अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/शेतकरी संघटना : तत्त्वज्ञान आणि उभारणी
चाकणचे कांदा आंदोलन व नंतर नाशिकचे ऊस आंदोलन यांचा अनुभव गाठीशी आल्यानंतर शेतकरी संघटना बळकट पायावर उभी करण्याची गरज जोशींना भासू लागली. त्या दृष्टीने निपाणीच्या तंबाखू आंदोलनापूर्वीच त्यांनी आपल्या निवडक कार्यकर्त्यांची तीन शिबिरे घेतली होती. पहिले शिबिर एप्रिल १९८० मध्ये आळंदीला झाले होते. ऊस आंदोलनाबद्दल लिहिताना मागे त्याचा उल्लेख झालाच आहे.
दुसरे शिबिर वर्धा येथे १ जानेवारी १९८१ रोजी झाले. त्याला १०० कार्यकर्ते हजर होते. ते शिबिर भरवण्यात विदर्भातील संघटनेचे नेते विजय जावंधिया आणि रवी काशीकर यांचा विशेष पुढाकार होता. अर्थशास्त्र, संघटना आणि आंदोलन ह्या तीन विषयांची इथे चर्चा झाली. चर्चेचे ध्वनिमुद्रण केले गेले होते व या कॅसेट्स सावकाश ऐकत त्यांचे शब्दांकन करायचे क्लिष्ट काम लीलाताई जोशी यांनी स्वतः सुरू केले होते. दुर्दैवाने ते पूर्ण होण्यापूर्वीच लीलाताई हे जग अकालीच सोडून गेल्या होत्या. पुढे अलिबागचे प्रा. सुरेश घाटे (अ. वा. कुळकर्णी आणि सुरेशचंद्र म्हात्रे यांचे एक सहकारी) यांनी ते पूर्ण केले व भारतीय शेतीची पराधीनता या शीर्षकाखालील एका ४०-पानी पुस्तिकेच्या स्वरूपात त्याचे मुद्रणही केले. ती पुस्तिका घाटे यांनी लीलाताईंच्या स्मृतीलाच अर्पण केली होती. या शिबिरातील चर्चा शिबिरार्थांना खूप उपयुक्त वाटली होती, पण त्याचवेळी काहीशी अपुरीही वाटली होती. मुख्य म्हणजे शिबिरासाठी एकूण वेळ खूप कमी पडला होता.
त्यामुळे मग निवडक ५० कार्यकर्त्यांसाठी तिसरे शिबिर बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे २६ व २७ फेब्रुवारी १९८१ रोजी घेतले गेले. विषयाची अधिक बारकाईने चर्चा करणे व त्यातून कार्यकर्त्यांची बौद्धिक पूर्वपीठिका तयार करणे हा त्यामागचा उद्देश होता. मोरेवाडीचे श्रीरंगनाना मोरे ह्यांच्या साहाय्याने हे तिसरे शिबीर घेतले गेले. श्रीरंगनाना हे शेतकरी चळवळीत खरेतर शरद जोशी यांच्या आगमनापूर्वीच सक्रिय होते. शेतकऱ्यांसाठी ते भूमिसेवक नावाचे एक पाक्षिकही चालवत असत. त्यांनीच ह्या शिबिरासाठी सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या. ह्या शिबिरातील सर्व चर्चेचेदेखील ध्वनिमुद्रण केले गेले होते, पण ते शब्दबद्ध करायचे काम मात्र कोणी केले नव्हते; त्या कॅसेट्स तशाच पडून होत्या.
२० सप्टेंबर १९८१ रोजी पिंपळगाव बसवंत येथे भरलेल्या विराट विजय मेळाव्यात जोशी म्हणाले होते,
"तुमची शेतकरी संघटनेवरील भक्ती, मी तुम्हाला सांगेन ती युक्ती आणि मागच्या आंदोलनात प्रत्ययाला आलेली शेतकऱ्यांची शक्ती यांचा समन्वय येत्या तीन वर्षांत होऊ द्या आणि मग चमत्कार पाहा- भक्ती-युक्ती-शक्ती आणि तीन वर्षांत मुक्ती!"
या मेळाव्याचा पाठपुरावा म्हणून १० नोव्हेंबर १९८१ रोजी एक महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित केले गेले. त्याच सुमारास 'कृषी योगक्षेम संशोधन न्यास' स्थापन केला गेला. शरद जोशी, माधवराव खंडेराव मोरे व प्रल्हाद कराड पाटील ही नाशिक आंदोलनातील त्रिमूर्तीच ह्या न्यासाची विश्वस्त होती. त्यातून आपल्या कार्यकर्त्यांना दरमहा निदान ३०० रुपये मानधन द्यायचे ठरले. (प्रत्यक्षात ते अगदी थोड्या कार्यकर्त्यांना व तेही थोडेच महिने देता आले.)
१, २ व ३ जानेवारी १९८२ रोजी सटाणा इथे शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन भरले होते. पिंपळगाव मेळाव्यातच अशा अधिवेशनाची घोषणा झाली होती व ते बागलाण तालुक्यातील मांगी तुंगी येथे २१-२२-२३ ऑक्टोबर १९८१ रोजी भरणार होते; पण नोव्हेंबरमधील आंदोलनाला वेळ मिळावा म्हणून अधिवेशन थोडे पुढे ढकलले गेले व जागाही मांगी तुंगीऐवजी अधिक सोयीची अशी सटाणा ही ठरली. या अधिवेशनाला प्रत्येकी पंधरा रुपये प्रतिनिधिशुल्क भरून साऱ्या महाराष्ट्रातून ३०,००० शेतकरी स्वतःच्या खर्चाने व आपापली शिदोरी बांधून आणून सामील झाले होते. मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरयाणा व पंजाब येथूनही काही वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. १ जानेवारीला सकाळी दहा वाजता सुरू झालेले हे अधिवेशन तीन तारखेला दुपारी एक वाजता संपले. शेवटच्या सत्रानंतर त्याच जागी खुले अधिवेशन झाले व त्याला तीन लाख शेतकरी स्त्री-पुरुष हजर होते.
ऊस आंदोलनातील यशामुळे ऊस शेतकऱ्यांना एका टनाला ३०० रुपये हा वाढीव भाव मिळाला होता. इतकी वर्षे मिळत असलेल्या भावाच्या हा दुप्पट होता. त्यामुळे बाजारपेठेतील उलाढाल एकदम खूप वाढली होती. बँकांची-सोसायट्यांची कर्जे फिटायला लागली होती, व्यापाऱ्यांनीही बुडीत खाती टाकलेली देणी शेतकऱ्यांनी आपणहून जाऊन फेडली. शेतमजुरांचे वेतनही जवळपास दुप्पट झाले होते. साहजिकच सगळे खूप आनंदात होते. एकजुटीचे महत्त्व त्यांना पटले होते. आपले भाग्य आपण आंदोलनातून पालटू शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्या ठायी प्रथमच निर्माण झाला होता. आंदोलनाला थोडेफार संघटनात्मक स्वरूप प्राप्त करून द्यायची गरज ह्या सटाणा अधिवेशनात प्रकर्षाने जाणवली.
वर्धा येथील प्रशिक्षण शिबिरात जोशी म्हणाले होते, "आपलं आंदोलन नवीन आहे, नव्या पिढीने ते समजून घेतलं पाहिजे. प्रत्येक वेळी नवं आंदोलन सुरू झालं, की जुने सरदार, मनसबदार हे बाजूला पडतात. त्यांचा उपयोग राहत नाही. पहिल्या बाजीरावाच्या वेळी त्याला शिंदे-होळकर नवीन तयार करावे लागले. शिवाजीलाही जुन्या मनसबदार-देशमुखांनी मदत केली नाही; नवे सरदारच त्याला तयार करावे लागले. हे प्रत्येक वेळी घडतं आणि आज आपले नवे सरदार सगळे या नव्या पिढीतून येणार आहेत.'
प्रशिक्षण शिबिरातील भाषणांच्या शब्दांकनाचे एखादे पुस्तक व्हावे असे म्हात्रे यांचे म्हणणे होते व 'आंदोलनासाठी नवे सरदार' घडवण्याच्या संदर्भात हे प्रस्तावित पुस्तक महत्त्वाचे ठरू शकेल हेही जोशांना जाणवले. फेब्रुवारी १९८२मध्ये, जोशी यांनी रायगड जिल्ह्यातील पेण व अलिबाग तालुक्यांचा दौरा केला त्यावेळी, अंबाजोगाईच्या त्या कॅसेट्स नकलून काढण्यासाठी त्यांनी एकदाच्या म्हात्रेकडे दिल्या. पुढे म्हात्रेनी निगुतीने पूर्णत्वाला नेलेले त्याचे मुद्रित रूप म्हणजेच शेतकरी संघटना विचार आणि कार्यपद्धती हे पुस्तक.
संघटनेमागचा विचार, तिचे उद्दिष्ट, तिचे स्वरूप, तिचा प्रसार, तिच्या उभारणीतील अडचणी व त्यावरील मार्ग, तिची आंदोलने, तिचे टीकाकार, काळाच्या संदर्भातील तिचे महत्त्व, तिच्या मर्यादा वगैरे अनेक महत्त्वाच्या पैलूंवरील शरद जोशींच्या विचारांचे हे शब्दरूप आहे. ह्या विचारांची समग्रतेने मांडणी करणारे दुसरे कुठलेही पुस्तक त्याकाळात उपलब्ध नव्हते व आजही नाही. ह्या पुस्तकात घालून दिलेली विचारांची बैठक आजही बहुतांशी कायम आहे. 'शेतकरी संघटनेची गीता' असेच ह्या पुस्तकाबद्दल म्हणता येईल.
पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे शिबिराच्या सुरुवातीलाच जोशी आपल्या पूर्वसुरींचे ऋण मनमोकळेपणे मान्य करतात. 'पहिल्या घावाने वृक्ष कोसळताना दिसत नाही, शंभराव्या घावाने तो कोसळतो; पण प्रत्यक्षात शंभरावा घाव जितका मारतो तितकाच पहिला घावही मारतो,' ह्या विनोबांच्या मताशी जोशी सहमत आहेत असे दिसते. कार्यकर्त्यांना ते सांगतात :
"महाराष्ट्रातलं जुन्यातलं जुनं शेतकरी आंदोलन म्हणजे तंट्या भिल्लाचं आंदोलन. त्याकाळी कुळांवरील अन्याय फार असह्य झाले होते. सावकारी पाश भयानक झाले होते. रयतेला काय करावं सुचेनासं झालं होतं. त्यावेळी खूप चिडलेल्या तंट्या भिल्लाने सावकार व व्यापारी यांच्या घरांवर दरोडे घालायला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीचा प्रश्न अशा तऱ्हेने मांडणारा हा दरोडेखोर जेव्हा हैद्राबाद राज्यात पकडला गेला, तेव्हा त्याला इतर दरोडेखोरांप्रमाणे फाशी दिलं गेलं नाही; एका खड्ड्यात चुन्याची कळी घालून, त्यात तंट्याला ठेवून, वरून पाणी ओतलं गेलं. कारण राज्यकर्त्यांनी ओळखलं होतं, की हा साधासुधा दरोडेखोर नसून शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचा प्रश्न तो मांडतो आहे.
"१८५७च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर चारपाच वर्षांत शेतकऱ्यांचं एक महत्त्वाचं आंदोलन इथे महाराष्ट्रात झालं. १८६१ साली, म्हणजे जवळजवळ सव्वाशे वर्षांपूर्वी, तीन हजार शेतकऱ्यांना अटक झाली होती. वासुदेव बळवंत फडके, जोतीबा फुले यांनीही शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्यावर विचार मांडले. आपण तेच विचार नव्या भाषेत मांडत आहोत. स्वातंत्र्याआधी व नंतर कूळकायदे झाले त्याची चळवळ, स्वातंत्र्यानंतरची सहकारी चळवळ या सर्व चळवळींनी आपलं एकेक पाउल पुढे टाकलं. लहान मूल जसं सुरुवातीला पडतपडत चालायला शिकतं, तसंच शेतकऱ्यांनी जो आधार सापडला तो पकडत पकडत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आम्हीच काय ते जागृती करणारे अशा तऱ्हेचा अहंकार कार्यकर्त्यांनी बाळगू नये."
डॉक्टर दत्तप्रसाद दाभोळकर व डॉक्टर नरेन्द्र दाभोलकर यांचे मोठे बंधू चारुदत्त दाभोळकर ह्यांचा इथे आवर्जून उल्लेख करायला हवा. भारतात शेतीविषयात पदवी घेतल्यावर ते पशुसंवर्धन ह्या विषयाच्या उच्चशिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. तिथे शिकत असताना १९५४ साली, म्हणजे वयाच्या अवघ्या चोविसाव्या वर्षी, त्यांनी 'महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना' हे पुस्तक लिहिले व वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळेने ते सात वर्षांनंतर, म्हणजे १९६१ मध्ये प्रकाशित केले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन अन्नमंत्री पी. के. सावंत यांची त्याला प्रस्तावना आहे. 'महाराष्ट्रातील शेतीत उतरत्या नफ्याचा नियम (Law of diminishing returns) थैमान घालतोय, इथला शेतकरी फक्त जिवंत राहाण्यापुरतीच शेती (survival farming) करतो, जास्त पीक काढले तर आपलाच तोटा अधिक वाढतो हे त्याच्या लक्षात आले आहे, पूर्वापार हेच चालत आल्याने ते त्याच्या अंगवळणी पडले आहे, शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव दिला तर तो नक्कीच अधिक धान्य पिकवेल आणि तसे झाले तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ लगेच संपेल; मुळात दुष्काळाचा प्रश्न हा तांत्रिक नसून आर्थिक आहे,' हे त्यांनी पुस्तकात साधार दाखवून दिले आहे. जोशींनी हे पुस्तक पूर्वी वाचले नव्हते; दत्तप्रसाद दाभोळकरांनी ते त्यांच्याकडे पाठवले. ते वाचल्यावर भरलेल्या वर्ध्याच्या शिबिरात जोशींनी ह्या पुस्तकाचे कौतुकही केले होते. खूप नंतर, २००५ साली, जोशींनी दत्तप्रसाद दाभोळकरांना पत्र लिहून कळवले,
आपले कांदा आणि उसाचे आंदोलन यशस्वी झाले ह्यामागे आपल्या संघटनेच्या कर्तृत्वाप्रमाणेच आंदोलनाची सध्याची वेळ हेही एक महत्वाचे कारण आहे, ह्याची स्पष्ट जाणीव जोशींना आहे. ते म्हणतात,शेतीमालाला रास्त भाव मिळायला हवा व तेच आपल्या दारिद्र्यावर एकमेव उत्तर आहे असे शेतकरी संघटना मानते. पण माझ्या आधी पंचवीस वर्षे तुमच्या भावाने हाच मुद्दा ह्या पुस्तकात अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडलेला आहे.
"आपण १९८० साली आपलं आंदोलन चालू केलं हे भाग्य! कारण ८० ऐवजी ७५ साली आपण आंदोलन सुरू केलं असतं, तर इतकं यश मिळालं नसतं. ऐंशी साल दोन प्रमुख दृष्टींनी महत्त्वाचं आहे. एक म्हणजे १९७७ सालापर्यंत देशात सर्व धान्यं, कडधान्यं आणि इतर शेतीमाल यांचा तुटवडा होता. त्यावेळी जास्त पीक आलं, की जास्त पैसा हाती लागत असे. पण ७७ सालापर्यंत हरित क्रांतीची फळं लोकांपर्यंत पोचली होती. शेतकरी अधिक उत्पादन काढू लागले होते. त्यामुळे शेतीमालाची मुबलकता निर्माण झाली. मालाचा उठाव होईना. विकण्याची चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावू लागली. भाव गडगडले. जास्त पीक आलं, तर पदरी तोटा अशी परिस्थिती ८० साली प्रथमच निर्माण झाली.
"आंदोलन इतकं यशस्वी व्हायचं दुसरं कारण म्हणजे राजकीय परिस्थिती. ७५ सालातील आणीबाणी, ७७ सालात निवडणुका, त्यानंतर पुन्हा निवडणुका, यामुळे एक पक्ष सत्तेवरून जाऊन दुसरा येणं आणि अल्पावधीत पुन्हा पहिलाच पक्ष सत्तेवर येणं, त्याचबरोबर पुढाऱ्यांच्या पक्षोपपक्षातील कोलांट्या उड्या यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात सर्व राजकीय पक्षांविषयी निराशा निर्माण झाली, घृणा निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर आज आपण 'स्वातंत्र्यानंतरची गेली ३३ वर्षं शासन शेतकऱ्यांना फसवत आलं आहे' हा आपला विचार ताठ मानेने, जोरजोराने शेतकऱ्यांपुढे मांडतो. ते ऐकतात आणि टाळ्या वाजवतात. पण ७५ साली अशी निराशा नव्हती. तेव्हा जर आपण असं बोललो असतो, तर कदाचित लोकांनी ऐकून घेतलं नसतं."
शेकडो पुस्तके वाचून जे कधीच समजले नसते ते जोशींना अनुभव शिकवत गेला. शेती करता करता आणि येत असलेल्या अनुभवांची त्याचवेळी आपल्या मनात छाननी करता करता हळूहळू जोशींची खात्री पटली, की सरकारने विकासासाठी जे रशियन धाटणीचे समाजवादी प्रतिमान समोर ठेवले आहे त्या प्रतिमानात जाणूनबुजून शेतीमालाची किंमत अतिशय कमी ठेवली आहे; बियाणे- खते- औषधे- वीज- पाणी- वाहतूक- मजुरी असे अगणित आणि सतत वाढणारे खर्च भागवता भागवता शेतकरी कायम तोट्यातच राहतो: शेतीमालाच्या अपुऱ्या किमती हेच आपले खरे दुखणे आहे; शेतकऱ्याला त्याच्या श्रमांचे उचित दाम मिळाले तर त्याला अन्य कुठल्याही धर्मादायाची वा अनुदानाची भविष्यात गरज राहणार नाही; त्याचे आजचे लाचारीचे जिणे संपेल. त्यातूनच 'शेतीमालाला रास्त भाव' हा एक-कलमी कार्यक्रम त्यांच्या मनात तयार झाला.
ह्या कार्यक्रमाच्या समर्थनार्थ व्यापक वैचारिक अधिष्ठान तयार करता करता जोशींनी एकूणच मानवी इतिहासाची एक आगळी अशी मांडणी केली. ही मांडणी शेतकरी आंदोलनाच्या काळात पूर्णत्वाला गेली असली, तरी बीजरूपाने ती त्यांच्या मनात खूप पूर्वीपासूनच– अगदी कोल्हापूरमधल्या प्राध्यापकी दिवसांपासूनच– रुजली असावी. मुख्यतः त्यांच्याच शब्दांत ती साधारण पुढीलप्रमाणे आहे :
शेतीचा शोध ही एक फार मोठी क्रांती होती. पंचमहाभूतांच्या लक्षावधी वर्षांच्या साठलेल्या ऊर्जा माणसाच्या श्रमांचा स्पर्श होताच गुणाकार करीत फळाला येतात. एका दाण्यातून शंभर दाणे तयार होण्याचा चमत्कार शेतीतच होतो. उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार करणारा हा एकमेव व्यवसाय. व्यापार, वाहतूक, कारखानदारी यांसारख्या अन्य कुठल्याही व्यवसायात हे घडत नाही. तिथे फक्त वस्तूंची देवाणघेवाण होते, देवघेवीच्या मूल्याची (exchange valueची) वृद्धी होते. ज्या दिवशी हा गुणाकार माणसाच्या लक्षात आला, त्या दिवसापासून संस्कृतीची रुजवात व्हायला सरुवात झाली.
जगातील पहिला व्यवसाय शेती हाच आहे. प्रकृती आणि माणूस एकत्र आल्यानंतर केव्हातरी दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी तो निर्माण झाला. हळूहळू अन्न शिजवायचा शोध लागला. खाण्यापिण्याची रेलचेल झाली. बायबलमध्ये वर्णन केलेल्या इडन गार्डनप्रमाणे स्वर्गसदृश परिस्थिती तयार झाली. मानवी समाजाला प्रथमतः स्थैर्य प्राप्त झाले; शिकार करण्यासाठी वा झाडांवरची फळे गोळा करण्यासाठी रानोमाळ भटकण्याची त्याची गरज संपुष्टात आली. काही जण इतरही उद्योग करू शकतात हे हळूहळू जाणवू लागले. वेगवेगळी साधने निर्माण करण्यासाठी, त्यांचा वापर करून आपले राहणीमान सुधारण्यासाठी त्याला वेळ मिळू लागला. त्यातून अन्नाव्यतिरिक्त असलेल्या घर, वस्त्रे वगैरे गरजा भागतील असे संशोधन सुरू झाले, त्यातही यश येऊ लागले. अग्नीचा, चाकाचा शोध लागला, हत्यारे तयार होऊ लागली, लाकूडकाम व धातूकाम अवगत झाले.
एका जागी घर बांधून राहणे, जमिनीच्या विशिष्ट तुकड्याविषयी मनात आपलेपणा निर्माण होणे ह्या स्वाभाविक अशा पुढच्या पायऱ्या होत्या. निखळ आनंद मिळवण्यासाठीही अनेक गोष्टी करता येतात याची जाणीव झाली. निसर्गाचे निरीक्षण करणे, जीवनविषयक चिंतन करणे यांसाठीही निवांतपणा मिळू लागला. त्यातूनच पुढे कुटुंबव्यवस्था उदयाला आली. त्यातूनच पुढे साहित्य, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, चित्रकला, निसर्गभान, कालगणना, विज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा विकास होत गेला. आपल्या मेंदूचा अधिकाधिक उपयोग करून आपले जीवन अधिकाधिक विकसित करण्याचा तो प्रयास करू लागला.
आपले एकमेकांशी असलेले नाते, परस्परप्रेमाची भावना, सहकार्याचे लाभ वगैरेंचे त्याचे भान अधिकाधिक सजग होत गेले. त्याचा मानसिक विकासही होत गेला. हा विकास फक्त ऐहिक वा भावनिक बाबतीत घडला असे नव्हते. हे जग कसे बनले असेल, त्यामागे ईश्वरासारखी कोणी शक्ती असेल का, ह्या ईश्वराचे स्वरूप काय असेल, मृत्यू म्हणजे काय, माणूस मेल्यानंतर काय होते वगैरे असंख्य आध्यात्मिक विषयांचे चिंतनही करणे त्याला शेतीतून मिळालेल्या तुलनात्मक स्वास्थ्यानंतरच शक्य झाले. थोडक्यात म्हणजे, तो सुसंस्कृत बनायला सुरुवात झाली. विकासाचे एक स्वयंप्रेरित चक्र फिरू लागले. हा निसर्गक्रम असाच सुरू राहिला असता, तर सगळीकडे आबादीआबाद झाली असती.
दुर्दैवाने मनुष्यस्वभाव विचित्र आहे. स्वतः कष्ट करून शेती करण्यापेक्षा, दुसऱ्या कोणी कष्ट करून पिकवलेले धान्य दांडगाई करून पळवून नेणे अधिक सोपे आहे असा विचार काही जण करू लागले. शेतीतली लूट सुरू झाली. सुरुवातीला ही लूट करणारे म्हणजे भुरटे चोर होते. हळूहळू तेही आपल्या चोरीच्या कामात पारंगत होत गेले; भुरट्या चोरीपासून सशस्त्र दरोड्यापर्यंत त्यांनी प्रगती केली. धान्य पिकवणारे बैल वापरत होते, तर धान्य लुटणाऱ्यानी अधिक सक्षम असा घोडा वापरायला सुरुवात केली. मग तर काय, लुटारूंची चंगळच झाली. लांब लांब जाऊन लूट करणे शक्य झाले.
ही लूट करणाऱ्यांनी कधी धनुष्यबाण वापरले तर कधी तलवार, कधी बंदुका तर कधी तोफा. कधी ते घोड्यावरून आले तर कधी रणगाड्यातून. कधी जिरेटोप घालून आले, कधी मुकुट वा हॅट घालून तर कधी गांधी टोपी घालून. पण आले ते शेतकऱ्याला लुटण्याकरिताच.
काळाच्या ओघात या लुटणाऱ्यांच्या टोळ्या बनत गेल्या, त्या अधिकाधिक मोठ्या व ताकदवान होत गेल्या. त्यांतूनच काही टोळ्यांचे नायक सरदार बनले, काही त्याहून मोठे होत राजे बनले, काही त्याहूनही मोठे होत सम्राट बनले. स्वतःच्या लूटमारीचे समर्थन करणारे तत्त्वज्ञान तयार होऊ लागले. सत्ताधाऱ्यांची सोय होईल अशी तात्त्विक मांडणी करणारे काही बुद्धिमान त्याकाळीही होतेच. त्यातूनच मग लूट केल्याने पाप लागत नाही, उलट देव खूष होतो, अशी मांडणी करणारी दर्शनेही तयार होत गेली. इतिहासात आपण वेगवेगळ्या मोहिमांविषयी वाचतो, सीमोल्लंघन करणे वगैरे शब्दप्रयोग करतो; पण प्रत्यक्षात त्या साऱ्याचा अर्थ लुटीसाठी बाहेर पडणे हाच असायचा.
पुढे मग सगळाच्या सगळा शेतीमाल लुटून नेण्याऐवजी खंडणी म्हणून काही रक्कम वसूल करायला सुरुवात झाली; आज जसे काही गुंड आपापल्या विभागातून हप्ते गोळा करतात त्याप्रमाणे!
पुढे लोकसंख्या वाढत गेली; इतक्या मोठ्या समुदायाकडून खंडणी गोळा करणे अवघड होत गेले. म्हणून मग शेतकऱ्यांनी स्वतःहून सत्ताधाऱ्यांकडे शेतसारा भरणे हा प्रकार सुरू झाला. सगळी वसुली स्वतः करणे अशक्य होते, म्हणून मग सम्राटांनी आपल्या मांडलिक राजांना आणि त्यांनी छोट्या-मोठ्या सरदारांना आपापल्या छोट्या-मोठ्या इलाख्यात सारावसुलीची मक्तेदारी दिली. 'लुटीचा आमचा ठरावीक हिस्सा आम्हांला पोचता करा; बाकी तुमच्याकडे ठेवा. त्या बदल्यात इतर कोणी तुमच्यावर आक्रमण केले, तर आम्ही तुमचे रक्षण करू,' हा प्रकार सुरू झाला! हाही एक प्रकारचा 'प्रोटेक्शन मनी' होता! त्या शेतसाऱ्यालाच मग सार्वत्रिक करआकारणीचे स्वरूप आले. अधिकाधिक खिशांतून अधिकाधिक पैसा सत्ताधाऱ्यांकडे जमा होऊ लागला.
लुटीचे मार्गही हळूहळू बदलत गेले. पूर्वीप्रमाणे रक्तपात करून लूट करायची आता गरज राहिली नाही: रक्तपातात स्वतःचेही नुकसान होतच असे; त्याऐवजी व्यापारातून लूट करायचे तंत्र निर्माण झाले– मान पिरगळून कोंबडी मारून टाकण्यापेक्षा रोजचे अंडे मिळवायचे. या तंत्रात कमीत कमी श्रमांत जास्तीत जास्त लूट करण्याची सोय होती. सत्ताधारी वर्गाला सर्वांत जास्त लूट करायची संधी होती. सत्तेवर आल्यामुळे त्यांच्या लुटीला सातत्य मिळाले. त्यातूनच राज्यसंस्था अधिकाधिक बळकट होत गेली.
अशाप्रकारे जोशींच्या मते आजपर्यंतच्या इतिहासाची खरी प्रेरणा ही शेतीमध्ये होणारा गुणाकार लुटण्याची आहे. वेगवेगळ्या कालखंडांत लुटण्याची वेगवेगळी साधने वापरली केली- दरोडेखोरी, सैन्याने केलेली लूट, राजेरजवाडे वसूल करत असलेला महसूल, गुलामगिरी, वेठबिगारी, वसाहतवाद, उद्योगक्षेत्र करत असलेले कच्च्या मालाचे शोषण इत्यादी; पण मुळात ती लूटच होती. सर्व समाजाचा इतिहास हा शेतीला लुटण्याच्या अशा साधनांचा इतिहास आहे.
भारतीय इतिहासाचीही एक अभिनव अशी, आपल्या उपरोक्त आकलनाला पुष्टी देणारी अशी, मांडणी जोशींनी केली. जनमानसात स्थिरावलेल्या अनेक कल्पनांना हादरवून सोडेल, अशीच ही मांडणी आहे. जोशी लिहितात :
सोळाव्या शतकामध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. प्रथमतः इंग्लंडमध्ये कारखाने निघाले. त्यावेळीसुद्धा शेतीच्या वरकड उत्पादनातूनच त्या कारखानदारीसाठी अत्यावश्यक असे 'प्राथमिक भांडवल' (primitive capital accumulation) तयार झाले.एक फार मोठे कोडे इतिहास वाचताना मला पडते. देवगिरीचे एवढे बलाढ्य राज्य, पण मुसलमान फौजा अगदी बिनधास्त गडाच्या पायथ्यापर्यंत येऊन पोचल्या कशा? महाराष्ट्राच्या मध्यकेंद्रापर्यंत पोचण्याच्या आधी या परकी सैन्याला वाटेवरच्या शेतकऱ्यांनी, जनसामान्यांनी काहीच विरोध केला नाही? बरे, शत्रूच्या फौजा किल्ल्यापाशी येऊन पोहोचल्यानंतरही वेढ्याच्या बाहेरच्या लोकांनी वेढ्याची कुतरओढ का केली नाही?
इतिहासात जागोजागी वाचावे लागते, की रजपूत व मराठा सैन्य शिकस्तीने लढले, पण अखेरीस शत्रूच्या प्रचंड संख्याबळापुढे त्यांचे काही चालले नाही. मोगल हजारो मैलांवरून इथे आलेले; त्यांची संख्येची ताकद स्थानिक राजांच्या त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशातील ताकदीपेक्षा जास्त कशी राहिली?
हे कोडे अनेकांनी मांडले आहे, अगदी १८५३ साली मार्क्सने एंगल्सला लिहिलेल्या पत्रांतही ते मांडले आहे. भारतातील गावगाड्याबद्दल मार्क्स लिहितो, 'खेड्यात राहणाऱ्यांना राज्ये फुटली-मोडली याचे काहीच सुखदुःख नाही. खेड्याला धक्का लागला नाही, तर राज्य कोणत्या राजाकडे जाते, कोणत्या सुलतानाची त्याच्यावर सत्ता चालते, याची त्यांना काहीच चिंता नसते; गावगाडा अबाधित चालत राहतो.'
शूद्रातिशूद्रांचा राणा जोतीबा फुले यांनी मुसलमानी आक्रमणाला सरळ 'विमोचन' असा शब्द वापरून गावातील सर्वसामान्यांची भावना व्यक्त केली आहे. इंग्रजांची राजवट आल्यानंतरही, सामाजिक प्रगतीला नि क्रांतीला प्रतिकूल ठरलेल्या ब्राह्मणी राज्यापेक्षा इंग्रज राज्य परवडले. नानासाहेब पेशवे यशस्वी झाले असते, तर ब्राह्मणांचे जातिश्रेष्ठत्व मानणारे, अन्यायी नि प्रतिगामी ब्राह्मणी राज्य पुन्हा महाराष्ट्रात आले असते,' अशी त्यांना भीती वाटत होती.
जोतीबांची भावना हीच देवगिरीच्या आसपासच्या कुणब्या-शूद्रांची भावना असली पाहिजे. हीच भावना सर्वसाधारण प्रजेची त्यांच्या जवळच्या गढीत किंवा किल्ल्यावर राहणाऱ्या तथाकथित देशबांधव स्वधर्मीय सरदार-राजांबद्दल असली पाहिजे. रामदेवराय आणि अल्लाउद्दीन यांत फरक एवढाच, की पहिला दरवर्षी उभी पिके हक्काने काढून नेई, तर दुसरा कधी तरी एकदा येणार. रामदेवरायाच्या पराभवात प्रजेला थोडेतरी सुडाचे समाधान मिळत असले पाहिजे. रामदेवरायाकडून लुटले जायचे का अल्लाउद्दीनकडून, एवढाच विकल्प रयतेपुढे असेल, तर परकीय लुटारूच्या रूपाने मोचकच आला, अशी प्रजेची भावना का होऊ नये? शिवाय, दोन लुटारूंच्या लढाईत स्वतः मरण्यात तिला का स्वारस्य वाटावे? बंदा बहादराच्या व त्यानंतरच्या पंजाबमधील लढायांसंबंधी खुशवंतसिंग म्हणतात, की शिखांकडून किंवा मराठ्यांकडून लुटून घ्यायचे का अब्दालीकडून, एवढाच पर्याय पंजाबी शेतकऱ्यांसमोर असे आणि त्यांना त्यातल्यात्यात मुसलमानांकडून लुटले जाणे हा सौम्य पर्याय वाटे.(शेतकरी संघटक, १५ सप्टेंबर १९८५)
कच्च्या मालाचे हे शोषण कशा प्रकारे होत आले? प्रथमतः त्या देशात जो कच्चा माल उपलब्ध होता, तो वापरायचा प्रयत्न झाला. पण तो देश एवढासा आहे, त्यातल्या मालावर असे कितीसे कारखाने चालणार? तेव्हा बाहेरून माल मिळवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यासाठी इंग्लंडने वेगवेगळ्या दूरदूरच्या देशांत जाऊन तेथून कच्चा माल मिळवायला सुरुवात केली. (अर्थात हे सारे इतरही अनेक युरोपियन देशांच्या बाबतीत खरे आहे.) पण तिथेही अडचणी येऊ लागल्या. शिवाय ह्या देशांत स्थानिक प्रशासन खूप दुबळे आहे, दुहीने पोखरलेले आहे हेही त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे मग तिथे जाऊन आपलेच राज्य प्रस्थापित करायचे, आणि राजकीय सत्तेच्या आधाराने मक्तेदारी पद्धतीने तिथला कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेऊन, मायदेशातील आपल्या कारखान्यांना आणून द्यायचा, अशा प्रकारची वसाहतवादी पद्धत सुरू झाली. त्याच्याच जोडीने विज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा विकासही होतच होता व ही सारी परिस्थिती परस्परपूरकच होती. त्यातून इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कारखाने सुरू झाले. त्यातून जो पक्का माल तयार होऊ लागला, तो एकट्या इंग्लंडमध्ये खपणे शक्य नसल्यामुळे तो त्याच गुलाम देशांत खपवला जाऊ लागला- अर्थातच भरमसाट नफा घेऊन. म्हणजे हिंदुस्तानसारख्या देशाचा उपयोग दोन पद्धतींनी झाला- कच्चा माल स्वस्त मिळू लागला आणि पक्का माल जास्त भावाने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठ मिळाली. मुख्यतः अशा तऱ्हेच्या वसाहतवादी व्यवस्थेतून तेथील कारखानदारीची भरभराट झाली.
गांधीजींसारख्या द्रष्ट्या नेत्याने सामान्य माणसाला समजेल अशा शब्दांत हे सांगताना म्हटले होते,
"इंग्रज आपल्या देशातील कापूस स्वस्तात त्यांच्या देशात घेऊन जातात, त्याचे कापड बनवतात आणि त्याच्याच धोतरजोड्या आमच्याच देशात आणून आमच्याच शेतकऱ्यांना खूप नफा घेऊन विकतात. ह्या शोषणामुळे आपण गरीब होत जातो व ते श्रीमंत होत जातात."
जोशी म्हणतात,
"म्हणूनच त्यांनी आपल्या चळवळीसाठी चरखा हे प्रतीक निवडलं. नाहीतर अशोकचक्र, कमळ अशा सुंदर गोष्टी त्यांना दिसल्या नसतील असं नाही! पारतंत्र्यात होणारं शोषण दूर करण्यासाठी प्रतीकात्मक साधन म्हणून ते चरख्याकडे बघत होते."
परंतु पुढे दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत स्वतंत्र झाला. 'चले जाव' आंदोलनामुळे, काँग्रेस पक्षामुळे वा अन्य कुठल्याही तत्सम कारणांमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे शरद जोशी मानत नाहीत. जिथे स्वातंत्र्यसंग्राम झालाच नव्हता, अशाही अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळून गेले व केवळ इंग्लंडनेच नव्हे, तर फ्रान्स, हॉलंड, स्पेन, पोर्तुगाल अशा इतरही वसाहतवादी देशांनी आपापल्या वसाहती सोडून दिल्या. इंग्लंडसारख्या देशांना त्यांच्या महायुद्धात झालेल्या अपरिमित हानीमुळे, स्वतःच्या सैन्यबळावर आपले साम्राज्य टिकवणे अशक्य झाले व म्हणून त्यांनी सर्व वसाहती मोकळ्या केल्या.
तरीसुद्धा निघता निघता या मंडळींनी अशी एक व्यवस्था या देशात तयार केली, की जरी राज्यसत्ता गेली तरीसुद्धा व्यापारात जो फायदा होता, तो जास्तीत जास्त प्रमाणात चालू राहावा. कारण त्यांचा इथे येण्याचा मुख्य हेतू व्यापारीच होता, राजकीय नव्हता. जोशींच्या मते एव्हाना पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील कारखानदारांनाही प्राथमिक स्वरूपाच्या उद्योगधंद्यांत स्वारस्य राहिलेलेच नव्हते. कारखान्यांना लागणारा माल तयार करणाऱ्या जड व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या (हायटेक अशा) अधिक फायदेशीर उद्योगधंद्यांकडे ते वळले होते. तेव्हा जुन्या वसाहतींतील किरकोळ कारखानदारीला त्यांचा विरोध नव्हताच; उलट, त्यांच्या जड व अधिक फायदेशीर उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीसाठी गरीब देशांतील छोट्या-मोठ्या कारखानदारीचा त्यांना गिऱ्हाईक म्हणून उपयोगच होता!
आपले कापड जास्त खपवून फायदा कमावण्यासाठी इंग्रजांनी एकेकाळी बंगालमधल्या वीणकरांचे अंगठे कापले होते; आज तो प्रकार करायची गरजच राहिलेली नाही. इथल्या कारखानदारीला लागणारे हायटेक तंत्रज्ञान विकून ते आज अधिक फायदा मिळवतात.
अधिक मोठे दुर्दैव म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे हे शोषण चालत होते, तो प्रकार स्वातंत्र्यानंतर देशांतर्गतही होऊ लागला. कारखान्याला जो कच्चा माल लागतो. तो स्वस्तात स्वस्त मिळवला पाहिजे व कारखान्यात तयार होणारा पक्का माल महागात महाग विकता आला पाहिजे; म्हणजेच कच्च्या मालाचे शोषण केले पाहिजे – राज्यकर्त्यांचे धोरण हे कायम असेच राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील गोऱ्या साहेबाची जागा काळ्या साहेबाने घेतली, एवढाच काय तो फरक झाला; एकूण व्यवस्था (सिस्टिम) तीच राहिली.
मुळात शेतीतूनच निर्माण झालेल्या भांडवलावर आधारित उद्योगक्षेत्र निर्माण व्हायची प्रक्रिया पाश्चात्त्य देशांत दोन-तीनशे वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत झाली व काही प्रमाणात सहजसुलभ अशी झाली. त्यामुळे साम्यवादी राज्यक्रांती ह्या पाश्चात्त्य देशांत कधीच झाली नाही. स्वतः कार्ल मार्क्सने आपल्या (नंतरच्या) वैचारिक मांडणीत कामगारवर्ग हाच साम्यवादी क्रांतीचा केंद्रबिंदू मानला. ज्या लंडन शहरात राहून त्याने आपला कॅपिटल हा ग्रंथ लिहिला, त्या परिसरात त्याला उद्योगक्षेत्राचे जे तत्कालीन रूप दिसले, त्यावरच त्याची मांडणी आधारलेली होती; ते उद्योगक्षेत्र पुढे आमूलाग्र बदलेल ह्याची त्याला बहुधा कल्पनाही नव्हती.
शिवाय, भांडवलदार व कामगार हे दोघेही प्रत्यक्षात एकमेकांचे शत्रू न राहता दोघांचेही हितसंबंध एकत्र जोडले जातील व दोघे मिळून आधी शेतीचे, मग वसाहतींचे व मग स्वतःच्याच देशातील दुर्बल घटकांचे शोषण चालू ठेवतील याचा अंदाज त्याला आला नाही. ज्या पाश्चात्त्य समाजात औद्योगिक क्रांती खूप पूर्वीच सुरू झाली होती, तिथे हा कामगारवर्ग मोठा होता व तो शहरांत राहणारा होता. उलट शेतकरीवर्ग हा ग्रामीण भागात राहणारा होता. त्यातून 'शहर विरुद्ध गाव' (Town versus County') हा वाद काही काळ तिथे निर्माण झाला, पण सुदैवाने पुढे तेथील उद्योगक्षेत्राचे स्वरूप खुपच सुधारत गेले व त्यामुळे त्या वादातून तिथे रक्तरंजित राज्यक्रांती कधी झाली नाही.
साम्यवादी राज्यक्रांती झाली ती मुख्यतः रशियात- जिथे उद्योगक्षेत्र अजून विकसितच झाले नव्हते व साहजिकच हा कामगारवर्ग अत्यल्प होता; सगळा समाज मुख्यतः शेतीप्रधानच होता. खरे तर रशियात जो सत्ताबदल १९१७ साली झाला, तो साम्यवादावर वा मार्क्सवादावर आधारित होता, हे जोशींना अजिबात मान्य नव्हते. पहिल्या महायुद्धात पराभूत होऊन रशियात परतणारे सैनिक, बंड करून उठलेल्या रशियन स्त्रिया व एकूण देशातील असंतोष यांमुळे झारशाही कोलमडून पडली व त्याचा फायदा घेऊन साम्यवादी सत्तेवर आले, असे ते मानत. त्यांच्या मते ह्या साऱ्या सत्तापालटाला काहीतरी तात्त्विक बैठक द्यायची म्हणून केवळ साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान पुरवले गेले; प्रत्यक्षात रशियात जे घडले त्याचा साम्यवादाशी तेवढाच संबंध होता, जेवढा एखाद्या गावातील सुभाष केशकर्तनालयाचा नेताजी सुभाषचंद्र बोसांशी संबंध असतो!
रशियात औद्योगिकीकरण हे सरकारी धोरणातून घडवून आणले गेले; शेतीप्रधान देशाचे एक-दोन पिढ्यांमध्ये औद्योगिक देशात परिवर्तन करण्यासाठी, शेतीतील भांडवल उद्योगक्षेत्रासाठी वळवण्यासाठी शेतीमालाला कमीत कमी भाव देणे क्रमप्राप्त ठरले. तो अधिकृत शासकीय धोरणाचाच भाग बनला. स्टालिनच्या राजवटीत तर शेतकऱ्यांना चिरडूनच टाकले गेले. 'आज हे शेतकरी गव्हाला वाढीव भाव मागताहेत, तो त्यांना दिला, तर उद्या ते सोन्याची घड्याळे मागू लागतील,' हे त्याचे उद्गार प्रसिद्ध आहेत. त्याने शेतीवरची स्वतंत्र मालकी काढून टाकली व त्या जागी सामुदायिक शेती देशभर राबवली. त्यात व्यक्तिगत लाभ काहीच होणार नसल्याने अधिक मेहनत करायला व अधिक धान्य पिकवायला तिथे शेतकऱ्याला काही उत्तेजनच राहिले नाही. जोशी म्हणतात,
"ह्या अत्यंत चुकीच्या धोरणामुळे एकेकाळी अन्नधान्य निर्यात करत असलेल्या रशियावर परदेशाहून अन्नधान्य आयात करायची वेळ आली आणि इतक्या वर्षांनंतर आजसुद्धा रशिया अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकलेला नाही. किंबहुना अन्नधान्याचा आत्यंतिक तुटवडा व त्यामुळे जनसामान्यांत खदखदत असलेला असंतोष हे पुढे नव्वदच्या दशकात रशियातील साम्यवादी राजवट कोसळून पडली ह्याचे एक मोठे कारण होते."
परंतु हेही खरे आहे, की रशियाने एक-दोन पिढ्यांमध्ये मोठे औद्योगिकीकरण घडवून आणले व त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या जवळजवळ सर्वच देशांनी आपल्या विकासासाठी, म्हणजे मुख्यतः शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत करण्यासाठी, रशियन प्रतिमान स्वीकारले. स्वतंत्र भारतातील सरकारनेही समाजवादी विचारसरणीनुसार शेतीपेक्षा उद्योगक्षेत्रावर भर दिला. त्याची परिणती म्हणून शेतकऱ्याचे शोषण चालूच राहिले; किंबहुना, अधिकच वाढले. कदाचित तो त्या काळाचा युगधर्म होता; त्या साऱ्या चर्चेत जाण्याचे हे स्थळ नव्हे.
जोशींच्या म्हणण्यानुसार शेतीच्या हितासाठी म्हणून सरकारने काढलेल्या बहुतेक योजनांचा कागदोपत्री दाखवलेला उद्देश काहीही असला, तरी त्यांमुळे होणारा फायदा हा मुख्यतः शेतकऱ्यांपेक्षा कारखानदारांचाच होतो. ट्रॅक्टर्स, डिझेल इंजिने, विजेच्या मोटारी, पंप वगैरेंच्या खरेदीसाठी कर्ज वा अनुदान देण्याच्या ज्या योजना आहेत, त्यातून मुख्यतः तो पक्का माल बनवणाऱ्या कारखानदारांचाच फायदा होतो. शेतकऱ्याचा फायदा होईल अशा योजना शासनाने अमलात आणल्याच नाहीत. ह्याचे उदाहरण म्हणून जोशी प्लास्टिक पाइप्सचा उल्लेख करतात. ते म्हणतात, ज्या कच्च्या मालापासून नायलॉनचे धागे तयार होतात त्याच कच्च्या मालापासून ठिबक सिंचनासाठी लागणारे प्लास्टिकचे पाइप्सही तयार होतात. आपल्यासारख्या देशात, जिथे बहुतेक सगळी शेती कोरडवाहू आहे तिथे, ही ठिबक सिंचन पद्धत म्हणजे अगदी वरदान आहे. इस्राएलने ही ठिबक सिंचन पद्धत मोठ्या प्रमाणावर राबवली. त्यासाठी त्यांनी आवश्यक ती उपकरणे- मुख्यतः प्लास्टिकचे पाइप्स- जवळ जवळ फुकट वाटले. परिणामतः आज वाळवंटात वसलेले असूनही इस्राएल अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर आहेच, पण जगातल्या अनेक देशांना ते आपला उच्च दर्ज्याचा शेतीमाल पाठवते. हे आपल्याकडेही घडू शकले असते, पण त्यासाठी सरकारने काहीच उत्साह दाखवला नाही.
जोशी असेही म्हणतात, की अनुदानाच्या योजनांतून प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फारसे काही मिळतच नाही. त्याच्याकडे योजनांचा फायदा मिळवण्यासाठी लागणारा वशिला नसतो, अधिकाऱ्यांना खूष करण्यासाठी लाच देण्याची ताकद नसते, कुठलीही चांगली योजना आपल्या शेतीत राबवण्यासाठी कुशल असे व्यवस्थापन नसते, आहे ती शेती कशीबशी करण्यातच तो मेटाकुटीला आलेला असतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात या सर्व योजनांचा फायदाही ज्यांच्या हाती राजकीय सत्ता वा ग्रामीण भागातील अर्थसत्ता आहे, असेच मूठभर शेतकरी घेऊ शकतात.
शासकीय योजनांचा बहुतेक सगळा मलिदा नोकरशाहीच खाते. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एखादी योजना येईपर्यंत पगार, महागाई भत्ता, प्रवास-निवासभत्ता, जीपगाड्या, खादाडी आणि मुख्य म्हणजे लाभार्थीना पैसा देण्यापूर्वीच होत असलेला तऱ्हेतऱ्हेचा भ्रष्टाचार यांतच त्या योजनेची बहुतेक रक्कम संपून जाते. गरिबांसाठी सरकार खर्च करत असलेल्या दर एक रुपयापैकी जेमतेम पंधरा पैसे खऱ्या गरजूंपर्यंत पोचतात असे राजीव गांधी यांचेही ते पंतप्रधानपदी असतानाचे निरीक्षण होते. अनुदानाची कोणतीही योजना म्हणजे मुख्यतः नोकरशाहीला पैसे कमवायची पर्वणी!
ह्या सनदी नोकरांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी काहीच आस्था नसते ह्याचे एक उदाहरण अंबाजोगाईच्या प्रशिक्षण शिबिरात जोशींनी दिले होते. ते म्हणाले,
"जेव्हा बाजारपेठेत १३२ रुपये क्विटल ह्या दराने ज्वारी खरीदण्यासाठी महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशनची माणसं आली नाहीत, आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला आपली ज्वारी ६५ ते ७५ रुपये दराने विकावी लागली, त्या वेळेस मी मुंबईला फेडरेशनच्या गोपालकृष्णन ह्यांना भेटायला गेलो. मी त्यांच्यासमोर बसलेलो असतानाच ते टेलिफोनवरून मोठमोठ्या मंडळींना व अधिकाऱ्यांना आमंत्रण देत होते की, 'मुंबईच्या ओबेरॉय शेरेटन हॉटेलमध्ये आम्ही मेजवानी ठेवली आहे, तिथे या. ज्वारीच्या खरेदीच्या प्रश्नाची चर्चा तिथे होणार आहे.' इकडे शेतकरी ज्वारीच्या खरेदीकरिता अडकून पडला आहे, कुणी ज्वारी ६५ रुपयांनी विकून राहिलाय आणि या ज्वारी खरेदीवाल्या अधिकारी मंडळींची चर्चा ओबेरॉय शेरेटनसारख्या शाही हॉटेलमध्ये होणार! त्यांची ह्याबाबत वृत्ती काय आहे हे आपल्याला ह्यावरून कळून येते."
शेतकरी संघटनेच्या तत्त्वज्ञानानुसार या देशातील एकूण सगळी यंत्रणाच ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करून शहरांना झुकते माप देणारी आहे. प्रसारमाध्यमे बहुतांशी बड्या शहरांमध्येच एकवटलेली आहेत. शहरात चार तास वीज गेली, चार गाड्या रद्द झाल्या किंवा एक दिवस पाणी आले नाही, की लोक आंदोलन करतात. त्यावेळी ग्रामीण भागात मात्र नेहमीच दिवसाचे बारा-बारा तास वीज नसते, एक एसटी बस चुकली तर गावात पुढचे सहा तास कुठचीच एसटी नसते आणि तिथे चार-चार दिवसांतून एकदाच पाण्याचा पुरवठा होतो हे कोणाच्या गावीही नसते. शहरातले कामगार सातत्याने पगारवाढीसाठी आंदोलने करतात. पगार चांगला असेल तर बोनससाठी आणि बोनस मिळत असेल तर अधिक रजा, अधिक सुखसोयी ह्यासाठी त्यांची आंदोलने असतात. त्यांच्या संघटना बळकट असतात व सरकारवर त्या दबाव आणू शकतात. उदाहरणार्थ, मुंबई महापालिकेचे सफाई कामगार त्यांना उत्तम पगार व सर्व सुखसोयी मिळत असूनही दर वर्षी साधारण ७ जूनपासून काही ना काही मागणी पुढे करून बेमुदत संपावर जातात. त्यांना ठाऊक असते, की ह्या सुमारास मुंबईत पाऊस सुरू होतो व आपल्या संपामुळे गटारे तुंबून राहिली तर शहरवासीयांची प्रचंड गैरसोय होते, दुर्गंधी पसरते, रोगराईचा धोका निर्माण होतो. म्हणून मुद्दामच ते ही वेळ निवडतात. त्यांनी संपाची नुसती नोटीस दिली, तरी लगेच शासन चर्चेसाठी पुढे येते व बहतेक वेळा त्यांच्या मागण्या मान्य करते.
रिक्षावाल्यांची युनियन असते, हमालांची युनियन असते व त्या एकजुटीच्या बळावर आपल्या श्रमाचे पुरेपूर दाम वसूल करणे त्यांना शक्य होते. विमाने चालवणारे पायलट प्रचंड पगार घेतात, पण त्यांचीही युनियन असते व तेही अधूनमधून अधिक चांगल्या सुखसोयींसाठी संप करतच असतात. त्यांचेही सगळे लाड सरकार पुरवते. पण तेच सरकार शेतकऱ्यांच्या अगदी जुजबी अशा मागण्यांचीही दखल घेत नाही; त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघत नाही. कारण शेतकऱ्यांची एकजूट नसते. ते एकत्रित उभे राहू शकत नाहीत, त्यांना उपद्रवमूल्य नसते.
शहरवासीयांच्या लांगूनचालनाच्या संदर्भात जोशींनी वैद्यकीय सेवेचाही विस्तृत उल्लेख केला होता. त्यांच्या मते देशातल्या नव्वद टक्के लोकांना हगवण, खरूज असे साधे रोग होत असतात, पण त्यांवर आपण प्रभावी उपाययोजना करत नाही. ह्या रोगांवर उपचार करणारी गावोगावी पुरेशी माणसेही नाहीत आणि औषधेही उपलब्ध होत नाहीत. उलट शहरांमध्ये मोठमोठे दवाखाने बांधले जातात आणि तिथे सरकारतर्फे प्रचंड खर्च करून अशी यंत्रसामग्री आणली जाते, जिचा उपयोग फारतर लाखात एखाद्याला होणारा आजार बरा करण्यासाठी होऊ शकेल. गावातील लोकांकरिता मात्र काहीच रक्कम उपलब्ध होत नाही.
या सगळ्या परिस्थितीतच जोशींच्या 'इंडिया विरुद्ध भारत' या मांडणीचा उगम आहे. या चरित्रात तो भाग पूर्वी आलेलाच आहे.
ह्या समाजात 'इंडिया विरुद्ध भारत' ही एकमेव विभाजन रेषा नव्हती ह्याचे भान जोशी यांना अर्थातच होते. एका 'इंडियात' अनेक परस्परविरोधी घटक असतात व एका 'भारतातही' अनेक परस्परविरोधी घटक असतात– जात, धर्म, भाषा, प्रांत, वेगवेगळे राजकीय पक्ष, सुशिक्षित-अशिक्षित, कामगार-मालक, वेगवेगळे आर्थिक स्तर ह्या सर्व भेदांनुसार समाजाचे विभाजन करता येईल ह्याची त्यांना कल्पना होती. ही रेषा भौगोलिक नव्हती; विषमता शहरात आहे व गावातही आहे हेही त्यांना ठाऊक होते. 'इंडिया'मधेही 'भारत' आहे, आणि 'भारता'मधेही 'इंडिया' आहे, असे ते म्हणतच. पण कुठेतरी सुरुवात करायची म्हणून त्यांनी 'इंडिया विरुद्ध भारत' ही विभाजन-रेषा पकडली. 'शोषित' समाजाला ते 'भारत' म्हणतात तर 'शोषक' समाजाला ते 'इंडिया' म्हणतात, एवढे लक्षात घेतले, तर या संकल्पनेबद्दल काहीच वाद उरत नाही.
'इंडिया विरुद्ध भारत' ही संकल्पना मांडताना आपला लढा शहरातील गोरगरिबांविरुद्ध नाही ही गोष्टही जोशी आपल्या अनुयायांपुढे वरचेवर स्पष्ट करतात. ते म्हणतात,
"ह्या पिढीत किंवा मागच्या पिढीत ही सर्व शहरातली गरीब माणसं कोरडवाहू शेतकरीच होती. त्या कोरडवाहू शेतीत पोट भरता येईना म्हणून त्यांनी एक दिवस जी काय किंमत येईल त्या किमतीला जमीन फुंकून टाकलेली असते, बैल विकून टाकलेले असतात आणि जी काय गाडगी-मडकी उरतील ती घेऊन शहरात ती पोटाकरिता येऊन राहिलेली असतात."
त्यामुळेच शहरातील दारिद्र्यावरचा खरा उपाय गावातील दारिद्र्य दूर करणे, म्हणजेच कोरडवाहू शेतीत चांगला पैसा मिळेल अशी व्यवस्था करणे हा आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.
शासन व एकूणच अभिजनवर्ग कशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे शोषण करत आहे हे सारांशरूपात मांडताना जोशींनी ह्या शिबिरांत 'शोषणाचे पंचशील' असा शब्दप्रयोग केला आहे. त्या पंचशीलातील पाच तत्त्वे पुढीलप्रमाणे :
- शेतकऱ्याचा खरा उत्पादनखर्च भरून निघेल असा भाव त्याच्या शेतीमालाला द्यायचा नाही.
- भाव न मिळाल्याने अधिकाधिक दरिद्री होत जाणाऱ्या शेतकऱ्याने चिडून उठू नये म्हणून त्याला काहीतरी खोट्या आशेची गाजरे दाखवायची किंवा त्याचे 'मन रमवण्यासाठी किंवा दुसरीकडे वळवण्यासाठी वापरायचा खुळखुळा' असे ज्याचे वर्णन करता येईल अशा खोट्या फसव्या विकासयोजना आखायच्या. उदाहरणार्थ, शेतीमालासाठी बाजारसमित्या स्थापन करणे. त्यातून शेतकऱ्याचे शोषण किंवा अगतिकता जराही कमी झाली नाही, कारण व्यापारी जितका त्रास द्यायचे, तितकाच त्रास ह्या बाजारसमित्यांतील अधिकारीही देऊ लागले.
- शेतकऱ्यांमध्ये एकी होऊ द्यायची नाही. छोटे शेतकरी विरुद्ध मोठे शेतकरी, शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर, मराठी विरुद्ध कानडी असे वाद जागते ठेवून 'फोडा-झोडा' नीतीचा अवलंब करायचा.
- शेतकऱ्याविरुद्ध प्रचार करून त्याची बदनामी होईल असे चित्र तयार करायचे; तो आळशी, बेजबाबदार, अंधश्रद्धाळू कसा आहे व त्यामुळेच तो गरीब आहे हेच सारखे मांडत राहायचे. शेतकऱ्याचे हे अभिजनवर्गातील चित्रण अतिशय विकृत आहे. 'पागोटेवाला आला की इंजेक्शनचे पाचऐवजी दहा रुपये घ्यायचे' ही भावना परदेशातून पुण्यात आल्यावर तेथील डॉक्टरांमध्ये जोशींना दिसायची ती त्यामुळेच.
- तरीही जेव्हा जेव्हा शेतकरी आंदोलन करत उभे राहतील, तेव्हा तेव्हा कोणत्याही परिणामांची क्षिती न बाळगता ते आंदोलन क्रूरपणे चिरडून टाकायचे– जसे पोलिसांनी नाशिकला व निपाणीला केले.
शेतीकडे शेतकरीधर्म, भूमिपुत्राचे कर्तव्य, काळ्या आईची सेवा, बळीराजाची सेवा वगैरे भावुक दृष्टींनी न बघता, शेती हा इतर कुठल्याही व्यवसायांप्रमाणे एक व्यवसाय आहे व पूर्णतः व्यावसायिक तत्त्वांवरच तो करायला हवा, असे जोशी ठासून सांगत आणि त्या दृष्टीने त्यांनी शेतीचे अर्थशास्त्र मांडले. बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा अगदी नवा विचार होता; शेतीकडे ह्या भूमिकेतून त्यांनी पूर्वी कधीच पाहिले नव्हते.
शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा ही ह्या अर्थशास्त्राची पहिली पायरी होती. त्याविषयी बऱ्याच तपशिलात जाऊन जोशींनी ऊहापोह केला.
सुरुवात जमिनीपासून व्हायची. बापजाद्यांपासून वारसाहक्काने मिळत आलेली जमीन हाही खर्चाचा एक घटक मानला गेला पाहिजे, ही गोष्ट बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या गावीही नसायची. जोशी सांगत, जमिनीची आजची जी किंमत असेल त्याच्या १० टक्के रक्कम आपण दरसाल खर्च म्हणून पकडली पाहिजे. कारण आपण जर ती जमीन आज विकली, व ते पैसे बँकेत ठेवले, तर त्यावर आपल्याला १० टक्के व्याज सहज मिळेल. आपण शेती करतो, म्हणजेच त्या व्याजावर पाणी सोडतो. तेव्हा ती रक्कम शेतीखर्चातच पकडली पाहिजे. कारखानदार आपल्या जागेचा विशिष्ट घसारा (डेप्रिसिएशन) खर्चात पकडतो व मगच त्याचा नफा काढला जातो. ही सवलत शेतकऱ्याला मात्र दिली जात नाही.
आपण शेतीची नांगर-खुरपणीपासून ते पहार-विळ्यापर्यंत असंख्य अवजारे, तसेच विहीर, चर, बैल, गोठा, मांडव, कुंपण, मोट, इंजिन, मोटार, पंप, स्टार्टर, पाइप्स इत्यादीवर जो खर्च केला असेल, तो भांडवली खर्च पकडून, त्याच्या १० टक्के रक्कम ही वार्षिक खर्चापोटी धरली पाहिजे. ह्यातील काही गोष्टी पाच वर्षे टिकतात, काही वर्षभर टिकतात तर काही दर हंगामात घ्याव्या लागतात. त्यांच्या देखभालीवर व पुनःखरेदीवर होणारा खर्चही त्या-त्या प्रमाणात वार्षिक खर्चात धरला पाहिजे.
शेतावर मजूर नेमताना जी मजुरी दिली जाते तो खर्च तर धरलाच पाहिजे, पण शिवाय आपल्या घरची जी माणसे शेतावर राबतात त्यांचीही मजुरी खर्चात धरली पाहिजे. ही मजुरी पकडताना मुलांचे शिक्षण, औषधपाणी, लग्नकार्य वगैरेंवर होणारा खर्चही विचारात घेतला पाहिजे. नाहीतर वरकरणी शेती नफ्यात दिसली, तरीही लग्नकार्य करताना प्रत्येक वेळी जमीन गहाण ठेवावी लागेल!
शेती चार महिने चालते; पण त्या उत्पन्नावर बारा महिने आपल्याला जगायचे असते; म्हणून संपूर्ण बारा महिन्यांचा सर्व कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा खर्च शेतीखर्चातच पकडला पाहिजे.
खते, बियाणे, औषधे, फवारणी, वीज, पाणी, वाहतूक यांचाही खर्च हिशेबात धरला पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या देशातील भ्रष्ट यंत्रणेमुळे शासनाकडचे प्रत्येक काम करून घेताना शेतकऱ्याला प्रचंड त्रास होत असतो. तलाठ्याकडून सात बाराचे उतारे आणणे, गाव नमुना क्रमांक आठचे उतारे आणणे, भावाचा अंदाज घेण्यासाठी बाजारसमितीत जात राहणे, चालू असलेल्या अनेक खटल्यांत कोर्टात हजेरी लावणे आणि संध्याकाळी निराश मनाने पुढची तारीख घेऊन परत येणे, कर्जासाठी सोसायटीकडे वा बँकेत चकरा मारणे, इतके सारे करूनही जेव्हा कर्ज फेडता येत नाही, व्याजही भरता येत नाही आणि घराची जप्ती होणार अशी नोटीस येते, तेव्हा काहीतरी पळवाट काढण्यासाठी थोरामोठ्यांचे पाय धरायला धावाधाव करणे ह्या साऱ्यात शेतकऱ्याचा पैसा व वेळ जातोच, पण शिवाय जीव अक्षरशः मेटाकुटीला येत असतो. भविष्यात अधिक शेती घ्यायची असेल, घर बांधायचे असेल, इतर काही मोठा खर्च करायचा असेल, तर त्याची तजवीजही करून ठेवायला हवी. ह्या साऱ्यासाठी लागणारा पैसा हा शेतीमालाच्या विक्रीतूनच येणार असल्याने त्याचाही हिशेब शेतीमालाचा रास्त भाव काढताना करायला हवा असे जोशी सांगत.
कारखानदार आपला उत्पादनखर्च कसा काढतात हे जोशी समजावून सांगत. केवळ कामगारांचा पगार वा कच्च्या मालाची किंमत खर्चात धरणे पुरेसे नाही. इमारती, वीज, पाणी, सरकारी कर, सुपरवायझर, हिशेबनीस, सुरक्षा व्यवस्था, इतर व्यवस्थापन, कामगारकल्याण, स्टेशनरी, गोदामे, जाहिराती, विक्रेते, त्यांनी विक्रीसाठी केलेले दौरे, प्रदर्शने, प्रवासखर्च, विक्री वाढावी म्हणून दिलेल्या मेजवान्या, अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणारी लाच, भांडवलावरील व्याज, कर्ज मिळवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च, वकील व इतर मदतनिसांचा खर्च, इमारतींचा घसारा, विम्याचे हप्ते, काही टक्के उत्पादन रिजेक्ट होणार हे गृहीत धरून त्याचा पकडलेला खर्च, बाजारपेठेतील चढउतारांमुळे तोटा आला, तर तो सहन करण्यासाठी जी तरतूद करावी लागते तो खर्च, सल्लागार, तंत्रज्ञान खरेदी करण्यासाठी व भावी वाढीसाठी गंतवणूक, नव्या मशिनरीचा खर्च, देखभालीचा खर्च, समाजात आपल्याविषयी 'गुडविल' (सद्भावना) राहावी म्हणून केल्या जाणाऱ्या दानधर्माचा खर्च इत्यादी असंख्य बाबी कारखानदार आपला उत्पादनखर्च काढताना पकडत असतो. कधी कधी तोटा आला, तर तो भरून काढता यावा, एका प्रकारचे उत्पादन बंद करून दुसऱ्याच प्रकारचे उत्पादन सुरू करायचे असेल तर त्यासाठीची तजवीज वगैरे सगळे घटकही कारखानदार विचारात घेत असतो.
मग त्यावर स्वतःचा नफा किती ते धरून कारखानदार आपल्या मालाच्या विक्रीची किंमत ठरवत असतो. जगातले सर्वच उत्पादक आपल्या उत्पादनाची किंमत आपण ठरवतात; आपण शेतकऱ्यांनीदेखील हेच केले पाहिजे असे जोशी म्हणत.
कृषिमूल्य आयोग शेतीमालाचा भाव निश्चित करत असे व त्याच्या कार्यपद्धतीत जोशींनी अनेक त्रुटी दाखवन दिल्या. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याला आपला माल बाजारपेठेत नेण्यासाठी जो खर्च करावा लागतो, तो आयोगाने सुरुवातीची पंधरा वर्षे विचारातच घेतला नव्हता व जेव्हा जोशींनी त्यांच्याशी चर्चा करताना ही त्रुटी निदर्शनास आणली, तेव्हाच त्यांनी ती चूक कबूल केली होती. हाच प्रकार औत-अवजारांच्या दुरुस्तीखर्चाच्या बाबतीत घडला होता. तीही चूक नंतर त्यांनी कबूल केली होती.
खर्च काढताना देशातले सहाएक हजार शेतकरी निवडून, त्यांच्या खर्चाची सरासरी काढण्याची पद्धत कृषिमूल्य आयोग वापरतो. त्या पद्धतीत साडेपाच हजार शेतकरी अतिशय लहान असतात व औषधफवारणीसाठी त्यांचा खर्चही जवळपास काही नसतो. त्यामुळे कृषिमूल्य आयोगाने काढलेला औषधफवारणीचा सरासरी खर्च हा एका हेक्टरला फक्त रुपये १०.७३ असतो! प्रत्यक्षात तेवढ्या पैशात पाणीफवारणीदेखील करता येत नाही! शिवाय, दुर्दैवाने जे बहुसंख्य शेतकरी अत्यंत दरिद्री आहेत, त्यांचेच खर्चाचे आकडे सरासरी खर्च काढताना व त्यावर आधारित भाव ठरवताना अधिक प्रमाणात आधारभूत धरले गेले, तर त्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती भविष्यातदेखील कधी सुधारण्याची काहीही शक्यता राहत नाही. कारण त्यांना मिळणारे भाव अत्यंत अपुरे असतात.
सामान्य शेतकरी जास्त खर्च करत नाही म्हणून त्याला जास्त भाव मिळत नाही, व त्याला जास्त भाव मिळत नाही म्हणून तो जास्त खर्च करू शकत नाही, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी सापडला आहे.
हे दोष टाळण्यासाठी उत्पादनखर्च काढताना एक शास्त्रीय उपाययोजना जोशींनी मांडली होती. त्यांच्यातील संख्याशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्री ह्या कामात दिसून आला होता. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कृत्रिम नमुना पद्धतीने (Synthetic Model Method) काढला पाहिजे असा त्यांचा प्रस्ताव होता. तो नेहमीच्या सरासरी काढण्याच्या पद्धतीने कधीच काढता येणार नाही असे ते म्हणत. ती पद्धत संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या किती चुकीची आहे हे जोशींनी दाखवून दिले. उदाहरणार्थ, "मध्यावर वीस फूट खोल असलेल्या नदीची सरासरी खोली जरी फक्त चार फूट असली, तरी ती नदी घोड्यावर बसून कशी पार करता येईल?" असाही प्रश्न जोशी विचारत!
शेतीच्या तांत्रिक तसेच, व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतेची एक पातळी गृहीत धरावी लागेल. खरे तर दर वर्षी ही पातळी थोडी थोडी उंचावत जायला हवी. गृहीत धरलेल्या ह्या कार्यक्षमतेच्या पातळीवर कृत्रिम नमुना पद्धतीने शेतीचा उत्पादनखर्च काढला पाहिजे व त्यावर आधारित दर नक्की केले पाहिजेत. या पातळीच्या वर कार्यक्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल व तिच्यापेक्षा कमी कार्यक्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे आपापली कार्यक्षमता वाढवायलाही अधिक उत्तेजन मिळत राहील व त्यातून एकूणच शेतीचा विकास होत राहील.
जोशींनी शेतीमालाच्या रास्त किमतीचा मुद्दा अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला. त्यासाठी त्यांनी प्रचंड पूर्वतयारी केली होती, आकडेवारी गोळा केली होती. त्यांच्या प्रतिपादनानुसार १९७९ साली भुईमुगाचा उत्पादनखर्च किलोला चार रुपये तीस पैसे होता, तर बाजारातील सरासरी भाव फक्त दोन रुपये साठ पैसे होता. उसाचा उत्पादनखर्च एका टनाला २८८ रुपये होता, तर कारखान्यांकडून मिळणारा सरासरी भाव १४२ रुपये होता. कांद्याचा उत्पादनखर्च एका क्विंटलला ५० रुपये होता, तर मिळणारा भाव सरासरी फक्त २० रुपये होता. भाताचा उत्पादनखर्च किलोला सव्वा तीन रुपये होता, तर मिळणारा बाजारभाव फक्त सव्वा रुपया होता. दुधाचा उत्पादनखर्च लिटरला तीन रुपये ऐंशी पैसे होता, तर मिळणारा भाव दोन रुपये दहा पैसे होता. कपाशीचा उत्पादनखर्च क्विंटलला ६८७ रुपये होता, तर सरकारी खरेदी फक्त क्विटलला ५०० रुपये दराने होत होती. (हे आकडे १९७९ सालचे आहेत.) ही सर्व आकडेवारी शेतकऱ्यांचे डोळे उघडणारी होती.
उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव जर शेतीमालाला मिळतो, तर मग तरीही शेतकरी जगतो कसा?
याचे उत्तर आहे, शेतकरी स्वतःचे भांडवल खाऊनच जगत असतो. आपली जमीन, आपली कार्यशक्ती. आपली जनावरे तो कणाकणाने खात असतो. गोठा पडला, बैल मेला, घरात कोणी आजारी पडले, लग्नकार्य निघाले, की त्याला कर्ज काढण्याशिवाय दुसरा काही पर्यायच नसतो व शेतीत उत्पादनखर्चच भरून निघत नसल्याने काही फायदा व्हायची व त्यातून ते कर्ज फिटायची काही शक्यताच नसते; ते वाढतच जाते. शेतकरी कर्जातच जगतो व कर्जातच मरतो. त्याची गरिबी ही अंगात मुरत गेलेल्या तापाप्रमाणे असते; असा ताप रोग्याला एकदम मारत नाही, पण कणाकणाने तो रोगी मरतच असतो. शेतकऱ्याच्या गरिबीचे असेच आहे.
एकदा उत्पादनखर्च नेमका काढला, की तो भरून निघेल एवढ्या किमान भावाची मागणी करणे ही स्वाभाविक अशी दुसरी पायरी होती. ह्या मागणीला अभ्यासाचा पूर्ण आधार असल्याने ती पूर्ण आत्मविश्वासाने करणे शक्य होते. म्हणूनच त्यांनी 'शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव' हा आपला एक-कलमी कार्यक्रम निश्चित केला. आपण जो भाव आज कांदा, ऊस, तंबाखू, भुईमूग, कपाशी अशा पिकांना मागितला आहे व आपल्या आंदोलनामुळे जो सध्या तरी मिळालेला आहे, तोही खरेतर वाजवी भाव नाही, तो खूप अपुराच आहे; पण आपल्या आंदोलनापूर्वी मिळणारा भाव हा इतका कमी होता, की त्यात थोडीफार तरी सुधारणा आता पदरात पडून घेऊ व नंतर पुढच्या वेळी अधिक उचित दाम मागू, हेही जोशी यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितले होते.
शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च कसा भरून निघेल याची चर्चा करण्यासाठी संघटनेने पुढे १६ नोव्हेंबर १९८३ रोजी पंढरपूर येथे एक विशेष मेळावा भरवला होता. शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी 'विठोबाला साकडे' घातले होते. या अभिनव उपक्रमाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. लाखाहून अधिक शेतकरी पंढरपुरात जमा झाले. नेहमी इथे वारीसाठी जमणाऱ्या समुदायापेक्षा हा मेळावा अगदी वेगळा होता. त्याचे स्वरूप जराही धार्मिक असे नव्हते. 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' या घोषणेने अवघे पंढरपूर दुमदुमून गेले. याच मेळाव्यात 'कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करा' ही मागणी केली केली. पुढे राजीव गांधी यांनी त्याची थोडीफार दखल घेतली असे म्हणता येईल; 'कृषिउत्पादनखर्च व मूल्य आयोग' (Commission for Agricultural Costs & Prices) असे त्यांनी ह्या आयोगाचे नामकरण केले.
या पंढरपुर मेळाव्याच्या संदर्भात एक लक्षणीय बाब नोंदवायला हवी. शेतकरी संघटनेच्या कामाला जिथे सुरुवात झाली व जिथे शरद जोशींची शेती होती तो चाकण परिसर हे वारकऱ्यांचे सर्वांत मोठे प्रभावक्षेत्र होते. असे असूनही जोशींनी त्या सुरुवातीच्या काळात वारकऱ्यांवर बरीच टीका केली होती. त्यामागे अर्थातच त्यांचा स्वतःचा अनुभव होता. ते लिहितात,
शेतकरी संघटनेच्या अनेक शिबिरांत जोशी ही भूमिका मांडत असत व शेतकऱ्यांना ती पटतही असे. अर्थात यामागे शेतीतले दारिद्र्य अधोरेखित करणे व त्यासाठी काय उपाययोजना करायची त्याकडे लक्ष वेधणे हाच प्रमुख हेतू असायचा. पुढे जोशींनी वारीकडे अगदी वेगळ्या दृष्टीने बघितले व त्याबद्दल त्यांनी लिहिलेही आहे. पुढे सोळाव्या प्रकरणात ते येणार आहे.मी शेती चालू केली, तेव्हा पहिल्यांदा बटाटे लावले. खूप तण झालं होतं; डोंगराच्या उताराचा भाग असल्यामुळे. तण काढायला माणसं लावायला पाहिजेत, नाहीतर बटाट्याचं पीक जाणार अशी परिस्थिती उभी राहिली. माणसं शोधायला गेलो तर गावातल्या लोकांनी सांगितलं, की आता तण काढायला कुणी मजूर मिळणार नाहीत; बाया नाहीत आणि पुरुषही नाहीत. का? तर म्हणे, आषाढी एकादशी जवळ आली होती आणि लोक मोठ्या संख्येने पंढरपूरच्या वारीला चालले आहेत. मला मोठं आश्चर्य वाटलं. ज्या काळात शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये प्रचंड कामं असतात, अशा वेळेला लाखो लोकांना उठवून पंढरपूरला घेऊन जाणारी ही भक्तिमार्गाची परंपरा टिकलीच कशी? केवळ विठोबाच्या दर्शनाकरिता ही मंडळी जातात, हे काही मला पटेना. मग मी सरळ देहूला गेलो, यात्रेमध्ये सामील झालो आणि एक भयानक विदारक सत्य माझ्यासमोर आलं.
आमच्या कोरडवाहू भागातील शेतकरी, बियाण्यासाठी कशीबशी बाजूला ठेवलेली ज्वारी शेतामध्ये फुंकून टाकली, की घरी खायलासुद्धा काही राहत नाही म्हणून वारीमध्ये जातो आणि वारीच्या पहिल्या दिवसापासून कुठे फुटाणे वाटताहेत, कुठे चुरमुरे वाटताहेत, कुठे केळी वाटताहेत त्याच्या आशेवर पुढे पुढे जात राहतो. देहूपासून पंढरपूरपर्यंत जाणाऱ्या या यात्रेचा भक्तिसंप्रदायाशी काहीही संबंध नाही. कोरडवाहू भागातल्या उपाशी शेतकऱ्यांची पंढरपूरपर्यंतच्या रस्त्यावरील, पाण्याची सोय असलेल्या भागातून जाणारी ती भीकदिंडी असते.(अंगारमळा, पृष्ठ १२०)
शेतकऱ्यांच्या समोरील अडचणींचे दोन भाग जोशी करतात- अस्मानी संकट आणि सुलतानी शोषण.
पहिले अस्मानी संकट म्हणजे अनियमित पाऊस.
एखाद्या वेळी पडला तर तो प्रचंड पडतो आणि नाही म्हणजे अजिबात पडत नाही. कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ. दोन्हींमुळे शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान होते. भारतातील पावसाचा दुसरा तोटा म्हणजे त्याचा हंगामीपणा. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांतच वर्षभराचा सगळा पाऊस पडून जाणार. कोरडवाहू शेतीत त्या चार महिन्यांच्या आसपासच सर्वांची पेरणी आणि कापणी होते. त्यामुळे मग सगळ्यांची पिके एकाच हंगामात विक्रीला येतात. मालाचा पुरवठा वाढला, की भाव पडणार हा अर्थशास्त्राचा नियमच आहे. त्यामुळे मग शेतकऱ्याला अत्यल्प भाव मिळतो. ह्यावर उपाय म्हणजे मालाच्या साठवणीची व प्रक्रियाउद्योगाची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी. पण सध्यातरी ते केवळ एक स्वप्नच आहे.
याशिवाय रोगराई, कीड, टोळधाडी, वादळे, खराब बियाणे वगैरे अनेक अडचणी निसर्ग त्याच्यापुढे निर्माण करत असतो. ह्याबाबतीत एक अगदी अनपेक्षित असे उदाहरण सांगण्यासारखे आहे- मोरांसारख्या पक्ष्यांमुळे होणारे नुकसान. मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी. त्याच्या सौंदर्याचे सर्वांना कोण कौतुक! पण तेच मोर रात्रीच्या वेळी शेतात घुसतात आणि सगळे पीक फस्त करून टाकतात! त्यावर काही इलाजही शेतकरी करू शकत नाही. सश्यापासून डुकरापर्यंत इतरही अनेक प्राण्यांच्या बाबतीत हे तेवढेच खरे आहे. कायद्याने ह्या वन्य जीवांची हत्या करणे अवैध आहे; वनखात्याची परवानगी असल्याशिवाय शेतकरी तशी हत्या करूच शकत नाही. पुन्हा तालुक्याच्या अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायचे, योग्य त्या अधिकाऱ्याला गाठायचे, त्याच्याकडे विनंती अर्ज द्यायचा आणि मग पाठपुरावा करून ती परवानगी मिळवायची हेही अतिशय वेळकाढू व किचकट काम असते. सर्वसामान्य शेतकरी ते सगळे उपद्व्याप करू शकत नाही. शिवाय, तोपर्यंत हे वन्य जीव त्याच्या शेताची पुरती नासाडी करून दुसऱ्या कुठल्यातरी शेतात गेलेले असतात! परवानगी मिळवण्यासाठीची शेतकऱ्याची सारी मेहनत पाण्यात जाणार असते. निसर्गाचे, वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करायला हवे, ह्याबद्दल वाद नाही, पण त्यात शेतकऱ्याला काय काय अडचणी येतात ह्याचाही कायदे करणाऱ्या शासनाने विचार करायला हवा. हाच प्रकार गोवंशहत्याबंदीच्या संदर्भातही होतो. पण शेतकऱ्यांची दुःखे राजधानीत पोचतच नाहीत व त्यामळे त्याच्या हिताचा विचार होतच नाही.
सुलतानी संकट म्हणजे शासनाची धोरणे व त्यातून येणाऱ्या अडचणी.
जेव्हा शेतीमालाचा तुटवडा असतो, तेव्हा नागरिकांना अन्नधान्य पुरवता यावे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांकडून लेव्ही वसूल करते– म्हणजेच अतिशय कमी दरात धान्य ताब्यात घेते. औरंगझेबाने जिझिया कर वसूल करावा तसाच हा क्रूर प्रकार. सरकारने ठरवलेली लेव्ही प्रत्येक शेतकऱ्याने घालायची आणि तीही सरकारने ठरवलेल्या भावात!
हा मुद्दा स्पष्ट करताना जोशी ज्वारीचे उदाहरण देतात. १९७५ साली ज्वारीची खुल्या बाजारातील किंमत एक रुपया पन्नास पैसे किलो होती. पण चाकणला शेतकऱ्याकडून सरकार फक्त ८३ पैसे किलो दराने, म्हणजेच बाजारभावापेक्षा ६७ पैसे कमी दराने, लेव्ही वसूल करत होते. असेही खुपदा झालेले आहे, की पुरेशी लेव्ही शेतात पिकली नाही, तर त्या शेतकऱ्याला खुल्या बाजारातून, म्हणजेच १ रु. ५० पैसे किलो दराने, लेव्हीसाठी कमी पडणारी ज्वारी खरेदी करावी लागे. त्यासाठी भुईमूग, मिरची वा इतर कुठले उत्पादन येईल त्या भावाने विकावे लागे, प्रसंगी घरातला एखाददुसरा दागदागिनाही विकावा लागे; पण कुठल्याही परिस्थितीत त्याला लेव्ही भरावीच लागे. नाहीतर सरळ त्याच्या घरावर जप्ती येत असे.
साखरेचे उदाहरणही जोशींनी दिले होते. उसाचा उत्पादनखर्च एका टनाला २८८ रुपये असताना शेतकऱ्याला सहकारी साखर कारखाने फक्त १४२ रुपये भाव देत होते. पण पुन्हा बहुसंख्य सहकारी साखर कारखानेदेखील अडचणीतच होते. कारण साखरेचा उत्पादनखर्च एका किलोला चार रुपये असूनही सरकार मात्र त्यांच्याकडून लेव्हीच्या स्वरूपात ६५ टक्के साखर फक्त किलोला दोन रुपये बारा पैसे या दराने खरेदी करत असे.
हे सगळे का? तर गरिबांना साखर स्वस्तात मिळावी म्हणून. पण जोशींच्या मते या देशात जे खरे गरीब आहेत ते स्वस्तात मिळत असली तरी साखर खात नाहीत– खाऊच शकत नाहीत. आठवड्यातून एखाद दिवशी कुठे गूळ दिसला तर नशीब! मग गरीब कोण, की ज्यांच्याकरिता सरकारला साखर लागते? शहरातले झोपडपट्टीत राहणारे गरीबसुद्धा साखरेचा भाव १५-१६ रुपये किलो झाला तेव्हा खूष होते; कारण रेशनकार्डावर त्यांना २ रुपये ८८ पैसे दराने मिळालेली साखर घेऊन ते ती खुल्या बाजारात बारा रुपये किलो भावाने विकू शकत होते व मधल्यामध्ये स्वतःसाठी किलोमागे आठ-नऊ रुपये फायदाही मिळवू शकत होते. विशेष म्हणजे, गिऱ्हाइकालासुद्धा ती खुल्या बाजारापेक्षा ३-४ रुपये कमी दरातच मिळत होती. त्यामुळे तोही अशी स्वस्तात साखर मिळाली तर खूष असायचा! नुकसान व्हायचे ते अंतिमतः शेतकऱ्याचे; कारण स्वतःलाही सरकारकडून पुरेसा भाव मिळत नाही, असे सांगून कारखाने शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकाही भाव देत नसत. जोशी विचारतात,
"मग सरकार नेमक्या कुठल्या गरिबांकरिता ही स्वस्तातली साखर लेव्ही म्हणून वसूल करते?"
यामागे शहरातील लोकांना खूष ठेवायचे आणि शेतकऱ्याचे मात्र नुकसान करायचे, हेच सरकारी धोरण आहे असे जोशी म्हणतात. हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी ते औषधांचे उदाहरण देतात. ते म्हणतात,
"गरिबांना साखर स्वस्त मिळावी म्हणून तुम्ही जर साखर कारखान्यांवर लेव्ही लावता. तर औषधांच्या कारखान्यांवर लेव्ही का लावत नाही? औषधांपेक्षा साखर अधिक जरुरीची गोष्ट आहे काय? साखर खायला मिळाली नाही म्हणून कोणी मेल्याचं उदाहरण नाही. पण ज्या औषधांमुळे जीव वाचतो, अशा औषधांवरसुद्धा लेव्ही नाही. पण साखरेवर लेव्ही आहे!"
शेतीमालाची तूट असते तेव्हाचा हा प्रकार. आणि जेव्हा शेतीमाल मुबलक तयार होतो, तेव्हा मात्र सरकार बांधीव दराने खरेदी करत नाही, तर बाजारातल्या लिलावात जो भाव ठरेल त्याच भावाने खरेदी करते.
उदाहरणार्थ, ऐंशी साली ज्वारीचे पीक मुबलक आले व भाव पडले. पण त्यावेळी मात्र सरकारने जुन्या, स्वतःच ठरवून दिलेल्या लेव्हीच्या ६८ पैसे किलो भावाने ज्वारी खरेदी केली नाही, तर बाजारात त्यावेळी जो ६५ पैसे किलो भाव होता, त्याच कमी भावाने ही लेव्हीची ज्वारीही खरेदी केली.
साखरेच्या बाबतीतही हेच घडले. १९७९ साली साखरेचे उत्पादन मुबलक झाले आणि ताबडतोब सरकारने लेव्हीच्या (रुपये २.१६ किलोला) दराने साखर खरेदी करणे थांबवले आणि कोसळलेल्या बाजारभावातच साखर खरेदी केली. त्यामुळे सरकारने साखरेचे भाव किलोला एक रुपया साठ पैशांवर आणून ठेवले. अनेक शेतकऱ्यांना ऊस चक्क जाळावा लागला. कारण तो तोडून कारखान्यात भरण्याची मजुरीही त्यांना परवडणार नव्हती.
'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' ह्या सरकारी धोरणाचे प्रत्यंतर निर्यातधोरण ठरवताना हमखास यायचे. उदाहरणार्थ, भुईमुगाचा भारतातील भाव किलोला रुपये २.६० असताना युरोपात त्याला रुपये आठने गिऱ्हाइके होती. किंवा भारतात ज्वारीचा भाव रुपये १.१३ असताना मध्यपूर्वेत ती रुपये २.३०ला जाऊ शकत होती. कांद्याच्या बाबतीत तर हे फारच होते. चाकणला २० पैसे किलो भाव असताना परदेशात तो नऊपट भावाने, म्हणजे किलोला रुपये १.८० भावाने जाऊ शकत होता. पण ह्या बाबतीत सरकारी धोरण अतिशय लहरी व मुख्यतः शहरी ग्राहकाची सोय पाहूनच ठरायचे.
अर्थात ह्याचे मूळ कारण शेतकऱ्याला उचित दाम मिळू नये हाच शासकीय धोरणाचा अधिकृत भाग होता हेही नंतर जोशींनी दाखवून दिले. ऊस आंदोलनाविषयी लिहिताना तो सारा भाग विस्ताराने आलाच आहे.
म्हणूनच शेतकरी गरीब आहे ह्याबद्दल जोशी मुख्यतः चुकीच्या सरकारी धोरणांना जबाबदार धरतात; गावोगावच्या सावकारांना वा जमीनदारांना ते त्याबद्दल दोषी धरत नाहीत. जोशींच्या मते त्यांच्याविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचे काम अनेक विचारवंतांनी व विशेषतः साम्यवादी नेत्यांनी वर्षानुवर्षे केले आहे. जणू काही त्यांच्या शोषणामुळेच शेतकरी दरिद्री राहिला आहे! काही आंदोलनांत त्यांचे प्राणही घेतले गेले. जोशी म्हणतात,
"शेतकऱ्यांच्या दुःखाचं खरं मूळ दीडदमडीच्या सावकार, जमीनदारांत नाही. वाघाने शिकार मारल्यानंतर त्यावर हात मारणाऱ्या खोकडांपलीकडे त्यांना काही महत्त्व नाही. पण आजवर शेतकरी आंदोलनांना आर्थिक विचार, ऐतिहासिक तत्त्वज्ञान नसल्यामुळे त्यांची दिशा चुकली. कुत्र्याला कोणी दगड फेकून मारला, की ते कुत्रं धावत जाऊन चेवाचेवाने दगडालाच चावतं, तसं ह्या शेतकरी आंदोलनांचं झालं. जेव्हा जेव्हा ग्रामीण भागात उद्रेक उभे राहू लागले, तेव्हा तेव्हा ते ग्रामीण भागातीलच एखाद्या घटकाविरुद्ध- सावकार, जमीनदार, एखादी जात, एखादी पात, एखादा धर्म यांच्याविरुद्ध वळवून देण्यात आले. प्रचंड ताकदीच्या पहिलवानास लहान पोराने जणू चलाखीने फसवलं!"
'शेतकरी तितुका एक एक' हे जोशींचे एक महत्त्वाचे सूत्र होते. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मनावर ते पक्के बिंबवायचा जोशींनी प्रयत्न केला. धर्म, जात, भाषा, राज्य ह्यांवर उभे राहणारे कुठलेही तत्त्वज्ञान हा क्षुद्रवाद आहे; आपले आंदोलन हे पूर्णतः अर्थवादी आहे; साचलेल्या पाण्यात किडे साठतात, तसे विकास खुंटलेल्या समाजात हे सगळे क्षुद्रवाद निर्माण होतात; आपण त्यांपासून नेहमीच दूर राहायचे, असे ते म्हणत.
छोटा शेतकरी- मोठा शेतकरी हा भेदही त्यांना अमान्य होता. त्यांच्यामते एखाद्याची शेती ६० एकर असली व त्याला तीन मुले असतील तर प्रत्येकाच्या वाट्याला २० एकरच उरतात आणि त्यांना पुन्हा प्रत्येकी दोन मुले झाली, की प्रत्येकाचा वाटा फक्त १० एकराचा उरतो, पुढच्या पिढीत तोही कमीच होतो. आजोबा बागाइतदार, बाप मोठा शेतकरी, मुलगा छोटा शेतकरी आणि नातू शेतमजूर असाच (जर ह्यापैकी कुणी शेतीतून बाहेर पडून दुसरा काही व्यवसाय करू लागले नाही तर) बहुतेकदा प्रकार असतो. त्यामुळे जवळ जवळ सगळे भारतीय शेतकरी हे अल्पभूधारकच आहेत असे ते म्हणतात.
शेतकरी व शेतमजूर हा भेदही ते स्वानुभवाच्या आधारावर अमान्य करतात. मुळात छोटा शेतकरी हाच केव्हातरी आपली शेती गमावून बसतो व शेतमजूर बनतो; त्यामुळे त्यांच्यात मूलगामी असा काही भेद नसतोच. शेतकरी व शेतमजूर ह्यांच्यात त्यामुळेच सामंजस्याचे नाते असते, स्वतः शेतकरी व त्याचे कुटुंबही ह्या शेतमजुराबरोबर शेतावर राबत असते, बांधावर बसून सगळे एकत्रच भाकरी खात असतात. आंबेठाणच्या शेतीत त्यांनी हे अनुभवलेच होते. स्वतःच्या फायद्यासाठी काही विचारवंत हा कृत्रिम भेद निर्माण करतात. जोशी म्हणतात, "शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर हा भेद निर्माण करायचा आणि आपण शेतमजुराच्या बाजूला आहोत असं दाखवायचं, हा विचारवंतांचा भंपकपणाच असतो. त्या तथाकथित शेतमजुराविषयीदेखील त्यांना खरंतर काहीच जिव्हाळा नसतो. स्वतःच्या घरात हेच विचारवंत आपल्या मोलकरणीशी कसं वागतात ते एकदा बघा! तिला चहा देतानादेखील ते तो कुठल्यातरी जुन्या, कानतुटक्या कपातून देतात आणि जिन्याखालच्या एखाद्या कोपऱ्यात बसून प्यायला लावतात! अशा लोकांनी उगाच शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर असा खोटा वाद पेटवू नये!"
'शेतकरी तितुका एक एक' असे म्हणताना आपले आंदोलन ग्राहकविरोधी नाही हेही जोशी ठासून सांगतात. शेतीमालाचे भाव वाढले म्हणजे पर्यायाने महागाई वाढत जाईल, असे शहरी मध्यमवर्गीयांना वाटत असते. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात भांडणे लावून द्यायचा प्रयत्न काही राजकारण्यांकडून वरचेवर होत असतो. अशा वेळी उत्पादक शेतकरी हाही एक ग्राहकच आहे, आपल्या शेतात काढलेली दोन-चार पिके सोडली तर बाकी सगळ्या गोष्टी तोही इतर सर्वांप्रमाणे बाजारातूनच खरेदी करत असतो ह्या मुद्द्यावर ते भर देतात.
या संदर्भात आणखी एका गोष्टीकडे जोशी लक्ष वेधून घेतात. ती म्हणजे बहुतेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या एकूण विक्रीमूल्यात कच्च्या मालाचा खर्च हा अगदी नगण्य घटक असतो. उदाहरणार्थ, दीडशे रुपयांच्या कपड्यामागे कापसावरचा खर्च फक्त पंधरा रुपये असतो अथवा एकशे दहा रुपयांच्या विड्यांमागे तंबाखूवरचा खर्च फक्त पाच रुपये असतो. त्यामुळे कच्च्या मालाची किंमत वाढली तरी एकूण तयार वस्तूंच्या किमतीत फारशी वाढ व्हायचे काहीच कारण नाही. मुळातच ह्या तयार वस्तूंची विक्रीची किंमत इतकी भरमसाट आहे, की कच्चा माल खरीदण्यासाठी थोडे अधिक पैसे मोजावे लागले, तरी एकूण विक्रीच्या किमतीत अगदी नगण्य फरक पडेल.
शेतीमालाला रास्त दाम हवा ही आपली मागणी चलनवाढीला (व पर्यायाने भाववाढीला) कारणीभूत ठरेल हे काही अर्थशास्त्र्यांचे म्हणणे जोशी खोडून काढतात. त्यांच्या मते ही चलनवाढ फक्त शेतीमालाचे भाव वाढल्यामुळे होते असे नसून, कर्मचाऱ्यांचे व कामगारांचे पगार सतत वाढत असल्यामुळेही ती होत असते. शिवाय त्यांना महागाईनुसार वाढणाऱ्या महागाईभत्त्याचे कवच असते, जे शेतकऱ्यांना नसते. ते म्हणतात,
"चलनवाढीच्या पुराचे पाणी वाढतच आहे. शेतकरी सोडून बाकी सगळे पाण्याच्या पातळीबरोबर तरंगत वर चढू शकतात. शेतकऱ्याचे पाय मात्र खाली बांधून ठेवले आहेत. त्याच्या खांद्यावर उभे राहून इतर सर्व आपली डोकी पाण्याच्या वर ठेवत आहेत आणि तोही वर आला तर आपण बुडू, म्हणून ओरडा करत आहेत."
ह्या शिबिरांत आपल्या आंदोलनतंत्राची विस्तृत चर्चा जोशींनी केली. सरकारची शक्ती किती प्रचंड आहे ह्याची पूर्ण कल्पना त्यांना होती. ते म्हणतात, "दोन लाख माणसं रस्त्यातून काढणं पोलिसांना अजिबात कठीण नाही. त्यांना त्याचं शिक्षण मिळालेलं असतं. ११ नोव्हेंबरच्या रात्री पोलिसांनी आग्रा रोडवरची दोन लाख माणसं अत्यंत कार्यक्षमतेनं रस्त्यातून बाजूला केली. त्यांनी दहा गाड्या हमालांच्या आणि दहा एसआरपींच्या रस्त्यातून फिरवल्या. दहा गाड्यांतून अडीचशे हमाल उतरायचे आणि रस्त्यावरचे दगड, झाडं जे काय असेल ते भराभर बाजूला करायचे. दुसऱ्या दहा गाड्यांतून तितकीच एसआरपींची माणसं खाली उतरायची आणि सत्याग्रहींच्यामधून फिरत, त्यांच्या डोक्यात काठी घालून त्यांना बाजूला करत. त्यांनी झोपलेल्या सत्याग्रहींनाही झोडपलं. सायकलींची, मोटारसायकलींची त्यांच्यावर मोठमोठे दगड घालून मोडतोड केली. अशा पद्धतीने ते सबंध रस्त्यात झोडपत झोडपत गेले. तेव्हा आपण रस्ता कायमचा अडवून ठेवू शकू ही कल्पना चुकीची आहे."
म्हणूनच कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेच्याविरुद्ध ते आपल्या कार्यकर्त्यांना सतत सावध करतात. ते म्हणतात,
"चौरीचौराचं आंदोलन महात्मा गांधींनी मागे घेतलं होतं ते ह्याच भूमिकेतून. आपल्याला रजपूत राजांसारखं 'जय एकलिंगजी' म्हणत सगळं सैन्य खलास करायचं नाही, तर आपली ताकद सांभाळत गनिमी काव्याने लढायचं आहे. लोकांना उगाच भडकवून द्यायचं, दगड फेकायचे आणि त्याला आंदोलन म्हणायचं यावर माझा विश्वास नाही. सतत कुठल्या ना कुठल्या मुद्दयावर आंदोलन चालूच ठेवायचे, यालाही काही अर्थ नाही. आमचं आंदोलन म्हणजे काही सर्कस नाही, की दररोज चार वाजता तिचा खेळ झालाच पाहिजे!
"आंदोलनात प्रत्येक वेळी अगदी जीव ओवाळून टाकायची आवश्यकता नसते. आंदोलन हे आपलं उद्दिष्ट नाही, ते आपलं साधन आहे. त्यामुळे आंदोलन चालू करण्यापूर्वी वाटाघाटी करण्याच्या सर्व शक्यता अजमावून पाहिल्या पाहिजेत. आपल्या आंदोलनतंत्राबद्दल स्वतः शेतकऱ्याची काहीच तक्रार नाही; पण त्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन आग भडकवायला व तिच्यावर स्वतःची पोळी भाजून घ्यायला जे टपलेले असतात, त्यांचाच थयथयाट चालू असतो! आपलं आंदोलन हे आर्थिक आंदोलन आहे. ते पोटाच्या खळीतून निर्माण झालेलं आंदोलन आहे. आंदोलनात बळी पडलेल्या माणसांच्या घरी जाण्याचा ज्यांच्यावर प्रसंग आला आहे, त्यांच्यापैकी कुणीही कधीच म्हणणं शक्य नाही, की काय वाटेल ते झालं तरी चालेल, पण आंदोलन चालूच राहिलं पाहिजे. असं म्हणणं बेजबाबदारपणाचं होईल."
म्हणूनच योग्य वेळी आंदोलन स्थगित करायला जोशींनी कधीच मागेपुढे पाहिले नाही. उदाहरणार्थ, २८ जून १९८२ रोजी सुरू झालेले दूध आंदोलन. नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. निदान पन्नास टक्के शेतकऱ्यांनी सोसायट्यांना दूध घातले नाही. गावातच लोकांनी दुधाचा वापर केला; खवा, तूप वगैरे पदार्थ बनवले. मुंबईत जेव्हा दूध पुरवठा कमी पडू लागला, तेव्हा शासनाने परदेशातून मागवलेली दूध भुकटी आणि फॅट वापरून ती तूट भरून काढली. गुजरातमधूनही जास्त दूध मागवले गेले. शेवटी आपला पराभव मान्य करून संघटनेने चौथ्या दिवशी दूध आंदोलन मागे घेतले. दूध-भात आंदोलनही असेच मागे घ्यावे लागले होते. स्वतःच्या प्रतिष्ठेपोटी शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रकार जोशींनी कधीही केला नाही.
शेतकरी संघटना उभी राहिली हा खरे तर एक चमत्कारच होता. कामगारांची संघटना उभारणे तुलनेने सोपे असते. कंपनीच्या मेन गेटवर उभे राहिले की सगळ्यांशीच संपर्क साधता येतो. सगळ्यांच्या यायच्या आणि जायच्या वेळा ठरलेल्या. कामाची जागा एकत्र, परस्परसंपर्क कायमच. कामाचे स्वरूपच असे की एकत्र येणे, संघटित होणे सोपे. सर्वांचा शत्रू समान- तो म्हणजे मालक आणि त्याचे व्यवस्थापन. शिक्षणाचे व समृद्धीचे प्रमाणही अधिक. कामगार संघटनांना इतिहासही मोठा, परंपराही रुळलेल्या.
यांतला कुठलाच घटक शेतकऱ्यांना लागू पडणारा नव्हता. सगळेच अल्पशिक्षित, गरीब, विखुरलेले, एकमेकांपासून स्वभावतःच दुरावलेले. कुठल्याही गावात जा– हद्दीवरून दोन शेजाऱ्यांमध्ये भांडण नाही असे गाव सापडणे अवघड. जमिनीवरून अगदी सख्खे भाऊही एकमेकांच्या जिवावर उठलेले. सगळ्यांच्याच कोर्टात तारखा पडलेल्या. गावात अनेक गट, तट. जाती-धर्म यांचे भेद पूर्वापार चालत आलेले. कामाचे स्वरूपही एकत्र यायला पूरक नाही. प्रत्येक जण स्वतंत्र काम करणारा, स्वतंत्र शेती करणारा. अशा शेतकऱ्यांची कधी इतकी व्यापक अशी संघटना उभारता येईल हे कोणालाच शक्य कोटीतले वाटले नव्हते. एकवेळ कुत्र्याचे शेपूट सरळ होईल किंवा तळहातावर केस उगवतील, पण शेतकरी एकत्र येणार नाहीत असे अनेक राजकीय नेते व विचारवंत म्हणत. 'शेतकरी म्हणजे बटाट्याचे पोते– कितीही एकत्र आणले तरी जरा भोक पडताच सगळे बटाटे इकडेतिकडे विखरून जाणार,' हे कार्ल मार्क्सचे उद्गार अनुभवसिद्धच होते. अशाही परिस्थितीत एका विचारावर जोशींनी लाखो शेतकरी एकत्र आणले हे यश अभूतपूर्व आहे.
आपल्या प्रयोगाच्या अनन्यसाधारणत्वाची जोशींनाही जाणीव होती आणि म्हणूनच कदाचित त्यांनी शेतकरी संघटनेला बांधीव असे घटनाबद्ध रूप द्यायचा कधी प्रयत्न केला नाही. संघटनेची पहिली कार्यकारिणीदेखील नाशिक येथे २७ मे १९८४ रोजी तयार झाली- म्हणजे संघटना स्थापन झाल्यावर पाच वर्षांनी. 'खिशात हात घालील तो खजिनदार, लाठी खाईल तो कार्यकर्ता' हीच संघटनेची भूमिका होती. संघटनेची अधिवेशनेदेखील दर वर्षी भरत नसत; आंदोलनाच्या गरजेनुसार ती भरत. कुठल्याही प्रकारच्या घटनात्मक औपचारिकतेत जोशींना अडकून पडायचे नव्हते.
संघटनेचे एकूण स्वरूप हे असे कायमच लवचीक होते. आपला हा विचार कालातीत नाही, उद्या शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभे राहिले तर शेतकरी संघटनेची गरजही उरणार नाही असेही जोशी म्हणत. संघटनेची काहीही मालमत्ता कधीही नव्हती– इमारती नव्हत्या, मोटारी नव्हत्या, पगारी कर्मचारी नव्हते. आंबेठाणचा अंगारमळा आणि पुण्यातील जोशींचे राहते घर इथूनच संघटनेचा सगळा कारभार चालायचा. कुठल्याही कार्यक्रमाचा खर्च कमीत कमी कसा राहील ह्याची दक्षता घेतली जायची. अगदी लाखालाखाची सभा असली, तरी व्यासपीठ म्हणून एखादा उंचवटा बघायचा व त्यावर तात्पुरते स्टेज उभारायचे; बाकी शामियाना, सुसज्ज मांडव वगैरे प्रकार फारसा नसायचा. शेतकरी नेहमीच आपली भाकरी स्वतः बांधून आणायचे किंवा ज्या ठिकाणी कार्यक्रम असायचा तिथले स्थानिक लोक ती जबाबदारी घ्यायचे. त्यातूनही जो काही थोडाफार खर्च व्हायचा, तो कार्यकर्ते त्या-त्या वेळी आपापसांत पैसे गोळा करून भागवायचे.
नेता बनण्यासाठी जोशींनी कधी पारंपरिक उपायांचाही अवलंब केला नाही. अन्य नेत्यांप्रमाणे त्यांनी कधीच खादीचा कुर्ता-पायजमा घातला नाही; आपली जीन आणि पांढरा मनिला किंवा टी-शर्ट हाच पोशाख कायम ठेवला. आपण खूप कार्यमग्न आहोत असा आभास निर्माण केला नाही; प्रतिमानिर्मिती केली नाही. त्यांच्या अवतीभवती पीए, शिपाई वगैरेंचे जाळे कधीच नसे. सर्व पत्रव्यवहार ते स्वहस्तेच करत; फोन स्वतःच करत व कोणाचा आला तरी स्वतःच रिसिव्हर उचलत. कुठल्याही कार्यकर्त्याला अगदी सहज भेटत. त्यामागे कुठचाही नाटकी आविर्भाव नसे. एवढेच नव्हे तर आपल्या कार्यकर्त्यांच्या घरच्या कार्याला वा मयताला आवर्जून हजर राहावे असा अट्टहासही त्यांनी कधी ठेवला नाही. अगदी आंदोलनात जखमी झालेल्या एखाद्या कार्यकर्त्यालाही बघायला ते ताबडतोब जातीलच असे नसायचे. म्हणजे शक्य तेव्हा ते जायचे, नाही असे नाही, पण इतर काही महत्त्वाचे काम निघाले, तर आज जनसंपर्कासाठी अत्यावश्यक मानल्या गेलेल्या असल्या औपचारिकतेला त्यांनी खूपदा फाटाही दिला. पण त्यांची शेतकरीहिताची कळकळ इतकी उघड असे, की त्यांच्याविषयी कोणाही कार्यकर्त्यांचे गैरसमज होत नसत.
त्यांचे भाषणही कृत्रिम चढउतारांनी, घोषणाबाजीने रंगवलेले नसे. ते उगाचच ग्रामीण ढंग बोलण्यात आणत नसत; प्रमाणभाषाच वापरत. संथ, गंभीर आवाजात बोलत. ते नेहमीच उत्स्फूर्त बोलत. मुद्दे लिहिलेल्या कागदाचा किंवा अन्य कुठला आधार घेऊन त्यांनी कधीही भाषण केले नाही. पण त्यांचे बोलणे इतके मनापासूनचे असे, की ते शेतकऱ्यांच्या अंतःकरणाला थेट भिडत असे. विचारच इतके स्पष्ट, प्रभावी असत, की अन्य सजावटीची वा वक्तृत्वतंत्राची गरज भासत नसे. त्यांच्यावर जितके प्रेम शेतकऱ्यांनी केले तितके क्वचितच कधी कोणाला लाभले असेल.
इथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी. शेतकऱ्याच्या व पर्यायाने एकूणच भारताच्या दारिद्र्याचे मूळ हे कोरडवाहू शेतीत आहे ह्याची जाणीव खरे तर स्वित्झर्लंडमध्ये असतानाच जोशींना झाली होती. मग भारतात येऊन तीन वर्षे प्रत्यक्ष शेती केल्यामुळे नेमके काय साध्य झाले?
त्यातून बहुधा दोन महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य झाल्या असाव्यात-
पहिली म्हणजे, शेतीत भरपूर भांडवल गुंतवले, खते-औषधे वापरली, जिवापाड मेहनत घेतली तरीही भारतातली शेती किफायतशीर होत नाही हे त्यांना कळून चुकले. वैचारिक पातळीवर त्यांना जे आकलन झाले होते, ते त्यांच्या स्वतःच्या मनात स्वानुभवातून अधिक खात्रीपूर्वक सिद्ध झाले. आपल्या विचारांवरची त्यांची निष्ठा त्यामुळे कमालीची दृढ झाली. कुठलाही विचारवंत, कुठलीही अन्य मांडणी आता त्यांच्या ह्या वैचारिक निष्ठेला धक्का पोचवू शकणार नव्हता. पुढील आयुष्यात त्यांना भेटणाऱ्या अनेकांना त्यांचा हा विचारांचा ठामपणा- जो काही जणांना अहंकार वाटत असे तो- प्रकर्षाने जाणवत असे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, प्रत्यक्ष शेतकऱ्याशी आता ते पूर्णतः समरस होऊ शकत होते; कारण अनुभवाच्या ह्या समान धाग्याने आता त्यांना शेतकऱ्यांशी जोडले होते. अन्य अर्थतज्ज्ञ आणि शरद जोशी ह्यांच्यातील हा एक फार महत्त्वाचा फरक होता. त्यांचे आकलन आता केवळ मेंदूच्या पातळीवर नव्हते; शेतात स्वतः गाळलेला घाम, चिखलात स्वतः बरबटून घेतलेले हात, आकाशाकडे डोळे लावून स्वतः केलेली पावसाची प्रतीक्षा, बाजारपेठेत आपल्या मालाला किती भाव मिळेल ह्याची रात्रंदिवस स्वतः वाहिलेली काळजी ह्या सगळ्याची आता ह्या आकलनाला जोड मिळाली होती. शेतकऱ्याबरोबर साधलेल्या ह्या भावनिक ऐक्यामुळेच हा ऐषारामात जगलेला विचारवंत एकाएकी तापलेल्या रस्त्यावर बसून रस्ता रोको करू शकला, शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळावा म्हणून उपोषण करू शकला, असंख्य अडचणी सहन करत खेडोपाडी भाषणे देत फिरू शकला, मानसन्मान, प्रसिद्धी, कीर्ती, पैसा लाभेल की नाही ह्या सगळ्याचा विचारही त्या रणरणत्या उन्हात पायपीट करताना, रस्त्यावर मांडी ठोकून बसताना त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्यामुळेच जन्माने ब्राह्मण असलेला, शिक्षणाने अर्थतज्ज्ञ असलेला, कर्माने उच्च नोकरशहा असलेला, वृत्तीने विचारवंत असलेला आणि घराण्यात शेतीची काहीही पार्श्वभूमी नसलेला हा माणूस लक्षावधी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण बनू शकला.
शेतकरी संघटनेने आपला कार्यक्रम फक्त एक-कलमी ठेवला- शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघेल असा रास्त भाव मिळवणे. शासनाकडे ते रास्त भावाची मागणी करतात तीदेखील आज तो शेतकरी अगदी खचला आहे, शक्तिहीन झाला आहे, पराधीन बनला आहे म्हणून; आणि मुख्य म्हणजे त्याचा सर्व शेतीव्यवसाय सरकारच्याच नियंत्रणाखाली आहे म्हणून. मरणोन्मुख रुग्णाला सलाइनवर ठेवावे तसाच हमीभाव हा तात्पुरता उपाय आहे. अंतिमतः त्यांना हवे आहे ते घामाचे रास्त दाम. अनुदान, करुणा यांवर त्यांचा विश्वास नाही. त्यांची खात्री आहे की एकदा हा शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहिला, की मग त्याला कुठल्याही कुबड्यांची गरज पडणार नाही. आपला हा मुद्दा जोशींनी अनेकदा मांडला आहे.
समाजापुढे तसे असंख्य प्रश्न असतात– बेरोजगारी, प्रदूषण, निरक्षरता, अंधश्रद्धा, भ्रष्टाचार इत्यादी; पण आपण सध्या ह्या एकाच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, कारण एकदा आपण तो भाव मिळवला, की मग त्यातून येणाऱ्या समृद्धीमुळे आपले अनेक इतर प्रश्न सुटणार आहेत, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. ते म्हणतात,
"हे शेतीतले दारिद्र्य जोपर्यंत हटत नाही, तोपर्यंत इतर समस्यांबद्दल तुम्ही ओरडत राहिलात, तर तुम्ही तुमची ताकद फुकट दवडता. देशाच्या शरीरातलं सगळं रक्त बिघडलं आहे. त्यामुळे अंगभर फोड आलेत. एकेका फोडाला मलमपट्टी करत बसून उपयोग नाही. त्यानं जरा बरं वाटेल, पण एक फोड बरा होतो असं वाटतं, तोवर नवीन पाच फोड निर्माण होतात. तेव्हा तात्पुरत्या मलमपट्यांऐवजी रक्तदोषान्तकच घ्यायला हवं. त्याचप्रमाणे अन्याय, दुःख यांचं निवारण करायचं असेल, तर त्याचं मूळ कारण दारिद्र्य आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि ते हटवायचं असेल, तर इतर कोणतेतरी उपाय योजण्याऐवजी शेतीमालाचा उत्पादनखर्च शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढून त्याप्रमाणे शेतीमालाला रास्त भाव दिले गेले पाहिजेत."
शेतीमालाला उचित दाम मिळाला, की शेतकऱ्याचे दारिद्र्य दूर होईल व देशातील ७० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने, त्याचे दारिद्र्य दूर होणे म्हणजेच एकूण देशाचे दारिद्र्य दूर होणे, हा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. हा मुद्दा त्यांनी वेळोवेळी विस्ताराने मांडला
आहे.
शेतकऱ्याच्या हातात थोडाफार पैसा येऊ लागला, की तो आपली शेती सुधारू शकेल, विहीर खणू शकेल, बांधबंदिस्ती सुधारू शकेल. अधिक चांगले बियाणे वापरून अधिक विक्रीयोग्य उत्पन्न काढू शकेल. ट्रॅक्टर, ड्रिप, जर्सी गाई, अधिक मोठी शेती खरेदी करू शकेल. अतिरिक्त पैसे भांडवल म्हणून गुंतवून त्याला किंवा त्याच्या मुलाला शेतीव्यतिरिक्त असा काही ना काही उद्योग सुरू करता येईल. कोणी पिठाची गिरणी काढेल, कोणी खारवलेले शेंगदाणे बनवेल, कोणी मिरच्यांची भुकटी करून विकेल; एक ना दोन, अक्षरशः हजारो छोटे छोटे उद्योग सुरू होऊ शकतील. त्यातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतील, दुकानदारी वाढेल. शहरांवरचे ताण कमी होतील, कारण पोटासाठी स्थलांतर करायची तितकी आवश्यकता राहणार नाही. शेतकऱ्यांना ऐपत आली, की आपोआपच गावातही चांगल्या शाळा, चांगले दवाखाने, चांगली करमणुकीची साधने निघतील. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढले, तर गावातले रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज वगैरे सगळे सुधारता येईल.
ग्रामीण भागात वाढती क्रयशक्ती आली, की एकूण बाजारपेठेचा विस्तार झाल्याने कारखान्यांत बनलेल्या मालाचा खपही वाढेल. 'इकॉनॉमी ऑफ स्केल'मुळे वस्तूंची किंमतही आपोआप कमी होईल. देशातील सध्याच्या दुय्यम प्रतीच्या हाय-कॉस्ट अर्थव्यवस्थऐवजी उच्च प्रतीची लो-कॉस्ट अर्थव्यवस्था आकाराला येईल. आपली स्पर्धात्मकता वाढल्याने आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापारही वाढेल. एकूणच साऱ्या ग्राहकांना कमी दरात अधिक चांगला व अधिक नावीन्यपूर्ण, वैविध्यपूर्ण माल मिळू शकेल.
मुख्य म्हणजे शेतीतील समृद्धीतून शेतकऱ्याच्या श्रमाला मोल प्राप्त होईल. जोशी म्हणतात,
"आज शेतकऱ्याचा सहा वर्षांचा मुलगा सकाळी उठून शेण गोळा करायला जातो, पण त्याच्या श्रमाचे काही मूल्य धरले जात नाही. शेतकऱ्याच्या घरातील पोक आलेली सत्तरऐंशी वर्षांची म्हातारी खुरपे घेऊन शेतात काम करते. कारण तिच्या मनामध्ये धाक आहे, की आपला पोरगा इतका काही परिस्थितीने गांजून गेलाय, की कदाचित चिडून एक दिवस म्हणायचा, 'म्हातारे, तू मरतसुद्धा नाहीस – फुकट खात्येस!' पण तिच्या शेतातल्या त्या कष्टाला आज काहीच मोबदला नाही."
ही सारी परिस्थिती शेतीमालाला उचित भाव मिळू लागला की पालटेल. शेतकऱ्याच्या श्रमाला किंमत व प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. येणारी समृद्धी म्हणजे एक प्रचंड आर्थिक व सामाजिक क्रांतीच असेल.
शेतकरी संघटनेचे तत्त्वज्ञान म्हणजे इतर बहुसंख्य संघटनांप्रमाणे इकडून तिकडून गोळा केलेल्या विविध मुद्द्यांची गोळाबेरीज नव्हती, अनेक चिंध्या एकत्र करून बांधलेले ते गाठोडे नव्हते. हा विचार म्हणजे एका धाम्याने विणलेले एकजिनसी महावस्त्र आहे, असे जोशी म्हणत. तो एक धागा होता 'शेतीमालाला रास्त भाव' हा एक-कलमी कार्यक्रम. अंतिमतः हा कार्यक्रम सर्वच जीवनक्षेत्रांना व्यापणारा आहे ह्याची पूर्ण खात्री असल्यामुळेच जोशी त्या काळात अन्य कुठल्याच उपक्रमात इच्छा असूनही सहभागी झाले नाहीत. अंधश्रद्धर्निर्मूलन व विज्ञानप्रसार यांसाठी एक यात्रा महाराष्ट्रात काढली गेली होती व त्यात जोशींनी सामील व्हावे अशी विनंती त्यांना भोसरी तेथील विज्ञान यात्रा समितीने केली होती. त्यांना नकार कळवणाऱ्या आपल्या १ ऑक्टोबर १९८२च्या पत्रात ती भूमिका नेमकी प्रकट झाली आहे. त्यात जोशी लिहितात-
देशापुढील समस्या मूलतः नैतिक आहेत, असेही जोशींना अजिबात वाटत नाही. किंबहुना, तशा भूमिकेचा त्यांनी प्रथमपासून उपहासच केला आहे. सामाजिक क्षेत्रातील अन्य व्यक्तींपेक्षा जोशींचे ते एक वेगळेपण आहे. शेतकरी संघटनेच्या तत्त्वज्ञानामध्ये 'शेतकरी संघटनेचे नैतिक दर्शन' यावर सुरुवातीपासूनच जोशींनी भर दिला आहे. अन्य कुठल्या संघटनेने नैतिकतेच्या मुद्द्यावर इतका भर दिल्याचे व मुख्य म्हणजे त्याचवेळी नैतिकतेचे महत्त्व कमी लेखल्याचे सहसा आढळणार नाही. ह्यात एक मोठाच अंतर्विरोध आहे हेही जाणवते. जोशींची भूमिका साधारण पुढीलप्रमाणे आहे :शेतकऱ्यांविषयी बोलायचे झाले, तर त्यांच्या सर्व श्रद्धा शेतीच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे विज्ञाननिष्ठा अंगी बाणूच शकत नाही. शेतातील पीक आणि परिणामी कच्च्याबच्च्यांचे जीवन पावसाच्या पडण्या न पडण्यावर अवलंबून आहे, या जाणिवेने शेतीचा जुगार सतत खेळणारा शेतकरी विज्ञाननिष्ठा बुद्धीला पटली, तरी मनाला पटू देणार नाही. आधुनिक औषधोपचार जवळपास उपलब्ध नाही, असला तरी परवडत नाही. म्हणून जवळ असेल त्या वैदूभोंदूंचे औषधपाणी करावे लागते. आपल्या प्रियजनांना उत्तमातील उत्तम औषधपाणी करणे आपल्याला जमले नाही, ही मनाला घरे पाडणारी जाणीव विसरण्यासाठी वैदूभोंदूंच्या प्रभावाच्या कथा रचाव्या लागतात आणि स्वतःही त्यावर विश्वास ठेवाव लागतो. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होणाऱ्या पीकबुडीपासून शेतकऱ्याला संरक्षण मिळेल, म्हणजे वास्तविक उत्पादनखर्च भरून निघण्याची शाश्वती मिळेल, त्या दिवशी या प्रचंड ताकदीला विज्ञाननिष्ठा शिकण्याची गरजच राहणार नाही. लोकभ्रम, अंधश्रद्धा, वैदू-भोंदू तर दूर होतीलच; पण आजच्या सुशिक्षितांच्या शहरी मनाला प्रिय असलेले योग, कुंडलिनी, साक्षात्कार, गीता, अनेक नामवंत तत्त्वज्ञ आणि संत यांनाही त्याचा झटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.
स्वार्थाचा त्याग करून दुसऱ्याचे भले करण्यात काही एक मोठेपण आहे असे बहुतेक काळात मानले गेले आहे. स्वार्थ ही सहजप्रवृत्ती आहे, तर स्वार्थ सोडून देण्याकडे सर्व महापुरुषांची शिकवण. जे दुर्लभ त्याची किंमत जास्त, या मागणी- पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार परहितरत वर्तणुकीला अलोट महत्त्व मिळाले असावे.
एकेकाळी मुंबईतील माणसे बसच्या रांगेची शिस्त कटाक्षाने पाळत. एका बसमध्ये जागा मिळाली नाही तर शांतपणे दुसरी बस येण्याची वाट पाहत थांबत. त्या काळी दिल्लीकर बस पकडताना पराकोटीची बेशिस्त आणि हुल्लड दाखवत असे. याचा अर्थ दिल्लीवाले कमी नीतिमान आहेत असा नाही. मुंबईच्या व्यवस्थेत एक बस गेली तरी दुसरी, ती नाही तरी त्या पुढची बस मिळण्याची जवळजवळ खात्री वाटत असे. दिल्लीत तर तशी आशाही नसे. यामुळे दोघांच्या वर्तणुकीत फरक पडतो.
प्रचंड दुःख आणि यातना सोसून केवळ दुसऱ्याच्या भल्याकरिता मी हे दिव्य करीत आहे असे कोणी म्हटले, की माझ्या मनात भीतीच्या घंटा वाजू लागतात. असे वाटते, की या बोकेसंन्याशाच्या मनात काही क्षुद्र स्वार्थ आहे, ते तो धूर्तपणे लपवत आहे. मी हे माझ्या आनंदाकरिता करतो आहे, स्वार्थाकरिता करतो आहे, हे सांगण्यात कोणाला शरम का वाटावी? परार्थाची साखर पेरणारा क्षुद्र स्वार्थ साधतो. त्यापेक्षा स्वार्थी बना. जितक्या व्यापक अर्थांनी, जितक्या मार्गांनी आयुष्य परिपूर्ण करता येईल तितके करा. दुसऱ्याचे हक्क लाथाडू नका, परार्थ म्हणून नव्हे, निव्वळ स्वतःच्या आयुष्याची परिपूर्णता कमी होऊ नये म्हणून, अशी शिकवण ठीक. हीच खरीखुरी नैतिकता होईल.
शेतकरी संघटना भविष्यातील आदर्श समाजाचे काहीच स्वप्न देत नाही; स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणे हा मार्ग सांगते, पण या कक्षा रुंदावत पोचायचे कुठे हेही सांगत नाही. नैतिकता ही कोणत्याही एका विवक्षित व्यवस्थेत नाही, ती मार्गक्रमणात आहे, असे मानल्यानंतर आदर्शभूत समाज ही कल्पनाच अर्थहीन होते.
प्रत्येक छायाचित्राचा एक केंद्रबिंदू असतो. त्या बिंदूत प्रतिमा स्वच्छ आणि स्पष्ट असते. त्या बिंदूपासून जितके दूर जावे, तितकी प्रतिमेची गुणवत्ता कमी होत जाते. प्रत्येक छोट्या-मोठ्या विचारवंताच्या विचारपद्धतीचेही असेच असते. काही केंद्रबिंदूत त्यांना त्यांच्या काळाला व परिस्थितीला अनुरूप असा साक्षात्कार होतो. बुद्धिनिष्ठ सचोटी राखन आपला विचार तेवढ्यापुरताच मर्यादित ठेवावा हे आजपर्यंत थोराथोरांना जमलेले नाही. आपल्याला गवसलेल्या सत्यकणांच्या आधारे विश्वव्यापी पसाऱ्याला गवसणी घालण्याच्या मोहाला मोठे-मोठे बळी पडले आहेत. विश्वाला गवसणी घालण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी स्वतःच्या पराभवाचा पाया घातला.
शेतकरी संघटनेची विचारपद्धती ही बुद्धिवादी, तर्ककठोर आहे. औद्योगिक व्यवस्थेच्या आर्थिक, सामाजिक समस्यांमुळे विकासाच्या, स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याचा मार्ग कुंठित झाला किंवा कसे, आता पुन्हा एकदा तोंड फिरवून उलटी वाटचाल करणे अपरिहार्य आहे किंवा कसे, या चिंतेने त्रासलेल्या मनुष्यजातीला निदान आर्थिक अडथळ्यातून सोडवण्याचा मार्ग संघटनेने दाखवला आहे. ऊर्जा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांच्या तटवड्याचे प्रश्न मनुष्य आपल्या दुर्दम्य बुद्धिसामर्थ्यावर यथावकाश सोडवेल. अगदी सूर्य कोसळायला आला तर त्याच्या जागी मनुष्यनिर्मित सूर्य ठेवण्याचीही त्याची झेप आहे.(प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश – भाग दुसरा, पृष्ठ ४१-८)
ह्याच विचारसरणीत जोशींचा सामाजिक कार्याला असलेला विरोधही बीजरूपात दिसतो. त्यामुळेच सामाजिक कार्यावर त्यांनी प्रखर टीका केली आहे. ते लिहितात-
आजवरच्या सामाजिक इतिहासाचा आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल, की ज्या प्रकारचा विकास या कार्यातुन घडायला हवा, त्या प्रकारचा विकास या कार्यातून कधीही साधला जाणे शक्य नाही. विकासामागच्या प्रेरणा या अगदी वेगळ्या असतात. या देशातील जे स्वयंस्फर्त कार्य गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत मी बघितले, त्यावरून माझे अशा कार्याविषयीचे मत प्रतिकूल बनले आहे. कार्यकर्त्यांचा छुपा पण प्रखर अहंकार, त्यांची ढोंगबाजी, त्यांची नाटके, सेवेच्या बुरख्याखाली स्वतःची सोय पाहत राहणे, त्यांच्यातील हेवेदावे, त्यांच्यातील व्यासंगाचा अभाव, मूळ प्रश्न टाळून उगाचच काहीतरी छोटेसे पॅचवर्क स्वरूपाचे काम करीत राहण्याची आत्ममग्न प्रवृत्ती. हे सगळे विचारात घेता अशा स्वरूपाच्या कामाची समाजाला काहीही आवश्यकता नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. मी एक पराकोटीचा व्यक्तिवादी, individualistic माणूस आहे. व्यक्ती हेच विचाराचे केंद्र आहे. समाजाचे केंद्र आहे. निर्मितीचे केंद्र आहे. व्यक्तीची काळजी घेतली तर समाजाची काळजी घ्यायची काहीही आवश्यकता नाही.
(समाजसेवेची दुकानदारी नको!, अंतर्नाद, फेब्रुवारी २००७)
'भीक नको, हवे घामाचे दाम' हा संदेश जोशी आपल्या कार्यकर्त्यांना देतात. त्यांना विचार कसा करायचा ते शिकवतात. हिंसक बनू नका म्हणतानाच निर्भय बनायला सांगतात. स्वातंत्र्य हेच आपले अंतिम उद्दिष्ट आहे व दारिद्र्य दूर करायचे आहे, ते ह्या दारिद्र्यामुळे स्वातंत्र्याचा अतिशय संकोच होतो म्हणून, ह्याविषयी त्यांच्या मनात जराही संदेह नाही. स्वाभिमान, स्वातंत्र्य, बुद्धिनिष्ठा हे त्यांचे परवलीचे शब्द आहेत. हे त्यांचे विचार शेतकऱ्यांना सहजगत्या समजले, त्याच्या अंतःकरणाला भिडले. दबलेला, पिचलेला शेतकरी ताठ मानेने उभा राहिला तो त्यामुळेच.
निपाणीला एका तंबाखू शेतकऱ्यांच्या सभेत ते म्हणाले होते,
"तुमची भाकरीची अडचण आम्ही कुठूनही ज्वारी आणून भागवू शकतो; पण एक गोष्ट आम्ही देऊ शकत नाही. ती म्हणजे हिंमत. ती तुमची तुम्हालाच कमवायला पाहिजे. हिंमत असल्याखेरीज तुम्हाला किंमत मिळणार नाही. तंबाखूचं पीक काढताना त्याबरोबर एकेक हिमतीचं झाड लावता येत नाही. ती आपली आपणच तयार करायला हवी."
आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये असे हिमतीचे झाड लावणारी शिबिरे वर्धा आणि अंबाजोगाईनंतरही अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनेने घेतली. आंबेठाण येथे ज्या जागी पूर्वी लीलाताईंची पोल्ट्री होती. त्याच जागी पुढे ही प्रशिक्षण शिबिरे भरू लागली. खरे म्हणजे, आंदोलने करताकरताच कार्यकर्ते शिकतही होते; शेतकरी संघटना हे जणू एक विद्यापीठच होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांनी अगदी सुरुवातीला केलेली वैचारिक मांडणी इतकी मूलगामी होती, की पुढली अनेक वर्षे तिच्यात फारसा काही बदल करायची आवश्यकताच जाणवली नाही. आपले विचार कालातीत नाहीत, असे जोशी म्हणाले असले, तरीही ते विचार काळाच्या कसोटीवर प्रदीर्घ काळासाठी महत्त्वाचे ठरले. त्यातून पक्की झालेली कार्यकर्त्यांची मूलभूत वैचारिक बैठक हे संघटनेचे मोठे सामर्थ्य बनले.
काळाच्या ओघात अनेक कार्यकर्ते वेगवेगळ्या व्यक्तिगत कारणांसाठी जोशींची साथ सोडून अन्यत्र कुठे-कुठे गेले, पण तरीही ती मूळची वैचारिक बैठक सोडायची आवश्यकता त्यांना कधी भासली नाही. त्या काळातील किंवा नंतरच्या इतर अनेक आंदोलनांत सामील झालेल्या कार्यकर्त्यांना अशी दीर्घ काळासाठीची वैचारिक बैठक लाभली नाही.
आंदोलनात उतरणारे लक्षावधी शेतकरी हे शेतकरी संघटनेचे दृश्य वैभव होते; भक्कम विचार हा तिचा पाया होता.
■