पाच वर्षांपूर्वी समाजवादाच्या दुष्परिणामांच्या भयानकतेकडे आता दुर्लक्ष करणे शक्य नाही याची कल्पना येताच देश खडबडून जागा झाला. देशामध्ये 'नरो वा कुंजरो वा'च्या सुरात आर्थिक सुधार, खुलीकरण आणि जागतिकीकरण यांविषयी बोलले जाऊ लागले. परवान्यांचे धोरण थोडे सैल सोडण्यात आले पण लगेच, परकीय चलनाच्या साठ्यात जरा सुधारणा दिसताच सुधार कार्यक्रमांचा आवेग ओसरला. लायसन्स-परमिट व्यवस्थेत गब्बर झालेले काही काळ थबकले होते, त्यांनी अर्थव्यवस्थेवरील आपली पकड पुन्हा घट्ट करण्यासाठी खुल्या व्यवस्थेवर नव्याने हल्ले चढवायला सुरुवात केली. डावी मंडळी सुधार कार्यक्रम हाणून पाडण्यासाठी आणि नोकरदारांचे चोचले पुरवणे अखंड राहावे यासाठी, मागच्या निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या राजकीय अस्थिरतेचा मोठ्या खुबीने वापर करीत आहेत. समाजवादी व्यवस्था आता जुन्यापुराण्या काळात जमा झाल्या आहेत. हास्यास्पद असले तरी नियोजन मंडळाचे योजनांच्या दस्तावेजांचे रवंथ करणे अजून सुरूच आहे. आणि, सुधार कार्यक्रमांना धाब्यावर बसवून, प्रशासकीय खर्च कधी नव्हे इतक्या गतीने फुगत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत लाभ मिळविण्याची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांपैकी कृषिक्षेत्राला तर सुधार कार्यक्रमांची झुळुकही लागलेली नाही. उलटपक्षी, सुधार कार्यक्रमांच्या विरोधकांनी सुधारपूर्व व सुधारोत्तर काळातील काही तुलनात्मक आकडेवारी समोर ठेवून सुधार कार्यक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा उलट, हळू चालू लागला आहे असे सिद्ध करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. १९९१ नंतर जे काही अर्थशास्त्रज्ञ आर्थिक खुलीकरणाच्या बाजूने बोलू लागले होते तेही पावलांची चाळवाचाळव करून 'तळ्यात, मळ्यात' खेळू लागले आहेत; न जाणो, आर्थिक धोरणात 'घूम जाव' झाले तर चुकीच्या बाजूला पकडले जाऊ नये अशा धूर्तपणे!
