पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/253

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 ग्रमीण भागातील संरचना विकासासाठी किंवा ग्रमीण सडक विकास योजना, नद्यांचे राष्ट्रीय अनुबंधन यांसारख्या विकास कार्यासाठी अंदाजपत्रकात ग्रमीण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खजिन्यांची वर्तमान स्थिती त्यांना त्या दिशेने पाऊलसुद्धा उचलू देणार नाही. अंदाजपत्रकातील तरतूद कितीही वाढवली तरी वर्षानुवर्षे उणे सबसिडीमुळे 'भारता'ला जो तोटा सहन करावा लागला त्याची बरोबरी होणे शक्य नाही. खरोखरीच 'इंडिया' आणि 'भारत' यांतील दरी मिटवायची असेल तर त्या दिशेने सुरुवात म्हणून, मी २५ वर्षांपूर्वीच सुचविलेली, पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.

 १) निविष्ठा आणि हंगामानंतरच्या शेतीमालावरील प्रक्रिया, व्यापार इत्यादी बाबींसह शेतीवरील सर्व सरकारी निर्बंध उठवणे आणि मक्तेदारी व्यवस्था बंद करणे.

 २) जीवनावश्यक वस्तु कायदा, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ (ऋउख), जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रुव्हल कमिटी (ऋएअउ) बरखास्त करणे.

 ३) केंद्रीय कृषि कार्यबलाच्या हिशोबानुसार, सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे, शेतकऱ्यांचे गेल्या २० वर्षात ३००,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओढवलेल्या दुरवस्थेतून शेतकऱ्यांची सुटका होईपर्यंत कर्जथकबाकी, वीजबिले इत्यादींची सक्तीची वसुली स्थगित ठेवणे.

 ४) 'इंडिया' आणि 'भारत' यांच्यात परस्पर दैनंदिन संपर्क ठेवण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग तसेच इलेक्ट्रॉनिक संचार यांसह सर्व संपर्कसाधनांसाठी अंदाजपत्रकी तरतुदींत भरीव वाढ करणे.

 अशा प्रकारची पावले उचलायची तर पंतप्रधानांना 'पोखरण'च्या वेळेपेक्षाही जास्त हिम्मत बांधावी लागेल. १९४७ साली झालेली हिंदुस्थान-पाकिस्तान फाळणी हिंदुत्वाच्या सेनानींच्या मनाला लागून राहिली आहे; पण, नेमक्या त्याच वेळी झालेल्या 'इंडिया-भारत' फाळणीकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. आता पंतप्रधानांनीच जातीने या फाळणीकडे लक्ष दिले आहे. तेव्हा, आवश्यक ती हिम्मत बांधून 'पोखरण'चा दुसरा प्रयोग ते करतील का ज्यायोगे, स्वातंत्र्यानंतर या देशाच्या पायात जखडून बसलेल्या बहुतेक सर्व सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संस्था हादरून जमीनदोस्त होतील?

(२१ फेब्रुवारी २००३)

◆◆

भारतासाठी । २५३