पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/134

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



पण पुरवठा (कनेक्शन) काढून टाकला तरी त्यांची नोंद कागदोपत्री कायम राहते. हा पंपांचा आकडा अशा तहेने फुगवल्याने म.रा.वि.मं. चा एक डाव साधतो. ७५% शेतीपंप हॉर्सपॉवर आकारणीचे आहेत, तेव्हा तिथे नेमकी किती वीज जळत याचा काहीच हिशोब नाही. याचा फायदा घेऊन एकण उत्पादनापैकी ज्याला नक्की हिशोब नाही असा सगळा वापर महामंडळ शेतीच्या बोडक्यावर लादते. एकूण उत्पादन उणे कारखानदारी, व्यापार, घरगुती वापरासाठी कागदोपत्री झालेला वापर उणे वाहक व वाटप गळती यातून जे उरेल तो सगळा वापर शेतीतच झाला असला पाहिजे. असा मंडळाचा वापर शेतीतच झाला असला पाहिजे असा मंडळाचा कांगावा आहे. विजेच्या चोया महामंडळाच्या नोकरदारांच्या संभवत नाही. वापराच्या आकडेवारीत अशी गडबड केल्याने अधिकाऱ्यांना खजगीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. साऱ्या देशात वाळक आणि वाटप गळती २०% ते २५% आहे. महाराष्ट्रातील वाहक वाटप व्यवस्था तांत्रिक दृष्ट्या इतर प्रदेशांप्रमाणेच आहे; पण म.रा.वि.मं. मात्र आपली वाहक वाटप गळती फक्त १४% असल्याचे दाखवते. शेतीच्या डोक्यावर जास्त वापर दाखवायचे ठरवले तर महामंडळ वाहक आणि वाटप गळतीत आपण अमेरिकेच्या बरोबर असल्याचेही (अमेरिका १०%) सांगू शकेल!
 म.रा.वि.मं.चा हा बेहिशेबीपणा आणि त्यातील गोलमाल सर्व जाणकारांना चांगली माहीत आहे.
 एका काळचे केंद्रीय वीज प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस.एन. रॉय लिहितात...
 "शेतीतील वीज वापराची व्यापक चौकशी आणि विश्लेषण झाले पाहिजे. शेतीवर सगळा दोष टाकून चालणार नाही. कारखानदारी आणि घरगुती वापरातही चोरीचं प्रमाण प्रचंड आहे. वाहक, वाटप गळतीचा निश्चित अंदाज घेणे तांत्रिकदृष्ट्या म.रा.वि.मं. ला सहज शक्य आहे.
 "...राज्य विद्युत मंडळे शेतीतील विजेचा वापर फुगवून सांगतात आणि आपली वाहक वाटप गळती कमी असल्याचे दाखवतात. शेतीतील वापर तिपटीने वाढलेला दाखवला आहे. विजेचा पुरवठा अपुरा असला तरी. राज्य विद्युत मंडळ नवे पंप दाखवतात, जुने वजा करत नाहीत. निदान १० लाख शेतीपंप विद्युत मंडळ चालू नसल्याचे धरत नाहीत."

 शेतीतील विजेच्या वापराचा असा अभ्यास करणे म.रा.वि.मं. कधीच मान्य करणार नाही. मग आता शेतकऱ्यांनी आपला हक्क बाजवून मीटरची मागणी केली तर महामंडळाला ती मान्य करावी लागेल!

भारतासाठी । १३४