अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/राष्ट्रीय मंचावर जाताना
आपले काम महाराष्ट्रापुरते सीमित असावे असे जोशींना कधीच वाटले नव्हते. संघटना अगदी नवी असतानाही वेगवेगळ्या निमित्तांनी ते इतर राज्यांत जात असत. आपल्याला देशातील एकूण व्यवस्था बदलायची आहे आणि तसे करणे केंद्रीय पातळीवरच शक्य होईल; राज्यातील काम ही केवळ त्या व्यापक स्तरावर पोचण्यासाठीची पूर्वतयारी आहे याची त्यांना जाणीव होती.
त्यावेळी देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात, स्वयंसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्या होत्या. जेपी आंदोलनातील व नंतरच्या जनता दल राजवटीच्या कटू अनुभवानंतर अनेक कार्यकर्त्यांना ती एक नवी वाट सापडली होती. त्यांच्यातील अनेकांशी संपर्क साधून एखादे देशव्यापी व्यासपीठ उभारण्याच्या उद्देशाने एकदा जोशींनी दोन दिवसांची एक निवासी बैठकही घेतली होती. पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. महत्प्रयासाने गवसलेले आपले छोटे पण हक्काचे क्षेत्र सोडून एखाद्या व्यापक लढ्यात पुन्हा एकदा स्वतःला झोकून द्यायची अशा संस्थाप्रमुखांची त्यावेळी तरी मनःस्थिती नव्हती.
पुढे राजीव गांधींच्या सत्ताकाळात जोशींनी १९८५ साली दिल्लीत काही बैठका घेतल्या होत्या. त्यांचा उल्लेख मागे झालेलाच आहे. अशाच एका बैठकीबद्दल तिच्यात सहभागी असलेले त्यांचे त्यावेळचे एक कार्यकर्ते डॉ. राजीव बसर्गेकर लिहितात,
वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व उजळ प्रतिमा असलेल्या लोकांची एक यादी तयार करायची, त्यांना निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी तयार करायचे व सर्वतोपरी पाठिंबा देऊन निवडून आणायचे असाही जोशींचा प्रयत्न करून झाला. दिल्लीतील पत्रकार व लेखक कुलदीप नायर यांच्या घरी अशी यादी तयार करण्यासाठी अनेक बैठका झाल्या. पत्रकार मृणाल पांडे, सुरेंद्र मोहन, स्वामी अग्निवेश, 'मानुषी'च्या संस्थापक-संपादिका मधु किश्वर अशी सात-आठ जणांची एक अनौपचारिक समिती त्यासाठी कार्यरत होती. सुमारे चारशेच्या आसपास नावे त्यांनी जमाही केली होती; त्यांच्याशी प्राथमिक स्वरूपात संपर्कही साधला होता. पण त्यातूनही फारसे काही निघाले नाही.खासदार गुरुपादस्वामींच्या बंगल्यात ही बैठक झाली. बैठकीला भूपिंदरसिंग मान यांच्यासारखे पंजाबच्या भारती किसान युनियनचे नेते होते. 'बंधुआ मुक्ती मोर्चा'चे नेते स्वामी अग्निवेश, छत्तीसगड मुक्ती मोर्चाचे नेते शंकर गुहा नियोगी, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन ऊर्फ आसूचे कार्यकर्ते, तसेच पत्रकार अरुण शौरी हे होते. कुलदीप नायरही काही काळ येऊन गेले. शरद जोशींनी प्रस्ताव ठेवला, की इंदिराजींच्या हौतात्म्याच्या सहानुभूतीवर निवडून आलेली ही संसद खरी संसद नव्हेच; देशभरच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांतील कृतिशील जाणकारांची एक समांतर संसद आपण भरवावी. देशप्रश्नांची खरी चर्चा आपण तिथे करू आणि योग्य दिशा लोकांसमोर आणू. देशभरच्या शेतकरी संघटना त्यासाठी काम करतील, अर्थसाहाय्य करतील. अरुण शौरींना तर त्यांनी आवाहन केले होते की, 'आपण या संसदेचे पंतप्रधान व्हा. You are the Prime Minister material!'
ह्या बैठकीला मनासारखा प्रतिसाद मिळाला नाही. शंकर गुहा नियोगींसारख्या झुंजार नेत्याने छत्तीसगडाबाहेर पडण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. पंजाबचे नेते दिल्लीतील शीखविरोधी दंग्यांच्या पार्श्वभूमीवर सूर्यास्ताआधी तासभर दिल्ली सोडायच्या मागे असायचे. एकूणच प्रचंड बहुमत मिळालेल्या राजीव गांधी सरकारविरुद्ध उठवलेला कोणताही आवाज लोकांना आज आवडणार नाही, ही भावना प्रबळ होती.
(शेतकरी संघटना आणि मी : १९८४ ते १९८८,
अंतर्नाद, ऑक्टोबर २००९, पृष्ठ ४१)
या सर्व कालखंडात शेतकरी संघटनेचे कामही चालूच होते. उदाहरणार्थ, भ्रष्टाचाराविरुद्ध उभारलेले 'Q' आंदोलन, वीज महामंडळाविरुद्ध आंदोलन, हातोडा मोर्चा, ज्वारी परिषद इत्यादी. पण ते आता स्वतंत्र काम उरले नव्हते, तर राजकीय हालचालींशी ते जोडले गेले होते. राजकारण हा जोशींच्या दृष्टीने आंदोलनांच्या पलीकडचा असा पुढचा टप्पा होता. या टप्प्यात आपला लढा देशव्यापी करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने अखिल भारतीय पातळीवर शेतकऱ्यांचे संघटन उभारायचा प्रयत्न ते सतत करत राहिले.
खरे पाहता तामिळनाडूच्या नारायणस्वामी नायडू यांना अशी अखिल भारतीय पातळीवरील किसान संघटना सर्वप्रथम निर्माण करायचे श्रेय दिले पाहिजे. आधुनिक भारतातील शेतकरी चळवळीचे त्यांना भीष्माचार्य म्हणता येईल. जोशी परदेशात होते त्याचवेळी, १९७० सालच्या सुमारास, त्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांमधील कामाला सुरुवात केली. 'व्यावसायीगल संघम' हे त्यांच्या तामिळनाडूमधील संघटनेचे नाव. पुढे त्यांनीच पुढाकार घेऊन १४ डिसेंबर १९८० रोजी हैद्राबाद इथे वेगवेगळ्या प्रांतांतील शेतकरीनेत्यांना एका बैठकीसाठी यायचे आमंत्रण दिले. बरीच मेहनत घेऊन त्यांनी अशा शेतकरीनेत्यांची माहिती गोळा केली, त्यांच्याशी संपर्क साधला. जोशी त्या बैठकीला हजर नव्हते. त्या पहिल्या बैठकीत 'अखिल भारतीय किसान युनियन' अशी एक अनौपचारिक संस्था स्थापन झाली व तिचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नारायणस्वामींची अविरोध निवड झाली. आपली संस्था राजकारणापासून पूर्णतः अलिप्त ठेवायची असे ठरले, पण तिचे नेमके स्वरूप काय असावे ह्यावर एकमत झाले नव्हते.
अधिक चर्चा करण्यासाठी पुन्हा एकदा एकत्र भेटायचे ठरले. पण काही ना कारणांनी तो योग येत नव्हता. शेवटी २८, २९ व ३० मे १९८२ रोजी पंजाबात खन्ना या गावी ती बैठक ठरली. त्या बैठकीला शरद जोशी हजर होते. मागे पंजाबबद्दल लिहिताना ह्याविषयी आलेच आहे. देशातील अन्य किसाननेत्यांबरोबर आलेला त्यांचा तो पहिलाच संपर्क.
पंजाबातील शेतकरी चळवळीत जोशींचा सहभाग पुढेही चालूच राहिला. वेळात वेळ काढून ते पंजाबात जात राहिले. काही प्रश्न सगळ्याच प्रांतांना सामाईक असे होते. उदाहरणार्थ, झोनबंदीचा प्रश्न.
एका राज्यातील शेतीमाल सरकारी कायद्यानुसार दुसऱ्या राज्यात नेऊन विकता येत नसे. खूपदा ही बंदी एका जिल्ह्यातून वा विशिष्ट विभागातून दुसऱ्या जिल्ह्यात वा विभागात माल नेण्यावरही असे. थोडेफार शिथिलीकरण झाले असले तरी आजही अशी बंधने आहेतच. ह्यालाच झोनबंदी असेही म्हणतात. अशा झोनबंदीला शरद जोशी यांनी नेहमीच कडाडून विरोध केला. त्यांच्या मते जिथे आपल्या मालाला अधिक किंमत येईल, तिथे तो विकायचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला असले पाहिजे. आपल्या पंजाबातील वेगवेगळ्या भाषणांत जोशींनी या अन्याय्य कायद्याविरुद्ध आवाज उठवला होता.
जोशींचा महत्त्वाचा सहभाग असलेले एक विशेष आंदोलन अमृतसरजवळच्या भारत व पाकिस्तान यांच्यातील वाघा सीमेवर १९९८ साली झाले. धान्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारदेखील खुला असावा असे जोशींचे प्रथमपासून म्हणणे होते. केंद्र शासनाने मात्र गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. अशा वेळी महाराष्ट्र, पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश येथील काही हजार शेतकरी एक मोठा मोर्चा घेऊन भारत व पाकिस्तान यांच्यातील वाघा सीमेवर गेले. सोबत ट्रॅक्टरमधून त्यांनी गव्हाची काही पोती आणली होती. ती त्यांनी सीमेवर नेऊन ठेवली. तसे हे प्रतीकात्मकच पाऊल होते, पण त्यावेळी भारतात गव्हाचा भाव ३०० रुपये क्विटल होता, तर पाकिस्तानात तोच भाव ८०० रुपये होता, हे विचारात घेतले तर दोन देशांमधला व्यापार खुला होण्याचे अर्थशास्त्रीय महत्त्व कोणाच्याही लक्षात येण्यासारखे होते.
१९९८ मध्ये पंजाबात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण खूप वाढल्याची चर्चा सुरू झाली. वाढता कर्जबाजारीपणा हे त्यामागचे मुख्य कारण होते. इतरही काही राज्यांत अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी भारती किसान युनियनने हजारो शेतकऱ्यांना अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात नेले व तिथे त्यांना शपथ घ्यायला लावली की, 'सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे माझ्यावर आज ही परिस्थिती आली आहे. ती दूर व्हावी म्हणून मी शासनाविरुद्ध आंदोलन करीन, पण कुठल्याही परिस्थितीत स्वतःच जीव मात्र देणार नाही.' ही घटना १५ ऑगस्ट १९९८ची. आज महात्मा गांधी असते तर त्यांनी शेतकऱ्यांना 'मारा पण मरू नका' असे सांगितले असते, हे जोशीही अनेकदा म्हणत.
भूपिंदरसिंग मान यांच्या बटाल्यातील कार्यालयात जुने कागदपत्र चाळताना त्यांनी २० ऑक्टोबर १९७८ रोजी छापून घेतलेले एक किसान युनियनचे प्रचारपत्रक मिळाले. त्यात हिंदीत नोंदवलेली दुसऱ्या क्रमांकाची मागणी होती : 'नोकऱ्यांमधील आरक्षण हे जातीपातीच्या निकषावर नाही तर आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर दिले जावे. तसेच नोकऱ्यांमधील बढती ही केवळ त्या व्यक्तीच्या योग्यतेच्या निकषावर दिली जावी, कुठल्याही जाती-पातीच्या निकषावर नव्हे.' पंजाबातील किसान युनियनची एकूण वैचारिक बैठक प्रथमपासून कशी होती याचा ह्यावरून अंदाज येतो. जोशींची भूमिकाही हीच होती.
खन्नामधील त्या उपरोक्त बैठकीला युनियनचे अखिल भारतीय अध्यक्ष व बैठकीचे निमंत्रक नारायणस्वामी नायडू स्वतः मात्र हजर नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीचे कारण त्यावेळी बैठकीत जाहीरपणे सांगितले गेले नसले, तरी स्वतःचाच राजकीय पक्ष स्थापन करून त्यांनी दोन-तीन दिवसांपूर्वीच राजकारणप्रवेश केला असल्याचे त्यादिवशी सकाळच्या वृत्तपत्रांवरून सर्वांनाच कळले होते. राजकारणापासून अलिप्त राहायचे धोरण हैदराबाद येथे एकमताने संमत केले गेले असताना, अचानक अध्यक्ष नारायणस्वामी यांनी स्वतःच राजकारणप्रवेश करावा. व तोही युनियनच्या अन्य कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता, हे तसे धक्कादायकच होते. त्यामुळे खन्नामधील त्या बैठकीत सुरुवातीला तरी वातावरणात एक प्रकारचा तणाव जाणवत होता; पण पुढे तो निवळला.
त्यामागे नारायणस्वामींची एक विशिष्ट गरज होती. तामिळनाडूमधील सरकार शेतकऱ्यांवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांची चळवळ दडपून टाकायचा प्रयत्न करत होते व त्याचा ठोस प्रतिकार करता यावा, म्हणूनच नारायणस्वामींनी २४ मे १९८२ रोजी Peasants and Tillers Party of India या नावाच्या आपल्या नव्या पक्षाची स्थापना केली होती. प्रत्यक्षात सरकारी दडपशाही चालूच राहिली. दुर्दैवाने तामिळनाडूतील सर्वच राजकारण गेली अनेक दशके डीएमके व अण्णा डीएमके ह्या दोन पक्षांनीच भारून टाकलेले आहे. करुणानिधी व जयललिता यांच्याकडेच या दोन्ही पक्षांची जवळजवळ सर्व सूत्रे आहेत व आलटूनपालटून तेच राज्य करत असतात. दुसऱ्या कुठल्या राजकीय पक्षाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणे व टिकवणे तेव्हा अशक्यच होते व आजही अशक्यच आहे. नारायणस्वामींनाही आपले राजकीय अस्तित्व टिकवता आले नाही, त्यांची ससेहोलपटच झाली; अर्थात शेतकरीनेता म्हणून मात्र त्यांना राज्यात सर्वत्र मानाचे स्थान होते. पुढे त्यांचे जावई डॉ. शिवस्वामी हे त्यांच्या जागी आले, पण एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची शेतकरी संघटना तमिळनाडूत कधीच स्थिरावली नाही.
कर्नाटकातही स्थानिक शेतकरीनेत्यांनी एक मोठी प्रभावी शेतकरी संघटना उभारली होती. बंगलोरमधील एक तरुण शेतकरीनेते हेमंत कुमार पांचाल यांच्याशी अनेकवार चर्चा करायचा योग प्रस्तुत लेखकाला आला. आयआयटी, मद्रास येथे मिळालेला प्रवेश नाकारून हे ध्येयवादी युवक शेतकरी, शेतकरी आंदोलनात पडले. त्यांनी तब्बल बावीस वेळा तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांचा व्यासंग व जनसंपर्कही दांडगा आहे. Agrarian movement in Karnataka: 1980 to 2000 या नावाने कर्नाटकातील शेतकरी आंदोलनाविषयी त्यांनी एक प्रबंधही लिहिला आहे. २१ जुलै १९८० रोजी कर्नाटकात नवलगुंद, नरगुंद, सावदत्ती आणि रामदुर्ग या चार तालुक्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले होते. तेव्हापासून स्वतः धारवाड येथे शेती करत असलेल्या हेमंत कुमार यांचा शेतकरी आंदोलनाशी संबंध जुळून आला, तो आजवर कायम आहे. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. गुंडू राव हे तेव्हा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या कडक आदेशावरून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात बरेच शेतकरी हुतात्मा झाले. निपाणी येथे शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या पूर्वीची ही घटना आहे. कर्नाटका राज्य रयत संघ ही राज्यातील सर्वांत मोठी शेतकरी संघटना.एच.एस.रुद्रप्पा, सुंदरेश आणि प्रा. नंजुंडस्वामी ह्यांनी रयत संघाला नेतृत्व दिले. नंजुंडस्वामी पुढे रयत संघाचे सर्वेसर्वा झाले. ते एकेकाळचे कट्टर लोहियावादी. एकीकडे नेहरू घराण्याला कडवा विरोध आणि त्याचवेळी उजव्या विचारसरणीलाही कडवा विरोध, असा हा संमिश्र वारसा होता. पुढे राजकारणप्रवेशाच्या मुद्द्यावरून या रयत संघातही फूट पडली. तिच्या सात जिल्ह्यांतील शाखांनी स्वतःचा एक राजकीय पक्ष स्थापन केला व ते मूळ रयत संघापासून वेगळे झाले. परिणामतः मूळ संघटना खूपच दुर्बळ झाली.
केरळमधील किसाननेते प्रा. बाबू जोसेफ व आंध्रातील रयतू संघमचे प्रमुख एस. पी. शंकर रेड्डी यांच्याशीही अनेक वर्षे जोशींनी संपर्क ठेवला; पण त्यांच्यामागे व्यापक अशा संघटना नव्हत्या. पंजाबात भूपिंदर सिंग मान यांच्या नेतृत्वाखाली प्रबळ शेतकरी संघटना आहे व ती अकाली दलाच्या विरोधात व काँग्रेसच्या बाजूने उभी असली तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सातत्याने तोंड फोडत असते. पंजाबवरील प्रकरणात तिच्याविषयी बरेच लिहिले गेले आहे. पण अन्य प्रांतांचा विचार केला तर उत्तर प्रदेश, हरयाणा व गुजरात वगळता कुठेच स्थानिक शेतकरी संघटना राज्यव्यापी प्रभाव टाकू शकल्या नाहीत व स्वतःही फारशा टिकल्या नाहीत.
खरे तर सगळ्याच किसाननेत्यांचा सुरुवातीला आग्रह असायचा, की आपली संघटना अराजकीय असावी; कदाचित राजकीय नेते आपल्यापेक्षा खूप ताकदवान आहेत व ते आपली संघटना गिळंकृत करून टाकतील, आणि मग एक दिवस आपल्यालाच तिथे काही स्थान उरणार नाही अशी त्यांना भीती वाटत असावी. तसे ते स्वाभाविकही होते; पण पुढे काळाच्या ओघात राजकारणात शिरण्याचे अनेक फायदे स्पष्ट होत गेले, राजकारणनिरपेक्षतेचा तो आग्रह मावळू लागला. स्वतः नारायणस्वामी नायडू यांनीच तसा पायंडा पाडून दिला होता.
अखिल भारतीय किसान युनियनचे काम फारसे पुढे जात नाहीये हे लक्षात आल्यावर त्या संदर्भात काम करण्यासाठी जोशींनी Interstate Coordination Committee (ICC, ऊर्फ आंतरराज्य समन्वय समिती) स्थापन केली. या औपचारिक समन्वय समितीची स्थापना त्यांनीच पुढाकार घेऊन ३१ ऑक्टोबर रोजी वर्धा येथे झालेल्या वेगवेगळ्या १४ प्रांतांतील किसाननेत्यांच्या एका बैठकीत केली होती. हिचेच रूपांतर पुढे Kisan Coordination Committee (KCC, ऊर्फ किसान समन्वय समिती) मध्ये झाले.
अन्य प्रांतांतील आंदोलनविस्ताराचा विचार करताना उत्तर प्रदेशातील किसाननेते चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांचे नाव प्रामुख्याने पुढे येते. महेंद्रसिंग टिकैत हे एक लोकप्रिय, प्रामाणिक, रांगडे व काहीसे चमत्कारिक व्यक्तिमत्त्व. जाट कसे असतात ह्याविषयी असलेल्या प्रचलित कल्पनेत नेमके बसणारे. सिसौली हे त्यांचे मूळ गाव. तिथे त्यांची सात एकर वडिलोपार्जित शेती आहे. पण छोटी शेती असूनही त्यांना गावात व एकूणच त्या परिसरात खूप मान आहे. त्या भागात गेली सातआठशे वर्षे चालत आलेला खाप हा एक समाजरचनेचा प्रकार आहे. अनेक गावे मिळून एक खाप बनतो. टिकैत हे बालीयाना नावाच्या खापचे प्रमुख. त्यांच्या खापात आसपासची ८४ खेडी येतात. खापच्या प्रमुखाला चौधरी म्हणतात. माजी पंतप्रधान चरणसिंग हेही त्यांच्या खापचे प्रमुख होते. हे पद एवढ्या प्रतिष्ठेचे आहे, की चरणसिंग पंतप्रधान बनल्यानंतरसुद्धा आपल्या नावामागे आग्रहाने 'चौधरी' हे संबोधन लावून घेत. तिथले हे सर्वेसर्वा. नवरा-बायकोमधले भांडण असो की जमिनीवरूनचा तंटा असो, खापप्रमुख ठरवेल ते मान्य केले जाते. हे प्रमुखत्व वंशपरंपरेने येते. महेंद्रसिंग दुसरीत असतानाच त्यांचे वडील वारले व लगेचच ते त्यांच्या खापचे प्रमुख बनले. त्यांचे शालेय शिक्षण फक्त सहावीपर्यंत झाले आहे. पण त्यामुळे त्यांच्या समाजातील स्थानात काहीही उणेपणा आलेला नाही. ते जिथे जातील तिथे त्यांच्यासोबत त्यांचा एक भलामोठा हुक्का असे व कुठलीही चर्चा चालू असतानाही अधूनमधून ते तो ओढत असत. त्यांच्याबरोबर नेहमी चार-पाच बंदूकधारी पहारेकरीही असत. एक किसाननेता म्हणून साधारण १९८५च्या सुमारास ते पुढे आले.
पूर्वी एकदोनदा ते आंबेठाणला येऊन जोशींना भेटून गेले होते. जोशीही त्यांच्या गावी जाऊन आले होते. त्यावेळी टिकैतांचा महिलांकडे पाहण्याचा अगदी जुनाट असा दृष्टिकोन अनेकांना खटकला होता. शेतकरी संघटनेत स्त्री-पुरुष असा भेद फारसा कधीच मानला गेला नाही; किंबहुना कामातील स्त्रियांच्या सहभागाला उत्तेजनच दिले जाई. त्यामुळे साहजिकच आंबेठाणला ते आले तेव्हा काही महिला कार्यकर्त्याही तिथे होत्या. टिकैतना ते आवडले नव्हते; जसे जोशींनी जीन्स व टी-शर्ट घालणेही त्यांना पसंत नसे. "असला पोशाख केलेल्या कोणाला मी कधी भेटतही नाही," असे तेच दोघांच्या पहिल्याच भेटीत म्हणाले होते. शरद जोशींच्या अगदी विरुद्ध असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते.
टिकैत यांचा शेतीप्रश्नाचा व्यासंग वगैरे अजिबात नव्हता; तसा एकूणच त्यांचा वैचारिक आवाका सीमित होता. पण त्यांच्यामागे जाट शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात होते; त्यांनी केवळ तुतारी फुंकली तरी हजारो शेतकरी त्यांच्याभोवती जमा होत. दिल्ली जवळ असल्याने दिल्लीतही त्यांचा दबदबा होता. शिवाय त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी कोणालाही शंका नव्हती. त्यामुळे जोशींनी त्यांच्याशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली. अनेकदा त्यांच्या गाठीभेटी होऊ लागल्या. शेतकरी संघटनेच्या महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्त्यांना टिकैत मनातून आवडत नसत, पण जोशी त्यांना प्रत्येक वेळी सांभाळून घेत. आपल्याला जर अखिल भारतीय पातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये काम करायचे असेल, तर सध्यातरी टिकैतना पर्याय नाही हे जोशी ओळखून होते. टिकैत यांचा ते गौरवाने उल्लेख करत व आपले सर्वच सहकारी त्यांना योग्य तो मान देतील याची काळजी घेत. टिकैत यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी म्हणून जोशींनी हिंदीतुन एक खास प्रशिक्षण शिबिर घेतले होते व त्याने टिकैत स्वतःही खूप प्रभावित झाले होते.
किसान समन्वय समितीच्या पाच-सहा बैठकांमध्ये जोशींनी त्यांना सामील करून घेतले होते. 'कुठल्याही परिस्थितीत राजकीय नेत्यांना किसान आंदोलनापासून दूर ठेवायचे' हा टिकैत यांचा आग्रह होता. या मुद्द्यावरून ते खूपदा जोशींशी फटकून वागत. दोघांची भेट झाली त्या काळात राजकारणात प्रवेश करायची अपरिहार्यता जोशींना पटली होती; पण तो विवादास्पद मुद्दा नजरेआड करून त्यांनी टिकैत यांच्याशी कायम संपर्क ठेवला होता.
१२ फेब्रुवारी १९८८ रोजी टिकैत यांनी मीरत येथे शेतकऱ्यांचा एक मोठा मेळावा घेतला होता. त्याला लेखक व पत्रकार आणि त्यावेळी 'म्यानबा'चे मुद्रक व प्रकाशक असलेले नाशिकचे प्रा. मिलिंद मुरुगकर हजर होते आणि त्यांनी 'ग्यानबा'मध्ये त्यावर मुखपृष्ठकथाही लिहिली होती. (शेतकरी उभा आहे - हिंमत असेल तर गोळ्या घाला, 'आठवड्याचा ग्यानबा', २२ फेब्रुवारी ते १ मार्च १९८८)
टिकैत यांचे व्यक्तिमत्त्व दाखवून देणारा एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. १९८७ साली २३ सप्टेंबरला हरयाणातील सुरज कुंड येथे विरोधी पक्ष नेत्यांची एक बैठक भरली होती. व्ही. पी. सिंग यांनी राजीव गांधींविरुद्ध बंद पुकारल्यानंतर लगेचच घडलेली ही घटना. तिला सिंग यांच्याप्रमाणेच देवी लाल, अरुण नेहरू, आरिफ मोहमद खान, हेमवती नंदन बहुगुणा, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरे बडे नेते हजर होते. टिकैतनाही आमंत्रण होते. आपल्या मळक्याकळक्या खादीच्या कपड्यांत ते हजर होते. इतरांपेक्षा अगदी वेगळे दिसत होते. सगळ्यांचे त्यांच्याकडे सतत लक्ष लागलेले होते. अधूनमधून ते बोलत होते, पण त्यांची ग्रामीण बोली अनेकांना समजत नव्हती. शेवटी न राहवून वाजपेयी त्यांना म्हणाले, "चौधरी साहब, आपकी बात समझ मे नही आ रही है." टिकैत सटकन म्हणाले, "हम गाव वालों की बात ना समझने के कारण ही देश का ये हाल हुवा है!" सगळ्यांना हसू आवरेना. बैठकीचा पूर्वार्ध संपल्यावर जेवायची वेळ झाली. बुफे मांडला होता. सगळे नेते हातात प्लेट घेऊन नेहमीप्रमाणे उभ्याने जेवू लागले. टिकैत यांनी मात्र चक्क जमिनीवर मांड ठोकली व ते हाताने जेवू लागले. इतरांकडे बघून ते मोठ्याने म्हणाले, "अरे बेइमानों, देश को खडे खडे क्यों चबा रहे हो? इसे बैठकर ही खा लो!"
त्यांचा हा फटकळपणा लोकांना आवडत असे. पत्रकारांशीही ते तसे उद्धटपणे बोलत. म्हणत, "तुम आज कल के पढे लिखे लोक समझते बहुत कम हो!" त्यांचे असले बोलणे पत्रकारही मनाला लावून घेत नसत. टिकैत मोठमोठ्या नेत्यांना नावानिशी आपल्या ग्रामीण बोलीत अस्सल शिव्याही हाणत असत. हा त्यांचा विक्षिप्तपणाही माध्यमांना आवडत असे! थोडक्यात म्हणजे, टिकैतना उत्तम 'न्यूज व्हॅल्य' होती.
टिकैत यांचा भाग म्हणजे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मीरतपासून ते मुझफ्फरनगरपर्यंतचा. हा भाग तसा खूप सुपीक आहे. शिवाय दिल्लीपासून तो तुलनेने बराच जवळ आहे. तिथे बारीकशी काही घटना घडली तरी लगेच दिल्लीत तिचे पडसाद उमटतात. बहुतेक मुख्य माध्यमसमूह व पत्रकार दिल्लीत असल्याने ती बातमी लगेच देशभर पसरते. टिकैत यांच्या अनुयायांनी अनेकदा दिल्लीत निदर्शने केली, वेढे घातले व त्याच्या बातम्या सर्वदूर पसरल्या. त्यामुळे आपोआपच किसाननेता ही टिकैत यांची प्रतिमा देशभर सहजगत्या पसरली. हा फायदा जोशींना (पंजाब आंदोलनाचा अपवाद सोडला तर) किंवा दिल्लीपासून दूर असलेल्या अन्य कुठल्याच शेतकरीनेत्याला मिळाला नाही.
एकदा टिकैत आणि जोशी या दोघांमध्ये उघड उघड फूट पडल्याचे दिसून आले. ही घटना दिल्लीची. ११ व १२ सप्टेंबर १९८८ रोजी दिल्लीला किसान समन्वय समितीची बैठक भरली होती. "तुम्ही व्ही. पी. सिंग यांना सामील आहात, मी तुमच्याबरोबर काम करू शकणार नाही" असे जोशींना म्हणत टिकैत यांनी त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांसह सभात्याग केला. आपली भूमिका जोशींनी पुनःपुन्हा सांगूनही टिकैतना काही पटत नव्हती. त्यांना अशी शंका येत होती, की शरद जोशी ह्यांना व्यक्तिगत राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे व त्यासाठी ते आपला वापर करून घेतील. पत्रकारांनीही ह्या फुटीला जास्तच प्रसिद्धी देऊन आगीत तेल ओतायचेच काम केले. खूप मनधरणी करून शेवटी जोशींना त्यांच्याशी पुन्हा जुळवून घ्यावे लागले. पुढे २००३ साली स्वतः टिकैत यांनीही काँग्रेसमध्ये व पुढे भाजपामध्ये प्रवेश केला; खरेतर शरद जोशींच्या राजकारणप्रवेशाला पूर्वी विरोध करणाऱ्या अनेकांनी स्वत:ही पुढे तेच केले; पण तो बऱ्याच नंतरचा भाग झाला.
राष्ट्रीय पातळीवर सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दोघांनी मिळून दिल्लीच्या बोट क्लबवर शेतकऱ्यांचा एक विशाल मेळावा घ्यायचे ठरवले. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी ३ जून ८९ रोजी टिकैत त्यांच्या साथीदारांसह आंबेठाणला आले व दोन दिवस राहिलेसुद्धा. त्यांचे बंदूकधारी शरीररक्षक बैठकीत हजर असता कामा नयेत, हे जोशींचे म्हणणे बराच वाद घातल्यानंतर एकदाचे त्यांनी मान्य केले; हे शरीररक्षक अंगारमळ्याच्या प्रवेशद्वारापाशी थांबले. चर्चा आपापसातले मतभेद कायम ठेवूनही तशी विधायक झाली. मेळाव्यात निवृत्त जवानांनादेखील सामील करायचे ठरले. अनेक जवान काही वर्षे नोकरी केल्यानंतर पुन्हा आपल्या वडिलोपार्जित शेतावर काम करू लागत. देशाच्या बहुतेक सर्वच भागांत ही परिस्थिती होती. लष्करातले अधिकारी जरी शहरातील असले, तरी जवान मात्र खेड्यापाड्यांतीलच असतात, हे जोशींचे एक जुनेच निरीक्षण होते. या निवृत्त जवानांचे काही प्रलंबित प्रश्न होते. एक हुद्दा, एक निवृत्ती वेतन (One Rank, One Pension) ही त्यांची एक प्रमुख मागणी होती. कारण एकाच हुद्द्यावरून निवृत्त झालेल्या जवानांच्या निवृत्ती वेतनात किती वर्षे नोकरी केली यानुसार फारच फरक पडत असे. ही मागणी अगदी अलीकडे नरेंद्र मोदी सरकारने मान्य केली. किसान व जवान यांच्यात तसे भावनिक ऐक्य होतेच. 'जय जवान, जय किसान' या माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध घोषणेत ते प्रतिबिंबित झाले आहे.
या मेळाव्याची जय्यत तयारी केली गेली. १३ व १४ जुलै १९८९ रोजी दिल्लीतील मंदिर मार्गावरील एका सभागृहात किसान समन्वय समितीची बैठक झाली. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वार्ताहर नीरजा चौधरी यांनी दिलेल्या बातमीनुसार, देशभरातील ३४ शेतकरी संघटनांचे १७५ प्रतिनिधी बैठकीला हजर होते. हे बहुतेक प्रतिनिधी अगदी गरीब परिस्थितीतील होते, अनेक जण स्वतःच शेतकरीही होते. दिल्लीला यायचा काहींचा हा पहिलाच प्रसंग होता. अनेकांकडे जेमतेम दुसऱ्या वर्गाच्या ट्रेन प्रवासापुरते पैसे होते. हे सारे बघून दिल्लीतील पत्रकारही भारावून गेले होते.
'एक नेता, एक झेंडा, एक नाव' हा आपला नेहमीचा मुद्दा टिकैत यांनी इथेही रेटून धरला. आपणच देशभरातील शेतकऱ्यांचे नेते बनावे ही महत्त्वाकांक्षा आता त्यांच्या मनात उघड उघड निर्माण झाली होती. जोशींनी नेहमीप्रमाणे आपली समिती एक स्वतंत्र संस्था नसून ती इतर अनेक स्वतंत्र संस्थांमध्ये समन्वय असावा म्हणून निर्माण झाली आहे व त्यामुळे तिचे नेतृत्व हे सामूहिकच असावे: तसेच सध्या एक झेंडा, एक नाव यांचा आग्रह न धरता काही काळ तरी असेच अनौपचारिकपणे एकत्र काम करावे ही आपली बाजू मांडली. अन्य सर्व सदस्यांचा जोशींच्या म्हणण्याला पाठिंबा दिसल्याने टिकैतनी मग आपला आग्रह तात्पुरतातरी बाजूला ठेवला. बैठकीत मेळाव्यासाठी २ ऑक्टोबर १९८९ ही तारीख ठरली. बोट क्लब ही जागाही नक्की झाली.
मेळावा यशस्वी व्हावा म्हणून जोशींनी आपले सगळे सामर्थ्य पणाला लावले. एका अर्थाने दिल्लीत होणारे ते शक्तिप्रदर्शनच होते. 'चलो दिल्ली' अशी घोषणा देत महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने अनेक सभा घेतल्या, प्रचार केला. प्रत्यक्षात मेळाव्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. जागोजागीचे शेतकरी (सोबत बऱ्यापैकी संख्येने जवानही होते) आदल्या दिवशीच दिल्लीत येऊन दाखल झाले. पुन्हा हा मेळावा म्हणजे शासनपुरस्कृत शेतकरी मेळावा नव्हता; इथे ना कोणाला फुकट खायला दिले गेले, ना दारूची बाटली दिली गेली, ना काही पैसे दिले गेले, ना त्यांच्या जाण्यायेण्याची व राहण्याची काही सोय केली गेली. सर्व जण स्वतःच्या खर्चाने आले होते. दिल्लीकरांनी एवढा विशाल मेळावा व तोही अशा प्रकारे आयोजित केलेला, पूर्वी कधी पाहिला नव्हता. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी दिल्लीत दाखल झाले होते. इतरही प्रांतांतून शेतकरी जमले होते. पंजाब-हरयाणातून अनेक जण ट्रॅक्टर घेऊन आले होते. आजूबाजूचे रस्ते त्या ट्रॅक्टर्सनी भरून गेले होते. सगळी दिल्लीच शेतकरीमय झाली होती. दोन ऑक्टोबरच्या सकाळपासून दिल्लीत सगळ्यांच्या तोंडी हाच विषय होता. सर्व वृत्तपत्रांनी मेळाव्याला भरपूर प्रसिद्धी दिली होती. दिल्लीतील राजकीय नेतेही ह्या मेळाव्याने हादरले होते. दिल्लीतील सत्तेपुढे हे शेतकऱ्यांचे आव्हान इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच उभे राहत होते.
सभास्थानी साधारण चार ते पाच लाख शेतकरी जमले होते; सभा सुरू व्हायची आतुरतेने वाट पाहत होते. दुर्दैवाने सभा सुरू होणार त्याचवेळी टिकैत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तो मेळावा उधळून लावला. खरे तर सगळे काही टिकैत यांच्या कलाने घेतले गेले होते; अगदी व्यासपीठावर त्यांचा तो प्रसिद्ध हुक्काही विराजमान झाला होता. पण हा मेळावा होऊच द्यायचा नाही, सभा उधळून लावायची असा जणू काही टिकैत यांनी कटच रचला होता. बोटक्लबवरील या सभेच्या पूर्वी सकाळीसकाळीच शरद जोशी राजीव गांधी यांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटले होते व त्यांच्यात काही गुप्त खलबते झाली होती, असे कोणीतरी टिकैतना सांगितले होते. देवी लाल यांनी त्यांचे कान फुकले असावेत, असेही काही जणांचे म्हणणे होते. कदाचित टिकैतना जोशी यांचा मत्सरदेखील वाटला असेल. कारण मेळाव्याचे वैचारिक नेतृत्व जोशींकडे जाणार, त्यांच्याच भाषणाला वृत्तपत्रे प्रसिद्धी देणार हे स्पष्ट होत गेले होते. नेमके काय घडले, ते सांगणे अवघड आहे; पण एवढे खरे, की टिकैत यांच्या सहकाऱ्यांनी सरळ स्टेज उखडून टाकायला सुरुवात केली. एकेक करत ते व्यासपीठाचे खांब काढून बाजूला फेकून देऊ लागले. मंचावर धक्काबुक्की सुरू झाली. सगळीकडे एकच गोंधळ माजला. काय होते आहे, कोणालाच कळेना. एकूण रागरंग ओळखून व ह्यात आपल्या नेत्याच्या जिवाचे काही बरेवाईट होऊ शकेल ह्याची जाणीव होऊन, जोशी यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची कशीबशी मागच्या बाजूने स्टेजवरून सुटका केली. खाली मैदानावर बद्रीनाथ देवकर व इतर काही निष्ठावान सहकारी उभे होते. त्यांनी हातांची झोळी करून जोशींना सुखरूप व्यासपीठापासून दूर नेले. त्यामुळे खरे तर ते बचावले. पण छातीत दुखू लागल्याने त्यांना थेट रुग्णालयातच न्यावे लागले; पुढचे दोन दिवस तिथेच काढावे लागले.
हा मेळावा म्हणजे गेली दहा वर्षे जोशी लढवत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा कळसबिंदू होता. माध्यमेही यावेळी त्यांना बऱ्यापैकी जागा देत होती; विशेषतः इंग्रजी माध्यमे. दिल्लीत पदार्पण करणे त्यादृष्टीने उपयुक्त ठरले होते.
तसे पहिले तर मराठी पत्रकारांपेक्षा इंग्रजी व हिंदी पत्रकारांनीच ह्यावेळेपावेतो जोशींची जास्त दखल घेतली होती. सुरुवातीच्या काळात आंदोलनाचा झपाटाच इतका तीव्र होता, की कितीही म्हटले तरी जोशींना पूर्णतः डावलणे मिडीयाला (त्या काळाच्या संदर्भात वृत्तपत्रकारांना) अवघड होते. अगदी प्रथम, म्हणजे ऑगस्ट १९८१ मध्ये, डेबोनेर या उच्चभ्रू वर्गात वाचल्या जाणाऱ्या इंग्रजी मासिकात सुधीर सोनाळकर यांनी घेतलेली त्यांची पाच-पानी मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. बिझिनेस वर्ल्ड या कलकत्यातील आनंद बझार ग्रुपच्या इंग्रजी पाक्षिकाने त्यांच्यावर 'Why Bharat has declared war on India' या शीर्षकाची मुखपृष्ठकथा केली होती (जुलै १६ ते २९, १९८४चा अंक). स्वतः संपादक दिलीप ठाकोर यांनी त्यात त्यांच्यावर तब्बल आठ पानांचा उत्तम लेखही लिहिला होता. त्याच वर्षी सोसायटी मासिकाच्या वार्षिक विशेषांकात 'भारतातील ५० सर्वांत प्रभावशाली' व्यक्तींमध्ये जोशींचा समावेश केला गेला होता. शोभा डे यांनी कौतुकाने त्यांचा उल्लेख 'जीन्सधारी गांधी' ('Gandhi in Denim') असा केला आहे. पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे निपाणी आंदोलनात मुंबईच्या ओल्गा टेलिस हिरीरीने सहभागी झाल्या होत्या, त्याविषयी त्यांनी मुंबईतील इंग्रजी वृत्तपत्रांत लिहिलेही होते. इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया या त्याकाळी देशात सर्वाधिक खप असलेल्या साप्ताहिकानेही त्यांच्या १ ते ७ जानेवारी १९८९ अंकात 'Watch Out! People capable of making it to the big, big league' या शीर्षकाखाली केलेल्या पन्नास भारतीयांच्या सचित्र यादीत जोशींचे नाव घेतले होते. चंडीगढ आंदोलनाची दखलही पंजाबातील व दिल्लीतील वृत्तपत्रांनी बऱ्यापैकी घेतली होती. दिल्लीच्या बोट क्लबवर भरवलेला हा प्रचंड शेतकरी मेळावा ही राष्ट्रीय मंचावर प्रकाशझोतात यायची एक मोठीच संधी होती. तसे झाले असते, तर महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी आपल्याला न्याय दिला नाही ही त्यांची खंत दूर झाली असती व एकदा दिल्लीत तुम्ही चमकू लागलात, की मग राज्यातील माध्यमे तुम्हांला टाळूही शकली नसती. पण त्याहून खूप अधिक महत्त्वाचे म्हणजे कदाचित शरद जोशी हे देशाचे भावी पंतप्रधान असतील, अशीही चर्चा तेव्हा सुरू झाली होती.
दुर्दैवाने अगदी हातातोंडाशी आलेली ही संधी हुकली. त्यानंतर जोशींचे नाव राजकीय वर्तुळात आणि मिडीयाच्या दृष्टीने मागे पडले ते कायमचेच. शेतकरी संघटनेनेदेखील राष्ट्रीय पातळीवर एवढी उंची नंतर कधीच गाठली नाही.
पंजाबचा अपवाद सोडला तर अन्य कुठल्याही प्रांतापेक्षा शरद जोशींनी गुजरातमध्ये सर्वाधिक काम केले. २ ऑक्टोबर १९८४ रोजी गुजरातेतील बारडोली येथून ज्या दोन प्रचारयात्रा निघाल्या; त्यांतील एक गुजरातेत गेली व एक महाराष्ट्रात आली, याचा उल्लेख पूर्वी झालाच आहे. जोशी स्वतः गुजरातेतील यात्रेत सामील झाले होते. गुजरातमधील यात्रेचा समारोप ९ ऑक्टोबर रोजी अहमदाबादजवळ साबरमती आश्रमात एका प्रचंड सभेने झाला.
व्ही. पी. सिंग यांच्याबरोबर त्यांनी महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातचा दौराही केला होता व त्या दरम्यान अहमदाबादमध्ये मोठी जाहीर सभाही घेतली होती. अहमदाबादला झालेल्या प्रचंड सभेनंतर तेथे किसान समन्वय समितीची राष्ट्रीय बैठक भरली होती व तिलाही सिंग हजर होते. एका भावी पंतप्रधानाला शेतकऱ्यांच्या बाजूने वळवायचा जोशींचा तो प्रयत्न होता.
शरद जोशी यांचे शेतकरी आंदोलनातले दोन अतिशय जवळचे मित्र म्हणजे सुरतचे बिपीनभाई देसाई व गुणवंतभाई देसाई. दोघेही स्वतः शेतकरी व शेतकरी आंदोलनात सक्रिय. दोघेही हाडाचे गांधीवादी. गांधीविचारानुसार आयुष्यातील प्रत्येक पाऊल टाकणारे. बिपीनभाई गुजरात खेडूत समाजाचे वर्षानुवर्षे अध्यक्ष होते. (गुजरातीत खेडूत म्हणजे शेतकरी.) एका विद्यापीठाचे उपकुलगुरूही होते. दोघांमध्ये रक्ताचे नाते असे काहीच नाही; पण सख्ख्या भावांहून अधिक प्रेम. दोघांची आयुष्ये एकात एक मिसळून गेलेली. दोघांची शेतीही एकत्र. त्यांची मैत्री म्हणजे एक जगावेगळा प्रयोग होता. त्यांच्या गुजरातीतील एकत्रित चरित्राचे नाव 'अमीट ऐक्य' आहे. सुरत-भरूच-बारडोली-नवसारी परिसरात घरोघरी दोघांच्या मैत्रीची चर्चा असे. दोघांचा बँक अकौंटदेखील एकत्रच. आयुष्यभर दोघे एकत्र राहिले. एकाच घरात. दोघांचीही कुटुंबेही एकाच घरात राहिली. आज दोघेही हयात नाहीत.
गुणवंतभाईंचे एकुलते एक चिरंजीव परिमलभाई. ते सिव्हिल इंजिनिअर असून व्यवसायाने बिल्डर आहेत, पण सामाजिक कामात आस्था ठेवून वडलांचा वारसा पुढे चालवतात. या चरित्रलेखनासंदर्भात काही माहिती गोळा करण्याच्या निमित्ताने त्यांना भेटायचा व प्रत्यक्ष जाऊन नर्मदा धरण (सरदार सरोवर प्रकल्प) बघण्याचा योग आला. परिमलभाई सांगत होते,
"बिपीनभाई व गुणवंतभाई या दोघांनाही शरद जोशींबद्दल फार प्रेम. १९८० सालच्या नाशिक ऊस आंदोलनाबद्दल ऐकल्यानंतर दोघेही मुद्दाम आंबेठाणला जाऊन जोशींना भेटले. पहिल्या भेटीतच मनं जुळली. शेतकरी संघटनेच्या नंतरच्या सगळ्या प्रमुख आंदोलनांत गुजरातचे काही प्रतिनिधी घेऊन दोघे आवर्जून सामील होत. जमेल तेवढी आर्थिक व सर्व प्रकारची मदतही करत. १९८४मध्ये चंडीगढ आंदोलनात जोशींना जेव्हा अटक झाली, तेव्हा त्यांच्याबरोबर हे दोघेही होतेच."
पुढे परिमलभाई सांगू लागले,
"१९९९मध्ये जोशींना हृदयविकाराचा झटका आला, तेव्हा महाराष्ट्रात त्यांना विश्रांती मिळेना. गुणवंतभाईंनी त्यांना आंबेठाणला फोन केला. 'सरळ आमच्या घरी या. इथेच तुम्हाला खरी विश्रांती मिळेल.' जोशी आनंदाने आले. आठ दिवसांनी दोघांनी स्वतःबरोबर त्यांना बडोद्याला एका निसर्गोपचार केंद्रात नेलं. तिथल्या उपचारांवर त्या दोघांचा पूर्ण विश्वास. तेथील मुक्कामात जोशींना आणखीच बरं वाटलं."
अधूनमधून ते भेटीगाठींसाठी जवळपास मोटारने जात असत. ते पावसाळ्याचे दिवस होते व एकदा तिघे बडोद्यावरून सुरतच्या दिशेने येत होते. वाटेत तुफान पाऊस झाला व त्याचवेळी नर्मदेला आलेल्या पुरामुळे रस्त्यांवरून पाणी वाहू लागले. जागोजागी गुडघाभर पाणी. एक दिवस त्यांना वाटेतच मुक्काम करावा लागला. आश्चर्य म्हणजे त्याचवेळी उत्तर व पश्चिम गुजरातमध्ये, विशेषतः कच्छ व सौराष्ट्रात, टिपूसभरसुद्धा पाउस नव्हता. पाण्याअभावी तडफडणाऱ्या गाईगुरांची छायाचित्रे, अहमदाबादेत गृहिणींनी पाण्यासाठी काढलेले मोर्चे यांनी वृत्तपत्रांची पाने भरली होती. त्याचवेळी शेजारी दक्षिणेतील या भयानक दुष्काळाच्या बातम्याही छापलेल्या होत्या. महाराष्ट्रात जसा एकेकाळी दुर्गादेवीचा दुष्काळ पडला होता, तसाच एक भीषण दुष्काळ पूर्वी गुजरातेत पडला होता, ज्याला 'छप्पनिया' दुष्काळ म्हणतात. १९९९ सालच्या दुष्काळातही त्या 'छप्पनिया' दुष्काळाची शेतकऱ्यांना आठवण होत होती. अतिशय विचित्र परिस्थिती होती - एकीकडे महापूर तर दुसरीकडे अवर्षण. बिपीनभाई आणि गुणवंतभाईंशी जोशींची तीच चर्चा सतत सुरू होती.
इतर अनेक गांधीवाद्यांप्रमाणे त्या दोघांचाही एकेकाळी 'नर्मदा बचाव' आंदोलनाला पाठिंबा होता. चर्चेत तो मुद्दा पुनःपुन्हा येत होता. दक्षिणेतील ह्या महापुराला अतिपाऊस हे कारण होतेच; पण आणखीही एक कारण म्हणजे नर्मदा बचाव आंदोलनाने अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धरणाला केलेला विरोध, त्याला माध्यमांनी दिलेली अमाप प्रसिद्धी व पुढे प्रकरण कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने आणलेली धरणाच्या बांधकामावरील व धरणाचे पाणी तयार असलेल्या कालव्यांत सोडण्यावर घातलेली बंदी. अतिवृष्टीमुळे नर्मदेचे पाणी दुथडी भरून वाहत धरणापर्यंत पोचत होते, पण धरणाच्या भितीची उंची फक्त ८० मीटर, म्हणजे नियोजित उंचीपेक्षा फक्त निम्मीच असल्याने नदीचे बरेचसे पाणी धरणात थांबत नव्हते आणि त्याचवेळी धरणातले पाणी धरणाला लागूनच तयार असलेल्या मुख्य कालव्यात सोडायला बंदी असल्याने, हे पाणी सरळ आसपासच्या परिसरात वाट फुटेल तसे पसरत होते. पुराचे एक मोठे कारण हेही होते. मुख्य कालव्यात ते पाणी सोडले असते, तर तिथून पुढे तयार असलेल्या सगळ्या कालव्यांच्या जाळ्यात ते आपोआप गेले असते व गुजरातच्या कानाकोपऱ्यात पोचले असते. उत्तर गुजरातच्या सुकलेल्या शेतजमिनीला तर ते अमृतच ठरले असते. पण धरणातले पाणी मुख्य कालव्यात सोडायलाच बंदी असल्याने असे काहीच चांगले घडू शकत नव्हते; उलट ते अतिरिक्त पाणी अस्ताव्यस्त इकडेतिकडे जाऊन महापुराचा धुमाकूळ घालत होते. शेतकऱ्यांची उभी पिके वाहून गेली होती.
आंदोलनात ह्या शेतकऱ्यांची बाजू कोणीच समजून घेत नव्हते. ह्याचा निषेध म्हणून जोशींनी धरणातले साठवलेले पाणी शेजारीच तयार असलेल्या मुख्य कालव्यात कळशीकळशीने सोडायचा निर्धार केला. धरणविरोधाला शेतकऱ्यांच्या असलेल्या विरोधाचे एक प्रतीक म्हणून हे नर्मदा जनआंदोलन करायचे ठरले. आंदोलनाची तारीख ठरली ४ डिसेंबर १९९९. तसे करताना पोलीस आपल्याला पकडणार ह्याची त्यांना खात्री होती पण तरीही हे एक पवित्र काम समजून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. ह्या आंदोलनाला त्यांनी 'कारसेवा' असेच म्हटले होते व त्याची माहिती शेतकरी बांधवांपर्यंत पोचवण्यासाठी २१ नोव्हेंबर १९९९च्या 'शेतकरी संघटक'मध्ये लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक त्यांनी दिले होते, 'तहानलेल्याला पाणी देणे हा गुन्हा असेल तर...'
आंदोलनाचा निर्णय झाल्यावर आदले काही आठवडे जोशींनी कसलीच तमा न बाळगता गुजरातभर हिरिरीने प्रचार केला. बिपीनभाई देसाई व गुणवंतभाई देसाई अर्थातच त्यांच्याबरोबर होते. धरणाला असलेला त्यांचा आधीचा विरोध आता पूर्ण मावळला होता व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ते धरण होणे अत्यावश्यक आहे हे त्यांना पटले होते. ते वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १२५व्या जयंतीचे वर्ष होते. त्या जयंती महोत्सवाचा प्रारंभ ३१ ऑक्टोबर रोजी अहमदाबादमध्ये एका कार्यक्रमाने झाला. जोशी त्या कार्यक्रमात एक वक्ते होते. 'सरदार सरोवर प्रकल्प' हाच जोशींच्या भाषणाचा विषय होता.
खरे तर नर्मदा धरणाला जोशींचा फार पाठिंबा होता अशातला भाग नव्हता; मोठ्या धरणांमुळे शेतकऱ्यांचा फारसा फायदा होत नाही, सत्ताधारी व नोकरशहा यांचाच त्यात खरा फायदा असतो, याची कॉलेजात शिकत असल्यापासून जोशींना जाणीव होती. किंबहुना हा त्यांच्या एक विशेष अभ्यासाचा विषय होता. पण यावेळी त्यांचा आग्रह हा होता, की जर कालवे बांधून तयार असतील, तर त्यांचा वापर करून पाण्यासाठी तहानलेल्या जमिनीला व लोकांना पाणी पुरवले पाहिजे.
आपल्या भाषणात जोशी म्हणाले,
"काही लोक म्हणतात, की ह्या धरणाचं पाणी सौराष्ट व कच्छच्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणारच नाही. मी म्हणेन, की मदर तेरेसा रस्त्यावर पडलेल्या जखमी माणसाला उचलून इस्पितळात घेऊन जात, तेव्हा त्या असा विचार करत नसत, की हा मनुष्य वाचेल की न वाचेल. तो वाचेल वा न वाचेल, पण त्याला निदान इस्पितळात नेणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तसंच इथे आहे. समोर पाण्याचा दुष्काळ उघड दिसत असेल, तर शक्य तितकं पाणी त्या प्रदेशाच्या शक्य तितकं जवळ नेणं हा एक मानवीय कार्यक्रम आहे. एकीकडे पाणी आहे, दुसरीकडे तहान आहे. तेव्हा ते पाणी तहानेकडे नेण्याचा आमचा कार्यक्रम आहे."
श्रोत्यांमध्ये भाजपचे मोठे नेते व गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल तसेच गुजरातचे राज्यपालही होते. दुर्दैवाने त्या आंदोलनात गुजरात सरकारने जोशींना काहीही सहकार्य दिले नाही; उलट कडवा विरोधच केला. जोशींचा भाजपविरोध त्याला कारणीभूत असावा. किंवा कदाचित ह्या कारसेवेचे सगळे श्रेय गुजरात खेडूत समाज ह्या संघटनेला मिळू नये, भारतीय किसान संघ ह्या संघप्रणीत संस्थेचाही त्यात समावेश असावा, आपल्यालाही ह्याचे श्रेय मिळावे असाही काही विचार त्यांनी केला असणे शक्य आहे. धरणाचे काम बंद असतानाही तिथे जे कंत्राटदार होते, त्यांचे रोजचे जवळपास एक कोटीचे पेमेंट चालूच होते. ह्या फुकटच्या पैशाचा काही हिस्सा वरपर्यंत पोचत असणेही अशक्य नाही. नेमके काय कारण असेल ते सांगणे अवघड आहे, पण ह्या उपक्रमाला गुजरात सरकारने विरोध केला हे नक्की. याउलट लोकांचा मात्र त्याला पाठिंबा होता. किंबहुना, महाराष्ट्रातील एखादा शेतकरीनेता इथे येऊन धरणाच्या बाजूने बोलतो आहे याचेच जनतेला अप्रूप होते.
त्या डिसेंबरमध्ये जवळजवळ पाच हजार शेतकरी ह्या जनआंदोलनात भाग घेण्यासाठी केवाडिया कॉलोनीकडे, जिथे मुख्य धरणप्रकल्प आहे त्या गावी, निघाले. पोलीस बंदोबस्त कडेकोट होता व बहुतेक आंदोलकांना वाटेतच अडवले गेले. एक लांबचलांब मानवी साखळी तयार करायची व धरणातले कळशीभर पाणी उपसून ते एकाच्या हातातून दुसऱ्याच्या हातात असे करत नर्मदेच्या मुख्य कालव्यात ते पाणी सोडायचे, अशी जोशींची आधी कल्पना होती. धरणातले पाणी कालव्यात सोडणे हे तसे सामान्य माणसाला अशक्यच असते, पण ही केवळ प्रतीकात्मक कृती होती. पर्यावरणवादी, लेखक, समाजकार्यकर्ते, राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ, अर्थपुरवठादार, न्यायालये अशा सगळ्यांची मते तुम्ही धरणाबद्दलचे धोरण ठरवताना विचारात घेता, मग त्यांच्याप्रमाणे धरणाच्या पाण्यावर जे अन्न पिकवणार, त्या शेतकऱ्यांचाही या संदर्भात विचार करा असे समाजाला सांगण्यासाठी. सगळेच नर्मदा धरणाच्या विरोधात नाहीत, काही जण त्या धरणाच्या बाजूनेही आहेत हे माध्यमांना समजावे म्हणून. पण प्रचंड पोलीस बंदोबस्तामुळे तशी प्रतीकात्मक कृती करणेही अशक्य बनले होते. ह्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आदल्या रात्री जोशी आपल्या दहा-बारा निवडक सहकाऱ्यांसमवेत केवाडिया कॉलोनीच्या मागच्या बाजूने डोंगराळ भागातून गुपचूप निघाले. जवळजवळ बारा किलोमीटर अंतर त्यांनी पायी कापले. नंतर थोडा वेळ ते घोड्यावरून गेले. नंतर शेवटचे दोन-तीन किलोमीटर पुन्हा पायी गेले. त्यावेळी त्यांचे वय ६४ होते व ते नुकतेच हृदयविकाराच्या झटक्यातून उठले होते हे विचारात घेता हे धाडस अविश्वसनीय वाटावे असेच होते. पहाटेच्या अंधारात पोलिसांची नजर चुकवत चुकवत ही मंडळी कशीबशी आंदोलनस्थळापाशी पोचली. कळशीभर पाणी जोशींनी धरणातून काढले व कालव्यात ओतले. एक अतिशय अवघड अशी, किंबहुना अशक्य वाटणारी कृती, प्रतीकात्मक स्वरूपात का होईना पण, केली.
ह्या धरणामुळे आज सौराष्ट्र व कच्छ ह्या कायम दुष्काळी भागासह जवळजवळ सर्व गुजरातला पाणी मिळत आहे व गुजरातच्या खूप मोठ्या भागातील शेती आज हिरवीगार झालेली दिसते हा धरणाचा मोठाच फायदा आहे, पण मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र ह्या राज्यांनाही धरणामुळे वीज व पाणी ह्या दोन्हीचा कमी-अधिक प्रमाणात लाभ मिळत आहे. ह्या साऱ्या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांचेदेखील आपल्याला प्रतीकात्मकतरी पाठबळ होते ह्याची जाण परिमल देसाईंसारखे काही जण तरी नक्की ठेवून आहेत.
अन्य प्रांतांतील शेतकरी आंदोलनांशी जोडून घेऊन एक भारतव्यापी शक्तिस्थान निर्माण करायचा प्रयत्न बोट क्लबवरच्या उपरोक्त फसलेल्या मेळाव्यानंतर जोशींनी सोडून दिला. किसान समन्वय समितीच्या बैठका तशा होत राहिल्या, जोशी त्यांना हजरही राहत होते, पण त्यांतले चैतन्य आता आटले होते. 'शेतकरी तितुका एक एक' असे आपण कितीही म्हटले, तरी शेतकऱ्यांना देशव्यापी पातळीवर एकत्र आणणे जवळजवळ अशक्य आहे हे त्यांना मनोमन पटले होते.
याची कारणेही तशी उघड होती. स्थानिक हवामान, जमिनीचा कस, पाण्याची उपलब्धता, शेतातील विशिष्ट मालाला उपलब्ध असणारी बाजारपेठ व मिळू शकणारा भाव, त्या त्या ठिकाणचे एकूण राजकारण, विकासाची तेथील समाजाने गाठलेली पातळी वगैरे अनेक घटक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फरक पाडत असत. एकाच राज्यातील, किंबहुना एकाच गावातील शेतकऱ्यांनाही एकत्र आणणे जिथे अवघड होते, तिथे वेगवेगळ्या प्रांतांतील शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे त्याहून अनेक पट अवघड असणे साहजिक होते. भाषा, जात, धर्म, प्रांत वगैरेमुळे निर्माण होणारे भेदही होतेच. कृष्णेच्या पाण्यावरून आंध्र व महाराष्ट्र यांच्यात वाद होते, कावेरीच्या पाण्यावरून तामिळनाडू व कर्नाटकात वाद होते, सतलजच्या पाण्यावरून पंजाब व हरयाणात वाद होते. असे प्रकार सगळीकडेच होते.
शेतकरीनेत्यांनाही एकत्र आणणे अवघड व्हायचे. सगळ्यांना सोयीचे दिवस निवडणे एक दिव्य होते. एकत्र बसल्यावर परस्परांमध्ये कुठल्या भाषेत संभाषण करायचे हाही प्रश्नच होता. हिंदी किंवा इंग्रजी यांतली कुठलीच एक भाषा सर्वांना येणारी नव्हती. अनेक नेते फक्त आपल्या स्थानिक भाषेतच आपले विचार नेमकेपणे मांडू शकत. या सगळ्यामुळे एकूण चर्चेचा स्तर खालचाच राहायचा. समन्वय समितीला किंवा देशव्यापी आघाडीला नाव कुठले द्यायचे हा प्रश्नही कधीच समाधानकारकरीत्या सुटला नाही, याचे कारण भाषिकच होते. शेवटी भारतीय किसान युनियन हे नाव सर्वानुमते ठरले, पण तेही फारसे रूढ झाले नाही.
शेतकरी नेत्यांमधेही साम्यापेक्षा फरकच अधिक होता. पुढे डंकेल प्रस्तावाच्या वेळी तो सर्वांपुढे ठसठशीतरीत्या स्पष्ट झाला. सगळ्यांचा बौद्धिक स्तर, राजकीय पार्श्वभूमी, आर्थिक परिस्थिती, जीवनविषयक एकूण दृष्टिकोन हे सगळेच खूप भिन्न होते. उदाहरणार्थ, जोशी कायमच खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते व त्यामुळे डंकेल प्रस्तावाला त्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी त्यांनी ३१ मार्च १९९३ रोजी दिल्लीत बोट क्लबवर शेतकऱ्यांचा अखिल भारतीय मेळावा घ्यायचे जाहीर केले. नेमक्या याच वेळी डंकेल प्रस्तावाला विरोध करणारा शेतकरीनेत्यांचा जो मोठा गट होता त्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी दिल्लीत डंकेलविरोधी मेळावा घ्यायचे जाहीर केले. त्या विरोधी मेळाव्याचे आयोजन महेंद्रसिंग टिकैत, कर्नाटक रयत संघाचे प्रा. नंजुंडस्वामी व पर्यावरणतज्ज्ञ वंदना शिवा यांनी केले होते. असेच मतभेद तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, शेतीतील सरकारची भूमिका, सबसिडीचा प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांवर होते.
अखिल भारतीय किसान यूनियनची घटना निश्चित करण्यासाठी भरलेल्या खन्ना येथील पहिल्या बैठकीच्या वेळीच खरे तर जोशींचे विचार इतर सर्वापेक्षा खूप वेगळे होते हे जाणवले होते. त्या बैठकीत इतर अनेक मागण्या शेतकरीनेते मांडत होते. त्यावेळी जोशी म्हणाले होते त्याप्रमाणे, त्यांच्या मते 'आपल्या चळवळीची ही सुरुवात आहे व सध्यातरी शेतीमालाला रास्त भाव मिळवणे हाच आपला एक-कलमी कार्यक्रम असावा. महाभारतातल्या त्या प्रसिद्ध कथेत ज्याप्रमाणे अर्जुनाला आसपासची झाडे, फांद्या, पक्षी वगैरे न दिसता, ज्याचा वेध घ्यायचा तो पोपटाचा डोळाच फक्त दिसत होता, त्याचप्रमाणे आपले सगळे लक्ष त्या एककलमी कार्यक्रमावरच केंद्रित केले पाहिजे. तसे नसेल तर आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपद, सहकारी कारखान्याचे अध्यक्षपद, वेगवेगळ्या बड्या शासकीय समित्यांचे सदस्यत्व अशा इतरच अनेक गोष्टी धनुर्धाऱ्याला दिसू लागतात! मग नेम हमखास चुकतोच! एकदा आपल्याला रास्त भाव मिळायला लागले, की स्वबळावरच आपण बाकी सारे प्रश्न सोडवू शक. त्यामळे त्या एकमेव उद्दिष्टासाठी लढणारे शेतकरी संघटन उभे करणे हेच आपले ध्येय असावे. त्यासाठी आपली संघटना अगदी लवचीक असावी. परंतु काटेकोर आणि पक्की अशी घटना संमत केली की, कार्यकारिणी, पावती पुस्तके, हिशेब ठेवणे, सभासदांची यादी, निवडणुका वगैरे सोपस्कार आपोआपच येतात. सामान्य सभासद ते अध्यक्ष अशी पदाधिकाऱ्यांची उतरंड येते. अशा साचेबद्ध संघटना आपल्या अवतीभवती अनेक असतात व ती साचेबद्धताच संघटनेला निर्जीव बनवून टाकते. मूळ ध्येय बाजूला पडते व संघटना चालू ठेवणे हेच ध्येय होऊन बसते. त्या सगळ्यात आपण अडकून पडू नये, आजवरच्या आंदोलनात अशा लिखित घटनेच्या ढाच्याविना आपले काही अडलेले नाही; पुढे योग्य वेळ आली की मग बघू,' साधारण अशी काहीशी जोशींची धारणा होती.
"आपला शेतकरी संघ अजून बाल्यावस्थेत आहे. ताठर अशा घटनेचं बंधन तिच्या गळ्यात आत्ताच अडकवू नका. आज आपल्यात जी ज्येष्ठ मंडळी आहेत त्यांनी आई बालकाशी वागते तसं इतर कार्यकर्त्यांशी वागावं. यामुळे प्रारंभी हुकूमशाहीचा आरोपही होईल; पण बालक जाणतं होईस्तोवर आईदेखील त्याच्याशी वागताना हुकूमशहाच असते हे लक्षात घ्या," असेही त्यांनी सांगितले होते.
विचारांची झेप, व्यासंग, वक्तृत्व वगैरे बाबी विचारात घेतल्या, तर त्यांना तुल्यबळ असे अन्य शेतकरीनेत्यांत फारसे कोणी नव्हते. परंतु इतर शेतकरीनेते तसे काही मान्य करणे केवळ अशक्य होते. मूलतः जोशी स्वतंत्रतावादी होते आणि ते व इतर यांच्यातला तो फरक सहजासहजी पुसला जाणे अशक्यच होते. या मूलभूत फरकातून इतर अनेक मतभेद उद्भवत राहिले.
शरद जोशींनी केलेले खुल्या अर्थव्यवस्थेचे हिरिरीचे समर्थन अन्य किसाननेत्यांना अजिबात पसंत नव्हते. बहुसंख्य किसाननेते हे डाव्या विचारसरणीचे होते; त्यांचा अमेरिकेला व मुक्त अर्थव्यवस्थेला कायम विरोध असायचा आणि सरकारी नियंत्रणे व समाजवाद यांना कायम पाठिंबा. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही त्यांना नको होते. त्यांच्यातील अनेकांना नैसर्गिक शेती, फक्त स्थानिक बियाणांचा वापर, सर्व शेतीमालाचा व्यापार सरकारनेच ताब्यात घेणे अशा गोष्टींचे आकर्षण होते. जोशींची भूमिका ही नेमकी उलट होती. शेतकरी संघटना हा जोशींच्या व्यक्तित्वाचाच जणू वाढीव भाग (एक्स्टेन्शन) होता. भूपिंदर सिंग मान यांच्यासारखे अपवाद वगळता, इतर सर्व किसाननेत्यांचा भर शेतकऱ्याला आपल्या शेतीमालाची वाढीव किंमत मिळण्यापेक्षा खते, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, वीज इत्यादी गोष्टींची किंमत कमी करण्यावर होता. पण तसे करण्यासाठी सरकारी सबसिडीशिवाय पर्याय नव्हता व कुठल्याही सबसिडीला जोशी अनुकूल नव्हते. शेतीमालाला वाजवी भाव हेच त्यांच्या मते एकमेव उत्तर होते. असे अनेक मूलभूत फरक महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना व अन्य किसान संघटना यांच्यात होते. देशातील अन्य राजकीय नेते व शरद जोशी यांच्यातील फरकाप्रमाणेच हाही प्रकार होता.
साहजिकच अखिल भारतीय पातळीवर शेतकऱ्यांची एक आघाडी उभारण्याचे जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाले, तेव्हा तेव्हा ते एका वरवरच्या पातळीवरच राहिले, खोलात गेल्यावर हे असले फरक उफाळून येत.
या सगळ्या एकूण परिस्थितीत शेतकरीनेत्यांची देशव्यापी अशी शक्ती उभारण्याचे आपले प्रयत्न व्यर्थ होत आहेत, हे जोशींच्या लक्षात आले. व्यवस्थेमधील मूलभूत व व्यापक परिवर्तनासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा तो एक मार्ग आता बंद झाला होता.
दरम्यान शेतकरी आंदोलन राष्ट्रीय मंचावर नेण्यासाठी राजकीय आघाडीवरील जोशींचे प्रयत्न चालूच होते.
डिसेंबर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर लगेचच विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान बनले व त्यानंतर तीनच महिन्यांनी, १४ मार्च १९९० रोजी त्यांनी 'Standing Advisory Committee on Agriculture to form National Agriculture Policy' ऊर्फ 'राष्ट्रीय कृषी धोरण निश्चितीसाठीची स्थायी सल्लागार समिती' (किंवा थोडक्यात 'कृषी सल्लागार समिती') ही एक सहा जणांची समिती स्थापन केली व तिचे अध्यक्ष म्हणून जोशी यांची त्यांनी नेमणूक केली. ही घोषणा सिंग यांनी चंडीगढमध्ये भारतीय किसान युनियनने आयोजित केलेल्या एका भव्य किसान मेळाव्यात केली. त्याबाबतचे औपचारिक निवेदन त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लोकसभेतील आपल्या भाषणात केले. भानु प्रताप सिंग, कृष्ण कानुंगो, वीरेंद्र शर्मा, शोभंदीश्वर राव आणि कुंभ राम आर्य हे या समितीचे अन्य पाच सदस्य होते. हे कॅबिनेट दर्ज्याचे पद होते व सरकारी नोकरी सोडल्यानंतर प्रथमच बाबू संस्कृतीशी या नियुक्तीमुळे जोशींचा थेट संबंध येऊ लागला.
हे पद स्वीकारल्याबद्दल 'राजकीय सौदेबाजी' या शब्दांत काहींनी जोशींवर टीकाही केली. पण इथे एक सांगायला हवे, की ह्या पदावर असताना जोशी सरकारी वाहन वापरत नव्हते, सरकारी निवासस्थानात राहत नव्हते किंवा कुठला पगारही घेत नव्हते. आपण गेली अनेक वर्षे ज्या उद्दिष्टांसाठी संघर्ष करत राहिलो, ती उद्दिष्टे पूर्ण होतील असा एखादा धोरणात्मक आराखडा आखायची एक संधी म्हणूनच जोशी या जबाबदारीकडे बघत होते.
कृषी सल्लागार समितीचे प्रमुख या नात्याने भरपूर कष्ट घेऊन शरद जोशींनी राष्ट्रीय कृषी धोरणाचा एक आराखडा तयार केला. त्यांची एकूण शेतीविषयक भूमिका त्यात साहजिकच उतरली होती. थोडक्यात सांगायचे तर, शेतीतील बचत शेतकऱ्यांकडेच राहिली तर शेतीतील गुंतवणूक वाढते, उत्पादन वाढते, ग्रामीण भागात बिगरशेती उद्योगधंदे सुरू होतात, सगळ्यांनी शहराकडे धाव घ्यायची गरज राहात नाही, शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा कमी होतो. शेतीमालाला रास्त भाव हा अशा प्रकारे एकूणच देशाच्या विकासाचा एकसूत्री कार्यक्रम आहे. तो नीट अमलात यावा यासाठी नेहरूप्रणीत लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज संपवावे, सूट-सबसिडीची व्यवस्था बंद करून उद्योजकतेला वाव देणारी कार्यक्षम अर्थव्यवस्था तयार व्हावी. त्यासाठी शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती तत्काळ व्हायला हवी. त्याशिवाय शेतीला पतपुरवठा, पीकविमा, बाजारपेठ, आयातनिर्यात, शेतीमालावरील प्रक्रिया व त्यासाठी योग्य ते तंत्रज्ञान वापरायचे स्वातंत्र्य या मुद्द्यांचा जोशींच्या मसुद्यामध्ये समावेश होता. 'राष्ट्रीय कृषिनीती' ह्या एका पुस्तिकेत हा मसुदा प्रसिद्ध झालेला आहे.
दुर्दैवाने सिंग यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकीयदृष्ट्या त्यांना तो अडचणीचा वाटला व तसे त्यांनी एकदा जोशींना बोलूनही दाखवले. त्यांना निवांतपणे भेटणेही अवघड होऊन बसले. त्यांना भेटायला रोजच माणसांची रीघ लागलेली असे. अगदी मुलाला एखाद्या कॉलेजात प्रवेश मिळावा यासाठीदेखील लोक त्यांना भेटत. ऑगस्ट १९९०मध्ये जोशींचा आराखडा पंतप्रधानांना सादर केला गेला, पण नोव्हेंबर ९०मध्ये पंतप्रधानपद जाईपर्यंत त्यांना त्याकडे बघायलाही वेळ झाला नव्हता. अखेरच्या काही दिवसांत त्यांनी उच्च शासकीय अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली व तिच्याकडे हा अहवाल पाठवून दिला. हे तेच अधिकारी होते ज्यांनी वर्षानुवर्षे जुनी प्रस्थापित कृषी नीती राबवली होती; त्यांच्याकडून काही बदलाची अपेक्षा करणे हेच चूक होते. सिंग यांना याची कल्पना नव्हती अशातला भाग नव्हता, पण त्यांच्या दृष्टीने ती केवळ एक वेळ काढण्याची युक्ती होती.
नंतर ही कृषी सल्लागार समिती गुंडाळली गेली, जोशी यांचा अहवाल कुठेतरी जुन्या सरकारी कागदपत्रांच्या समुद्रात गडप झाला. आज मागे वळून बघताना त्यावेळची जोशींची सगळी मेहनत पाण्यात गेली असे काही नाही म्हणता येणार. कारण शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याच्या पद्धतीत जोशींनी सुचवलेले काही बदल अमलात आणले गेले व त्यामुळे शेतीमालाला मिळणाऱ्या भावांच्या वाढीची गती बिगरशेती मालाला मिळणाऱ्या भावाच्या वाढीपेक्षा १९९१ नंतर प्रथमच वाढली. त्याआधी कापसाचा भाव क्विंटलमागे फारतर पाच किंवा दहा रुपयांनी वाढायचा, तो १९९१ साली प्रथमच एकदम क्विंटलमागे ९० रुपयांनी वाढला. हे जरी असले तरी, देशाच्या एकूण धोरणात शेतीला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने ज्या प्रकारचे मूलभूत व्यवस्था परिवर्तन जोशींना अभिप्रेत होते, ते मात्र झाले नाही. त्यामुळे जोशींनी दिल्लीतील मुक्काम आटोपता घेतला व पुन्हा ते आंबेठाणला आले त्यावेळची त्यांची भावना काहीशी संमिश्र होती.
वेगवेगळ्या पिकांना वाजवी दर मिळावा म्हणून शेतकरी संघटनेने केलेली पूर्वीची आंदोलने ही तशी त्या त्या प्रदेशापुरती सीमित होती; पण देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना जिव्हाळ्याचे वाटेल असे एक आंदोलन म्हणजे कर्जमुक्तीचे आंदोलन. ते मात्र राष्ट्रीय मंचावर कार्यरत असतानाही जोशींनी अधूनमधून चालूच ठेवले होते. ज्याला अजिबात कर्ज नाही, असा शेतकरी देशभरात कुठे शोधूनही सापडणे अवघड होते. किंबहुना कर्जाशिवाय भारतात शेती होऊच शकत नव्हती.
या बाबतीत भारत सरकारपेक्षा ब्रिटिश सरकारचे धोरण अधिक न्याय्य होते असे जोशींचे मत होते. ब्रिटिश सरकारने भारतात १९१८ साली युझुरिअस लोन्स ॲक्ट (Usurious Loans Act) नावाचा एक कायदा पास केला होता. युझुरिअस म्हणजे कायद्याने ठरवून दिलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजाने दिलेले कर्ज. या कायद्यात पहिली तरतूद अशी होती, की शेतकऱ्यांना दरसाल दरशेकडा साडेपाचपेक्षा अधिक दराने व्याज लावता कामा नये. आमच्या अगदी शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मानल्या गेलेल्या सहकारी बँकासुद्धा बारा, चौदा, सोळा टक्के व्याजदर आजही लावतात.
इंग्रजांनी केलेल्या त्या कायद्यात पुढची तरतूद अशी होती, की शेतकऱ्यांच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारता येणार नाही. हा केंद्रातील इंग्रज सरकारचा तत्कालीन कायदा. मद्रास व म्हैसूर या इलाख्यांच्या सरकारने तर याच्याही पुढे जाऊन शेतकऱ्यांवरील व्याजआकारणी कधीही कर्जाच्या मूळ रकमेपेक्षा जास्त होणार नाही; म्हणजेच व्याजाची रक्कम मुद्दलाएवढी झाली, की व्याजआकारणी बंद होईल अशीही तरतूद आपापल्या इलाख्यासाठी केली होती. याउलट, आज सहकारी बँका अत्यंत अन्यायाने हे चक्रवाढ व्याज लावतात, दर तीन महिन्यांनी ते मुद्दलात जमा होऊन कर्ज वाढतच जाते, खूपदा ते मूळ रकमेच्या अनेक पट होऊन जाते.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, कर्जाचा व्यवहार हा एक करार आहे आणि कराराला ContractAct लागू होतो. ह्या कायद्यानुसार करारातील कुठल्याही एका बाजूने, दुसऱ्या बाजूला तो करार पाळताच येणार नाही, असे काही कृत्य केले, तर तो करार रद्दबातल होतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हाच करारभंग सरकारने केला आहे. सरकारी बँकांनी किंवा सरकारमान्य वित्तसंस्थांनी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले, पण सरकारनेच स्वतःच्या धोरणांमुळे अशी व्यवस्था केली, की ते कर्ज शेतकरी कधीच फेडू शकणार नाही. त्यामुळे ते सर्व कर्ज बेकायदेशीरच आहे.
'शेतकऱ्यांना आम्ही इतक्या इतक्या कोटी रुपयांची कर्जमाफी देत आहोत,' अशा प्रकारची विधाने सरकार अधूनमधून मोठ्या औदार्याचा आव आणून गेली अनेक वर्षे करत आले आहे. जोशींच्या मते सरकारने वर्षानुवर्षे जाणूनबुजून शेतीमालाचे भाव उत्पादनखर्चापेक्षा कमी ठेवले व त्यामुळेच हा कर्जाचा डोंगर शेतकऱ्यांवर चढला; साहजिकच हे कर्ज अनैतिक आहे व म्हणून ते फेडायला शेतकरी बांधलेला नाही. सरकारने अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे बुडवलेले पैसे काही लाख कोटी रुपये होतात व शेतकऱ्यांचे देशातील एकूण कर्ज फक्त तेहेतीस हजार कोटी रुपये आहे. त्या सगळ्या कर्जातून सरकारने शेतकऱ्याला मुक्त करावे व पाटी कोरी करावी. त्याऐवजी भीक घातल्यासारखे तुम्ही अधूनमधून जे शे-दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करता, तो प्रकार म्हणजे अगदी जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच आहे. माफी गुन्हेगारांना केली जाते; आम्ही काय गुन्हेगार आहोत का? तुम्ही आमची इतकी वर्षे लुबाडणूक केल्यामुळेच आज आमच्यावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती हा शब्द सरकारने वापरावा, असे जोशी म्हणत.
१८ एप्रिल १९८८ रोजी जळगाव येथे भरलेल्या मेळाव्यात जोशींनी कर्जमुक्ती आंदोलनाची घोषणा केली. स्वतःला नादार म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. त्यासाठी त्यांच्याकडून विशिष्ट फॉर्म भरून घेतले व ते वेगवेगळ्या कोर्टात दाखलही केले. या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. अनेक कोर्टात हे कागदपत्र ठेवायलाही जागा नाही अशी अवस्था झाली होती. पण त्यातूनही पुढे काहीच निष्पन्न झाले नव्हते.
त्यासाठीचा लढा महाराष्ट्राबाहेरही जोशींनी लढवला होता. उदाहरणार्थ,२२ ऑगस्ट १९८९ रोजी चंडीगडमध्ये परेड ग्राउंड वर याच मुद्यावर त्यांनी एक विराट सभा घेतली होती. 'द ट्रिब्यून' मधील वृत्तानुसार "सभेला सुमारे पन्नास हजार शेतकरी हजर होते. 'शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे बेकायदेशीर असल्याने ती कर्जे आम्ही फेडणार नाही' असेही सभेत जाहीर करण्यात आले. शरद जोशी यांनी शेवटी कर्जमुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार पंजाबमधून किमान ५०,००० शेतकरी चंडीगढ हायकोर्टात 'दिवाळखोरी अर्ज' (insolvency petition') दाखल करतील असेही सांगण्यात आले."
विख्यात विधिज्ञ राम जेठमलानी हेदेखील ह्या सभेला हजर होते. ते म्हणाले,
"कोर्टात दिवाळखोरी अर्ज दाखल केल्या दिवसापासून कर्जवसुली कायद्याने थांबते. अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत नवे व्याज पकडले जात नाही. उद्योगक्षेत्र ह्या तरतुदीचा सतत लाभ उठवत असते. शेतकऱ्यांनीही तो लाभ घ्यायला हवा. त्याचप्रमाणे दरवर्षी शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमळे निदान दहा हजार कोटींचे नुकसान होते. तसे नुकसान जर उद्योगक्षेत्राचे झाले, तर त्यातील बराचसा भाग सरकार वा विमा कंपनी भरून देते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही हे घडायला हवे. त्याचप्रमाणे कुठल्याही करारनाम्यात करार करणाऱ्यांना 'नैसर्गिक वा ईश्वरप्रणीत संकटामुळे' ('natural calamity or an act of God') कराराचे पालन करता आले नाही, तर ते त्यांना क्षम्य असते व तशी तरतूद प्रत्येक करारनाम्यात केलेलीच असते. शेतकऱ्यांनाही ही सवलत मिळायला हवी."
२३ ऑगस्ट १९८९ तारखेच्या 'इंडियन एक्स्प्रेस'मधल्या बातमीनुसार राम जेठमलानी व शरद जोशी यांची त्याच दिवशी पंजाब व हरयाणा हायकोर्ट बार असोसिएशनसमोर भाषणे झाली. त्यात जेठमलानी यांनी कायद्याने दिवाळखोर शेतकऱ्याला काय काय संरक्षण मिळते, ह्याची यादीच वाचून दाखवली. ते म्हणाले,
"सरकार अशा शेतकऱ्याच्या शेतावर, शेतीत वापरायच्या उपकरणांवर, त्याच्याकडील जनावरांवर जप्ती आणू शकत नाही. त्याच्या शेतीच्या कामात अडथळा येईल असे कुठलेही कृत्य सरकारने केले, तर ते बेकायदेशीर होईल. महाराष्ट्रातील २०,००० शेतकऱ्यांनी शासनाकडे अशा प्रकारची दिवाळखोरी जाहीर करणारा मेमोरंडम सादर केला आहे व तो जर शासनाने मंजूर केला नाही, तर ते सर्व शेतकरी कोर्टात जातील. अशा केसेस मी स्वतः कुठलीही फी न घेता लढवणार आहे आणि पंजाब व हरयाणामधील वकिलांनीदेखील अशा केसेस विनामोबदला लढवाव्यात."
हा लढा अनेक वर्षे चालला. व्ही. पी. सिंग यांनी ते पंतप्रधान असताना शेतकऱ्यांचे प्रत्येकी दहा हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. खरेतर सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची त्यांची तयारी होती, पण अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी विरोध केल्यामुळे शेवटी तडजोड म्हणून दहा हजाराची मर्यादा सिंगना मान्य करावी लागली. हा भाग मागील प्रकरणात आलाच आहे.
या आंदोलनाला असा प्रदीर्घ पूर्वेतिहास असल्यामुळे प्रकृतीची व वयाची साथ नसतानाही ५ एप्रिल २००६ रोजी महाराष्ट्रात येडे मच्छिंद्र येथे झालेल्या कर्जमुक्ती अभियानात जोशींनी भाग घेतला होता. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे हे जन्मगाव. त्या दिवशी तिथे शेतकऱ्यांचा एक विराट मेळावा भरला होता व त्याचेच पुढे कर्जमुक्ती प्रचारयात्रेत रूपांतर झाले.
त्याच्या पुढच्या वर्षी भारताचे शेवटचे टोक रामेश्वरम येथे झालेल्या एका आगळ्या कर्जमुक्ती आंदोलनातही त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. देशभरातले काही हजार शेतकरी ३१ डिसेंबर २००७ रोजी रामेश्वरम येथे दुपारी एकत्र जमले, मिरवणुकीने समुद्रावर गेले, आपापल्या कर्जाचे सर्व कागदपत्र त्यांनी समुद्रात बुडवले आणि 'आम्ही आता कर्जमुक्त झालो आहोत' असे जाहीर केले. (अर्थात त्यामुळे तुम्ही कायद्याने कर्जमुक्त होत नाही; ते कर्ज व वसुलीसाठीचे आनुषंगिक खटले चालूच राहतात.)
आजही हा प्रश्न तसा कायम आहे व शेतकऱ्यापुढच्या सर्व अडचणी दूर होत नाहीत तोपर्यंत तो सुटायची काहीच चिन्हे दिसत नाहीत. आजही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वांत मोठे कारण त्यांचा कर्जबाजारीपणा हेच आहे, पण त्यावर मूलभूत असा तोडगा काढायचा कोणीही विचार केलेला नाही.
शेतकऱ्यांवरील व्याजआकारणी हा जोशींच्या मते भारतातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे; बोफोर्स किंवा तेलगी यांसारखी प्रकरणे ही त्याच्यापुढे अगदीच छोटी आहेत.
अत्यंत विलासी राहणी असलेले उद्योगपतीदेखील कंपन्यांसाठी म्हणून घेतलेले कर्ज सर्रास बुडवत असतात, आणि त्याचवेळी स्वतः मात्र ऐषारामात जगत असतात. पैशाच्या जोरावर अत्यंत बुद्धिमान वकीलही आपल्या दिमतीला ते उभे करतात. त्या कर्जाचे एकत्रित आकडे हे शेतकऱ्यांच्या कर्जापेक्षा अनेक पट अधिक असतात. आज अनेक बड्या राष्ट्रीयीकृत बँकासुद्धा ह्या थकलेल्या कर्जामुळे डबघाईला आल्या आहेत. पण ना त्या उद्योगपतीच्या घरावर कधी जप्ती येते, ना ते कर्ज देणारे बँकेचे उच्चाधिकारी कधी गोत्यात येतात! प्रकरणे वर्षानुवर्षे तशीच रेंगाळत राहतात. शेतकऱ्याच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी मात्र ताबडतोब कारवाई होते, सोसायटीची नोटीस तत्परतेने बजावली जाते, त्याची बदनामी होते, त्याचे सामानसुमान जप्त होते, तो रस्त्यावर येतो आणि त्यातलेच काही पुढे आत्महत्याही करतात. पण तरीही त्याविरुद्ध समाज पेटून उठत नाही; सरकारही काही कारवाई करत नाही.
'भारतातील शेतकरी कर्जमुक्त झालेला मला पाहायचा आहे, ही जोशी यांच्या तोंडून मी ऐकलेली त्यांची शेवटची इच्छा होती.
राष्ट्रीय मंचावर जाऊन एखादा प्रश्न हाती घ्यायचा नंतरचा प्रसंग आला अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना. जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organization - WTO) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी त्यांच्या डंकेल प्रस्तावासंदर्भात वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक कार्यगट स्थापन केला. त्याचे नाव होते कृषी कार्यबल (Task Force for Agriculture) (बल हा शब्द फोर्स या अर्थी). वाजपेयींनी ह्या कार्यबलाचे प्रमुख म्हणून शरद जोशींची नेमणूक केली. ही घोषणा झाली १२ सप्टेंबर २००० रोजी.
वाजपेयी यांचा जोशींशी पूर्वी अनेकदा संबंध आला होता व शेतकरी संघटनेच्या नागपूर येथील एका सभेमध्ये वाजपेयी यांनी भाषणही केले होते. डंकेल प्रस्तावाचा बराचसा भाग शेतीमालाच्या व्यापाराशी संबंधित होता व तोच त्या प्रस्तावाचा सर्वाधिक वादग्रस्त भाग होता. या प्रश्नांचा जोशींनी किती बारकाईने अभ्यास केला आहे याची वाजपेयींना कल्पना होती व म्हणूनच त्यांनी ही नेमणूक केली होती.
त्यापूर्वी मे १९९६मध्ये वाजपेयी प्रथम पंतप्रधान झाले होते. दुर्दैवाने केवळ १३ दिवसांनी त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर १९९८मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान बनले. तेही सरकार १३ महिनेच चालले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजप सत्तेवर आला व वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. यावेळी मात्र ऑक्टोबर १९९९ ते २००४ अशी सलग पाच वर्षे ते पंतप्रधान राहिले. काँग्रेससोडून अन्य कुठल्या पक्षाच्या पंतप्रधानाने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रसंग. या कालावधीत त्यांनी उदारीकरणाच्या धोरणाला चालना द्यायचा निश्चय केला होता. त्यांचे पहिले अंदाजपत्रक शेतीला सर्वाधिक प्राधान्य देणारे होते. त्यावेळी शेतीमध्येही उदारीकरण आणण्याची गरज त्यांना जाणवत होती व त्यासाठीच त्यांनी हे कृषी कार्यबल तयार केले होते.
ह्या बलाची दोन स्पष्ट उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे, WTO बरोबर झालेल्या करारांचा भारतीय शेतीवर काय परिणाम होईल त्याचा अभ्यास करणे व त्यासाठी आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण होईल अशा तरतुदी सुचवणे. आणि दुसरे म्हणजे WTO बरोबरच्या करारांमुळे भारतीय शेतीच्या प्रगतीसाठी कुठल्या प्रकारच्या संधी निर्माण होत आहेत त्याचा अभ्यास करणे व त्या संधींचा फायदा कसा करून घेता येईल ते सुचवणे. अध्यक्ष शरद जोशी यांच्या व्यतिरिक्त पुढील तीन व्यक्ती सरकारने बलाचे सदस्य म्हणून नेमल्या होत्या : श्री. पी. पी. प्रभू, माजी केंद्रीय व्यापार मंत्रालय सचिव, प्रा. अभिजित सेन, माजी प्रमुख, कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग आणि श्री. आर. सी. ए. जैन, सचिव, केंद्रीय कृषी मंत्रालय. पुढे आपल्या मदतीसाठी म्हणून जोशी यांनी आपले एक सहकारी पुण्याचे मदन दिवाण यांनाही सदस्य म्हणून समाविष्ट केले.
दुर्दैवाने दहा वर्षांपूर्वी व्ही. पी. सिंग यांनी नेमलेल्या कृषी सल्लागार समितीच्या वेळी आला होता. तसाच कटु अनुभव यावेळीही जोशींना आला. २३ सप्टेंबर रोजी बलाची पहिली बैठक भरली. ३० सप्टेंबर रोजी जोशी यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला असल्याचे जाहीर झाले. पण त्यानंतर काही हालचालच होईना. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर २००० आणि जानेवारी २००१ हे चार महिने बलाचे कार्यालय स्थापित करण्यातच गेले. त्यानंतर लगेचच कृषी मंत्रालयाकडून बलाला असे सांगितले गेले, की ३० एप्रिलच्या आत आपला प्राथमिक अहवाल व ३१ जुलैच्या आत आपला अंतिम अहवाल सादर करावा. माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचे पुत्र अजितसिंग त्यावेळी केंद्रात कृषी मंत्री होते. त्यांच्याशी जोशींचे कधीच फारसे सख्य नव्हते; दोघांमध्ये एकदोनदा खटकेही उडाले होते. साहजिकच जोशींना त्यांच्याकडून अथवा कृषी मंत्रालयाकडून कुठलेच सहकार्य मिळत नव्हते. सर्व राज्य सरकारांकडे जोशींनी एक विस्तृत प्रश्नावली पाठवली होती. परंतु फक्त गोवा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांनी उत्तरे पाठवली.
नाइलाजाने जोशींनी ३१ ऑगस्टपर्यंत अवधी मागितला. कृषी मंत्रालयाने ती मुदतवाढ दिली नाही. कृषी मंत्रालयाकडून ३१ जुलैलाच बलाचे अस्तित्व संपवण्यात आले. त्याच दिवशी जोशींनी या संदर्भातील शेतकरी संघटनेच्या विचारांच्या आधारे आपला स्वतःचा सुमारे सत्तर पानांचा अहवाल सादर केला; अन्य कुठल्याच सदस्याचा अहवाल तोवर तयारच झाला नव्हता. खरे तर बलाचे प्रभू, सेन व जैन हे इतर तीन सदस्य जुन्या व्यवस्थेचेच कट्टर समर्थक होते; जोशींशी त्यांचे कधी पटणे शक्यच नव्हते. त्यांनी आपापले अहवाल सादर केलेच नाहीत, फक्त आपली विरोधी मते नोंदवणारे पत्र तेवढे दिले. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र बसून एकमेकांच्या अहवालांवर चर्चा करणे व नंतर एक एकत्रित अहवाल सादर करणे हा अपेक्षित असलेला प्रकार झालाच नाही. बलाचे गठनच असे केले गेले होते, की ते बल जोशींना अपेक्षित होते ते काम करणारच नाही. हे एक उघड गुपीत होते.
जोशींच्या विनंतीवरून १० ऑगस्ट २००१ रोजी पंतप्रधानांनी जोशींना भेटीसाठी वेळ दिली. जोशींनी आपल्या अडचणी कथन केल्या. WTOचे स्वतःचे संबंधित कामही नोव्हेंबर २००१ पर्यंत सुरूच होणार नव्हते; ज्यासाठी बलाची खरी गरज लागणार होती; पण त्या आधीच बलाचे काम कृषी मंत्रालयाकडून एकाएकी थांबवले गेले होते. बलाच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावणारा हा कृषी मंत्री अजित सिंग यांचा निर्णय होता. परंतु जोशींनी हे सगळे सांगूनसुद्धा काही उपयोग झाला नाही; त्यांच्या कैफियतीला पंतप्रधान किंवा त्याचे कार्यालय यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
काही राजकारणी व उच्च सरकारी अधिकारी एकत्र येऊन आपल्याला गैरसोयीच्या गोष्टी कशा टाळू शकतात आणि देशाचा पंतप्रधानही त्याबाबत फारसे काही कसे करू शकत नाही याचा हा एक नमुनाच होता.
आता यानंतर दिल्लीत थांबण्यात अर्थच नव्हता. बलाचे कार्यालयच बंद करण्यात आले होते. नाइलाजाने जोशी पुण्याला परतले. हा सगळाच अनुभव त्यांना निराशाजनक वाटला होता.
ह्यानंतर पुन्हा जोशी दिल्लीला परतले ते जुलै २००४ मध्ये राज्यसभेचे सदस्य म्हणून. भाजप-शिवसेनेच्या पाठबळावर. ज्या पक्षांवर त्यांनी पूर्वी 'जातीयवादी' म्हणून खूप टीका केली होती, त्याच पक्षाच्या पाठबळावर. स्वतंत्र भारत पक्षाने निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिला व त्या बदल्यात हे पद त्यांना मिळाले, अशा टीकेला जोशींना तोंड द्यावे लागले. या संदर्भात ते म्हणाले,
"आपल्या देशातील सगळ्याच राजकारण्यांनी वेळोवेळी आपल्या भूमिका अगदी सर्रास बदलल्या आहेत. मला असा एकतरी नेता दाखवा, ज्याने असा भूमिकेत बदल केलेला नाही. पण माझ्यावरच सगळे तुटून का पडतात कळत नाही! बहुधा एरव्ही माझ्याविरुद्ध बोलण्यासाठी त्यांना दुसरा काही मुद्दा सापडत नसावा व म्हणून ही संधी ते सोडत नसावेत! पण खरं सांगायचं तर, वाजपेयी व्यक्तिशः उदारमतवादी आहेत, हिंदुत्ववाद्यांची काही प्रश्नांवरची कट्टर मते हुशारीने टाळून इतर कुठल्याही पंतप्रधानापेक्षा अधिक समर्थपणे त्यांनी उदारमतवादी धोरण राबवलं आहे, असं माझं स्वच्छ मत होतं आणि म्हणून आमच्या पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला. यामागे कुठलंही साटंलोटं वगैरे नव्हतं. मला राज्यसभा सदस्यत्वाचा मोह होता असंही अजिबात नाही. त्यासाठी मी त्यांना पाठिंबा दिला असं म्हणणं, म्हणजे माझी किंमत खूपच कमी लेखल्यासारखं होईल! तसं पाहिलं तर दहा वर्षांपूर्वी व्ही. पी. सिंगनीदेखील मला हे सदस्यत्व देऊ केलंच होतं की! पण तेव्हा मी नकार दिला होता; दुसऱ्या दोघांची नावं सुचवला होता. यावेळी मी होकार दिला, कारण या पदावर काम करण्यासाठी आता माझ्याकडे पुरेसा वेळ होता."
राज्यसभेचे सदस्य म्हणून ७ जुलै २००४ ते ७ जुलै २०१० अशी नियत सहा वर्षे जोशींनी काम केले. सुरुवातीला १२, मीना बाग ह्या बंगल्यात व नंतर ४०, मीना बाग ह्या थोड्या अधिक मोठ्या बंगल्यात त्यांचे वास्तव्य होते. त्याच बंगल्याच्या आउटहाउसमध्ये स्वतंत्र भारत पक्षाचे अधिकृत कार्यालयही होते व तिथे पक्षाच्या एखाद्या पदाधिकाऱ्याची राहायचीही सोय होती. पक्षाचे एक सचिव म्हणून विनय हर्डीकर यांनी काही काळ काम केले व त्या काळात काही महिने त्यांचे वास्तव्य याच कार्यालयात होते. पुढे काही कारणाने हर्डीकर यांनी ते काम सोडले व ते पुण्याला परतले.
राज्यसभेचे काम करताना येणाऱ्या अडचणींविषयी जोशींनी मोकळेपणे लिहिले आहे. उदाहरणार्थ, संसदेचे सत्र सुरू असते त्या कालावधीत रोज कागदपत्रांचे प्रचंड गठ्ठे सकाळसंध्याकाळ खासदाराकडे येऊन पडतात. आदल्या व येणाऱ्या दिवसातील संसदेतील कामकाजाबद्दल. हे अक्षरशः हजारपाचशे पानांचे गठ्ठे असतात. ते चाळणेही अशक्य असते. सकाळी अकरा वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, की तर ह्याकडे बघणेही अशक्य असते. इतक्या मर्यादित तयारीनंतर तुम्ही महत्त्वाचे असे काय सभागृहात बोलणार?
कागदपत्रांचे हे प्रचंड ओझे म्हणजे संसदेतील कामकाजाचा दर्जा घसरण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थात इतरही कारणे आहेतच. दुर्दैवाने हे सारे बदलावे, म्हणून कोणीच फारसा प्रयत्नही करताना दिसत नाही. खासदार म्हणून काम करताना हे सारे त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवताही आले. संसदेतील वातावरणाबद्दल ते लिहितात,
संसद याचा अर्थ जेथे लोक एकत्र जमतात, चर्चा करतात. संसद हा काही आखाडा नाही, की जेथे दोन्ही बाजूच्या पहिलवानांची कुस्ती व्हावी! आज राज्यसभा आणि लोकसभा म्हणजे जबरदस्त नरड्यांच्या पहिलवानांच्या कुस्त्यांचे आखाडे बनले आहेत. ही माणसे फार ताकदीचीही नाहीत, अगदी किरकोळ आहेत; फक्त जबरदस्त नरड्यांची आहेत. तिथे माझ्यासारख्या, काही वैचारिक मांडणी करणाऱ्या लोकांचा आवाज फार तोकडा पडतो.
(पोशिंद्यांची लोकशाही, पृष्ठ २७८)
जोशींचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा एक घटक पक्ष होता, पण तरीही आघाडीच्या बैठकांचे आमंत्रणही त्यांना मिळत नसे. हा एकप्रकारे अपमानच होता. त्याबद्दल शेवटी त्यांनी अडवाणी यांच्याकडे तक्रार केल्यावर अडवाणी यांनी दिलगिरी व्यक्त केली व त्यानंतर मात्र जोशींना सर्व बैठकांची आमंत्रणे येऊ लागली. दुर्दैवाने आपल्याकडे सभागृहातील नेत्यांची किंमत संख्याबळावर ठरते व त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेतही खूपदा वामनराव चटप यांच्यासारख्या प्रामाणिक आमदारालाही अनेकदा असले अपमान गिळायला लागले. जोशींचा पक्ष अगदी छोटा; त्यात पक्षाचे ते एकमेव खासदार. त्यामुळे चर्चेच्या वेळी त्यांच्या वाट्याला जेमतेम तीन-चार मिनिटे येत. पण इतक्या कमी वेळातही दोन-तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडायचे कसब त्यांनी अवगत केले. त्यामुळे ते बोलायला उठले, की बाकीचे सदस्य लक्षपूर्वक ऐकत असत.
जोशींच्या राज्यसभेतील एकूण कामगिरीबद्दल लिहिताना त्यांचे एक सहकारी व आर्थिक बाबींचे सल्लागार संजय पानसे लिहितात,
३२१ चर्चामध्ये त्यांनी भाग घेतला होता. १०५ प्रश्न विचारले होते. सरकारकडून १७ संसदीय आश्वासने मिळवली होती. दोन खासगी विधेयके मांडली होती. त्यांतले पहिले म्हणजे Representation of People Actच्या कलम '२९ अ'मध्ये बदल करावेत. या कलमाद्वारे कोणत्याही राजकीय पक्षाला नोंदणी करण्याअगोदर शपथ घ्यावी लागते, की त्या पक्षाला 'समाजवादी' तत्त्वे मान्य आहेत. त्यांची मांडणी होती की ज्या लोकांचा समाजवादावर विश्वास नाही, त्यांनी एकत्र येण्यावर जाचक बंधन घालणे, म्हणजे संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आहे. काँग्रेस पक्षाला आवाहन करताना जोशी म्हणाले, 'तुम्ही धर्म, पंथ, धर्मनिरपेक्षता इत्यादीबद्दल जे सर्वसमावेशकतेचे (pluralistic) धोरण राबवता, ते धोरण आर्थिक नीतीमध्ये का राबवत नाही?' हे विधेयक मांडताना त्यांनी केलेले भाषण इतके मुद्देसूद व सर्वंकष होते, की त्यांच्या भाषणानंतर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी सांगितले, 'शरद जोशींच्या भाषणाचे पुस्तक प्रसिद्ध करून भारतातील राजनीतीच्या प्रत्येक अभ्यासकासाठी ते उपलब्ध केले पाहिजे. अर्थातच त्यांचे विधेयक युपीए सरकारला मान्य झाले नाही. जेव्हा अध्यक्षांनी विधेयक मागे घेण्यास सांगितले. तेव्हा त्याला जोशींनी नकार दिला व बहुमताने विधेयक फेटाळणे भाग पाडले.
(चतुरंग, दैनंदिनी २०१२, पृष्ठ ८३)
अप्रिय असेल तेही बोलायला कधी कचरायचे नाही, या आपल्या स्वभावानुसार राज्यसभेतही अनेक प्रसंगी त्यांनी इतरांच्या मताला छेद देणारी आपले मते निर्भयपणे मांडली.
महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणारे ते एकमेव खासदार होते. महिलांच्या सबलीकरणाला जोशींचा अजिबात विरोध नव्हता, किंबहुना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत १०० टक्के महिलांचे पॅनेल उभे करायचे हा निर्णय शेतकरी महिला आघाडीने अगदी १९८६ सालीच घेतला होता; जोशींचा विरोध हे विधेयक ज्या पद्धतीने अंमलात आणले जाणार होते त्या पद्धतीला होता. महिलांसाठी आरक्षित ठेवायचे एक तृतीयांश मतदारसंघ कुठले, हे चिठ्या टाकून निवडायचे आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी वेगळे एकतृतीयांश मतदारसंघ निवडायचे, अशी ती पद्धत होती. जोशींच्या मते या पद्धतीत अनेक मूलभूत चुका होत्या. ज्या ठिकाणी लायक महिला आहेत, ते मतदारसंघ राखीव नाहीत, असे होऊ शकते; आणि जे मतदारसंघ राखीव आहेत, तिथे लायक महिला नाहीत असेही होऊ शकते. दुसरा मुद्दा म्हणजे, समजा एका राखीव मतदारसंघातून एक महिला निवडून आली, तर तिला हे माहीत असेल, की आपला मतदारसंघ पुढच्या वेळी राखीव असणार नाही. मग कशाला लोकांची कामे करायची, कशीतरी पाच वर्षे काढायची आणि त्या अवधीत काही कमाई करता आली तर करायची, असाच तिचा दृष्टिकोन असणार. असाच दृष्टिकोन बिनराखीव मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींचा राहणार – स्त्री असो वा पुरुष. जोशींच्या मते ह्यावर उपाय म्हणजे तीन मतदारसंघांचा एकत्रित विचार करायचा व प्रत्येक वेळी त्यांतील एक निर्वाचित सदस्य महिलाच असेल अशी तजवीज करायची. ह्या विधेयकाबाबत जेव्हा जोशींनी इतर नेत्यांशी चर्चा केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की ह्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत ज्या अडचणी होत्या, त्यांची या नेत्यांना अंधुकशीही कल्पना नव्हती. अनेक सरकारी धोरणे ही अशी अत्यंत कमी अभ्यासावर बेतलेली असतात हे अस्वस्थ करणारे वास्तव होते.
आपल्या देशात बहुतेकदा धोरणविषयक निर्णय घेताना किंवा कायदे करताना पुरेसा व वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून विचारच होत नाही असे जोशी यांचे राज्यसभेत असतानाचे एक निरीक्षण आहे. पुढे त्या कायद्यांतून जी गुंतागुंत निर्माण होते, पळवाटा निघतात, भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि अपेक्षित ते फायदे कधीच मिळत नाहीत ते यामुळेच, असे त्यांनी म्हटले आहे. जेव्हा जेव्हा शक्य होते, तेव्हा तेव्हा त्यांनी अशा घाईघाईने व नीट दूरगामी विचार न करता घेतलेल्या धोरणविषयक निर्णयांना विरोधच केला.
उदाहरणार्थ, राज्यसभेत जोशींनी असाच विरोध शाळांतील परीक्षा रद्द करायच्या विधेयकाला केला होता. इतर सर्व सदस्य त्या विधेयकाच्या बाजूचे आहेत हे दिसत असूनही. जोशींच्या मते शालान्त परीक्षेपर्यंत जेमतेम १२ टक्के विद्यार्थी पोचतात व बाकीचे ड्रॉप आउट होतात हे खूप वाईट आहेच, पण प्रत्येकाने अंतिम बिंदूपर्यंत पोचले पाहिजे हा अट्टहासही चुकीचा आहे. ज्यांचा अभ्यास पुरेसा झालेला नाही, त्यांना पुढच्या वर्गात जाणाऱ्या मुलांतून वगळण्याची प्रक्रिया ही हवीच. नापास होणे हाही शिक्षणप्रक्रियेचाच एक भाग आहे. आपण नेमके कुठे आहोत हे त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याला व त्याच्या पालकांनाही कळते, त्यानुसार ते अधिक मेहनत घेऊ शकतात. त्या वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळेच शेवटच्या टोकाला पोहोचण्याला काही अर्थ प्राप्त होतो; प्रत्येक जण जर शेवटच्या टोकापर्यंत जात राहिला, तर त्याला काही अर्थच राहणार नाही. परीक्षा रद्द केल्यास अजून पन्नास वर्षांनंतरसुद्धा अर्धा भारत खऱ्या अर्थाने अशिक्षितच राहील. याही वेळी जोशींचे मत सभागृहात मांडले गेले, पण त्याचा मतदानावर काहीच परिणाम झाला नाही; विधेयक एक विरुद्ध इतर सर्व असे मंजूर झाले.
राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचे काही व्यावहारिक फायदे जोशींना मिळाले, नाही असे नाही. उदाहरणार्थ, विमान व रेल्वेप्रवासाची सोय, वैद्यकीय खर्चाची परतफेड इत्यादी. पण त्यांच्या एकूण योगदानात राज्यसभेच्या सदस्यत्वामुळे खूप काही भर पडली असे म्हणता येणार नाही.
दिल्लीतील वास्तव्य एका अर्थाने त्यांना आवडले आणि एका अर्थाने तिथे ते एकटेही पडले. जमेची बाजू म्हणायची तर राष्ट्रीय मंचावर जाऊन काही काम करायची, राज्यसभेतील कामाचा एकदा अनुभव घ्यायची त्यांची इच्छा पूर्ण झाली. त्या कामाचा अपेक्षित असा परिणाम झाला नाही हे उघड आहे, पण ह्या सहा वर्षांत दिल्लीतील मतप्रवर्तक अशा वर्गाशी त्यांचा थोडाफार तरी संबंध आला. अर्थात अशा ओळखींचा (नेटवर्किंगचा) आपल्या कामासाठी फायदा करून घेण्याचे दिवस आता संपले होते.
काही अखिल भारतीय स्वरूपाची कामे दिल्लीत राहून करणे त्यांना अधिक सुलभ गेले. ह्या कालावधीत किसान समन्वय समितीच्या कामासाठी त्यांना अधिक वेळ देता आला. वेगवेगळ्या राज्यांतील किसाननेते काही ना काही कारणांनी दिल्लीत येत असत; त्यांच्याशी असलेला जोशींचा संबंध अधिक घनिष्ठ झाला. World Agriculture Forum (जागतिक कृषी मंच) ह्या आंतरराष्ट्रीय शेतकरी संघटनेचे कामही दिल्लीत राहून त्यांना बरेच करता आले. शेतीविषयक चर्चा करणारा हा एक आंतरराष्ट्रीय मंच असून त्याची स्थापना १९९७मध्ये झाली. युनायटेड स्टेट्समधल्या मिसूरी ह्या शेतीप्रधान राज्यातील सेंट लुईस शहरात त्याचे मुख्यालय आहे. दर दोन वर्षांनी भरणाऱ्या त्याच्या परिषदेस जोशी दोन वेळा गेले होते. जागतिक स्तरावर शेतीसंदर्भात काय काय घडत आहे ह्याची माहिती त्यातून त्यांना मिळत असे. मंचाच्या सल्लागार समितीचे ते एक सदस्यही होते. त्याची एक शाखा भारतातही काढायचा त्यांनी प्रयत्न केला होता, पण त्याला फारसे यश आले नाही. दिल्लीतील वास्तव्याचे असे काही फायदे झाले.
पण त्याचबरोबर या कालावधीत महाराष्ट्रातील जुन्या सहकाऱ्यांपासून ते काहीसे दूर गेले. पूर्वी ते अनेकांच्या घरी जात, खूपदा मुक्कामही करत, हास्यविनोदात, चर्चेत आनंदात वेळ जाई. दिल्लीत कोणाशीच त्यांची तशी जवळीक प्रस्थापित झाली नाही. दिल्लीतील एकूण संस्कृतीही खूप वेगळी होती. जवळ जाऊनही दिल्ली त्यांच्यापासून तशी दूरच राहिली. शेतकरी संघटना हेच त्यांचे कुटुंब होते. त्यांच्यासमवेत होणारी विचारांची व सुखदुःखांची देवाणघेवाण लांब गेल्यावर काहीशी खंडित झाली. 'साहेब सहा वर्षे दिल्लीत राहिले व आमच्याशी असलेला त्यांचा संबंध खूपच कमी झाला, याची खंत शेतकरी संघटनेच्या अनेक कार्यकत्यांनी प्रस्तुत लेखकाशी बोलताना व्यक्त केली होती.