शेतीपंपावरील विजेच्या दरात वाढ करताना मीटरवर आकारणी असलेल्या पंपांना सूट देऊन सरकारनेच ह्या प्रश्नाला तोंड फोडले आहे. सगळी दरवाढ सरासरीने साडेसतरा टक्के आणि शेतीकरिताची वाढ ६६% आणि छोट्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीही ती ३३% याचा अर्थ काय लावायचा? कापूस मेला, ऊस जळाला तरी शेतकरी संतापाने उठत नाहीत हे गेल्या वर्षांच्या अनुभवाने लक्षात आल्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यांना अधिक चेपून बघावे यात आश्चर्य तो काय?
शेतीसाठीचा विजेच्या दराबाबत काही सवलती मिळतात किंवा नाही हे ठरवताना खालील घटकांचा विचार करावयास पाहिजे.
१) विजेचा खराखुरा उत्पादन खर्च - म्हणजे गबाळपणा, अकार्यक्षमता इत्यादि वगळून.
२) शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षपणे द्यावी लागणारी किमत - लाच, दरंगाई. उपकरणांचे, पिकांचे नुकसान इत्यादि धरून.
३) शेतीला मिळणाऱ्या दुय्यम दर्जाच्या फावल्या वेळातल्या पुरवठ्याचा उत्पादनखर्च.
४) शेतीसंबंधीच्या व्यापक धोरणानुसार सुयोग असे फेरफार.
महाराष्ट्रात कालवा - बागायती कापूस जवळजवळ नाही. याउलट, हरियाना, पंजाब येथील सगळे कापूस पीक कालवा-बागायती आणि या कापसाची किमत ठरवणार केंद्र शासन. महाराष्ट्रातील विजेचे दर वाढवले तर येथील पिकांना वरचढ भाव मिळतील अशी कोणती व्यवस्था राज्य शासन करू शकते?
चालू दरवाढीची घोषणा आली त्याआधिी दरवाढ अजिबात होणार नाही, त्याउलट कारखानदारी वीज वापरायच्या दरात ४०% वाढ होईल अशी वदंता होती. कारखानदारांनी शासनावर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याच्याही बातम्या होत्या. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असावे हे उघड आहे; कारण कारखानदारांच्या दरात ४०% ऐवजी फक्त १५% वाढ झाली, इतकेच नाही तर भरभरक्कम ३३ ते ६६% ची वाढ झाली याचा मतितार्थ ओळखणे कठीण नाही.
मीटरधारक शेतकऱ्यांना दरवाढीतून सुटका. पंपवाल्या छोट्या शेतकऱ्यांना भरभक्कम ३३% वाढ आणि इतर शेतकऱ्यांना तर जीवघेणी ६६% वाढ ही एक मोठी रहस्यकथाच आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या कारभारातील ही हातचलाखी नीट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आवळा देऊन भोपळा काढला
महाराष्ट्रातच नव्हे तर साऱ्या हिंदुस्थानात शेतीपंपांना होणाऱ्या वीजपुरावठ्यास
