अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/पांढरे सोने, लाल कापूस



८

पांढरे सोने, लाल कापूस

 काही जागतिक घटनांचे अगदी अनपेक्षित आणि दूरगामी असे परिणाम समाजावर होत असतात. अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध ही अशीच एक घटना.
 तसे भारतातील हातांनी विणलेले कापड ऐतिहासिक काळापासून जगभर जात होते; एखाद्या अंगठीतून संपूर्ण धोतर बाहेर काढता येईल इतकी तलम अशी बंगालची मलमल युरोपातील उच्चभ्रू वर्गात खूप लोकप्रिय होती. पण पुढे इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती घडून आली व तिथे यंत्रमागावर प्रचंड प्रमाणावर कापडाचे उत्पादन होऊ लागले. भारतातून त्यांच्याकडे कापड जाण्याऐवजी त्यांनीच बनवलेले कापड भारतात येऊ लागले. त्या कापडाच्या उत्पादनासाठी इंग्लंडला लागणारा कापूस त्यांच्या देशात अजिबात पिकत नव्हता; सुमारे २० टक्के कापूस ते भारतातून व ८० टक्के कापूस अमेरिकेतून घेत होते. १८६१ ते १८६५ ह्या चार वर्षांतील अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात अमेरिकेतून होणारा पुरवठा एकाएकी पूर्ण थांबला; त्यादरम्यान ९० टक्के कापूस ते भारतातूनच घेऊ लागले. हा सर्व कापूस मुंबई बंदरातून रवाना होई.
 साहजिकच भारतातील व मुख्यतः मुंबईतील कापूस व्यापाराला त्यामुळे प्रचंड चालना मिळाली. वाट्टेल तेवढा भाव देऊन इंग्लंडमधील कापडगिरण्या मुंबईहून कापूस खरेदी करू लागल्या. मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी अभूतपूर्व असा फायदा मिळवला. कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत त्यातील किती पैसा पोचला ठाऊक नाही; पण कापसाचे मुंबईतील सर्वांत मोठे व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ह्यांनी त्याच नफ्यातून बॅकबे रेक्लमेशन उभारले व बाँबे स्टॉक एक्सचेंज सुरू केले आणि दानशूरपणे मुंबई विद्यापीठाचा राजाबाई टॉवर विनामूल्य बांधून दिला. 'एक गाडी कापूस विकायचा आणि एक तोळा सोने घ्यायचे' असे म्हटले जाई. कापसाला 'पांढरे सोने' म्हणायला सुरुवात झाली ती ह्याच काळात.

 या कापसाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात बरेच मोठे आहे; मुख्यतः विदर्भात व त्या खालोखाल मराठवाड्यात. तसे पाहिले तर विदर्भ हा एकेकाळी खूप समूद्ध इलाखा म्हणून प्रसिद्ध होता. विदर्भात मुलगी दिली म्हणजे ती चांगल्या घरात पडली असे मानले जाई. विदर्भात निसर्गसंपत्ती भरपूर. कोळसा, मँगनीज, लोखंड यांच्या खाणी. मोठी मोठी वीजनिर्मिती केंद्रे. घनदाट जंगले. लाकडाचा व म्हणून पेपराचा मोठा व्यवसाय. इथले शेतकरीही अन्य महाराष्ट्राच्या तुलनेत संपन्न गणले जात. एकेकाळी पाच-पाचशे एकर शेती असणारे अनेक शेतकरी इथे होते. अशा मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी विदर्भातला यवतमाळ जिल्हा विशेष प्रसिद्ध होता. (हाच जिल्हा आज मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.) तिथला कापूस प्रसिद्ध. ब्रिटिशांनी त्या काळात इथल्या कापसाच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मीटर गेज रेल्वे मार्गाचे, वळणावळणाने जाणारे, सगळा जिल्हा व्यापणारे जाळे उभारले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र विदर्भाची आर्थिक स्थिती खालावत गेली. इथल्या शेतीतही तसेच स्खलन झाले.
 भारतातील कापसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ३६ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे, परंतु कापसाच्या एकूण उत्पादनात मात्र महाराष्ट्राचा वाटा फक्त १७ टक्के आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रात कापसाखाली असलेल्या एकूण जमिनीपैकी फक्त ४ टक्के जमीन बागायती आहे उर्वरित ९६ टक्के पूर्णतः कोरडवाहू आहे. पावसाने दगा दिला, की कापूस उत्पादन कोसळते. महाराष्ट्रातील कापसाचे दर एकरी उत्पादनही अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. महाराष्ट्रात एका एकरात एक क्विंटलपेक्षा कमी कापूस निघतो, तर देशातील कापसाचे सरासरी एकरी उत्पादन दोन क्विंटल आहे; महाराष्ट्राच्या दुप्पट.
 कापसाचे एकूण क्षेत्र अधिक असल्यामुळे साहजिकच कापसावर अवलंबून असलेल्यांची संख्याही महाराष्ट्रात बरीच मोठी आहे. परंपरेने हा शेतकरी कापूस लावत आला आहे व त्याला अन्य कुठल्या कोरडवाहू पिकांकडे वळवणे, सोयाबीनसारखा अपवाद वगळता, आजवर तरी फारसे जमलेले नाही. दरवर्षी साधारण ऑक्टोबर महिन्यात विदर्भातील कापसाचे पीक बाहेर पडते आणि दरवर्षी हा शेतकरी कर्जाच्या गाळात अधिकाधिक रुतत जातो.
 कांदा, ऊस, तंबाखू यांच्यानंतर शेतकरी संघटनेने उभारलेले महत्त्वाचे आंदोलन म्हणजे कापूस आंदोलन. ऊस आंदोलनानंतर लगेचच, १९८०-८१च्या सुमारास, शरद जोशींनी विदर्भाचा दहा दिवसांचा दौरा केला होता. पुण्यातील एक पत्रकार सतीश कामत हे त्यावेळी त्यांच्यासोबत होते. विदर्भात जायचा जोशींचा हा पहिलाच प्रसंग होता. कामत यांनी प्रस्तुत लेखकाला दिलेल्या माहितीनुसार विजय जावंधिया आणि रवी काशीकर यांनी या दौऱ्याचे आयोजन केले होते. जावंधिया जोशींच्या आधीपासूनच शेतकऱ्यांच्या चळवळीत होते; अगदी आणीबाणीच्या काळातही त्यांनी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्याविरुद्ध कापसाच्या भावावरून निदर्शने केली होती. काशीकरही सामाजिक कामात सहभाग घेणारे होते; शरद पवार यांच्याशी त्यांची व्यक्तिगत मैत्रीही होती. या दोघांनी विदर्भात दहा दिवसांत दहा जिल्ह्यांमध्ये जोशींसाठी जाहीर सभा आयोजित केल्या होत्या. कामत म्हणतात,
 "या सर्वच सभांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आम्ही सगळीकडे मोटारीतून फिरलो. वाटेत ठिकठिकाणी बैठका होत असत. जोशींचे विचार पारंपरिक नेत्यांपेक्षा अतिशय वेगळे होते व सर्वांना अगदी भारावून टाकत असत. या पहिल्याच दौऱ्यात जोशींनी अनेक माणसे विदर्भात जोडली व पुढे पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाडा या भागांपेक्षा विदर्भातील कार्यकर्त्यांनीच जोशींना सर्वाधिक साथ दिली."

 पश्चिम महाराष्ट्रात जे स्थान उसाला आहे तेच विदर्भात कापसाला आहे आणि उसाच्या संदर्भात सहकारी साखर कारखान्यांचे जे महत्त्व आहे तेच कापसाच्या संदर्भात एकाधिकार कापूस खरेदीला आहे. ऐंशीच्या दशकात शेतकरी संघटनेने कापूस आंदोलन सुरू केले त्यावेळी महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांची परिस्थिती काय होती व त्यांच्यापुढील प्रश्नांचे नेमके स्वरूप काय होते हे समजून घेताना एकाधिकार कापूस खरेदी हा प्रकार समजून घेणे आवश्यक आहे. आज ती खरेदी बंद झाली आहे, पण त्या काळात कापूस शेतकऱ्यापुढे तो एकमेव पर्याय होता.
 एकाधिकारात मुख्यतः तीन कामे अंतर्भूत होती : कापसाची खरेदी, कापसातील सरकी काढून टाकून तो सारखा करण्याची (जिला इंग्रजीत जिनिंग म्हणतात ती) प्रक्रिया आणि अशा प्रकारे साफ केलेल्या कापसाची, म्हणजेच रुईची विक्री. खासगी व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीने शेतकऱ्यांचा बळी घेऊ नये अशा उदात्त उद्देशाने साधारण १९७१च्या सुमारास ही एकाधिकार खरेदी पद्धत सुरू झाली. तेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण पूर्ण झाले होते, देश समाजवादी असल्याचे सतत जाहीर केले जात होते. ज्या काळात समाजवादाचा देशाच्या प्रत्येक धोरणावर जबरदस्त पगडा होता, त्या काळाचे हे अपत्य आहे. व्यापारी शोषण करतात, सरकार मात्र जनतेचे असल्याने ते शेतकऱ्यांचे खरेखुरे हित पाहील, ही विचारसरणी एकाधिकार खरेदी पद्धतीच्या उगमाशी होती.
 पूर्वी कापूस खरेदी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन करत असे; पुढे त्यासाठी हे स्वतंत्र महामंडळ तयार करण्यात आले. महामंडळाची रचना सहकारी तत्त्वावर आधारित होती. महामंडळाकडे शेतकऱ्याने कापूस दिला, की काहीएक रक्कम पहिला हप्ता म्हणून शेतकऱ्याला दिली जाई. साखर कारखाने शेतकऱ्याला ऊस खरेदी केला की देत असत त्याप्रमाणे. वर्षाच्या शेवटी जो नफा होई तो शेतकऱ्यांना वाटून दिला जाई. त्याशिवाय शेअर भांडवल म्हणून, शेतकऱ्याला देय असलेल्या रकमेच्या तीन टक्के रक्कम एक स्वतंत्र भांडवल निधी म्हणून कापून घेतली जाई. कापसाच्या भावात चढउतार होतात व त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य तोट्यासाठी तरतूद म्हणून स्वतंत्र चढउतार निधी गोळा केला जाई. शेतकऱ्याला कापसापोटी प्रत्यक्ष द्यायची अंतिम किंमत (जी जास्त असणार ही अपेक्षा) व सरकारने पूर्वीच ठरवलेली कापसाची हमी किंमत (जी कमी असणार ही अपेक्षा) यांच्यातील तफावतीचा, म्हणजेच फायद्याचा, २५ टक्के हिस्सा हा चढउतार निधी म्हणून महामंडळ वेगळा राखून ठेवी. हा सर्व भाग सहकारी तत्त्वांशी मिळताजुळता होता.
 विदर्भातील अनेक नेते या यंत्रणेवर खूष होते, कारण ह्या महामंडळावर आता त्यांची थेट सत्ता चालणार होती. खरे तर अशा एखाद्या एकाधिकार योजनेची त्यांची प्रथमपासूनची मागणी होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना शेतकऱ्यांवर सत्ता गाजवायला व स्वतःची तुंबडी भरायला साखर कारखान्यासारखे हत्यार आहे, आपल्या हाती मात्र असे कुठलेच हत्यार नाही याची खंत त्यांना वर्षानुवर्षे सतावत होती. 'त्यांच्याप्रमाणे आमच्याही वरकमाईची काहीतरी सोय करा,' हीच त्यांची खरी मागणी होती. महामंडळामुळे ती पूर्ण झाली.

 विदर्भातील काही नेत्यांनी एकाधिकारशाहीचा असा काही उदोउदो केला, की तिच्या विरोधात बोलणे म्हणजे जणू काही देशद्रोहच होता! पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांना त्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांचा जसा अभिमान आहे, तसाच विदर्भातील पुढाऱ्यांना कापूस एकाधिकार खरेदीबद्दल असे. विदर्भाची 'अस्मिता'देखील ह्या एकाधिकार पद्धतीशी जोडून ह्या पुढाऱ्यांनी दहशतीचे वातावरण तयार केले होते.

 शरद जोशींचा ह्या योजनेच्या गाभ्याशी असलेल्या तथाकथित समाजवादी विचारसरणीला तत्त्वशःच विरोध होता. पण त्यांची भूमिका कुठच्याही इझमपेक्षा शेतकरीहिताला प्राधान्य देणारी होती. १९८०-८१च्या सुमारास, म्हणजे कापूस आंदोलन प्रत्यक्ष सुरू व्हायच्या आधीच, ते म्हणाले होते,
 "खरेदीव्यवस्था कोणतीही असो; सरकारी असो, सहकारी असो, की व्यापाऱ्यांची असो, परमेश्वराची असो की सैतानाची असो, शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळणे हे सर्वांत महत्त्वाचे."
 १९७०च्या दशकात चीनचे सर्वेसर्वा डेंग झियाओ पिंग ह्यांनी जेव्हा साम्यवादी विचारसरणीचा त्याग करत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला आणि विकासाच्या मार्गाने आपल्या देशाची घोडदौड सुरू केली, त्यावेळी त्यांचे एक वाक्य खूप चर्चेत आले होते. आपल्या विचारवंतांनी त्याची काहीच दखल घेतली नव्हती, कारण त्यात त्यांच्या पारंपरिक पोथीनिष्ठेला अगदी मुळावर घाव घालणारे आव्हान होते; पण पाश्चात्त्य जगात मात्र ते विधान निर्णायक महत्त्वाचे व दिशादर्शक मानले गेले होते. डेंग म्हणाले होते,
 "It does not matter whether a cat is black or white, so long as it catches mice!" ("मांजर काळे आहे की पांढरे, ह्याला काही महत्त्व नाही, ते उंदीर पकडते आहे की नाही हेच महत्त्वाचे!")
 एखादे धोरण साम्यवादी चौकटीत बसते की नाही ह्याचा विचार करत न बसता, ज्यातून देशाचा विकास होईल ते धोरण स्वीकारायचे, हा त्याचा प्रत्यक्षातील अर्थ होताः त्यामुळेच त्यांना राजकीय पटावर स्वतःच्या हाती सगळी सत्ता देणारा साम्यवाद कायम ठेवून आर्थिक पटावर मात्र संपत्तीचे सर्वाधिक निर्माण करणारी मुक्त अर्थव्यवस्था आणता आली. जोशी यांचे उपरोक्त विधानदेखील साधारण ह्याच धाटणीचे आहे.
 पुढे कापूस आंदोलन सुरू केल्यावर त्यांनी हे विधान अनेक ठिकाणी पुनःपुन्हा केले; त्यांची ती अगदी प्रामाणिक अशीच भूमिका होती. पण तसे त्यांनी म्हटल्याबरोबर विदर्भात चारी बाजूंनी त्यांच्याविरुद्ध आरडाओरडा सुरू झाला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनेच्या ते विरोधात आहेत असे मानले जाऊ लागले.
 ह्या एकाधिकार योजनेबद्दलची जोशींची, त्या काळात त्यांनी वेळोवेळी मांडलेली भूमिका साधारण अशी होती:
 प्रत्यक्षात ही योजना सपशेल फसलेली आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादकासाठी अधिक भाव मिळवून देणे तिला कधीच जमलेले नाही. उलट ती शेतकऱ्यांचे नुकसानच करत राहिली. शेजारच्या मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश वा गुजरात यांसारख्या ज्या राज्यांमध्ये अशी काही योजना नव्हती व जिथे कापसाचा व्यापार खासगी क्षेत्रातच होता, तिथे शेतकऱ्याला कापसाचा नेहमीच अधिक भाव मिळत होता.
 आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्याला अधिक भाव देऊनही ते व्यापारी स्वतःसाठी गडगंज नफा कमवू शकत होते; याउलट शेतकऱ्याला कमी भाव देणाऱ्या महाराष्ट्रातील या योजनेला सतत प्रचंड तोटाच होत होता.
 भांडवल निधी म्हणून जी तीन टक्के कपात वर्षानुवर्षे केली गेली, त्या निधीतून कुठल्याही सूत गिरण्या काढल्या गेल्या नाहीत किंवा इतरही काही भांडवली खर्च करण्यात आला नाही. ह्या निधीचे प्रत्यक्षात काय झाले हे एक गूढच आहे. त्या निधीवरचे व्याजही अनेक वर्षे शेतकऱ्याला दिले गेले नाही.
 ही योजना महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिली व ही भौगोलिक मर्यादा हेही ह्या योजनेच्या अपयशाचे एक मोठे कारण होते. शेतीमालाच्या व्यापारावर केंद्राने घातलेल्या झोनबंदीमुळे अन्य राज्यांत होत असलेल्या कापसाच्या भावातील वाढीचा ह्या योजनेला काहीच फायदा झाला नाही; तिथे जाऊन ते आपला कापूस विकूच शकत नव्हते.
 १९८५मध्ये एकाधिकार योजनेला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारने एक अट घातली- या योजनेतील कापसाची हमी किंमत केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक असता कामा नये. म्हणजेच उत्पादनखर्च काहीही असला, तरी केंद्राने ठरवलेल्या किमतीपेक्षा अधिक किंमत एकाधिकार योजनेत कधीच देता येणार नाही. या कलमामुळे केंद्र सरकारने चढउतार निधीलाही सुरुंग लावला. शेतकऱ्याला एकाधिकारात दिली जाणारी हमी किंमत ही केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त असूच शकत नाही असे केंद्राने ठरवल्यावर ह्या चढउतार निधीला काही अर्थच उरला नाही.
 या अन्याय्य अटीविरुद्ध शेतकरी संघटनेने सतत चार वर्षे आंदोलन केले; ह्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन संघटनेशी सहमतही होते. पण दुर्दैव म्हणजे महाराष्ट्रातील एकाही मुख्यमंत्र्याने ह्याबाबत कधी केंद्र सरकारपाशी आग्रह धरला नाही किंवा आपला निषेध व्यक्त केला नाही. सगळेच मुख्यमंत्री केंद्रापुढे शेपूट घालणारे निघाले. ह्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने कधी संघटनेलाही उघडपणे पाठबळ दिले नाही; कारण तसे केले, तर संघटना शिरजोर होईल व आपली किंमत कमी होईल अशी भीती सरकारला वाटत असावी! कापसाची निर्यात केव्हा करायची, किती करायची याचेही निर्णय नेहमी केंद्र सरकारच घेत असे व ते शेतकरीहित विचारात घेऊन कधीच घेतले जात नसत. त्यांत गिरणी मालकांचा फायदा मुख्यतः विचारात घेतला जाई.

 जोशी यांच्या मते ह्या योजनेच्या अपयशाचे एक कारण केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग धोरण हे नक्कीच होते; पण एकाधिकारातील अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार हीदेखील तेवढीच मोठी कारणे होती.

 एकाधिकारातले पहिले पाऊल म्हणजे कापसाची खरेदी. तेथूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होई. शेतकऱ्याने आणलेल्या कापसाचे वजन कागदोपत्री जास्त दाखवायचे व जास्तीच्या पेमेंटमधील पैसे वाटून खायचे. स्टॉक-टेकिंग करताना कागदोपत्री दाखवलेला कापूस व प्रत्यक्षात जमा झालेला कापूस यांत त्यामुळे फरक पडायचा; काहीतरी कारण दाखवून हा फरक मिटवून टाकणे भाग पडायचे. स्थानिक शेतकरी चेष्टेने असे म्हणत, की दरवर्षी प्रत्येक विभागात एकतरी आग लागल्याशिवाय कापूस खरेदीचा हिशेब पुरा होऊच शकत नाही!
 एकाधिकारातले दुसरे पाऊल होते प्रक्रिया- कापूस साफ करणे. शेतातून गोळा केलेल्या कापसापासून साफ केलेला कापूस, म्हणजेच रुई बनवणे. हे काम वेगवेगळ्या जिनिंग कंपन्यांकडून करून घेतले जाई. त्याचे कंत्राट देताना सर्रास पैसे खाल्ले जात. ही रुई बनेपर्यंत खासगी व्यापारात साधारण दीड टक्का वजनातील नैसर्गिक घट होते. एकाधिकार खरेदीत शेतकऱ्याने जमा केलेल्या कापसाचे वजन (वजन करून घेणाऱ्या अधिकाऱ्याशी संगनमत करून तो शेतकरी अधिकाऱ्यांना लाच द्यायला तयार असला तर) मुळातच जास्त दाखवले जाई व मग त्याचा हिशेब शेवटी नीट लागत नसे, तेव्हा ही वजनातील 'नैसर्गिक' घट फुगवून सर्रास आठ ते नऊ टक्के धरली जाई व कसाबसा ताळेबंद मांडला जाई. खासगी व्यापारी जेवढी घट पकडत त्यापेक्षा ही घट सहापट अधिक असे!
 ह्या रुई बनवून घ्यायच्या प्रक्रियेत आस्थापनेचा व व्यवस्थापनाचा मोठा भाग असे. सर्व सरकारी उपक्रमांप्रमाणे इथेही नोकरदारांची मजाच असे. कापूस खरेदीचे काम खरे तर हंगामी; पण खरेदीसाठी कापूस येवो वा न येवो, इतर सरकारी खात्यांप्रमाणे अधिकाऱ्यांची फौज, त्यांचे सेवक, त्यांचे पगार, त्यांच्या गाड्या हे सगळे बारा महिने कायमच असायचे. सगळे बसून पगार खाऊ शकत होते. मुळात ह्या नोकरदारांची संख्या प्रचंड; त्यांतले बहुतेक कुठल्या ना कुठल्या नेत्याच्या शिफारशीवरून लागलेले. वर्षातले सहा महिने काम व बाकी वेळ आराम असेच त्यांच्या कामाचे स्वरूप. तत्कालीन अकार्यक्षम यंत्रणा तशीच चालू राहण्यात त्यांचा फायदाच होता. स्वतःच्या कामाचे स्वरूप बदलायला वा आपली संख्या कमी करून घ्यायला त्यांचा विरोध असणार हे उघडच होते. तरीही त्यांना सांभाळून घ्यावेच लागे. त्या सगळ्याचा खर्च अफाट असायचा व अंतिमतः तो शेतकऱ्याला कापसापोटी कमी किंमत देऊनच वसूल केला जाई. खासगी व्यापारात एक क्विटल रुईमागे हा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च सुमारे ७० ते ८० रुपये असे, तर एकाधिकार खरेदीत हाच खर्च एक क्विंटल रुईमागे सरासरी १५० रुपये, म्हणजे दुप्पट, असे.
 एकाधिकारातले तिसरे आणि शेवटचे पाऊल म्हणजे रुईची विक्री. इथे खरा फायदा व्हायचा तो कापड गिरण्यांचा. पूर्वी गिरणीमालक दोन-तीन महिन्यांचा साफ केलेला कापूस आपला स्टॉक म्हणून ठेवत असत. कारण रुईचा पुरवठा खंडित झाला, तर पुढे धागा बनवायचे व कापड विणायचे त्यांचे काम खंडित व्हायची भीती असे. एकाधिकार पद्धतीत त्याची गरजच राहिली नाही. कधीही जावे आणि महामंडळाकडच्या तयार साठ्यातून हवा तेवढा कापूस उचलावा. इन्व्हेंटरीचा खर्च शुन्य! शिवाय बाजारपेठेतील मुरब्बी व्यापाऱ्यांपेक्षा सरकारी बाबूंकडून गिरणी मालक तो कापूस एका खंडीमागे चाळीस ते पन्नास रुपये कमी भावात मिळवत; अर्थात त्यासाठी आवश्यक तिथे हात ओले करून.
 अशा प्रकारे आपल्या नियत कामाच्या तिन्ही पायऱ्यांवर नुकसानीत चालणारी ही यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या भल्याची असूच शकणार नव्हती. हट्टाने ती चालू ठेवण्यात सरकारचे दरसाल कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते. त्यात फायदा झाला तो केवळ पुढाऱ्यांचा, नोकरदारांचा व गिरणी मालकांचा.
 काळाच्या ओघात पुढे महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार खरेदीचा अंत झाला. इतर राज्यांप्रमाणे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फतच सर्व कापूस व्यवहार होऊ लागले. तिचे स्वरूपही पूर्वी मक्तेदारीचेच होते, पण खुली अर्थव्यवस्था जसजसी लागू होत गेली, तसतशी ही मक्तेदारी कमी होऊन खासगी व्यापाराचा वाटा वाढत गेला.
 पण संघटनेचे कापूस आंदोलन ज्या काळात झाले त्या काळाचा विचार करताना ह्या एकाधिकार खरेदीमुळे चाळीस वर्षे शेतकऱ्यांचे जे प्रचंड नुकसान झाले त्या नुकसानीचा विचार व्हायलाच हवा. शेतकऱ्याच्या आजच्या कर्जबाजारीपणात ह्या अत्यंत चुकीच्या पण सरकारने दुराग्रहाने राबवलेल्या योजनेचा मोठा वाटा आहे; पण त्या नुकसानीचे उत्तरदायित्व कोणीच घेत नाही वा त्याची कोणी चर्चाही करत नाही.

 ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील टेहेरे येथे शेतकरी संघटनेने एक विराट सभा आयोजित केली होती. तिच्याविषयी पुढे येणारच आहे. त्या सभेच्या पूर्वतयारीसाठी काढलेल्या प्रचारयात्रेच्या दरम्यान जे वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले गेले त्यातलाच एक म्हणजे १८ ऑक्टोबर ८४ रोजी विदर्भात हिंगणघाट येथे भरलेले पहिले कपास किसान संमेलन. कापूस उत्पादकांपुढे काय काय अडचणी आहेत ह्याचा विस्तृत विचार त्या संमेलनात झाला. एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले प्रचंड नुकसान, झोनबंदी व निर्यातबंदी यांसारखी जुलमी सरकारी धोरणे यांचा ऊहापोह ह्या संमेलनात झाला. त्याशिवाय, जगभर कृत्रिम बनावटीचे कापड अधिकाधिक लोक वापरत आहेत व त्यामुळे कापूस उत्पादकांवर काय संकटे येऊ घातली आहेत याचीही चर्चा ह्या संमेलनात झाली. दुर्दैवाने टेहेरे सभेच्या वेळीच झालेल्या इंदिराहत्येमुळे संकल्पित आंदोलन जोशी जाहीर करू शकले नव्हते.
 नंतर सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ६ जून १९८५ रोजी नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. हे धोरण कृत्रिम वस्त्रांना प्रोत्साहन देणारे, पण त्याचवेळी देशातील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय करणारे आहे, असे जोशी यांनी जाहीर केले व त्या धोरणाविरुद्ध त्यांनी २ ऑक्टोबर १९८५ पासून आंदोलन पुकारले. ही कापूस आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात मानता येईल.
 'राजीवस्त्रविरोधी आंदोलन' असे त्या आंदोलनाचे नामकरण केले गेले. एका अनौपचारिक बैठकीत पुण्याचे राम डिंबळे यांनी हा शब्द सुचवला व तो सर्वांना आवडला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांच्या आर्थिक धोरणाला जसे 'रेगनॉमिक्स' हे नाव दिले गेले, तसाच काहीसा 'राजीवस्त्र' हा गमतीदार शब्द तयार झाला होता.
 या आंदोलनासाठी जोशी यांनी व्यक्तिशः प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. गावागावात प्रचार केला. कृत्रिम बनावटीच्या कापडावर म्हणजेच राजीवस्त्रांवर बहिष्कार टाकायचा व त्याची ठिकठिकाणी होळी करायची असे त्या आंदोलनाचे स्वरूप ठरले. ती कल्पना त्यांचीच होती. जोशी स्वतः नेहमीच कॉटनचे कपडे वापरत. आंदोलनाचा प्रचार करण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेची पोस्टर्स तयार करणे, घोषणा तयार करणे, वेगवेगळ्या संघटनाशी चर्चा करून त्यांनीही सहभागी व्हावे म्हणून प्रयत्न करणे ह्यासाठी ते तासनतास, दिवसेंदिवस स्वतः खपत होते. आताच्या परिस्थितीत राजीव गांधी यांच्याविरोधात काही भूमिका घेणे म्हणजे प्रवाहाविरुद्ध पोहणे आहे याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. आपल्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ त्यांनी म्हटले होते,

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यचळवळीच्या इतिहासात कापड उद्योगाला मोठे स्थान आहे. ब्रिटिशांची आर्थिक नीती स्पष्ट करताना कापूस स्वस्तात स्वस्त विकत घेऊन कापड महागात महाग विकणे हे उदाहरण सांगितले गेले; स्वदेशी कापडाचा वापर, परदेशी कापडावर बहिष्कार हे कार्यक्रम राबवले गेले. चरखा हे स्वातंत्र्यचळवळीचे चिन्हच झाले. राजीव गांधींचे कापड धोरण म्हणजे महात्मा गांधींच्या कल्पनेतील स्वतंत्र भारताच्या चित्राच्या विरुद्धचे टोक आहे. महात्मा गांधींचे अपुरे राहिलेले स्वातंत्र्यआंदोलन शेतकरी संघटनाच पुढे चालवत आहे असे मी म्हणतो, त्याचे आगामी आंदोलन हे सर्वस्पष्ट उदाहरण आहे. पूर्वी बनावट धाग्यांवर बंधने होती, गिरण्यांनी ८० टक्के धागे कापसाचेच वापरावेत हे बंधन होते. तरीही कापसाला भाव मिळत नव्हता. जेवढ्या काळात कापडाच्या किमतीत ३०० टक्के वाढ झाली, तेवढ्याच काळात कापसाच्या भावात मात्र फक्त ६० टक्के वाढ झाली. आणि आता तर गिरण्यांनी कापूस वापरला नाही तरी चालणार आहे. मग कापसाला योग्य भाव कसे मिळतील?

(शेतकरी संघटक, २० सप्टेंबर १९८५)

 आंदोलनाचा प्रारंभ साहजिकच कापसाचे मोठे पीक जिथे निघते त्या विदर्भात केला गेला; त्यातही पुन्हा तो वर्धा येथे केला गेला. जेथील सेवाग्राममध्ये गांधीजींचे बराच काळ वास्तव्य होते. दिवस होता २ ऑक्टोबर, म्हणजे गांधी जयंतीचा.
 ह्या सगळ्याच आयोजनात एक कल्पकता दिसून येते व आंदोलनाची तयारी किती विचारपूर्वक केली होती हे जाणवते. त्या दिवशी सकाळी जोशींच्या उपस्थितीत बाराशे बैलगाड्यांची एक मिरवणूक काढली गेली व त्यानंतर ४०,००० शेतकऱ्यांचा तिथे मेळावा भरवण्यात आला. मेळाव्यात राजीवस्त्रांची भली मोठी होळी करण्यात आली. त्या दिवशी महाराष्ट्रभर एकूण अडीचशे ठिकाणी अशा होळ्या पेटवण्यात आल्या. आंदोलनाची चर्चा त्यामुळे सर्वतोमुखी झाली.

 रविवार, ६ ऑक्टोबरला नगर जिल्ह्यात राहुरी येथे ऊसउत्पादकांची एक परिषद आयोजित केली होती. संघटनेने सर्व राजकीय पक्षांना परिषदेचे आमंत्रण दिले होते. सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी आधी यायचे कबूल केले होते; पण मग त्यांनी ते रहित केले. तुमच्या रस्ता रोको ह्या प्रकाराला माझा विरोध आहे असे म्हणत. आपली भूमिका त्यांना समजावून सांगण्यासाठी मुंबईला त्यांच्या घरी जाऊन स्वतः शरद जोशी त्यांना भेटले, पण वसंतदादा तयार झाले नाहीत. बहुधा दिल्लीहून त्यांना ताकीद मिळाली असावी. इतर सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी मात्र परिषदेला हजर होते.
 याही कार्यक्रमात सुरुवातीला राजीवस्त्रांची होळी करण्यात आली. त्यानंतर दुपारी सभा सुरू असताना अचानक पावसाला सुरुवात झाली. अगदी धो धो पाऊस पडू लागला. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांप्रमाणेच शरद पवार, प्रमोद महाजन व माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग हे नेतेही व्यासपीठावर हजर होते. पावसामुळे सभा आटोपती घ्यावी लागते की काय, अशी भीती काही जणांनी व्यक्त केली. अशा वेळी शरद जोशी माइकपाशी गेले. "सभा चालू राहणार आहे, कोणीही उठू नये," असे त्यांनी जाहीर केले. आश्चर्य म्हणजे समोर बसलेल्या जवळपास दोन लाख श्रोत्यांपैकी एकही जण उठला नाही! मुसळधार पावसातच ती सभा उत्तम पार पडली. शेतकऱ्यांवरील जोशीची पकड किती अभेद्य होती ह्याचे एक प्रात्यक्षिकच सर्वांना पाहायला मिळाले. "हम ने काफी सारी मीटिंग्स देखी है, मगर ऐसा जबरदस्त माहोल कभी नहीं देखा था" असे उद्गार ह्या सभेनंतर चरणसिंगांनी काढले होते.
 ह्या सभेत एक आगळा उपक्रम जाहीर केला गेला. पारंपरिक 'रास्ता रोको' करण्याऐवजी १० नोव्हेंबरला सर्वांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहावे, प्रत्येक वाहन थांबवून चालकाला एखादे फूल व पान द्यावे आणि त्याचवेळी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन कशासाठी आहे हे सांगणारे एक पत्रक द्यावे; त्यातून वाहतूक हळू झाली तरी 'रास्ता रोको' होणार नाही, व शिवाय लोकांचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले जाईल अशी त्यामागची भूमिका होती. 'फूल-पान आंदोलन' असे ह्या आगळ्या आंदोलनाला नाव देण्यात आले व पुढे त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला. माहितीपत्रकाबरोबरच नामवंत व्यंग्यचित्रकार मंगेश तेंडुलकर यांनी चितारलेल्या चार खास व्यंग्यचित्रांचे एक पत्रकही वाहनचालकांना दिले गेले. त्या पत्रकाच्या दहा लाख प्रती संघटनेने छापून घेतल्या होत्या.

 कापूस आंदोलनाच्या दरम्यान असाच एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम ७ ऑक्टोबरला पुण्यात आयोजित करण्यात आला. बरोबर ८० वर्षांपूर्वी, म्हणजे ७ ऑक्टोबर १९०५ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी पुण्यात लकडी पुलाजवळ नदीकाठी विदेशी कपड्यांची एक होळी लोकमान्य टिळकांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली होती. पतितपावन ही संघटना दरवर्षी त्याच जागी सावरकरांचे स्मरण म्हणून तशीच एक होळी साजरी करत असे. या वर्षी त्या संस्थेसोबत शेतकरी संघटनादेखील ह्या कार्यक्रमात सामील झाली. दुसऱ्या एखाद्या संस्थेबरोबर अशा कार्यक्रमात शेतकरी संघटनेने सामील व्हायचा हा पहिलाच प्रसंग. ज्येष्ठ समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे ह्याच्या हस्ते ही होळी लावली जाणार होती. पण पतितपावन संघटनेला (ती जातीयवादी आहे या भूमिकेतून) असलेल्या विरोधामुळे ते आले नाहीत. दिल्लीतील वेठबिगार मुक्तिमोर्चा संस्थेचे नेते स्वामी अग्निवेश यांनी शेवटी ही होळी पेटवली. त्यानंतर झालेल्या सभेत पतितपावन संघटनेचे अध्यक्ष सोपानराव देशमुख, स्वामी अग्निवेश, विजय जावंधिया व शरद जोशी यांची भाषणे झाली. एकूणच पुणे शहरात शेतकरी संघटनेचे जाहीर कार्यक्रम असे फारच थोडे झाले; त्यांतला हा एक.

 १२ डिसेंबर हा हुतात्मा बाबू गेनू सैद ह्याचा स्मृतिदिन. याच दिवशी, १९२९ साली, मुंबईतील मुळजी जेठा ह्या कापडाच्या मोठ्या घाऊक मार्केटसमोर, विदेशी कापडांवर बहिष्कार टाकण्याच्या महात्मा गांधी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामगारांची जोरदार निदर्शने चालू होती. बाबू गेनू हा त्यांच्यातला एक. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील महाळुंगे पडवळ ह्या गावच्या एका शेतकऱ्याचा मुलगा. मुंबईतील एका कापड गिरणीत काम करणारा. विदेशी कापडांनी भरलेला एक ट्रक मार्केटमधून बाहेर पडला व रस्त्यावर आला. तो रोखून धरण्यासाठी बाबू गेनू त्या ट्रकसमोर सरळ आडवा पडला. ट्रक ड्रायव्हरने ट्रक थांबवला. शेजारीच बसलेल्या एका गोऱ्या सोजिराने ट्रक तसाच सरळ पुढे रेटून नेण्याचा आदेश दिला. पण त्या देशी ड्रायव्हरने तसे करायला नकार दिला. चिडलेल्या सोजिराने त्याला खाली उतरवले व स्वतःच ट्रक सुरू करून त्याने सरळ बाबू गेनूच्या अंगावरून ट्रक नेला. स्वातंत्र्यआंदोलनातील हा मुंबईतला पहिला हुतात्मा. १९८५मध्ये त्याच्या स्मृतिदिनी शेतकरी संघटनेने मुंबईतील शिवाजी पार्कवर एक विशाल शेतकरी-कामगार मेळावा आयोजित केला. ह्या ऐतिहासिक मैदानावरचा संघटनेचा हा पहिला मेळावा. डॉ दत्ता सामंत ह्यांच्या कामगार आघाडीसमवेत हा मेळावा आयोजित केला गेला होता.
 या मेळाव्यात शिवसेनेनेही सामील व्हावे अशी जोशींची फार इच्छा होती व त्यासाठी त्यांनी स्वतः बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घरी जाऊन त्यांना आमंत्रण दिले होते. पण 'ज्या व्यासपीठावर दत्ता सामंत असतील, त्या व्यासपीठावर मी येणार नाही' असे म्हणत ठाकरे यांनी नकार दिला. शिवसेना आणि दत्ता सामंत यांची कामगार आघाडी यांच्यात त्यावेळी वेगवेगळ्या कारखान्यांतील कामगारांचे नेतृत्व कोणी करायचे या मुद्द्यावरून सतत मारामाऱ्या होत असत. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती व छगन भुजबळ महापौर होते. ठाकरे येणार नाहीत म्हटल्यावर त्यांचीही यायची आधी तयारी नव्हती; पण शेतकरीनेत्यांनी 'एवढे सगळे शेतकरी मुंबईत येणार व मुंबईचे पहिले नागरिक म्हणून त्यांचे स्वागत करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे' असे म्हणत त्यांची मनधरणी केली. त्यामुळे ते यायला तयार झाले. मैदान पूर्ण भरले होते व त्यात शेतकऱ्यांची संख्याच खूप अधिक होती. पण सामंतांनी आपल्या चार-पाचशे महिला कामगार व्यासपीठाच्या समोरच आणून बसवल्या होत्या. या महिलांनी सतत शिवसेनाविरोधात जोरदार घोषणा द्यायला सुरुवात केली. इतर सर्व शेतकरी श्रोत्यांना शिवसेना व कामगार आघाडी ह्यांच्यातील ह्या वैराची काही माहितीही नव्हती व हे काय घडते आहे याची त्यांना काहीच कल्पना येईना. संघटनेच्या सर्व सभा नेहमी विलक्षण शिस्तीत पार पडत. महिला कामगारांनी या घोषणा थांबवाव्यात अशी सूचना जोशींनी सामंत यांना अनेकदा केली, सामंत यांनी वरवर आपल्या कार्यकर्त्यांना दटावण्याचे नाटकही केले, पण प्रत्यक्षात ह्या घोषणा चालूच राहिल्या.
 मुळात भुजबळ यांना बोलवायलाच सामंत यांचा विरोध होता, पण जोशींनी आग्रह धरल्यामुळे त्यांनी नाराजीने होकार दिला होता. त्याकाळी भुजबळ यांची शिवसेनेत घुसमट व्हायला सुरुवात झाली होती; पण अधिकृतरीत्या ते शिवसेनेतच होते. कदाचित बाळासाहेबांच्या मनाविरुद्ध ह्या मेळाव्याला हजर राहून त्यांना आपली नाराजी व स्वतंत्र बाणा बाळासाहेबांना दाखवायचा होता.
 त्यांच्या येण्यामुळे एक फायदा नक्की झाला- शिवाजी महाराजांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याला हार घालण्यासाठी जी शिडी लागायची, ती त्यावेळी फक्त मंबई महानगरपालिकेकडे होती व तिचे एका दिवसाचे भाडे तीस हजार रुपये होते. भुजबळ आल्यामुळे ती फुकटात मिळाली! त्या मेळाव्याचा इतर सर्व खर्च संघटनेने फक्त तीस हजार रुपयांतच बसवला होता! 'मुर्दाबाद'च्या घोषणांनी वैतागलेल्या भुजबळांनी आपले स्वागतपर भाषण झाल्यावर ताबडतोब व्यासपीठ सोडले, पुढील भाषणांसाठी ते थांबले नाहीत.
 या मेळाव्याच्या आदल्या दिवशी हुतात्मा बाबू गेनूच्या महाळुंगे-पडवळ या गावापासून एक स्मृतिज्योत यात्रा मुंबईत आणली गेली होती. त्या यात्रेत इतरांबरोबर बाबू गेनूच्या थोरल्या वहिनी श्रीमती कासाबाई कुशाबा सैद यांचाही समावेश होता. त्यांच्याच हस्ते या मेळाव्यात त्यांनी बरोबर आणलेल्या स्मृतिज्योतीने राजीवस्त्रांची होळी पेटवण्यात आली होती. अशा वेगवेगळ्या कल्पक कृती हे शेतकरी संघटनेच्या सगळ्याच कार्यक्रमांचे एक वैशिष्ट्य होते.
 भुजबळ निघून गेल्यावर या सभेत प्रकाश आंबेडकर, दत्ता सामंत व शरद जोशी यांची भाषणे झाली. शरद जोशी यांची मुंबईतील ती पहिली मोठी सभा. नंतरही कधी त्यांच्या मुंबईत अशा मोठ्या सभा झाल्या नाहीत. त्यावेळचे जोशी यांचे एक खंदे सहकारी धुळ्याचे अनिल गोटे यांचा ह्या आंदोलनात मोलाचा वाटा होता. या मेळाव्यातील त्यांच्या संदर्भातील एक गमतीदार आठवण जोशींनी नोंदवली आहे. ते लिहितात :

स्टेज उभारायचे आणि लाऊड स्पीकरचे काम कामगार आघाडीच्या कुणी चारपाच लाख किंवा अशाच काही रकमेला ठरवले होते. गोटेंनी तीस हजारात हे काम करायचा प्रस्ताव आणला, तेव्हा डॉक्टरसाहेब (दत्ता सामंत) त्यांच्या सहकाऱ्यांवर एकदम घसरले. डॉक्टरसाहेबांना राग आला म्हणजे त्यांच्या तोंडी शिव्यांच्या फैरीच्या फैरींची खैरात चाले. 'एवढे समोरासमोर XXXX मला गंडवता? या गोटेमुळे समजलं. गेली इतकी वर्षं तुम्ही कितीला लुटलं कुणास ठाऊक!' डॉक्टर सामंतांचा अनिल गोटेंवर मोठा लोभ जडला. 'एवढा तुमचा कार्यकर्ता आम्हांला देऊन टाका', असा त्यांचा आग्रह कायम असे. माझ्याशी भेटणे, बोलणे त्यांना अवघड वाटे; गोटेंचे त्यांचे चांगले जमे. एका कोणा कामगारनेत्याने काहीतरी सूचना आणली आणि वर पुरवणी जोडली, 'शरद जोशींच्या लक्षातसुद्धा यायचे नाही. तो आपला साधा सरळ माणूस!' डॉक्टर कडाडले, 'तुम्हांला काही अकला आहेत का रे? गोटेसारखी माणसं जो जवळ बाळगतो, तो काय असला साधा माणूस असणार?' गुंडगिरीच्या मोजमापात माझा भाव फुकटमफाकटच वधारून गेला!

(एका कामगार चळवळीचा अस्त, अंगारमळा, पृष्ठ १०१)

 पुढच्या वर्षी, म्हणजे १९८६ साली, राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी एकाधिकार योजनेंतर्गत कापसाचा भाव एकदम क्विंटलमागे ६१४ वरून ५४० वर आणला. त्यामुळे कापूस उत्पादकांमधे प्रचंड असंतोष पसरला. एकूण परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी अकोला येथे २ ऑक्टोबर १९८६ रोजी कपास किसान संमेलन भरवण्यात आले. महाराष्ट्रातील जवळजवळ दीड लाख कापूस शेतकरी ह्या मेळाव्याला हजर होते. त्याशिवाय गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्र व हरयाणा येथील कापूस उत्पादकांचे प्रतिनिधीही हजर होते. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे कापसाचा कमी कमी होत जाणारा वापर, आधारभूत किंमत शेतकऱ्याच्या हाती पडावी ह्यासाठी असलेली अगदी अपुरी यंत्रणा, महाराष्ट्रातील एकाधिकार कापस खरेदी योजनेमध्ये कमी करण्यात आलेले कापसाचे भाव आणि निर्यातीवर अथवा अन्य प्रांतांत कापूस पाठवण्यावर घातलेले जाचक निर्बंध हे चार मुख्य मुद्दे ह्या सभेत पुढे आले. त्यातील कापसाच्या भावाचा मुद्दा त्यावेळी अगदी ऐरणीवर आला होता. कापूस शेतकऱ्यांमधे संतापाचा आगडोंब उसळला होता. कापूस आंदोलनाचे सेनापती म्हणून आमदार मोरेश्वर टेमुर्डे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
 ६ डिसेंबरनंतर राजीवस्त्रविरोधी आंदोलन अधिक प्रखर करण्याच्या दृष्टीने बाबू गेनू स्मृती सप्ताह साजरा करायचा, त्याची सुरुवात २३ नोव्हेंबरला एक दिवसाचा रास्ता रोको करून करायची, नंतर ६ डिसेंबरपासून राजीवस्त्र घालणाऱ्यांना रास्ता रोको करायचा, नंतर १२ डिसेंबरला सेवाग्रामला रेल रोको करायचा व शेवटी १२ डिसेंबरनंतर पुढाऱ्यांना गावबंदी करायची असे ठरले. त्यानुसार अनेक ठिकाणी चक्का जाम (रास्ता रोको) केला गेला.
 तशा पहिल्याच प्रसंगी, ६ डिसेंबरलाच, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पोलिसांनी गावोगावी प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक केली. स्वतः शरद जोशी यांना व त्यांच्याबरोबरच्या विजय जावंधिया वगैरे बारा शेतकरी कार्यकर्त्यांना त्याच दिवशी हिंगणघाटवरून वर्धा येथे येत असताना अटक केली गेली.
 भाऊसाहेब बोबडे यांच्यासारखे नामांकित वकील याप्रसंगी जोशींच्या मदतीसाठी उभे राहिले. सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश असलेल्या शरद बोबडे यांचे हे वडील. त्यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल करून दोन दिवसांतच जोशी यांची सुटका करवली. पण मग सरकारने लगेच त्यांना पुन्हा पकडले. तेही स्मगलर्स व समाजकंटक यांच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली!

 १० डिसेंबर १९८६ला, त्यावेळी परभणी जिल्ह्यात असलेल्या, हिंगोलीजवळच्या सुरेगाव येथे गोळीबार होऊन त्यात तीन शेतकरी हुतात्मा झाले.
 सुरेगाव येथे प्रस्तुत लेखक गेला असताना त्याला शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सकाळी नऊच्या सुमारास रास्ता रोको करण्यासाठी सत्याग्रही रस्त्यावर जमा होऊ लागले होते. शासनाने कापसाला निदान गेल्या वर्षीइतका तरी भाव द्यावा ही त्यांची मुख्य मागणी होती. त्या परिसरात कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते व साहजिकच हा विषय सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा होता. सुरुवातीला कार्यकर्त्यांनी एकदोन गाणी म्हटली. नंतर स्थानिक शेतकरी कार्यकर्त्या अंजली पातुरकर यांनी भाषण केले. त्यानंतरचे वक्ते बळीरामजी कऱ्हाळे बोलायला उभे राहिले, तोच पोलिसांनी त्यांच्या हातातला माइक हिसकावून घेतला व त्यांना धक्के मारत अटक केलेल्या सत्याग्रहींना तुरुंगात नेण्यासाठी रस्त्याच्या कडेलाच उभ्या केलेल्या एका बसकडे न्यायला सुरुवात केली. प्रत्यक्ष सत्याग्रह त्यावेळी सुरूही झाला नव्हता. लोक त्यामुळे संतापले व पोलीसही ऐकेनात. त्यातून मग धक्काबुक्की सुरू झाली. त्यातूनच पुढे गोळीबार झाला.
 ह्या आंदोलनात प्रत्यक्ष सामील झालेल्या दोन महिलांची निवेदने महत्त्वाची आहेत. (पूर्वप्रसिद्धी : शेतकरी संघटक, अमरावती महिला अधिवेशन विशेषांक, १० नोव्हेंबर १९८९. पृष्ठ ५०-१, ५५-६, संपादित अंश.)
 हिंगोली तालुक्यातील माथा या गावी राहणाऱ्या गोदाबाई शंकरराव पोले म्हणतात :

सुरेगावच्या आंदोलनाला आम्ही पंचवीस बाया गेलो होतो. तिथे पातुरकरबाईंनी भाषण केलं. खूप बायका, माणसं, पोरं जमली होती. सगळी मुकाट्यानं बसली होती. आणखी माणसंही चारी बाजूंनी येत होती. पोलिसांची मात्र चुळबुळ सुरू होती. ते अटक करू लागले. काही माणसांना धक्के देऊन त्यांनी जुलमानेच गाडीत नेऊन बसवलं. आता मात्र काही सोय नव्हती. वाट फुटेल तिथे सगळे गडी अन् बाया पळू लागले. पोलीस माणसांना ढोरासारखे बडवत होते. आमच्या अंगाचं पाणी होत होतं. अंग थरथर कापत होतं. कुठे जावं कळत नव्हतं. गोळीबार सुरू झाला होता. कोणाच्या पायावर, कोणाच्या मानेत गोळ्या लागत होत्या. धडाधड माणसं भुईवर पडत होती. मोठ्या कष्टानं मी चालत होते. मागे कसलातरी आवाज व्हायला लागला म्हणून मी वळून पाहिले, तो काही पोलीस एका शेतकऱ्याला मारपीट करताना दिसले. घाबरून मी पुढे सरकले. एवढ्यात माझ्या पाठीत एका पोलिसाने झाडलेली एक गोळी लागली. मी चक्कर येऊन खाली बसले. अंधारी येत होती. पुढं काहीच दिसत नव्हतं. बसत उठत, बसत उठत मी पुढं गेले.
काही माणसं मला भेटली व म्हणाली, 'गोदाबाई, तू सरकारी दवाखान्यात जा. डॉक्टर तुझ्या पाठीतली गोळी काढतील अन् औषधपाणी देतील.' त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे मी सरकारी दवाखान्यात गेले. तिथे डॉक्टर नव्हता. मी तशीच बसले. तिथे असणारा एक कंपाउंडर मला म्हणाला, 'बाई, तुम्ही जा, इथे बसू नका. आम्ही काही तुमचे नोकर नाही गोळी काढायला.'
तो असं म्हणाल्यावर मी उठले. गावच्या माणसांना म्हणाले, 'डॉक्टर गोळी काढायला तयार नाही, मी काय करू?' ती माणसं म्हणाली, 'गोदाबाई, गावाकडं जाऊ. एखाद्या खासगी डॉक्टरला बोलावून आणू अन् गोळी काढू.' मग मी त्यांच्याबरोबर पायी अडीच कोस चालत आले. घरी आल्यावर दम वर निघून जात होता. मग गावातल्याच डॉक्टरनं गोळी काढली. आजही त्या दिवसाची आठवण झाली, की गिरकी आल्यासारखं होतं अन् अंग आपोआपच थरथरायला होतं.

 दुसरे निवेदन आहे हिंगोली गावच्या अंजली अरुण पातुरकर यांचे. त्या म्हणतात :

२३ नोव्हेंबर, ७ डिसेंबर आणि १० डिसेंबर १९८६ रोजी सुरेगाव येथे कापूस आंदोलने झाली. ह्या तिन्ही आंदोलनांत मी भाग घेतला होता. २३ नोव्हेंबर आणि ७ डिसेंबरच्या आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने स्त्रिया रस्त्यावर आल्या होत्या. छोट्या पोराबाळांनासुद्धा घेऊन, एका घरात एक बाई असेल, तर त्या घरातील नवरा, बायको व मुले हे सर्वच रस्त्यावर आले होते. ज्या घरात सासू व सुना किंवा मुली आहेत, अशा घरातील किमान दोन स्त्रिया तरी रस्त्यावर आल्या होत्या. त्यांचा उत्साह दांडगा. त्या म्हणाल्या, की दहा तारखेला घराला कुलूप लावून घरातील सर्व व्यक्ती रस्त्यावर येऊ.
अशा उत्साही वातावरणात दहा तारखेला सकाळी नऊ वाजता आम्ही रस्त्यावर आलो. सर्व शेतकरी जमायला बारा वाजले असते, कारण खेड्यापाड्यातून तिथे शेतकरी जमणार होते. दहा वाजेपर्यंत पाचशेच्या आसपास स्त्रिया व पुरुष तिथे जमले. पोलीस फार मोठ्या संख्येने तिथे जमले होते. लोक जमेपर्यंत काय करायचे, म्हणून श्रीयुत मिसाळ यांनी शेतकरी संघटनेचे एक गाणे म्हटले. तेथील सर्व स्त्रियांनी मला बोलावयास लावले. मी पाच मिनिटेच बोलले. माझ्यानंतर बळीरामजी कऱ्हाळे यांनी बोलावयास सुरुवात केली. परंतु तोपर्यंत पोलिसांत काहीतरी कुजबुज झाली आणि त्यांनी लगेचच शेतकऱ्यांची धरपकड करून लाठ्या मारण्यास सुरुवात केली. शेतकरी घाबरून इकडेतिकडे पळू लागले, तर त्यांनी गोळीबार सुरू केला. सर्व आंदोलन चिरडून टाकले. त्या आंदोलनात तीन शेतकऱ्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. पोलिसांनी अगदी धुमाकूळ घातला. महिलांनासुद्धा गोळ्या लागल्या. मला दहा-पंधरा लाठ्यांचा प्रसाद मिळाला.

 विधानसभेच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सुरेगाव येथील पोलिसांच्या अत्याचाराबद्दल दोन तास बरीच चर्चा झाली. शेवटी तिच्यात हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयीन चौकशी जाहीर करावी लागली. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मालवणकर यांनी ती चौकशी केली. पण त्या चौकशीतून शेतकरीनेत्यांना समाधानकारक वाटावे असे फारसे काहीच निष्पन्न झाले नाही.
 या घटनेपूर्वी ७ डिसेंबर १९८६ रोजी तुरुंगातूनच जोशींनी जाहीर केले होते, की ह्या सप्ताहाचा शेवट रेल रोकोने करायचे आपले पूर्वीच ठरले आहे व त्यानुसार १२ डिसेंबर रोजी सेवाग्राम येथे तीन तासांचे रेल रोको होईल. वर्ध्याजवळचे सेवाग्राम हे स्टेशन तसे देशाच्या मध्यावर आहे व अनेक महत्त्वाच्या गाड्या ह्याच मार्गावरून जातात.
 पोलिसांनी जागोजागी नाकाबंदी करून शेतकऱ्यांना अटक करायचा कसोशीने प्रयत्न केला, पण तरीही आपला गनिमी कावा लढवून, इतर प्रमुख नेते तुरुंगात असूनही वीस-पंचवीस हजार शेतकरी वेगवेगळ्या छुप्या मार्गांनी रेल रोकोसाठी निवडलेल्या वेगवेगळ्या जागी हजर झाले व त्यांनी तीन तास रेल्वे अडवून धरली. पोलीस बंदोबस्त प्रचंड होता. एक गट पोलिसांनी ताब्यात घेतला व पोलीस गाडीत वा बसमध्ये बसवून तुरुंगाकडे रवाना केला, की लगेच दुसरा गट कुठूनतरी रेल्वे रुळांवर उगवत होता व पोलीस लगेच त्या गटामागे धावत होते. सत्याग्रहींनी भरलेल्या बसेसच्या रांगाच्या रांगा अशा उभ्या होत्या. शेतांत लपून, छुप्या वाटा शोधत हे शेतकरी आंदोलनस्थळी कसे दाखल झाले याचे खुद्द पोलिसांना अतिशय आश्चर्य वाटले. 'भुईतन उगवावेत तसे हे शेतकऱ्यांचे लोंढेच्या लोंढे आंदोलनस्थळी प्रकट होत होते' असे वर्णन खुद्द पोलिसांनी कोर्टासमोर केले आहे.
 वर्ध्यापासून जेमतेम आठ किलोमीटरवर सेवाग्राम आहे. गांधीजींच्या आश्रमामुळे जगप्रसिद्ध झालेले. १९३० साली अहमदाबादच्या साबरमती आश्रमातून गांधीजींनी दांडीयात्रा सुरू केली. 'भारत स्वतंत्र झाल्याशिवाय आता मी पुन्हा साबरमतीला येणार नाही' अशी प्रतिज्ञा करून. नंतरची दोन वर्षे ते तुरुंगातच होते. बाहेर आल्यावर मध्य भारतात कुठेतरी आपण कायमचे वास्तव्य करावे असे त्यांनी ठरवले. १९३६ साली सुप्रसिद्ध उद्योगपती आणि ज्यांना गांधीजी आपला पाचवा पुत्र मानत, त्या जमनालाल बजाज यांनी गांधीजींना वर्धा येथील आपल्या बजाजवाडी ह्या निवासस्थानी यायचे आमंत्रण दिले. हे स्थळ भारताच्या जवळजवळ मध्यावर आहे हे गांधीजींच्या लक्षात आले. त्यावेळी गांधीजी ६७ वर्षांचे होते. इथेच आपला एक नवा आश्रम सुरू करायचे त्यांनी ठरवले. सेवाग्राम या नावाने. कस्तुरबाही त्यांच्यासमवेत होत्या. इतरही अनेक कार्यकर्ते होते. या सर्वांना तिथे नीट राहता यावे म्हणून जमनालाल यांनी गांधीजींना आपली ३०० एकर जमीन दिली. ती ज्या गावी होती त्याचे नाव होते सेगाव. त्याच्याशी नामसादृश्य असलेले शेगाव हे तीर्थक्षेत्र विदर्भात अतिशय प्रसिद्ध आहे. श्री गजानन महाराज यांच्या वास्तव्याने पावन झालेले. गांधीजींना 'सेगाव'च्या पत्त्यावर देशभरातून येणारी असंख्य पत्रे चुकून 'शेगाव'ला जात. म्हणून मग १९४० साली 'सेगाव'चे नाव बदलून 'सेवाग्राम' हेच ठेवले गेले. १९३६ ते १९४८ साली निधन होईस्तोवर गांधीजींचे कायमस्वरूपी 'घर' हेच होते. पुढे विनोबा यांचेही वास्तव्य इथे झाले. १९५१ साली त्यांची भूदान यात्रा इथूनच सुरू झाली. नंतर विनोबांनी पवनार येथेही काही वर्षे वास्तव्य केले. सेगावच्या रेल्वे स्टेशनला पूर्वी वर्धा (पूर्व) असे म्हणत. त्याचेही नाव पुढे सेवाग्राम ठेवले गेले. वर्धा ते सेवाग्राम ह्या टप्प्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय रेल्वेवरील सर्वांत अधिक अवघड वळणे (sharpest turns) ह्या आठ किलोमीटरच्या टप्प्यात आहेत.
 रेल्वे लाइनीच्या दोन्ही बाजूंना मुख्यतः कापसाची शेते आहेत, पूर्वीही होती. १२ डिसेंबरला रास्ता रोको होणार, पण त्याच्या आदल्याच आठवड्यात हजारो शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. खुद्द वर्ध्यात जिल्हा कचेरीच्या बाजूला असलेल्या विस्तीर्ण पटांगणात बांबूचे कठडे उभारून एक खुला तुरुंग केला गेला होता व ह्या आंदोलकांना जनावरांप्रमाणे त्यात नुसते सोडून देण्यात येत होते. त्यांचा नाव-पत्ता नोंदवून घेऊन.
 सेवाग्राम येथे हे जे रेल रोको आंदोलन झाले ती जागा प्रत्यक्ष बघण्याचा योग प्रस्तुत लेखकाला २८ मार्च २०१६ रोजी आला. प्रत्यक्ष रेल रोकोत भाग घेतलेल्या काही जणांशी त्यासंदर्भात त्यावेळी चर्चाही करता आली. रेल रोको जिथे झाले तिथून अगदी जवळच ज्यांचे शेत व राहण्याचे घर आहे आणि ज्यांचा आंदोलनात उत्साही सहभाग होता त्या सुमनताई अगरवाल यांनाही भेटता आले.

 सुमनताई अगरवाल ह्या मूळ कर्नाटकच्या. विनोबाजींच्या ब्रह्मविद्या आश्रमातील राधेश्यामजी यांच्याशी त्यांनी लग्न केले. दोघेही आश्रमातच राहू लागले. पुढे दोघांनी आश्रमाबाहेर स्वतःच्या घरात राहायचा निर्णय घेतला आणि १९७३च्या मार्चमध्ये स्वतःची शेती करायला सुरुवात केली. खूप खर्च केला. दोघेही खूप मेहनत घ्यायचे. पण काहीच पैसा सुटत नसे. आपले अनुभव सांगताना त्या लिहितात,

शेतीत आपण कठे कमी पडतो तेच कळायचं नाही. त्यावरून आमच्यात भांडणंही व्हायची. पावलापावलावर टंचाई. घरातील शांती बिघडत चालली होती. दोघांमध्ये शाब्दिक संघर्षाला सुरुवात झाली होती. शरीर एवढं थकायचं, की जेवण झाल्यावर आवराआवर करणंसुद्धा नकोसं व्हायचं.१९८४च्या सुमारास शेतकरी संघटनेच्या परभणी अधिवेशनासाठी वर्ध्याहून एक बस जाणार होती. बसमध्ये एक जागा रिकामी आहे, तुम्ही येता का?' असं विचारायला शेजारचा शेतकरी घरी आला. संत्र्याचा ट्रक भरण्याच्या कामासाठी राधेश्यामजी घरीच होते. ते तर जाऊ शकत नव्हते. 'तू जाऊन ये' असं ते मला म्हणाले. मी गेले. तोवर मला संघटनेविषयी काहीच माहिती नव्हती.
परभणीतील शेतकरी नेत्यांची भाषणं मला आवडली. पुढे चांदवडच्या महिला अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी आंबेठाणला भरलेल्या एक आठवड्याच्या महिला शिबिरालाही मी हजर होते. संघटनेने मांडलेले विचार मला नवीनच होते. आम्ही शेतीमध्ये मूर्खासारखं काम करत होतो, आज ना उद्या चांगलं होईल अशी आशा वाटत होती; पण ज्या सरकारवर आम्ही विसंबून होतो, ते शेतकऱ्यांना केवढा मोठा धोका देत होतं! घरात नवऱ्याबरोबर बाचाबाची करण्यात काही अर्थ नव्हता; आम्ही दोघंही फसलो होतो. आम्हीच काय, सर्व शेतकरी फसले होते.
मला कळलेलं हे सत्य गावागावात शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवलं पाहिजे, म्हणून बरोबर दोन बायांना घेऊन विदर्भातील चार जिल्ह्यांची पदयात्रा काढली. त्यावेळी मी ग्रामीण दारिद्र्य जवळून पाहिलं. त्यानंतर मी घरी बसूच शकले नाही. अनेक गावी पायी फिरले. त्या अनुभवांची शिदोरी आयुष्यभर पुरेल.

(चतुरंग प्रतिष्ठान, दैनंदिनी २०१२, पृष्ठ १३५-६-७)

  आश्रमवासी असल्याने सुमनताई स्वतः राजीवस्त्र वापरतच नव्हत्या; खादीचेच कपडे घालायच्या. आमच्याबरोबर आंदोलनस्थळ दाखवायला त्या आल्या. रेल्वे लाइन एका लांबलचक उंचवट्यावरून जाते. तिथवर जायची वाट त्यांच्याच शेतातून जाते. त्या दिवसाच्या आठवणी सांगताना त्या म्हणाल्या,
 "सगळीकडे पोलीस पहारा जबरदस्त होता, कोणालाही रेल्वे लाइनपर्यंत सोडत नव्हते. जरा जवळ जायचा प्रयत्न केला की पकडून नेत होते. आधीही अनेक आंदोलनांत भाग घेतलेला असल्याने मला पोलिसांची भीती अशी फारशी नव्हती. रेल रोकोच्या आदल्याच आठवड्यात मलाही पोलिसांनी पकडलं होतं. त्यांच्या व्हॅनमध्ये बसवलं. मला बाहेर पडायचं होतं. पण पोलीस दार उघडेनात. शेवटी जोरजोरात लाथा मारून मी स्वतःच ते दार तोडलं व बाहेर आले. बघते तो काय, समोर एका कार्यकर्त्याला पोलीस लाठ्यांनी बेदम मारत होते. मला ते बघवेना. त्याला सोडवायला मी मध्ये पडले, तर मलाही दोन लाठ्या खाव्या लागल्या. आमच्या रेल रोको आंदोलनात पोलिसांनी केलेला बेछूट लाठीमार आठवला, की आजही माझ्या अंगावर शहारे उठतात.
 "पोलिसांच्या तावडीतून निसटून मी धूम पळाले. कारण आमच्यापैकी काही जणींनी तरी बाहेर राहणे आवश्यक होते. त्याशिवाय बाहेरगावाहून येणाऱ्या आंदोलकांना आम्ही कुठल्या कुठल्या जागी जमायचं व रेल्वे अडवायची ह्याचे निरोप देऊ शकलो नसतो. मोबाइल नसतानाचे हे दिवस होते. आमच्या बऱ्याच महिला कार्यकर्त्या चलाख होत्या. थोडे थोडे पुढे सरकत त्या रेल्वे लाइनच्या अगदी जवळ जाऊन पोचल्या. मध्ये दोन-तीनदा पोलिसांनी हटकलं तेव्हा, 'आम्ही कापूस वेचायला आलो आहोत' असं म्हणत त्यांनी शेतातला कापूस वेचण्याचं नाटक सुरू केलं.
 "एका शेतकऱ्याचं पाच-सहा एकराचं कोबीचं शेत रेल्वे रूळ व रस्ता ह्याच्यामध्ये होतं. शेताला वळसा घालून गेलं, तर पोलिसांना दिसणार आणि ते नक्की पकडणार हे उघड होतं. अशावेळी तो शेतकरी आपणहूनच पुढे आला आणि त्या उभ्या शेतातूनच रेल्वेपर्यंत जायची त्याने आंदोलकांना परवानगी दिली. असं करण्यात त्याच्या कोबीचं नुकसान होणार होतं, पण त्याला त्याची पर्वा नव्हती. सर्वच शेतकऱ्यांची आणि गावकऱ्यांची सगळी सहानुभूती आम्हालाच होती. त्यामुळेच गनिमी काव्याने हालचाली करणं आम्हाला शक्य होतं.

 "अशा प्रकारे आंदोलक पुढे पुढे जायचे आणि मग सरळ रेल्वे लाइनवर जाऊन आडवे पडायचे. ती सगळी बॅच पोलिसांनी पकडली, की रेल्वे ट्रॅकवर आणखी कुठेतरी कुठूनतरी दुसरी बॅच आडवी पडायची. आश्रमात माझ्याबरोबर राहणाऱ्या अनेक जणांनी मला नंतर सांगितलं, की गांधीजींच्या वेळेलाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोक आंदोलनात सामील झाले नव्हते."
 "तुमच्यासारख्या घरंदाज कुटुंबातील व विशेषतः ग्रामीण भागातील स्त्रियांनी असं रस्त्यावर उतरणं खूपच अवघड व दुर्मिळ आहे. ह्यावेळी तुम्ही सगळे असे इतके पेटून कसे उठलात? गांधीजींच्या त्या आंदोलनात आणि ह्या आंदोलनात असा काय फरक होता?" असा प्रश्न मी सुमनताईंना विचारला.
 त्याचे त्यावेळी त्यांनी काही उत्तर दिले नाही, पण दुसऱ्या दिवशी मी नागपूरला परत जात असताना त्यांचा फोन आला. त्या म्हणाल्या,
 "एक फार मोठा फरक म्हणजे त्यावेळी लोक देशसेवा म्हणून आंदोलनात सामील होत असत. पुढे जेपी आंदोलनातदेखील आम्ही सामील होतो व तेव्हाही आमची प्रेरणा देशसेवा हीच होती. किंवा समाजसेवा म्हणा हवं तर. पण ह्या शेतकरी आंदोलनात आम्ही दुसऱ्या कोणाची सेवा करायची म्हणून रस्त्यावर उतरलो नव्हतो. इथे प्रश्न होता तो आमच्या स्वतःचाच. आम्ही स्वतः जे शेतीत कष्ट घेत होतो, त्याचं फळ आम्हाला मिळत नव्हतं व ते मिळावं म्हणून आमचं आंदोलन होतं. ह्यावेळी प्रश्न आमच्या स्वतःचा होता, स्वहिताचा होता. त्यामुळे आम्ही जिवाची पर्वा न करता इतके पेटून उठलो."
 त्यांचे हे उत्तर माणसाला कार्यप्रवण करणारी मूलभूत प्रेरणा कोणती हे स्पष्ट करणारे होते व म्हणूनच विचार करायला भाग पाडणारे होते.

 ह्या रेल रोकोत थेट व महत्त्वाचा सहभाग असलेल्या सरोजताई काशीकर याही या वर्धाभेटीत आमच्याबरोबर होत्या. शरद जोशी व शेतकरी आंदोलन यांच्याशी त्यांचा व त्यांच्या सर्व कुटुंबाचाच खुप जिव्हाळ्याचा संबंध राहिला आहे.
 सरोज काशीकर मूळच्या मध्यप्रदेशातल्या. पुढे त्यांचे घराणे नागपुरात स्थायिक झाले. त्यांचे आजोबा गौरीशंकर शुक्ला संतपुरुष म्हणून प्रसिद्ध होते. सरोजताई अर्थशास्त्राच्या पदवीधर. माहेरचा विरोध पत्करूनही वर्ध्याच्या रवी काशीकर यांच्याशी त्यांनी विवाह केला. १९८१ साली जोशी प्रथम वर्ध्याला आले होते. त्यांच्यासोबत पत्नी लीलाताईदेखील होत्या. त्यांची मुक्कामाची सोय कुठे करायची, यावर स्थानिक कार्यकर्त्यांत चर्चा झाली व सर्वानुमते त्यांना काशीकरांच्या घरी ठेवायचे ठरले. त्यावेळी घर तसे साधे होते. त्यात एकत्र कुटुंबपद्धती. घरात माणसे बरीच. तरीही शेवटी वरच्या पत्र्याचे छप्पर असलेल्या खोलीत पाहुण्यांची सोय केली गेली.
 जोशींच्या साध्या सवयी लौकरच सरोजताईंच्या लक्षात आल्या आणि त्यांना घरी ठेवायचे म्हटल्यावर आधी आलेला तणाव कुठच्या कुठे पळून गेला. त्यानंतर अनेक वेळा जोशींनी या घरात मुक्काम केला, पण ते अगदी कुटुंबाचा एक हिस्सा असल्यासारखेच राहिले. सरोजताईंच्या म्हणण्यानुसार सकाळी नास्त्याचा त्यांचा आवडता प्रकार म्हणजे शिपोतु- शिळ्या पोळीचे तुकडे! तिखटमीठ लावून तेलाची फोडणी दिलेले! घरच्या सगळ्यांशी जोशी खेळीमेळीने वागायचे. सरोजताईंच्या सासूबाई, म्हणजे अक्का, जोशींना आपला मोठा मुलगाच मानू लागल्या.
 पुढे सरोजताई शेतकरी संघटनेच्या तिकिटावर काँग्रेसच्या प्रभा राव यांच्यासारख्या मातब्बर उमेदवाराचा पराभव करून विधानसभेवर निवडूनही गेल्या. महिलांचा व शेतकऱ्यांचा आवाज विधानसभेत उठवण्याची एकही संधी त्यांनी तिथे सोडली नाही. संघटनेच्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्ष.
 त्यांचे यजमान रवी काशीकर गरिबीतून वर आलेले. स्वतः शेती पदवीधर. घरची शेतीही होतीच, पण हे इतर मित्रांच्या भागीदारीत बियाणांच्या व्यवसायात पडले. व्यवसायाची घडी चांगली बसत होती, त्याचवेळी ते शेतकरी आंदोलनाच्या संपर्कात आले व आपल्या व्यवसायातून वेळ काढत त्यांनी संघटनेचे काम केले. त्यांचे व्यवसायातील सहकारी माधव शेंबेकर हेदेखील प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभाग नसला, तरी संघटनेच्या कामाचे महत्त्व जाणणारे. अंकुर सीड्स ही त्यांची कंपनी बीजनिर्मिती व वितरणाच्या क्षेत्रात एक आघाडीची कंपनी मानली जाते. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते या घराला खूपदा 'आमचं वर्ध्यातील राजभवन' असे म्हणतात. तीस-चाळीस कार्यकर्त्यांच्या पंगती ह्या घराला नवख्या नाहीत.
 "माझ्या जाऊबाई- शालूताई- घरची सगळी जबाबदारी घेत होत्या, म्हणूनच मला संघटनेचं इतकं काम करता आलं. त्यामुळे त्यांचंही योगदान माझ्याइतकंच आहे. मी कुठेही दौऱ्यावर गेले, तुरुंगात गेले तरी मला कधी माझ्या मुलांची, घराची काळजी करावी लागली नाही."- इति सरोजताई.
 ह्या शालूताईंचा भाऊ अरुण ह्याच्याबरोबर, मागे ज्यांचा उल्लेख झाला आहे त्या, सुरेगावच्या अंजली पातुरकर यांचे लग्न झाले आहे.
 आपल्या ह्या रेल रोकोतील अनुभवाबद्दल सरोजताई म्हणाल्या,
 "हे रेल रोको म्हणजे एका मोठ्या कापूस आंदोलनाचाच एक भाग होता. ते आंदोलन त्यापूर्वीच सुरू झालं होतं. १९८६ साली कापसाचा भाव कमी न करता निदान मागील वर्षाएवढा तरी ठेवावा या मागणीसाठी जिल्ह्याजिल्ह्यात कलेक्टरच्या कार्यालयावर मोर्चे काढायचं ठरलं. आमचा वर्धा जिल्हा म्हणजे शेतकरी संघटनेचा बालेकिल्ला. महिला आघाडीचं कामही इथे भरपूर झालं होतं. त्यामुळे इथला मोर्चा हा फक्त महिलांचा असावा व तो बैलगाड्यांतून निघावा असं ठरलं. पुर्वी असं कधीच घडलं नव्हतं.
 "आम्ही मोर्च्यांचा भरपूर प्रचार केला. तिगाव, आमला, रोठा, दहेगाव, म्हसाला अशा आठ-दहा किलोमीटर अंतरावरील गावांतूनही लोक यायला तयार झाले. एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला, 'महिलांचा मोर्चा म्हणता व तो बैलगाडीतून निघणार म्हणता. पण मग बायका बैलगाडीत मागे बसणार आणि बैलगाड्या हाकणारे पुरुषच असणार, असं ना? मग हा मोर्चा महिलांचा कसा म्हणता येईल?'
 "आम्हाला हा प्रश्न म्हणजे एक आव्हान वाटलं. आम्ही त्याच क्षणी जाहीर केलं, की महिलाच ह्या बैलगाड्या चालवतील. २७ ऑक्टोबर १९८६ हा मोर्च्याचा दिवस होता. आदल्या दिवशी ही घटना घडलेली. मी इतर महिलांना जेव्हा हे सांगितलं, तेव्हा त्या सगळ्या काळजीत पडल्या. कारण बैलगाडी हाकणं तसं अवघड होतं. त्यांना प्रेरणा मिळावी म्हणून मी म्हटलं, 'पहिली बैलगाडी माझी असेल व ती मीच हाकणार आहे.'
 "माझा निश्चय बघून पाचतरी महिला बैलगाड्या हाकत येतील असं मला वाटलं. प्रत्यक्षात दुसऱ्या दिवशी २५० बैलगाड्या मोर्च्यात आल्या! हाकणाऱ्या सगळ्या महिलाच होत्या. कलेक्टर कचेरीसमोरचा सगळा रस्ता जाम झाला. तासभर तरी आम्ही तिथे होतो. सगळं गाव आश्चर्यचकित होऊन ते दृश्य पाहत राहिलं. त्यात ते पत्रकार बंधूही होते! हातात बैलांचे कासरे धरून सगळ्या बायका जोरजोरात घोषणा देत होत्या!
 "ह्या सगळ्यातून आंदोलनाला पूरक अशी जागृती होत होती. पुढचा सगळा पंधरवडा आम्ही रेल रोकोचा प्रचार करण्यात व कोणकोण कुठुनकुठुन येणार याचं नियोजन करण्यात घालवला. आम्हाला पकडायला पोलीस टपलेच होते आणि आम्ही गनिमी काव्याने त्यांची नजर चुकवून प्रचार करत फिरत होतो. आंदोलक आणि पोलीस ह्यांच्यात जणू पाठशिवणीचा खेळच सुरू होता. १० आणि ११ डिसेंबर ह्या शेवटच्या दोन दिवसांत आम्ही निदान १५ गावांमधून फिरलो.
 "शेवटी एकदाची बारा तारखेची सकाळ उगवली. सकाळी सहा वाजल्यापासूनच बाहेरगावाहून शेतकऱ्यांचे लोंढेच्या लोंढे वर्ध्यात शिरत होते. एवढी गर्दी वर्ध्याने कधीच पहिली नव्हती. जास्तीत जास्त लोकांना पोलीस पकडत होते; पण बाहेरून येणाऱ्या माणसांची संख्याच एवढी मोठी होती, की कितीही जणांना पकडलं तरी नवे नवे आंदोलक रेल्वे लाइनीच्या दिशेने पुढे सरकतच होते. रेल्वे रोकोची वेळ दुपारी ११ ते २ अशी ठरली होती. त्यानुसार ते तीन तास आम्ही ती सगळी रेल्वे लाइन अडवून धरली होती.
 "दोननंतर मात्र साहेबांनी पूर्वीच देऊन ठेवलेल्या आदेशानुसार रेल रोको थांबलं. संध्याकाळी पाचनंतर पकडलेल्या सगळ्यांना पोलिसांनीही सोडून दिलं. एवढ्या सगळ्या पंधरा-वीस हजार आंदोलकांना अटकेत ठेवण्याची काहीच सोय वर्ध्यात नव्हती. आमच्या मागण्यांकडे समाजाचं व सरकारचं लक्ष वेधून घेणं हा अशा कुठल्याही आंदोलनामागचा मुख्य हेतू असतो व तो ह्यावेळेपर्यंत सफळ झाला होता. रेल रोकोची ती यशस्वी सांगता होती."
 बहुतेक सारे कार्यकर्ते त्यावेळी तुरुंगात असल्याने ह्या रेल रोकोची बरीचशी जबाबदारी महिला कार्यकर्त्यांवर पडली. आदल्याच महिन्यात चांदवड येथे संघटनेचे ऐतिहासिक असे महिला अधिवेशन झाले होते. त्यावेळी असंख्य शेतकरी महिला पेटून उठल्या होत्या व पुरुषांच्या बरोबरीने आंदोलनात सहभागी होण्याचा निश्चय त्यांनी केला होता. हे रेल रोको म्हणजे त्या निश्चयाची एक कसोटीच होती आणि त्या कसोटीत ह्या शेतकरी भगिनी पूर्ण यशस्वी झाल्या.

 १२ डिसेंबर १९८६चे हे रेल रोको म्हणजे शेतकरी आंदोलनातील एक महत्त्वाचा मानबिंदू आहे. ६ ते १२ डिसेंबर ह्या बाबू गेनू स्मृती सप्ताहातल्या राजीवस्त्रविरोधी आंदोलनात जवळजवळ सहा लाख शेतकरी स्त्री-पुरुष वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्त्यावर आले. त्या सगळ्यांचीच पोलिसांकडून अटक करून घ्यायची तयारी होती, पण तेवढ्या साऱ्यांना अटक करायची काहीच यंत्रणा नव्हती. तरीही विदर्भात सुमारे साठ हजार शेतकऱ्यांना अटक झाली. शाळा-कॉलेजेसना सुट्टी देऊन त्या आवारांत 'खुले तुरुंग' तयार केले गेले. पूर्वी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष असलेले व नंतर राष्ट्रवादी पक्षात गेल्यावर आमदार झालेले शंकरअण्णा धोंडगे नांदेड येथे भेटले असताना प्रस्तुत लेखकाला म्हणाले होते,
 "आमच्या मराठवाड्यातही ६ ते १२ डिसेंबर ह्या काळात तीस हजार शेतकरी तुरुंगात होते. खरं तर तुरुंग सगळे पूर्ण भरलेलेच होते व तरीही उरलेल्या मोठमोठ्या शेतकरी समुदायांना वेगवेगळ्या मैदानांत डांबून ठेवलं होतं. कागदोपत्री त्यांची अटक पोलिसांनी दाखवलीच नव्हती, पण प्रत्यक्षात ती अटकच होती."
 नव्वद हजार आंदोलकांना एकाच आठवड्यात अटक होणे ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना मानावी लागेल. आजवरच्या इतर कुठल्याही आंदोलनात एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना अटक झाल्याचे ऐकिवात नाही.

 पुढे २६ डिसेंबर रोजी नागपूर हायकोर्टाने जोशी व त्यांच्या सहकाऱ्यांची जामिनावर सुटका केली व नंतर चाललेल्या खटल्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली करण्यात आलेली ही अटक बेकायदेशीरही ठरवली गेली. ह्याप्रसंगी मुंबईचे राम जेठमलानी व नागपूरचे बोबडे पितापुत्र हे जोशींच्या बाजूने हायकोर्टात उभे राहिले. रासुकाखाली अटक झालेल्यांना जामीन मिळणे हे अतिदुर्मिळ होते, पण बिनतोड वकिली युक्तिवादामुळे ते शक्य झाले. शिवाय, तसे पाहिले तर हा कायदा जोशींसारख्या तत्त्वनिष्ठ आंदोलकाला लावणे हा मूर्खपणाच होता. “We refuse to accept that Sharad Joshi is a threat to national security." ("शरद जोशी म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे हे म्हणणे आम्हाला मान्य नाही") असे कोर्टानही पुढे नमूद केले. पण जास्तीत जास्त कठोर कायद्याखाली शेतकरीनेत्यांना डांबून ठेवायचे आणि कायदेशीर अडचणींशी झुंजण्यात त्यांचा शक्तिपात करून टाकायचा हे शेतकरी संघटनेच्या बाबतीत सरकारचे धोरणच होते.
 पण आपली लढाई कोर्टातदेखील लढवावी लागेल याची पूर्ण जाणीव जोशींना नाशिक आंदोलनापासूनच होती व त्यामुळे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तेही अनेक प्रकरणांत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत. कोर्टाचे निर्णय कधी कधी आंदोलनाला मदत करणारेदेखील असत. या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे "शेतकऱ्यांना एकाधिकार योजनेत प्रत्यक्षात दिली जाणारी कापूस खरेदीची किंमत जर हमी भावापेक्षा कमी असेल आणि त्यातून शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्चसुद्धा भरून निघणार नसेल, तर एकाधिकार योजनेलाच कापूस विकायची सक्ती शेतकऱ्यांवर कशी करता येईल?" असा एक प्रश्न संघटनेने दाखल केलेल्या एका खटल्यात कोर्टाने उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना, "उत्पादनखर्चावर आधारित किफायतशीर भाव देणे हा एकाधिकार योजनेचा हेतू नाही" अशी कबुली सरकारी पक्षातर्फे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेली होती.
 कापूस आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत ठिय्या मारून बसायचे असा कार्यक्रम निश्चित झाला. त्यानुसार महाराष्ट्रभरातून लाखावर शेतकरी मुंबईकडे निघाले. पण त्यांनी मुंबईपर्यंत पोचूच नये म्हणून पोलिसांनी आटोकाट प्रयत्न केले. नागपूर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावळ, मनमाड, औरंगाबाद, नांदेड या रेल्वे स्टेशनांवर शेतकऱ्यांना गाडीतून उतरवले तरी जात होते किंवा चढू तरी दिले जात नव्हते. तरीही ठरलेल्या दिवशी, म्हणजे १५ फेब्रुवारी १९८७ रोजी, वीस ते पंचवीस हजार शेतकरी मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर पोचले. त्याच दुपारी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी महसूल राज्यमंत्री रोहिदास पाटील यांना आपले खास दूत म्हणून चौपाटीवर पाठवले व शेतकरीनेत्यांना आपल्या वर्षा बंगल्यावर वाटाघाटींसाठी बोलावून घेतले. शरद जोशी, भास्करराव बोरावके, अनिल गोटे व रामचंद्रबापू पाटील यांचे शिष्टमंडळ त्यासाठी गेले. रात्री उशिरापर्यंत वाटाघाटी चालल्या. त्यानुसार कापसाची अंतिम किंमत मागील वर्षापेक्षा अधिक ठेवणे, राज्यशासन व शेतकरी संघटना यांनी निर्यातवाढीसाठी व इतर बाबीसाठी केंद्र शासनाकडे संयुक्त प्रयत्न करणे आणि एकाधिकार खरेदी योजनेच्या विक्री व्यवस्थेवर संघटनेचे प्रतिनिधी देखरेख करण्यासाठी घेणे या तीन मुद्द्यांवर संघटना व राज्यशासन यांच्यात करार झाला व त्या रात्रीच ठिय्या आंदोलनाची व १८ ऑक्टोबर १९८४पासून सुरू असलेल्या कापूस आंदोलनाची तात्पुरती सांगता झाली.
 अर्थात शेतकरी आंदोलनाचे कुठलेच पर्व कधीच तसे संपत नसते, कारण सतत नवे नवे प्रश्न किंवा जुन्याच प्रश्नांच्या नव्या नव्या बाजू पुढे येतच असतात.

 पुढल्याच वर्षी राजीवस्त्रविरोधी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून शेतकरी संघटनेने रायगड जिल्ह्यातील, पण मुंबईपासून फार दूर नसलेल्या, पाताळगंगा येथे १२ डिसेंबर १९८८ रोजी, म्हणजे हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या स्मृतिदिनी, एक सत्याग्रह केला जाईल असे जाहीर केले. पाताळगंगा परिसरात दहाहून अधिक कारखाने कृत्रिम कापड धंद्याशी संलग्न आहेत; त्यात धीरूभाई अंबानी यांची रिलायन्स व नसली वाडिया यांची बाँबे डाइंग या दोन कंपन्या प्रमुख आहेत. त्या परिसराला शेतकरी सत्याग्रही वेढा घालतील व आत तयार झालेला माल बाहेर पडू देणार नाहीत असे ठरले होते. पण आयत्यावेळी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. या प्रकरणावरून जोशींवर संशय व्यक्त करणारी काही उलटसुलट चर्चा एक-दोन वृत्तपत्रांमधून झाली होती. त्यावेळी नेमके काय घडले होते याविषयी खुलासा करताना जोशी म्हणाले,
 "अंबानींचं नाव असलं म्हणजे काहीतरी काळंबेरं नक्की असणार असं उगाचच काही लोकांना वाटतं! आणि सुतावरून स्वर्ग गाठण्यात हे लोक हुशार असतात. प्रत्यक्षात इथे कुठलाही गैरव्यवहार झाला नव्हता. शेतकरी संघटनेच्या संपूर्ण इतिहासात कोणाकडून आम्ही पैसे खाल्ले व त्या कारणामुळे आंदोलन सुरू केलं किंवा मागे घेतलं, असं एकदाही घडलेलं नाही. आम्हाला जवळून ओळखणाऱ्या एकानेही असा आरोपही पूर्वी कधी केलेला नाही. शेवटी एखाददुसऱ्या माणसाने अशी काही कुजबुज केलीच, तर आपण काही त्याचं तोंड धरू शकत नाही. पण आमचा एकही शेतकरी अशा कुठल्या आरोपावर क्षणभरही विश्वास ठेवणं शक्य नाही. एवढा मला आमच्या शेतकऱ्यांबद्दल नक्की विश्वास आहे. वस्तुस्थिती अशी होती, की कापूस शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आंदोलनाची वेळ गैरसोयीची ठरली; आमच्या एकदोन सहकाऱ्यांनी हे आंदोलन ठरवण्यात थोडीशी घाई व थोडीशी चूकच केली. मुळात पाताळगंगा परिसरात शेतकरी संघटनेचा फारसा जोर नव्हता; बाहेरून शेतकरी निदर्शक मोठ्या प्रमाणावर सत्याग्रहासाठी येऊ शकतील अशी खात्री नव्हती. अशा परिस्थितीत आंदोलन हमखास अयशस्वी ठरलं असतं. दुसरं एक कारण म्हणजे त्याच वेळी कापसाची किंमत सरकारने वाढवून दिली होती. त्यामुळे खोट्या प्रतिष्ठेला बळी न पडता मी सत्याग्रह रद्द केला. आंदोलनात असं कधी कधी होतं."
 पण कुठेतरी आपल्या जाहीर स्पष्टीकरणात या संदर्भात जोशी कमी पडले असावेत व काहीच कारण नसताना त्यांच्या विरोधात एका छोट्या वर्तुळात तरी गैरसमज प्रसृत झाले होते.

 यानंतर सात वर्षांनी, म्हणजे १४ डिसेंबर १९९५पासून जोशींनी कापसाच्या झोनबंदीविरुद्ध आंदोलन छेडले. उसाप्रमाणेच कापूसविक्रीवरही झोनबंदीचे बंधन होते. सरकारच्या कापूस धोरणातील हा एक अतिशय जाचक भाग होता. ठरवून दिलेल्या हद्दीबाहेर जाऊन आपला कापूस विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नव्हते. प्रत्यक्षात ही झोनबंदी सगळे शेतकरी पाळत असत असे नाही. दोन राज्यांतील सीमेवर जे पोलीस तैनात केलेले असत त्यांना कापसाच्या प्रत्येक ट्रकमागे ठरलेली रक्कम लाच म्हणून दिली, की ते तो ट्रक खुशाल पलीकडे सोडत असत. हा त्यांच्या कमाईचा एक मोठाच मार्ग बनला होता व त्यातील हिस्सा अगदी वरपर्यंत पोचत होता हेही उघड होते. पण अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारात शेतकरी संघटनेचे पाईक सहसा कधी सामील होत नसत. भ्रष्टाचाराला विरोध हे संघटनेचे नेहमीच एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. सरळमार्गी शेतकऱ्यासाठी त्यामुळे ही झोनबंदी खूप क्लेशदायक होती. मध्यप्रदेशातील बऱ्हाणपुरच्या बाजारात जेव्हा कापसाला अडीच हजार रुपये क्विटल भाव मिळत होता, तेव्हा महाराष्ट्रात मात्र त्याला फक्त ९६० रुपये भावाने कापूस विकावा लागत होता. आपण इतक्या कष्टाने कापूस पिकवला आहे, त्याला हद्दीपलीकडे इतका भाव मिळतो आहे, पण आपल्याला मात्र तो इथेच इतक्या स्वस्तात विकायला लागतो आहे, ही वस्तुस्थिती शेतकऱ्याच्या काळजाला डागण्या देणारी होती.
 या झोनबंदीविरुद्धच्या आंदोलनाची सुरुवात करताना त्यांनी लिहिले आहे,

१२ डिसेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड येथे महाराष्ट्रातील लक्षावधी कापूसउत्पादक शेतकरी मोर्च्याने जमणार आहेत. तेथून मध्यप्रदेशची सरहद्द ओलांडून पांढुर्णा येथील बाजारपेठेत ते पिशवी-पिशवी कापूस घेऊन जाणार आहेत. त्यांची मागणी कापसाला अधिक भाव मिळावा अशी नाही. उलट, सध्याच्या महाराष्ट्र शासनाने जुन्या सत्ताधाऱ्यांची दुष्ट नीती सोडून, महाराष्ट्रातील कापसास आधारभूत किमतीच्या तुलनेत वाढीव भाव देऊ केला आहे. याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे मी कौतुकही केले आहे. पण एकाधिकार योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आणि ती योजना पुढे चालू ठेवण्याचा याही सरकारचा इरादा आहे. गेली पंचवीस वर्षे एकाधिकार या गोंडस नावाखाली पुढारी, अधिकारी आणि गिरणी मालक यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांना बुडवले. आणि असेच बुडवत राहण्याचा त्यांचा इरादा आहे. या एकाधिकाराला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा हा स्वातंत्र्यमोर्चा आहे. विरोध सरकारी खरेदीला नाही; सरकारी मक्तेदारीला आहे. कास्तकारांनी पिकवलेला कापूस त्यांना मर्जीप्रमाणे कोणत्याही देशी किवा विदेशी बाजारपेठेत विकण्याचे, त्यावर प्रक्रिया करण्याचे किंवा त्याची वासलात लावण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, ही स्वातंत्र्यमोर्च्यांमागची धारणा आहे.

(शेतकरी संघटक, ६ डिसेंबर १९९५)

  प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या कापूस आंदोलनात अशी आंदोलने वेळोवेळी होतच राहिली.
 शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्नांचे स्वरूप किती गुंतागुंतीचे आहे व म्हणूनच कुठल्याही आंदोलनानंतर तो विशिष्ट प्रश्न मिटला असे होत नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी जोशी यांनी अलीकडे लिहिलेला (लोकसत्ता, बुधवार, ९ जानेवारी २०१३ अंकातील) एक लेख वाचण्यासारखा आहे. बाजारपेठेतील व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याचा माल विकला गेल्याबद्दल त्याला पैसे मिळण्याऐवजी, त्याच्याकडेच उलट पैसे मागणारे पत्र आले, की त्याला शेतकरी 'उलटी पट्टी' म्हणत. सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांना अनुदान, कर्जमाफी वगैरे स्वरूपात जी रक्कम आजवर दिली, त्याच्या अनेकपट रक्कम शेतकऱ्याकडून सरकारने त्याच्या शेतीमालाला सातत्याने उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किंमत देऊन लुबाडली, असे जोशी सतत म्हणत आले. सरकारकडून शेतकऱ्याला मिळणारी ही 'उलटी पट्टीच' आहे असे ते म्हणत. त्यावेळी ते कोणालाच पटत नसे; पण अनेक वर्षांनी त्यातील सत्याची साक्ष पटवणारा एक प्रसंग ह्या मजकुरात त्यांनी नोंदवला आहे. तो असा :
 १९८९ साली एक रोचक दस्तावेज जोशींच्या हाती पडला. शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान राज्यसभेचे सदस्य होते. राज्यसभेसमोर ठेवला गेलेला, ज्यातील आकडेमोड समजणे कठीण होते, असा एक तक्ता, त्यांनी जोशींकडे अभ्यासाकरिता पाठवून दिला. त्या तक्त्यामध्ये सध्याचे राष्ट्रपती आणि त्यावेळचे व्यापारमंत्री डॉ. प्रणव मुखर्जी यांनी आकड्यांत आणि शब्दांत स्पष्ट केले होते, की शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव भारतात मिळत नाही. त्या तक्त्यात दिलेल्या सगळ्या मालाच्या किमती प्रत्यक्ष उत्पादनखर्चापेक्षा १० ते ९० टक्क्यांनी कमीच होत्या; केवळ उसाला मात्र उत्पादनखर्चाएवढा भाव मिळतो अशी नोंद होती. याउलट कापसाला जागतिक बाजारपेठेमध्ये जर २१० रुपये भाव असेल, तर त्या वेळी देशात कापूस खरेदी महासंघ (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) शेतकऱ्याला १०० रुपये भाव देऊ करतो.
 थोडक्यात, सरासरीने भारतात कापसाला ११० रुपयांची उलटी पट्टी आहे, हा निष्कर्ष निघाला. महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात तर एकाधिकाराखाली शेतकऱ्याना प्रती क्विंटल ६० रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत असेही त्या तक्त्यात स्पष्ट म्हटले होते. पुढे एकदा ह्या निगेटिव्ह सबसिडीची, म्हणजे उलट्या पट्टीची, दाहकता जोशींनी एका कार्यक्रमात भेट झाली असताना, मुखर्जीसाहेबांच्या लक्षात आणून दिली. ते हसत हसत म्हणाले, "आणि तरीही आमचे विरोधी पक्ष म्हणतात, की जागतिक व्यापार संस्थेच्या दबावाखाली आमच्याकडील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिड्या सरकार कमी करेल!"
 म्हणजेच, जागतिक दडपणाखाली शेतकऱ्यांच्या सबसिड्या कमी करू नका, अशी जेव्हा काही नेते व विचारवंत मागणी करत होते, तेव्हा प्रत्यक्षात अशा कुठल्या सबसिड्या नव्हत्याच, तो केवळ एक आभास होता, याचीही जाणीव त्या मंडळींना नव्हती. प्रत्यक्षात सरकार शेतकऱ्यांकडूनच पैसे ओरबाडून घेत आले आहे, हे आमच्या विरोधी पक्षांच्यासुद्धा कधी लक्षात आले नव्हते!

 कापूस आंदोलनाविषयी लिहिताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी लिहिणे आवश्यक वाटते, कारण या आत्महत्यांचे प्रमाण कापूस शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. खरेतर हा एखाद्या स्वतंत्र ग्रंथाचा विषय आहे आणि त्यावर इथे थोडक्यात काही लिहिणे विषयाला न्याय देणारे असणार नाही. तरीही शेतकरी आत्महत्या हा अलीकडे वरचेवर चर्चेत येणारा विषय असल्याने शरद जोशी ह्या विषयाकडे कसे पाहत होते, याचे कुतूहल वाचकाला वाटणे स्वाभाविक आहे.
 अनेक शहरी वाचकांत शेतकरी आत्महत्यांबद्दल बरेच गैरसमज प्रचलित असतात. उदाहरणार्थ, 'सरकारकडून लाख-दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून काही जण मुद्दाम आत्महत्या करतात.' किंवा 'आता आपल्या कुटुंबाला मदत म्हणून आपण काहीच करू शकत नाही; तेव्हा निदान आत्महत्या करून तरी त्यांना चार पैसे मिळवून द्यावे असाही विचार ह्या आत्महत्यांमागे आहे' असे काही जणांना वाटते. हे म्हणणे सत्याचा विपर्यास करणारे आहेच, पण ते अतिशय क्रूरदेखील आहे.
 आत्महत्या करणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून जी रक्कम जाहीर होते तिच्यातले किती पैसे प्रत्यक्षात त्या कुटुंबीयांपर्यंत पोचतात व किती पैसे मधल्यामध्ये हितसंबंधी हडप करतात हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. पण अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जगण्याची प्रेरणा ही माणसाची सर्वांत प्रबळ प्रेरणा आहे व कोणी कितीही पैसे दिले म्हणून एखादा माणूस आत्महत्या करेल हे अशक्य कोटीतले वाटते. मुळात आत्महत्या करणे एवढे सोपेही नाही.

 जोशींनी ह्या आत्महत्यांचा खूप खोलात जाऊन विचार केला होता व ह्या समस्येची काही कारणे आणि काही मूलगामी उपाय त्यांनी सुचवले आहेत. (बळीचे राज्य येणार आहे., पृष्ठ ३५४ ते ३७४)
 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंबंधी जोशींनी केलेली मीमांसा थोडक्यात पुढीलप्रमाणे होती :

1. देशभरात आजवर घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत सर्वाधिक आत्महत्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आहेत. शेजारच्या आंध्रातील शेतकरी आत्महत्या नकली कीटकनाशके अथवा बियाणे यांच्यामुळे झालेल्या नुकसानीतून प्रेरित झाल्या होत्या. पण महाराष्ट्रात अशा भेसळीचे प्रमाण नगण्य आहे व म्हणून ते महाराष्ट्रातील आत्महत्यांमागचे प्रमुख कारण मानता येणार नाही. इथले प्रमुख कारण हे कापूस उत्पादनात वर्षानुवर्षे येत गेलेल्या तोट्यात आहे.
2. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी बहुतेक सर्वजण जमीनमालक शेतकरी आहेत; भूमिहीनमजूर नाहीत. तेव्हा 'आम आदमी'च्या नावाखाली 'जमीन सुधारणांचा अभाव' वगैरे 'पुरोगामी' कारणे देऊन बरेच विद्वान करतात तशी या आत्महत्यांची कारणमीमांसा करणे बाष्कळपणाचे होईल.
3. बहुतेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी सहकारी बँकांच्या पठाणी वसुलीने त्रस्त झालेले होते.आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याने बहुतेकदा सहकारी सोसायट्यांकडून कर्ज घेतलेले असते व त्याच सर्वाधिक क्रूरपणे कर्जवसुली करतात. ग्रामीण भागात व्यापारी बँका कर्जवसुलीसाठी फारशी दांडगाई करत नाहीत; लोकांचा फार रोष ओढवून घेण्याची त्यांची मानसिकताही नसते. खासगी सावकारदेखील फारशी पठाणी वसुली करण्याची हिंमत करत नाहीत; त्यांना गावात राहायचे असते आणि पाण्यात राहून माशांशी वैर घेण्याची त्यांची हिंमत होत नाही. त्यामुळे खासगी सावकारीच्या विरोधात पुनःपुन्हा आळवले जाणारे आणि आता खूप जुने गुळगुळीत झालेले समाजवादी अवडंबर निरर्थक आहे. किंबहुना, 'सावकारांची सालटी काढू' अशी भाषा महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी केल्यामुळे अनेक गावांमधून कर्ज द्यायचा व्यवसाय करणाऱ्या सावकारांनी शेतकऱ्यांना कुठलेही कर्ज देणे बंद केले; एवढेच नव्हे, तर अशा गावांतून दुकानदारदेखील शेतकऱ्यांना उधारीवर माल देईनासे झाले. ह्यात सर्वाधिक हाल गरजू शेतकऱ्याचेच होत असतात. कर्जवसुलीकरिता मालमत्तेवर जप्ती आणणे, शेतकऱ्याला धमकावणे अशी दांडगाई प्रत्यक्षात फक्त सहकारी संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांकडून होते. आपल्या मागे राजसत्ता उभी आहे अशा खात्रीने ही सहकारी संस्थांची पदाधिकारी मंडळी कर्ज थकलेल्या शेतकऱ्यावर अनन्वित जुलूम करतात. शेतकऱ्याला सर्वाधिक जाच ह्या मंडळींकडून होत असतो.
4. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी वर्षानुवर्षे निसर्गाशी आणि शासनाशी झगडा देत हताश होतो. वर्षानुवर्षे साठलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीकरिता सावकारी पद्धतीने सहकारी बँकांचे अधिकारी आले म्हणजे सर्वदूर अप्रतिष्ठा होते; हे पाहण्यापेक्षा डोळे मिटलेले बरे, या भावनेने शेतकरी शेवटी जवळच्या विषाच्या कुपीकडे वळतो. गावात होणारी स्वतःची बदनामी शेतकरी सहन करू शकत नाही.
5. कुठलाही अडचणीत सापडलेला मनुष्य त्या अडचणीतून बाहेर कसे पडता येईल याचा विचार करतो. त्याच्या मनात मरणालाच कवटाळावे असा विचार एकदम कधी येत नाही. परंतु आसपासच्या प्रदेशात समांतर परिस्थितीत सापडलेल्या कोणीतरी आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा निर्णय घेतला असे दिसले, की मग त्यानंतर तशा परिस्थितीत सापडलेल्या सर्वांच्या मनात, निराशेच्या टोकाला गेल्यानंतर, आत्महत्येचा विचार येतो. म्हणूनच सामान्यतः आत्महत्या एकट्यादुकट्या होत नाहीत; आत्महत्यांची त्या परिसरात जणू एक साथ असते. विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये ही आत्महत्येची अशीच साथ सध्या पसरलेली दिसते.
6. सर्वच शेतीमालाच्या बाबतीत उणे सबसिडी हा प्रकार आढळतो; पण कापसाच्याबाबतीत तो सर्वाधिक जाचक होता व आजही आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची परिस्थिती इतकी गंभीर झाली ती महाराष्ट्र शासनाने १९७१पासून राबवलेल्या एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेमुळे. या योजनेखाली शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमती शेजारील मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश व गुजरात या राज्यांतील कापसाच्या किमतीपेक्षा कितीतरी कमी होत्या. त्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक दरवर्षी कर्जात अधिकाधिक बुडत गेला. या योजनेच्या काळात महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले याचा एक अंदाज रुपये तीस हजार कोटी रुपये इतका जातो. या योजनेने जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांची जखम चाळीस वर्षे सडत आहे; तिथे गँगरिन झाले आहे. या आत्महत्यांचे कारण तात्कालिक संकट हे नाही; एक-दोन वर्षे पाऊस पडला नाही किंवा पीकबूड झाली म्हणून आत्महत्या करण्याइतका विदर्भातील शेतकरी घायकुता नाही. अशा संकटांची त्याला सवयच असते. सध्याच्या आत्महत्यांची लाट प्रामुख्याने कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेने शेतकऱ्यांवर वर्षानुवर्षे घातलेले घाव चिघळल्याने आली आहे. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत म्हणून एकच खलनायक शोधायचा असेल, तर महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेकडेच बोट दाखवावे लागेल.

 ह्या परिस्थितीवर काही दीर्घकालीन व काही अगदी तातडीच्या अशा उपाययोजनादेखील जोशी सुचवतात. थोडक्यात त्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे :

1. शेतकऱ्यांची सर्व थकित कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत, कारण ती मुख्यतः त्याच्या मालाला जाणूनबुजून कमी भाव दिल्यामुळे थकलेली आहेत. त्यांच्या वसुलीसाठी त्याची जमीन जप्त करणे, त्याची शेतीकामाची अवजारे, दुभती जनावरे व मालमत्ता जप्त करणे हे सर्वथा गैर आहे. तशी कर्जवसुली बेकायदेशीर ठरवली जावी. चक्रवाढ दराने व्याज आकारणे हाही दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात यावा. खरे तर या सर्वजुन्या कर्जापासून त्याला मुक्त करायला हवे.
2. ज्याला शेतीव्यवसाय सोडायचा आहे त्याला आपली शेतजमीन विकता येईल आणि ज्याला शेतीव्यवसाय नव्याने सुरू करण्याची इच्छा व आर्थिक कुवत आहे त्याला तशी शेतजमीन विकत घेता येईल, अशी व्यवस्था करायला हवी. कोणीही शहरी उद्योजक एक व्यवसाय म्हणून आज शेतीकडे वळणार नाही. त्यासाठी काही कायदेही बदलावे लागतील. आज शेतजमिनीची विक्री वा खरेदी खूप किचकट बनली आहे. केवळ वाडवडलांपासून चालत आलेली घरची शेती आहे म्हणून नाइलाजाने शेती करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. अन्य व्यवसायांप्रमाणे शेतीतही बाहेर पडायचा मार्ग (Exit Route) ठेवला तर शेतकरी आजच्याइतका अगतिक राहणार नाही. प्रचंड वाढलेला औषधोपचारांचा खर्च किंवा मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च किंवा मुलांना टेम्पो वा रिक्क्षा टाकणे यांसारखा एखादा पर्यायी व्यवसाय करता यावा किंवा नोकरी करता यावी, यासाठी करायचा खर्च वगैरेंचे आकडे आज फार मोठे आहेत. मुख्यतः त्यासाठी कर्ज काढावे लागते आणि ते फेडणे अशक्य होऊन बसते. त्याच्या अगतिकपणाच्या भावनेतूनच आत्महत्येचा पर्याय पुढे येतो. ती अगतिकता दूर करायची असेल, तर त्याच्यापुढे अर्थार्जनाचे शक्य कोटीतले व त्याला झेपणारे पर्यायही उपलब्ध व्हायला हवेत. आज शेतकऱ्यांपुढे ते पर्याय आढळत नाहीत. या नरकातून आपण सुटूच शकत नाही' या भावनेने तो अधिकच खचून जातो.
3. मरणाच्या सीमेवर पोचलेल्या शेतकऱ्याचा आक्रोश ऐकला जाण्याची काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक तालुक्यात हेल्पलाइन सुरू करावी. वेगवेगळ्या मानसशास्त्रज्ञांनी आत्महत्या ह्या प्रकाराचा भरपूर अभ्यास केला आहे. त्यांनी काढलेला एक निष्कर्ष असा आहे, की आत्महत्या करण्याची ऊर्मी ही क्षणिक असते. माणसाला क्षणभर आलेल्या विफलतेच्या भरात तो काय वाटेल ते करून जातो. पण तो विशिष्ट क्षण जर का कोणत्याही कारणाने आणि कोणत्याही पद्धतीने टाळता आला, तर आत्महत्या टळू शकते.
4. शेतकऱ्याचा आत्मसम्मान जागृत करणे हा आत्महत्या थांबवण्याचा सर्वांत महत्वाचा उपाय आहे. त्यासाठी त्याला सबसिडीच्या बेड्यांत जखडून टाकणे हा उपाय नाही; त्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळेल अशी यंत्रणा उभी करणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. तो शेतीत खचत गेला ह्याला इतर कोणत्याही कारणापेक्षा सातत्याने दिला गेलेला कमी भाव व त्याद्वारे पिढ्यानपिढ्या झालेली सरकारी पिळवणूक हे सर्वाधिक मोठे कारण आहे. ती पिळवणूक थांबवावी म्हणून लढा उभारण्यासाठी त्याचे आत्मबळ वाढवायला हवे. सगळ्या शेतकऱ्यांनी मिळून जर अशी प्रतिज्ञा केली की, 'आम्ही बुडालो ते आमच्या चुकीमुळे नव्हे आणि या आक्रमणाला आम्ही सर्व मिळून एकत्र तोंड देऊ, खचून जाणार नाही' तर शेतकऱ्यांना याही प्रसंगातून तगून जाण्याकरिता जे सामर्थ्य हवे ते मिळू शकेल असे मला वाटते.

 जोशींच्या मते तसे सगळ्याच शेतीमालाचे शोषण होते, पण कापसाचे शोषण त्या सर्वांत विशेष क्रूर आहे. मनुष्याच्या अन्नपाण्याची एकदा सोय लागली, की त्याची सर्वांत मोठी गरज अंगभर वस्त्राची असते. साहजिकच पहिली कारखानदारी उभी राहिली ती कापड गिरण्यांची आणि सर्वांत जास्त शोषण झाले ते कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचे. इंग्रजांच्या साम्राज्याचे मूळ उद्दिष्ट कापसाच्या शोषणाचे होते. गांधीजींनी त्याविरुद्ध लढा उभा केला तो चरख्याची निशाणी घेऊन आणि खादीचा कार्यक्रम घेऊन. या एकाच गोष्टीत सगळे कापसाचे राजकारण आणि तत्त्वज्ञान सामावलेले आहे. १९४७ साली गोरा इंग्रज गेला, पण त्या जागी काळा इंग्रज आला; शेतकऱ्यांचे शोषण चालूच राहिले.
 कापसाचा भाव बुडवण्यासाठी सरकारने काय काय नाही केले? निर्यातीवर जवळजवळ कायम बंदी ठेवली. जरा काही शेतकऱ्यांना बरा भाव मिळेल असे दिसले, की बाहेरून कापूस आणायची मात्र तत्परतेने व्यवस्था केली व देशांतर्गत कापसाचे भाव पाडले; शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला. हे सगळे करताना त्यांनी आपण हातमागधारकांचे हितरक्षण करतो आहोत असा आव आणला. हातमागधारकांची एकूण सगळी गरजच मुळी केवळ चार लाख गाठींची होती. त्यांना तेवढा कापूस स्वस्त मिळावा, याकरिता कितीतरी अधिक सुटसुटीत व्यवस्था करता आली असती; पण त्यांना त्यांची चार लाख गाठी रुई स्वस्त द्यायचा बहाणा करत, त्याच्या पंचवीसपट असलेला १०० लाख गाठींचा बाजार शासनाने वर्षानुवर्षे उद्ध्वस्त केला.
 जोशी म्हणतात, "जखमांमधून वाहणारे रक्त थांबावे म्हणून कापूस लावला जातो, पण शेतीच्या कापसातून वर्षानुवर्षे रक्त वाहतच राहिले आहे."
 शेतकरी संघटनेचे काम सर्व महाराष्ट्रभर पसरले ते कापूस आंदोलनामुळे. कांदा, ऊस, तंबाखू ही त्यामानाने छोटी पिके; कापसाचे क्षेत्र मात्र खूप विशाल. जवळ जवळ सगळा विदर्भ आणि बराचसा मराठवाडा व्यापणारे. कापसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांची संख्याही खूप मोठी. शेतकरी संघटनेच्या सभांना होणारी सर्वाधिक गर्दी कापूस शेतकऱ्यांची असे आणि संघटनेचे सर्वाधिक कार्यकर्तेदेखील कापूसक्षेत्रातून आले. शरद जोशींच्या आयुष्यातील आंदोलनपर्वाचा मोठा हिस्सा कापसाने व्यापलेला आहे.

◼