिती असते तशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटी, सर्व राष्ट्रांचं मिळून काही एक संयुक्त सहमतीचं निवेदन निघू शकलं नाही. मग, ज्यांना 'जितं मया, जितं मया' असं म्हणायचं होतं त्यांनी आरोळ्या टाकायला सुरूवात केली. आपलं काम इथं फत्ते झालं असं चित्र उभं राहिलं तर आपल्या देशातील आपलं राजकीय वजन थोडं वाढेल असंही या आरोळ्या ठोकणारांना वाटत असावं. त्यामुळे, आपण कॅनकनमध्ये फारच कर्तबगारी गाजवली असं त्यांनी भासवलं. आणि, सर्वसाधारणपणे गरीब देशांतील पुढाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय वर्तुळामध्ये असं समाधान फार क्वचित मिळतं. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बहुतेक संस्थांमध्ये व्यवस्थाच अशी आहे की जे ताकदवान आहे, महासत्ता आहेत त्यांच्या हाती, गरीब राष्ट्रांच्या तुलनेने, अधिक जास्त अधिसत्ता आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघातील चर्चाबैठकांमधून काहीतरी मिळवून आल्याची भावना गरीब राष्ट्रांमध्ये क्वचित असते.
जागतिक व्यापार संस्थेची रचनाच वेगळी आहे. या संस्थेमध्ये, देश लहान असो, मोठा असो; गरीब असो, श्रीमंत असो; त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाटा लहान असो, मोठा असो - सर्व सदस्यराष्ट्रांना प्रत्येकी एक मत असल्यामुळे आणि गरीब राष्ट्र संख्येनेतरी जास्त असल्यामुळे आपण काहीतरी मिळवू शकू असं मानायला जागतिक व्यापार संस्थेच्या रूपाने पहिल्यांदा जागा तयार झाली.
कॅनकुनमध्ये कोणतेही निवेदन न होताच जागतिक व्यापार संस्थेची मंत्री
