सवलतीच्या दराचा फायदा मिळतो किंवा नाही याचा निवाडा करण्याआधी शेतीविषयक सरकारी धोरणाचा अधिक साकल्याने विचार करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे, "शेतकऱ्यांची देशात मजा आहे; त्यांना वीज, पाणी, खते, बी-बियाणे अशा अनेक गोष्टीबाबत सवलती आहेत. वर या लोकांना आयकरही भरावा लागत नाही." अशी भाषा सगळेच डवे आणि अर्थशास्त्री मांडत असत. शेतकरी संघटनेने या सिद्धांताचा मुकाबला केला आणि डंकेल प्रस्तावातील चर्चेच्या प्रसंगाने, शेतकऱ्यांना -७२% (उणे बहात्तर) सबसिडी आहे हे सरकारी दस्तावेजाच्या साहाय्याने सिद्ध करून दाखवले. १९८६-८७ ते १९८८-८९ या काळात शेतकऱ्यांना वीज, खते, पाणी व बी-बियाणे इ. शेतीला लागणाऱ्या मालाच्या किमतीत दरसाल सरासरीने ४५८१ कोटी रुपयांची सबसिडी शासनातर्फे दिली जात होती आणि त्याच काळात १७ शेती उत्पादनांवरच २४,४४२ कोटी रुपयांची उलटी सबसिडी अमलात होती. शेतीवर स्वातंत्र्योत्तर झालेल्या जुलमी अन्यायाचा कबुलीजबाब १९९५-९६च्या आर्थिक सर्वेक्षणातही सापडतो.
...गेली चार देशके कारखानदारीला प्रचंड संरक्षण देण्यात आले आणि शेतीचा देशी कारखानदारीसाठी स्वस्त कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचे साधन म्हणून उपयोग करण्यात आला...परिशिष्ठ ७७
शेतीतील निविष्ठावर देण्यात येणारी सूटसबसिडी ही अगदी थोड्या अंशेने का होईना, किमतीतील उलट्या पट्टीची भरपाई करत होती. १९९१ सालापासून खुल्या व्यवस्थेच्या गर्जना आणि वल्गना चालू झाल्याबरोबर शेती निविष्ठांना जेथे जेथे काही सबसिडी मिळत होती ती कमी करण्याची किंवा अजिबात काढून टाकण्याची कोशीश सुरू झाली; पण शेतीच्या देशी किंवा विदेशी व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवून किंवा कमी करून शेतीमालावरील उलटी पट्टी कमी करण्यास सुरुवात झालेली नाही.
तांदूळ, साखर यावरील लेव्ही चालूच आहे. सर्व ठळक शेतीमालावर निर्यातबंदी आहेच. परदेशी महागडा शेतीमाल देशात आणून येथील किमती पाडण्याचे जुने तंत्र सुरूच आहे. शेतीसंबंधी सर्व कारखानदारीवर जुनी बंधने चालूच आहेत. परिणामतः १९९२-९३ साली शेती निविष्ठावरील सूटसबसिडी ८६४५ कोटी रुपयांची होती तर शेतीमालाच्या किमतीवरील उलटी पट्टी ४२७८९ कोटी रुपयांइतकी वाढली. १९९६ सालापर्यंत हा आकडा ५५००० कोटी रुपयांपर्यंत पोचलेला असावा.
