ठेवलाच कशासाठी? अशा टीकांच्या फैरी झाल्या; पण त्या सगळ्यांना दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे, धीरगंभीरपणे आणि मुत्सद्दीपणाने तोड दिले. यापेक्षा चांगली तडजोड निघणे शक्य नव्हते. तेव्हा, सद्य:परिस्थतीत राज्याचे जास्तीत जास्त हित सांभाळणारी ही व्यवस्था आहे, असं त्यांनी स्पष्ट मांडले. केंद्रशासनानेही दिरंगाई न करता तत्परतेने निर्णयासंबंधी अधिसूचना जारी केली. सुदैवाने, यंदा पाऊसमान व्यवस्थित आहे. दोनही राज्यांत सध्यातरी पाण्याचा तुटवडा नाही. त्यामुळे, विरोधकही संघर्ष, आंदोलन अशी भाषा न करता शांत बसलेले दिसत आहेत. करुणानिधी आणि पटेल यांचा मुत्सद्दीपणा असलेले नेतृत्व राज्याराज्यात आणि केंद्रशासनात उभे राहिले तर अनेक प्रश्न सोडवणे सहज शक्य व्हावे.
गेल्या पन्नास पर्षांत प्रश्न सुटले असे कोणतेच नाहीत; नवे नवे प्रश्न तयार होत गेल्यामुळे जुन्या प्रश्नांचा काहीसा विसर पडला, त्या प्रश्नांवरील भावनांची तीव्रता थोडी कमी झाली आणि त्यामुळे, ते प्रश्न मिटल्यासारखे वाटते, एवढेच; पण काही निमित्ताने सुप्त विवादांचा उल्लेख झाला तरी दोन्ही बाजूची मंडळ भीमदेवी गर्जना करून जिवाच्या आकांताने, लढण्याचे संकल्प बोलू लागतात.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांतील बेळगाव हिल्ह्यासंबंधी सीमाप्रश्नाचे उदाहरण घ्या. राज्यपुनर्रचना झाल्यानंतरचीच वर्षे मोजली तरी, चाळीस वर्षे हा वाद धुसमसत राहिला आहे. राज्यपुनर्रचनासमितीने काही निर्णय दिला, महाजन समितीने शिफारशी केल्या; पण प्रश्न काही सुटला नाही. सुरुवातीसुरुवातीस सीमा प्रश्नावर मोठी जनआंदोलने झाली. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आघाडी बांधून सीमाप्रश्नी लढ्यात उडी घेतली. दोन्ही राज्यांतील सर्व पक्षांचे पुढारी सीमाप्रश्नावर मोठ्या तावातावाने बोलतात आणि मोठ्या पोटतिडकीने आपली बाजू मांडतात; पण सीमावाद सुटण्याची काही लक्षणे नाहीत. मनोहर जोशी आणि पटेल एकत्र येतील आणि काही समझोता काढून सीमावाद एकदाचा संपवून टाकतील अशी काही शक्यता दिसत नाही. मराठी काय आणि कानडी काय - दोघेही एकाच देशाचे नागरिक, दोन थोर संस्कृतीचे वारसदार; पण सीमाप्रश्नावर आले की, विरुद्ध बाजूचे लोक म्हणजे निव्वळ रानटी, दुष्ट, दुसऱ्याच्या प्रदेशावर बळजबरीने हक्क सांगणारे राक्षस असल्या भाषेत ते बोलू लागतात. जणू काही, सीमावादाचा प्रश्न हा चीन आणि भारत यांमधील ईशान्य सरहद्दीवरील वाद किंवा भारत-पाकिस्तान यांमधील जम्मू-काश्मिरचा वाद या बरोबरीचा वाद असावा.
ईशान्य सरहद्दीच्या प्रश्नाबद्दल हिंदुस्थान आणि चीन असेच तुटून बसले
