पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/12

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


तरी त्या धर्मातही त्यांची जात कायम राहते. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीला राखीव जागांचा फायदा मिळावा याकरिता ख्रिश्चन दलितांचा एक मेळावा झाला. ज्या ख्रिश्चन आणि मुसलमान धर्मांनी सर्व माणसं सारखी आहेत असं तत्त्व मांडलं तेच धर्म हिंदुस्थानात आल्यानंतर त्या धर्मात गेलेल्या लोकांची जात दर करण्याचं सामर्थ्य या धर्मांमध्येसुद्धा राहिलेलं नाही. मग मागासलेल्या जातींना देशाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याकरिता काय करता येईल?
 राखीव जागा त्यांच्याकरिता ठेवणं हा कार्यक्रम त्यांचं मागासलेपण दूर करण्याकरता प्रभावी आहे का? जोतिबा फुल्यांनीसुद्धा असा मुद्दा मांडला होता. त्याचवेळी काही राखीव जागांचा प्रश्न नव्हता; पण सर्व अधिकाराच्या जागा, शासनातल्या जागा, कचेरीतल्या जागा, न्यायालयातल्या जागा या भटकारकुनांनी भरलेल्या आहेत; आणि त्यांच्या जागी जर का कुणब्यांची मुलं शिकून जाऊन बसली तर कुणब्यांवरचा (शूद्रातिशूद्रावरचा) अन्याय मोठ्या प्रमाणात दूर होईल अशी एक कल्पना जोतिबा फुल्यांनी मांडली. जोतिबांनीच वापरलेली कल्पना, कदाचित्, आज पंतप्रधान वापरीत आहेत. लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधानांनी असं म्हटलं की मागासलेल्या जातीजमातींना केवळ आर्थिक लाभ मिळवून देऊन भागणार नाही, तर त्यांच्या हाती राजकीय सत्तासुद्धा जाण्याची आवश्यकता आहे.
 राजकीय किंवा शासकीय सत्ता मागासलेल्या समजल्या जाणाऱ्या वर्गांच्या हाती स्वातंत्र्यानंतर किती गेली? मंडल आयोगाने यासंबंधी मान्य केले आहे की १९४७ नंतर पहिल्यांदा जेव्हा काँग्रसची मंत्रिमंडळं तयार झाली त्या मंत्रिमंडळांमध्ये बहुतेक राज्यांतले मुख्यमंत्री हे ब्राह्मण किंवा त्याच्या बरोबरीच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतले होते. आज ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही हिंदुस्थानामधली अपवादात्मक गोष्ट झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीची राज्यं जिथं याच वेळी आली आहेत त्याच्यामधील जोशी, शेखावत अशी काही नावं सोडली तर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हा राहिलेला नाही. लोकसभेमध्ये किंवा वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी जर पाहिले तर त्यातसुद्धा ब्राह्मण किंवा त्यांच्या बरोबरीने समजल्या जाणाऱ्या जातींची संख्याही अत्यंत कमी आहे. तेव्हा एका अर्थाने शासकीय सत्ता जरी नसली तरी राजकीय सत्ता ही मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्या हाती आलेली आहे.

 पण शासकीय सत्तेबद्दल मात्र अशी परिस्थिती नाही. साडेसत्तावीस टक्के जागा अनुसूचित जाती-जमातींकरिता राखून ठेवलेल्या आहेत; पण जवळजवळ

भारतासाठी । १२