खरेदी हा अन्याय आहे. एकाधिकारात फायदा कुणाचा झाला? कापूस खरेदीसाठी सहा महिन्याचा नोकरवर्ग आवश्यक तिथे १२ महिन्याचा नोकरवर्ग भरती केला. प्रशासकीय खर्च प्रचंड, कापसाची रुई करायचा खर्च जास्त, हा कापूस विकताना व्यापारी जेवढा भाव देतो तेवढा भावही एकाधिकारात मिळत नाही. हे सर्व मुंबईतल्या गिरणी मालकाच्या फायद्यासाठी चाललंय. एकाधिकार चालू व्हायच्या आधी मुंबईचा प्रत्येक गिरणीवाला ३ ते ६ महिन्यांचा कापूससाठा ठेवत होता. एकाधिकारात आठवड्याला लिलाव होतोय म्हटल्यावर १ महिना पुरेल एवढा साठा ठेवला जातो. यात व्यापाऱ्यांचा कोट्यवधीचा फायदा झाला आणि ही व्यवस्था विदर्भ मराठवाडा जोपर्यंत मुंबईशी जोडलेले असतील तोपर्यंत राहणार आहे. मुंबईत शरद पवारांचं राज्य असो की, मनोहर जोशींचं आणि दिल्लीला इंदिरा गांधीचं राज्य असो, की देवेगौडांचं राज्य असो जोपर्यंत कापूस खरेदीत सरकारचा एकाधिकार चालू राहणार आहे तोपर्यंत कापसाला स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता नाही. ते जर मिळवायचे असेल तर तुमचा तुम्ही निर्णय करण्याची शक्यता तयार झाली पाहिजे.
यापुढे तुम्हाला भिंती रंगवायच्या तर जरूर रंगवा. त्यावर स्वतंत्र मराठवाडा न लिहिता 'बळीराज्य मराठवाडा' असं लिहा.
येत्या २१ नोव्हेंबरला अकोल्यात कापूस प्रश्नावर कापूस उत्पादकांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे. या वेळेचे कापूस आंदोलनाचे प्रभावी हत्यार म्हणून 'बळीराज्य मराठवाडा' हे हत्यार वापरावे, यापेक्षा उत्तम हत्यार दुसरे होणार नाही.
आपल्या साऱ्या इतिहासात मराठवाड्याचे अभिमानबिंदु शोधून काढले पाहिजेत. आमचे विद्वत्तेच्या क्षेत्रातले कोणते, कलेच्या क्षेत्रातले कोणते, राजकीय क्षेत्रातले कोणते या अभिमानस्थळांची इथल्या लोकांना एकदा जाणीव करून द्या. वर्तमानपत्रातून कार्य व्हावे, पुस्तिका काढाव्या. ही मागणी जर खऱ्या अर्थाने यशस्वी व्हायची असेल तर परभणीला या मागणीसाठी येत्या सुरेगाव हुतात्मा स्मृतीदिनी १० डिसेंबरला भरणाऱ्या बळीराज्य मराठवाडा परिषदेत या भागातल्या ज्या व्यक्तीविषयी आदराची भावना आहे डॉक्टर, वकील, खेळाडू, नट, नट्या ज्यांनी राजकीय आधार न घेता आपापल्या क्षेत्रात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे ती मंडळी तुमच्या मंचावर आली तर स्वतंत्र मराठवाड्या तुमची मागणी कोणीही नाकारू शकत नाही.
(६ नोव्हेंबर १९९६)
♦♦
