देशात सर्वात कमी आहे."
"...हिंदुस्थानातील वीज क्षेत्रात नोकरदारांवरचा खर्च आशियायी विकसनशील देशापेक्षा अधिक आहे. अवाजवी नोकरभरतीचा हा परिणाम आहे. नोकरदरांवरील खर्च एकूण उत्पादनखर्चाच्या ११% ते २०% विकसित देशात असतो. विकसनशील देशात पगारांची पातळी कमी असते हे लक्षात घेता तेथे हे प्रमाण ४% ते १३% असावे. उदा. पाकिस्तान ३.९%, चीन ४.४% भारतात मात्र हे प्रमाण २०.१% आहे."
"...हिंदुस्थानात बहुतांशी देशात उत्पादन होणारा कोळसाच वापरला जातो हे लक्षात घेता उत्पादनखर्चातील इंधनावरल खर्चाचे प्रमाण अवास्तव आहे. (५२.३%)"
"...कार्यवाही आणि देखभाल या बाबतीत मात्र येथील खर्च सर्वात कमी आहे. (५.१%) अमेरिका, इंग्लंड, यासारख्या देशात हा खर्च २७% ते ४५% इतका जास्त असतो."
राज्य विद्युत मंडळांचा कारभार किती गलथानपणे चालला आहे याचा कबुलीजबाब दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकापूर्वी लोकसभेत सादर केल्या जाणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात सापडते. उदा. १९९५-९६ सालच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे -
"...औष्णिक जनित्रांच्या कार्यक्षमतेचे महत्त्वाचे परिमाण 'वापराचे प्रमाण' हे आहे. हे प्रमाण राज्य वीज मंडळाच्या जनित्रात कमी आहे ते व्यवस्थापन व कार्यवाही यातील दोषांमुळे, तसेच योग्य देखभालीच्या अभावामुळे."
"...ऊर्जेच्या क्षेत्रात सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे राज्य वीज मंडळांची विजेची निर्मिती, वाटप, दर ठरवणे आणि वसुली करणे या क्षेत्रातील गचाळ कामगिरी."
"...राज्यवीज मंडळांच्या विद्युत वहन आणि वाटपात होणारी गळती ही अतीव जास्त आहे."
म.रा.वि.मं.ची नजरभूल
अनेक ऊर्जामंत्री आणि जाणकार तज्ज्ञांनी राज्य वीज मंडळांच्या गचाळ कारभारावर वेळोवेळी जागोजागी ताशेरे मारलेले आहेत. तुलनेने इतर राज्य वीज मंडळांपेक्षा म.रा.वि.मं.ची परिस्थिती थोडी अधिक चांगली दिसते; पण यात काही नजरभूल आहे किंवा हातचलाखी.
"महाराष्ट्रातील नागरिक मुकी बिचारी कुणी हाका." राज्य वीज मंडळ
