इंग्रजांनी ती पुढे चालवली आणि तरीदेखील भारतीय शेतकरी बांतरराष्ट्रीय हिम्मत ठेवतो. त्याच्याजवळ भांडवल नाही, साधनसामुग्री नाही; पण निसर्गासाठी एक कृपा आहे. महागडी भांडवली साधने वापरून इस्त्रायलचा शेतकरी ९०% माल उच्च गुणवत्तेचा काढू शकतो. बिनभांडवली भारतीय शेतीत ही टक्केवारी पंधरावीसच्या वर जात नाही; पण तेवढाच उच्च गुणत्तेचा माल परदेशी बाजारपेठेत नेता आला तरी साऱ्या भारतीय शेतीचे आणि ग्रामिण व्यवस्थेचे रूपच बदलून जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरणाऱ्या बहुतेक महत्त्वाच्या मालाच्या भारतीय बाजारपेठेतील किमती इतर देशांच्या तुलनेने खूपच कमी आहेत. कांद्याचा भाव गेल्या वर्षी ३० रु. किलो झाला. सरकार आयात करण्यासाठी धावपळ करू लागले आणि त्यांच्या लक्षात आले की बाहेरच्या देशात एका डॉलरच्या खाली किलोभर कांदा कुठेच मिळत नाही; पण त्याखेरीज, जैविक अन्नधान्ये, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, संकरित वाणाचे प्रगुणन अशा अनेक क्षेत्रांत गरीब आणि छोट्या शेतकऱ्यालाही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरता येण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, जगाच्या स्पर्धेत उतरणे 'इंडिया'तील कारखानदारांना, जमणारे नाही; पण 'भारता'तील शेतकऱ्यांना ते सहज शक्य आहे. खुलेपणाला समाजवादी कारखानदार, त्यातील संघटीत कामगार विरोध करतील हे समजण्यासारखे आहे; पण जे स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवतात ते व्यापारावरील निर्बंध उठवण्यास कोणत्या तर्काने आणि आधाराने विरोध करतात हे समजणे खरेच कठीण आहे. आपल्याच शासनाचा जाच सोसणारा शेतकरीसमाज खुलेपणाचीच इच्छा करणार; कारखानदारांच्या स्वदेशील पाठिंबा देण्यात त्याला काय स्वारम्य असावे?
शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला काय, न दिला काय - सरकारी दंडशक्तीने लादलेली व्यवस्था टिकू शकणार नाही हे उघड आहे. आपण दुसऱ्या देशातून आयात होऊ दिली नाही, अगदी कायद्याने होऊ दिली नाही तर ते देश हिंदुस्थानशी एकतर्फी व्यापार थोडाच चालू देणार आहेत? आपण बंधने लादली तर तेही लादतील आणि थोड्याच काळात हिंदुस्थानचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संपुष्टात येईल. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, जगाची गरज जास्त? हिंदुस्थानकडून एक पैचाही माल न घेतल्याने जगाचे काहीही बिघडणार नाही; पण परदेशाशी संबंध तोडल्यास तीन महिने देखील रेटणे हिंदुस्थान उद्योगधंद्यांना अशक्य होईल.
स्वतंत्रतेविषयी रुपये-पैशाचा विचार केला तर स्वदेशीही बहुजनांना घातक
