आणि श्रीमंत समाजातील दरीचे निदान करण्यातली ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न मायकेल लिप्टनने आपल्या'थहू झी झर्शाश्रिशडीर झाी' या ग्रंथात केला आहे. 'इंडिया-भारत' संकल्पना पुढे मांडण्यामागे, गरीब-श्रीमंतांतील दरीचे निदान करण्यातील चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे हाच माझा उद्देश होता; हिंदू जातिव्यवस्थेतील अन्यायावर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, गरीबांना कडव्या हिंदुत्वविरोधी इस्लामकडे न ढकलता, प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला तसाच प्रकाश टाकायचा होता.
चौधरी चरणसिंगांनीही 'असली भारत' ची संकल्पना मांडली होती; पण तिचा लक्षणार्थ अंदाजपत्रकाशी संबंधित होता. सचिवालयांतील बाबू लोकांनी बनविलेल्या आकडेवारीचा मोठ्या परिश्रमपूर्वक बारकाईने अभ्यास करून, वर्षानुवर्षे अंदाजपत्रकातील ग्रमीण भागासाठी तरतुदी कमालीच्या अपुऱ्या आणि अन्याय्य असतात असा ते दावा करीत. एका मागून एक अर्थमंत्र्यांनी ग्रमीण क्षेत्राला आर्थिक तरतुदी करताना सावत्रपणाची वागणूक दिली त्यामुळे, ग्रमीण भागाची उत्पन्नाची पातळी खालावत गेली आणि तेथील रस्ते, रेल्वे, दूरध्वनी, टपाल, आरोग्य, शिक्षण, वीज इत्यादी सोयींची संरचना ढासळत गेली अशी ते तक्रार करीत. चरणसिंगांचा असली भारत' ही प्रामुख्याने अंदाजपत्रकी संदर्भाची संकल्पना आहे, माझ्या 'इंडिया-भारत'मधील 'भारता'हून अगदी भिन्न. 'इंडिया-भारत' संकल्पना 'इंडिया' सरकारच्या निष्ठुर आर्थिक धोरणांमुळे विकृत बनलेल्या व्यापारिक संबंधांवर आधारित आहे.
मी 'इंडिया-भारत' संकल्पना मांडल्याला आता पंचवीस वर्षे होऊन गेली. या काळात हिंदुस्थानातील शेतकरी आंदोलनाची ती आधारशिला बनली. आता खुद्द पंतप्रधानच 'इंडिया-भारत' दरीचा संदर्भ घेऊ लागले आहेत म्हटल्यावर हिंदुस्थानच्या समाजातील या दुफळीला 'इंडिया-भारत' नाव देण्याचे माझ्या मनात कसे रूजले हे स्पष्ट करणे उचित आणि उपयुक्तही ठरेल.
शेती हा काही माझा पिढीजात व्यवसाय नाही; किंबहुना माझ्या मागील कित्येक पिढ्यांचा शेतीशी संबंध शोधूनही सापडत नाही. मी हा व्यवसाय माझ्या मर्जीने स्वीकारला. मला जाणवायला लागले की अपरंपार मेहनत, उच्च शिक्षण, प्रशासकीय कौशल्य आणि यूनोच्या नोकरीतून मिळालेला भविष्यनिर्वाहनिधी यांच्या साहाय्याने शेती करता करता १९७८ साली माझ्या लक्षात येऊ लागले की आपण एक हमखास हरणारी लढाई लढून राहिलो आहोत आणि हंगामागणिक तोट्यात आणि कदाचित् कर्जातही बुडत चाललो आहोत. हिंदुस्थान सरकारच्या
