अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/राजकारणाच्या पटावर
१९७९ मध्ये जेव्हा शेतकरी संघटनेच्या कामाला सुरुवात झाली, तेव्हा राजकारणापासून दूर राहण्याचा शरद जोशींचा निर्धार होता व तो त्यांनी सुरुवातीच्या सभांमध्ये स्पष्ट शब्दांत मांडलाही होता. सरकार कुठल्याही पक्षाचे आले तरी एकूण आर्थिक धोरण कायमच राहते, कारण ते बदलणे व त्यासाठी अपरिहार्यपणे अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण रचना बदलणे, हे त्या रचनेत हितसंबंध गुंतलेले असल्याने अभिजनवर्गातील कोणालाच परवडणारे नाही, ह्याची कल्पना असल्यामुळे 'सर्वच पक्ष चोर' ही भूमिका जोशी सतत मांडत असत. त्या काळात ते शेतकऱ्यांना पटतही होते.
शेतकऱ्यांच्या गरिबीचे, आणि म्हणून एकूण देशाच्या गरिबीचे, सर्वांत महत्त्वाचे कारण शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नाही हे आहे, ह्याविषयी त्यांची जेवढी खात्री होती, तेवढीच हा रास्त भाव न मिळण्याचे कारण सरकारने स्वीकारलेले विकासाचे विशिष्ट धोरण हे आहे ह्याविषयीदेखील त्यांची खात्री होती. हे धोरण समाजवादाच्या रशियन प्रयोगावर बेतलेले होते व उद्योगक्षेत्राला केंद्रीभूत मानणे व त्यासाठी शेतीमालाच्या किमती मुद्दाम कमी ठेवणे, जेणेकरून शहरी कामगारवर्ग व मध्यमवर्ग संतुष्ट राहील, हा त्या धोरणाचा पायाभूत भाग होता. ह्या रशियन प्रयोगात रशियन शेतीची किती अपरिमित हानी झाली, शेतकऱ्यांवर किती अनन्वित अत्याचार केले गेले, ही सारी माहिती त्यावेळी भारतातील बहुसंख्य विचारवंतांपर्यंत नीटशी पोचली नव्हती.
अर्थात हा अपघात नव्हता; समाजवाद हा साधारण १९४५ ते १९७५ ह्या काळात जवळपास जगभर जणू युगधर्मच बनला होता. पुढे ब्रिटनमध्ये मार्गरेट थॅचर यांनी, अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन यांनी व चीनमध्ये डेंग झियाओ पिंग यांनी जे मूलभूत आर्थिक बदल केले, त्यामुळे ही परिस्थिती पालटली, पण भारतात मात्र तसे कुठलेच बदल त्या काळात घडले नाहीत; इथले धोरण आणि धोरणकर्ते हे सोव्हिएत प्रतिमानाच्या प्रभावाखालीच राहिले. त्याच प्रभावाखाली आखल्या गेलेल्या शासकीय धोरणात शेतकऱ्यांवरील अन्याय हा त्यामुळे तसा अनुस्यूतच होता.
त्या वेळची देशातील एकूण राजकीय परिस्थिती तशी निराशाजनकच होती. आणीबाणीनंतर मार्च १९७७मध्ये दिल्लीत सत्तेवर आलेले जनता पार्टीचे सरकार अंतर्गत दुफळीमुळे लौकरच कोसळले. नंतर इंदिरा गांधी यांच्या पाठिंब्यावर आलेले चौधरी चरणसिंग यांचे सरकारदेखील इंदिराजींनी पाठिंबा काढून घेताच कोसळले व पुन्हा इंदिराजीच पंतप्रधान बनल्या.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीही फारशी वेगळी नव्हती. १९७८ साली पाचवी विधानसभा अस्तित्वात आली. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांचेच एक सहकारी शरद पवार यांनी बंडखोरी केली, पक्ष फोडला. पुरोगामी लोकशाही आघाडी (Progressive Democratic Front अथवा पीडीएफ) ह्या नावाखाली पुढे पवार मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांचेही सरकार औटघटकेचे ठरले. नंतर राष्ट्रपती राजवट आली. १९८० सालच्या निवडणुकांनंतर सहावी विधानसभा अस्तिवात आली. ह्या विधानसभेने अब्दुल रेहमान अंतुले, बाबासाहेब भोसले व वसंतदादा पाटील हे तीन मुख्यमंत्री बघितले. पण ह्या साऱ्या नेत्यांच्या मांदियाळीत जनतेवर प्रभाव पडेल असे नेतृत्व कोणीच दिले नाही. किंबहुना ह्यांतला प्रत्येक मुख्यमंत्री हा केवळ दिल्लीपतींच्या कृपेमुळे मुख्यमंत्री बनला आहे ह्याची पूर्ण कल्पना सामान्य जनतेला होती. ह्या सगळ्यातून एकूण राजकीय प्रक्रियेविषयी लोक निराश झाले होते व त्यामुळेही जोशींची राजकारण दूर ठेवायची भूमिका शेतकऱ्यांना पटणारी होती.
सुरुवातीच्या दिवसांत सर्वच राजकारण्यांनीदेखील एकतर शेतकरी संघटनेकडे दुर्लक्ष केले किंवा तिला विरोध तरी केला. आपले विचार अगदी स्वच्छ आहेत व त्यांच्या जोरावर आपण शेतकऱ्याशी थेट नाते जोडू शकतो याची खात्री असल्याने स्वतः जोशी यांनीही कधी राजकारण्यांची फारशी पत्रास बाळगली नाही. किंबहुना, त्यांना कटाक्षाने दूर ठेवण्याचाच प्रयत्न केला.
इतर कुठल्याही राजकीय पक्षापेक्षा महाराष्ट्रातील शेतकरी कामगार पक्षाविषयी त्यांना आदर होता. या पक्षाचे कार्यकर्ते तळमळीचे आहेत असेही त्यांचे मत होते. या पक्षावर त्यांनी एक तेहतीस पानांची पुस्तिकाही लिहिली. असे विस्तृत लेखन जोशींनी अन्य कुठल्याच पक्षाबद्दल केलेले नाही. जोशींच्या विश्लेषणानुसार फुलेवादापेक्षा त्या पक्षाने मार्क्सवाद अधिक जवळचा मानला. शेतकऱ्यांपेक्षा कामगारांशी अधिक जवळीक साधायचा प्रयत्न केला व ती त्यांची घोडचूक ठरली, कारण त्यातूनच त्यांना दुभंगलेले व्यक्तिमत्त्व प्राप्त झाले; पुढे त्यांचे अनेक मोहरे यशवंतराव चव्हाणांनी काँग्रेसमध्ये खेचल्यामुळे, पण मुख्यतः वैचारिक परभृततेमुळे, तो पक्ष प्रभावहीन झाला.
शेतकरी संघटनेला राजकीय नेत्यांनी केलेल्या विरोधाची कारणमीमांसा करताना जोशी म्हणतात,
"शेतकरी संघटनेचं यश हे अनेक राजकारणी पुढाऱ्यांच्या आयुष्याचं अपयश आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती व्हावी असं म्हणत त्यांनी वर्षानुवर्षं घालवली, परंतु त्यांना ते जमलं नाही. पण आमचं शेतकरी आंदोलन केवळ दहा महिन्यांत उभं राहतं, सर्व शेतकरी जात-पात-धर्म-पक्ष कशाचाही विचार न करता एकत्र येतात, मोठा शेतकरी-छोटा शेतकरी, शेतकरी-शेतमजूर असे तथाकथित भेदसुद्धा विसरून एकत्र येतात, ह्यातच त्यांचं अपयश आहे. ते डाचत असल्यामुळेच संघटनेला विरोध करण्याची प्रवृत्ती आहे."
'मी कधी तुमच्याकडे मत मागायला येणार नाही; आलो तर मला जोड्याने मारा' असे ते सुरुवातीच्या सभांमधून म्हणाले होते. त्यांच्या लेखनात मात्र हे विधान त्यांनी कधीही केलेले नाही. पण एकूण राजकारणविरहितता हे शेतकरी संघटनेचे एक खूप मोठे आकर्षण होते.
परंतु ह्या भूमिकेत हळूहळू फरक पडत गेला. तो एकाएकी पडला असे नसून आंदोलनाच्या ओघात घडत गेलेली ती एक प्रक्रिया होती. जोशींनी केवळ स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी शेतकरी संघटनेला राजकारणात ओढले असे म्हणणे, हे जोशींवर अन्याय करणारे ठरेल. बदलत्या परिस्थितीत राजकारणापासून दीर्घ काळ अलिप्त राहणे त्यांना शक्य नव्हते व तसेच ते बहुसंख्य शेतकऱ्यांनाही शक्य नव्हते. "आपला शेतकरी बाकी सगळं करेल, पण दोन गोष्टी तो करू शकणार नाही - पहिली म्हणजे उपोषण करणं आणि दुसरी म्हणजे निवडणुकांपासून दूर राहणं!" असे जोशी खूपदा म्हणत.
त्याचे एक कारण म्हणजे. ग्रामीण जनमानस मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांत गुंतलेले असते. ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, पतसंस्था, बाजारसमित्या, दूधसंघ, साखर कारखाने, इतर अनेक स्थानिक सहकारी संस्था ह्या साऱ्यांशी शेतकऱ्याचे दैनंदिन जीवन जोडलेले असते, तेथील निवडणुकांपासन तो फार काळ अलिप्त राहूच शकत नाही.
राजकारणप्रवेशाचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकरीहिताचे निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार शेवटी केंद्र शासनाच्या हातीच होता. कारण शेतमालाचा हमी भाव, आयातीला वा निर्यातीला परवानगी देणे, कर्जविषयक धोरण वगैरे सर्व शेवटी केंद्र शासनच ठरवणार होते आणि हे शासन नियंत्रित करण्याची सत्ता ही राजकीय प्रक्रियेतूनच हाती येण्यासारखी होती. उदाहरणार्थ, एखादा कारखाना तुम्ही कितीही उत्तम प्रकारे चालवला, तरी तुम्ही किती साखर तयार करायची व ती कधी आणि कोणत्या दराने विकायची हे शेवटी सरकारच ठरवत असे. अजिबात न परवडणाऱ्या व अत्यल्प भावात ६५ टक्के साखर लेव्ही म्हणून सरकारलाच द्यावी लागे व पुन्हा उरलेली ३५ टक्के साखरदेखील उत्तम भावाने विकणे या कारखान्यांना शक्य नव्हते, कारण तिथेही सरकार सांगेल त्या वेळेला, सांगेल तितकीच साखर, सांगेल त्या दरात बाजारात आणणे या कारखान्यांना बंधनकारक होते. त्यात जराही गफलत झाली, तरी त्या साखर कारखान्याच्या चेअरमनला तुरुंगात टाकायचे अधिकार प्रशासनाला होते. म्हणजे शासन ठरवेल त्या दरात ऊस तयार करायची जबाबदारी शेतकऱ्यावर आणि त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेचा दर पुन्हा सरकार ठरवेल तेवढाच! जोशी म्हणतात.
"सहकारी साखर कारखाने जरी शेतकऱ्याचे झाले, तरी त्यात तयार होणारी साखर मात्र सरकारचीच राहिली - शेतकऱ्याची नव्हे. कारण ती किती किमतीला विकायची तेही सरकारच ठरवत होते. म्हणजे गाय शेतकऱ्याची म्हणून शेतकऱ्यानं गायीचं तोंड सांभाळायचं, पण गायीची कास मात्र सरकारच्याच हाती!"
राजकारणात शिरण्याचे काही व्यावहारिक फायदे स्पष्टच होते. उदाहरणार्थ, कोर्टकचेऱ्यांचा जाच कमी होणे. जोशींवर व इतरही अनेक कार्यकर्त्यांवर एकाच वेळी अनेक खटले चालू असत. एका जिल्हा न्यायालयातून जामीन मिळाला, तरी लगेच पोलीस पुन्हा त्यांना ताब्यात घेत व दुसऱ्या जिल्ह्यातील न्यायालयात हजर केले जाई. तेथून जामीन मिळाला, तरी पुन्हा तिसऱ्या जिल्ह्यातील न्यायालयात हजर केले जाई. खडबडीत रस्त्यांवरून, मोडक्यातोडक्या पोलीस गाड्यांमधून; तेही एखाद्या कैद्याप्रमाणे. जोशींच्या शब्दांत 'टॉर्चर बाय ट्रान्सपोर्ट'. हा प्रकार सहनशीलतेचा अंत पाहणारा होता. कोर्टकेसेसचे हे झेंगट कमी होणे आणि तुरुंगात गेलेल्या सहकाऱ्यांची लवकरात लवकर व कमीत कमी छळ होऊन सुटका होणे यासाठीही राजकीय प्रक्रियेचा आधार उपयुक्त ठरणारा होता. पुढे राम जेठमलानी यांनी याविरुद्ध हायकोर्टात अपील करून बरेच वेगवेगळे खटले एकत्रितरीत्या चालवायची सोय करून घेतली व त्याचा मोठा फायदा झाला; पण तरीही कोर्टाची दगदग चालूच राहिली. सांगली जिल्ह्यातील बत्तीस शिराळे येथील कोर्टात आणि भुसावळ येथील कोर्टात अगदी २०१४ सालातही विकलांग अवस्थेत असलेल्या जोशींना जुन्या प्रलंबित केसेसच्या संदर्भात स्वत: हजर राहावे लागले होते.
सटाणा येथील शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनात संमत झालेल्या सातव्या व शेवटच्या ठरावातील शेवटची दोन वाक्ये अशी होती :
'संघटनेला शेतकऱ्यांमध्ये जो प्रचंड पाठिंबा आहे, तिचा निवडणुकीवर परिणाम होत नाही व याचा गैरफायदा राजकीय पक्ष उठवू पाहत आहेत. शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढवण्यासाठी निवडणुकांविषयीचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार संघटनेचे कार्यकर्ते शरद जोशी, माधवराव खंडेराव मोरे व प्रल्हाद कराड पाटील यांना देण्यात येत आहे.
याचाच अर्थ राजकारणाचा पर्याय त्यावेळीही तसा खुला होता. 'शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढवण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करणे' आणि 'निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाची ताकद वापरणे' यांच्यातील सीमारेषा तशी पुसटच होती. कामगार संघटनांचे अनेक नेते पुढे राजकारणात उतरले तेव्हाही हाच प्रकार घडला होता – कामगार संघटनांचा वापर राजकारणासाठी झाला होता व त्याच जोडीने राजकीय सत्तेचा वापरही कामगार संघटनांनी करून घेतला होता.
राजकारणात शिरावे की नाही ह्या प्रश्नावर 'शेतकरी संघटक'मधून बरीच चर्चाही झाली होती. काही जणांनी राजकारणप्रवेशाला स्पष्ट विरोध केला होता, तर निपाणीच्या सुभाष जोशींसारख्या काही जणांनी 'राजकारणात शिरावे' असे आवर्जून लिहिले होते. ६ ऑगस्ट १९८३च्या संघटकमध्ये त्यांनी तसा एक मोठा लेखही लिहिला होता. निपाणीच्या तंबाखू आंदोलनानंतर तिथे झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सुभाष जोशी स्वतः उभेही राहिले होते व शरद जोशींनी मुद्दाम तिथे जाऊन त्यांच्या काही प्रचारसभांत भाषणेही केली होती. दुर्दैवाने तरीही सुभाष जोशी ती निवडणूक हरले होते; त्यांच्याविरुद्ध उभा असलेला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवार निवडून आला होता. निपाणीतील व्यापारी वर्गाचा त्यालाच पाठिंबा होता व मधु दंडवते, पन्नालाल सुराणा वगैरे समाजवादी नेत्यांनीदेखील एकीकरण समितीच्या त्या उमेदवाराचाच प्रचार केला होता. तंबाखू आंदोलनाला ज्यांनी इतका पाठिंबा दिला होता त्याच निपाणीच्या परिसरातील लोकांनी निवडणुकीत मात्र सुभाष जोशींच्या विरोधात मत दिले होते. निवडणुकीच्या वेळी आर्थिक प्रश्नापेक्षा अस्मितेचे प्रश्न लोकांना अधिक भिडतात याचे हे एक प्रत्यंतर होते. अर्थात विडी कामगारांचे नेते म्हणून सुभाष जोशींनी निपाणी परिसरात केलेले काम मोठेच होते व त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते आमदार म्हणून निवडून आलेदेखील हा भाग वेगळा.
ह्या संदर्भात हेही नमूद करायला हवे, की इतरही अनेक संघटनांनी सुरुवातीच्या काळात राजकारणापासून अलिप्त राहायचे जाहीर केले होते, पण नंतर त्या राजकारणात शिरल्या. उदाहरणार्थ, एकेकाळी शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे अनेक सभांमधून सांगत, की 'राजकारण हे गजकरण आहे व त्यापासून आम्ही दूरच राहू.' पण पुढे त्यांनी राजकारणप्रवेश तर केलाच, शिवाय सत्ताही उपभोगली. लांबच्या आसाम गणतंत्र परिषदेपासून जवळच्या कामगार आघाडीपर्यंत अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भाजप हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून तर समाजवादी पक्षाचे अनेक अवतार हे राष्ट्र सेवा दलातून पुढे आले. खुद्द काँग्रेस पक्ष हीदेखील राजकारणविरहित काम करणारी एक संघटना म्हणूनच ब्रिटिश सनदी अधिकारी अलेक डग्लस ह्युम यांनी १८८५ साली स्थापन केली होती. पण पुढे काळाच्या ओघात त्यांनाही राजकारणप्रवेश करावाच लागला. त्यामुळे शेतकरी संघटना राजकारणात शिरली म्हणजे काहीतरी फार मोठे अघटित झाले असेही मानायचे कारण नाही. तसा आरोप जोशींवर वरचेवर केला गेला व त्याचा जोशींना रागही येत असे. एकदा ते म्हणाले,
"एखाद्या पंचविशीतल्या मुलीने लग्नाची तयारी दर्शवल्यावर तिचा बाप जर असं म्हणू लागला की, पंधराव्या वर्षी तर तू 'मी कधीच लग्न करणार नाही' असं म्हणत होतीस, मग आता का तुझी भूमिका बदललीस? तर ते म्हणणं मूर्खपणाचं होईल. विशिष्ट वेळी आपली एक भूमिका असते, नंतर ती बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलू शकते. यात इतकं गैर ते काय आहे? इतर असंख्य नेत्यांनी हे केलेलं आहे, पण बोट फक्त माझ्यावर ठेवलं जातं!"
"मूल वाढू लागलं की जुनं झबलं टाकून देऊन त्याला नवं झबलं शिवावं लागतं. जशी संघटना वाढत गेली, आत्मविश्वास वाढत गेला, आपण देशपातळीवरदेखील पुढे येऊ शकतो हे जाणवत गेलं, तसं शेतकरी संघटनेचं झबलं मला अपुरं पडू लागलं." - असेही एकदा जोशींनी प्रस्तुत लेखकाला सांगितले होते.
शेतकरी संघटनेच्या फेब्रुवारी १९८४मध्ये भरलेल्या परभणी येथील दुसऱ्या अधिवेशनात ते वर्ष 'शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यवर्ष' म्हणून जाहीर केले गेले. कर्जमुक्ती, बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, शेतीमालाची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य वगैरेंचे स्वातंत्र्य त्यांना अभिप्रेत होते. त्यासाठी मोठा धडाकेबाज लढा उभारायची त्यांची इच्छा होती. यानंतर लगेचच ते पंजाबात गेले. मार्च ८४मधल्या चंडीगढ वेढ्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर जोशींचे नाव झळकू लागले होते. 'भक्ती, युक्ती आणि शक्ती – तीन वर्षांत मुक्ती' ह्या त्यांच्या पिंपळगाव बसवंतला २० सप्टेंबर १९८१ रोजी भरलेल्या विराट मेळाव्यातील घोषणेलाही त्याचवेळी तीन वर्षे पूर्ण होत होती. त्यामुळेही संकल्पपूर्तीचा क्षण आता अगदी जवळ येऊन ठेपला होता अशी त्यांची भावना होती.
या संकल्पित देशव्यापी आंदोलनाची पूर्वतयारी म्हणून १९८४च्या २ ऑक्टोबरला, म्हणजे गांधी जयंतीच्या दिवशी, गुजरातमधील सरदार पटेल यांच्या बारडोली गावापासून दोन मोठ्या प्रचारयात्रा सुरू झाल्या. बारडोली हे सरदार पटेल यांचे गाव. ब्रिटिश काळात त्यांनी तिथे केलेल्या साराबंदी सत्याग्रहामुळेच त्यांना 'सरदार' हा किताब प्राप्त झाला होता. बारडोली ते सुरत या दोन्ही यात्रा एकत्र होत्या. सुरतमध्ये त्या पोहोचल्या तेव्हा त्यांची संयुक्त लांबी तेरा किलोमीटर होती, ह्यावरून त्यांच्या भव्यतेची कल्पना येते.
सुरतपासून त्या दोन यात्रा स्वतंत्र झाल्या; एक यात्रा गुजरातमध्ये गेली, तर दुसरी महाराष्ट्रात. जोशी स्वतः दोन्ही यात्रांबरोबर थोडे थोडे दिवस होते; सुरुवातीला ते गुजरातमधील यात्रेबरोबर निघाले. ती यात्रा साबरमती येथे समाप्त झाली. तिथे एक विशाल सभा झाली व त्यानंतर जोशी महाराष्ट्रातील यात्रेत दाखल झाले.
महाराष्ट्रातली प्रचारयात्रा धुळे, जळगाव, अकोला, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद या मार्गे गेली. प्रत्येक ठिकाणी त्यावेळी शेतकरी संघटनेतर्फे चालू असलेल्या कर्जमुक्ती, काही नेत्यांना गावबंदी, सुती कापडाचा वापर, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई या कार्यक्रमांचा दणकून प्रचार केला गेला. महाराष्ट्रात जागोजागी छोट्यामोठ्या प्रचारयात्रा निघाल्या व पुढे मुख्य यात्रेला मिळाल्या. प्रत्येक जिल्ह्यात यात्रेबरोबर उत्साहाची लाट उसळत होती. तसे ते दिवस ऐन दिवाळीचे; पण शेतकऱ्यांना दिवाळीचे काय! वामनाने त्यांच्या बळीराजाला पाताळात गाडल्यानंतरचा तो जल्लोष!
यात्रेचा समारोप नाशिक जिल्ह्याच्या मालेगाव तालुक्यातील टेहरे या गावी झाला. तेथे एक मोठी सभा आयोजित केली होती. ही सभा म्हणजे पूर्वतयारीचा कळसाध्याय व्हायचा होता. 'तुफान आले आहे' असे शीर्षक जोशींनी तिच्याविषयी लिहिलेल्या आपल्या लेखाला दिले होते व त्यावरून त्यांची त्यावेळची आशादायी मनःस्थिती लक्षात येते. सुमारे चार लाख शेतकरी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी भरलेल्या त्या सभेला हजर होते. संघटनेच्या आजवरच्या इतिहासातली ही सर्वांत भव्य सभा होती.
पूर्वीप्रमाणे कांदा, ऊस, तंबाखू अशा एकेका पिकासाठी स्वतंत्र लढे न उभारता सगळा शेतकरी समाजच त्यांना आता उभा करायचा होता; सगळी शेतकरीविरोधी व्यवस्थाच बदलून टाकायची होता. महाराष्ट्रात सुरू झाले तरी लवकरच हे आंदोलन देशभर पसरेल असा त्यांचा कयास होता. देशातल्या १४ राज्यांतील जवळजवळ ४० लाख शेतकरी सत्याग्रह करून तुरुंगात जातील इतकी जय्यत तयारी झाली होती. ३१ ऑक्टोबरच्या त्या सभेत तो देशव्यापी आंदोलनाचा कार्यक्रम जोशी जाहीर करणार होते. म्हणूनच देशभरातील प्रमुख शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते या सभेला हजर राहतील यासाठी त्यांनी खास प्रयत्नही केले होते. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या होत्या व आता राष्ट्रव्यापी आंदोलन सुरू केले तर निवडणुकीच्या खिंडीत सरकार बरोबर सापडेल असा त्यांचा कयास होता.
दुर्दैवाने दुपारी दोनच्या सुमारास टेहेरे गावी ती बातमी पोचली - पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर त्यांच्याच शीख सुरक्षारक्षकांनी गोळ्या झाडल्याची. त्यांच्या निधनाचे वृत्त मात्र त्यावेळी जाहीर करण्यात आले नव्हते; बातमी फक्त 'गोळ्या झाडल्या' एवढीच होती. ठरल्याप्रमाणे अडीच वाजता सभेला सुरुवात झाली. संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्रबापू पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. आपल्या भाषणात त्यांनी ह्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला व पंतप्रधानांच्या प्रकृतीस लौकर आराम पडो अशी प्रार्थनाही केली. वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रतिनिधींची भाषणे झाली. शेवटी जोशी स्वतः आपल्या भाषणासाठी उठणार तेवढ्यात इंदिराजींचे निधन झाल्याचे पोलिसांकडून अधिकृतरीत्या कळले. सगळे अगदी सुन्न झाले. आगामी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आता काही अर्थच उरणार नव्हता. सगळ्या उपक्रमातील हवाच एकाएकी काढून घेतल्यासारखे झाले. कसेबसे जोशींनी आपले भाषण आटोपते घेतले व सभा संपली.
शिवाय आता एक तातडीचा गंभीर प्रश्न शेतकरीनेत्यांपुढे उभा राहिला. ह्या सभेला पंजाबमधूनही बारा शीख शेतकरीनेते आले होते. देशभर शिखांविरुद्ध संतापाचे वातावरण तयार झाले असून अनेक ठिकाणी शिखांच्या कत्तलीही सुरू झाल्या आहेत अशाही बातम्या येत होत्या. गेल्या दोन-तीन वर्षांत ह्या शीख नेत्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरीनेत्यांचे अतिशय प्रेमाने आगतस्वागत केले होते. त्यांना आता कसे सांभाळायचे हा प्रश्न होता. 'अटकेपार' या प्रकरणात लिहिल्याप्रमाणे देवकर व बोरावके यांनी त्यांची सगळी देखभाल केली व तो भाग व्यवस्थित पार पडला. पण अपेक्षित ते देशव्यापी आंदोलन जाहीर करायची संधी मात्र हातची निसटली होती.
पुढल्या तीन आठवड्यांत देशभर राजीव गांधी यांच्याविषयी सहानुभूतीची प्रचंड लाट उसळली. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात देशभर शिखांचे जे शिरकाण झाले त्यानेही ह्या राजीवलाटेला अडथळा निर्माण झाला नाही. राजीवविरोधातले काहीही लोकांना सहन होण्यासारखे नव्हते. आंदोलनाच्या विस्तारात एकाएकी अकल्पित अशी बाधा निर्माण झाली होती. नव्याने कुठले व्यापक आंदोलन छेडण्यात सध्याच्या परिस्थितीत काहीच अर्थ नव्हता. साहजिकच जोशी खूप अस्वस्थ होते.
लगेचच सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर झाल्या. राजीव गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून येणार ह्यात कोणालाच शंका नव्हती. परंतु प्रचंड बहुमत मिळवून राजीव सत्तेवर आले, की अगदी शिगेला येऊन ठेपलेले शेतकरी आंदोलन मागे पडणार असे जोशींना वाटत होते.
अशावेळी इतर काही नेत्यांच्यासमवेत राष्ट्रीय पर्याय म्हणून एखादी अ-राजकीय आघाडी उभारण्याची धडपडही त्यांनी केली. जेपींचे एक निकटचे समाजवादी सहकारी सुरेंद्र मोहन ह्यात त्यांच्याबरोबर होते व दिल्लीत त्यांच्या बैठका होत असत. त्यावेळी दिल्लीत असलेल्या अनंत बागाईतकर यांनी लिहिलेल्या एका आठवणीनुसार (साप्ताहिक सकाळ, २६ डिसेंबर २०१५) त्याच दरम्यान एकदा सुरेंद्र मोहन त्यांना मधु लिमये यांच्या घरी घेऊन गेले होते. सोबत बागाईतकरदेखील होते. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत कोणतीही चळवळ ही कायम स्वरूपात चळवळ म्हणून किंवा आंदोलन म्हणून टिकू शकत नाही; केव्हा ना केव्हा तिला राजकीय रूप द्यावेच लागते, संसदेत यावेच लागते; तुम्हीही केवळ 'चळवळ एके चळवळ' असे करत बसू नका, असा सल्ला लिमयेंनी त्यांना दिला. लिमये हे एक अतिशय व्यासंगी खासदार म्हणून प्रख्यात होते. सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या विद्वत्तेबद्दल आदर होता. जोशी यांनाही. केवळ त्यांच्या सल्ल्याचा परिणाम म्हणून जोशींनी आपली भूमिका बदलली व राजकारणात शिरायचा निर्णय घेतला असे म्हणणे धार्ष्ट्याचे होईल, त्यासाठी मागे लिहिल्याप्रमाणे इतरही कारणे होतीच; स्वतःला जे पटेल तेच करायचे हाही जोशींचा स्वभाव होताच; पण लिमयेंच्या सल्ल्यानंतर ही नवी वाट त्यांना अधिकच स्वीकारार्ह वाटू लागली असेल असे म्हणता येईल.
कोणीतरी राजीव यांच्या विरोधात उभे राहायलाच हवे, नाहीतर त्यांचा एकछत्री अंमल सुरू होईल आणि पुढची पाच वर्षे तो कायम राहील ह्याची जोशींना भीती होती. सरकार जर प्रचंड बहुमताने निवडून आलेले असेल, तर अशा सरकारविरुद्ध शेतकरी आंदोलनच काय, कुठलेच अन्य आंदोलन उभे करणे फारच अवघड होणार होते. देशातील लोकशाही टिकावी म्हणूनही सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यात एक राजकीय समतोल राखला जाणे आवश्यक आहे असेही त्यांना वाटत होते. पण राजीवलाटेविरुद्ध उभे राहायची कुठल्याच राजकीय पक्षाची त्यावेळी तयारी नव्हती. अशा परिस्थितीत आपण हे आव्हान स्वीकारले पाहिजे असे त्यांनी ठरवले.
गुरुवार, २२ नोव्हेंबर १९८४ रोजी पुणे येथील पुणे विद्यार्थी गृहाच्या सभागृहात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीची एक विशेष तातडीची बैठक झाली. संघटनेच्या राजकारणप्रवेशावर ह्याच बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले व त्यामुळे ही बैठक ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरली. बैठकीला कार्यकारिणीचे सोळापैकी चौदा सदस्य व सर्व जिल्हासंपर्क कार्यकर्ते आपापल्या सहकारी तालुका कार्यकर्त्यांसह हजर होते. रामचंद्रबापू पाटील अध्यक्षस्थानी होते. 'येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण निश्चित राजकीय भूमिका घ्यावी व काँग्रेस(आय)ला प्रखर विरोध करावा' अशी भूमिका जोशींनी सुरुवातीला मांडली. त्यानंतर चर्चा सुरू झाली. उपस्थित असलेल्या सुमारे तीनशे कार्यकर्त्यांपैकी बहुतेकांचा अशा उघड राजकीय भूमिकेला विरोध होता. या भूमिकेमुळे आपली राजकारणविरहितता संपुष्टात येईल, शेतकऱ्यांच्या आपल्यावर असलेल्या विश्वासाला तडा जाईल व म्हणून तशी राजकीय भूमिका घेण्याऐवजी आपण एखादे प्रखर शेतकरी आंदोलन उभारावे असे मत अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. आठ डिसेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी रास्ता रोको आंदोलन करावे असा त्यांचा प्रस्ताव होता. त्यावर जोशी म्हणाले,
"जर आंदोलनच करायचे असेल, तर केवळ रास्ता रोको चालणार नाही. शासन निवडणुकीत व्यत्यय येतो म्हणून तुम्हाला झोडपून काढेल आणि विरोधी पक्षही तुमच्या बाजूने उभे राहणार नाहीत. त्यासाठी मग अधिक भावनात्मक कार्यक्रम हवा. तेव्हा मी स्वतः ११ डिसेंबरपासून २१ दिवसांच्या उपोषणाला बसतो."
पन्नाशीला येऊन ठेपलेल्या आपल्या या नेत्याने आता पुन्हा एकदा उपोषणाला बसावे ह्या कल्पनेला सर्वांचाच विरोध होता. त्यावर जोशी म्हणाले,
"माझा जीव धोक्यात घालायला जर परवानगी नसेल, तर आजच्या बिकट परिस्थितीत कोणतेही अन्य आंदोलन छेडून इतर कार्यकर्त्यांचे हकनाक बळी द्यायला मी परवानगी देणार नाही."
जोशींच्या ह्या काहीशा निर्वाणीच्या विधानानंतर सर्वच उपस्थित क्षणभर स्तंभित झाले. आपला प्राणप्रिय नेता अशाप्रकारे उपोषण करून स्वतःचा जीव धोक्यात घालणार, ह्या शक्यतेचे सर्वांवर खूपच दडपण आले आणि शेवटी सर्वांनी जोशी यांचा प्रस्ताव थोड्याफार नाराजीनेच मान्य केला. सभेत संमत झालेला ठराव पुढीलप्रमाणे होता :
शेतकरी संघटना सर्व कार्यकर्त्यांना आदेश देत आहे, की आगामी निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी काँग्रेस(आय) पक्षास एकही मत देऊ नये. शेतकऱ्यांच्या १९८४च्या स्वातंत्र्यआंदोलनाचा हा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. विरोधी पक्षातील दुहीचा फायदा शेतकऱ्यांच्या प्रमुख शत्रुपक्षास मिळू नये यासाठी लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघातील एका विरोधी उमेदवाराची निवड संघटना करेल. सर्व शेतकऱ्यांनी व लोकशाही जिवंत राहावी अशी इच्छा असणाऱ्या नागरिकांनी आपापला पक्षाभिमान, जातीचा, नात्यागोत्याचा क्षुद्र विचार बाजूला ठेवून देशाला वाचविण्यासाठी संघटनेने घोषित केलेल्या विरोधी उमेदवारास निवडून आणावे.
ह्या निर्णयामुळे संघटनेत प्रचंड खळबळ माजली व काही सहकाऱ्यांनी त्यानंतर संघटनेपासून फारकतही घेतली. आजही ह्याबाबत अनेक मतभेद आहेतच. '१९८४नंतरचे शरद जोशी आम्हाला मान्य नाहीत' असे त्यांचे एकेकाळचे काही समर्थक आजही म्हणतात.
कुठल्याही परिस्थितीत इंदिरा काँग्रेस सत्तेवर येऊ नये हे जोशींचे ठाम मत होते. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने जी तथाकथित समाजवादी धोरणे स्वीकारली, त्यातूनच देशाची संभाव्य प्रगती खुंटली असे ते मानत. असे असूनही आपला अभिजनवर्ग आजही नेहरूवादाचे भूत आपल्या मानेवरून उतरवून ठेवायला तयार नाही ह्याचे त्यांना वैषम्य वाटे. जोशी अगदी प्रथमपासूनच खुल्या अर्थव्यवस्थेचे जोरदार समर्थक होते व ही खुली अर्थव्यवस्था देशात येऊ शकत नाही ह्याला त्यांच्या मते दोन कारणे होती. एक, नेहरूघराणेशाही आणि दुसरे, नोकरशाही; त्यातही पहिले कारण अधिक महत्त्वाचे. नेहरूवादावर त्यांनी अतिशय कडवट शब्दांत अनेकवेळा टीका केली आहे. नेहरूंचे पुतळे उखडून टाकावेत असेही त्यांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात कोणी तसे केले नाही हा भाग वेगळा. राजीव गांधींना ते करत असलेला कडवा विरोध त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनाही पसंत नव्हता. 'आत्ताच बिचाऱ्याची आई गेली आहे. आपण त्याची अशी टिंगल करणे बरोबर नाही, असे माई बोरावके, भास्कररावांच्या पत्नी एकदा म्हणाल्याही. पण जोशींनी आपली भूमिका बदलली नाही. इंदिरा काँग्रेसला त्यांनी 'शत्रू क्रमांक एक' मानले याला ही पार्श्वभूमी होती.
राज्यातील सर्व ४८ मतदारसंघांतील सर्वांत प्रभावी इंदिरा काँग्रेसविरोधी उमेदवारांची एक यादी संघटनेने प्रसिद्ध केली व सर्व अनुयायांनी त्यांनाच मते द्यावी असे आवाहन केले.
परंतु मतदारांवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. शरद पवार, दत्ता सामंत व मधु दंडवते हे एरवीही खूप प्रबळ असलेले तीन उमेदवार वगळता संघटनेने पुरस्कृत केलेला एकही उमेदवार निवडून आला नाही. उर्वरित सर्व जागा इंदिरा काँग्रेसने जिंकल्या.
लोकसभेच्या एकूण ५१४ जागांसाठी निवडणुका झाल्या होत्या व त्यातील ७९ टक्के, म्हणजे ४०४, जागा मिळवून राजीव गांधी पंतप्रधान बनले. आंध्रात ३० जागा मिळवणाऱ्या तेलुगु देशमचा अपवाद वगळता सर्व विरोधी पक्षांचा त्यांनी अक्षरशः धुव्वा उडवला. 'प्रथमग्रासे मक्षिकापातः' म्हणतात तसे संघटनेला राजकारणात पदार्पण केल्यानंतर अगदी पहिल्याच निवडणुकीत असे दारुण अपयश मिळाले. अपयशांची अशी मालिका पुढे चालूच राहिली.
या निराशाजनक निकालानंतर आपली राजकीय भूमिका काय असावी याचा जोशी विचार करू लागले. आपली संघटना म्हणजे काही देशव्यापी पक्ष नाही, तसेच महाराष्ट्रातही स्वतःच्या बळावर सत्तेवर येण्याइतकी ती प्रबळ नाही याची जोशींना कल्पना होती. पण विचारान्ती त्यांनी काही संख्याशास्त्रीय आडाखे बांधले. आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रियेत जेमतेम ५० टक्के मतदान होते व ती मतेही तीन-चार उमेदवारांत विभागली जातात; त्यामुळे एकूण पडलेल्या मतांपैकी जेमतेम २० टक्के मते मिळवणारादेखील विजयी ठरतो; प्रत्यक्षात एकूण मतदारसंख्येच्या १० टक्के किंवा त्याहूनही कमी मतेच त्याला पडलेली असतात. उमेदवाराचे मताधिक्यही खूपदा जेमतेमच असते. अशा परिस्थितीत एखाद्या मतदारसंघातील पाच-दहा टक्के मते जरी आपण नियंत्रित करू शकलो, तरी राजकीय पक्षांवर आपला प्रभाव राहील, असा संख्याशास्त्राचा अभ्यास केलेल्या जोशींचा कयास होता. आपल्या सभांना होणारी गर्दी पाहता तेवढी मते आपण नक्कीच आपल्या मुठीत ठेवू शकतो; आणि त्यांच्या मते भविष्यात या देशात येऊ घातलेल्या, आघाडीचेच सरकार सत्तेवर येण्याच्या कालखंडात, तेवढ्या मतांच्या जोरावर आपण सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पाडू शकू असा विश्वासही त्यांना वाटला. स्वत: राज्य करण्यापेक्षा 'किंगमेकर' बनणे त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटले.
इंदिरा काँग्रेसला शत्रू क्रमांक एक मानले, तरी निवडणुकीच्या वेळी दुसऱ्या कोणाला मत द्यायचे हे ठरवणे आवश्यक होते. त्यासाठी ठरले असे, की जो विरोधी पक्ष सत्तेवर येऊ शकेल अशा पक्षाला पाठिंबा द्यायचा आणि नंतर त्या पक्षाने शेतकरीहिताची धोरणे आखावीत यासाठी त्या पक्षावर दडपण आणत राहायचे. इंदिरा काँग्रेस आता स्वबळावर व मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आल्यामुळे त्या पक्षावर बाहेरून फारसा दबाव आणणे शक्य नव्हते, म्हणून मग भविष्यात दुसऱ्या कुठल्यातरी पक्षाला सत्तेवर आणायचे; जो अल्पमतातील पक्ष असल्याने आपल्या दबावाखाली योग्य धोरणे आखू शकेल. तसे सगळेच पक्ष शेतकरीविरोधात आहेत. पण इंदिरा काँग्रेस हा पक्ष अगदी आपल्या छाताडावरच बसलेला आहे; त्यामुळे दुसऱ्या कुठल्यातरी छोट्या पक्षाला हाताशी धरून इंदिरा काँग्रेसला आधी दूर करायचे; आणि मग त्या दुसऱ्या पक्षावर दबाव आणत राहायचे. म्हणजेच, मोठ्या चोराला दूर करण्यासाठी आधी छोट्या चोराची मदत घ्यायची व मग त्या छोट्या चोरालाही सरळ करायचे; अशी काहीशी जोशींची रणनीती होती. त्यांनी तिला 'दुहेरी कोलांटी उडी' असेही म्हटले होते.
पुढल्या एक-दोन वर्षांत ही रणनीती अधिकाधिक स्पष्ट होत गेली व त्यातून शेतकरी संघटनेची एकूण राजकारणविषयक भूमिकाही पक्की होत गेली. बऱ्याच वर्षांनी जोशींनी ती भूमिका पुढील पाच सूत्रांमध्ये मांडली होती :
- संघटनेचा हेतू राज्यसत्ता मिळवणे हा नाही; कारण राज्यसत्तेवर गेलेली शेतकऱ्यांची मुलेसुद्धा शेतकऱ्यांची राहत नाहीत.
- शेतकऱ्यांचे शोषण हे आजच्या व्यवस्थेचे सूत्र आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी हे सूत्र बदलणार नाही. थोडक्यात, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सगळेच पक्ष सारखेच चोर आहेत.
- शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा भाव हा संघटित ताकदीच्या आधारानेच मिळू शकेल, निवडणुकांनी नाही. परंतु, निवडणुकांचा उपयोग आंदोलनाची ताकद वाढवण्याकरिता केला पाहिजे. हा उपयोग कसा करता येईल यासंबंधी वेगवेगळे धोरण प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी स्वतंत्रपणे ठरवावे लागेल.
- गुणवत्तेच्या आधाराने कोणत्याही पक्षाविषयी फार काळ मैत्रीची भावना असणे संभवतच नाही. पण अंकगणिती हिशेबाने परिस्थितीनुरूप संघटनेस वेगवेगळ्या पक्षांशी 'छोटा चोर, मोठा चोर' या हिशेबाने संबंध ठेवावे लागतील आणि शेतकरीविरोधी पक्षांमध्ये कोणी एक फार बळजोर होत नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
- स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ पूर्ण वेळ सत्तेवर असलेला इंदिरा काँग्रेस पक्ष हा शत्रू क्रमांक एक खरा, पण जातीयवादी पक्ष- मग ते भगवे, हिरवे, निळे, पिवळे, कोणत्याही रंगाचे असोत – हे केवळ महाराक्षस आहेत.
(शेतकरी संघटक, ६ नोव्हेंबर, १९९४)
त्यांच्या एकूण प्रकृतीशी हे अगदी सुसंगत असेच होते. “मी सतत नव्याच्या शोधात असतो, शाडूच्या एकासारख्या एक मूर्ती घडवत बसावे, तसे एकच काहीतरी पुनःपुन्हा करत बसावे, ह्यात माझा जीव रमत नाही. प्रत्येक वेळी आपले विचार तपासून घ्यायचे, अनुभवाशी पडताळून बघायचे, पुनर्विचार करायचा आणि आवश्यक वाटल्यास त्यांचा त्याग करून पुन्हा नवा रस्ता पकडायचा, नव्याने शोध सुरू करायचा, हाच माझा स्वभाव आहे," ते एकदा सांगत होते.
भारतात यावे व शेती सुरू करावी हाही त्यांनी स्वीकारलेला अगदी पूर्णतः नवा असा रस्ता होता. त्यानंतर शेती करता करता आंबेठाण-चाकण परिसरात सामाजिक कामात घेतलेला सहभाग हाही असाच एक नवा रस्ता होता. त्यानंतर शेती आंदोलनाला केलेली सुरुवात हाही एक नवा रस्ता होता. आणि त्यानंतर राजकारणात शिरणे हाही तसाच नवा रस्ता होता.
ह्यात पूर्वनियोजित असे काही असावे असे प्रस्तुत लेखकाला वाटत नाही. एक रस्ता चोखाळत असतानाच पुढचा रस्ता त्यांच्या डोळ्यापुढे स्पष्ट होता असेही दिसत नाही. कांदा आंदोलनात, ऊस आंदोलनात किंवा नंतरच्या तंबाखू आंदोलनात त्यांच्या मनात राजकारणात शिरावे असा विचार प्रकर्षाने नव्हता; म्हणजे तो विचार त्यांच्या मनात अजिबात येऊन गेला नसेल असे नाही, पण आपले शेतकरी आंदोलन राजकारणमुक्त ठेवावे ही त्यांची तत्कालीन भावना प्रामाणिक होती.
आपले बहुतेक सारे अनुयायी कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, त्यातले काही आणीबाणीच्या विरोधी आंदोलनात तुरुंगातही होते, त्यात उजवे आहेत तसेच डावेही आहेत, त्यामुळे संघटनेने कुठल्याही एका पक्षाची बाजू घेतली तर अन्य पक्षाचे अनुयायी सोडून जातील, हे त्यांना समजत होते. म्हणूनच 'संघटनेच्या मंदिरात येताना आपापले राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून ठेवा' असे जे ते म्हणाले होते ते मनापासूनचेच होते. राजकारणाचा विचार हा नंतरचाच आहे.
'प्रथमपासूनच त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा होती व तिच्या पूर्तीसाठी त्यांनी संसदेचा वापर केला' ह्या काही जणांनी केलेल्या टीकेशी सहमत होणे कठीण आहे.
लोकसभा निवडणुकांनंतर लगेचच २१ व २२ जानेवारी १९८५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे धुळे येथे अधिवेशन भरले. या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर प्रथमच सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले गेले. सत्तारूढ इंदिरा काँग्रेससोडून अन्य सर्व पक्षांनी आपापले प्रतिनिधी पाठवले. शेतकरी कामगार पक्षाचे एन. डी. पाटील, जनता पक्षाचे पी. के. पाटील, काँग्रेस(शरद पवार गट)चे पद्मसिंह पाटील, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कुमार शिराळकर, शिवसेनेचे मनोहर जोशी, बहुजन समाज पार्टीचे अशोक जगताप, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमोद महाजन इत्यादी नेते आवर्जून हजर होते व त्यांची भाषणेही झाली. दिल्लीहून स्वामी अग्निवेश हेही खास आमंत्रित म्हणून हजर होते. शेतीमालाला रास्त दाम मिळावा व कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करावा ह्या शेतकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी ३ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रभर एकाच वेळी एक तासाचा रास्ता रोको करायचा आणि इंदिरा काँग्रेस विरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष एक होत असतील, तर त्यांच्या आघाडीला पाठिंबा द्यायचा असे अधिवेशनात ठरले.
त्यानंतर लगेचच झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत आगामी विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस(आय)च्या विरोधात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या पुरोगामी लोकशाही दलाला पाठिंबा द्यायचे ठरले. जोशींच्या मते त्यातल्या त्यात बळकट व म्हणून निवडून यायची शक्यता असलेला तोच पक्ष होता.
धुळे अधिवेशनात केलेल्या आपल्या भाषणात पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदची भलावण करताना जोशी म्हणाले होते, "शेतकरी संघटनेने विरोधी पक्षांना एक आघाडी, एक नेता व एक कार्यक्रम अशा धर्तीवर युती करण्याचं आवाहन केलं आणि अभिनंदनीय गोष्ट अशी, की विरोधी पक्षांना जे गेल्या पाच वर्षांत जमलं नव्हतं ते यांनी आठ दिवसांत घडवून आणलं! एक आघाडी– पुरोगामी लोकशाही दल, एक नेता– शरद पवार, एक कार्यक्रम- पंधरा-कलमी कार्यक्रम! त्यातले पहिले कलम आहे, शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव. आणि म्हणून महाराष्ट्रात या आघाडीच्या मागे शेतकरी हातात रूमणं घेऊन उभा राहिला आहे."
तसा शरद पवार यांच्याबरोबर शेतकरी संघटनेचा सुरुवातीपासून अधूनमधून संबंध येत राहिला होता. आंबेठाणला जोशींनी शेती सुरू केली तेव्हा पवार महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात शेतीमंत्री होते. पुढे वसंतदादांविरुद्ध बंड पुकारून १९७८मध्ये ते मुख्यमंत्री बनले. वयाच्या अवघ्या अडतिसाव्या वर्षी. राज्याचे तोवरचे सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री. नंतरच्या शेतकरी संघटनेच्या उदयाच्या काळात तेच मुख्यमंत्री होते. पण १९८० साली इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या, देशातील व महाराष्ट्रातील निवडणुकांत त्यांनी विरोधी पक्षांचे पानिपत केले व लगेचच पवार मंत्रिमंडळ बरखास्त करून टाकले. नंतरच्या निवडणुकीतही पवारांच्या गटाला फारसे यश मिळाले नाही. साखर कारखानदारी हे त्यांचे मोठे प्रभावक्षेत्र होते व साहजिकच शेतकरी आंदोलनाकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. ते स्वतःला शेतकरीनेता समजत असत. एकाएकी राज्यात उभे राहिलेले शरद जोशींचे आव्हान हा इतर सर्वच राजकीय नेत्यांप्रमाणे त्यांच्याही दृष्टीने चिंतेचा विषय होता. पण सगळ्यांशी संबंध जोडून ठेवण्याच्या स्वभावामुळे त्यांनी कधीच जोशींच्या विरोधात अशी उघड भूमिका घेतली नव्हती.
ते स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न ते समजून घेतील व सोडवतील अशी जोशींना आशा होती. साहजिकच राजकारणप्रवेशाचा निर्णय घेतल्यानंतर जोशींनी सर्वप्रथम साथ घेतली ती पवारांची. शेतकरी संघटनेचे एक पदाधिकारी सोपान कांचन यांचे काका दत्तोबा कांचन हे पवारांचे जवळचे मित्र होते व धुळे अधिवेशनात ठरल्याप्रमाणे ३ फेब्रुवारी १९८५ रोजी संघटनेच्या एक तासाच्या महाराष्ट्रव्यापी रास्ता रोको आंदोलनात उरळी-कांचन येथे कांचन यांच्याबरोबर पवारांनीही भाग घेतला. त्यापूर्वीही संघटनेच्या राहुरी येथील ऊसपरिषदेला अगदी छातीवर संघटनेचा लाल बिल्ला लावून ते हजर राहिले होते.
पुलोदच्या प्रचारार्थ जोशींनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केला; पुलोदच्या स्थानिक उमेदवारासमवेत जागोजागी भाषणेही केली. चंद्रपूरहून मोरेश्वर टेमुर्डे व हिंगणघाटहून डॉ. वसंतराव बोंडे हे संघटनेचे दोन उमेदवार या निवडणुकीत प्रथमच निवडून आले. निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसला बहुमत मिळाले व त्यांचे सरकार गादीवर आले; पण तरीही पुलोदचे ५४ आमदार ह्या निवडणुकीत निवडून आले; खास करून नाशिक जिल्ह्यात सर्वच्या सर्व १४ आमदार पुलोदचे निवडून आले व त्या यशात शेतकरी संघटनेचा मोठा वाटा निश्चितच होता.
पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या इंदिरा काँग्रेसच्या विरोधात पवारांनी बंड पुकारले होते व स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला होता, तेच शरद पवार जेमतेम एका वर्षात, १९८६ साली, सर्व मतभेद बाजूला सारून पुन्हा एकदा इंदिरा काँग्रेसला जाऊन मिळाले व स्वतःच जून १९८८ मध्ये पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनले! ज्या इंदिरा काँग्रेसला संघटनेने 'शत्रू क्रमांक एक' मानले होते. त्याच इंदिरा काँग्रेसला आता संघटनेने पुरस्कृत केलेला नेता जाऊन मिळाला होता! पुलोदच्या प्रचारार्थ राबलेल्या शेतकरी संघटनेच्या सर्वच कार्यकर्त्यांचा हा विश्वासघात होता. इतके होऊनही पुढे एकदा जोशींनी पुन्हा शरद पवारांची 'भारताचे गोर्बाचेव्ह' म्हणून स्तुती केली होती व त्यांच्याबरोबर निवडणुकीत युतीही केली होती. प्रचलित राजकारणातील डावपेच समजण्यात जोशी कसे कमी पडत होते ह्याचे हे एक उदाहरण. लोकसभा निवडणुकीनंतरची ही राजकारणातील त्यांची दुसरी खेळीही चुकीची ठरली होती.
जोशींचे राजकारणातील नंतरचे साथी डॉ. दत्ता सामंत ठरले. पवारांप्रमाणे सामंतांशीही त्यांचा संबंध खूप पूर्वीच आला होता. चाकण येथील रास्ता रोकोच्या वेळी. त्याचा उल्लेख पूर्वी आलाच आहे.
सामंतांची कामगार आघाडी ही मूळची मुंबईतील कामगार संघटना. मुंबईत घाटकोपरला राहणाऱ्या डॉक्टर सामंत यांनी जवळच्या चांदिवलीच्या दगडांच्या खाणीतील कामगारांची दुःखे एक डॉक्टर म्हणून काम करत असताना जवळून बघितली होती व त्यांच्यासाठी ते बरीच कामे करत असत; त्यांना यथाशक्ति मदतही करत असत. त्यांच्यातीलच काहींनी सामंतांची ओळख जवळच असलेल्या प्रीमिअर ऑटोमोबाइल, गोदरेज, क्रॉम्प्टन, मुकंद आयर्न अशा मोठ्या कारखान्यांतील कामगारांशी एकेक करत करून दिली आणि एक दिवस सामंत कामगारनेते बनले. कारखानदार खोटे हिशेब तयार करतात, त्या हिशेबांकडे ढुंकूनही न बघता खूप मोठ्या पगारवाढीची मागणी करायची, संप पुकारायचा, आवश्यक वाटल्यास हिंसेचाही वापर करायचा अशी त्यांची 'दे दणादण' कार्यशैली होती. जोशी जसे बघता बघता शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले, तसेच काहीसे सामंत मुंबईतील कामगारांच्या गळ्यातील ताईत बनले. त्यांच्यामुळे अनेक कारखान्यांतील कामगारांचे पगार दुप्पट झाले. एखाद्या धूमकेतूप्रमाणे सामंत कामगारक्षेत्रात आले आणि दोन-चार वर्षांतच अन्य सगळ्या प्रस्थापित कामगारनेत्यांना निष्प्रभ करून त्यांनी मुंबईतील कामगारक्षेत्र काबीज केले. मुंबईठाण्याबाहेर नाशिक, औरंगाबाद वगैरे ठिकाणीही पुढे त्यांचे हातपाय पसरले. त्यांची असोसिएशन ऑफ इंजिनिअरिंग वर्कर्स ही एक बलाढ्य कामगारसंघटना बनली. पुढे गिरणी कामगारही त्यांच्याकडे आले. नंतर त्यांनी कामगार आघाडी हा पक्ष स्थापन केला व ते राजकारणातही शिरले. मुंबईत त्यांचा बराच जोर होता. त्यांचे अनेक नगरसेवक व आमदारही निवडून आले होते. ह्या सगळ्या घडामोडी जोशी लांबून पण बारकाईने पाहत होते.
सामंतांशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न जोशींनी सुरू केला. १६ नोव्हेंबर १९८३ रोजी, कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी, पंढरपूर येथे 'विठोबाला साकडे' घालायचा एक अभिनव कार्यक्रम करायचे शेतकरी संघटनेने ठरवले. सध्याचा कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करावा व त्याऐवजी शेतीतील नेमका उत्पादनखर्च काढणारा वेगळा आयोग नेमावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती व ती विठोबाने पूर्ण करावी म्हणून त्याला 'साकडे' घालायचा. नवव्या प्रकरणात याचा उल्लेख झालाच आहे. हा कार्यक्रम शेतकरी संघटना आणि कामगार आघाडी यांनी संयुक्तरीत्या करावा, दोघांचेही नेते व्यासपीठावर एकत्र असावेत अशी जोशींची इच्छा होती. सुरुवातीला सामंत तयार झाले पण नंतर त्यांनी 'दोन्ही संघटनांचा एक अधिकृत पक्ष वा आघाडी आधी तयार झाली पाहिजे,' अशी भूमिका घेतली. अशा बांधीव स्वरूपाच्या कुठल्याही आघाडीचे अथवा पक्षाचे जोशींना वावडे होते. त्याऐवजी आपण एकत्र कामाला सुरुवात करू, एकत्र काम करता करता एकमेकांचा अधिक परिचय होईल, मने जुळतात की नाही हे स्पष्ट होईल आणि त्यानंतर मग संयुक्त आघाडीचा वा पक्षाचा विचार करता येईल अशी जोशींची भूमिका होती. बरीच चर्चा होऊनही मार्ग निघेना.
एक दिवस डॉ. सामंत संघटनेच्या पुण्यातल्या कार्यालयात आपल्या सहकाऱ्यांसह आले. 'आपल्या एकत्रीकरणाचा तपशील आधी कागदावर उतरवू या, त्यानंतरच आम्ही पंढरपूर मेळाव्यात सामील व्हायला तयार होऊ,' अशी काहीशी टोकाची भूमिका त्यांनी घेतली. जोशींना ती मंजूर नव्हती, शेतकरी संघटनेचे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांना कायम ठेवायचे होते. बोलण्यासारखे आता काही उरलेच नाही; एक दार बंद झाले.
पुढे तो मेळावा उत्तम पार पडला, लाखएक माणसे पंढपुरात जमली, पण त्यांत कामगारबांधव नव्हते. जोशींच्या मते सामंतांनी अंग काढून घ्यायचे खरे कारण होते, त्यांची फारशी माणसे पंढरपूरला यायची नाहीत व त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे कामगारांची बाजू तोकडी पडेल ही भीती.
त्यानंतर पुन्हा एकदा दोघांचा संबंध आला होता राजीवस्त्रविरोधी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून. १२ डिसेंबर १९८५ रोजी त्यांच्याबरोबर मुंबईतील शिवाजीपार्क येथे जोशींनी एक संयुक्त मेळावा घेतला त्यावेळी. त्याचे सविस्तर वर्णन मागे आलेच आहे.
जोशी सामंत यांना काही शेतकरी मेळाव्यांना घेऊन गेले होते. सामंत तसे पूर्णतः मुंबईकर होते व इतर शहरी मंडळींचे असतात तसेच त्यांचेही शेतकऱ्यांबद्दल अनेक गैरसमज होते. जोशींबरोबर ग्रामीण भागातून फिरताना त्यांनी खऱ्या अर्थाने शेतकरी जवळून पाहिले. “खरंच असे असतात शेतकरी? फाटके कपडे घालणारे, बिनचपलांचे? इतके दरिद्री?" आपले आश्चर्य व्यक्त करताना सामंत म्हणाले होते, “यांच्यापुढे आमचे कंपनी कामगार म्हणजे भांडवलदारच म्हणायचे!" आपण आजवर श्रीमंत कामगारांना अधिक श्रीमंत करण्यासाठी झटलो, पण त्यांच्यापेक्षा अधिक शोषित असे शेतकऱ्यांसारखे इतरही समाजघटक आहेत व त्यांच्यासाठीही आपण काहीतरी करायला हवे अशी त्यांची त्यावेळी तरी प्रामाणिक भावना झाली होती.
त्यानंतर चार-पाच वर्षांनी घडलेला एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना शिवाजीपार्कवर त्यांची एक सभा झाली होती. भावी पंतप्रधान चंद्रशेखर हेही त्या मंचावर होते, जॉर्ज फर्नाडिस होते, तसेच जोशी व सामंतदेखील होते. सभेला गर्दी मात्र अगदी कमी होती. शिवाजीपार्कवरची सभा म्हणजे त्यावेळी शिवसेनेची मक्तेदारीच होती. दुसरे नेते इतरत्र कितीही मोठे असले तरी शिवसेनेच्या तत्कालीन प्रभावापुढे इथे निष्प्रभ ठरायचे. बरेच श्रोते भाषणे चालू असतानाच निघूनही गेले; अगदी मूठभरच माणसे शेवटपर्यंत थांबली होती. सामंतांचे हुकमी समजले जाणारे कामगारही गैरहजर होते. त्या सभेबद्दल जोशींनी नंतर लिहिले आहे. 'एका कामगार चळवळीचा अस्त' या आपल्या शेतकरी संघटक'मधील लेखात. ६ फेब्रुवारी १९९७ रोजी लिहिलेला तो लेख पुढे जोशींच्या अंगारमळा या पुस्तकात समाविष्ट केलेला आहे. त्यात जोशी लिहितात,
कुठल्याही समकालीन मोठ्या नेत्याविषयी जोशींनी संपूर्ण लेख असा कधी लिहिल्याचे माझ्यातरी वाचनात नाही; प्रस्तुत लेख म्हणजे एक अपवाद म्हणायला हवा. कुठेतरी त्यांच्या मनात सामंत यांना एक विशेष स्थान असावे असे यावरूनतरी वाटते. असो. कामगार-शेतकरी यांची एक आघाडी व्हावी व ती एक मोठी राजकीय शक्ती बनू शकेल ही अपेक्षा म्हणजे मात्र केवळ मृगजळ ठरले.मंचावर डॉक्टरसाहेब माझ्या बाजूलाच बसले होते. ते सारखे चडफडत होते. या xxx कामगारांना मी दोनदोन, तीनतीन हजार रुपये पगारवाढ मिळवून दिली. xxx संपाच्या वेळी माझ्यामागे आणि मिटींगांना शिवसेनेच्या! यांचेच संप आम्ही चालवत राहिलो हीच मोठी चूक झाली. कामगार चळवळीचा फायदा या xxxनी घेतला. स्वतःची घरं भरली. बिचारा खराखुरा कामगार असाच असंघटित राहिला. आमचा सारा हिशेबच चुकला.'
शिवसेनेशीदेखील जुळवून घ्यायचा शेतकरी संघटनेने प्रयत्न केला होता. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना आंबेठाणला आले होते, शेतकरी आंदोलनाबद्दल त्यांना आदर होता. पण सेनेत सर्व निर्णय बाळासाहेब ठाकरेच घेत. स्वतः ठाकरेंनीही आंबेठाणला जाऊन शरद जोशींशी चर्चा केली होती. पण दर्यापूर येथील पोटनिवडणुकीत शेतकरी संघटनेने शिवसेनेला पाठिंबा दिला नाही म्हणून आणि मुंबईतले आपले शत्रू दत्ता सामंत यांच्याशी संबंध ठेवायचा नाही ही अट शेतकरी संघटनेने पाळली नाही म्हणून दोघांचे फिसकटले. एकदा 'मातोश्री' वरील बैठकीत 'हे सगळे ढवळे बगळे (बाळासाहेबांच्या शब्दांत काँग्रेसवाले) फक्त दोघांनाच भितात – तुम्हाला आणि आम्हाला. तुम्ही गावं सांभाळा, आम्ही शहरं सांभाळतो. आपण मिळून निवडणूक जिंकू,' असे बाळासाहेब जोशींना म्हणाले होते आणि शरद जोशींना त्यांनी मुख्यमंत्री बनवायचीही 'ऑफर' दिली होती, असे त्यावेळी तिथे हजर असणाऱ्या एका व्यक्तीने प्रस्तुत लेखकाला सांगितले. अर्थात अशा विधानांची शहानिशा करणे अशक्यच असते; पण ते म्हणणे अशक्य कोटीतले नक्कीच वाटत नाही. प्रत्यक्षात त्यांची तशी युती कधीच होऊ शकली नाही हे मात्र खरे.
हाच प्रकार भाजपच्या बाबतीतही झाला. खूप नंतर जोशी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा एक घटक म्हणून भाजपशी जुळवून घेतले, भाजपच्या व शिवसेनेच्या पाठबळावरच ते राज्यसभेचे सदस्यही बनले; पण त्यावेळी त्यांनी थेट वाजपेयी व अडवाणी यांच्याशीच संबंध ठेवला होता. वाजपेयांच्या उदारमतवादी विचारांविषयी, सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जायच्या कौशल्याविषयी त्यांना आदर होता. स्थानिक भाजपनेत्यांपैकी प्रमोद महाजन, प्रकाश जावडेकर वगैरे मंडळी जोशींच्या अनेक भाषणांना हजर असायची पण त्यांच्यासमवेत राजकीय पातळीवर युती व्हावी या दिशेने कधी बोलणी झाली नव्हती.
निवडणुकीच्या राजकारणातील संघटनेचे पुढचे पाऊल म्हणजे मार्च १९८७ सालची नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक, ८४ साली ही जागा तेव्हा केंद्रात मंत्री असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांनी जिंकली होती, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक झाल्याने त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला व ही पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. या निवडणुकीत भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर यांना शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला. केवळ पाठिंबा दिला असे नव्हे, तर सर्वशक्तीनिशी संघटनेने त्यांचा प्रचारही केला. स्वतः जोशी यांनी नारळ फोडून निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ केला. आपल्या भाषणात ते म्हणाले,
"प्रकाश आंबेडकर ऊर्फ बाळासाहेब भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते म्हणून किंवा केवळ दलितांचे नेते म्हणून ही निवडणूक लढवत नसून आमच्या सर्वांचे नेते म्हणून ते ही निवडणूक लढवत आहेत. ज्या दिवशी निवडणुकीची भूमिका आम्ही ठरवली, त्याच दिवशी आम्ही निवडणूक जिंकलो आहोत. या प्रचाराच्या निमित्ताने राजवाड्यात आणि गावठाणात कोंडले गेलेले हजारो कार्यकर्ते एकत्र आले आहेत. निवडणुकीच्या या निमित्ताने त्या भिंती तोडून ते एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून महिनाभर फिरले, तरी मला पुरे. हजारो वर्षांच्या या भिंती आम्ही दूर करू शकलो, राजवाडा आणि गावठाण एकत्र आले, तर आमचा विजय निश्चित आहे. गरिबांची लढाई प्रभावी करण्यासाठी आज एकाच घोषणेची आवश्यकता आहे - आज या दिवशी आमच्या जाती जाती जळून गेल्या, राख झाल्या."
हीच घोषणा शीर्षस्थानी असलेला जोशी यांचा शेतकरी संघटकमधील लेख (६ नोव्हेंबर १९९४ च्या अंकात प्रकाशित) त्यावेळी खूप गाजला होता. पण सर्वस्व पणाला लावून प्रचार केल्यावरही निवडणुकीचा निकाल त्यांच्या विरोधातच लागला. प्रकाश आंबेडकरांना हरवून इंदिरा काँग्रेसचे उमेदवार आणि मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे सुपुत्र अशोक चव्हाण हे दणदणीत विजयी झाले.
पुढे राजकारणात जोशींना त्यांच्यापेक्षा चार वर्षांनी मोठे असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंग भेटले. पहिल्या काही भेटीनंतर दोघांनाही एकमेकांविषयी आदर निर्माण झाला. खूप वर्षांनी योग्य तो साथीदार आपल्याला राजकारणात मिळाला व याच्या साह्याने आपल्याला खूप काही करता येईल असा विश्वास जोशींना वाटू लागला. व्ही. पी. सिंग यांनाही महाराष्ट्रात कोणीतरी व्यापक जनाधार असलेला साथी हवा होता व शरद जोशी ती भूमिका पार पडू शकतील असे त्यांना वाटले. पुढे दोघांनी अनेक वेळा एकत्र प्रवास केला, सभांमधून भाषणे केली व दोघांमध्ये व्यक्तिगत पातळीवरही खूप जवळीक निर्माण झाली. जोशींनी सिंग यांना दिलेल्या पाठिंब्यामागे तो एक भाग होताच, पण त्याशिवाय राजीव गांधींना राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज हा दुसरा धोरणात्मक भागही होताच. त्यावेळी तरी तसा पर्याय म्हणून सिंग सोडल्यास दुसरे कोणीच नव्हते.
व्ही. पी. सिंग यांची एकूण पार्श्वभूमी इथे विचारात घ्यायला हवी. मूळचे ते उत्तर प्रदेशातील एका राजघराण्यातले. त्यांच्या वागण्यातही एक राजस वृत्ती जाणवत असे. ते कविमनाचे होते, त्यांना चित्रकलेचीही आवड होती. त्याचबरोबर अत्यंत प्रामाणिक व कर्तव्यकठोर शासक म्हणूनही त्यांची प्रतिमा होती. इंदिरा गांधींचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास होता. आधी ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते; पुढे इंदिराजींनी त्यांना दिल्लीत आणून केंद्रीय व्यापारमंत्री बनवले. पुढे राजीव गांधी सत्तेवर आल्यावर यांचे ते एक निकटचे सहकारी बनले. ३१ डिसेंबर १९८४ ते २३ जानेवारी १९८७ अशी सुमारे दोन वर्षे ते राजीव मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते. त्या काळात त्यांनी अनेक बड्या उद्योगसमूहांवर धाडी घालून भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे उघडकीला आणली होती. भुरेलाल या विश्वासू व प्रामाणिक सचिवांची ह्यात त्यांना मोलाची साथ होती. पण त्यामुळे काही उद्योगपती त्यांच्यावर नाराज झाले होते. त्याचा परिणाम म्हणून असेल कदाचित, पण राजीवजींनी त्यांची संरक्षणमंत्री म्हणून बदली केली. इथे ते २४ जानेवारी १९८७ ते १२ एप्रिल १९८७ असे जेमतेम साडेतीन महिने होते. पण ह्या अल्प काळातही त्यांनी बोफोर्स प्रकरण बाहेर काढले. स्वीडनमधील बोफोर्स या कंपनीकडून भारतीय सेनेसाठी तोफा खरेदी केल्या गेल्या होत्या व त्या प्रकरणी ६४ कोटी रुपये लाच दिली गेली होती. संशयाची सुई थेट राजीव गांधी यांच्याकडे होती. पुढे वर्षानुवर्षे तपास करूनही सत्य काही उघडकीला आले नाही, पण भ्रष्टाचाराचा हा मुद्दा पुढे करत व्ही. पी. सिंग राजीव मंत्रीमंडळातून बाहेर पडले. काँग्रेस पक्षाचाही त्यांनी राजीनामा दिला.
सुरुवातीला अरुण नेहरू व आरिफ मोहमद खान या आपल्या सहकाऱ्यांसह त्यांनी जन मोर्चा हा पक्ष स्थापन केला; पण पुढच्याच वर्षी ११ ऑक्टोबर १९८८ ह्या जयप्रकाश नारायण यांच्या जन्मदिनी त्यांनी स्वतःचा जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल, आणि काँग्रेस (एस) ह्या चार पक्षांचे विलीनीकरण करून जनता दल ह्या नव्या पक्षाची स्थापना केली. तिचेच रूपांतर पुढे राष्ट्रीय आघाडी(National Front)मध्ये झाले.
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील एका जाहीर सभेत व्ही. पी. सिंग यांनी आपले बंडाचे शिंग फुकले, तेव्हा त्यांच्या त्या सभेला शरद जोशी खास आमंत्रणावरुन हजर होते. दिल्लीपासून निघालेल्या मोटारींच्या ताफ्यात जोशींना घेऊन जाणारी मोटारही होती. 'व्ही पी सिंग की आयी आंधी, गद्दी छोडो राजीव गांधी', 'राजा नही, फकीर है, देश की तकदीर है' अशा घोषणांनी सगळा परिसर दुमदुमून गेला होता. जोशींना व्यासपीठावर मानाचे स्थान दिले गेले होते व त्यांचे भाषणही झाले. हिंदीतही ते खूप प्रभावी बोलले. 'व्ही. पी. सिंग यांनी दुसरे महात्मा गांधी व्हावे आणि भारतातील कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त भावात इंडियात नेणारी सध्याची अन्याय्य व्यवस्था बदलावी' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सिंग यांचे हात बळकट करण्याचा आटोकाट प्रयत्न शेतकरी संघटनेने केला. जोशी यांनी एके ठिकाणी लिहिले होते,
हीच भावना नंतर जोशींनी आपल्या अनेक सभांमधून व्यक्त केली. सिंग यांच्याकडे जोशी केवढ्या अपेक्षेने बघत होते हे ह्यावरून लक्षात येते.व्ही. पी. सिंग केवळ भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी बाहेर पडलेले नाहीत, तर त्यापेक्षाही व्यापक भूमिका घेऊन ते आपल्यासोबत निघाले आहेत. दिल्लीने आजपर्यंत अनेक राजे पाहिले आहेत. व्ही. पी. सिंगही राजे आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना शेकडो वर्षांपूर्वी हरवलेला त्यांचा बळीराजा हवा आहे. व्ही. पी. सिंग यांच्या रूपाने शेतकऱ्यांना हा बळीराजा मिळेल अशी आशा मी बाळगून आहे.
(आठवड्याचा ग्यानबा, २ ते ९ नोव्हेंबर १९८७)
५ सप्टेंबर १९८७ रोजी सटाणा येथे शेतकरी संघटनेने सिंग यांच्याबरोबरची आपली पहिली जाहीर सभा आयोजित केली. पाठोपाठ धुळे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर वगैरे अनेक शहरांत लाखालाखांच्या सभा आयोजित केल्या. आपल्या गुजरातमधील मित्रांच्या मदतीने अहमदाबादमधेही जोशींनी सिंग यांच्यासाठी अशीच एक जंगी सभा आयोजित केली होती. सिंग हे सत्तेत उच्च पदी राहिले असले तरी ते लोकनेता असे कधी नव्हते व त्यामुळे या सभांना होणारी प्रचंड गर्दी आणि जोशींची शेतकऱ्यांवरील जबरदस्त पकड बघून सिंग स्तंभितच झाले होते. आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनता दलाचे उमेदवार ठरवायचे सगळे अधिकार सिंग यांनी जोशीना दिले. जोशी यांची सिंग यांच्याशी असलेली ही जवळीक जनता दलाच्या इतर नेत्यांना, विशेषतः स्थानिक नेत्यांना, खुप सलत असे व त्यांनी पुढे जोशींना बराच त्रासही दिला. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा खूप कमी भाव देऊन सरकारने आजवर त्यांची हजारो कोटी रुपयांची लूट केली आहे व त्या तुलनेत बोफोर्सप्रकरणी झालेला ६४ कोटींचा भ्रष्टाचार हा क्षुल्लक आहे; सर्वसामान्य सरकारी अंमलदारसुद्धा रोज हजारो रुपयांची लाच खुलेआम घरी आणत असेल, तर ते माहीत असलेल्या जनतेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटणार नाही; कर्जमाफी हा शब्दच चुकीचा आहे. कर्जमुक्ती हा योग्य शब्द होईल वगैरे जोशींची मते सिंग यांना ठाऊक होती.
पण तरीही आपला प्रामाणिकपणा ही सर्वांत मोठी जमेची बाजू असलेल्या सिंग यांनी आपली भ्रष्टाचारावरची टीका कमी केली नाही व भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच निवडणूक लढवून लौकरच ही राष्ट्रीय आघाडी सत्तेवर आली. २ डिसेंबर ८९ रोजी व्ही. पी. सिंग यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
३१ डिसेंबर १९८९ रोजी दिल्लीत किसान समन्वय समितीची बैठक भरली होती. त्या बैठकीला नवनिर्वाचित पंतप्रधान सिंग आणि उपपंतप्रधान व कृषिमंत्री देवी लाल हे दोघेही जातीने उपस्थित राहिले. शेतकऱ्यांना नियोजनात प्राधान्य द्यायच्या आपल्या वचनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. किसान समन्वय समितीच्या बैठकीला पंतप्रधान व उपपंतप्रधान हजर राहणे ही अभिमान वाटावा अशीच बाब होती. पूर्वी कधीच असे घडले नव्हते: किसान समन्वय समितीची कुठलीच दखल अगदी एखाद्या राज्यमंत्र्यानेही घेतली नव्हती. जोशींच्या सिंग यांच्यापासूनच्या अपेक्षा यामुळे अधिकच उंचावल्या.
दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १ जानेवारी १९९० रोजी, जोशी महाराष्ट्रात परतले व संघटनेच्या पूर्वनियोजित विचारयात्रा कार्यक्रमात त्यांनी स्वतःला झोकून दिले. खरे तर त्यावेळी ते नुकतेच हृदयविकाराच्या दुखण्यातून सावरत होते, डॉक्टरांनी त्यांना पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिला होता, पण स्वतःच्या तब्येतीची जराही तमा न बाळगता अठरा-अठरा तास ते काम करत राहिले. आता आपल्या वयाची पंचावन वर्षे उलटली, आयुष्यात जे काही साधायचे त्यासाठी थोडाच अवधी शिल्लक उरला आहे, ही भावनाही कदाचित त्या असीम उत्साहामागे असावी. शेतकरी आंदोलनाचे एक पर्व संपले, आता हे दुसरे पर्व सुरू होत आहे असेही त्यांना वाटत असावे.
२ जानेवारी ते २६ जानेवारी १९९० या काळात शेतकरी संघटनेतर्फे महाराष्ट्राच्या २६ जिल्ह्यांमधून फुले-आंबेडकर विचारयात्रा आयोजित करण्यात आली. हे वर्ष म्हणजे महात्मा फुले यांच्या पुण्यतिथीच्या शताब्दीची सांगता, तर डॉ आंबेडकर यांच्या जन्मतिथी शताब्दीचा प्रारंभ, हा उल्लेख मागे झालाच आहे. यात्रेची सुरुवात फुले यांचे जन्मगाव कटगुण येथून झाली. या २६ दिवसांत जोशी यांनी शंभराहून अधिक जाहीर सभांमधून भाषणे केली आणि त्याहून अधिक छोट्या छोट्या गटांतून आपले विचार मांडले. एक कार्यक्रम संपला की लगेच दुसरा असा प्रकार महिनाभर चालू होता. या विचारयात्रेचा समारोप २८ जानेवारी रोजी डॉ आंबेडकर यांच्या नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर झाला. त्या सांगतासभेला तीन लाख शेतकरी उपस्थित होते. स्वतः पंतप्रधान सिंग त्यासाठी खास दिल्लीहून आले. आपले सरकार शेतकरी हितालाच प्राधान्य देणार असल्याचे सिंग यांनी पुन्हा एकदा जाहीर सभेत घोषित केले. शेतीमालाला वाजवी भाव आणि शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हे शेतकरी संघटनेचे दोन्ही मुद्दे सिंग यांना व्यक्तिशःदेखील पूर्ण पटले होते व त्यासाठी स्वतःही आंदोलनात उतरायची त्यांनी तयारी दाखवली. पुढे १५ ऑगस्ट १९९० रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान म्हणून केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात 'आगामी दशक हे आम्ही किसान दशक म्हणून राबवणार आहोत' असे त्यांनी जाहीरही केले.
साधारण याच सुमारास १९९०मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रातील या निवडणुकीत जनता दलाच्या चिन्हावर शेतकरी संघटनेचे ३७ उमेदवार उभे होते आणि त्यांव्यतिरिक्त जनता दलाचे अधिकृत उमेदवार म्हणूनही संघटनेचे इतर १३ कार्यकर्ते उभे होते. त्यावेळी शेतकरी संघटनेचे पुढील पाच उमेदवार विजयी झाले : ॲडव्होकेट मोरेश्वर टेमुर्डे (मतदारसंघ भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर) ॲडव्होकेट वामनराव चटप (मतदारसंघ राजुरा, जिल्हा चंद्रपूर), डॉ. वसंतराव बोंडे (मतदारसंघ हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा), सौ. सरोजताई काशीकर (मतदारसंघ पुलगाव, जिल्हा वर्धा) आणि श्री. शिवराज तोंडचिरकर (मतदारसंघ हेर, जिल्हा लातूर). आपल्या राजकारणातील संपूर्ण प्रवासात शेतकरी संघटनेला निवडणुकीत मिळालेले हे सर्वांत मोठे यश.
पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याशी जोशी यांची जवळीक होती त्या काळात, म्हणजे १९९० साली 'राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी तुमची दोन नावे द्या,' असे सिंग यांनी त्यांना सांगितले होते. त्यावेळी जोशींनी भूपिंदर सिंग मान व प्रकाश आंबेडकर ही दोन नावे पुढे केली होती; राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेले जोशींचे काही निकटचे सहकारी त्यामुळे खूप दुखावले गेले; पण जोशींनी खासदारकीसाठी स्वतःचे नाव मात्र पुढे केले नव्हते हे लक्षात घ्यायला हवे.
सुरुवातीला सिंग यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्णत: कर्जमुक्त करायची तयारीही जाहीररीत्या दर्शवली होती. पण अशा कर्जमुक्तीला त्यांचे अर्थमंत्री मधु दंडवते यांचा जोरदार विरोध होता. दंडवते व जोशी यांचे पूर्वीही कधी सख्य नव्हतेच. निपाणीत सुभाष जोशी यांच्या प्रचाराच्या वेळी हे दोघेही एकमेकांच्या विरोधातच होते. कर्जमाफीला दंडवते यांनी विरोध केल्याचा निषेध म्हणून दंडवते यांचे पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रमही संघटनेला हाती घ्यावा लागला. पण आपले अर्थमंत्री स्वतः ह्या कर्जमाफीच्या इतके विरोधात आहेत हे लक्षात आल्यावर पुढे सिंग यांचाही उत्साह कमी झाला असावा.
कर्जमुक्तीची शेतकरी संघटनेची संकल्पना बाजूला सारून सिंग यांनी देवी लालपुरस्कृत शेतकऱ्यांसाठीची एक योजना स्वीकारली. शेतकऱ्यांना पंचतारांकित हॉटेलांत फक्त १०० रुपयांत पोटभर जेवण दिले जाईल अशा अनेक उथळ तरतुदी त्यात होत्या. पण देवी लालना खूष ठेवणे ही सिंग यांची सत्ता टिकवण्यासाठीची गरज होती. दुर्दैवाने सिंग यांना स्वतःला फारसा व्यापक असा जनाधार नव्हता; उपपंतप्रधान चौधरी देवी लाल यांचे पाठबळ त्यामुळे त्यांना अत्यावश्यक होते.
याच सुमारास राजकीय मंचावर अनेक बदल झपाट्याने होत होते. चौधरी देवी लाल महत्त्वाकांक्षी होते व त्यांची नाराजी वाढत गेली. लौकरच ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले, जनता दलातूनही बाहेर पडले. ९ ऑगस्ट १९९० रोजी आपण दिल्लीत एक भव्य किसान मेळावा घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हा अर्थातच आपले सामर्थ्य सिद्ध करायचा प्रयत्न होता.
त्याचवेळी इकडे भाजपाने अयोध्या येथे राममंदिर बांधायचा कार्यक्रम जाहीर केला. सिंग यांच्या नवोदित सरकारपुढे हे मोठेच आव्हान होते. त्यामुळे सिंग एकदम गडबडून गेले. स्वतःचे आसन बळकट करण्यासाठी त्यांनी त्यांचे एक सहकारी मंत्री राम विलास पासवान यांच्या सांगण्यावरून सरकारदप्तरी दहा वर्षे धूळ खात पडलेला मंडल आयोग अहवाल स्वीकारल्याचे जाहीर केले व आपण सामाजिक न्यायाच्या बाजूचे आहोत अशी प्रतिमा निर्माण करायचा प्रयत्न केला.
हा मंडल आयोग अहवाल म्हणजे खूप वादग्रस्त विषय होता. १९७९ साली जनता सरकारची सत्ता असताना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा विचार करण्यासाठी खासदार बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. ह्या आयोगाने दोन वर्षांतच आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यात आयोगाने मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्यांमध्ये राखून ठेवलेल्या जागांची टक्केवारी २२.५ वरून एकदम ४९.५ वर नेली होती व या जागा कोणाला देता येतील यांच्या यादीत पूर्वी नसलेल्या इतरही अनेक जातींचा समावेश केला होता. दरम्यान केंद्रात अनेकदा सत्तापालट झाला व हा अहवाल तसाच मागे पडून राहिला. सिंग यांनी तो आपण स्वीकारत असल्याचे ७ ऑगस्ट १९९० मध्ये, म्हणजे देवीलाल यांच्या किसान मेळाव्याच्या दोन दिवस आधी, अचानक जाहीर केले.
त्यामुळे देशभर प्रचंड गोंधळ उडाला. अनेक तरुणांनी स्वतःला जाळूनही घेतले. देशभर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उलटली. हे असे काही होईल याची कल्पना असल्यानेच बहुधा मागील दहा वर्षांत सत्तेवर आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारांनी ह्या अहवालाला हात लावला नव्हता. भाजपला शह म्हणून सिंग यांनी हा धोका पत्करला. अशा प्रकारचे कुठलेही आरक्षण जोशींना तत्त्वशः अमान्य होते; दोघांमधला दुरावा त्यामुळे आणखी वाढला.
अशा साऱ्या घडामोडींमुळे दिल्लीतील व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार तसे अल्पजीवी ठरले. १० नोव्हेंबर ९० रोजी, म्हणजे जेमतेम वर्षभराने, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
त्यानंतरचे चंद्रशेखर यांचे अल्पमतातील सरकारही अल्पजीवीच ठरले व १९९१मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. पुन्हा काँग्रेसचे सरकार गादीवर आले, नरसिंहराव पंतप्रधान बनले.
यानंतर आल्या १९९१ सालच्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुका. चंद्रशेखर यांचे सरकार कोसळल्यानंतरच्या. या निवडणुकांत शेतकरी संघटनेने कुठल्याही पक्षाचा प्रचार केला नाही, पण जनता दलाला पाठिंबा मात्र दिला. पण इथेही जोशींची भूमिका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला गोंधळात पाडणारी होती. काँग्रेसच्या विरोधात जनता दलाचा वा अन्य कुठल्या डाव्या पक्षाचा उमेदवार नसेल, व त्याऐवजी एखाद्या 'जातीयवादी' पक्षाचा उमेदवार असेल, तर तो उमेदवार निवडून येऊ नये म्हणून त्या मतदारसंघात मात्र काँग्रेसला पाठिंबा द्यायचे त्यांनी जाहीर केले. आजवर ते इंदिरा काँग्रेसला आपला शत्रू क्रमांक १ मानत आले, पण या वेळी मात्र भाजप हा पक्ष त्यांनी जातीयवादी म्हणून आपला सर्वांत मोठा शत्रू ठरवला. त्यामळे ज्या नाशिकमध्ये शेतकरी संघटनेने दिलेल्या जोरदार पाठिंब्यामुळे पुलोदने सर्व काँग्रेस उमेदवारांचा पराभव केला होता, त्याच नाशिकमध्ये या निवडणुकीत मात्र शरद जोशींनी काँग्रेस उमेदवाराला आपला पाठिंबा जाहीर केला. यामुळे जनतेच्या मनातील जोशींची प्रतिमा डागाळली; त्यांच्या नेमक्या भूमिकेविषयी संभ्रम निर्माण झाला व एकूणच संघटनेची मतदारांमधील विश्वासार्हता ढासळली. यानंतरच्या कुठल्याच निवडणुकीत जनतेने शेतकरी संघटनेचा एक राजकीय पर्याय म्हणून विचारच केला नाही.
जनता दलाच्या महाराष्ट्रातील बहुसंख्य नेत्यांच्या मनातील शेतकरी संघटनेविषयी राग होता. केवळ सिंग यांच्याकडे पाहून शेतकरी संघटनेने जनता दलाशी असलेले संबंध, लहानमोठ्या नेत्यांकडून होत असलेले अनेक अपमान पचवूनही, कायम राखले होते. पण मधल्या काळात आपले रस्ते आता वेगळे झाले आहेत हे सिंग आणि जोशी दोघांनाही कळून चुकले होते. अशा परिस्थितीत जनता दल आणि संघटना यांच्यातील फारकतीला सुरुवात झाली. ३० डिसेंबर १९९३ रोजी ही फारकत पूर्ण झाली. त्या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती मधुकरराव चौधरी यांनी एक पत्र सभागृहात वाचून दाखवले. जनता दलाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या शेतकरी संघटनेच्या पाच आमदारांनी सभागृहात एक स्वतंत्र गट म्हणून बसण्याचा आपला निर्णय त्या पत्राद्वारे कळवला होता. जनता दलाचे एकूण १४ आमदार होते व त्यांतील पाच म्हणजे एक तृतीयांशहून अधिक होते. साहजिकच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार सभापतींनी त्यांना तसे करण्यास आडकाठी आणली नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासातील राजकीय आघाडीच्या एका कालखंडावर अशा प्रकारे पडदा पडला.
यानंतर सुमारे दीड वर्षांनी, फेब्रुवारी १९९५ मध्ये स्वतंत्र भारत पक्ष व समविचारी पक्षांच्या २०२ उमेदवारांसमवेत स्वतः शरद जोशी यांनी स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार म्हणून हिंगणघाट (वर्धा) व बिलोली (नांदेड) या दोन मतदारसंघांतून विधानसभेची निवडणूक लढवली. दुर्दैवाने या दोन्ही निवडणुकांत ते पराभूत झाले. हिंगणघाट मतदारसंघात त्यांना ३९,९७१ मते पडली, तर विजयी उमेदवार शिवसेनेचे अशोक शामरावजी शिंदे यांना ४३,९६४ मते पडली. बिलोली मतदारसंघात जोशींना ५३,०६६ मते पडली, तर विजयी उमेदवार काँग्रेसचे भास्करराव बापूराव पाटील यांना ६१,४१२ मते पडली.
त्यानंतर वर्षभरातच १९९६ साली जोशींनी नांदेड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूकही लढवली. त्यावेळीही ते पराभूत झाले. काँग्रेसचे गंगाधरराव मोहनराव कुंटूरकर १,८५,३०२ मते मिळवून विजयी झाले. दुसऱ्या क्रमांकाची म्हणजे १,१५,८८७ मते भाजपच्या धनाजी वेंकटराव देशमुख यांना पडली. शरद जोशी तिसऱ्या क्रमांकावर होते; त्यांना फक्त ७१,४६० मते पडली.
स्वतः शरद जोशी निवडणुकीत कधीच निवडून येऊ शकले नाहीत; पण त्यांचे मोरेश्वर टेमुर्डे, वामनराव चटप, वसंतराव बोंडे, शिवराज तोंडचिरकर व सरोजताई काशीकर हे मागे लिहिल्याप्रमाणे संघटनेच्या तिकिटावर निवडून आले. त्यातले मोरेश्वर टेमुर्डे विधानसभेचे उपसभापतीही झाले. त्याशिवाय त्यांचे एकेकाळचे काही निकटचे सहकारी पुढे वेगवेगळ्या पक्षांत गेले व आमदार म्हणून निवडूनही आले. उदाहरणार्थ, पाशा पटेल (भाजप), अनिल गोटे (भाजप), शंकर धोंडगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) किंवा राजू शेट्टी व सदाशिव खोत (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना). ते वेगळ्या पक्षात गेले म्हणून जोशींनी त्यांच्यावर राग धरला नाही; त्यांना थांबवायचा प्रयत्नही केला नाही. आपापल्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी, स्वतःचा विकास करून घेण्यासाठी त्यांनी केले ते योग्यच आहे असे ते म्हणत. त्यांतील एक पाशा पटेल यांनी आपल्या 'सकाळ'मधील एका लेखात म्हटले आहे, "मला भाजपमध्ये पाठवावं अशी मागणी गोपीनाथ मुंडे व प्रमोद महाजन यांनी शरद जोशी यांच्याकडे केली. त्यांनी ती मान्य करून मला भाजपमध्ये पाठवलं." आपापल्या परीने या सर्वांनीच चांगले कामही केले; राजू शेट्टी हे तर स्वतःच स्थापन केलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या पक्षाच्या तिकिटावर पुढे खासदार म्हणूनही निवडून आले.
राजकारण्यांना जोशीविषयी कायम दुरावाच कसा वाटत आला याचे एक उदाहरण म्हणजे चाकण शिक्षण मंडळाचा अनुभव. १९८७ साली जोशींनी ती संस्था सुरू केली व तिच्यातर्फे एक कॉलेज काढले. खरेतर अशा स्वरूपाचे विधायक समजले जाणारे उपक्रम करण्यात त्यांना फारसे स्वारस्य नव्हते, पण जिथे आपल्या कामाची सुरुवात झाली त्या भागातील जुन्या सहकाऱ्यांचा आग्रह त्यांना मोडवेना. त्या परिसरात तशी उच्च शिक्षणाची आबाळच होत होती; नाही म्हटले तरी कॉलेजमुळे या स्थानिक माणसांची एक मोठी गरज भागली जाणार होती. नाव जोशींचे असले तरी संस्थेची बहुतेक व्यावहारिक जबाबदारी होती डॉ. अविनाश अरगडे आणि एक स्थानिक व्यापारी मोतीलाल सांकला यांच्याकडे. जोशींचा पुढाकार म्हटल्यानंतर पहिली दोन वर्षे व पुढे १९९२ ते १९९८ ही सहा वर्षे अशी एकूण आठ वर्षे म्हात्रे यांनी कॉलेजच्या प्राचार्यपदाची जबाबदारी सांभाळली. एक दानशूर बांधकाम व्यावसायिक शांतिलाल मुथा यांनी कॉलेजसाठी इमारतही विनामूल्य बांधून दिली. संस्था भ्रष्टाचारापासून पूर्णतः मुक्त होती, संघटनेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील संपर्कामुळे ती चांगली वाढलीही असती. पण तरीही जोशींचे नाव जोडलेले असल्यामुळेच स्थानिक राजकारण्यांनी संस्थेला खूप विरोध केला. कॉलेजचे उद्घाटन करण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी कबूल केले होते व ते कार्यक्रमाला आलेही; पण स्थानिक विरोधकांच्या कारवायांमुळे महाविद्यालयाला अजून मान्यताच मिळालेली नाही, असे लक्षात येताच 'उद्घाटनासाठी नव्हे, तर आपली ही सदिच्छाभेट आहे' असे ते म्हणाले. कॉलेजयुवकांच्या एनएसएस कँपसाठी जागा द्यायलाही स्थानिक माणसे तयार नव्हती. शेवटी प्रथमपासून शेतकरी आंदोलनात सहभागी राहिलेल्या निघोजे गावच्या रहिवाशांनी आपल्या गावाच्या शिवारात या कँपसाठी जागा दिली. अशा अनेक अडचणी संस्थेपुढे येत गेल्या. सध्या मात्र कॉलेजला शासकीय अनुदान वगैरे रीतसर मिळते व ती संस्था व्यवस्थित चालू आहे.
शेतकरी संघटनेने कधी शरद पवारांशी जवळीक साधली, कधी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याशी, तर कधी भारतीय जनता पक्षाशी; पण कुठल्याच सोयरिकीतून हाती फारसे काही पडले नाही. ना राजकारण्यांनी त्यांना आपले मानले, ना मतदारांना जोशींची राजकीय भूमिका पटली. एकूणच, राजकारण जोशींना भावले नाही हे खरे.
दरम्यान शरद जोशींनी अडगळीत पडलेल्या एके काळच्या स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला व त्याविषयी पुढे येणारच आहे. पण मतदारांनी तो कधीच गंभीरपणे घेतला नाही. एकूण राजकारणाचा रस्ता आता खुंटल्यात जमा होता. जोशीपुढचे पर्याय अशा प्रकारे एकेक करत कमी होत गेले.
शेतकरी संघटनेच्या एका महत्त्वाच्या राजकीय प्रभावाची इथे नोंद घ्यायला हवी, कारण राजकीय विश्लेषक सहसा त्याचा उल्लेख करत नाहीत. १९८० ते १९९५ या पंधरा वर्षांत शेतकरी संघटनेने ग्रामीण महाराष्ट्रात उग्र चळवळ उभारली. रास्ता रोको, मोर्चे, मंत्र्यांना गावबंदी वगैरे अनेक उपक्रम राबवले. महिलांना रस्त्यावर उतरवले. तरुण कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर संघटनेकडे वळले. त्या काळात विदर्भ व मराठवाड्यात काँग्रेसचा पारंपरिक प्रभाव कमी झाला ह्याचे सर्वाधिक श्रेय शेतकरी संघटनेला द्यावे लागेल.
मागे लिहिल्याप्रमाणे विदर्भात शेतकरी संघटनेच्या कामाला प्रथमपासून खूप जोर होता व त्याचा परिणाम तेथील राजकीय परिस्थितीवर नक्कीच होत होता. १९८५ साली संघटनेचे जे पाच आमदार प्रथमतःच निवडून आले त्यांतील चार विदर्भातील होते. कापूस आंदोलन आणि स्वतंत्र विदर्भाची मागणी हे दोन मुद्दे याबाबत महत्त्वाचे ठरले. त्यातील कापूस आंदोलनाबद्दल पूर्वी लिहिलेच आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला शेतकरी संघटनेने कायम पाठिंबा दिला; विशेषतः नव्वदच्या दशकात. अर्थात यामागे संकुचित असा स्थानिक अभिनिवेश नव्हता. संघटनेची त्यामागची व्यापक वैचारिक भूमिका स्पष्ट होती. त्यानुसार एकतर, कापसाचे भाव सरकारने कायम पाडल्यामुळे मुंबईतील कापडगिरणी मालकांचा सतत फायदा होत गेला, पण विदर्भातील शेतकरी मात्र खचत गेला. दुसरे म्हणजे, तेथील मुबलक नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर विदर्भाच्या समृद्धीसाठी झाला नाही; तसे झाले असते तर पूर्वीप्रमाणेच आजही विदर्भ अन्य महाराष्ट्रापेक्षा अधिक समृद्ध राहिला असता. तिसरे म्हणजे, छोटी राज्ये प्रशासनाच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरतील असे संघटनेचे मत होते. म्हणून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा. विदर्भातील संघटनेच्या आंदोलनावर आधारित एक चित्रपट बनवायचे काम जोशींनी पुण्याचे नितीन भोसले यांच्यावर सोपवले होते व त्यानुसार त्यांनी 'जय विदर्भ' हा सुमारे ३५ मिनिटांचा चित्रपट बनवला. त्यात शरद जोशी, प्रकाश आंबेडकर वगैरेंच्या मुलाखतीही होत्या. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या पाच-सहाशे प्रती काढल्या आणि विदर्भात जागोजागी तो चित्रपट दाखवला गेला. जनमतावर त्याचाही बराच प्रभाव पडला. एरव्ही विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो, पण त्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भातील अकरा जागांपैकी दहा जागांवर काँग्रेस उमेदवार पराभूत झाले होते. यामागे शेतकरी संघटनेने केलेला प्रचार मुख्यतः कारणीभूत होता.
वामनराव चटप यांचा इथे विशेष उल्लेख करायला हवा. १९९०प्रमाणे १९९५मधेही ते आमदार म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघातून निवडून गेले होते. २१ एप्रिल १९९८ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानभवनात त्या वर्षीचे 'सर्वोत्कृष्ट आमदार' म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते खास पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला होता. त्यांचा स्वतंत्र भारत पक्ष इतका छोटा असूनही त्यांना असे गौरवण्यात आले हे विशेष आहे. व्यवसायाने वामनराव एक वकील. शेरोशायरीची प्रचंड आवड, ओजस्वी वक्ते. सामाजिक कामाचा प्रथमपासून ध्यास. शेवटपर्यंत त्यांनी जोशींना साथ दिली. संघटनेच्या कामासाठी सतत प्रवास करावा लागत असूनही त्यांनी आपला मतदारसंघ कष्टपूर्वक जोपासला. आज संघटनेच्या इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा त्यांना अधिक जनाधार आहे असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. आजही स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी ते अहोरात्र प्रचार करत असतात. अर्थात तसे करताना ते शेतकरी संघटनेचेच विचार लोकांपुढे मांडत असतात.
परंतु निवडणुकींच्या संदर्भात विचार करताना त्या साऱ्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा मात्र शिवसेनेला मिळाला असे दिसते. १९८० पूर्वी शिवसेना मुख्यतः मुंबई व ठाणे या भागात सीमित होती व 'स्थानिक मराठी माणसांच्या हितासाठी लढणारी संघटना' हीच तिची प्रतिमा होती. त्यानंतर तिचे क्षेत्र विदर्भ व मराठवाड्यात विस्तारत गेले. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यामळे व सहकारी साखर कारखानदारीमुळे काँग्रेसचा पगडा कायम राहिला होता, पण विदर्भ व मराठवाड्यात काँग्रेसचा प्रभाव ओसरल्यामुळे एक राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती व तिचा फायदा शिवसेनेच्या विस्ताराला झाला. शिवसेनेने सगळीकडेच स्थानिक अस्मितेचे राजकारण केले; मराठवाड्यात तिने सवर्णांची अस्मिता जोपासली तर विदर्भात मराठीपणाची. मुख्यतः आर्थिक मुद्द्यांवर उभ्या असलेल्या शेतकरी संघटनेपेक्षा हे अस्मितेचे मुद्दे मतदारांना अधिक आकर्षक वाटले. 'गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्त्यावर येणारी लढाऊ संघटना' ही सेनेची प्रतिमा तरुणांना भावली. शेतकरी संघटनेने तयार केलेली कार्यकर्त्यांची फळी बाळासाहेबांनी आपल्याकडे खेचून घेतली. त्यातूनच राजकीय यश शिवसेनेच्या पदरात पडत गेले. 'राजकीय शेतीची सगळी मशागत शेतकरी संघटनेने केली आणि पीक मात्र शिवसेनेने कापले' हे एका निरीक्षकाचे विधान सार्थ वाटते.
काही आकडे पुरेसे बोलके आहेत. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांत १९८५ मध्ये शिवसेनेचा एक आमदार निवडून आला, १९९० मध्ये ५२ आमदार निवडून आले, तर १९९५ मध्ये ७३ आमदार निवडून आले आणि त्याच वर्षी सेना सत्तेवर आली. ही वाढ मुख्यतः विदर्भ व मराठवाड्यात झालेली आहे.
शरद जोशींच्या राजकारणातील सहभागासंदर्भात एक गोष्ट नमूद करायला हवी. राजकीय सोय पाहून त्यांनी आपल्या वैचारिक भूमिकेला मुरड घातली किंवा आपल्याला न पटणाऱ्या भूमिकेचा पुरस्कार केला असे घडल्याचे दिसत नाही.
उदाहरणार्थ, आरक्षण अधिष्ठित मंडल आयोग स्वीकारणारे व्ही. पी. सिंग यांच्याशी खरेतर जोशींची राजकीय जवळीक होती; पण तरीही मूलतः स्वतंत्रतावादी असलेल्या जोशींनी सतत राखीव जागांना विरोधच केला. आपली ही मते राजकीय सोय पाहायची म्हणून जोशींनी कधीच लपवलीही नाहीत. २८ फेब्रुवारी १९८७ रोजी नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रचारार्थ केलेल्या भाषणात जोशी म्हणतात,
राखीव जागांचा प्रश्न हा गरिबी हटवण्याशीही संबंधित नाही आणि बेकारी दूर करण्याशी तर नाहीच नाही. बहुजनसमाजातील बेकारांच्या पोटातील भूक ही काही दलित समाजाच्या पोटातील भुकेपेक्षा वेगळी नसते. हिंदूच्या पोटातील भूक मुसलमानाच्या पोटातील भुकेपेक्षा वेगळी नसते. भुकेला जात नाही, भाषा नाही आणि धर्मही नाही. देशात शंभर तरुण दरवर्षी नोकरीला तयार होत असले, तर सरकारी धोरणाप्रमाणे दहाच नोकऱ्या तयार होतात. त्या दहा नोकऱ्यांचे वाटप कशाही पद्धतीने झाले तरी नव्वद तरुण, मग ते कोणत्याही जातीचे असोत, बेकार उरणारच आहेत. मग त्या वादावर गरिबांनी एकमेकांची डोकी का फोडावीत?"
(शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख, पृष्ठ १८६-७)
याच प्रश्नावर आपल्या दुसऱ्या एका परखड लेखात जोशी लिहितात,
उजव्या पक्षांना राग येईल असे लेख त्यांनी अनेकदा लिहिले. जातीयवादाचा भस्मासुर हे त्यांचे छोटे पुस्तक कुठच्याही प्रकारच्या संकुचिततेच्या विरोधात उदारमतवादी भूमिका मांडणारे आहे. पुढे भाजपचे समर्थन मिळवून जोशी राज्यसभेवर गेले, पण तरी त्यानंतरही कडव्या हिंदुत्वनिष्ठांना त्यांनी सतत विरोधच केला. उदाहरणार्थ, भाजपच्या समर्थकांनी उठवलेल्या गोवंशहत्याबंदीच्या मुद्द्यावर जोशींनी सातत्याने धारदार टीका केली. 'भाकड गाय पोसत राहणे कोणाही शेतकऱ्याला परवडणारे नाही; गायीला अखेरपर्यंत खाऊ घालायची जबाबदारी त्या शेतकऱ्यालाच खाऊन टाकेल. अशा अव्यवहार्य कायद्यामुळे शेतकरी गोपालन करणेच बंद करतील; एका अर्थाने ही गोवंशहत्याच ठरेल,' असे त्यांचे मत होते. त्याचबरोबर 'वशिंड असलेल्या तथाकथित देशी गाईंचे दूध विविध गुणांनी परिपूर्ण, पण परदेशी हायब्रीड गाईंचे दूध मात्र प्रकृतीला हानिकारक' ह्या मतालाही त्यांनी कायम विरोध केला. 'अशा वशिंड असलेल्या गाई फक्त दक्षिण आशियात व एकेकाळी दक्षिण आशियाला जोडून असलेल्या पूर्व आफ्रिकेत आढळतात, तर जर्सी गाई युरोपात आढळतात आणि त्या जर्सी गाईंचे दुध पिणारे समाज अधिक विकसित आहेत, तर देशी गाईंचे दुध पिणारे भारतीय वा बांगलादेशी वा पूर्व आफ्रिकेतील समाज अविकसित आहेत' ह्या वास्तवाकडेही ते लक्ष वेधतात.दिल्लीला मंत्रालयामध्ये राहून आपल्या हाती सत्ता येईल असे जर दलितांना, मागासवर्गीयांना वाटत असेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. हीच गोष्ट महिला आणि शेतकऱ्यांनाही लागू आहे. आर्थिक प्रश्नाला हात न घालता, कुणाचीही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला तर सुधारणेचा फक्त भास तयार होतो. त्याचा फायदा एकाच वर्गाला मिळतो. काही वेळा तर ते विपर्यस्त होते. वर गेलेले शेतकरी बाकीच्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू नये म्हणून प्रयत्न करतात. नोकरीत गेलेले दलित खालच्या वर्गाला मदत करण्याऐवजी त्यांचे धंदे सुधारू नयेत म्हणून प्रयत्न करतात.
काँग्रेसची स्थापना पहिल्यांदा कुणी केली? हिंदुस्तानातील शहरांमध्ये उद्योगधंदे करणाऱ्या एतद्देशीय लोकांनी पहिल्यांदा अशी मागणी केली, की आयसीएसमध्ये आमच्या जास्त लोकांची सोय असली पाहिजे; तुम्ही कार्यक्षम असला, तरी शेवटी तुम्हांला राज्य आमचे चालवायचे आहे आणि त्यासाठी तुम्ही आमच्या काही लोकांना घेतले पाहिजे. या एतद्देशीय लोकांचा हेतू काही राज्य चांगले चालवावे आणि देशाचे भले व्हावे, असा नव्हता; आपल्यातल्या काही लोकांना उड्या मारून, सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीने बसता यावे एवढाच हेतू त्यामागे होता. आजसुद्धा राखीव जागांचे भांडवल करून, आरडाओरडा करणाऱ्यांचा हेतू यापेक्षा काही वेगळा असू शकत नाही.(पोशिंद्यांची लोकशाही, पृष्ठ १६८-९)
उजव्या पक्षांप्रमाणे डाव्या पक्षांनाही न आवडणारी पावले त्यांनी अनेकदा उचलली. उदाहरणार्थ, बँक संपला त्यांनी एका आगळ्या प्रकारे केलेला विरोध.
संघटित नोकरदार आपल्या प्रबळ संघटनांच्या जोरावर समाजाला वेठीला धरतात आणि आपल्या मागण्या मंजूर करून घेतात आणि तरीही शेतकऱ्यांना चिरडणारे सरकार त्यांच्यापुढे मात्र नेहमीच नांगी टाकते याची जोशींना चीड होती. ११ मे १९९४ रोजी देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. जोशींचे खाते चाकणच्या बँक ऑफ इंडियामध्ये होते. त्या दिवशी १०,००० रुपये काढायला जोशी बँकेत गेले. पण 'बँक कर्मचारी हजर नसल्याने आपण पैसे देऊ शकत नाही,' असे शाखाप्रमुखांनी सांगितले. जोशींनी ते त्यांच्याकडून लिहून घेतले व पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाकडे आपल्या झालेल्या गैरसोयीपोटी एक लाख रुपये नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. पुढे ग्राहक मंचाने जोशींच्या बाजूने निकाल दिला व त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून रुपये पाच हजार का अशीच काहीतरी रक्कम मिळाली.
अर्थात प्रश्न पैशाचा नव्हता; अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचा होता. संघटित नोकरदारांकडून होत असलेल्या गळचेपीविरुद्ध सर्वसामान्य नागरिकांनी धैर्याने आवाज उठवला पाहिजे असे जोशी नेहमीच म्हणत. ह्या प्रकरणी कामगार संघटना जोशीच्या विरोधात गेल्या व राजकीयदृष्ट्या त्यांनी असे काही करणे अगदी अव्यवहार्य होते यात शंका नाही. पण अशा बाबतीत जोशींनी अनेकदा अप्रिय असली तरी आपल्या विवेकबुद्धीला पटतील अशीच पावले उचलली. राजकीय व्यूहाचा भाग म्हणून वेगवेगळ्या पक्षांना वेळोवेळी पाठिंबा दिला तरी विचारांच्या बाबतीत त्यांनी कधीच तडजोड केली नाही.
ज्याला राजकारणात सौदेबाजी म्हणतात, किंवा भरपूर पैसे वा अन्य लाभ घेऊन राजकीय भूमिका बदलणे म्हणतात, तसा प्रकारही जोशींनी कधीच केलेला नाही; तसा आरोपही कोणी त्यांच्यावर केलेला नाही. त्यांचे जे अनुयायी पुढे आमदार वगैरे झाले तेही प्रामाणिकच राहिले; मोरेश्वर टेमुर्डे किंवा वामनराव चटप यांच्यासारखे त्यांचे सहकारी आमदार बनल्यावरही कायम लाल एसटीतून किंवा साध्या स्कूटरवरून प्रवास करत राहिले. राजकारणात अनेकदा असे कसोटीचे क्षण येतात, जेव्हा केवळ एक-दोन मतांवर सत्तेवर कोण येणार हे ठरते. कधी अविश्वासाचा ठराव असतो, कधी पक्षांतर्गत बंडाळी असतात. आपल्या मताची किंमत करोडोंच्या हिशेबात घेतली जाते व दिलीही जाते. अशा कुठल्याच प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे उमेदवार मोहाला बळी पडले नाहीत.
लक्षावधी शेतकऱ्यांना पेटवणाऱ्या आपल्या आंदोलनांचा अपेक्षित फायदा शेतकरी संघटनेला निवडणुकांमध्ये का उठवता आला नाही?
या अपयशाची मीमांसा करायचा प्रयत्न अनेकांनी केला आहे व वेगवेगळी कारणे पुढे आणली आहेत. पुनरुक्ती टाळण्यासाठी फक्त एकाची कारणमीमांसा ती बऱ्यापैकी प्रातिनिधिक वाटल्याने इथे उदधृत करत आहे.
६ मार्च १९९५च्या शेतकरी संघटकमध्ये 'स्वतंत्र भारत पक्षाला मतदारांनी का नाकारले?' या विषयावर आपापली मते कळवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. प्रतिसाद म्हणून वाचकांची सुमारे शंभरेक पत्रे आली. त्यातील मोरेश्वर टेमुर्डे (पाटील) यांचे एक पत्र २१ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले होते. ते स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेचे संयोजक होते. त्यांची मीमांसा त्यावेळी नुकत्याच पार पडलेल्या १९९४च्या सार्वत्रिक निवडणुकींच्या संदर्भात केलेली असली, तरी शेतकरी संघटनेच्या एकूणच राजकीय अपयशाला ती लागू पडू शकते. मुख्य म्हणजे संघटनेच्या मुखपत्रात तिला स्थान मिळालेले आहे. 'निवडणुकीचे तंत्रच वेगळे असते' या शीर्षकाखाली प्रकाशित झालेल्या आपल्या त्या अभ्यासपूर्ण पत्रात टेमुर्डे यांनी दिलेली काही कारणे संक्षेपाने पुढीलप्रमाणे आहेत :
- आपल्या उमेदवारांकडे साधने व पैसे यांची आत्यंतिक उणीव होती.
- निवडणुकीचे तंत्र त्यांना अवगत नव्हते व ते तंत्र वापरणे साधनशुचितेच्या मर्यादेत बसणारे नव्हते.
- भ्रष्टाचार-गुंडगिरी करणारी काँग्रेस व जातिधर्माचा प्रचार करणारी शिवसेना-भाजप युती यांना स्वतंत्र भारत पक्ष हा समर्थं पर्याय आहे असे लोकांना वाटले नाही.
- आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम पूर्णपणे आर्थिक होता. या कार्यक्रमाचे महत्त्व लोकांना पटले नाही. त्यात मतदारांना ताबडतोबीने मिळण्याजोगा काही लाभ दिसला नाही.
- आपल्या पक्षाच्या तीस-कलमी कार्यक्रमाला नोकरशाहीचा प्रचंड विरोध झाला. नवा पक्ष संरक्षणाची हमी काढून घेणार ही धास्ती वाटली.
- आपल्या उमेदवारांनी स्थानिक व लोकजिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना प्रचारात स्थान दिले नव्हते.
- शरद जोशी यांच्या निवडणूकविषयक भूमिकेबाबत जनतेच्या मनात असलेला अविश्वास. 'मत मागायला येणार नाही' असे सांगत स्वीकारलेली उमेदवारी व त्यामुळे निर्माण झालेला गैरसमज.
- पक्षाचा कार्यक्रम हा फक्त शेतकऱ्यांचा आहे असा झालेला समज व त्यामुळे शहरी भागातून झालेली पीछेहाट.
- आपल्या धोरणामुळे धान्य महाग होईल हा झालेला प्रचार व त्यातून भूमिहीन मजुरांत निर्माण झालेला दुरावा.
- नेहरू घराण्याचे पुतळे पाडण्याची केलेली घोषणा ही अनेकांना न आवडलेली बाब.
- आपला पक्ष तरुणवर्गाला आकर्षित करू शकला नाही. तरुणांना नोकरीचा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा वाटत होता.
स्वतः जोशी यांनी ह्याबद्दल एक लेख १३ सप्टेंबर २००४ रोजी लिहिला होता. पोशिंद्यांची लोकशाही या पुस्तकात तो समाविष्ट आहे. त्यात ते लिहितात :
लाखालाखांनी शेतकरी माझ्या सभेला जमतात; माझ्या शब्दाखातर हजारोंनी शेतकरी तुरुंगात गेले; पण लोक माझे म्हणणे ऐकतात, समजावून घेतात, या भावनेपोटी उमेदीने जेव्हा मी शेतकऱ्यांच्या प्रेमाचे मतांमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा प्रत्येक वेळी मला हार पत्करावी लागली. सत्य परिस्थिती समोर असलीच पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या ताकदीचे मतांमध्ये परिवर्तन करायला आपल्याला जमले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न असले, दुःख असले, की शरद जोशी म्हणजे तारणहार; पण निवडणूक आली म्हणजे 'शरद' नाव चालते, पण 'जोशी' आपल्या जातीचा नाही याचा प्रभाव परिणामकारक ठरतो... प्रत्येक निवडणुकीत आपण मार खाल्ला. एका निवडणुकीत आपण असे म्हटले, की या निवडणुकीत एकच उमेदवार आहे - तो म्हणजे कर्जमुक्ती. तेव्हाही कर्जमुक्ती या उमेदवाराला मते मिळाली नाहीत.
(पृष्ठ २८३-४)
यानंतर लगेचच ६ डिसेंबर २००४ मध्ये लिहिलेल्या 'राजकीय भूमिकेचे चक्रव्यूह' या आपल्या लेखात जोशी प्रांजळपणे म्हणतात,
राजकीय अपयशाची टोचणी स्वतः जोशींना किती लागली होती व ते काहीसे अगतिक कसे झाले होते हे ह्यावरून जाणवते.निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तुम्ही मला प्रेमाने बोलावता. पण ज्यांनी माझी पूर्वीची शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावरील भाषणे ऐकली आहेत, त्यांच्या लक्षात आले असेल, की माझी ती भाषणे आणि या निवडणूक प्रचारातील भाषणे यांत जमीनअस्मानाचे अंतर होते. मी पूर्वी काय भाषणे करत होतो आणि आता निवडणुकीत मला काय भाषणे करावी लागत आहेत, याची मला त्याक्षणी लाज वाटत असे. हा सरळसरळ वैचारिक वेठबिगाराचा किंवा वैचारिक व्यभिचाराचाच प्रकार झाला. ही वेठबिगारी अशीच राहणार असेल, तर शेतकरी चळवळीला माझा जो उपयोग आहे, तोच संपून जाईल. माझ्या चष्म्याची काच तडकून जाईल. त्यामुळे 'सध्या चालवून घ्यावे' या विचारामागे राजकीय संधिसाधूपणा आहे. ज्यांच्या महत्त्वाकांक्षा राजकीय आहेत, ते आपल्याला फरफटत नेतात अशी माझी भावना होत आहे.
(पोशिद्यांची लोकशाही, पृष्ठ २९८-९)
पण राजकीय अपयश मिळाले तरी त्यामुळे जनमानसातील जोशींबद्दलचा आदर कमी झाला असे मात्र म्हणता येत नाही. जोशींचे एकेकाळचे सहकारी नागपूरचे प्रा. शरद पाटील यांचा 'शरद जोशी संपले काय?' या शीर्षकाचा एक लेख 'लोकमत'च्या ९ जून २०००च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. त्यात त्यांनी राजकारणात उतरण्याचा जोशींचा निर्णय हा शंभर टक्के त्यांचा स्वतःचा होता असे म्हणतानाच असेही लिहिले आहे की, "या निर्णयाच्या मुळाशी त्यांचा व्यक्तिगत स्वार्थ मुळीच नव्हता याचीसुद्धा मला एकशेएक टक्के खात्री आहे. त्यांची राहणी अत्यंत साधी आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा यापलीकडे त्यांच्या गरजा नाहीत. मानसन्मानांची त्यांना हाव नाही. व्यवस्था बदलण्याचे एक प्रभावी साधन म्हणून त्यांना सत्ता हवी होती."
जोशींच्या जवळजवळ सर्वच कार्यकर्त्यांची भावना साधारण अशीच आहे. राजकारणात उतरण्याचा निर्णय त्यांनी स्वार्थापोटी घेतला असे कोणीच समजत नाही, पण तो चुकला कारण राजकारणातील डावपेच त्यांना जमले नाहीत, त्यातील छक्केपंजे समजले नाहीत, आणि मुळात त्यांचे ते क्षेत्रच नसल्याने त्यात ते पराभूत झाले; अशीच बहुतेकांची भावना आहे. पाटील यांनी उपरोक्त लेखात म्हटल्याप्रमाणे, "सचिन तेंडुलकर कबड्डी खेळायला उतरावा तसे ते राजकारणात उतरले आणि पहिल्या फटक्यात बाद झाले." जोशींचे बहुतेक कार्यकर्ते ह्या विधानाशी सहमत होतील.
अशी अनेक चांगली माणसे आपल्या अवतीभवती दिसतात जी तशी बुद्धिमान असतात, प्रामाणिक असतात, समाजाला देण्यासारखे असे त्यांच्याजवळ खूप काही असते; पण आपल्याकडची निवडणूकप्रक्रियाच अशी आहे, की त्यांचा निवडणुकीत प्रभाव पडत नाही. महात्मा फुले किंवा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महान नेत्यांनाही निवडणुकीतील दारुण अपयश चाखावे लागले होते. आचार्य अत्रेपासून एसेम जोशींपर्यंत इतरही अनेकांना हे अपयश पचवावे लागले आहे. लोकांचे प्रेम त्यांच्या वाट्याला येते, पण मते मात्र मिळत नाहीत; निवडणुकांचे गणित काही वेगळेच असते. अर्थात ह्यात खरे तर त्यांच्यापेक्षा एकूण समाजाचाच तोटा अधिक असतो.
निवडणूक ही एक अजब घटना असते; तिला तार्किक कार्यकारणभाव लागू पडतोच असे नाही; त्याबाबत कुठलेही सिद्धांत किंवा नियम मांडता येत नाहीत. अनेक तथाकथित तज्ज्ञांनी, मान्यवर विचारवंतांनी केलेली निवडणूकपूर्व भाकिते मतदारांनी सपशेल चुकीची ठरवली आहेत. प्रत्यक्ष मतदान होते त्या काळात प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती वेगळी असते व तिचा प्रभाव मतदारांवर पडत असतो; तिच्याविषयी नेमके काही सांगणे अशक्यच असते.
त्या त्या वेळी जी जी पावले उचलणे योग्य वाटले, ती ती पावले जोशींनी उचलली, एवढेच आता मागे वळून पाहताना म्हणता येईल. त्यांनी स्वतः एकदा ह्या प्रक्रियेचे वर्णन करताना एक सुरेख दृष्टांत दिला होता. डोंगर चढणारा माणूस ज्याप्रमाणे आधी एक हात किंवा एक पाय एखाद्या फटीत घट्ट रोवून ठेवतो, मग इतर तीन अवयवांच्या साहाय्याने वर सरकायला दुसरा कुठला आधार चाचपडून शोधतो व मग त्या आधारावर आणखी एक अवयव स्थिर करून आणखी वर सरकायला पुन्हा कुठलातरी आधार शोधतो; तशीच काहीशी त्यांची ही राजकारणातील वाटचाल होती. स्वतःजवळ एखाद्या मोठ्या पक्षाचे पाठबळ, घराण्याचा लौकिक, पैशाचा भरभक्कम आधार, धर्म वा जातीची शिडी, लोकांना भडकवता येईल असे काही धार्मिक वा स्थानिक अस्मितांचे प्रश्न वगैरेपैकी काहीच नसताना आणि त्यातही पुन्हा पारंपरिक व बहुमान्य समाजवाद नाकारत खुल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष करणाऱ्या, आपल्या अनुयायांच्या व काळाच्याही खूप पुढे असणाऱ्या द्रष्ट्या नेत्याला भारतातील निवडणुकांत फारसे यश मिळणे हे तसे अवघडच होते.
"मी राजकारणात पडलो ह्यात सर्वांत जास्त नुकसान माझे स्वतःचेच होते, कारण केवळ एक शेतकरीनेता म्हणून राहिलो असतो तर मी महात्मापदी पोचायची बरीच शक्यता होती!" असे एकदा जोशी काहीशा विनोदाने, काहीशा गांभीर्याने म्हणाले होते.
जोशी यांना राजकारणात अपेक्षित यश का मिळाले नाही याचे विश्लेषण अनेक विचारवंत आपापल्या परीने करतीलच; पण सरतेशेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते, की जोशींचे राजकारण हा सकृतदर्शनी जरी त्यांच्या एकूण कारकिर्दीतील सर्वांत असमाधानकारक भाग वाटला, तरी त्याचे प्रमुख कारण ते आपल्या काळाच्या खूप पुढे होते हे असावे. ते मांडत असलेले स्वतंत्रतावादी विचार आजही आपल्या समाजात स्वीकृत झालेले नाहीत. त्यांनी राजकारणात पडायचा क्षण अजून पन्नास वर्षांनी आला असता, तर त्यावेळच्या बदललेल्या समाजाने कदाचित त्यांना अधिक यश दिले असते.
◼