पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/184

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



"काय गाढवा, काय लिहितोस?" की म्हणायचं, "बरं साहेब, दुसरा लिहून आणतो." आणि दुसरा लिहून लिहून द्यायचा आणि मग पे-कमिशन कधी हातं आणि आपला महागाईभत्ता कधी किती वाढणार याचा विचार करत करत ५० वर्षे काढायची आणि रिटायर झालं की मोकळे.
 मध्ये सहकारी साखर कारखान्याच्या संबंधात एका तज्ज्ञांनी हिशोब केला की साखर कारखान्यामध्ये जर का एक मनुष्य नेमला तर त्याला नेमल्यापासून तो रिटायर होईपर्यंत कारखान्याला खर्च येतो ४० लाख रुपये. हे काहीच नाही. केंद्रशासनातल्या एका नोकरदाराचा एका वर्षाचा सरासरी खर्च खर्च ८० हजार रुपये आहे. आता जर का या नोकरदारांनी ऐंशी हजार एक रुपयांचं काम सरकारकरता केलं आणि ऐंशी हजार रुपये घेतले तर चालेल, काही चिंता नाही; पण एक पैशाचंही काम करायचं नाही, उलट जे काम करीत असतील त्यांना अडथळा आणायचा; कोणी रिपोर्ट मागायला गेला, कॉपी मागायला गेला. लायसन्स मागायाला गेला. परमिट मागायला गेला की, त्याला टिंगवून ठेवायचं. पुन्हा हात पसरायचा, लाच खायची आणि मगच जमलं तर काम करायचं असा नोकरदार असला तर बेरोजगारी संपायची कशी? एक नोकर नवीन घेणं हे मालकाला जेव्हा अधिक फायद्याचं तेव्हा नोकऱ्या वाढतील. तेव्हाच बेरोजगारी संपेल.
 कोणी जर म्हणू लागलं की, "नोकऱ्या नाही मिळाल्या तर मी तुम्हाला आठशे रुपये भत्ता देतो." तर विचार करा, सगळ्या बेरोजगारांना आठशे रुपये भत्ता दिला तर काय होईल? एक कप चहाची किंमत चारशे रुपये होईल. अर्थशास्त्रामध्ये न बसणाऱ्या या गोष्टी आहेत. बेरोजगारी संपायची असेल तर आपल्याला उत्पादक व्हायला लागेल.

 तुम्ही विद्यार्थी आहात, शिक्षण संपल्यावर आपल्याला नोकरी मिळायला पाहिजे असं तम्हाला वाटतं म्हणून मी तम्हाला धोक्याची सचना देऊन ठेवतो. तुम्हाला नोकरी मिळाली ना एखादी की मग देशाचं काय होतं. आहे याचा विचारसुद्धा तुमच्या मनात येणार नाही. देश जाईना का खड्ड्यात, आपल्याला मिळाली ना नोकरी, आपण मोकळे झालो ना देशाच्या टोपलीत भाकर टाकणार नाहीच; पण दुसऱ्या कुणीतरी कष्टानं तयार केलेल्या भाकऱ्या वाढत्या भुकेने खात राहाणार. असा विचार तुम्ही करणार; पण तुमच्यापैकी फार थोड्यांना नोकरीचं भाग्य मिळणार आहे. समाजवाद संपला आहे. आपल्या शाळाकॉलेजांमध्ये ज्याला एक इंग्रजातलं वाक्य लिहिता येत नाही. एक मराठीतलं वाक्य लिहिता

भारतासाठी । १८४