जाणीव वाढली आहे. कुटुंबनियोजन आणि गर्भनिरोध, गर्भपात या विषयांची चर्चा करताना कोणाचा जीव घाबरा होत नाही. उलट, निरोधाच्या साधनांच्या सार्वजनिक जागी लावलेल्या प्रचंड जाहिराती थोड्या कमी स्पष्ट असतील तर बरे अशी परिस्थिती झाली आहे.
बुखारेस्ट येथे सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी बऱ्यापैकी झाली आणि तरीही लोकसंख्येचा प्रश्न अधिकच भेडसावणारा झाला आहे. जगाची लोकसंख्या आज ५६० कोटी आहे आणि दरवर्षी नऊ कोटीने ती वाढते आहे. येत्या ५० वर्षांत जगाची लोकसंख्या दुप्पट झाली तर एवढ्या तोंडांना खाऊ घालण्यास पुरेसे अन्न, पिण्यास पुरेसे पाणी, एवढेच काय, श्वास घेण्यासाठी पुरेशी स्वच्छ हवा यांचा पुरवठा पडेल किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त शंका आहे.
या काळात कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रमही मोठ्या प्रमाणात ताकदीने राबवले गेले. कुटुंबनियोजनाची साधने सहज उपलब्ध झाली, कुटुंबनियोजन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. कुटुंब वारेमाप वाढ देणाऱ्यांना काही शिक्षा-दंड बसला. कुटुंबनियोजनाच्या आवश्यकतेचा जोरदार प्रचार झाला, तरीही लोकसंख्या वाढीची गती फारशी कमी झालेली नाही. दारिद्रय कमी झाले; कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम राबवले गेले; पण लोकसंख्येची समस्या काही आटोक्यात आली नाही. याच्या कारणांचा शोध कैरो परिषदेत घेतला जावा अशी अपेक्षा होती.
'एक या दो बस्', 'आम्ही दोन आमचे दोन' इत्यादी घोषणा प्रचाराच्या हरएक माध्यमातून कानावर, डोळ्यांवर आदळत आहेत. मुलीच्या विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे करण्यात आले आहे. संजय गांधींच्या काळात नसबंदी करणाऱ्याला मर्फी रेडिओ, रोख बक्षीस आणि न करणाऱ्याची सक्तीने नसबंदी असाही कार्यक्रम राबवला गेला; पण फारसा यशस्वी झाला नाही. उलट, लोकांची प्रतिक्रिया इतकी कठोर की लेकाच्या कर्तबगारीची किंमत आईला द्यावी लागली आणि सारे सरकार कोसळून पडले. कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाची सक्तीची अमलबजावणी करणाऱ्या चीनसारख्या देशातही तो फारसा यशस्वी झाला नाही. तरीही प्रत्यक्षात संजय गांधी पद्धतीच्या नियोजनाची तरफदारी या परिषदेकडून करून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
गरिबांना पोरे जड वाटत नाहीत
बुखारेस्टनंतर, कुटुंबनियोजनाचे सगळ्यात चांगले साधन म्हणजे आर्थिक सुबत्ता अशा विचाराकडे जग झुकू लागले होते. आजपर्यंत कोणत्याही गरीब