अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/चाकणचा कांदेबाजार : पहिली ठिणगी
कांद्याची महती प्राचीन काळापासून माणसाला ज्ञात आहे. कांदेनवमी अनेक ठिकाणी साजरी केली जाते: असे भाग्य अन्य कुठल्या भाजीला लाभलेले नाही! कांद्याची भजी लोकप्रिय आहेत. त्याची भाजीही अनेक प्रकारे केली जाते; तो नुसताही चवीने खाल्ला जातो. विशेष म्हणजे अन्य पदार्थांची चवही तो वाढवतो. त्यामुळे देशभर सगळीकडेच रोजच्या जेवणात कांद्याचा समावेश केला जातो. पण कांद्याचे सर्वाधिक उत्पन्न मात्र महाराष्ट्रातच होते. त्यातही पुन्हा पुणे व नाशिक जिल्ह्यांत तो जास्त पिकतो. इथून मग तो देशभर पाठवला जातो.
कांदा हे बहात्तर रोगांवर औषध आहे असे म्हटले जाते. पण तो पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यापुढे 'आता पुढे काय होणार?' हा त्याला रडवणारा प्रश्न कायम 'आ' वासून असतो. का, ते १९७७ साली शरद जोशींनी शेतीला सुरुवात केल्यानंतर लगेचच त्यांच्या लक्षात आले.
अल्पकाळासाठी लावलेला बटाटा व काकडी सोडली, तर कांदा हेच त्यांचे मुख्य पीक होते. कांद्याचे पीक तयार व्हायला साधारण पाच महिने लागतात. त्या काळातला त्याचा उत्पादनखर्च एका क्विटलला (१०० किलोंना) साधारण ४५ ते ६० रुपये असायचा, पण त्यांना बाजारपेठेत मिळणारा भाव हा कधीच तेवढा नसायचा; खूपदा तर तो अगदी १५ रुपये इतका कमी असायचा. मिळणाऱ्या भावातून शेतातला कांदा तोडणे व बाजारात विक्रीसाठी नेणे हेही शक्य होत नसे. एकदा तर ते इतके निराश झाले होते, की त्यांनी 'ज्याला कांदा हवा असेल त्याने माझ्या शेतातून तो फुकट न्यावा' अशी जाहिरातही पुण्यातील एका पेपरात दिली होती! लवकरच कांद्याबद्दलच्या अनेक अडचणी त्यांच्या पूर्ण लक्षात आल्या.
पहिली मोठी अडचण म्हणजे, कांदा हे नाशवंत पीक आहे. तो शेतावर दीर्घकाळ साठवून ठेवता येत नाही. पैशासाठी सदैव गांजलेल्या शेतकऱ्याला तेवढा धीर धरणेही शक्य नसते. कधी एकदा तो विकला जातो व पैसे हाती येतात असे त्याला होऊन जाते. त्यामुळे येईल त्या भावाला तो कांदा विकून टाकतो.
दुसरी मोठी अडचण वाहतुकीची असायची. ट्रकमध्ये तो पोत्यातून न भरता सुटा भरला जाई. कारण एका ट्रकलोडमध्ये समजा आठ टन कांदा जाणार असेल, तर एका पोत्यात ५० किलो ह्या हिशेबाने त्यासाठी १६० पोती लागतील व एका पोत्याला चार रुपये ह्या दराने तोच खर्च ६४० रुपये येणार. तो परवडत नाही म्हणून शेतकरी कांदा सुटाच भरत. त्यात नासाडी बरीच होई. डिझेलच्या भरमसाट दरवाढीमुळे एका ट्रकचे भाडे निदान हजार रुपये होते. (सर्व आकडे १९७८ सालातील.) तोही खर्च न परवडणारा. कसाबसा तो कांदा शेतातून चाकणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नेला जाई व रस्त्याच्या कडेलाच त्याचे ढीग लावले जात. बाजार समितीचा माणूस किंवा व्यापाऱ्याचा माणूस तिथे येऊन मालाचा दर्जा तपासणार व भाव ठरवणार. हेदेखील लवकर होणे गरजेचे असे. कारण चाकण भागातला कांदा साधारण फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल ह्या तीन महिन्यांत विक्रीला येतो व नेमक्या ह्याच काळात तिथे वळवाचा पाऊस पडतो. दुपारी उन्ह खूप तापले आणि संध्याकाळी पाऊस पडला, असे खूपदा घडते. बाजार समितीत कांदा नेऊन टाकला, की तो खपायला जितका वेळ लागेल तितका वेळ शेतकरी सारखा वर उन्हाकडे बघतो आणि ढगांकडे बघतो. कारण दुपारी कांदा उन्हात तापला आणि संध्याकाळी त्यावर वळवाचा पाऊस पडला, तर सगळ्याच कांद्याचा चिखल व्हायची भीती असते.
तिसरी मोठी अडचण भावाच्या अनिश्चिततेची. बाजारातील कांद्याच्या भावात प्रचंड चढउतार व्हायचे. ह्यात निरक्षर शेतकऱ्याचे हमखास नुकसान व्हायचे व दलालाचा फायदा. 'शेतकरी संघटक'च्या १३ जुलै १९८४च्या अंकात प्रकाशित झालेले भगवान अहिरे नावाच्या एका बागलाणच्या शेतकऱ्याचे पत्र ह्याचे उत्तम निदर्शक आहे. ते लिहितात,
| उन्हाळी कांदे विकण्यासाठी मी ते मनमाड मार्केटवर घेऊन गेलो. माझा एक ट्रक व दोन ट्रॅक्टर भरतील एवढाच माल होता. भाव मिळाला, क्विंटलला ४४ रुपये. माल लवकर विकला गेला व मी मोकळा झालो ह्याचा मला आनंद झाला. त्यावेळी उत्पादनखर्च काढणे वगैरे काहीच माहिती नव्हते. पैसे घेऊन जाण्यासाठी दलालाने आठ दिवसांनी बोलावले. त्याप्रमाणे मी आठ दिवसांनी मनमाडला गेलो. त्यावेळी ८५ ते ९० रुपये भाव चालू होता. म्हणजे आठ दिवसांत तो दुप्पट झाला होता! मी अगदी नाराज झालो. वाटले, काय पाप केले होते मी! आठ दिवस थांबलो असतो तर! मला माझे शेतातले कष्ट आठवू लागले. दिवसभर उन्हात उभे राहून पाणी भरणे, ऑइल इंजिनच्या धुराड्यामुळे कपडे, शरीर काळे-पिवळे होणे. माझे कांदे तसेच त्याच्याकडे पडून होते. म्हणजे भाववाढीचा सगळा फायदा त्यालाच मिळणार होता. ४४ रुपयांनी माझ्याकडून घेतलेले तेच कांदे, फक्त आठ दिवसांत, दुप्पट पैसे घेऊन तो विकणार होता. जणू मी त्याच्यासाठीच सगळे कष्ट घेतले होते! |
चौथी मोठी अडचण केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाची होती. परदेशात, विशेषतः आखाती देशांत, भारतीय कांद्याला प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे जेव्हा निर्यात खुली केली जाते, तेव्हा कांद्याचे भाव एकदम चढतात. त्यात शेतकऱ्याला अधिक भाव मिळू शकतो; पण तसे झाले तर स्थानिक बाजारपेठेतील ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्याबरोबर तो शहरी ग्राहक खवळून उठतो. विरोधी पक्षांची सर्वांत जास्त आंदोलने शेतीमालाच्या भाववाढीच्या मुद्द्यावरून होतात. टूथपेस्टपासून मोटारीपर्यंत आणि शर्टापासून पेट्रोलपर्यंत बाकी सगळ्या गोष्टी महाग झाल्या तरी कुरकुर न करणाऱ्या शहरी लोकांना शेतीमालाची भाववाढ मात्र अजिबात सहन होत नाही, लगेच त्याविरुद्ध काहूर उठवले जाते. त्यामुळे शेतीमालाची भाववाढ होऊ नये यासाठी सरकार नेहमीच दक्ष असते. म्हणूनच कांदा हे राजकीयदृष्ट्या तसे खुप संवेदनशील पीक आहे. शहरातून आरडाओरड सुरू झाली, पेपरांतून टीका सुरू झाली, की सरकार घाईघाईने निर्यातबंदी करते. त्यामुळे मग भाव एकदम कोसळतात. शेतकऱ्याला उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढाही भाव मिळत नाही. तसे पाहिले तर शहरी ग्राहकांची संख्या शेतकऱ्यांपेक्षा कमी असते, पण त्यांचे उपद्रवमूल्य खूप असते. ते सुशिक्षित असल्याने आपला विरोध लगेचच व्यक्त करतात. राज्यकर्ते व नोकरशहा, पत्रकार व विचारवंत वगैरे मंडळीही बहुतांशी शहरातच राहत असतात. त्यांच्यापर्यंत ग्राहकाचा असंतोष तत्काळ पोचतो. दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानीच्या बाबतीत तर हे अधिकच खरे आहे. दिल्लीतल्या बारीकशा घडामोडीचीही दखल शासनाला प्राधान्याने घ्यावी लागते कारण त्या घटनेचे पडसाद देशभर उमटत असतात.
याउलट शेतकरी सगळा ग्रामीण भागात असतो. सरकारी धोरणामुळे त्याला प्रचंड त्रास झाला तरी जे होईल ते सहन करायची त्याची एक सवयच असते; गैरसोयी त्याच्या अंगवळणीच पडलेल्या असतात. त्यातून त्याने कधी असंतोष व्यक्त केला तरी त्याचा आवाज इतका क्षीण असतो, की राजधानीपर्यंत तो पोचतच नाही! कांद्याच्या बाबतीत जोशींना हे वरचेवर जाणवायचे.
ह्याबाबतचा एक विदारक आणि हृदयाला हात घालणारा पुढील अनुभव आपल्या भाषणात जोशी सुरुवातीच्या दिवसांत खूपदा सांगत असत.
कांद्याचे पीक शेतकऱ्याच्या हाती आले, की निर्यातीवर बंदी घालायची, जेणेकरून शेतकऱ्याला मिळणारा भाव कमीत कमी असेल व व्यापाऱ्यांना तो अगदी स्वस्तात खरेदी करता येईल आणि व्यापाऱ्यांची खरेदी संपली, कांदा त्यांच्या गोदामात गेला, की निर्यातबंदी उठवायची; जेणेकरून तोच कमी भावात घेतलेला कांदा आता व्यापाऱ्यांना वाढीव भावात विकता येईल. १९७८, १९७९, १९८० ह्या तिन्ही वर्षांत हे घडले.१९७८ साली पावसाळ्यात दिल्लीच्या भाजी मंडीत प्रथमच कांद्याचा भाव सव्वा रुपया किलो झाला. कांद्यावर लगेचच निर्यातबंदी घालण्यात आली. ताबडतोब चाकणच्या बाजारात कांद्याचा भाव क्विटलला १७ रुपयापर्यंत घसरला. त्यावेळी चाकणच्या बाजारात घडलेलं एक उदाहरण सांगतो.
एका शेतकऱ्याकडे चार गाड्या कांदा निघाला होता. आदल्या वर्षी त्याचं कांद्याचं पीक धुईमुळे संपूर्ण बुडालं होतं. पीक बुडाल्यामुळे त्याला बायकोला लुगडं घेता आलं नव्हतं. तो कांद्याच्या गाड्या घेऊन बाजाराला निघाला, तेव्हा बायकोनं सांगितलं, 'माझ्या लुगड्याच्या पार दशा झाल्या आहेत. तर येताना फार खर्चाचं नको, पण एक धडसं लुगडं आणा. आणि पोराची चड्डी फाटली आहे; त्याला मास्तर वर्गात बसू देत नाही, म्हणून घरी पळून येतो. त्याला एक चड्डी आणा.'
शेतकऱ्याने चार बैलगाड्या भरून कांदा बाजारात नेला. पण १७ पैसे किलोने कांदा विकून झाल्यावर व मग कर्ज, हमाली, दलाली वगैरे देऊन झाल्यावर त्याच्या असं लक्षात आलं, की यंदाही काही बायकोला लुगडं घेता यायचं नाही. आणि पोराला चड्डी घेता यायची नाही. तो तसाच घरी गेला. त्याचा चेहरा पाहिल्यावर बायकोच्या लक्षात सगळी परिस्थिती आली. तीच त्याला म्हणाली, 'जाऊन द्या, काही वाईट वाटून घेऊ नका. काढीन एवढ्याच लुगड्यावर आणखी एक वर्ष.'
दिल्लीत जी माणसं सात रुपयाचं सिनेमा तिकीट वेळ आल्यास पंचवीस रुपयांनादेखील खरेदी करतात, ती माणसं त्यांच्या जेवण्यातला कांदा सव्वा रुपये झाला, की लगेच आरडाओरडा करतात. आणि त्यांना ती भाववाढ टोचू नये, म्हणून शेतकऱ्याच्या घरी काय परिस्थिती असेल याचा जराही विचार न करता सरकार निर्यातबंदी घालतं.(शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती, पृष्ठ ५०-१, पहिली आवृत्ती,
नोव्हेंबर १९८२)
बऱ्याच वर्षांनंतर, म्हणजे सुमारे २०१४ साली, एका मुलाखतीत जोशींनी ह्या संदर्भात म्हटले होते.
"कांद्याचा भाव जेव्हा पुण्यात डेक्कन जिमखान्यावर एक रुपया किलो होता, तेव्हा तिथे सिनेमाचे तिकीट एक रुपया होते. आज सिनेमाचे तिकीट किमान शंभर रुपये झाले आहे व तरीही लोक ते तिकीट बिनदिक्कत खरेदी करतातच. मग कांद्याचा भाव १०० रुपये किलो झाला, तर एवढा आरडाओरडा करायचे काय कारण आहे?"
ह्या सततच्या समस्येचा दोन वर्षे अभ्यास केल्यावर व अनेक कटू अनुभव पदरी जमा झाल्यावर जोशींनी कांद्याला उत्पादनखर्चावर आधारित क्विंटलला किमान ४५ ते ६० रुपये भाव मिळालाच पाहिजे असे सर्व शेतकऱ्यांना सांगायला सुरुवात केली. जवळ जवळ रोजच ते चाकणच्या बाजारपेठेत जात. जमेल तेवढ्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधत. त्यांना मानणारे काही व्यावसायिक संबंधित होते, ज्यांच्याबद्दल मागील प्रकरणात लिहिलेच आहे. शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्यात त्या मंडळींचा उपयोग व्हायचाच. पण त्याशिवाय केवळ कांदा आंदोलनामुळे जोडले गेलेले असेही त्यांचे दोन स्थानिक सहकारी होते. एकेकाळी चाकणचे सरपंच राहिलेले व दुकानदारीसह अनेक व्यवसाय केलेले शंकरराव वाघ आणि कीर्तनकार म्हणून प्रसिद्ध असलेले व गावात छापखाना चालवणारे बाबूलाल परदेशी.
वाघ, परदेशी आणि जोशी अशा या त्रिकुटाने भामनेर खोऱ्यात असंख्य वेळा एकत्र प्रवास केला. आधी एखादा सहकारी बॅटरीवर चालणाऱ्या लाउडस्पीकरवर निवेदन करायचा, 'जगप्रसिद्ध शेतकरी नेते श्री. शरद जोशी आज आपल्या गावात आले आहेत व शेतीप्रश्नावर बोलणार आहेत. तरी सर्व गावकऱ्यांनी त्यांच्या भाषणाचा फायदा घ्यावा' अशा स्वरूपाचे ते निवेदन असे. गावभर फिरून ते पुन्हा पुन्हा ऐकवले जाई. हळूहळू गर्दी जमू लागे. आधी बाकीचे बोलत व पुरेशी गर्दी जमली, की जोशी बोलायला उभे राहत. हा प्रकार त्यांनी सातत्याने वर्षभर शे-दीडशे ठिकाणी तरी केला. त्यावेळी कांद्याचा भाव पार कोसळला होता; अगदी क्विंटलला २०-२५ रुपयांपर्यंत.
आता आपले काही खरे नाही याची जाणीव सर्वच कांदा शेतकऱ्यांना झाली. चाकण बाजारसमितीसमोर जोशींनी शेतकऱ्यांचा एक मेळावा घेतला व एकूण परिस्थिती सगळ्यांना समजावून सांगितली. कांद्याला क्विंटलमागे ४५ ते ६० रुपये भाव मिळालाच पाहिजे हे जोशींचे म्हणणे सगळ्यांनाच पटले व ती मागणी समोर ठेवून त्यांनी चाकणच्या बाजारपेठेत त्वेषाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली. हे पहिले कांदा आंदोलन, शनिवार २५ मार्च १९७८ची ही घटना.
हे भाव त्यावेळी इतके पडले होते, याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारचे धोरण. मोहन धारिया त्यावेळी केंद्रात व्यापारमंत्री होते. कांद्याच्या भाववाढीमुळे असंतोष पसरतो आहे हे लक्षात घेऊन १९७७ साली कामाची सूत्रे हाती घेतल्याघेतल्याच त्यांनी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली व त्यामुळे एकाएकी कांद्याचे भाव कोसळले. शेतकऱ्यांची दैना उडाली. उत्पादनखर्च तर सोडाच, कांदा शेतातून काढणे व बाजारात आणणे यातला मजुरीचा व वाहतुकीचा खर्चही भरून निघेना. 'या भावात कुठल्याही परिस्थितीत कांदा विकायचा नाही' असे आवाहन जोशींनी केले. चिडलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त होता. आपला कांदा त्यांनी बाजारात आणलाच नाही. बाजारपेठ ओस पडली. 'सरकारने ४५ ते ६० रुपये क्विंटल हा वाढीव भाव बांधून दिला नाही, तर एक एप्रिलपासून शेतकरी रास्ता रोको करतील' असा इशारा लागोपाठ तीन दिवस भरलेल्या शेतकरी मेळाव्यांत तीन वेळा जोशींनी दिला.
चाकणला काहीतरी गडबड होणार आहे, ह्याची साधारण पूर्वकल्पना स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांनी कलेक्टरना दिली होती. चर्चेसाठी २९ मार्च रोजी दुपारी कलेक्टरनी एक तातडीची बैठक बोलावली. आपल्या काही साथीदारांसह जोशी पुण्याला कलेक्टरच्या कार्यालयात गेले. चाकणमधले वेगवेगळे राजकीय पक्षांचे पुढारी व बाजारसमितीचे पदाधिकारी पूर्वीच कार्यालयात येऊन पोचले होते. सगळ्या खुर्च्या त्यांनीच अडवल्या होत्या. जोशींना बसायलाच कुठली खुर्ची रिकामी नव्हती. सगळ्यांचे म्हणणे मांडून झाल्यावर शंकरराव वाघ यांनी 'जोशीसाहेबांनी आता बोलावे' अशी जाहीर घोषणा केली. तोपर्यंत जोशी नुसतेच एका कोपऱ्यात उभे राहून सगळे ऐकत होते.
सगळ्या माना चपापून त्यांच्या दिशने वळल्या. कलेक्टरही काहीसे गडबडल्यासारखे झाले. जोशींच्या पार्श्वभूमीची त्यांना थोडीफार कल्पना होती. जरासे उठल्यासारखे करत जोशींसाठी व त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांसाठी त्यांनी खुर्च्या मागवल्या. जोशींनी मग पुढे सर्वांसमोर येऊन उभ्याने बोलायला सुरुवात केली. इतका वेळ ज्यांनी त्यांना अनुल्लेखाने मारले होते ते इतर नेतेही आता कान टवकारून त्यांचे म्हणणे ऐकू लागले. कलेक्टर स्वतःच जोशींना इतके महत्त्व देतो आहे म्हटल्यावर त्यांचाही नाइलाज होता!
"माल जेव्हा शेतकऱ्याच्या हाती येतो व मालाला मागणी असल्याने शेतकऱ्याला चार पैसे अधिक मिळायची शक्यता असते, तेव्हाच निर्यातबंदी करून भाव पाडायचे, आणि माल व्यापाऱ्याकडे गेला, की मात्र निर्यात खुली करून टाकायची, हे सरकारी धोरण शेतकऱ्याच्या जिवावर उठलं आहे. ते बदललंच पाहिजे," हे जोशींचे मुख्य प्रतिपादन होते. ते त्यांनी अनेक उदाहरणे देऊन उत्तम प्रकारे सिद्ध केले. शेवटी ते म्हणाले, “दुष्काळ पडला, की जे सरकार स्वतःच ठरवलेल्या अत्यल्प भावात शेतकऱ्याकडचा शेतीमाल लेव्हीच्या स्वरूपात जबरदस्तीने काढून घेतं, ते सरकार अशा अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्याच्या मदतीला का येत नाही? फायदा बाजूला राहू द्या, पण त्याचा उत्पादनखर्च तरी भरून निघेल एवढा भाव सरकार त्याला का मिळवून देत नाही? शेतकऱ्याने जगावं असं सरकारला वाटत नाही का?"
काही क्षण कार्यालयात सगळे स्तब्ध होते. आपली भूमिका सरकारपुढे जाहीररीत्या मांडणारे जोशींचे हे आयुष्यातील पहिले प्रतिपादन, स्वतः कलेक्टरनी त्यांचे जवळ जवळ दहा मिनिटांचे भाषण लक्षपूर्वक ऐकले. मग स्वतःच पुढाकार घेऊन कांद्यासाठी वाढीव दराची शिफारस करायचे त्यांनी कबूल केले व त्याच दिवशी तसे प्रत्यक्षात केलेही. शेवटी सरकारने नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) या शासकीय संस्थेला ४५ ते ५० रुपये क्विटल या भावाने कांदा खरेदी करायचा तातडीचा आदेश दिला. त्यानंतरच बाजारपेठेत नाफेडकडे आपला कांदा द्यायला शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली. अशा प्रकारे 'रास्ता रोको'च्या नुसत्या इशाऱ्याने व जोशी यांनी आपली बाजू कलेक्टरकडे प्रभावीपणे मांडल्याने काम झाले; प्रत्यक्ष संघर्ष असा या वेळी करावा लागला नाही.
ह्या प्रसंगानंतर राजकीय नेते जोशींना अगदी पाण्यात पाहू लागले. आजवर ह्या आंदोलनापासून ते कटाक्षाने दूर राहिले होते. किंबहुना जोशींची त्यांनी कुचेष्टाच केली होती. कदाचित असले शेतकऱ्यांचे आंदोलन कधीच यशस्वी होणार नाही अशी त्यांची अटकळ होती. शिवाय, ज्यात आपले नेतृत्व नाही, ज्याचे श्रेय आपल्याला मिळणार नाही, अशा आंदोलनात सहभागी होण्यात कुठल्याच राजकारण्याला स्वारस्य नव्हते. त्यांनी आजवर फक्त मतांसाठी व गर्दी जमवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर केला होता. जोशींचा विजय हा त्यांना स्वतःचा पराजय वाटला.
राजकारण्यांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांनाही मिळालेला हा मोठाच धक्का होता. त्यापूर्वी कधीच नाफेडने कांदाखरेदी केली नव्हती; कांद्याचा सर्व व्यापार खासगी व्यापाऱ्यांच्याच हातात होता.
शेतकऱ्यांचे हे यश खूप मोठे होते. आपल्या ताकदीचा त्यांना आलेला हा पहिला प्रत्यय होता. या आंदोलनाचा एक परिणाम म्हणून २५ एप्रिल १९७८ रोजी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी रद्द केली. चाकणसारख्या छोट्या गावातील आंदोलनाची थेट दिल्लीने दखल घेतली होती.
एक दुर्दैव म्हणजे, महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी मात्र ह्या शेतकरीविजयाला काहीच महत्त्व दिले नाही. बहुतेक ठिकाणी ही बातमीसुद्धा छापून आली नाही.
प्रत्यक्ष आंदोलन संपल्यावरही आणि नाफेडमार्फत वाढीव दराने कांदा खरेदी करायचे नक्की झाल्यावरही, नेमक्या त्याच दराने खरेदी होते आहे, का त्यापेक्षा कमी दर शेतकऱ्याला दिला जात आहे, हे तपासण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रोज हजर असणे आवश्यक होते.
इथे शहरी वाचकाच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती ह्या व्यवस्थेबद्दल थोडे लिहायला हवे. बाजारपेठ हा शब्द तसा खूप व्यापक आहे; त्यातील शेतकऱ्याशी सर्वाधिक संबंध येणारा विशिष्ट भाग म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. शेती हा जगातला सगळ्यांत पहिला व्यवसाय असल्याने शेतीचा व्यापार हाही अगदी पहिल्यापासून सुरू झालेला व्यवहार आहे. शतकानुशतके हा व्यापार खासगी क्षेत्रातच चालू होता. हे व्यापारी अनेक प्रकारे अशिक्षित व गरीब शेतकऱ्यांना फसवत असत. त्या फसवणुकीला आळा बसावा म्हणून पुढे शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या. अशा समित्या देशभर सगळ्याच राज्यांत आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे ३०० आहेत. जिल्हापरिषदा, ग्रामपंचायती, वेगवेगळ्या सहकारी संस्था वगैरेंप्रमाणे या बाजार सामित्यांचेही नियंत्रण लोकनियुक्त सदस्य करतात. प्रत्यक्षात मात्र अन्य ठिकाणी होते तेच इथेही होते. सर्व समाजाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात काही मूठभर मंडळीच सगळी सूत्रे आपल्या हाती ठेवतात. सरकारी कायद्यानुसार शेतीमालाचा सर्व व्यापार ह्या समित्यांमध्येच होऊ शकतो; आपला माल इतर कुठेही वा कोणालाही विकायचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नसते. पुन्हा कुठलाही व्यापारी बाजार समित्यांमध्ये येऊन खरेदी-विक्री करू शकत नाही; त्यासाठी बाजार समितीकडून विशिष्ट परवाना घ्यावा लागतो व परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच इथे प्रवेश करता येतो. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नाड्या या समितीच्या हातात असतात तसेच व्यापाऱ्यांच्या नाड्याही. साहजिकच या समित्यांच्या हाती प्रचंड सत्ता एकवटलेली असते. उद्योगक्षेत्रावरील सरकारी बंधनांची सर्वसामान्य नागरिकालाही बऱ्यापैकी माहिती असते, त्यांतून तयार झालेल्या लायसन्स-परमिट राजवर भरपूर चर्चाही होत असते; पण त्याहूनही कितीतरी अधिक जाचक बंधने शेतीक्षेत्रावर आहेत व यांची काहीच चर्चा शहरी वर्गात होत नाही.
चांगल्या उद्देशाने सुरू झालेल्या असंख्य सरकारी योजनांप्रमाणे या बाजार समित्यांनाही काळाच्या ओघात शोषणकर्त्यांचे विकृत स्वरूप प्राप्त झाले. आजारापेक्षा औषध अधिक घातक ठरले. सर्व शेतीमालाच्या व्यापारात त्यांची एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) असल्याने, कोणाचीच स्पर्धा नसल्याने, आपण काहीही केले तरी शेतकऱ्याला आपल्याकडे येण्याशिवाय काही पर्यायच नाही हे त्यांना ठाऊक होते. इथे होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर बाजार समिती स्वतःचा कर लावते व त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांनी माल ठेवायला मोकळी जागा, तो साठवायला गुदामे, शीतगृहे, पुरेसे वाहनतळ, अचूक वजनकाटे, बसायची-जेवायची सोय, स्वच्छतागृहे, प्रत्यक्ष व्यापारासाठी प्रशस्त जागा, मालाच्या कुठल्या ढिगासाठी कुठल्या व्यापाऱ्याने किती रुपयांची बोली लावली आहे याची नेमकी नोंद ठेवणारी यंत्रणा, संगणक वगैरे सुविधा, विकल्या गेलेल्या मालाचा त्वरित हिशेब होऊन शेतकऱ्याच्या हाती त्याचे पैसे द्यायची व्यवस्था वगैरे सोयी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मुळात योजना होती.
प्रत्यक्षात यातले फारसे काही झाले नाही. फक्त सरकारी जमिनीवर, सरकारी पैशाने मोठी मोठी मार्केट यार्ड्स उभी राहिली, तिथे समिती सदस्यांची सुसज्ज कार्यालये तयार झाली आणि शेतकऱ्याचे हित सांभाळले जाण्याऐवजी त्याचे अधिकाधिक शोषण करणारी एक साखळीच तयार झाली. आर्थिक गैरव्यवहार प्रचंड प्रमाणावर होऊ लागला. सगळा मनमानीचा कारभार. समितीसदस्यांशी संगनमत करून व्यापारी आपला स्वार्थ साधू लागले. आलेल्या शेतीमालाचे वजन करणारे मापारी, तो माल इकडून तिकडे हलवणारे हमाल, मालाची गुणवत्ता ठरवणारे निरीक्षक, पैशाचा हिशेब ठेवणारे कर्मचारी हे सगळेच शेतकऱ्याला नाडू लागले. एकाधिकारशाहीमुळे लाचार बनलेल्या शेतकऱ्यापुढे त्यांची मर्जी राखल्याशिवाय दुसरा काही मार्गच नव्हता.
ह्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणावी म्हणून बऱ्याच नंतर, म्हणजे २००४ साली, राज्य सरकारने एक तज्ज्ञांची समिती नेमून विस्तृत अहवाल तयार करवला. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. कारण बाजार समिती सदस्यांच्या हितसंबंधांना आळा घालणे व त्यातून त्यांना दुखावणे हे कोणालाच परवडणारे नव्हते. शेवटी सत्तेवरील राजकीय पक्षाला निवडणुका जिंकणे आवश्यक होते व या निवडणुकांवर स्थानिक बाजार समिती सदस्यांची पकड असायची; बहुतेकदा ते सगळे सत्ताधारी पक्षाचेच असत. एकगठ्ठा मते त्यांच्या हाती असत. अगदी कालपरवापर्यंत कुठलेच सरकार त्यामुळे या बाजार समित्यांना धक्का लावू शकले नव्हते. अगदी अलीकडे, म्हणजे २०१६ साली, प्रथमच राज्य सरकारने ह्या बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही बंद केली. म्हणजे या समित्या बरखास्त केल्या गेल्या नाहीत, पण इथेच मालाची खरेदी-विक्री झाली पाहिजे ही अट काढून टाकून खासगी क्षेत्रासाठीही आता हा व्यापार खुला करण्यात आला आहे. याचा काय परिणाम होतो ते कळायला अजून काही कालावधी जावा लागेल. असो.
जोशी व त्यांचे सहकारी रोज सकाळी या बाजार समितीत येत असत. नाफेडच्या खरेदीबरोबरच सर्व बाजारात फिरून एकूण व्यवहारावर लक्ष ठेवत. नाफेडची खरेदी होत असली तरी त्यावेळी इतर व्यापारीदेखील आपापली खरेदी चालूच ठेवत. त्यांचेही अनेक शेतकऱ्यांशी जुने संबंध असत, ते नाते टिकवून ठेवणे शेतकऱ्यांच्यादेखील फायद्याचे असे. कारण हेच व्यापारी वेळप्रसंगी शेतकऱ्याला कर्जदेखील देत असत. प्रत्येक शेतकऱ्याला अशा कर्जाचीदेखील कायम गरज असे. अशा व्यापाऱ्यांकडूनदेखील खरेदी नियत दरातच होणे आवश्यक होते. शिवाय, मालाचा दर्जा नीट तपासला जातो आहे की नाही ह्याकडेही लक्ष ठेवावे लागे. इतर कुठल्याही मालाप्रमाणे कांद्याच्या बाबतीतही गुणवत्तेनुसार दर कमी-जास्त होत असत. कांद्याचे पुरुष-पुरुष उंचीचे ढीग यार्डाच्या बाहेरही रस्त्याकडेला रचलेले असत. त्यांच्यामधून वाट काढत पुढे जावे लागे. एखाद्या वेळी भाव घसरले आणि लिलावात कोणी अधिकची बोली लावायलाच तयार होत नसेल, तर अशावेळी मग एखादा शेतकरी स्वतःच जोशींकडे येई. त्यांची मदत घेई. यातूनच मग एखाद्या कायमस्वरूपी संघटनेची गरज सर्वांना पटू लागली.
या गरजेपोटीच मग १९७९ सालच्या क्रांतिदिनी, म्हणजे ८ ऑगस्ट रोजी, शेतकरी संघटना स्थापन करण्यात आली. चाकण बाजारपेठेसमोरच एक तकलादू ऑफिस थाटले गेले. बाबूलाल यांच्या छापखान्यातच, जागा अगदी छोटी असली तरी मोक्याच्या जागी होती. दोन टेबले, चार खुर्त्या आणि दोन बाकडी मावत होती. दारावरच शेतकरी संघटना' अशी पाटी लावली होती. त्या नावाने लेटरहेड छापून घेतली.
बाजारपेठेचे गाव परिसरातील शेतकऱ्याच्या दृष्टीने फार महत्वाचे असते. बहुतेक ठिकाणी 'आठवडी बाजार' भरतो व कुठलाही शेतकरी त्याला येतोच येतो. त्याचवेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डात जाऊन शेतीमालाचे प्रत्यक्षात काय भाव सुरू आहेत हे बघतो. त्याला स्वतःच्या कुटुंबासाठीदेखील अनेक गोष्टींची खरेदी करायची असते. आज इंटरनेट व संगणक आल्यामुळे ही परिस्थिती निदान काही प्रगत शेतकऱ्यांसाठी तरी पालटली आहे; जगभरातले बाजारभाव शेतकरी आपल्या घरी बसल्याबसल्या शोधू शकतो; पण १९७९ सालची परिस्थिती फार वेगळी होती.
संघटना उभारण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्याशी संपर्क साधायचा असेल तर बाजाराच्या गावी त्याला गाठणे हा एकमेव मार्ग होता. बाजाराच्या दिवशी तिथे येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले काम संपल्यावर थोडा वेळ तरी संघटनेच्या ऑफिसात डोकवावे, आपल्या गाहाण्यांची चर्चा करावी ही अपेक्षा असायची. फक्त शेतीविषयक चर्चा नाही, तर एकूणच विकासविषयक चर्चा करण्यासाठी. अशा चर्चेतून शेतकऱ्यांशी जवळीक साधणे, आपल्यापुढील समस्यांची त्यांना जाणीव करून देणे, त्या सोडवण्यासाठी त्यांना एकत्र आणणे हा संघटनेमागचा मुख्य उद्देश.
स्वतः शरद जोशी रोज ऑफिसात येऊन बसत. आपल्या स्वतःच्या शेतीकडे आता ते कमी कमी लक्ष देऊ लागले होते. शेती करणे हा जोशींच्या दृष्टीने एक प्रयोग होता व तो करताना त्यांच्यासमोर काही सुस्पष्ट उद्दिष्टे होती. दोन तृतीयांश भारतीय शेती करतात व साहजिकच भारताच्या दारिद्र्याचे मूळ शेतीत आहे हे त्यांना पटले होते; पण ती शेती किफायतशीर का होत नाही हे त्यांना शोधून काढायचे होते. ती किफायतशीर न व्हायची काही कारणे अनेकांनी वेळोवेळी मांडली होती. उदाहरणार्थ, शेतीचे क्षेत्र कमी असणे. भांडवलाची कमतरता. पुरेसे पाणी उपलब्ध नसणे. चांगल्या अवजारांचा अभाव. खते, औषधे व प्रगत बियाणे यांचा पुरेसा वापर न करणे. आणि मुख्य म्हणजे शेतकरी अशिक्षित असल्याने आधुनिक व्यवस्थापनतंत्रांचा व तंत्रज्ञानाचा त्याला फायदा न मिळणे. स्वतःच्या शेतीत त्यांनी ह्यातील प्रत्येक अडचणीला उत्तर उपलब्ध करून दिले होते. त्यांचे शेतीचे क्षेत्र पुरेसे होते, भांडवल भरपूर गुंतवले होते, विहिरींचे पाणी होते, अवजारे-खते-बियाणे इत्यादी सर्व आधुनिक गोष्टींचा वापर त्यांनी केला होता.
पण हे सगळे करूनही त्यांची शेती किफायतशीर नव्हती. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण जे-जे काही पिकवतो त्याला बाजारात मिळणारा भाव इतका कमालांचा अपुरा आहे, की त्यातून ही शेती किफायतशीर होणे कधीच शक्य नाही, आणि परिस्थिती अशी आहे हा केवळ एखादा अपघात नसून, देशाने स्वीकारलेल्या अत्यंत चुकीच्या व शेतीला मारक अशा तथाकथित सोव्हिएत धर्तीच्या समाजवादी धोरणाचा तो परिणाम आहे; त्या विकृत व्यवस्थेत देशातील अभिजनवर्गाचे हित गुंतलेले आहे व म्हणूनच ते धोरण चालू राहिले आहे, ह्या निष्कर्षाप्रत आता जोशी आले होते. खंडीभर भले थोरले ग्रंथ वाचून आणि असंख्य परिसंवादांत भाग घेऊन जे सत्य कधीच उमजले नसते, ते आता त्यांना अनुभवांतून नेमके उमजले होते. ही भ्रष्ट यंत्रणा बदलण्यासाठी लढा उभारायचा त्यांनी पक्का निर्धार केला होता. म्हणूनच जवळ जवळ सगळा वेळ संघटना उभारण्यासाठीच द्यायचा असे त्यांनी ठरवले होते.
परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून कसलाच प्रतिसाद मिळेना. दिवसभर जोशी आणि त्यांचे काही निवडक सहकारी अगदी आतुरतेने इतर कोणी शेतकरी बांधव येतात का, याची वाट पाहत असत. पण फारसे कोणी येतच नसत. त्यातूनही कोणी आलेच तरी ते खूप घाईत असायचे, चाकणमधली आपली इतर कामे करता करता ते केवळ 'शेतकरी संघटना हा प्रकार तरी काय आहे?' एवढे बघण्यापुरतेच डोकावून जायचे; नंतर पुन्हा ते तोंड दाखवत नसत. संघटना बांधणे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसे. कधीकधी तासन्तास तिथे बसून वेळ अगदी फुकट गेला असे जोशींना वाटायचे. शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे फारच अवघड आहे; त्यामानाने कामगारांची एकजूट उभारणे तुलनेने सोपे असते, असे कार्ल मार्क्स म्हणाला होता ते जोशींना अशा वेळी आठवू लागे.
शेवटी मग पर्वत महमदाकडे आला नाही, तर महमदाने पर्वताकडे जावे, ह्या न्यायाने, शेतकरी कार्यालयात यायची वाट न बघता पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा एकदा आपणच स्वतः गावोगावी जायचे, त्यांना भेटायचे, आपल्यावरील अन्यायाची त्यांना जाणीव करून द्यायची, त्याच्या निवारणार्थ एकत्र येण्यातले फायदे त्यांना पटवायचे व संघटनेचा प्रसार करायचा असे त्यांनी ठरवले. त्या दृष्टीने सकाळी थोडा वेळ ऑफिस व नंतर दिवसभर भटकंती हा प्रकार सुरू झाला.
सुरुवातीपासून आंदोलनात असलेले चाकणजवळच्या म्हाळुंगे गावचे श्याम पवार म्हणतात,
"संघटनाबांधणीच्या सुरुवातीच्या त्या काळात जोशी आपल्याजवळचे तीन-चार सहकारी घेऊन भामनेर खोऱ्यातील एखाद्या गावात जात. आमच्यासोबतच झाडाखाली बसून पिठलं, भाकरी, कांदा खात. कधी आम्हाला एखाद्या धाब्यावर घेऊन जात. बिल तेच देत. कधी जीपने येत, पण कधी रस्ता नसला तर बरेच अंतर पायीदेखील जावे लागे. त्यासाठी स्थानिक जत्रा, यात्रा किंवा बाजाराचा दिवस ते पकडत. बरोबरचे सहकारी पारावर किंवा देवळाशेजारी गाणी वा पोवाडे म्हणू लागत. थोडेफार लोक जमले, की जोशी बोलायला सुरुवात करत. शेतकऱ्यांच्या समस्या कुठल्या आहेत, त्यावर काय इलाज करता येईल वगैरे विचार मांडत. एक अनाकलनीय ऊर्जा जणू या कामासाठी त्यांना प्रवृत्त करत असावी. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा, ह्या पहिल्या धड्यापासून सुरुवात करून आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा शेतकऱ्यावर काय परिणाम राहील इथपर्यंत अनेक मूलभूत मुद्दे ते मांडत. अगदी सोप्या भाषेत बोलत."
पण अशा फिरण्यालाही अंत होता. अख्खा जन्म जरी असे फिरण्यात घालवला तरी हजारभर शेतकऱ्यांच्या पलीकडे आपण पोचू शकणार नाही हे उघड होते. काय करावे याचा विचार करत असतानाच संघटनेचे एक साप्ताहिक काढावे ही कल्पना पुढे आली. त्याचबरोबर साप्ताहिकाचे नाव काय ठेवायचे, ते रजिस्टर कुठून करून घ्यायचे, साप्ताहिकासाठी कुठून कुठून परवाने घ्यावे लागतात, टपालखात्याची परवानगी कशी मिळवायची, प्रत्यक्ष छपाई कोण करणार, कागद कुठून मिळवायचा, एकूण खर्च किती येतो वगैरे अनेक प्रश्न उभे राहिले. ही साधारण ऑक्टोबर १९७९मधली गोष्ट आहे.
अशा वेळी बाबूलाल परदेशी मोठ्या धडाडीने पुढे झाले. ते वारकरी पंथाचे होते व कीर्तनेही करायचे. ते म्हणाले,
"मला स्वतःला भक्तिमार्गाचा प्रचार करण्यासाठी एक साप्ताहिक काढायचं आहे व त्यासाठी मी वारकरी हे नाव दिल्लीहून मंजूर करून घेतलं आहे. तुम्ही म्हणालात तर तेच आपण संघटनेचं मुखपत्र म्हणून सुरू करू शकतो. माझा स्वतःचा छापखाना आहे. मनात आणलं तर दोन-तीन आठवड्यातच आपण ते सुरू करू शकू."
सुरुवातीला जोशींना ह्या प्रस्तावाबद्दल जरा साशंकता होती. मुख्यतः नावाबद्दल. त्यांच्या मनातील लढाऊ अशा शेतकरी संघटनेचे मुखपत्र म्हणायचे आणि नाव मात्र वारकरी, हे खूप विसंगत वाटत होते. पण दुसरे कुठले नाव मंजूर करून घायचे म्हणजे त्यात पाच-सहा महिने सहज जाणार होते. तेवढा वेळ आता त्यांच्यापाशी नव्हता. भामनेरच्या रस्त्यासाठी एक मोठे आंदोलन उभारायचा गेले काही महिने ते प्रयत्न करत होते. फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होणाऱ्या पुढच्या हंगामात कांदाप्रश्नही पुन्हा एकदा भडकणार हे उघड दिसत होते. आता अधिक न थांबता आहे ते वारकरी नाव घेऊनच साप्ताहिक काढणे श्रेयस्कर होते. त्यानुसार मग त्यांनी साप्ताहिकाची कसून तयारी सुरू केली. कुणाचीतरी ओळख काढून पुण्यातील एका दैनिकाकडून कागद मिळवला, मजकूर तयार केला आणि लवकरच वारकरीचा पहिला अंक छापून तयार झाला. तो शनिवार होता व अंकावरची तारीख होती ३ नोव्हेंबर १९७९.
पहिल्या अंकाच्या पहिल्या पानावर संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांचे चित्र छापले होते. खालच्या भागात संत रामदासांचे चित्रही आहे. कारण या तिघांचे ब्लॉक्स छापखान्यात तयारच होते! 'ओम नमो जी आद्या' या ज्ञानेश्वरीतील पहिल्या ओवीच्या आधाराने जोशींनी पहिले संपादकीय लिहिले. “देश नासला नासला, उठे तोच कुटी, पिके होताची होताची, होते लुटालुटी" ह्या रामदासस्वामींच्या अगदी समर्पक अशा ओळींनी संपादकीय सुरू झाले होते. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापले त्यावेळची परिस्थिती आणि महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती यांचे वर्णन करून दोन्हीमधील साधर्म्य त्यात दाखवले होते.
शेतकरी संघटनेचा प्रवास कसा सुरू झाला हे वारकरीच्या सुरुवातीच्या अंकांवरून अभ्यासकांना जाणवेल. उदाहरणार्थ, पहिला अंक :
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची निर्भीड चर्चा करणारे शेतकरी संघटनेचे मुखपत्र' हे पहिल्याच पानावर शीर्षस्थानी ठळक अक्षरांत छापले आहे. शेतकरी संघटनेचा १९७९-१९८०चा दोनकलमी कार्यक्रमही ठळक अक्षरांत पहिल्याच पानावर छापला आहे. तो आहे :
१) चाकण व संबंधित बाजारपेठांत कांदा, बटाटा व भुईमूग यांचे भाव क्विटलमागे रुपये
५०, रुपये १०० व रुपये २५०च्या खाली जाऊ न देणे.
२) गावोगावी संघटना बांधून पुढील लढ्याची तयारी करणे.
दुसऱ्या पानावर शेतकरी संघटनेच्या तीन घोषणा छापल्या आहेत -
- शेतकरी तितुका एक एक!
- जय किसान! जय जवान!
- भारत झिंदाबाद!
त्याच पानावर आसखेड धरण आणि भामनहर रस्ता यांसाठी संघटनेतर्फे डिसेंबर महिन्यात भरवल्या जाणाऱ्या एका परिषदेची माहिती देणारी चौकट आहे. शेतकऱ्यांनी काय करावे म्हणून 'सहा मार्गदर्शक तत्त्वे ह्याच पानावर आहेत. शेतकरी संघटनेचा मुख्य भर शेतीमालास रास्त भाव मिळवून देण्यावर आहे व म्हणून संघटनेने ठरवून दिलेल्या किमान किमतीच्या खाली आपला शेतीमाल विकू नका हे त्यातील प्रमुख तत्त्व आहे.
याच पानावर ते सेवादलाच्या शाखेत जायचे तेव्हापासून ज्यांच्याविषयी जोशींना कायम आदर होता, त्या सानेगुरुजींचे किसानांना उद्देशून लिहिलेले एक चार कडव्यांचे गीत संपूर्ण छापले आहे. 'शेतकरी संघटनेचे गीत' म्हणन स्वीकारण्यात आलेल्या या गीताची सरुवात होती : उठू दे देश, पेटू दे देश; येथून तेथून सारा, पेटू दे देश.
या गीतातील विचार शेतकरी संघटनेच्या एकूण विचारांशी इतके जुळणारे आहेत, की आज इतक्या वर्षांनी ते वाचताना या साम्याचे खूप आश्चर्य वाटते. विशेषतः ‘घाम गळे तुमचा, हरामाला दाम' ह्या ओळीत 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' ह्या शेतकरी संघटनेच्या प्रसिद्ध घोषणेचे बीज दडलेले आहे हे कोणालाही जाणवावे. गीताच्यावर सानेगुरुजींचे छायाचित्र छापलेले आहे व संपूर्ण अंकातील समकालीन व्यक्तीचे असे ते एकमेव छायाचित्र आहे.
याच पानावर कवितेखाली 'कलावंत शेतकऱ्यांना आवाहन' या मथळ्याखाली एक चौकट आहे व तिच्यात संघटनेला प्रचारासाठी एक शाहीर पथक लगेच तयार करायचे आहे आणि त्यासाठी गायक, वादक, कवी यांची, तसेच नट व चित्रकार यांचीही गरज असल्याचे छापले आहे. संघटनेच्या प्रसारासाठी जोशी यांनी सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या माध्यमांचा विचार केला होता हे त्यातून जाणवते.
या पहिल्या अंकाच्या तिसऱ्या पानावर कांद्याचा लढा हा स्वतः शरद जोशींनी लिहिलेला लेख आहे. संपूर्ण अंकातला हा एकमेव मोठा लेख आहे व तो त्यांचा आहे. पुढे 'शेतकरी संघटक' नावाने जे पाक्षिक संघटनेचे मुखपत्र म्हणून बरीच वर्षे चालवले गेले, त्यातही मुख्य लेखन हे बहुतेकदा जोशी यांचेच होते व मुखपत्राचे आणि संघटनेचेही हे एकचालकानुवर्तीय स्वरूप पहिल्यापासूनचेच आहे हेही हा अंक वाचताना लक्षात येते.
या पहिल्याच चार-पानी अंकाचे चौथे संपूर्ण पान आठ छोट्या जाहिरातींनी भरलेले आहे व ह्या सर्व जाहिराती त्यांच्या संपर्कात आलेल्या चाकणमधील लहान लहान व्यावसायिकांच्या व व्यापाऱ्यांच्या आहेत. त्यांच्या शुभेच्छा त्यावेळी व नंतरही शेतकरी संघटनेला व शरद जोशी यांना होत्या; जोशींनीही कधी उद्योजकतेला विरोध केलेला नाही हे लक्षात येते.
किरकोळ अंकाची किंमत ३० पैसे, तसेच वार्षिक वर्गणी रुपये १५ ह्याच्याबरोबरच तहहयात वर्गणी रुपये १५० हेदेखील छापलेले आहे. याचाच अर्थ हे केवळ तात्कालिक गरजा भागवणारे साप्ताहिक नसून ते वर्षानुवर्षे चालू राहावे, अशी जोशी यांची त्यावेळी तरी कल्पना होती हे जाणवते. जिथे वितरक व प्रतिनिधी नेमणे आहे अशा दहा गावांची यादीही अंकात आहे. संपादक म्हणून शरद जोशी यांचे तर कार्यकारी संपादक म्हणून बाबूलाल परदेशी यांचे नाव शेवटी छापले आहे. पत्तादेखील परदेशी यांच्या चाकण प्रिंटींग प्रेसचाच आहे.
“माझ्यासारख्या नास्तिकाला वारकरी हे नाव पसंत नव्हते," असे जोशी यांनी म्हटले आहे. पुढच्याच वर्षी जोशी यांचा ज्या विजय परुळकर यांच्याशी निकटचा संबंध आला, त्यांनी "वारकरी म्हणजे 'वारकरी; अन्याय करणाऱ्यावर वार करणारा" अशी त्याची फोड केली होती व ते जोशींना खूप आवडले होते; मनात काहीशी डाचणारी अप्रस्तुत नावाबद्दलची खंत त्यामुळे दूर झाली!
अंकाची जुळणी चालू असतानाच एकीकडे प्रकाशन समारंभाची तयारी सुरू झाली. एव्हाना ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडादेखील संपत आला होता. जेमतेम चार दिवस हातात होते. चाकण बाजारात एक लहानसा मांडव घातला गेला. बाबूलालनी आपल्या छापखान्यात घाईघाईने काही पत्रिका छापल्या, वाटल्या, पोस्टर्स छापली. एक अशी कल्पना निघाली, की समारंभात जे सामील होतील त्यांना लावायला एखादा बिल्ला तयार करावा, म्हणजे मग भविष्यात संघटनेचे कार्यकर्ते कोण आहेत हे ओळखणे कोणालाही सुलभ होईल. बिल्ला कसा असावा ह्याविषयी काही कल्पना मनात स्पष्ट होत्या. लाल रंगाचा गोल बिल्ला व त्यावर पांढऱ्या अक्षरात शेतकरी संघटना' ही अक्षरे. (लाल पार्श्वभूमी व त्यावर पांढरा क्रॉस ह्या स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्रध्वजाच्या डिझाइनशी असलेले ह्याचे साम्य लक्षणीय आहे.) पण अल्पावधीत असे बिल्ले कोण करून देणार हा प्रश्नच होता. बाबूलाल ह्यांचे डॉ. रमेशचंद्र नावाचे एक पुण्यात राहणारे मित्र होते. समाजवादी पक्षाचे ते स्थानिक संघटक होते. बिल्ले कुठे मिळतील ह्याची चौकशी करायला मंडळी त्यांच्या घरी गेली. दुर्दैवाने ते घरी नव्हते. निराश होऊन जोशी व बाबूलाल बाहेर पडले तेव्हा फाटकातच रमेशचंद्रांचे भाऊ भेटले. 'काय काम होतं?' असे त्यांनी विचारल्यावर जोशींनी आपली गरज त्यांना सांगितली. “माझा प्लास्टिक मोल्डिंगचा एक छोटा कारखाना आहे. मी तुम्हाला चोवीस तासांत तसे प्लास्टिकचे बिल्ले बनवून देतो," ते म्हणाले.
'चला, प्लास्टिक तर प्लास्टिक, पण आपली आत्ताची गरज तर भागली,' म्हणत जोशींनी सुटकेचा सुस्कारा सोडला. एक अडचण तरी दूर झाली. सांगितल्याप्रमाणे दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी बिल्ले दिलेदेखील हे विशेष. पुढे प्लास्टिकचे हे बिल्ले बदलन पत्र्याचे बिल्ले तयार केले गेले, पण डिझाइन तेच राहिले. हा बिल्ला पुढे शेतकरी संघटनेची निशाणी म्हणून देशभर प्रसिद्ध पावला.
दोन नोव्हेंबरपर्यंत खुर्च्या, टेबल, बॅनर्स, हारतुरे ह्याची व्यवस्था झाली. कार्यक्रमाची रूपरेखा ठरली. ओळखीतून कोणीतरी एक लाउडस्पीकर मिळवला. अध्यक्ष कोणाला बोलवायचे हा प्रश्नच होता. कारण संघटना त्यावेळी अगदी नगण्य होती आणि राजकारण्यांशी फटकूनच राहिली होती. त्यामुळे खासदार, आमदार वगैरे मंडळी सोडाच, साधा ग्रामपंचायतीचा सभापतीदेखील प्रकाशनासाठी यायची शक्यता नव्हती.
शेवटी भामनेर खोऱ्यातील एका गावाच्या पंचायत समितीचा एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून नक्की केला. 'आगामी भामनेर सडकेच्या आंदोलनात तो उपयोगी पडेल' ही जोशींची कल्पना. बाबूलाल अधिक व्यवहारी होते. तो निदान वारकरीचा आजीव सदस्यतर होईल' ही त्यांची कल्पना. प्रत्यक्षात त्याने आजीव सदस्य व्हायचे कबूलदेखील केले; पण दिले मात्र फक्त रुपये ५०! उरलेले १०० राहूनच गेले!
'वारकरी'चे प्रकाशन झाले आणि योगायोगाने त्याच आठवड्यात आंदोलनाचा परत एक प्रसंग आला. आधीचे काही महिने नाफेडने खरेदी थांबवली होती व सर्व व्यवहार व्यापाऱ्यांच्याच हातात पुन्हा गेला होता. त्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. त्यांच्या सभा-निदर्शने सुरू झाली. शेवटी ७ नोव्हेंबरपासून नाफेडने पुन्हा एकदा खरेदी सुरू केली. असे नेहमीच होत असे – नाफेड कधी खरेदी करायचे, मध्येच ती थांबवायचे. ह्यावेळी त्यांनी खरेदी सुरू करताना कांद्याचा भाव क्विटलमागे पूर्वी ४५ ते ६० असा होता, तो कमी करून सरसकट ४०वर आणला.
त्यामुळे चिडलेल्या शेतकऱ्यांची बाजारसमितीसमोर निदर्शने सुरू झाली. शेवटी १४ नोव्हेंबर रोजी नाफेडतर्फे भाव पूर्ववत केले गेले. संघटनेच्या कार्यालयात ह्या निमिताने अनेक शेतकरी येत गेले व त्यांना वारकरीचे अंकदेखील वाटले गेले. वारकरीची गरज लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी ह्या आंदोलनाची मदत झाली.
शेतकऱ्यांना रुची वाटेल अशा बातम्या अंकात असायच्या. उदाहरणार्थ, तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार त्याच सुमारास अरब देशांचा दौरा करून आले होते. त्याविषयीच्या बातमीत म्हटले आहे, पवार यांनी अगदी मुक्त कंठाने चाकणच्या कांद्याची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, चाकणच्या कांद्याला दुबई व कुवेत येथील मार्केटमध्ये ७०० रुपये क्विटल भाव मिळत आहे. मी त्यांना ३२ कोटी रुपयाचा कांदा व इतर भाजीपाला पुरवायचा करार केला आहे. तुम्ही भरपूर कांदा पिकवा. तुम्हाला किमान ७० रुपये क्विटल भाव नक्की मिळेल. शेतकऱ्याच्या जीवनातील ह्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर शरद पवार योग्य निर्णय घेतील अशी खात्री बाळगू या.
अरबी मुलुखात क्विटलला ७०० रुपये भाव मिळत असताना चाकणच्या बाजारात इथल्या शेतकऱ्याला मात्र नाफेडतर्फे क्विटलला जेमतेम ४५ ते ६० रुपयेच भाव मिळत होता, व तोही प्रत्येक वेळी संघर्ष करून मिळवावा लागत होता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
तिसऱ्या अंकापासूनच 'इंडिया विरुद्ध भारत' ही शब्दरचना अंकाच्या शीर्षस्थानी आली. 'भारत झिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद' ही घोषणाही लगेचच पहिल्या पानावर आली. पहिल्या अंकात फक्त 'भारत झिंदाबाद' होते, त्याच्याखाली आता 'इंडिया मुर्दाबाद' आले. ह्या वाढत्या संघर्षाचे प्रतिबिंब अंकातील मजकुरावरही पडत गेल्याचे जाणवते. वर्गणीदारांची व आजीव वर्गणीदारांची यादीही अधूनमधून प्रसिद्ध होत होती. हळूहळू वारकरीचा थोडाफार विस्तार होऊ लागला. चौथ्या अंकात पहिल्याच पानावर २२ आजीव सदस्यांची व ४२ वार्षिक वर्गणीदारांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. ही संख्या तशी अत्यल्प वाटते, पण शेतकरीवर्गातून वाचक मिळणे सोपे नव्हते.
अंकात व्यावसायिक माहितीही असायची. कांद्याचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा. पिकांना होणारे वेगवेगळे रोग व त्यावरील उपाय वगैरे माहिती असायची. ग्रामविकासाच्या योजनांची माहितीदेखील असायची. बरीच पत्रे त्याबाबत असत. वाचकपत्रांना अंकात आवर्जुन अर्धाएक पान स्थान दिले जायचे. संपूर्ण भामनेर खोऱ्याच्या पंचवार्षिक विकासाचा एक विस्तृत आराखडाही एका अंकात प्रसिद्ध झाला होता. संघटनेतर्फे तरुण शेतकऱ्यांसाठी व्हॉलीबॉलस्पर्धादेखील आयोजित केल्या गेल्या होत्या व त्याचेही वृत्त अंकात आले होते. शेतकरी एकत्र आणण्यासाठी सर्वच मार्गाचा अवलंब केला जात होता, वावडे असे कशाचेच नव्हते.
अंकातील एक वेधक वृत्त म्हणजे मुंबईतील 'जेवण डबे वाहतूक मंडळ' यांनी मुंबईला २० डिसेंबर १९८० रोजी केलेल्या सत्काराचे. भामनेर खोऱ्यातील अनेक तरुण मुंबईला डबेवाला म्हणून नोकरी करत. ते फारसे शिकलेले नसत, पण त्यांचे काम वक्तशीरपणा व शिस्त यांसाठी खूप वाखाणले जाई. लांब लांब राहणाऱ्या मुंबईकर कुटुंबांतून सकाळी नऊदहाच्या सुमारास जेवणाचे डबे गोळा करायचे व दुपारी बरोबर बारा-एकच्या आत ते फोर्टसारख्या लांबच्या भागातील ज्याच्या-त्याच्या कार्यालयात पोचवायचे काम ते करत. संध्याकाळी ते डबे घरोघर परतही पोचवत. ह्या कामात कधीही हयगय होत नसे व घरचे सात्त्विक अन्न खायला मिळाल्यामुळे मुंबईकर त्यांच्यावर खूष असत. बड्या व्यवस्थापनतज्ज्ञांनीदेखील या डबेवाल्यांवर पुढे अभ्यासलेख लिहिले आहेत. मंडळाने मुंबईत त्या दिवशी संध्याकाळी सात वाजता सत्यनारायणाची पूजा आयोजित केली होती. बातमीत म्हटले होते,
पूजेपूर्वी शरद जोशी यांची ढोल-ताशे वाजवत मुंबईत मिरवणूक काढली गेली. त्यानंतर पूजेला जोडूनच जाहीर सभाही झाली व त्या सभेत जोशी यांचा जाहीर सत्कार केला गेला. जोशी यांनी सुमारे तासभर भाषण केले. डबेवाहतूक मंडळाशी असलेल्या आपल्या ऋणानुबंधांचा जोशी यांनी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला व शेतकरी संघटनेबद्दल माहिती दिली. नंतर मंडळाने साप्ताहिक वारकरीला रुपये ५०१ देणगीदाखल दिले. सभेनंतर रात्री भजनी भारुडाचा कार्यक्रम झाला.
(वारकरी, ३ जानेवारी १९८१)
पुढे पुढे मात्र दर आठवड्याला वारकरी काढायचा जोशींना त्रास होऊ लागला. बाबूलालना ठरलेल्या वेळेत काम करायची फारशी सवय नव्हती. ह्याचे एक कारण म्हणजे गावात त्यांचा छापखाना हा एकमेव छापखाना होता; म्हणजे त्यांची मक्तेदारीच होती. छापखान्यात पत्रिका छापायला उशीर होत आहे, म्हणून लग्नाची तारीख पुढे ढकलली गेल्याचीही उदाहरणे होती! पण साप्ताहिक म्हटले की पोस्टाच्या नियमानुसार ठरलेली तारीख पाळावीच लागे. त्यामुळे शनिवारी दुपारी अंक बाहेर पडणे आवश्यक असायचे. दर बुधवारी रात्री जागून जोशी सगळा मजकूर तयार करायचे, हाताने लिहून काढायचे. गुरुवारी सकाळी सकाळी तो बाबूलालकडे द्यायचे, जेणेकरून त्यांना छपाईसाठी निदान दोन दिवस मिळावेत. पण बाबूलाल यांची आणखी एक सवय म्हणजे रात्री तीन वाजेपर्यंत गावातल्या मारुतीच्या देवळात गप्पा छाटत बसायचे आणि सकाळी पार दहा वाजेपर्यंत ताणन द्यायची. त्यांचा छापखाना व घर जवळजवळ होते. सकाळी जोशी मजकूर घेऊन त्यांच्याकडे जात, तेव्हा ते झोपलेलेच असत. बाबूलाल ह्यांच्या पत्नी सुषमा “अहो, तुमचा सासरा आला आहे बघा!" असे म्हणून गदागदा हलवत पतीला उठवायच्या. मग दुपारपर्यंत जुळारी शोधण्यात वेळ जायचा. कधी तो मिळायचा, कधी नाही. दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी पुन्हा हाच प्रकार. शेवटी कसाबसा अंक शनिवारी सकाळी तयार व्हायचा. खूपदा चाकणला अर्धवट तयार झालेला मजकूराचा कंपोझ पुण्याला नेऊन तिथे अंक पुरा करावा लागे. जोशी म्हणतात,
बाबूलाल घड्याळ काय, पण कॅलेंडरकडेसुद्धा लक्ष देणे म्हणजे, विलायतेतून आलेल्या लोकांचे फॅड समजायचा! साप्ताहिक वारकरीचा प्रत्येक अंक म्हणजे जुळारी, छापखाना, बाबूलाल आणि वेळ ह्यांच्याशी घेतलेली निकराची झुंज व्हायची. छपाईंकामाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रचंड प्रमाणावर राहून जाणारे मुद्रणदोष. मला स्वतःला मीच लिहिलेला मजकूर छापील स्वरूपात तपासता येत नाही. लिहिलेली वाक्ये मनात इतकी पक्की बसलेली असतात, की मुद्रणातल्या चुका लक्षातच येत नाहीत. आणि बाबूलालला कुठल्याच चुका चुका वाटत नाहीत. असा सगळा आनंद! भावी काळातले राजवाडे वारकरीचे अंक घेऊन बसतील, तेव्हा मुद्रणदोष ओलांडत ओलांडत वाचताना त्यांच्या डोक्याला मुंग्या आल्याखेरीज राहणार नाहीत.
(वारकरीची जन्मकथा, आठवड्याचा ग्यानबा, १ ते ८ मार्च १९८८, पृष्ठ ९)
चळवळ वाढत गेली तसतसा जोशींना स्वतःला त्यासाठी पुरेसा वेळ देता येईना. आधी काही अंक नियमित दर आठवड्याला निघाले, मग मात्र ते अनियमित स्वरूपात निघू लागले. सुमारे सव्वा वर्षाने वारकरी बंदच पडले. १७ जानेवारी १९८१चा अंक हा वारकरीचा शेवटचा अंक. पण त्याने त्या मर्यादित काळात महत्त्वाची भूमिका बजावली. भामनेर खोऱ्यात, पुणे जिल्ह्यात आणि खरे तर इतरही अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी संघटनेची त्यामुळे तोंडओळखतरी झाली. अनुयायांशी संपर्क साधण्याचे ते एकमेव साधन होते. शरद जोशींचा थेट सहभाग असलेलेही हे एकमेव नियतकालिक. संघटनेची म्हणून त्यानंतर 'आठवड्याचा ग्यानबा' व 'शेतकरी संघटक' ही दोन मुखपत्रे निघाली व त्यांतून जोशींचे लेखन प्रसिद्धही होत गेले, पण त्यांच्या व्यवस्थापनात जोशींचा थेट सहभाग नसायचा.
लोकांनी जर आपल्याबरोबर यावे असे वाटत असेल, तर त्यांच्या जिव्हाळ्याचे जे विषय आहेत त्यात तुम्हालाही स्वारस्य असावे लागते. म्हणूनच आंबेठाणमध्ये आल्यापासून जोशींनी दोन गोष्टींवर बरेच लक्ष केंद्रित केले होते. पहिली म्हणजे गावातले आरोग्य.
आरोग्याचा प्रश्न जोशींना फारच गंभीर वाटत होता. मुळातच कुपोषित असलेले गावकरी कुठल्याही रोगाला सहज बळी पडत असत. त्यांची एकूण कार्यक्षमताही कुपोषणामुळे खूप कमी झालेली असायची. भामनेरच्या त्या खोऱ्यात चाकण सोडले तर कुठे एकही डॉक्टर नव्हता. एखादा पोरगा खप आजारी पडला तर शेतकरी नाइलाजाने त्याला बाजाराच्या दिवशी थेट चाकणला घेऊन जायचा. चाकणला सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते. पण तिथे कोणीच डॉक्टर हजर नसतो असे त्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांनी सांगितले होते. गावकऱ्यांच्या मते तिथे औषधेही उपलब्ध नसत. तिथले सरकारी कर्मचारी खेडूतांशी इतक्या मग्रुरीने वागत की पुन्हा त्या दवाखान्याची पायरीही चढू नये असे त्या शेतकऱ्याला वाटायचे. मग खासगी डॉक्टरकडे जाणे हाच एक रस्ता असायचा. तो खासगी डॉक्टर रुग्णाला तपासून काहीतरी औषधे लिहून द्यायचा. पण औषधांच्या दुकानात गेले आणि औषधांची किंमत ऐकली की तो शेतकरी पोराला घेऊन तसाच गावी परत जायचा. कारण तेवढे पैसे खर्च करणे त्याला परवडायचे नाही. हे सारे नेहमीचेच होते.
डॉ. शाम अष्टेकर यांच्याविषयी आणि डॉ. रत्ना पाटणकर यांच्याविषयी इथे लिहायला हवे. पुढे या दोघांनी विवाह केला पण सुरुवातीला ते एकेकटेच चाकणच्या सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत होते. ऑक्टोबर १९७८मध्ये पुण्याहून एमडी केल्यावर डॉ. अष्टेकर इथे लागले होते. एक दिवस एका रुग्णाला घेऊन जोशी आरोग्य केंद्रात आले व त्यावेळी त्यांचा व अष्टेकरांचा प्रथम परिचय झाला. परिसरातील आरोग्याबद्दल दोघांची खूप चर्चा व्हायची. डॉ. रत्ना पाटणकर यांनी जोशींनी आयोजित केलेल्या एका भव्य मोर्यातही मोलाचे वैद्यकीय साहाय्य दिले होते. पुढे त्याबद्दल येणारच आहे. १९८३पर्यंत डॉ. अष्टेकर या केंद्रात कार्यरत होते. त्यानंतरही ह्या ध्येयवादी जोडप्याने अनेक वर्षे ग्रामीण भागातच रुग्णसेवा केली. आता ते नाशिक येथे स्थायिक झाले आहेत. दोघांनीही शेतकरी संघटनेत अगदी झोकून देऊन काम केले. शरद जोशींच्या प्रत्येक आजारपणात डॉ. अष्टेकर त्यांच्यासोबत असत.
आंबेठाणला आल्यावर जोशींनी बराच पुढाकार घेतलेली दुसरी सामाजिक समस्या म्हणजे पक्क्या रस्त्याचा अभाव. आपल्या दैनंदिन गरजा पुऱ्या करण्यासाठी, आजारपणात त्वरित उपचार मिळावेत म्हणून, शेतीमाल कमीत कमी वेळात बाजारात पोचवण्यासाठी चांगला रस्ता अत्यावश्यक होता. इथल्या एकूण मागासलेपणाचे रस्ते नसणे हे एक मोठेच कारण होते. आंबेठाणवरून जाणाऱ्या चाकण ते वांद्रे ह्या ६४ किलोमीटर रस्त्यापैकी फक्त चाकण ते आंबेठाण हा सात किलोमीटरचा रस्ता त्यातल्या त्यात नीट असायचा. बऱ्याच वर्षांपूर्वी, आधी १९६७ साली व नंतर १९७३ साली, दुष्काळात शेतकऱ्यांना रोजगार मिळावा म्हणन काढलेल्या कामांचा एक भाग म्हणून तो सरकारने तयार करवला होता. स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यासाठी श्रमदान केले होते. पण नंतरच्या काही वर्षांत त्याची पुरती दुर्दशा झाली होती. खोऱ्यात एकूण २७ गावे होती व त्यांपैकी २४ गावे अशी होती, की एकदा पावसाळा सुरू झाल्यावर पुढचे निदान सहा महिने त्या गावांचा बाहेरच्या जगाशी काहीही संबंध राहायचा नाही; कारण मोडका-तोडका जो रस्ता असायचा, तो पहिल्या दोन-चार पावसांतच वाहून जायचा. गावातली माणसे मग गावातच अडकून पडायची. भाजीपाला वगैरे अक्षरशः कवडीमोलाने विकून टाकावा लागायचा; किंवा कधीकधी चक्क फेकून दिला जायचा. कोणी आजारी पडले तरी चाकणला जायची काही सोय नाही; रुग्णाला डोली करून नेणे हा एकमेव पर्याय असायचा. पण तेही फार अवघड असायचे कारण ह्या भागातील बरेचसे तरुण मुंबईला डबेवाला म्हणून नोकरी करायचे; उरलेली वस्ती मुख्यतः बायका, मुले व वृद्ध यांची. गावातली एखादी बाळंतीण अडली आणि घरच्यांसमोर तडफडून मेली, असे दर पावसाळ्यात एकदातरी घडायचेच. हा रस्ता पक्का व्हावा अशी मागणी समस्त गावकऱ्यांच्या वतीने जोशींनी केली होती. शेतकऱ्यांची संघटना बांधायचे ठरवल्यावर त्यांनी लोकजागृतीसाठी हाती घेतलेला हा पहिला प्रकल्प होता. ह्या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे जोशींनी आयोजित केलेला मोठा मोर्चा; चीनच्या माओ त्से तुंगच्या शब्दांत सांगायचे तर – लाँग मार्च.
वांद्रे येथून २४ जानेवारी १९८० रोजी हा मोर्चा सुरू होणार होता व ६४ किलोमीटर चालून २६ जानेवारीला चाकणला पोचणार होता. त्याच्या तयारीसाठी म्हणून आधीचे दोन महिनेतरी जोशींनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कसून प्रयत्न केले होते. 'घरातल्या जनावरांच्या
सत्याग्रही, ६ एप्रिल १९८१
(सौजन्य: सरोजा परुळकर)पोलीस गोळीबारानंतर उद्ध्वस्त झालेली
आंदोलननगरी, ६ एप्रिल १९८१
प्रमोद महाजन यांच्याबरोबर ओळख करून देताना. मधे प्रकाश जावडेकर.
रात्री जेवणे झाल्यावर कुतूहलाने काही तरुण गावकरी त्यांना भेटायला आले होते. त्यांच्यात भोसले नावाचा एक जण होता. बोलता बोलता तो म्हणाला, "ज्या समाजाची प्रगती खुंटलेली आहे, त्याची स्थिती साचलेल्या डबक्याप्रमाणे होते." ते ऐकून जोशी एकदम चमकले. कारण संघटनेविषयी ते वारकरीमध्ये लिहीत असलेल्या लेखमालेतील ते वाक्य होते. "हे वाक्य तू कुठं वाचलंस?" जोशींनी विचारले. तो उत्तरला, “साहेब, तुमच्याच लेखातलं आहे हे वाक्य." "तुम्ही वाचता हे लेख?" जोशींचा प्रश्न. त्याचे उत्तर होते,
"आमच्या गावात तुमच्या लेखांचं आम्ही सार्वजनिक वाचन करतो. माझी तर त्यातली वाक्यंच्या वाक्यं पाठ आहेत," असे म्हणत त्यानी लेखांतली अनेक वाक्ये घडाघडा म्हणून दाखवली. ते ऐकून जोशींना खूप आनंद झाला. कारण त्यापूर्वी आपण इतक्या कष्टाने हे साप्ताहिक चालवत आहोत, पण प्रत्यक्षात ते कोणी वाचत असेल का, ह्याविषयी त्यांना काहीशी शंका होती. जोशी यांनी लिहिले आहे, “इतक्या उपद्व्यापाने फेकलेले बियाणे, मावळातील सगळ्या डोंगरमाथ्यात एका ठिकाणी जरी रुजत असेल, तरी सगळ्या कष्टांचे चीज झाले असे वाटून गेले."
दुसऱ्या दिवशी सकाळी मोर्च्याला सुरुवात झाली. सुरुवातीला सुमारे शंभर पुरुष व स्त्रिया मोर्च्यात सामील होत्या. पण जसजसा तो पुढे सरकू लागला, तसतशी त्यांची संख्या वाढू लागली. रात्रीच्या मुक्कामासाठी शिवे गावी मोर्चा आला, तेव्हा त्यात दोन हजार माणसे सामील झालेली होती. शिवेकरांनी त्या सर्वांना जेवण घातले. दुपारच्या एकूण तीन जेवणांसाठी प्रत्येकाने आपापल्या भाकऱ्या बांधून आणल्या होत्या व रात्रीच्या जेवणांची वाटेतल्या गावकऱ्यांनी एकत्रित व्यवस्था केली होती. २४ तारखेच्या रात्री संघटनेच्या कलापथकाने कार्यक्रम सादर केला. त्यानंतर बाहेर शिवारातच सगळे झोपले. २५ जानेवारीला सकाळी मोर्चा शिवे गावाहन पुढे सरकला. मोर्च्याचे वाढते स्वरूप पाहन सर्वांनाच उत्साहाचे भरते आले होते. पण तरीही मोर्च्यातली शिस्त विलक्षण होती. त्याचे एक उदाहरण सांगण्यासारखे आहे.
साधारण दुपारी तीन वाजेपर्यंत मोर्चा भांबोली गावात पोचला. रणरणत्या उन्हात चालून चालून सगळ्यांचे गळे सुकले होते. गावच्या विहिरीवर मामा शिंदे यांनी सगळ्यांसाठी प्यायच्या पाण्याची व्यवस्था केली होती. पण भांडी-लोटे खूप कमी होते. गडबड होऊ नये म्हणून सगळ्या मोर्चेकऱ्यांना रस्त्यावरच बसण्यास सांगण्यात आले. आयोजकांनी घोषणा केली की, “एकेका गावाचे नाव पुकारताच फक्त त्या गावच्या मोर्चेकऱ्यांनी विहिरीपाशी यावे. त्यांचे पाणी पिऊन झाले, की मग पुढील गावाचे नाव पुकारले जाईल. तेव्हा त्यांनी पुढे यावे. अशा प्रकारे सगळ्यांना काहीही गोंधळ न होता पाणी प्यायला मिळेल." हा कार्यक्रम जवळ जवळ तासभर चालला, पण एकही जण आपली रांग सोडून पुढे घुसला नाही. "हा साधासुधा मोर्चा नसून शिस्तबद्ध अशी फौज आहे," असे उद्गार हे अभूतपूर्व दृश्य पाहणारे अनेक लोक काढत होते.
असेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे मोर्चेकऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या वैद्यकसेवेचे. मोर्च्यात अनेक बायकामुलेदेखील सामील होणार, त्यामुळे कोणाचे काही दुखलेखुपले तर लगेच औषधपाणी करता यावे यासाठी संघटनेच्या निकटच्या हितचिंतक डॉ. रत्ना पाटणकर आणि डॉ. दाक्षायणी देशपांडे २३ जानेवारीलाच चाकणहून वांद्र्याला दाखल झाल्या. २४ तारखेपासून मोर्च्याबरोबर त्याही संपूर्ण अंतर पायी चालल्या. वाटेत गावोगावी त्यांनी वैद्यकीय तपासण्या केल्या, औषधपाणी केले. मोर्च्यातील स्त्रियांना त्या इतक्या जवळच्या वाटल्या, की दुपारी जेवणाच्या वेळेला, "पोरींनो, जेवलात की नाही? बसा आमच्याबरोबर," असे आग्रहाने त्यांतल्या अनेक जणी या दोघींना सांगत असत. पुढे २६ जानेवारीला मोर्चा चाकणला पोचला तो दिवस सुट्टीचा होता. गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंद होते. पण तरीही ह्या दोघींनी आरोग्यकेंद्रात मुक्काम ठोकला आणि अनेक स्त्रियांवर औषधोपचार केले. या दोघीमुळे सगळ्याच मोर्चेवाल्यांची मोठी सोय झाली.
संध्याकाळपर्यंत मोर्चा आंबेठाण गावाला पोचला. ग्रामस्थांनी मोर्चेवाल्यांचे प्रेमाने स्वागत केले. रात्रीच्या जेवणासाठी आंबेठाणमध्ये साडेतीन हजार माणसे होती. रात्री पुन्हा भजन व भारुडाचा कार्यक्रम झाला, उशिरापर्यंत रंगला.
पुढल्या दिवशी २६ जानेवारी रोजी सकाळी आंबेठाणमध्ये झेंडावंदन करून मोर्चा चाकणकडे जाऊ लागला. आता इतर अनेक गावांतून शेतकरी बांधव व भगिनी मोर्च्यात सामील होत होत्या. ढोल, लेझीम, झांजा यांनी वातावरण दुमदुमून गेले होते. प्रत्येक गावाचे मोर्चेकरी एकत्र चालत होते, त्यांच्यापुढे त्यांच्या गावाच्या नावाचे फलक घेतलेले स्वयंसेवक होते, तसेच प्रत्येक गावाचे स्वतंत्र कलापथकही होते. मोर्चा आता इतका लांब झाला होता, की एका टोकापासून मोर्च्याचे दुसरे टोक दिसत नव्हते. प्रत्येकाच्या छातीवर शेतकरी संघटनेचा लाल बिल्ला लावलेला होता. प्रत्येकी दोन रुपये देऊन सगळ्यांनी तो विकत घेतला होता व तीच रक्कम संघटनेची वर्गणी म्हणून जमा करण्यात आली होती; तशी पावतीही प्रत्येकाला दिली जात होती.
दुपारी बाराच्या सुमारास चाकण बाजारपेठेसमोरच्या मोकळ्या पटांगणात मोर्चा पोचला, तेव्हा तिथे जमलेल्या दोन हजार लोकांनी त्याचे स्वागत केले. 'चाकण-वांद्रे रस्ता झालाच पाहिजे', 'शेतकरी संघटनेचा विजय असो', 'मोर्चा आला पायी पायी, रस्ता करा घाई घाई', 'तुम्ही रस्ता करत नाही, आम्ही सारा भरत नाही' अशा घोषणांनी वातावरण भारून गेले होते. प्रत्यक्ष सभा सुरू झाली तेव्हा आठ हजारांचा जनसमुदाय तिथे हजर होता. एवढा मोठा जनसमुदाय चाकणमध्ये पूर्वी कधीच कुठल्या कार्यक्रमासाठी एकत्र आला नव्हता. ऐतिहासिक अशीच ती घटना होती.
कार्यक्रमाची सुरुवात शेतकरी संघटनेच्या कलापथकाने सादर केलेल्या 'किसानांच्या बाया, आम्ही शेतकरी बाया' आणि येथून तेथून सारा, पेटू दे देश' या दोन प्रेरणादायी गीतांनी झाली. आपल्या भाषणात जोशींनी 'रस्ता होईस्तोवर शेतकऱ्यांनी सारा भरू नये' असे आवाहन केले. ते म्हणाले,
"मघाशी आपण ऐकलेले गीत ज्या सानेगुरुजींनी लिहिले, त्यांच्या आत्म्याला आनंद होईल व समाधान लाभेल असाच आजचा हा शेतकरी जागृतीचा क्षण आहे. चाकण ते वांद्रे हा रस्ता बारमाही करण्यासाठी गेली बावीस वर्षं अनेक अर्ज-विनंत्या करण्यात आल्या. अनेक आश्वासनंही देण्यात आली. पण प्रत्यक्षात काहीही प्रगती झाली नाही. पावसाळ्यात सहा-सात महिने रस्ता बंद असल्याने औषधपाणी, शाळा, वाहतूक, बाजारपेठ ह्या साऱ्या मूलभूत सोयींपासून आम्ही वंचित राहतो. माणूस म्हणून आम्हाला जगणंही असह्य झालं आहे."
यानंतर शेवटी त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना शपथ घातली. आधी जोशी बोलणार आणि मग उपस्थित त्यांचे शब्द मागोमाग पुन्हा उच्चारणार असा प्रकार होता. ती शपथ अशी होती,
"आमची आणखी एक पिढी अशा हलाखीत पिचू नये म्हणून, मी, श्री भीमाशंकर महाराज यांच्या पायाच्या शपथेने प्रतिज्ञा करतो, की भामानहर रस्ता हा वर्षभर उघडा राहून एसटी बस बारा महिने वांद्रेपर्यंत जाऊ लागेपर्यंत, मी शासनाला एक पैसाही शेतसारा भरणार नाही. त्यासाठी मला जो त्रास होईल, तो मी सहन करीन. कोणत्याही परिस्थितीत इतर शेतकरी बांधवांबरोबर द्रोह करणार नाही." शेवटी सामुदायिकरीत्या घेतली जाणारी अशी शपथ हे पुढे शेतकरी संघटनेच्या प्रत्येक सभेचे एक वैशिष्ट्य बनले व त्याची सुरुवात अशी ह्या मोात झाली होती. अतिशय भावपूर्ण वातावरणात व घोषणांच्या गजरात सभा संपली.
अनेक वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यआंदोलनात गुजरातेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बारडोली येथे असाच एक साराबंदी सत्याग्रह केला होता. त्यामुळेच त्यांना सरदार ही पदवी लोकांनी बहाल केली होती. त्यांची आठवण करून देणारा हा चाकणमधला मोर्चा होता.
एक लक्षणीय घटना इथे नमूद करायला हवी. आधी निषेधाचा एक मार्ग म्हणून राष्ट्रध्वज जाळायचा काही मोर्चेकऱ्यांचा विचार होता. त्याला विरोध करणारे एक पत्र चाकणच्या मामा शिंदे यांनी लिहिले होते व ते संपूर्ण पत्र वारकरीच्या पहिल्याच पानावर १५ डिसेंबर १९७९ रोजी प्रकाशितही करण्यात आले होते. त्याचा आशय संक्षेपात सांगायचा तर असा होता :
जो राष्ट्रध्वज अनेक देशभक्तांच्या त्यागातून आणि रक्तातून निर्माण झाला, ज्याच्यासाठी कितीतरी ज्ञात आणि अज्ञात देशभक्तांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्या राष्ट्रध्वजाचे रक्षण करणे हेच आपले ब्रीद आहे. आमच्या सरकारचा राग आम्ही त्या राष्ट्रध्वजावर का काढणार? राष्ट्रध्वज जाळून सत्याग्रह करू नका, अन्य कोणत्याही सत्याग्रही मार्गाचा अवलंब व्हावा. त्यात सर्व जण तुमच्या पाठीशी उभे राहतील.'
मामा शिंदे स्वतः ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक होते व मागे लिहिल्याप्रमाणे चाकणमधले पहिले झेंडावंदन त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली झाले होते. पत्रातील त्यांची भावना समजण्यासारखी होती. परंतु त्यांच्या पत्राखालीच स्वतः जोशींनी आपली प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केली होती. त्यात त्यांनी लिहिले होते,
कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष करायची त्या काळात जोशींची कशी तयारी झाली होती याचे ही प्रतिक्रिया म्हणजे एक द्योतक आहे.इंग्रजांना देशातून काढून लावल्यानंतर ज्यांच्या हाती सत्ता आली, ते भारतीयांच्या सुखदुःखाबद्दल इंग्रजांपेक्षाही अधिक बेपर्वा राहिले. कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त विकत घेऊन, कारखानदारी माल महागात महाग विकणे, हे इंग्रजांचेच वसाहतवादी तंत्र नवीन राज्यकर्त्यांनी चाल ठेवले. भारतावरचे इंग्रजांचे राज्य गेले, पण इंडियाची जुलमी राजवट चालू झाली... काँग्रेसच्या स्थापनेनंतरच्या काळात मवाळपक्षीय लोकांना इंग्रज राणीचे राज्य मान्य होते. इंग्रजांच्या 'युनियन जॅक' झेंड्याला ते भारताचाच ध्वज मानीत. स्वतंत्र भारताची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना जहाल, अराजकवादी अशी नावे ठेवत. मामा शिंदे यांची मनःस्थिती त्या काळच्या मवाळांप्रमाणे आहे... सत्याग्रहाच्या तंत्राबद्दल महात्मा गांधींच्या हयातीतही अनेक वादविवाद होते. सत्याग्रहात नेमके काय करता येते आणि काय करता येत नाही हे ठरवणारे कोणतेही धर्मपीठ नाही. मोर्चे, मिरवणुका ही जुनी साधने आज निरुपयोगी झाली आहेत. मामलेदार, कलेक्टर यांच्या कचेरीसमोर दररोज आठदहा मोर्चे येतात, पोलीस त्यांना योग्य वाटेल ती कारवाई करतात, ती झाली की संपली चळवळ, अशा मार्गांनी जनतेचा उत्साहभंग होतो, अवसानघात होतो... राष्ट्रध्वजावर काव्य म्हणणे सोपे आहे, पण ज्यांच्या जीवनात काव्य कधी शिरलेच नाही, त्या शेतकऱ्यांना त्याचे काय हो! दररोज शेकड्यांनी होणाऱ्या तथाकथित सत्याग्रहांतला हा आणखी एक नाही. हा गंभीर कायदेभंग आहे. त्याचे परिणाम भोगण्याची सत्याग्रहींची तयारी आहे. त्यांची वेदनाही तितकीच मोठी आहे.
पुढे नेमके काय झाले ते स्पष्ट नव्हते. अगदी अलीकडेच माझ्या चाकणच्या एका भेटीत याबद्दल मी मामा शिंदे यांच्याकडे चौकशी केली असताना, "सुदैवाने मोर्च्यात राष्ट्रध्वज जाळण्यात आला नाही. माझ्या प्रखर विरोधामुळे तो बेत बारगळला," असे त्यांनी सांगितले.
मोर्च्याला मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. 'ह्या बामणाच्या मागे कोण जातंय!' अशीच सुरुवातीची प्रतिक्रिया होती. एक वरिष्ठ पक्षनेते म्हणाले होते, "भामनेर हा माझा भाग आहे. तेथून शेतकरी संघटनेच्या मोर्च्याला दहा लोकसुद्धा जमायचे जाहीत. जमले तर मी राजीनामा देईन." पण प्रत्यक्षात ६,००० लोक मोर्च्यात व २,००० नंतरच्या सभेत सामील झाले! विशेष म्हणजे त्यात १,००० महिलादेखील होत्या. तसे पाहिले तर कांदा शेतकरी ह्या मोर्च्यात थोडे होते; मुख्यतः भातशेती करणारे व आदिवासी जास्त होते. बहुधा त्यांनाच रस्ता नीट नसल्याची सर्वाधिक झळ पोचत होती. पण एकूण प्रतिसाद थक्क करणारा होता.
पुढे सरकारने हे काम हाती घेतले व संघटनेनेही साराबंदा तहकूब केली. शासनाच्या नेहमीच्या कूर्मगतीने केव्हातरी काम पूर्णही झाले. अर्थात आज इतक्या वर्षांनीसुद्धा चाकण-वांद्रे ह्या रस्त्याचा दर्जा अगदीच सुमार आहे.
रूढ अर्थाने विधायक कार्य म्हणता येईल असे जोशींचे हे शेवटचेच काम ठरले. एकूणच प्रचलित स्वरूपाच्या ग्रामविकासाच्या कार्याविषयी त्यांचे मत खूप प्रतिकूल बनत गेले होते. यानंतर त्यांनी शेतकरी आंदोलन हाच आपला एक-कलमी कार्यक्रम ठरवला व आयुष्यभर तो निर्णय कायम ठेवला.
जानेवारी १९८०पासून निर्यातबंदीमुळे पुन्हा एकदा भाव घसरू लागले. कांद्याला त्याच्या दर्ज्याप्रमाणे क्विंटलमागे रुपये ५० ते ७० असा किमान भाव मिळावा ह्या मागणीला चाकण बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनीसुद्धा पाठिंबा दिला होता. विक्रीसाठी कांद्याचा जेव्हा बाजारात लिलाव केला जाईल, तेव्हा ह्या भावापेक्षा कमी बोली असेल, तर आम्ही स्वतःच ती स्वीकारणार नाही,' असे त्यांनी जाहीर केले. वारकरीच्या ९ फेब्रुवारी १९८०च्या अंकात त्यांनी तसे एक पत्रकच प्रसिद्ध केले होते.
यावेळी आंदोलनाचे स्वरूप काय असावे ह्याबद्दल जोशींनी बऱ्याच विस्ताराने मांडणी केली होती. सुरुवातीलाच त्यांनी म्हटले होते की सध्या शेतकऱ्यांनी कांदा बाजारात आणूच नये; कारण एकदा तो बाजारात आणला, की मग परत तो आपल्या शेतावर नेता येत नाही, मिळेल त्या भावाला विकावा लागतो. त्याऐवजी आपल्या शेतावरच जिथे सावली असेल किंवा कोरडी जमीन आणि वर छप्पर असेल अशा जागी शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवावा; २०% खाद (कांद्यातील पाण्याचे खताच्या वापरामुळे वाढलेले प्रमाण) असेल तर किमान ५० रुपये क्विटल भाव मिळावा, व अजिबात खाद नसेल, म्हणजेच कांद्याचे ढीग उत्तम असतील, तर किमान ७० रुपये भाव मिळाला पाहिजे. तसा भाव मिळेल, तेव्हाच तो कांदा बाजारात आणावा.
अनेक शेतकऱ्यांना घेतलेली कर्जे फेडण्याची निकड लागलेली असते आणि त्यामुळे कांदा बाजारात आणण्याची ते घाई करतात. शेतकऱ्यांना कर्जाबद्दल सवलती देण्याच्या अनेक घोषणा झालेल्या आहेत. तेव्हा येत्या दोन-तीन महिन्यांत भांडीकुंडी उचलण्याच्या घटना घडणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. पण जर भांडीकुंडी जप्त करण्याचे वा जमिनीचे लिलाव पुकारण्याचे प्रयत्न झालेच, तर गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी तोट्यात कांदा विकणे भाग पाडू नका अशी विनंती त्या अधिकाऱ्यास करावी. एवढे करूनही त्यानी आपला हेका कायमच ठेवला, तर सर्व शेतकऱ्यांनी आलेल्या अधिकाऱ्यास शांतपणे व संपूर्ण अहिंसात्मक मार्गाने 'घेराव' घालावा. अशा तऱ्हेने सत्याग्रह करून शेतकऱ्यांनी आपला निर्धार दाखवला पाहिजे.
निर्यातबंदी हटवावी म्हणून १ मार्च १९८०पासून शेतकऱ्यांनी चाकणमध्ये 'रास्ता रोको' सुरू केले. प्रत्यक्ष रस्ता अडवायचा प्रकार ह्या वेळी आंदोलनात प्रथमच घडला. तसे पाहिले तर ह्यापूर्वी अनेकदा बाजारात सतत पडणारे भाव पाहून जोशी बाजारपेठेसमोर भाषणे करत, कमी भावात कांदा न विकण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन करत. काही जण त्यांचे म्हणणे मानत, काहींना आपल्या गरजेपोटी येईल त्या भावाने कांदा विकणे भाग पडे. आपल्या भाषणांचा काही परिणाम होत नाही हे पुन्हा पुन्हा पाहिल्यावर वैतागलेले जोशी म्हणत, "आपण सगळे चाकणवरून जाणारा पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग अडवून धरू. तसे केले की सगळीकडे खळबळ माजेल व आपल्या मागणीची दखल घेणे सरकारला भाग पडेल. चला, तुम्ही सगळे या माझ्या मागे."
एवढे बोलून जोशी स्वतः चालू लागत. सुरुवातीला उत्साहाने ६०-७० शेतकरी त्यांच्या मागोमाग बाजारपेठेपासून हमरस्त्यापर्यंत यायला निघत. पण मग एकेक करत ते गळून पडत. कोणाला घरी जायची घाई असायची, कोणाला गावात उरकायचे दुसरे काही काम आठवायचे. खरे म्हणजे बहतेकांना अशा काही आंदोलनाची सवयच नव्हती. ते शासनाबरोबरच्या कुठल्याही प्रकारच्या संघर्षाला घाबरत. त्यापेक्षा आपल्या अडचणी सहन करणे व कसेतरी दिवस रेटून नेणे हेच पिढ्यानुपिढ्या त्यांच्या अंगवळणी पडले होते. जेव्हा महामार्गापर्यंत जोशी पोचत, तेव्हा जेमतेम सात-आठ जण जोशींसोबत उरलेले असत व इतक्या कमी जणांनी रस्ता रोखून धरण्याचा प्रयत्न करणे शक्यच नसायचे.
असे पूर्वी खूपदा झाले होते व त्यामुळे ह्या वेळेला तरी शेतकरी कितपत प्रतिसाद देतील ह्याविषयी साशंकता होती. पण गेल्या काही महिन्यांत शेतकरी संघटनेने बऱ्यापैकी जागृती केली होती. त्यामुळे त्या १ मार्चला चांगले चार-पाचशे शेतकरी घोषणा देत देत त्यांच्यामागे जाऊ लागले. सगळ्यांनी महामार्गावर येऊन रस्त्यावर बैठक मारली. दोन्ही बाजूंनी जाणारीयेणारी वाहने थांबली. जोरजोरात घोषणा सुरू झाल्या होत्या. वातावरण तंग झाले.
जवळ मोठ्या प्रमाणावर पोलीस फौजफाटा तयारच होता. वरून हुकूम येताच पोलिसांनी भराभर रस्त्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांना ओढत ओढत वाहनांमध्ये कोंबले. जे प्रतिकार करत होते त्यांना लाठ्यांचे तडाखे खावे लागले. पंधरा-वीस मिनिटांत रस्ता मोकळा झाला. एकूण ३६३ शेतकरी पकडले गेले; दुसऱ्या दिवशी त्यांना जामीनावर सोडण्यात आले. अर्थात आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली नाही. ५ मार्चच्या आत शासनाने कांदाखरेदीच्या भावाबाबत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास ५ मार्चपासून आपण आमरण उपोषण सुरू करू असे जोशींनी जाहीर केले.
शेवटी ५ मार्चच्या सकाळी सरकारने ५० ते ७० रुपये भावाने कांदा खरेदी करायचे जाहीर केले; पण प्रत्यक्षात मात्र त्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. नाइलाजाने ८ मार्च रोजी जोशींनी आपले आयुष्यातले पहिले बेमुदत उपोषण सुरू केले.
लीलाताईंनाही त्यांनी त्याबद्दल काहीच कळवले नव्हते. त्यांना ते उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी पेपरात वाचल्यावर कळले. लीलाताई त्यामुळे खूपच नाराज झाल्या. त्यांनी लगोलग चाकणला धाव घेतली. 'मला न विचारता, न सांगता तुम्ही असं एकदम उपोषण सुरू करताच कसे?' हा त्यांचा स्वाभाविक प्रश्न होता. कशीबशी जोशींनी पत्नीची समजूत काढली. बऱ्याच वर्षांनंतर ह्या घटनेकडे मागे वळून बघताना जोशी म्हणाले,
"सेनापती स्वतः जेव्हा रणांगणात उतरतो, आपला स्वतःचा जीव पणाला लावतो, तेव्हाच त्याचे सैनिक स्वतः लढायला तयार होतात. त्या वेळी माझ्या पोटातली तिडीकच अशी होती, की तिथे बाजारात बसल्याबसल्याच मी बेमुदत उपोषण करायचं ठरवलं. हा काही खूप साधकबाधक विचार करून घेतलेला निर्णय नव्हता. त्यापूर्वी मी आयुष्यात कधीही उपोषण वगैरे काही केलं नव्हतं. घरातही मी एकदाही उपास वगैरे केलेला नाही. एका तिरीमिरीतच मी तो निर्णय घेतला व लगेच उपोषणाला बसलोसुद्धा. एका अर्थाने माझी ती सत्त्वपरीक्षा होती. स्वतःच्या जिवाची काहीही पर्वा न करता मी ह्या आंदोलनात पडलो आहे, ह्याची त्यामुळे माझ्या कार्यकर्त्यांची खात्री झाली. त्यानंतरही मी स्वतः जो धोका पत्करायला तयार नव्हतो, तो धोका पत्करायला मी माझ्या कार्यकर्त्यांना कधीही भरीस घातलं नाही. त्यांनी जे भोगलं ते सर्व मी स्वतःही त्यांच्याआधी भोगलं. त्यामुळेच हे शेतकरी आंदोलन उभं राहू शकलं."
जोशी यांचे उपोषण चालू असताना १० मार्च ते १६ मार्च निघोजे गावच्या शेतकऱ्यांनी एक अभिनव प्रकार केला. गावचे सरपंच वसंतराव येळवंडे यांचा त्यात पुढाकार होता. गावातले शंभरएक शेतकरी आपापल्या बैलगाड्या घेऊन छोट्या छोट्या गटांनी निघाले. साधारण दोन-तीन किलोमीटरचा तो रस्ता होता. वाटेत त्यांचे भजन-कीर्तन सारखे चालूच होते. आपण कुठल्यातरी लग्नाला वहाड घेऊन चाललो आहोत, असे त्यांनी इतरांना व पोलिसांना भासवले. रात्रीच्या काळोखात आपापल्या बैलगाड्या त्यांनी पुणे-नाशिक रस्त्यावर आणून उभ्या केल्या, त्या बैलगाड्यांना मारके बैल बांधले व 'रास्ता रोको' सुरू केले. ह्या शेतकऱ्यांचा उत्साह खूप मोठा होता. ह्या वृषभदलापुढे पोलिसांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यांना कसे हटवायचे व रस्ता मोकळा करायचा हे पोलिसांना कळेना. ह्या निघोजेकर मंडळींची आणखी एक भन्नाट कल्पना होती. हजार बैलगाड्या घेऊन असेच भल्या पहाटे पुण्यात शिरायचे आणि पुण्यातला सगळ्यात गर्दीचा असा अख्खा लक्ष्मी रोड बंद करून टाकायचा! त्याप्रमाणे आसपासचे शेतकरी चारेकशे बैलगाड्या घेऊन चाकणला दाखलदेखील झाले होते. पण आंदोलनात आणखी कटकटी निर्माण व्हायला नकोत, म्हणून कुणीतरी निघोजेकरांची कशीबशी समजूत घातली आणि हा अतिप्रसंग टाळला.
पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग बंद पडल्यामुळे सगळीकडे खळबळ माजली. हजारो ट्रक अडकून पडले होते. आंदोलनाचे पडसाद पार दिल्लीपर्यंत उमटले. १५ मार्च रोजी लोकसभेत शासनातर्फे निवेदन करण्यात आले, की नाफेडला रुपये ४५ ते ७० प्रती क्विटल ह्या दराने कांदा खरेदी करायचे आदेश देण्यात आले आहेत. संघटनेची मागणी बहुतांशी मंजूर झाली आहे म्हणून जोशींनी आंदोलन मागे घेतले. १६ मार्च रोजी अशा प्रकारे रस्ता रोकोची यशस्वी सांगता झाली व त्याचदिवशी जोशींनी आपले आदले आठ दिवस चालू असलेले उपोषण सोडले. ह्या आंदोलनाची वृत्तपत्रांनी बऱ्यापैकी दाखल घेतली; आधीच्या दोन आंदोलनांकडे त्यांनी तसे दुर्लक्षच केले होते. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाची प्रथमच राज्यभर चर्चा सुरू झाली.
'आम्ही कांदा खरेदी ३० जूनपर्यंत चालू ठेवणार आहोत, त्यामळे शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजारपेठेत आणण्याची घाई करू नये. आपल्या घरीच तो नीट साठवावा, निवडावा आणि सोयीनुसार बाजारपेठेत आणावा, असे एक निवेदन नाफेडने काढले होते. किंबहुना वारकरीमध्ये अर्धे पान जाहिरात म्हणून ते प्रसिद्धही केले गेले होते. पण प्रत्यक्षात २३ एप्रिल रोजीच नाफेडने कांदाखरेदी बंद केली व त्याविरुद्ध जोशींनी आपले दुसरे बेमुदत उपोषण सुरू केले. ही घटना १ मेची.
३ मे रोजी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवून जोशींना पोलिसांनी पकडले व पुण्याला ससून हॉस्पिटलला हलवले. जोशी यांच्या आठवणीप्रमाणे अजित निंबाळकर हे तेव्हा पुण्याचे कलेक्टर होते व आंदोलनात त्यांनी बरेच लक्ष घातले होते. हॉस्पिटलमध्ये जोशींना चांगली सेवा मिळेल याची त्यांनी तजवीज केली होती. पण वैद्यकीय उपचारांना जोशींनी साफ नकार दिला. “माझे उपोषण म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्न नाही. त्यामुळे ज्या आरोपावरून मला पकडले गेले आहे, तो आरोप मुळातच अगदी चुकीचा आहे," असे त्यांनी कोर्टात सांगितले. त्या मुद्द्यावर पुढे बरेच महिने चर्चा होत राहिली.
यावेळी बरेच शेतकरी आपापल्या मालासह चाकणच्या बाजारसमितीसमोर ठिय्या देऊन होते, जोशींच्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी माल विकला मात्र नव्हता. एक दिवस दुपारी अचानक हवा पावसाळी झाली. पाऊस सुरू झाला तर कांदा भिजेल, त्याचा चिखल होईल व सगळा माल अक्षरशः पाण्यात जाईल अशी भीती साहजिकच काही शेतकऱ्यांना वाटली. आंदोलन फोडायला उत्सुक असलेले काही फितूर होतेच. त्यांनी 'कशाला या जोशींच्या नादी लागता! आत्ताची वेळ येईल त्या भावाला कांदा विकून टाकू, मग पुढच्या वेळेला बघू आंदोलनाचं काय करायचं ते, अशी कुजबुज सुरू केली. बरेच शेतकरी गोंधळात पडले. सच्चे कार्यकर्ते जोशींच्या मागे होते. पण मालाचे नकसान होईल ही भीती त्यांनादेखील होतीच, शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने हा अगदी कसोटीचा क्षण होता.
अशावेळी लीलाताई आंदोलनाच्या स्थळी आल्या. आल्या-आल्या अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांना विनंती केली की, "एवढा आजचा दिवस आम्हाला आमचा कांदा विकून टाकायची परवानगी द्या. पुढच्या वेळेला आम्ही शेवटपर्यंत कळ काढू."
त्यावेळी चाकण बाजारपेठेत जमलेल्या शेतकऱ्यांसमोर लीलाताईंनी खूप झुंझार भाषण केले. त्या म्हणाल्या,
"ज्या कोणाला आपला कांदा विकावा असं वाटत असेल, त्याने तो खुशाल विकावा. पण सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांनी जरी हे आंदोलन सोडायचं ठरवलं, तरी ह्या कामासाठी माझ्या नवऱ्याने सुरू केलेलं उपोषण त्याने सोडावं असं मी मुळीच म्हणणार नाही! माझ्या कुंकवाचा बळी पडला तरी चालेल, पण मी आता माघार घेणार नाही. इतकंच नव्हे तर माझा नवरा, मी, आमची गाडी, आमचे दोन बैल, आणि आमचा डॅश कुत्रा ह्या रस्त्यावर बसू आणि आम्ही हे आंदोलन असंच पुढे चालवू.'
लीलाताई जेव्हा आंदोलनस्थळी आल्या व त्यांनी भाषण करावे अशी काही जणांनी त्यांना विनंती केली, तेव्हा त्या मंडळांची अपेक्षा अशी होती, की त्या साहेबांचा जीव वाचावा म्हणून, तात्पुरती का होईना पण, आंदोलनाला स्थगिती देतील आणि मग आपला कांदा आपण येईल त्या भावाला नेहमीप्रमाणे विकून मोकळे होऊ. पुढचे पुढे. प्रत्यक्षात उलटेच काहीतरी घडले. समोर शेकडो शेतकरी स्त्रियाही उपस्थित होत्या व लीलाताईंच्या भाषणाने त्या अगदी पेटून उठल्या. त्यांतील एक उत्स्फूर्तपणे उभी राहिली व म्हणाली,
"माझं कुंकू पुसलं गेलं तरी हरकत नाही, पण आता मी माघार घेणार नाही, असं आत्ता साहेबांच्या बाई म्हणाल्या. त्या जर एवढ्या मोठ्या त्यागाला तयार असतील, तर मग मीही आता मागे हटणार नाही. बाकी पुरुष शेतकरी भले पळून जावोत, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाया आता हे रास्ता रोको चालूच ठेवू. ही लढाई आम्ही लढतच राहू. आमचं जे काय व्हायचं असेल ते होऊन जाऊ दे."
बायकांनी घेतलेला हा अनपेक्षित पुढाकार पाहून मग सगळेच शेतकरी पुन्हा एकदा रास्ता रोको करायला पुढे झाले. सगळेच वातावरण एकदम बदलून गेले. त्वेषाने जोरजोरात घोषणा सरू झाल्या. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना सगळ्यांनी बाजार समितीतल्या त्यांच्या कार्यालयातच कोंडले. आंदोलनाची तीव्रता एकदम वाढली. सरकारी अधिकारी व हजर असलेले पोलीसही गांगरून गेले. शेतकऱ्यांच्या निर्धारापुढे मग सरकारी यंत्रणेला झुकावे लागले.
लीलाताईंचे ते वीरश्रीपूर्ण भाषण म्हणजे कांदा आंदोलनातील एक नाट्यपूर्ण व निर्णायक क्षण होता. शिवकाळात कोंढाणा किल्ला सर करताना शेलारमामाने जी भूमिका बजावली होती व आपल्या पळून जाणाऱ्या मावळ्यांना चेतवून पुन्हा एकदा लढाईसाठी सज्ज केले होते, तशीच काहीशी भूमिका ह्या वेळी लीलाताईंनी बजावली होती. मामा शिंदे व त्या रोमांचक क्षणाचे साक्षीदार असलेले त्यावेळचे चाकणमधील इतरही काही कार्यकर्ते आजही ही आठवण पाणावलेल्या डोळ्यांनी सांगतात.
शेवटी नाफेडचे पाटील नावाचे एक अधिकारी चाकणला आले व त्यांनी वाटाघाटी करून क्विटलला ५० ते ६० रुपये हा भाव मान्य केला. हा विजय मोठा होता; कारण त्या वेळी कांद्याचा भाव १५ रुपये क्विटलपर्यंत कोसळला होता. त्यामुळे मग ६ मे रोजी, सहाव्या दिवशी, जोशींनी आपले हे दुसरे उपोषण सोडले.
निर्यातबंदी घालणे व आंदोलन तीव्र झाले तर ती तेवढ्यापुरती उठवणे हे एक दुष्टचक्रच सुरू झाले होते. ह्याचीच पुनरावृत्ती पंधरा दिवसांनी झाली. २८ मे १९८० रोजी खेड तालुक्यातील विधानसभेची निवडणूक होणार होती. सगळीकडे धामधुमीचे वातावरण होते. पण त्याचवेळी चाकणच्या बाजारपेठेत मात्र शेतकरी खूप काळजीत होते. ह्यावेळी नाफेडने वरकरणी खरेदी चाल ठेवली होती, पण प्रत्यक्षात ते कांदा खरेदी करत नव्हते; काही ना काही कारण दाखवून आलेला कांदा परत पाठवत होते.शनिवार, २४ मेची दुपार. मोठ्या संख्येने कांद्याचे ढीग लिलावासाठी बाजारसमितीच्या आवारात पडून होते पण नाफेडतर्फे त्यातले फक्त दहा टक्के ढीग खरेदी केले गेले; बाकीचे 'रिजेक्ट' म्हणून तसेच पाडून ठेवले गेले. त्या 'रिजेक्ट' ढिगांचे काय करायचे ह्या काळजीने शेतकरी हवालदिल झाले होते.
दिवसभरात जोशी यांनी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार चर्चा केली, पुण्याला जाऊन ते मुद्दाम कलेक्टरनाही भेटून आले. 'उद्या रविवार असूनही खरेदी चालू ठेवू व उद्या व्यवस्थित व्यवहार होईल' असे आश्वासन त्यांनी मिळवले.
त्यानुसार रविवारी पुन्हा खरेदी चालू झाली. पण ढीग नाकारण्याचे प्रमाण तेच कायम होते. उदाहरणार्थ, बाजीराव शिंदे या दलालाच्या गाळ्यासमोर कांद्याचे ४२ ढीग होते, पण त्यांपैकी नाफेडने फक्त एक ढीग खरेदी केला. इतर दलालांच्या गाळ्यांसमोरही साधारण हेच प्रमाण होते. शंकरराव वाघ, बाबूलाल परदेशी व जोशी सतत बाजारपेठेत फिरत होते. शेतकरी त्यांच्यापाशी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी घेऊन येऊ लागले. नाकारलेले ढीग का नाकारले गेले याची माहिती व्यवस्थित भरून घेण्यासाठी शेतकरी संघटनेने काही फॉर्म छापून घेतले होते. त्यात ती माहिती भरली जात होती. एकूण २०० अर्ज छापून घेतले होते व ते सर्व भरले गेले. शेवटी कोऱ्या कागदावर ही माहिती भरून घ्यायला संघटनेने सुरुवात केली. तसे कोऱ्या कागदावरचेही ४५० अर्ज भरले गेले, पण तरी तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची गर्दी एवढी होती, की त्यांचे आता काय करायचे हा प्रश्नच होता.
लांबलांबचे शेतकरी इथली कांद्याची बाजारपेठ मोठी, म्हणून मुद्दाम आपला माल इथे घेऊन येत. असेच अहमदनगरमधील पारनेर तालुक्यातील काही शेतकरी २५ दिवसांपूर्वी आले होते, पण अजूनही त्यांचा कांदा विकत घेतला गेला नव्हता. ते शेतकरीही रस्त्यावरच मुक्काम ठेवून होते. एव्हाना त्यांचा धीर पार खचला होता. बाजारसमितीत येऊन ते अक्षरशः रडायलाच लागले. ते म्हणत होते, "आमच्या कांद्याकडे कोणीच ढुंकून पाहत नाही. तीन आठवडे झाले आम्ही इथे बसून आहोत. आम्हाला कोणीच वाली नाही. काहीही करा पण आता आमचा निर्णय लावा."
पण नाफेडच्या अधिकाऱ्यांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नव्हता. 'उद्यापासून व्यवस्थित व्यवहार होईल' हे त्यांचे आश्वासन फक्त तोंडदेखलेच होते. एक ढीग असा होता, की त्याची खरेदी ६० रुपये क्विटल दराने व्हायला हवी होती. पण तो ढीगही नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी नामंजूर केला. जोशी स्वतः त्यावेळी ढिगाजवळ उभे होते व त्यांनी स्वतः तपासून तो ढीग उत्तम असल्याचे सांगितले. पण अधिकारी ऐकेनात. ही म्हणजे जणू उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी होती. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी संघटनेच्या बाजूने व नाफेडच्या विरोधात घोषणा द्यायला सुरुवात केली व लिलाव बंद पाडला. शेतकरी तसेच पुणे-नाशिक महामार्गावर आले, मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यालगतचे दगड गोळा करून त्यांनी ते रस्त्यात ठेवले व त्यांनी स्वतःही तिथेच बसकण मारली. पुन्हा एकदा रास्ता रोको सुरू झाले. आता कुठलेच वाहन आरपार जाणे शक्य नव्हते. एव्हाना आंदोलकांची संख्या चारपाच हजाराच्यावर गेली होती. गंमत म्हणजे अडकलेल्या वाहनांमध्ये एक वाहन होते मुंबईचे झुंजार कामगारनेते व आमदार डॉ. दत्ता सामंत यांचे. एका प्रचारसभेसाठी त्यांना मंचरला जायचे होते, पण त्यांना पुढे जाता येईना. चालत चालत ते आंदोलकांपाशी गेले व तिथला माइक घेऊन त्यांनी "कामगारवर्ग लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहील" असे ठणकावून सांगितले. त्यानंतर जोशींच्या सांगण्यावरून त्यांच्या वाहनाला तेवढी वाट मोकळी करून दिली गेली. दोन दिवसांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालायचे सभेत ठरले. बघता बघता संध्याकाळचे पाच वाजले.
महामार्ग बंद पडल्याने वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली होती. दरम्यान बराच मोठा फौजफाटा घेऊन पोलीस घटनास्थळी हजर झाले. आंदोलकांना त्यांनी चारी बाजूंनी वेढले. बाबूलाल परदेशी त्यावेळी भाषण करत होते. एक इन्स्पेक्टर पुढे झाला व त्याने त्यांच्या हातातला माइक हिसकावून घेतला. पण तेवढ्यात जोशींनी तो ओढून आपल्या हातात घेतला व ते बोलायचा प्रयत्न करू लागले. समोर जमलेल्या शेतकऱ्यांना उद्देशून त्यांना काहीतरी आवाहन करायचे होते. पण ते काही बोलायच्या आतच त्या इन्स्पेक्टरने त्यांच्याही हातातला माइक हिसकावून घेतला व सर्व आंदोलकांना अटक करण्यात येत आहे' असे जाहीर केले. 'आम्ही इथून हलणारच नाही, तम्ही काय वाटेल ते करा,' असे म्हणत जोशींनी व इतर कार्यकर्त्यांनी रस्त्यातच बसकण मारली. ते ऐकेनात म्हणून शेवटी एकेक करत त्यांना चार-चार पोलिसांनी उचलले व एका पोलीस गाडीत कोंबले. आंदोलकांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी पाच एसटी बसेस व दोन मोठ्या पोलीस गाड्या तयार ठेवल्या होत्या. त्यात सगळ्यांना कोंबण्यात आले व गाड्या तिथून निघाल्या. पोलिसांनी जोशींना व त्यांच्याबरोबर एकूण ३१६ आंदोलनकर्त्यांना अटक केली.
रात्री दहा वाजता चाकणमध्येच त्यांना मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे केले गेले. आधी असे वाटले होते, की त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून दुसऱ्या दिवशी सोडून दिले जाईल. पण ह्यावेळी शासनाने ताठर भूमिका घेतली होती. १७ फेब्रुवारीपासूनच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. सगळ्यांना १० दिवसांचा रिमांड दिला गेला. जोशींना इतर सात कार्यकर्त्यांसह औरंगाबाद येथील तुरुंगात डांबण्यात आले. इतरांची रवानगी वेगवेगळ्या तुरुंगांत केली गेली. त्या कारावासातील अनुभवावर आधारित 'सजा-ए-औरंगाबाद' नावाची एक रसाळ लेखमाला वारकरीमध्ये (१२ जुलै ते १३ सप्टेंबर १९८०) बाबूलाल परदेशी यांनी लिहिली होती.
आंदोलकांना ह्यावेळी पोलिसांचा चांगला अनुभव आला. बरेचसे पोलीस म्हणजे स्वतः शेतकऱ्यांची मुले होती. शेतकऱ्यांच्या मागण्या अगदी न्याय्य आहेत, याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे कदाचित त्यांच्या मनात आंदोलनकर्त्याविषयी काहीशी सहानुभूती होती. सर्वांत चांगला अनुभव आला तो औरंगाबाद जेलच्या प्रमुख जेलरचा. त्यांनी सुरुवातीलाच सगळ्यांना सांगितले,
"तुम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचं काम करत आहात. कैद्यांच्या दृष्टिकोनातून आम्ही तुम्हाला वागवणार नाही. ह्या जेलमध्ये ए किंवा बी दर्ध्याच्या कैद्यांची सोय नाही, त्यामुळे तुम्हाला सर्वसाधारण कैद्यांप्रमाणेच राहावं लागेल. परंतु आमच्याकडून शक्य होतील तितक्या सगळ्या सोयी आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ." त्यानंतर जेलरसाहेब म्हणाले, "माझ्या स्वतःच्या तीन एकर शेतातला कांदा अजून शेतात पडून आहे. कांद्याला असाच कमी भाव मिळत राहिला तर मलाही खरोखरच ही शेती परवडणार नाही."
जेलरसाहेबही समदुःखीच निघाले!
पण असा अनुभव यायचा हा शेवटचाच प्रकार; त्यानंतर मात्र प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी पोलीस शेतकऱ्यांना खूप क्रूरपणे झोडपून काढत.
३ जून रोजी रिमांडचे दहा दिवस पूर्ण होत होते. सगळ्यांना खेड तालुका कोर्टात हजर केले गेले. आंदोलकांच्या वतीने ॲडव्होकेट साहेबराव बुटे व दोन-तीन सहकारी वकिलांनी काम पाहिले. आमदार राम कांडगे हेदेखील काही मदत लागली तर ती करायला तिथे हजर होते. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास दहा दिवसांच्या रिमांडमधून सगळ्यांची जामिनावर सुटका झाली.
कांदा आंदोलन चालू असताना जोशी नेहमी शिवकाळाचा संदर्भ देत. तीनशे वर्षांपूर्वी जगाच्या दृष्टीने नगण्य असलेल्या मावळ्यांनी चाकणला इतिहास घडवला. स्वराज्याची लढाई झाली नसती तर कित्येक तानाजी, बाजीप्रभू, येसाजी आणि सावळ्या तांडेल जगाला अज्ञात राहिले असते. त्याचप्रमाणे शेतकरी आंदोलन झाले नसते तर इथले बाबूलाल परदेशी किंवा शंकरराव वाघ यांच्यासारखे हिरे समुद्राच्या तळातल्या रत्नांप्रमाणे अज्ञातच राहिले असते. ह्या सर्व कालखंडात हे दोघे जोशींचे जणू दोन हातच बनले होते. पुढेही अनेक वर्षे त्यांनी आंदोलनात अत्यंत इमानी अशी आणि सन्मानाची कुठलीही अपेक्षा न ठेवता जिवाभावाची साथ दिली. या काळात मामा शिंदे यांचीही खूप मदत झाली. बाकीचे तुरुंगात असताना शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवायचे मोठे काम त्यांनी केले.
शेतकरी संघटनेने आंदोलनासाठी प्रथम कांदा हे पीक निवडले हा कदाचित धोरणपूर्वक घेतलेला निर्णय नसेल व त्यामागे मुख्यतः परिस्थितीचाच रेटा असेल, पण ती निवड अगदी अचूक ठरली हे नक्की. सबंध देशामध्ये त्यावेळी कांद्याचे जे पीक येई, त्यापैकी ६० ते ७० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात व्हायचा व त्यापैकी ५० टक्के कांदा हा नाशिक व पुणे जिल्ह्यांच्या फक्त पाच तालुक्यांत व्हायचा. म्हणजे देशातला जवळजवळ एक तृतीयांश कांदा ह्या पाच तालुक्यांत होत होता. एवढ्या सीमित भूभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एखाद्या पिकाचे उत्पादन एकवटले आहे, असे एरव्ही दिसत नाही. बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याचे आंदोलकांचे सामर्थ्य उघड होते. कुठल्या शेतीमालाचे आंदोलन कुठे परिणामकारक होऊ शकते ह्याचेही एक भान ह्या आंदोलनाने दिले. जोशींच्या मते विशिष्ट किमतीखाली कांदा विकायचाच नाही हा निर्धार इथल्या शेतकऱ्यांनी केला, तर देशभरच्या ग्राहकांना कांदा अधिक पैसे देऊन खरेदी करावा लागेल, आंदोलनाचे पडसाद देशभर उमटतील; इतरही शेतकरी असेच आंदोलन उभारू शकतील आणि कांद्याचा लढा ही देशभरातील शेतकरी क्रांतीची सुरुवात ठरू शकेल.
व्यक्तिगत पातळीवर विचार केला तर, आपला शेतीमालाला रास्त दाम' हा एक-कलमी कार्यक्रम शतकानुशतके विस्कळित राहिलेल्या, दबलेल्या, पिचलेल्या शेतकरी समाजाला एकत्र आणू शकतो, त्यांनाही आंदोलनासाठी उभे करू शकतो ह्याचा आत्मविश्वासदेखील जोशींना या कांदा आंदोलनाने दिला. शेतकरी संघटनेचे हे पहिलेच आंदोलन. संघटनेचे सामर्थ्य या आंदोलनात सिद्ध झाले.
ह्या आंदोलनात प्रथमच जोशी यांनी रास्ता रोको किंवा उपोषण ह्यांसारखी हत्यारे वापरली. अशा प्रकारचे आंदोलन हा त्यांच्यासारख्या एकेकाळच्या वरिष्ठ सनदी नोकराचा पिंडच नव्हता. शिवाय ते एक अभ्यासकही होते व अशा प्रकारचे आंदोलन हा एखाद्या अभ्यासकाचाही पिंड नव्हे. जोशी यांच्या पूर्वायुष्याकडे पाहता असे काही त्यांच्या भावी आयुष्यात घडू शकेल ह्याचा अदमास कुणीच बांधू शकले नसते, इतके हे आंदोलन त्यांच्या व्यक्तित्वाशी विसंगत होते. 'शेतकरी संघटना हा माझ्या आयुष्यातील एक अपघात आहे,' असे स्वतः जोशी पुढे अनेकदा म्हणाले.
पण हे घडून आले खरे. त्यांच्यासारखा एक गंभीर विचारवंत एक कडवा आंदोलक बनला तो ह्याच काळात. त्यांच्या भावी कार्याची ही नांदी होती. याच पहिल्या ठिणगीतून बघता बघता एक वणवा भडकणार होता.
स्वातंत्र्योत्तर काळाचा विचार केला तर इतके यशस्वी शेतकरी आंदोलन दुसरे कुठले झाल्याचे दिसत नाही. कांदा आंदोलनाचे हे ऐतिहासिक महत्त्व मोठे आहे.
◼