हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
१ एप्रिल २००१ नंतरही कायम राहिला आहे.
व्यापारमंत्र्यांनी 'राज्यशासनांनी निर्यातीला उत्तेजन देणारी विशेष सवलतींची क्षेत्रे जागोजाग उभी करावी' असे 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र' ठेवून दिले आहे. त्यासाठी राज्यशासनांनी पैसा आणावा कोठून? आणि, 'निर्यातबंदी आता आहे, आता नाही' असा छापापाणीचा खेळ चालू राहिला तर अशा योजना राबवूनही काय फायदा होणार?
'कोटा' राज्य संपले; 'मोले घातले रडाया' म्हणून संपले, खुल्या व्यवस्थेच्या निष्ठेने नाही. निर्यातीवरील निर्बंध हटायचे असतील तर शेतकऱ्यांनी रुमणे हाती घेऊन बाहेर पडल्याखेरीज गत्यंतर नाही.
(६ एप्रिल २००१)
◆◆
भारतासाठी । २३५
