पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/150

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



कारकून शिल्लक उरतात असं करू नका. किमान माणसं घ्या नाही तर मराल! आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये एकेक जागा देऊन टाका. कलेक्टरच्या खोलीतल्या दोन-चार खोल्या द्या. एकेका मंत्रालयाला याच्यावर खर्च करायचा नाही याच्या खर्च केला तर तो तुमच्या खिशातून जातो लक्षात ठेवा! पश्चिम महाराष्ट्र काय एकदा देऊन टाकेल; पण पुढे जन्मभर तुम्हाला तो खर्च करावा लागेल. संगणक वापरून, विद्युत उपकरणं वापरून अत्यंत कार्यक्षम व्यवस्था तयार करता येईल.
 पंतप्रधानांनी उत्तराखंडाची घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यात कदाचित त्यांचा हेतू वेगळा असेल. काय देशाचं होतंय पत्ता नाही. एप्रिल आणि ऑगस्ट महिन्याचे आकडे रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केले आहेत आणि पहिला हा तिमाहीचा काळ की ज्यामध्ये हिंदुस्थानने परदेशामध्ये कर्जफेडीकरता घ्यायचं व्याज आणि कर्जाचा हप्ता हा या तिकाहीत आत आलेल्या परदेशी चलानाच्या रक्कमेपेक्षा १२०० कोटी रुपयांनी जास्त आहे. म्हणजे आपण नादार व्हायला निघालोच आहोत. देश नादार व्हायला निघालाय. मी जे निवडणकीच्या वेळी सांगत होतो डिसेंबर १८ पर्यंत ६० रुपयांना डॉलर होणार आहे आणि हे काय करतात बिचारे तिथे बसून त्यांच्या हाती धड बहुमत सुद्धा नाही? संप चालू आहे. ज्यांना घरी पाठवायला हवं त्यांना पगार आणि बोनस देण्याच्या गोष्टी चालू आहेत. देश वाचू शकत नाही. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी उत्तराखंडाचं एक पिल्लू सोडून दिलंय आणि मला असं वाटतं यामध्ये २-४ वर्षे निघून जातील असा पंतप्रधानांचा हिशेब असावा. याही परिस्थितीत की सगळीकडे काळोखी दाटलेली वादळ सटलेले असताना पटकन एक आशेचा किरण मला दिसतो आहे. पंतप्रधानांच्या चुकीच्या नियोजनातून जर स्वतंत्र मराठवाडा म्हन एक आदर्श बळीराज्याचा नमुना जर तयार करता आला तर कदाचित याही संकटातून देश वाचवायचं काम तुमचा स्वतंत्र मराठवाडा करू शकेल असे मला वाटते.

 मी आजच एक लेख वाचला त्यात म्हटलंय की, मनोहर जोशी परदेशात गेले आणि त्यांनी अकरा हजार कोटी एवढी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणायचं ठरवलंय असं ऐकलंय. शरद पवारांनी १ लाख २५ हजार ३५ कोटी आणली होती; पण ती सर्व गुंतवणूक मुंबईत जाईल. मराठवाड्यात कोण गुंतवणूक करणार! मी एक अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी या नात्याने तुम्हाला सांगतो, जर का तुम्ही निबंध म्हणजे अर्थकारणावर काही विनाकरारण बंधनं आहेत ती काढून टाकली, कमीत कमी प्रशासकीय खर्च ठेवला, आणखी माणसाचं जीवन सुरक्षित

भारतासाठी । १५०