पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/193

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे




पौरुषहीनांचे इतिहासप्रेम


 कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबद्दल पंतप्रधानांनी बैठक बोलावली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी, कर्नाटकचे पटेल - दोघेही मुख्य विवादी हजर होते. तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील हा विवाद वर्षांनुवर्षे चालला होता. १९२४ साली मद्रास प्रांताचे गव्हर्नर आणि म्हैसूरचे महाराजा यांच्यात उभयपपक्षी करार झाला. एका बाजूला इंग्रज शासन आणि दुसऱ्या बाजूला, महाराजा असला तरी, देशी – दोघांमधील तडजोडीत झुकते माप इंग्रजांच्या बाजूनेच पडले असणार हे उघड आहे. कराराची मुदत पन्नास वर्षांची होती. १९७४ साली ती संपली. आता दोघेही विवादी भरतीय संघराज्यातील समान दर्जाची दोन घटक राज्ये - दोनही राज्यांतील सर्व पक्षांनी आणि पुढाऱ्यांनी आपापली बाजू कडेलोटाच्या अभिनिवेशाने मांडली. दोन शेजारी राज्यांत वर्षानुवर्षे शत्रुराष्ट्रांत असावी तशी वैमनस्याची भावना पेटत होती. त्यातच जयललिता अम्मांनी त्यांचे राजकारण पुढे ढकलण्याचे हत्यार म्हणून कावेरीवाद हाती घेतला; या प्रश्नावर दिल्लीचे सरकार कोसळते काय अशी भीती निर्माण झाली.
 अशा मोठ्या कडेलांटाच्या परिस्थितीत संबंधित पक्षांची बैठक झाली आणि सर्वसंमत तडजोड निघाली. वाटपाची जुनीच पद्धत चालू राहवी; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्या तर त्यांचे निराकारण दस्तरखुद्द पंतप्रधानांच्या अध्यतेखालील एका समितीने करावे; या समितीला सल्ला देण्यासाठी तंत्रविशारदांचा एक गट असावा असेही ठरले. राज्यशासनाच्या पातळीवर प्रश्न निकालात निघाला. करुणानिधी आणि पटेल या दोघांचेही मनःपूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे.

 दोनही राज्यांतील विरोधी पक्षांनी गहजब सुरू केला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या हितांचा बळी दिला; अशी तडजोड करायची होती तर इतकी वर्षे हा वाद पेटत

भारतासाठी । १९३