पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/160

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सालीना होता. त्यावर्षी या भामट्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता वाढवून मिळण्याची तरतूद करून घेतली. १९९०-९१ साली म्हणजे आर्थिक सुधारणांच्या आरंभी वीस वर्षांच्या काळात सरासरी तनखा झाला ४९१७९ रुपये; म्हणजे तनखा वाढला ७३०.७ टक्यांनी; पण महागाईभत्त्याचा निर्देशांक याच काळात वाढला फक्त ३९५.३ टक्क्यांनी. थोडक्यात, महागाईची भरपाई करण्याच्या मिषाने सरकारी नोकरांनी आपले पगार महागाईच्या दुपटीने वाढवून घेतले.
 आर्थिक सुधारणांच्या काळात वित्तीय आणि अंदाजपत्रकी तूट कमी करण्याची भाषा सर्व अधिकारपदस्थ एकसारखी घोकत आहेत. तेव्हा या काळात तरी महागाई भत्त्याच्या नावाने होणारी लूट थांबली असावी. निदान कमी झाली असावी अशी अपेक्षा कोणीही सहज करील. प्रत्यक्षात घडले उलटे, १९९५ साली सरकारी नोकरदांचा सरासरी तनखा सालीना ८४४२९ रु. झाला, म्हणजे २५ वर्षांच्या काळात १३२६ टक्क्यांनी वाढला. याउलट, महागाईचा निर्देशांक फक्त ६३० टक्क्यांनीच वाढला. आर्थिक सुधारणांच्या पूर्वी नोकरांनी महागाई भत्याची भरपाई करून वर ११२ टक्क्याची वाढ घेतली. आर्थिक सुधारणांच्या पाच वर्षांत त्यांनी महागाई भत्त्याची १६८ टक्क्यांनी फुगवून घेतली. महागाई भत्त्याच्या भरपाईचा नियम प्रामाणिकपणे अंमलात आला असता तर सरकारी नोकरांचा तनखा दरसाल दरडोई किमान ४५ हजार रुपयांनी कमी झाला असता. एकूण सरकारी नोकरांची संख्या १ कोटी ८४ लाख आहे. आता करा हिशोब सरकारी नोकरांच्या महागाई भत्यातील गोलामालाने झालेल्या धपल्याचा.
 पण याबद्दल कोण बोलणार; कोण चौकशी करणा, कोणत्या कोर्टापुढे जाणार? कारण, या धपल्याचा ज्यांना फायदा मिळाला त्यात पोलीस अधिकारी आहेत, CBI चे सारे आहेत. एवढेच नाही तर त्यात न्यायाधीशही आहेत.
 भ्रष्टाचाराविरुद्ध छात्या बडवीत उभे राहणारे कोणी गव्हाच्या आयातीत झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल एक अवाक्षर काढत नाहीत, ही काय गंमत आहे? देशातील बाजारपेठेत गव्हाचा भाव शासनाने ठरवलेला ४७५ रुपये प्रति क्विंटल, कोणीही व्यापारी ५० ते १०० रु. प्रति क्विंटल एवढ्या खर्चात गहू रेशनिंगच्या तालुका गोदामापर्यंत पोचवून द्यायचे कंत्राट आनंदाने घेईल. भारतीय अन्न महामंडळ यासाठी ३०५ रु. प्रतिक्विंटल असा खर्च करते. पुरवठा खात्यात काम केलेल्या कोणालाही हा भ्रष्टाचार पटकन समजावा!

 देशात गव्हाचे आणि अन्नधान्याचे उत्पादन भरपूर आहे; पण बाजारात

भारतासाठी । १६०