१२ लाख टन गहू येऊन पोचला आहे. अजून १० लाख टनाचे करारमदार झालेले आहेत. आता काय करावे? अन्न महामंडळाने एवढाच निर्णय घेतला की, ऑस्ट्रेलियाचा गहू गहू पिकवणाऱ्या प्रदेशात विक्रीसाठी पाठवू नये. दक्षिणेत आणि पूर्वेत गव्हाचे उत्पन्न कमी असल्याने हे विषरी बियाणे तेथे पाठवून देण्यात हरकत नाही. या विषारी तणाचा प्रभाव दहा एक वर्षांनी दिसेल तो कदाचित राष्ट्रीय आपत्तीच्या स्वरूपात.
शेतकऱ्यांना बुडवण्याच्या हव्यासापोटी सरकारने ९९० कोटी रु. खर्च केले. त्यातील तिसरा भाग निकृष्ट गव्हाबरोबर फुकटच गेला आणि उरलेल्या खर्चाने गव्हातून विषारी तणांच्या बियाण्यांचे देशाच्या शेतीवर आक्रमण होणार. हा व्यवहापर काय भ्रष्टाचाराखेरीज झाला? या प्रकरणात अन्न महामंडळ, शेतीमंत्री एवढेच काय माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचाही हात असल्याचे बोलले जाते. नुकसानीची रक्कम १००० कोटीच्या वर, जबाबदार इसमात एक माजी पंतप्रधान; पण, लक्षात कोण घेतो? शेतकऱ्यांचाच मामला आहे ना? भ्रष्टाचाराविरुद्ध कमर कसून तयार झालेल्यांना त्यात काय स्वारस्य वाटायचे?
(६ जून १९९७)
♦♦
