४. आयातनिर्बंध उठल्यानंतर काही संकट तर ओढवत नाही ना यावर डोळ्यात तेल घालून निगराणी ठेवण्यासाठी एक 'युद्धनियंत्रण कक्ष' तयार करण्यात आला आहे. व्यापारमंत्र्यांनी, कागदोपत्री का होईना, 'कोटा' राज्य संपवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. 'कोटा' राज्य संपवताना, नवीन सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याची देशाच्या हिताच्या दृष्टीने काही आवश्यकता होती असे दिसत नाही; पण, 'अधिकस्य अधिकम् फलम्' या उक्तिप्रमाणे ज्यादा बंदोबस्त ठेवण्यात काही चूक नाही, जाणती राजकारणी माणसे हे करणारच!
अन्नधान्य आणि युरिया यांची आयात अधिकृत यंत्रणेमार्फतच करता येईल ही तरतूद मात्र न समजण्यासारखी आहे. गॅट करारातील १७ व्या कलमानुसार अशी तरतूद करता येते हे खरे, पण आपल्या देशात अशी तरतूद करावी लागली याची कारणे व्यापारसंबंधी काही 'संस्थांनां'ची जबरदस्त ताकद हे एक, आणि रासायनिक खतांसंबंधी शासनाला अजूनही खंबीरपणे धोरण ठरविता आले नाही हे दुसरे.
'कोटा' राज्य संपलेले नाही, आयातीतील 'कोटा' राज्य संपले आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीवरील सर्व बंधने जशीच्या तशी कायम आहेत; निर्यात 'कोटा' आहे, निर्यात मालाच्या किमान किंमतीसंबंधी नियम आहेत, अधिकृत निर्यातयंत्रणांची मक्तेदारी आहे, सर्व काही तसेच आहे
थोडक्यात, जागतिक व्यापार संस्थेच्या कराराचे जोखड शासनाच्या मानेवर पडले म्हणून शेतकऱ्यांच्या गळ्यामधील फासाचा एक तिढा सुटला आहे. जागतिक व्यापार संस्थेचा करार निर्यातीवरील बंधने काढा असे सांगत नाही; उलट, निर्यातीला अनुदाने देऊ नका असे सांगतो. कारण, कोणत्याही देशाचे शासन आपल्या शेतीमालाची निर्यात अडवू पहाण्याइतके खुळे असेल याची त्यांना कल्पना नसावी!
आपल्याकडे, अतोनात पिकले म्हणजेच निर्यातीचा विचार करायचा असे शासनाचे धोरण राहिले आहे. आपण तुडुंब खाल्ले म्हणजे उरलेले अन्न जगाला द्यायला हरकत नाही अशी आमच्या विद्वानांची कल्पना; 'आम्हाला सरत नाही तेव्हा इतर देशांनी आमचा माल विकत घेतला पाहिजे' या तत्त्वावर सारे निर्यातधोरण वर्षानुवर्षे चालले आहे. असे केले नाही तर देशातील बाजारपेठेत किंमती भडकतील आणि ग्रहक कोपायमान होईल याची धास्ती नियोजकांना सतत पडलेली असते. साहजिकच, शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा निर्यातबंदीचा फास
