अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/किसानांच्या बाया आम्ही
महिला आघाडीची औपचारिक स्थापना नोव्हेंबर १९८६मध्ये झाली असली, तरी शेतकरी आंदोलनात महिलांचा सहभाग हा तसा जवळजवळ प्रथमपासूनच होता. आंदोलनाच्या अगदी सुरुवातीला, जानेवारी १९८०मध्ये वांद्रे ते चाकण असा ६४ किलोमीटरचा रस्ता पक्का व्हावा, ह्या मागणीसाठी शरद जोशींनी जो एक मोठा आठ हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेला होता, त्यात सुमारे दोन हजार महिलांचाही समावेश होता. या महिला एरव्ही फक्त बाजारापुरत्या कधीमधी चाकणला येत, पण या मोर्च्यात मात्र त्या सर्व संकोच बाजूला सारून 'किसानांच्या बाया आम्ही शेतकरी बाया, नाही आम्ही राहणार आता दीनवाण्या गाया' अशी गाणी म्हणत मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाल्या होत्या. कांदा आणि ऊस आंदोलनातही महिला होत्याच. त्यानंतर पुढल्याच वर्षी, म्हणजे मार्च-एप्रिल १९८१मध्ये निपाणी येथे झालेल्या तंबाखू आंदोलनात महिलांचा सहभाग साहजिकच अधिक लक्षणीय होता; कारण तंबाखू व विडी व्यवसायात काम करणाऱ्यांमध्ये स्त्रिया बहुसंख्य होत्या. दिवसभरातील कारखान्यातील काम सांभाळून या स्त्रिया सलग २३ दिवस सत्याग्रहाच्या ठिकाणी येऊन जात होत्या. रास्ता रोको करणाऱ्या सुमारे चाळीस हजार सत्याग्रहींना २३ दिवस रोज दुध- पिठले- भाकऱ्या पुरवणाऱ्या या महिलाच होत्या. अक्काबाई कांबळे यांसारख्या महिलानेत्यांनी त्यावेळी व्यासपीठावरून जहाल अशी भाषणेही केली होती.
'अंगारमळा'मधील एका लेखात जोशींनी एक हृदयस्पर्शी प्रसंग नोंदवला आहे. निपाणी आंदोलनाच्या वेळी रास्ता रोको चालू असताना आंदोलन नगरीतील प्रत्येक गावच्या मांडवाला भेट देत जोशी चालले होते. सकाळची वेळ होती. एक म्हातारी धावतच त्यांच्यापाशी आली. आपल्या आगळ्या शब्दकळेत तिचे वर्णन करताना जोशी लिहितात, "उंच, शिडशिडीत बांधा. जन्मभरचे कष्ट चेहऱ्यावरच्या रेषारेषांच्या जाळ्यांत खोदलेले." ती म्हणाली, "साहेब, तुम्ही गावातल्या माय-बहिणींना सत्याग्रहाला यायला सांगितलं म्हणून आले. नेसूचं धड नव्हतं, म्हणून शेजारणीकडून लुगडं घेऊन आले बघा." जोशींना ती आपल्या आईसारखीच वाटली. तिच्या आग्रहास्तव ते तिच्या घरी गेले. त्यांना द्यायला तिच्या घरी काही नव्हते, म्हणून तिने शेजारणीकडून दूध आणून त्यांना दिले. त्यांना ते पिताना पाहिले, तेव्हाच तिचे समाधान झाले. जिची दोन मुले निपाणी गोळीबारात मारली गेली होती, तिच्या सांत्वनासाठी एकदा जोशी गेले असताना ती बहादूर शेतकरी महिला त्यांना निर्धाराने म्हणाली होती, “माझा तिसरा मुलगा असता तर तोही मी आंदोलनासाठी दिला असता."
शेतकरी संघटनेचे एक नेते रामचंद्रबापू पाटील यांच्या बागलाण येथील घरी एकदा जोशी गेले होते. आदले एक वर्ष रामचंद्रबापूंनी संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. त्याचा संदर्भ देत त्यांच्या पत्नींना जोशी म्हणाले, "वर्षभर तुम्ही संघटनेच्या कामासाठी बापूंना मोकळे सोडले ह्याबद्दल तुमचे आभार कसे मानू?" यावर त्या उत्तरल्या, "साहेब, मुलं लहान आहेत म्हणून, नाहीतर आम्हीपण संघटनेकरता बाहेर पडलो असतो." ही भावना इतरही अनेक महिलांची असायची.
ज्या महिला काही ना काही घरगुती कारणांनी आंदोलनात सामील होऊ शकत नसत, त्याही अनेकदा म्हणत, "आमचे मालक तुमच्याबरोबर दिवसदिवस काम करतात, घरी आल्यावर त्या सगळ्याचं वर्णन करतात, पण ह्या कामात आमचा सहभाग काही नाही ह्याचं आम्हाला वाईट वाटतं. या कामात आमचं नेमकं स्थान काय?" एकीने तर आपली अशा प्रकारची घुसमट व्यक्त करणाऱ्या आपल्या पत्राच्या शेवटी एक धमकीच दिली होती - "तुम्ही जर का ह्या प्रश्नाला योग्य उत्तर शोधलं नाही, तर मी या जगात फार दिवस राहू शकणार नाही, इतका माझ्या जीवाचा कोंडमारा होत आहे.”
कार्यकर्त्यांच्या पत्नीची आस समजण्यासारखी होती व म्हणून शक्यतो सर्वच कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पत्नीलाही सभेसाठी सोबत आणावे असे जोशी सांगू लागले. सटाणा येथे १९८२मध्ये भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या पहिल्याच अधिवेशनात शेतकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांची स्वतंत्र चर्चा ठेवली होती. दिवस होता २ जानेवारी.
पुढे एकदा सगळ्या श्रोत्यांना हेलावून टाकणाऱ्या आपल्या भाषणात जोशी म्हणाले होते,
शेतकऱ्याच्या घरी मुलगी म्हणून जन्माला येण्यासारखं पाप नाही. पायावर उभी राहायला लागते न लागते, तो एखादं धाकटं भावंडं सांभाळायची जबाबदारी. त्या कोवळ्या वयातही आईनं सांगितलं नाही तरी, तिला मदत करायची जरूर असल्याची जाणीव पोरींना कशी होते, कोणास ठाऊक! पाच, सहा वर्षांची झाली – ज्या वयात शहरातली मुलं थंडीच्या दिवसांत ऊबदार पांघरुणात उशिरापर्यंत शांतपणे झोपून राहतात आणि त्यांना झोपलेलं पाहून त्यांचे आई-बाप बाजूला जोडीनं उभं राहून त्यांचं कौतुक करतात – त्या वयात ही शेतकऱ्याची पोर आईचं नाहीतर बापानं गोधडी उचकटून टाकल्यामुळे डोळे चोळीत चोळीत शेण गोळा करायला धावते. दिवसभर गुरांच्या मागे धाव धाव धावून, संध्याकाळी अंग धुळीने भरलेलं, केस धुळीने माखलेले आणि हातापायावर काट्याफांद्यांचे ओरखडे अशा अवस्थेत पोटाशी पाय घेऊन झोपी जाते.
चौदा-पंधरा वर्षांची व्हायच्या आत लग्न, सासर. लग्नाच्या दिवशी अंगावर फुलं चढतील तीच. त्यानंतर चढायची ती सरणावर ठेवतानाच, सासरी सगळं गोड असलं, तरी कधी हौस नाही, मौज नाही. बाजारात गेली तर दुकानात एखाद्या कपाटात बरी कापडं दिसली, तरी तिथं नजर टिकवायची नाही-उगाच मनात कधी पूरी होऊ न शकणारी इच्छा उभी राहील ह्या भीतीनं. पण आई म्हणून लहानग्याला अंगडं, टोपडं चढवावं, तीट लावावी, काजळ घालावं, बाळाचं आपण कौतुक करावं, त्याच्या बापानंही करावं एवढी साधी इच्छासुद्धा कधी पुरी व्हायची नाही.
आणि जर का सासरचं दूध फाटलं व भावाकडे येऊन तुकडे मोडायला लागले तर मग सगळा आनंदच!(स्त्रियांचा प्रश्न : चांदवडची शिदोरी, पृष्ठ ३-४)
शेतकरी लेकी-सुनांचे जे चित्रण आपण पुस्तकांतून वाचले असते, सिनेमातून पाहिले असते त्याच्यापेक्षा अगदी वेगळे चित्र इथे जोशी चितारतात. 'लेक लाडकी ह्या घरची, होणार सून मी त्या घरची' किंवा 'मै तुलसी तेरे आंगन की' अशा गोंडस व बहुप्रचलित भावनेचा इथे मागमूसही नव्हता.
त्यानंतर ३१ जुलै, १ व २ ऑगस्ट १९८२ रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबादच्या बैठकीला सर्व कार्यकर्ते सहकुटंब हजर होते; जोशींनी तशी अटच घातली होती. शेतकरी संघटनेची जोडीदारासहची अशी ही पहिलीच बैठक.
वीस वर्षे शेतकरी संघटनेचे पूर्ण वेळ काम केलेले जोशींचे एक जुने सहकारी व विद्यमान आमदार लातूरचे पाशा पटेल लिहितात,
जोशी यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. बायकोला घेतल्याशिवाय बैठकीला यायचं नाही, असं त्यात स्पष्टपणे कळवलं होतं. माझी बायको तर बुरखा घालायची. लग्न झाल्यावर पहिल्यांदा एवढ्या लांब नेलं. बुरखा घातला, बसमध्ये बसवलं आणि दोन-चार किलोमीटर गेल्यावर बुरखा काढून पिशवीत ठेवला. बैठकीला जेवढी संख्या पुरुषांची, तेवढीच स्त्रियांची. आंदोलन असो, कार्यक्रम असो, सभा असो की मेळावा असो, महिला गोळा कशा करणार? स्वतःची बायको असल्याशिवाय दुसऱ्या कशा येणार? शेतकरी स्त्रियांना घराच्या बाहेर काढून आंदोलनात त्यांनी बरोबरीचा हिस्सा दिला. पहिल्यांदाच कोणी असा चमत्कार केला असेल.
(सकाळ, रविवार, २० डिसेंबर २०१५)
२२ ऑगस्ट १९८५ रोजी दाभाडी येथे फक्त महिलांचा म्हणून एक मेळावा भरवण्यात आला होता. मेळाव्याचा प्रचार करण्यासाठी संघटनेच्या महिला विभाग प्रमुख मंगला अहिरे, मृणालिनी खैरनार, सुमनताई देवरे व बागलाण तालुक्यातील ४० महिलांनी सलग अकरा दिवस यात्रा केली. शुभांगी बद्रीनाथ देवकर अध्यक्षस्थानी होत्या. संघटनेच्या इतिहासात ह्या दाभाडी मेळाव्याला महत्त्वाचे स्थान आहे, कारण त्याला तब्बल १५,००० महिला हजर होत्या. ही भरघोस उपस्थिती अनपेक्षित व सर्वांचा उत्साह वाढवणारी होती. ह्या मेळाव्याचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे ह्याच मेळाव्यात बनावट धाग्यांच्या कपड्यांवर (पढे यांनाच 'राजीवस्त्र' म्हटले गेले) २ ऑक्टोबर १९८५ पासून बहिष्कार घालण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
संघटनेच्या कामातील महिलांचा सहभाग हा असा बराच व्यापक असला, तरी तो एक शेतकरी महिला म्हणून अधिक व निव्वळ एक महिला म्हणून कमी असा होता. सर्व चर्चा त्या आंदोलनाच्या अनुषंगानेच होई, त्यात व्यक्तिगत असे फारसे काही नसे. पण एका बैठकीत ही कोंडी अचानक फुटली. एका सहभागी स्त्रीने प्रश्न विचारला, "शेतीमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे; पण तो मिळाला म्हणून आमच्या पाठीवरचं गाढवओझं हलकं होणार आहे का? निदान पोरांना सुखाचे चार घास घालता येणार आहे का?" दुसरी एक महिला म्हणाली, "तुमच्या उसाच्या आंदोलनामुळे घरधन्याकडे चार पैसे जास्त आले; पण म्हणून काही माझ्या पोराची फाटकी चड्डी गेली नाही किंवा माझ्या अंगावर धड लुगडं आलं नाही. फक्त घरात बाटलीबाई आली आणि दररोज चार दणके मात्र बसायला लागले." त्या हे सांगत असताना इतर महिलांच्या चेहऱ्यावरही 'हे खरंच आहे' अशी भावना होती.
ह्या स्पष्टोक्तीतील तथ्य उघड होते. पंजाब-हरयाणामधला अनुभव तसा संघटनेच्या नेत्यांना परिचयाचा होता. तिथे हरितक्रांतीनंतर उत्पादन वाढले. कर्जही वाढले असले तरी शेतकऱ्याच्या हातात अधिक पैसे खेळू लागले. पण स्वतःच्या शेतात काम करायचे व त्यानिमित्ताने घराबाहेर पडायचे स्वातंत्र्य तेथील महिला गमावून बसल्या. ते शेतकाम बिहार आणि ओरिसातील मजुरांकडे गेले. डोक्यावर भाजीपाला घेऊन बाजारात जायचीही आता महिलांना गरज उरली नाही; ट्रॅक्टरवर शेतीमाल भरून शेतकरी बाजारात तो नेऊ लागला. महिला घरात कोंडली गेली व शेतावरील मजुरांसाठी व घरच्यांसाठी रोट्या भाजायचे काम तेवढे तिच्याकडे आले.
चळवळीतील सहभागाव्यातिरिक्त एक महिला म्हणून महिलांची काय सुखदुःखे आहेत, हे जाणून घ्यायची आस स्वतः जोशींना लागली होती. त्या दृष्टीने त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील हळीहंडरगुळी ह्या गावी १६-१७ डिसेंबर १९८५ला महिलांची एक अनौपचारिक बैठक बोलावली. सकाळी दहाच्या सुमारास एका तात्पुरत्या उभारलेल्या मांडवाखाली सतरंजी घालून त्यावर सगळ्या जणी बसल्या. सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या बाया. दिवसभर घराशेतात राबणाऱ्या. नेसत्या वस्त्रानिशी आलेल्या. इथे येण्यासाठीही बऱ्याच जणींनी मैलोनमैल पायपीट केलेली. जोशींच्यासोबत योद्धा शेतकरी'चे लेखक विजय परुळकर व त्यांच्या पत्नी सरोजा हे दोघे होते. विषयाला सुरुवात करताना जोशी म्हणाले,
"शेतीमालाच्या प्रश्नावर आपण अनेक वर्षं आंदोलन करतो आहोत व पुढेही करू, पण संघटना आता स्त्रियांचे स्त्री म्हणून काय प्रश्न आहेत तेही समजून घेऊ इच्छिते. आजची आपली भेट ही त्यासाठी आहे. तुम्ही अगदी मोकळ्या होऊन बोला. इथे दुसरं कोणी ते ऐकणारं नाही; सगळं आपल्यातच राहील."
पण कोणी एक शब्दही बोलेना. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारची धास्ती. हा एवढा मोठा नेता, पण आपल्यासोबत अशी मांडी घालून बसलाय, आपल्याशी गप्पा मारतोय, हा काय प्रकार आहे! खरे सांगायचे तर त्यांना पुरुषांसमोर गप्पा मारायची कधी सवयच नव्हती; अगदी नवऱ्याबरोबरदेखील कामाव्यतिरिक्त संभाषण असे घरात फारसे होत नसे.
हा असा अनुभव जोशींना पूर्वीही आला होता; आंबेठाणला आपल्या शेतमजुरांची दुःखे जाणून घेण्यासाठी ते त्यांच्याशी गप्पा मारायला बसत त्यावेळी. मग तेव्हाचीच युक्ती त्यांनी आता पुन्हा केली. भजने म्हणायची कल्पना मांडली. सुरुवात त्यांनी स्वतःच केली. 'जाऊ देवाचिया गावा, देव देईल विसावा, देवा सांगू सुखदुःखं, देव निवारील भूक' हा आपला स्वतःचा आवडता अभंग त्यांनी शक्य तितक्या तालासुरात म्हटला. “आता तुम्हीही तुम्हाला आवडेल ती भजनं म्हणा," नंतर ते म्हणाले.
आता मात्र वातावरण बरेचसे निवळले, हलकेफुलके झाले. एकेकीने किंवा दोघी-तिघींनी मिळून मग आपापली आवडती भजने म्हणायला सुरुवात केली. हळूहळू कंठ सुटत गेले, धास्ती व परकेपणा दूर होत गेला. त्या संधीचा फायदा घेत जोशींनी मग एक सूचक प्रश्न विचारला. ते म्हणाले, “तुम्ही सगळ्यांनी इतकी आर्जवून भजनं म्हटलीत, की देव अगदी नक्की प्रसन्न होईल! समजा तो आत्ता तुमच्यापुढे उभा ठाकला आणि म्हणाला, की तुला हवा तो एक वर माग' तर तुम्ही काय वर मागाल?"
पुन्हा साऱ्या सावध. देवादिकांची भजनांतून आराधना करणे सोपे, व्यक्तिगत बोलणे अवघड! 'देवा, माझं कुंकू तेवढं शाबूत ठेव', 'देवा, माझ्या लेकीचं लग्न लौकर होऊ दे', 'देवा, माझ्या पोराला मास्तर म्हणून नोकरी लागू दे' अशी साचेबद्ध, अपेक्षित उत्तरे येऊ लागली. ह्या सगळ्या इच्छा परंपरेने स्त्रीसुलभ ठरवलेल्या. कुठल्याही बाईने कोणासमोरही सहजगत्या व्यक्त कराव्यात अशा. मग जोशींना एक भारूड आठवले - 'सत्वर पाव गे मला, भवानी आई, रोडगा वाहीन तुला, सासू माझी गावी गेली, तिथंच खपू दे तिला!' या परखड, प्रसिद्ध भारुडाच्या पाच-सहा ओळी जोशींनी हसत हसत म्हटल्या. तेव्हा मग सगळ्याच बायकाही मोकळेपणे हसू लागल्या. जरा धाडस करून मग जोशींनी विचारले, "जन्मल्यापासून आजपर्यंत आपण बाईच्या जन्माला आलो, ह्याचा आनंद कधी झाला होता का?"
एक उत्तर लगेचच आले, "झाला व्हता ना, पहिला मुलगा झाला तेव्हा असाच लई आनंद झाला व्हता." इतरही चार-पाच उत्तरे पाठोपाठ आली; साचेबद्ध आणि अपेक्षित अशी.
मग अचानक एका बाईच्या तोंडून एक ओळ उमटली, "अस्तुरी जल्मा नको घालू शिरीहारी, रात न दिस परायाची ताबेदारी."
हे मात्र नक्की अगदी मनापासून होते- 'स्त्री जन्म नको देऊस श्रीहरी, रात्रंदिवस दुसऱ्याची गुलामी.'
स्वातंत्र्याची आस हा शेतकरी संघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा मूलकंद होता आणि नेमकी तीच आस आता अचानक पुढे आली होती. हे उत्तर ऐकून जोशींना आता या खऱ्या बोलक्या झाल्या ह्याचे समाधान वाटले. आत्तापर्यंतचा सगळा प्रसंग अलिप्तपणे पण बारकाईने न्याहाळणाऱ्या विजय परुळकरांना ते लगेच जाणवले. बसल्या बसल्या त्यांनी एक चिठ्ठी खरडली आणि जोशींच्या हाती सोपवली. तिच्यात लिहिले होते – 'मी स्वतःला कम्युनिकेशन एक्सपर्ट समजतो, पण तुम्हाला माझा साक्षात दंडवत!' (पुढे अनेक वर्षे जोशींनी ती चिठ्ठी जपून ठेवली होती.)
दुसऱ्या दिवशी मात्र महिलांची भीड पुरती चेपली होती. बैठक सुरू होताहोताच एक बाई सांगू लागली,
भाऊ, तुम्ही कालपासून आम्हाला बोलायला सांगताहात. कोणाची हिंमत होत नाही. पण मी ठरवलं आहे. पूर्वी माझं माहेर होतं तेव्हा माहेरी गेलं, की हातचं राखून न ठेवता सगळं काही भावाला सांगायची. आता तुम्हीच माझे भाऊ, तुमच्यापासून काय लपवून ठेवायचं? मी आज आता सगळं काही सांगणार आहे."
मग तिने तिची कहाणी ऐकवली. दारुडा नवरा, नशिबी येणारी मारपीट वगैरे. ते सारे वास्तव महत्त्वाचे होतेच, पण आणखी एक विशेष म्हणजे ती जोशींना 'भाऊ' म्हणाली होती. शेतकरी महिला आघाडीच्या स्त्रिया आणि जोशी यांच्यात एक नवेच नाते त्याक्षणी जन्माला आले. बैठकीतल्या इतरही बायांनी मग त्यांना 'भाऊ' म्हणून संबोधायला सुरुवात केली. शेतकरी पुरुष त्यांना 'साहेब' म्हणायचे आणि शेवटपर्यंत 'साहेब'च म्हणत राहिले, पण शेतकरी महिला मात्र त्यांना त्यानंतर 'भाऊ'च म्हणत राहिल्या.
अशा आणखी चार बैठका मग त्याच महिन्यात जोशींनी वेगवेगळ्या गावांतून घेतल्या - परभणी जिल्ह्यात सेलू येथे (१८-१९ डिसेंबर), अकोला जिल्ह्यात वाशीम येथे (२१-२२ डिसेंबर), नागपूर जिल्ह्यात काटोल येथे (२३-२४ डिसेंबर) आणि अहमदनगर जिल्ह्यात कोपरगाव येथे (२६-२७ डिसेंबर). त्यांना अपेक्षित होता तो अनौपचारिक मोकळेपणा हळूहळू गप्पांमधून वाढत गेला.
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे केवळ शेतकरी महिलांचे असे एक स्वतंत्र अधिवेशन घ्यावे, अशी कल्पना ह्याच गप्पांतून पुढे आली. आधी ते फेब्रुवारी १९८६ मध्ये घ्यायचे ठरले होते, पण त्यापूर्वी थोडेच दिवस, २३ जानेवारी १९८६ रोजी, जोशींना हृदयविकाराचा पहिला झटका आला व त्यामुळे ते पुढे ढकलले गेले. डॉक्टरांनी सांगितलेली नंतरची सक्तीची विश्रांती म्हणजे एक इष्टापत्तीच ठरली; स्त्रीप्रश्नाची अधिक चर्चा करायला, वाचन करायला व त्यावर विचार करायला जोशींना पुरेसा अवधी मिळाला. यापूर्वी डॉ. रावसाहेब कसबे आंबेठाणला त्यांना भेटायला आले होते. ते शिकवत त्या संगमनेरच्या महाविद्यालयात १७ जानेवारी १९८६ रोजी जोशींनी व्याख्यान द्यावे अशी त्यांची इच्छा होती. एक आव्हान म्हणून जोशींनी ते आमंत्रण स्वीकारले. त्यानिमित्ताने त्यांचा ह्या प्रश्नाचा अधिक शास्त्रशुद्ध अभ्यास होणार होता व दुसरे म्हणजे त्यांचे स्त्रियांमधले काम आणि शेतकऱ्यांमधले काम यांच्यातला समान असा जैविक धागा नीट स्पष्ट करायची संधी त्यांना मिळणार होती. संगमनेरचे ते व्याख्यान उत्तम झालेच, पण त्यातूनच पुढे जोशींची महिलाप्रश्न म्हणजे नेमके काय ह्याची मांडणी तयार झाली.
समाजाच्या सर्वच स्तरांत, विशेषतः ग्रामीण भागात, स्त्रिया या कनिष्ठ व पुरुष हा जात्याच अधिक श्रेष्ठ असा एक गैरसमज स्त्रियांमध्येही आढळतो; तीस-एक वर्षांपूर्वी तो अधिकच मोठ्या प्रमाणावर आढळत असे. तो खोडून काढण्यासाठी व स्त्रिया या पुरुषांपेक्षा कुठल्याही प्रकारे कमी नाहीत हे स्पष्ट करण्यासाठी स्त्रीप्रश्नाची आपली मांडणी स्पष्ट करताना जोशी अगदी मनुष्यजन्मापासून सुरुवात करतात. लिंगनिश्चितीचे जीवशास्त्रीय सूत्र ते समजावून देतात. गर्भाच्या बांधणीकरिता जी ४६ गुणसूत्रे एकत्र येतात, त्यांपैकी लिंग ठरवण्यासाठी केवळ एकच गुणसूत्र कामाला येते. म्हणजेच स्त्री-पुरुषांमधील फरक हा जास्तीत जास्त दोन-अडीच टक्क्यांचा आहे. त्यामुळे स्त्रियांनी स्वतःला कनिष्ठ समजायची काहीच गरज नाही.
'पुरुष हा अधिक बलवान असल्यामुळे स्त्रियांवर सत्ता गाजवतो' हे अलीकडच्या पाश्चात्त्य स्त्रीवाद्यांचे म्हणणेही जोशींच्या मते चुकीचे आहे. त्यांच्या मते खरे तर पुरुष हे स्त्रियांपेक्षा अधिक कमजोर आहेत. स्त्रियांना भावी आयुष्यात ज्या विविध भूमिका बजावाव्या लागतात, त्यांची पूर्वतयारी म्हणून निसर्गानेच त्यांना जैविक स्वातंत्र्याच्या अधिक व्यापक अशा कक्षा दिल्या आहेत. शारीरिक ताकदीलाच सामर्थ्य मानणारे जुने तंत्रज्ञान मागे पडून इलेक्ट्रॉनिक्सच्या युगात स्नायूंचे बळ आवश्यक नसणारे तंत्रज्ञान पुढे आले आहे. उदाहरणार्थ, हातगाडी ओढताना शारीरिक बळ अत्यावश्यक होते, पण मोटार चालवताना ते लागत नाही; आणि आताच्या अत्याधुनिक गिअररहित मोटारी चालवताना तर नक्कीच लागत नाही. याउलट स्त्रियांकडे सामान्यतः आढळणारे गुण अधिक कालोचित ठरत आहेत. गुलामगिरीच्या काळात स्त्रियांनी अंगी बाणवून घेतलेले ऋजुता, सौम्यपणा, सोशिकता, नीटनेटकेपणा, टापटीप, चिकाटी, एकाच वेळी अनेक गोष्टींचे भान ठेवण्याचे कसब हेच गुण नव्या युगात पुरुषी दंडेलीपेक्षा अधिक उपयुक्त ठरणारे आहेत.
स्त्री-पुरुष श्रेष्ठत्वाचा विचार करताना जोशी हे मान्य करतात, की स्त्रीपेक्षा पुरुषाचे हृदय व फुफ्फुसे ही आकाराने मोठी असतात व त्यामुळे सामान्यतः पुरुषाची कार्यशक्ती ही स्त्रीपेक्षा तुलनेने अधिक असते; पण याउलट, भूक सहन करणे, सोशिकता, चिकाटी, रोगाबाबत प्रतिकारशक्ती, शांतपणा या अनेक गुणांत स्त्रिया पुरुषांपेक्षा सरस असतात. हालचालीतील चपळता, कार्यशक्ती, आक्रमकता आणि एक प्रकारची बेफिकिरी यामुळे लढाईत व हिंसाचारात पुरुष पुढे असतात; स्त्रिया मात्र या बाबतीत मागे पडतात - विशेषतः प्रजननाची जबाबदारी पार पडताना. मासिक पाळी, गर्भारपण, बाळंतपण, मुलांची जोपासना या अवस्थांत स्त्रीची हालचाल मंदावते आणि स्वसंरक्षणाची तिची शक्ती कमी होते. साहजिकच त्या काळात तिला निवारा आणि संरक्षण यांची अधिक जरुरी पडते. पण त्या बदल्यात ती जे योगदान देते ते केवळ अमूल्य असेच आहे. कारण हे करत असतानाच मातृत्वाची निसर्गाने दिलेली जबाबदारी स्त्री पार पाडत असते. मुलांचे संगोपन करण्यातही स्त्रीची भूमिका पुरुषापेक्षा अधिक मोलाची आहे. एकवेळ बापाशिवाय आई जन्मजात अर्भक वाढवू शकेल, पण आईशिवाय जन्मजात अर्भक वाढवणे बापाला फारच अवघड आहे. स्त्रीशिवाय वंशसातत्य अशक्य आहे. किंबहुना, म्हणूनच स्त्री ही पुरुषापेक्षा कुठल्याही प्रकारे कनिष्ठ नाही, आणि तशी दोघांची तुलना करायचीच झाली, तर कदाचित ती अधिक श्रेष्ठ मानावी लागेल असेही जोशी म्हणतात. महात्मा फुले यांनीही पुरुषापेक्षा स्त्री अधिक श्रेष्ठ मानली होती ह्याचीही जोशी आठवण करून देतात.
निसर्गाने स्त्री-पुरुषांची योजना ही एकमेकांशी संघर्ष करण्यासाठी किंवा एकमेकांवर मात करण्यासाठी केली असावी असे जोशी अजिबात मानत नाहीत. निसर्गाच्या कुठल्याही योनीत असा संघर्ष दिसत नाही, याकडे ते लक्ष वेधतात. स्त्री-पुरुष तत्त्वे एकत्र यावीत आणि त्यातून निर्मिती व्हावी यासाठी अद्भुत वाटावा असा खटाटोप निसर्ग सातत्याने चालवत असतो.
मार्क्स आणि एंगल्सने केलेल्या मांडणीपेक्षा जोशींची ह्या प्रश्नाची मांडणी मूलतःच वेगळी आहे. मुळात शेतीचा शोध हा स्त्रियांनीच लावला हे ते प्रथमतःच स्पष्ट करतात.
तरीही स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान प्राप्त झाले, ह्याचे आदिकारण शोधताना जोशी पुन्हा शेतीतील पहिल्या बचतीची लुटालूट सुरू झाली, त्या कालखंडाकडे जातात. या काळात जो समाज तयार झाला, तो या बचतीतून तयार झालेल्या मालमत्तेचा वारसा कोणाकडे जाईल, याची चिंता वाहणारा समाज नव्हता; तर प्रामुख्याने या हिंसक कालखंडात तगून कसे राहायचे याचीच काळजी वाहणारा समाज होता. शेतकरी गाई-म्हशींच्या जिवावर जगत होता, त्याचप्रमाणे हे लुटारू शेतकरी समाजाच्या जिवावर जगत होते. शेतीतील धान्य लुटून न्यावे, गुरेढोरे ताब्यात घ्यावीत, स्त्रियांनाही उचलून न्यावे असा एकच हैदोस सुरू झाला. शेतकरी समाजात लुटारूंच्या दृष्टीने अनुपयुक्त गोष्ट एकच - ती म्हणजे पुरुष. गाई-म्हशींच्या गोठ्यात जशा कालवडी तेवढ्या राखल्या जातात आणि गोऱ्हे-रेडे निरुपयोगी म्हणून काढून टाकले जातात, त्याचप्रमाणे गावावर धाड पडली, की पुरुषांची सरसकट कत्तल होत असे. स्वसंरक्षणासाठी हाती हत्यार घेऊन लढाई करण्याचे काम याच कारणाने पुरुषांकडे आले. अशा परिस्थितीत समाजात एक नवीन समाजव्यवस्था तयार झाली. या व्यवस्थेत लढाई करू शकणाऱ्या पुरुषांची उत्पत्ती जास्तीत जास्त व्हावी हे प्रमुख उद्दिष्ट बनले. पुरुषांची संख्या वाढावी, त्यांच्यातील लढाऊ गुणांना उत्तेजन मिळावे, तसेच युद्धकाळातही स्त्रियांनी पुरुषांनाच साथ द्यावी, अशी रचना तयार झाली. स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाचा हा उगम आहे.
आजच्या काळाशी ह्याचा संबंध जोडताना जोशी म्हणतात, की आजही ती लुटीची व्यवस्था कायम आहे; आज लूट होते ती हत्यारांचा वापर फारसा न करता. पण त्याकाळी होती, तशीच असुरक्षितता आजही गावोगावी आहे. घराबाहेरची असुरक्षितता ही आजही स्त्रीच्या मार्गातील सर्वांत मोठी अडचण आहे. बाहेरच्या अत्याचारापेक्षा घरचा अत्याचार परवडला, या जाणिवेने स्त्री घरातले दुय्यमत्व चालवून घेते, इतकेच नव्हे तर गोडही मानून घेते.
पराभूत समाजाप्रमाणे जेत्या समाजातही स्त्रियांवर गुलामगिरी लादली गेली. हल्ला करणाऱ्या जेत्यांनाही त्यांच्या समाजाची रचना युद्धपातळीवरच करावी लागली; म्हणजे पर्यायाने स्त्रीकडे दुय्यमत्व आलेच. स्त्रियांची परिस्थिती जेत्या समाजात वाईट असायचे आणखी एक कारण होते. लुटून आणलेल्या मालमत्तेची मालकी वारसाहक्काने कोणाकडे जायची ह्या चिंतेतून जेत्या समाजात स्त्रियांवर विशेष कडक बंधने लादली गेली. परपुरुषांशी त्यांचा दूरान्वयानेही संबंध येऊ नये, चार भिंतींच्या बाहेर त्यांनी शक्यतो पडूच नये याची खबरदारी घेतली जाऊ लागली. जेत्या समाजातील स्त्रियांच्या अंगावर भारीवाली भरजरीची वस्त्रे, दागदागिने, हिरेमोती आढळत असतील, पण ते केवळ वरवरचे नटवणे होते; दरवेशाने आपण पाळलेल्या माकडाला मखमलीचे रंगीत कपडे घालून नाचवावे असाच काहीसा तो प्रकार. प्रत्यक्षात 'इंडियातील' स्त्रीही दुःखी होती व 'भारतातील स्त्रीही दुःखी होती. 'इंडिया' 'भारता'चे शोषण करतो असे शेतकरी संघटना म्हणते, पण स्त्रियांचा विचार केला तर 'इंडियातील' स्त्रिया फारशा सुखी बनल्या असेही दिसत नाही हे जोशी कबूल करतात. एकूणच शेतीतील लुटीच्या व्यवस्थेमुळे सगळाच समाज नासला. लुटीत कोणीही जिंकले, कोणीही हरले, तरी प्रत्येक लढाईत पराभव झाला तो दोन्हीकडच्या स्त्रियांचा; त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा अधिकाधिक आक्रसत गेल्या.
म्हणूनच जोशी म्हणतात की स्त्रियांचा प्रश्न हा मूलतः शेतीतील वरकड उत्पन्नाच्या लुटीतून सुरू झालेल्या शोषणयुगाचाच एक अवशेष आहे. वेगवेगळ्या स्वरूपांत आजही सुरू असलेली ती लूट थांबेस्तोवर हा प्रश्न मिटणार नाही. मार्क्सप्रणीत समाजवादी पद्धतीने मुलांसाठी पाळणाघरे काढणे व त्यातून अपत्यसंगोपनाच्या जबाबदारीतून स्त्रियांना मोकळे करणे अथवा सर्वांना जिथे जेवता येईल असे सामुदायिक रसोडे सुरू करणे व त्यातून स्वैपाकाच्या जबाबदारीतून स्त्रियांना मोकळे करणे यातून स्त्रीप्रश्न कधीच मिटणे शक्य नाही.
लुटालुटीच्या ह्या व्यवस्थेने समाजजीवनाप्रमाणे कुटुंबजीवनहीं नासले. समाजात आणि कुटुंबात कामाची ठोकळेबाज वाटणी झाली. मुलांचे आदर्श वेगळे, मुलींचे वेगळे; मुलांनी असेच वागावे व मुलींनी तसेच वागावे असे आडाखे तयार झाले. खरे तर स्त्री व पुरुष या दोघांनाही ममता, प्रेम, ऋजुता, सौंदर्य, बुद्धी, धाडस, शौर्य या सर्व गुणांचा समुच्चय कमीअधिक प्रमाणात मिळालेला आहे; कारण मागे सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्यात जनुकीय साम्य हे जनुकीय फरकांपेक्षा खूपच जास्त आहे. पण लुटीच्या व्यवस्थेत या गुणांची चुकीची विभागणी झाली. त्यातून स्त्रीकडे विकृत मृदुतेची भूमिका आली, तर पुरुषांकडे विपरीत क्रौर्याची. ममता, प्रेम, ऋजुता, सौंदर्य इत्यादी गुणांचे अतिशयोक्त रूप स्त्रीवर लादण्यात आले; तर बुद्धी, धाडस, शौर्य इत्यादी गुणांचे राक्षसी विडंबन पुरुषांवर लादण्यात आले. नाजूक हालचाली करणाऱ्या पुरुषाला अकारण 'बायल्या' म्हणून हिणवले जाऊ लागले, तर धडाडी दाखवणाऱ्या स्त्रीवर अकारण 'पुरुषी' असल्याचा शिक्का मारण्यात आला. स्त्रीची गुलामगिरी ही पुरुषांनाही बाधक ठरली, कारण त्यांच्यावरही काही अपेक्षित गुणांचे प्रदर्शन करत राहण्याची सक्ती निर्माण झाली. स्त्रियांवर लादलेल्या दुर्बलतेमुळे त्यांच्यावर तर अन्याय झालाच, पण त्याचबरोबर अवास्तव व न झेपणाऱ्या कठोरतेचे सोंग घेणे भाग पडलेल्या पुरुषावरही तसाच अन्याय झाला. शेतकरी संघटनेच्या स्त्रीआंदोलनाचे एक उद्दिष्ट ही ठोकळेबाज श्रमविभागणी रद्द करून प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो, तिच्या वैयक्तिक गुणधर्माप्रमाणे आयुष्याचा आराखडा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे हे होते.
जोशी यांच्या मते पुरुषाचे मानले गेलेले गुण स्त्रियांमध्ये दिसायचे आणि स्त्रियांचे म्हणून मानले गेलेले गुण पुरुषांमध्ये दिसायचे प्रमाण काळाच्या ओघात वाढू शकेल. काही प्रगत देशांमध्ये 'बाळंतपणासाठी' म्हणून स्त्रियांना रजा देतातच, पण शिवाय त्याचवेळी 'शिशुसंगोपनासाठी' म्हणून नवऱ्यांनाही भरपगारी सुट्टी दिली जाते. 'चूल आणि मूल' यातच अडकून न पडणाऱ्या महिला आता सर्रास दिसतात. नवऱ्यापेक्षा जास्त कमावणारी पत्नी किंवा घरकाम करण्यात पत्नीपेक्षा जास्त वाटा उचलणारा नवरा आढळणे आधुनिक शहरी समाजाततरी तितकेसे दुर्मिळ राहिलेले नाही. किंबहुना मानववंशाचा इतिहास हा स्त्रियांच्या वाढत्या पुरुषीकरणाचा आणि पुरुषांच्या वाढत्या स्त्रीकरणाचा इतिहास आहे असेही काही जण मानतात.
या अनुषंगाने जोशींनी आणखी एक विचार मांडला आहे. ते म्हणतात,
"शोषणाच्या अनेकविध लढायांत बायकांकडे आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याची भूमिका आली आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून योग्य ते बदल करून घेतले."
ह्या विचाराचा अधिक विस्तार मात्र जोशींनी कुठेच कधी केलेला नाही. आपण पुरुषाच्या नजरेला अधिकाधिक सुंदर व आकर्षक दिसावे ही भावना यातूनच स्त्रियांच्या मनात निर्माण झाली का, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न ह्या विधानातून वाचकाच्या मनात निर्माण होतात.
मध्ययुगातील आणि सरंजामशाहीतील लुटालुटीचा कालखंड हा शेतीतील उत्पादनाच्या लुटीशी निगडित आहे व स्त्रियांची गुलामगिरी ही ह्या लुटालुटीच्या व्यवस्थेला तोंड देण्यासाठी उभी केलेली आपत्कालीन व्यवस्था होती. तात्पुरता वाटणारा आपत्काळ हा हजारो वर्षे टिकला. स्त्रियांनी अनपेक्षित संकटाला तोंड देण्यासाठी एक ओझे स्वीकारले, पण सिंदबादच्या सफरीच्या गोष्टीतील म्हाताऱ्याप्रमाणे ते ओझे हजारो वर्षे झाली, तरी खाली उतरायलाच तयार नाही!
देवाने स्त्रीपुरुष वेगळे निर्माण केले, पण त्या वेगळेपणात श्रेष्ठता-कनिष्ठता नाही. बायकांनी चूलमूल सांभाळावे व पुरुषांनी घराबाहेरील कामे करावीत ही आज सर्वत्र दिसणारी पद्धत काही कोण्या परमेश्वराने घालून दिलेली नाही. स्त्रियांनी शिकारीचे, लढाईचे काम करावे आणि पुरुषांनी घरकाम सांभाळावे अशी रचना असणारे समाजही असू शकतात, किंबहुना इतिहासात होतेच. आजही ईशान्य भारतात अनेक ठिकाणी आपल्याला मातृसत्ताक कुटुंबे आढळतात. तेथील स्त्री अनेकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे. काही स्त्री-मुक्तीवाल्या नेत्या मानतात, तसा काही हा स्त्री विरुद्ध पुरुष झगडा नाही, किंवा काही मार्क्सवादी मानतात तसा काही हा स्त्री-पुरुष वर्गसंघर्ष अथवा मालमत्तेच्या मालकीसाठीही झालेला झगडा नाही.
आज सुदैवाने परिस्थिती बदलते आहे, हेही जोशी आवर्जून मांडतात. अंतराळयान चालवण्यापासून ते शस्त्रक्रिया करण्यापर्यंत आणि संगणक वापरण्यापासून वाहतूक नियंत्रणापर्यंत कुठलेही काम आपण करू शकतो, हे महिलांनी सिद्ध केलेले आहे. विज्ञानामुळे एका नव्या युगाची पहाट होत आहे. आधुनिक पदार्थविज्ञान समजण्यासाठी पुरुषांना उपलब्ध असणाऱ्या मितिज्ञानापेक्षा स्त्रियांना सहजसुलभ असलेल्या प्रतिभेची अधिक गरज आहे. या संधीचा स्त्रियांनी आत्ताच फायदा करून घेतला पाहिजे; उद्या पुन्हा आपल्याभोवती गुलामगिरीच्या बेड्या पडू नयेत, म्हणून आताच जागृत व्हायला पाहिजे. चांदवडचे अधिवेशन हे त्यासाठीच होते.
जोशी यांची स्त्रीप्रश्नाची एकूण मांडणी ही संक्षेपाने मांडायची, तर साधारण उपरोक्त स्वरूपाची आहे. त्यांनी ती स्त्रियांचा प्रश्न : चांदवडची शिदोरी या पुस्तिकेत अधिक विस्ताराने केली आहे. या अवघ्या ५४ पानी पुस्तिकेत जोशी यांनी स्त्री-प्रश्नाचे जे मूलगामी आणि तरीही अगदी सुलभ शब्दांत असे विश्लेषण केले आहे, ते अपूर्व असे आहे. पहिल्या महिला अधिवेशनाच्या निमित्ताने लिहिल्या गेलेल्या ह्या पुस्तिकेचे लोकार्पण त्या अधिवेशनातच झाले. आजही ही पुस्तिका म्हणजे स्त्रीप्रश्न मोजक्या पण नेमक्या शब्दांत आणि सर्व आवश्यक पार्श्वभूमीसह समजावून सांगणारा एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे.
या साऱ्या मंथनातूनच पुढे चांदवड येथे ९ व १० नोव्हेंबर १९८६ रोजी शेतकरी संघटनेचे पहिले महिला अधिवेशन भरवले गेले. हे अधिवेशन म्हणजे जोशी आपल्या आंदोलनाचा एक मोठा मानबिंदू मानत असत.
सर्वार्थांनी भव्य असे हे चांदवडचे अधिवेशन होते. नेमिनाथ जैन विद्यालयाच्या प्रांगणाबाहेर प्रचंड प्रवेशद्वार उभारलेले होते. नऊ नोव्हेंबरचा कार्यक्रम प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिलेल्या २५,००० महिलांसाठी होता. त्यांना बसता येईल एवढा मोठा मांडव आत घातला गेला होता. तीन लाख महिला हजर असलेले दहा तारखेचे खुले अधिवेशन बाहेर भरले होते. चांदवडशी असलेले अहिल्याबाई होळकर यांचे नाते स्मरणात ठेवून अधिवेशन परिसराला 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नगर' असे नाव दिले गेले होते. एका बाजूला उंचच उंच अशा पर्वतरांगा व दुसऱ्या बाजूला विस्तीर्ण असे मोकळे माळरान होते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच बिहार, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरयाणा, गुजरात, आंध्र व कर्नाटक या राज्यांतूनही महिला प्रतिनिधी हजर होत्या. नऊ तारखेला गाड्यांना खूप गर्दी असणार, म्हणून बऱ्याच महिला, विशेषतः लांबून येणाऱ्या. सहा-सात तारखेलाच आपापल्या चटणी-भाकऱ्या बांधून घेऊन चांदवडला हजर झाल्या होत्या. मोकळ्या माळरानावरच त्यांनी आपापली निवासव्यवस्था केली होती. तसे ते कडाक्याच्या थंडीचे दिवस. उघड्या माळरानावर तर त्याची तीव्रता अधिकच झोंबणारी. पण त्याची ह्या महिलांना काहीही तमा नव्हता. 'स्त्रीशक्तीच्या जागरणात स्त्री-पुरुष मुक्ती' हे अधिवेशनाचे घोषवाक्य होते.
निझामाच्या राजवटीत रझाकारांविरुद्ध लढा देणाऱ्या आणि त्यासाठी घराबाहेर पडायचे धाडस दाखवणाऱ्या वीर महिला दगडाबाईंच्या हस्ते दीपप्रज्ज्वलन करून नऊ तारखेला अधिवेशनाला सुरुवात झाली. रामचंद्रबापू पाटील स्वागताध्यक्ष होते. एकूण व्यावहारिक नियोजनात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. आपल्या स्वागतपर भाषणानंतर त्यांनी अधिवेशनाची सर्व सूत्रे महिला आघाडीच्या हाती सुपूर्द केली. शेतकरी संघटनेच्या कामात महिलांचा सहभाग आजवर कसकसा वाढत गेला, महिला आघाडीच्या कामाचे आजचे स्वरूप कसे आहे वगैरेची माहिती सुरुवातीलाच महिला आघाडी प्रमुख मंगला अहिरे यांनी दिली. दिवसभर वेगवेगळी चर्चासत्रे झाली. रोजगार हमी योजना, पाणीप्रश्न, शिक्षण, हुंडा, पोटगी, समान नागरी कायदा आणि समाजातील असुरक्षितता ह्या विषयांवर चर्चा झाल्या.
दुसरा दिवस उजाडला. १० नोव्हेंबर हा शेतकरी हुतात्म्यांचा स्मरणदिन. त्यांच्या स्मृतीला वंदन करून अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. अगदी सकाळीसकाळीच दीड हजार आदिवासी महिला एका मोर्च्याने मंडपात हजर झाल्या. आपल्या पारंपरिक पोशाखात. त्यांचे उत्साहाने स्वागत केले गेले. 'आदिवासी स्त्रिया या आमच्या बहिणी आहेत आणि त्यांना हिंदू कायद्याखाली वागवण्यात यावे' असा एक ठराव याच वेळी संमत केला गेला. बरोबर अकरा वाजता नाशिक जिल्ह्यातून आलेल्या ३०,००० महिला एका मोर्च्याने जवळच असलेल्या मंगरूळ फाट्यावर येऊन पोचल्या. रामचंद्रबापू पाटील आणि माधवराव मार यांनी तिथे जाऊन त्यांचे स्वागत केले. पुढे त्या खुल्या अधिवेशनात येऊन दाखल झाल्या.
ठीक दोन वाजता खुले अधिवेशन सुरू झाले. समोर आता महिलांचा अथांग समुद्र जमला होता. संघटनेच्या प्रथेप्रमाणे मंचाची उभारणी अगदी साधी पण खूप कल्पक होती. एका बाजूला 'शेतकरी संघटना' असे मोठ्या अक्षरांत लिहिले होते, तर दुसऱ्या बाजूला एका शेतकरी मायेचे चित्र. तिच्या पाठीवर एक लहान मुलगी बसलेली, डोक्यावर जड अशी पाटी, हातात कापणी करायचे खुरपे. समोरच्या टोपलीवर 'आम्ही मरावं किती?' अशी अर्थपूर्ण ओळ लिहिलेली. अधिवेशनात कर्नाटक रयत संघाचे बसवराज तंबाखे, गेल ऑमवेट, विमलताई पाटील, सुमन बढे, मृणालिनी खैरनार वगैरेंची भाषणे झाली.
नंतर सर्व उपस्थित स्त्रियांनी 'किसानांच्या बाया आम्ही शेतकरी बाया' हे सानेगुरुजींचे गीत व 'डोंगरी शेत माझं ग, मी बेनू किती, आलं वरीस राबून, मी मरावं किती' हे नारायण सुर्वे यांचे गीत ही दोन्ही गीते मोठ्याने एकत्र म्हटली. तो एक अविस्मरणीय असा क्षण होता.
सुर्वे स्वतः मार्क्सवादी म्हणून प्रसिद्ध व जोशींचा मार्क्सवादाला असलेला विरोध जगजाहीर. तरीही या प्रकाराने ते पुरते भारावून गेले होते. नंतर त्या कवितेविषयी लिहिलेल्या एका लेखात आणि एका मुलाखतीतही एका प्रश्नाला उत्तर देताना सुर्वे म्हणाले होते, "चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात लाखभर महिलांनी एका तालासुरात हे गाणं म्हटलं, हा कवी म्हणून माझ्या आयुष्यातला सर्वोच्च आनंदाचा क्षण होता."
शेवटी जोशी यांचे भाषण झाले.
ग्रामीण भागातील वाढती गुंडगिरी आणि ग्रामपंचायतींच्या व जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकांचा त्यांनी उल्लेख केला. या गुंडगिरीचा सर्वाधिक त्रास ग्रामीण महिलांनाच होतो. राजकीय सत्तेचे पाठबळ असल्यानेच ह्या स्थानिक गुंडांचे फावते व त्यातून निर्माण होणाऱ्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात महिलांना दिवस कंठावे लागतात. इंग्रजांच्या काळात हिंमत करून पोलिसांकडे गेले तर संरक्षणाची काही प्रमाणात तरी शाश्वती असे; अलीकडे मात्र गुंड व पोलीस यांची हातमिळवणी झाली आहे असे वाटते. गुंड पोलिसांच्या थाटात फिरतात आणि पोलीस गुंडांसारखे वागतात. बाईवर अत्याचार झाला, तरी गुपचूप बसणे श्रेयस्कर; पोलिसांकडे गेले तर आणखी काय धिंडवडे निघतील सांगता येत नाही, असा विचार करून सगळे सहन करावे लागते. ही परिस्थिती शहरापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक असते. स्थानिक पातळीवर ती बदलायला हवी व त्यासाठी ह्या स्थानिक पातळीवरची सत्ता महिलांच्या हाती असायला हवी. ते उद्दिष्ट समोर ठेवून आगामी निवडणुकांत शेतकरी संघटना फक्त महिला उमेदवार उभ्या करेल व स्वतःचे उमेदवार नसतील तेव्हा अन्य महिला उमेदवारालाच संघटनेचा पाठिंबा असेल असे ते म्हणाले.
एक मुद्दा संघटनेच्या अर्थकारणाबद्दल होता. मागे ऊस आंदोलनानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दर टन उसामागे काही रक्कम संघटनेसाठी द्यावी व त्यांना देय असलेल्या रकमेतून कापून साखर कारखान्यांनी ती रक्कम संघटनेकडे द्यावी असे ठरले होते. पण प्रत्यक्षात त्यानुसार रक्कम जमा करण्यात बरेच साखर कारखाने चालढकल करत होते. "इतर पक्षांप्रमाणे संघटनेकडे पैसा नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. ताबडतोब निदान एक कोटी रुपये जमवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करा, नाहीतर संघटना चालवणे अशक्य आहे. नपेक्षा मला संघटनेतून मुक्त करा," असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
या आवाहनाच्या संदर्भात अधिवेशनाचा वृत्तान्त लिहिताना (शेतकरी संघटक, २८ नोव्हेंबर १९८६) नाशिकच्या मृणालिनी मुरलीधर खैरनार यांनी शेवटी नोंदवलेला हा एक हृद्य प्रसंग.
अमरावती जिल्ह्यातील लाखनवाडीचे एक कार्यकर्ते राजाभाऊ देशमुख यांच्या मातोश्री सभा संपल्यानंतर जोशींकडे आल्या व हातातला एक दागिना त्यांच्याकडे देत म्हणाल्या, "भाऊ, गेल्या कित्येक पिढ्यांत आमच्या दुःखांना वाचा फोडणारा कोणी भेटला नाही, तुम्ही पहिलेच. आम्ही तुमच्या बहिणी अजून संकटात आहोत. असं असताना तुम्ही मुक्ततेची भाषा करू नका. लग्नाच्या वेळी माझ्याकडे ३५ तोळे सोनं होतं. त्यातले २९ तोळे कर्जात गेलं. आता फक्त सहा तोळे शिल्लक आहे. तरीपण हा दागिना घ्या, पण संघटना चालू ठेवा, ही कळकळीची विनंती." एवढे बोलून त्या वृद्ध महिला ढसाढसा रडू लागल्या. त्यांचा दागिना परत करत जोशी म्हणाले, "मी स्त्रीधनाला हात लावणार नाही."
अशा प्रकारच्या त्यागातून दिल्या गेलेल्या रकमा आत्मबळ वाढवणाऱ्या होत्या, पण त्यातून जोशींना अपेक्षित असलेला एक कोटीचा निधी संघटना तेव्हा किंवा नंतरही कधी उभारू शकली नाही.
पंचवीस हजार महिला या निवासी मेळाव्याला पूर्णवेळ हजर होत्या व त्याहून कितीतरी अधिक खुल्या अधिवेशनाला हजर होत्या. नेमक्या किती महिला खुल्या अधिवेशनाला उपस्थित होत्या ह्याबद्दल तीन लाखांपासून पाच लाखांपर्यंत वेगवेगळे अंदाज व्यक्तवले गेले आहेत; इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पूर्वी कधी महिला एखाद्या मेळाव्याला उपस्थित राहिल्या असतील असे वाटत नाही.
अधिवेशनात संमत केले गेलेले महत्त्वाचे ठराव पुढीलप्रमाणे होते :
- दुष्काळ पडला तर शेतकऱ्याचे हाल सर्वांत जास्त होतात. कारखाना एक वर्ष बंद झाला, तरी कारखानदार खडी फोडायला जात नाही. नोकरदार म्हातारा झाला, तरी त्याला पेन्शनचा आधार असतो. पाऊस पडला नाही तर ती नैसर्गिक आपत्ती आहे, त्यात शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो; पण तरीही पाऊस पडला नाही आणि त्यामुळे दुष्काळ पडला तर शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाला दुष्काळी कामावर जाणे भाग पडते. पण रोजगार हमी योजनेंतर्गत चालणाऱ्या कामांमध्ये यापुढे आयाबहिणी खडी-माती वाहणे, खड्डे खणणे असली कामे करणार नाहीत. खडी फोडण्याचे काम म्हणजे जणू काही सक्तमजुरीची शिक्षा. महिलांवर ते लादू नये. त्याऐवजी शासनाने सूत कातण्याचे चरखे, कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे छोटे छोटे उद्योग रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू करावे.
- ज्या ज्या भागात पाणी भरण्याची जागा दोनशे मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असेल, तेथे अनुदानाची वाट न पाहता गावकऱ्यांनी तातडीने नळ-व्यवस्था करावी, लांबचे पाणी नळाने गावात आणावे व महिलांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवावा.
- स्त्रिया शेतावर राबतात त्याच्या दुप्पट काम त्यांना घरात करावे लागते. शेतीवर जगणाऱ्या कुटुंबात घरकाम आणि शेतीकाम अशी निश्चित विभागणी करणे अवघड आहे, कारण ही दोन्ही कामे तशी परस्परपूरकच असतात. रोज साधारण १५ ते १६ तास या महिला काम करत असतात. इतर कामगारांना मिळतात त्याप्रमाणे बाळंतपणाची रजा, पाळणाघरे, आजारपणाची रजा, जेवणाची सोय, निवृत्तिवेतन अशा कुठल्याच सुविधांचा त्यांच्या जीवनाला स्पर्शही होत नाही. या सर्व स्त्रियांना शेतीवरील कामाचा व शेतीबाहेरील कामाचाही योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे.
- सर्व महिलांनी राजीवस्त्रांचा वापर बंद करावा. अगदी लग्नकार्यातसुद्धा राजीवस्त्राचे बस्ते बांधू नयेत. राजीवस्त्रे विक्रीकरिता ठेवलेल्या दुकानांतून कपड्यांची खरेदी करू नये व जागोजागी होणाऱ्या राजीवस्त्रांच्या होळीच्या कार्यक्रमात मनापासून सहभागी व्हावे.
- सर्व महिला संघटनांनी जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत फक्त महिला उमेदवारांनाच उभे करावे.
- घटनेप्रमाणे भारतीय गणराज्य निधर्मी (सेक्युलर) राज्य आहे. याचा अर्थ ते सर्व धर्माविषयी सारखेच उदासीन असलेले गणराज्य आहे. निधर्मी याचा अर्थ सर्वधर्मसमावेशक असा नाही. गणराज्यातील कोणाही नागरिकास किंवा त्याच्या पालकास नागरी कायद्याऐवजी प्रस्थापित धर्मापैकी कोणत्याही एका धर्माची नागरी व्यवस्था आपणास लागू व्हावी असे जाहीर करता येईल. धार्मिक व्यवस्था मानणाऱ्या नागरिकांमधील नागरी तंट्यांची दखल न्यायालयाने घेऊ नये.
चांदवड अधिवेशनाला मृणाल गोरे व प्रमिला दंडवते यांच्यासारख्या नामवंत स्त्रीनेत्याही हजर होत्या. ग्रामीण भागातील स्त्रियांचा तो अफाट जनसागर बघून त्याही थक्क झाल्या होत्या. अधिवेशन चालू असताना जोशींनी ह्या स्त्रीनेत्यांना विचारले, "तुम्ही एवढी स्त्रियांची चळवळ चालवता, लाटणंमोर्चा काढता, स्वतःला 'पाणीवाली बाई' म्हणवता, पण तुमच्या सभांमध्ये कधी एवढा जनसमुदाय आला होता का?" दोघींचा प्रतिसाद फक्त मंदसे हसणे एवढाच होता, पण जोशींच्या प्रश्नातील उपहास कोणालाही कळेल असाच होता. सुरुवातीला प्रभावित झालेले काही मान्यवर नेते पुढे त्यांच्यापासून दुरावले, यामागे असली काही कारणे असतील का?
अधिवेशनाचा समारोप सर्व उपस्थितांनी सामुदायिकरीत्या मोठ्या आवाजात उच्चारलेल्या एका धीरगंभीर प्रतिज्ञेने झाला. एका अर्थाने या प्रतिज्ञेत अधिवेशनातील सर्व चर्चेचा सारांशच आला होता. अगदी आज २०१६ सालातही ती सार्थ आहे. ती प्रतिज्ञा अशी होती :
"आम्ही प्रतिज्ञा घेतो की -
- आम्ही यापुढे स्त्रियांना कधीही कनिष्ठ समजणार नाही. विशेषतः गर्भ स्त्री-बालकाचा आहे यास्तव त्याला जन्माचा हक्क नाकारणार नाही;
- मुलगी आहे म्हणून लालनपालन, वात्सल्य, शुश्रूषा आणि शिक्षण यांत कमी करणार नाही;
- स्त्रियांना मालमत्तेमधील त्यांची वाटणी, गुणविकासाला वाव आणि स्वातंत्र्य मिळण्याआड येणार नाही;
- तसेच मुलींचे शिक्षण आणि विवाह यांबद्दलच्या कायद्यांचे पूर्णपणे परिपालन करू;
- सासुरवाशिणींना घरच्या लेकींप्रमाणे वागवू आणि माहेरवाशिणींना आमचा आधार कायम वाटेल अशा वागू. विधवा, घटस्फोटिता व परित्यक्ता आणि विशेषतः अत्याचारांना बळी पडलेल्या स्त्रियांना कमी लेखणार नाही;
- स्त्रियांचे शृंगार-ललित रूपच प्रकाशात आणून त्यांची नटवी, उपभोग्य वस्तू म्हणून हिडीस प्रतिमा मांडणार नाही आणि मांडू देणार नाही."
चांदवड अधिवेशनानंतर साधारण तीन वर्षांनी अमरावती येथे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन ८, ९ व १० नोव्हेंबर १९८९ मध्ये भरले. या अधिवेशनाच्या स्वागताध्यक्षा विमलताई पाटील होत्या. चांदवडमधील चर्चेच्या अनुषंगाने आता प्रत्यक्ष काय कार्यक्रम राबवता येईल याची मुख्यतः ह्या अधिवेशनात चर्चा झाली. चांदवड अधिवेशनात महिला आघाडी उभी राहिली; अमरावती अधिवेशनात तिला प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम मिळाला व त्यासाठी लागणारी आयुधेही मिळाली. चांदवडने आराखडा दिला, अमरावतीने प्रत्यक्ष इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली, असेही म्हणता येईल.
घराबाहेर कधीही न पडणाऱ्या महिला चांदवडच्या निमित्ताने बाहेर पडल्या. हा अनुभव त्यांच्यासाठी अविस्मरणीय असाच होता. चांदवड अधिवेशनामुळे शेतकरी संघटना ही शेतकरी कुटुंबाची संघटना बनली. शेतकरी महिलांना त्या अधिवेशनाने प्रचंड आत्मविश्वास दिला. जोशी म्हणतात,
"या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात एक मोठा अद्भुत बदल घडून आला. शेतीमालाला रास्त भाव या एक-कलमी कार्यक्रमाने आणि संघटनेच्या आंदोलनाने महाराष्ट्रात जेवढा क्रांतिकारक बदल घडून आला, त्याहीपेक्षा चांदवड आणि अमरावती येथील महिला अधिवेशनांच्या दरम्यान घडून आलेला बदल मोठा आहे."
महिला जागृतीचा एक आविष्कार म्हणजे त्यानंतर महिला आघाडीने राबवलेले दारूदुकानबंदी आंदोलन. शेतीमालाचे भाव वाढवून मिळाले तरी त्यातून महिलांचे दुःख काही फारसे कमी होत नाही, कारण बहुतेक वाढीव पैसा घरातला कर्ता पुरुष दारूत उडवतो, हा अनुभव आपल्या गावोगावच्या प्रवासात जोशींना सर्रास येत गेला. गावोगावी महिला सांगत, "भाऊ, एकवेळ शेतीमालाला भाव कमी मिळाला तरी चालेल, पण मालकांची दारू बंद होईल असं काहीतरी करा, कारण त्याशिवाय आम्हाला कधी सुख मिळणार नाही." अनेक महिला दारूमुळे आपल्या संसाराची कशी धूळधाण उडाली, हे जोशींना अगदी डोळ्यात पाणी आणून सांगत. अनेकदा दारूची दुकाने चालू ठेवण्यात स्थानिक पोलिसांचाही फायदा होता, कारण अशा दुकानांकडून त्यांना नियमित व भरपूर हप्ते मिळत असत. ह्या हप्त्यांचा वाटा अगदी वरपर्यंत जात असे. गावातील बरीचशी गुंडगिरी दारूभोवती गुंफलेली असायची. खरे तर अशा प्रकारची कुठलीही 'बंदी' जोशींना तत्त्वशः मान्य नसायची; त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेवर अशा 'बंदी'मुळे घाला येत होता. व्यक्तिगत पातळीवर तसा त्यांचा दारूला फारसा विरोधही नव्हता; ते स्वतःही अधूनमधून मद्याचा आस्वाद घेत असत. पण तरीही महिलांकडून होणाऱ्या ह्या दारूबंदीच्या एकूण मागणीचा रेटाच इतका जबरदस्त होता, की जोशींना आपली भूमिका काहीशी बदलावी लागली. पण त्यातही त्यांनी एक सावधगिरी बाळगली; आपल्या आंदोलनाला 'दारूविरोधी' आंदोलन न म्हणता त्यांना 'दारूदुकानविरोधी' आंदोलन म्हटले.
ह्या आंदोलनात महिला आघाडीच्या सदस्यांनी प्रचंड उत्साहाने सहभाग घेतला. गावोगावी दारू विकणारी दुकाने त्यांनी मोर्चे काढून बंद करवली. अशा प्रकारे महिलांनी निदर्शने करून बंद करवलेले पहिले दुकान अमरावती जिल्ह्यातील खल्लार ह्या गावातले. एका खूप मोठ्या राजकीय नेत्याच्या भावाच्या मालकीचे हे दुकान होते, पण महिलांच्या एकजुटीपुढे त्यांचे काही चालले नाही, दुकान बंदच करावे लागले. पुढे सरकारलाही असा कायदा करावा लागला, की ८० टक्क्यांहून अधिक पंचायत सदस्यांचा दारू विक्रीला विरोध असेल तर त्या गावात दारूवर बंदी असावी.
महिला जागृतीचा दुसरा आविष्कार म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. १९८६च्या चांदवड अधिवेशनातील एक महत्त्वाचा ठराव होता, महिलांनी जिल्हा परिषदेच्या व तालुका पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवण्याचा. ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर बोकाळलेल्या गुंडगिरीचे एक कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवरील राजकीय नेतृत्व खूपदा या गुंडांना आश्रय देणारे असते; कधी कधी तर हे गुंडच राजकीय नेते म्हणून मिरवत असतात. ग्रामीण भागातील शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर ह्या स्थानिक नेतृत्वाची पाठराखण करणारी असते. स्थानिक पत्रकारही ह्याच नेतृत्वाच्या वरदहस्ताखाली असतात. तीस वर्षांपूर्वी ह्या सगळ्याची दाहकता अधिकच प्रखर होती. ह्याची सर्वांत जास्त झळ ही महिलांना पोचते. आपल्यावर कोणी अत्याचार केला, तर आपण त्याविरुद्ध कोणाकडे न्याय मागू शकू, असा विश्वास ग्रामीण महिलांना वाटत नाही. भीतीच्या आणि असुरक्षिततेच्या प्रचंड दडपणाखाली या महिला वावरत असतात.
त्याचबरोबर विकासाचे म्हणून जे कार्यक्रम ठरवले जातात ते ठरवण्यात व पार पाडण्यात महिलांचा काहीच समावेश नसतो. खरे तर गावातील समस्यांची सर्वाधिक झळ महिलांनाच लागत असते. चूल त्याच पेटवतात व सरपणाचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे त्यांनाच रोज जाणवत असते. तीच गोष्ट पाण्याची. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागते ते त्यांनाच. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरील समस्या महिलाच अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतील आणि म्हणून जिल्हा परिषदेच्या व तालुका पातळीवरील पंचायतीच्या निवडणुकीत १००% जागांसाठी फक्त महिला उमेदवारांनीच उभे राहावे असे चांदवडला ठरले.
जिल्हा परिषदेसाठी पाचशे आणि तालुका पंचायत समित्यांसाठी आपल्या एक हजार स्त्रिया निवडणुक लढवतील असा महिला आघाडीचा अंदाज होता. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आंबेठाण येथे २७ ते ३० जून १९८७ ह्या कालावधीत एक शिबिर घेण्यात आले. ह्या शिबिराला ४५ स्त्रिया हजर होत्या. Training the Trainers (प्रशिक्षण देणाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे) अशा स्वरूपाचे हे शिबिर होते. संघटनेच्या बाहेरील तज्ज्ञांनाही ह्या शिबिरात वक्ते म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. प्रा. राम बापट, प्रा. राजेंद्र व्होरा, प्रा. सुहास पळशीकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रा. अरुणा मुधोळकर वगैरेंचा वक्त्यांत समावेश होता. त्या निमित्ताने पंचायत राज्य व्यवस्था आणि त्यातील स्त्रियांचा सहभाग ह्या विषयावर एक पुस्तिकाही तयार करण्यात आली. (संपादन : डॉ. विद्युत भागवत) पंचायत राज्य व्यवस्था सरकारने का स्वीकारली; जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांचे कार्य कसे चालते; तिथे काम करताना काय काय अडचणी येतात व त्यांवर कशी मात करता येईल वगैरे अनेक बाबींचे ह्या पुस्तिकेत अगदी सोप्या शब्दांत विवेचन केले आहे. समग्र महिला आघाडीन ह्या पुस्तिकेचा अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला व त्यातून शेकडो स्त्रियांना उत्तम प्रशिक्षण मिळाले. पुढे येनोरा (जिल्हा वर्धा), मेटीखेडा (जिल्हा यवतमाळ), विटनेर (जिल्हा जळगाव) येथील ग्रामपंचायती महिला आघाडीने जिंकल्या व पुढे पाच वर्षे तिथे यशस्वी कामकाजदेखील केले. ग्रामीण स्त्रीच्या दृष्टीने विकासाकडे पाहिले तर धोरणांमध्ये काय काय फरक पडू शकतो, याची अनेक व्यावहारिक उदाहरणे समग्र महिला आघाडीने प्रसृत केलेल्या जिल्हापरिषद निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली होती.
महिलांनी निवडणुका लढवायच्या या ठरावामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांना तसे अडचणीत आणले. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका चांदवड अधिवेशनानंतर लगेचच होणार होत्या; पण शेतकरी महिला आघाडीच्या उमेदवारच त्यात बाजी मारतील ह्या भीतीने त्या सलग तीन वर्षे पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यावेळी संघटनेने 'जिल्हा परिषद कब्जा' आंदोलन केले. जिल्हा परिषदेवर मोर्चा न्यायचा, तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला हाकलून लावायचे व स्वतःच सर्व कारभार हाती घ्यायचा असे या आंदोलनाचे स्वरूप होते. त्यानुसार स्थानिक महिलांनी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांवर मोर्चे नेले. सभा घेतल्या. तसे या आंदोलनाचे स्वरूप प्रतीकात्मकच होते; कारण अशा प्रकारे कोणी जिल्हा परिषद ताब्यात घ्यायची काहीच शक्यता नव्हती. पण त्या निमित्ताने गावोगावच्या महिला घराबाहेर पडल्या, त्यांनी मोर्चे काढले, घोषणा दिल्या. त्यांच्या मनातील पोलिसांची पूर्वापार चालत आलेली दहशत बरीचशी कमी झाली व त्यातून एकूण चळवळ अधिक भक्कम झाली हे निर्विवाद. अशा कुठल्याही कार्यक्रमामागे त्यातील लोकसहभागातून संघटना अधिक बळकट व्हावी ही एक दृष्टी जोशींची असायचीच.
या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे त्यातूनच पुढे १९९६ साली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला. तसे पाहिले तर कुठल्याही आरक्षणाला संघटनेचा विरोध असे, पण ह्या आरक्षणाला संघटनेने पाठिंबा दिला. किंबहुना ह्या आरक्षणाचे जनकत्वच शेतकरी संघटनेकडे जाते. पंचायत राज्य संस्थांत स्त्रियांना महत्त्वाचा वाटा मिळायला हवा हे पुढे केंद्र सरकारनेही मान्य केले. आपल्या नव्या पंचायत राज बिलात स्त्रियांसाठी तीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली. एवढेच नव्हे तर शेतकरी महिला आघाडीच्या जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीरनाम्यातील बहुतेक भाग या बिलात समाविष्ट करण्यात आला. ग्रामीण सत्ताकारणावरचा महिला आघाडीचा हा प्रभाव महत्त्वाचा होता.
इथून पुढे शेतकरी आंदोलनात पुरुषांबरोबर स्त्रियाही पूर्वीपेक्षा अधिक जास्त हिरीरीने भाग घेऊ लागल्या. महिलांचा हा सहभाग विदर्भातील आंदोलनांत अधिक जाणवत होता. अनेकदा इतक्या महिला सत्याग्रहात तुरुंगात जाण्यासाठी स्वतःला अटक करून घेत, की त्यांना ठेवण्यासाठी पुरेसे तुरुंगही जवळपास नसत. अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांत महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या पंच म्हणून निवडून आल्या, काही ठिकाणी त्या सरपंचही झाल्या.
शेतकरी महिला आघाडीच्या वाटचालीतला पढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे लक्ष्मीमुक्ती अभियान. खरे तर केवळ महिला आघाडीच्या नव्हे तर एकूणच शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीतला हा एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे.
शेतकऱ्याने आपल्या पत्नीच्या नावावर जमिनीचा एक हिस्सा करणे, त्यासाठी सातबाराच्या उताऱ्यावर तिचे नाव मालक म्हणून लावून घेणे, म्हणजे लक्ष्मीमुक्ती. पण इथे लक्ष्मीमुक्ती शब्दाचा अर्थ घरच्या लक्ष्मीची मुक्ती एवढाच नसून, तिच्या वर्षानुवर्षांच्या ऋणातून तिच्या शेतकरी पतीचीही मुक्ती हा आहे, हे नमूद करायला हवे.
जोशींच्या मते लक्ष्मीमुक्ती अभियान म्हणजे एकूण शेतकरी आंदोलनाचाच एक भाग होता. आपल्या अनेक भाषणांमध्ये ते हा मुद्दा स्पष्ट करून सांगत. त्यांच्या मते, 'शेतकरी तितुका एक एक' आणि 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' या शेतकरी संघटनेच्या महत्त्वाच्या दोन घोषणा. या दोन घोषणांच्या संदर्भात विचार केला, तर लक्ष्मीमुक्ती अभियान हे एकूण शेतकरी आंदोलनाचाच एक भाग कसे आहे ते स्पष्ट होते. त्याबाबतीत जोशींची भूमिका साधारण पुढीलप्रमाणे होती :
शेतकरी मायबहिणी ह्या सर्वार्थाने शेतकरीच आहेत; त्यांना 'शेतकरीण' म्हणणे चूक आहे. कारण, डॉक्टरच्या बायकोला औषधांतले काहीही कळत नसले तरी सर्रास 'डॉक्टरीण' म्हटले जाते, किंवा वकिलाच्या बायकोला कायद्याचे काहीही ज्ञान नसले तरी वकिलीण' म्हटले जाते, त्या अर्थाने जर शेतकऱ्याच्या बायकोला 'शेतकरीण' म्हटले तर तो त्यांच्यावर केलेला मोठा अन्याय होईल. कारण त्या केवळ नावापुरत्या शेतकरी नसतात, आपल्या नवऱ्याबरोबर त्या दिवसरात्र शेतात राबत असतात, त्यांची ओळख केवळ 'शेतकऱ्याची बायको' ही नसते, तर त्या स्वतःही एक 'शेतकरी' असतात व 'शेतकरी तितुका एक एक' या घोषणेनुसार आपापल्या नवऱ्याबरोबर त्याही शेतकरी संघटनेचा अविभाज्य भाग असतात.
दुसरे म्हणजे, मशागतीची व इतर काही अपवादात्मक जड कामे सोडली, तर पेरणीपासून तयार शेतीमालाची पोती भरण्यापर्यंत असंख्य कष्टाची कामे त्या करत असतात. पुन्हा हे सारे घरसंसार सांभाळून. शेतात काळ्या आईच्या अंगावर घामाचे १०० थेंब पडले, तर त्यांतले साठ-सत्तर थेंब तरी या मायबहिणींच्या घामाचे असतात. 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' ह्या घोषणेनुसार त्या घामाचे मोल त्यांना मिळायला हवे. पण प्रत्यक्षात काय दिसते?
त्या शेतकरी आहेत, पण शेतमालक आहेत का? तर नाहीत. कारण त्यांच्या नावावर जमिनीचा तुकडा नसतो; सात-बाराच्या उताऱ्यावर त्यांचे नाव कधीच नसते.
त्यांना शेतमजूरही म्हणता येत नाही. कारण त्यांना कुठलीच मजुरी दिली जात नाही: त्यांच्या श्रमांचे काहीच मोल कुठेच पकडले जात नाही.
याचाच अर्थ त्या गाळत असलेल्या घामाचे दाम त्यांना कुठल्याच स्वरूपात मिळत नाही. शेतकऱ्याला ते दाम मिळत नाही, म्हणून आपल्यावर अन्याय होतो अशी त्याची तक्रार असते; आणि ती खरीच असते; पण त्याचवेळी तोच शेतकरी स्वतःच्या बायकोला मात्र तिच्या घामाचे काहीच दाम न देऊन तिच्यावर अन्यायच करत असतो. म्हणजे एका पातळीवर शेतकरी अन्यायाचा बळी असतो तर दुसऱ्या घरगुती पातळीवर तो अन्याय करणाराही असतो.
ही विसंगती आपल्या भाषणांमधून सगळीकडे मांडायला जोशींनी सुरुवात केली. उपस्थित शेतकरी बांधवांना उद्देशून ते म्हणत,
'एक दिवस भल्या पहाटे उठा; म्हणजे घरची लक्ष्मी उठायच्या आधी उठा. पेन्सिल घ्या आणि ती जे जे काम करताना दिसेल ते कागदावर टिपायला सुरुवात करा. चुलीचं, पोतेऱ्याचं, पोरांचं, जनावरांचं, रांधायचं, वाढायचं, उष्टी काढायचं, धुणी धुवायचं, भांडी घासायचं, अंगणातलं, शेतातलं, सरपणाचं, गोवऱ्यांचं, जे जे काम ती करेल ते टिपून ठेवा. रात्री सगळी निजानीज होईपर्यंतची सगळी कामं अशी टिपून ठेवा. पोरांना सकाळी पावशेर दूध जास्त मिळावं म्हणून अर्ध्या रात्री उठून गुरांना ती चारा घालते तेही टिपून ठेवा.
'आणि मग सांगा, तुमच्या घरच्या लक्ष्मीच्या दररोजच्या कामाचे तास किती होतात? पंधरा तासांपेक्षा कमी नक्कीच नाही. आता या सगळ्या श्रमाचं मोल काय? सगळी कामं ती ज्या प्रेमाने, ममतेने करते, त्याची किंमत एकवेळ शून्य धरा. तुमची, पोराबाळांची, वडीलधाऱ्यांची आजारपणात ती जी सेवा करते, त्याचीही किंमत एकवेळ शून्य धरा. पण रोजगार हमी योजनेत मातीच्या पाट्या टाकणाऱ्या बाईची किमान रोजी तरी तुमच्या घरच्या लक्ष्मीच्या नावाने लावाल की नाही?
'एका दिवसाचा हिशेब झाला रुपये ३०. तिला सुट्टी कुठली? उलट, जगाचा सण म्हणजे तिला दुप्पट उस्तवार. समजा, तुमची लक्ष्मी हळदीच्या पावलांनी तुमच्या घरी आली, त्याला आता २० वर्षं झाली. प्रत्येक भावाने आपापल्या घरचा हिशेब मनाशी करून पाहावा. वर्षाचे निदान दहा हजार रुपये होतात. म्हणजे २० वर्षांच्या कामाची फक्त रोजीच झाली रुपये दोन लाख, तिला मिळालं काय? अंगावर कापड आणि पोटातली भाकर! सोसायटीचं देणं एवढं थकलं असतं, तर वीस वर्षांनी आज थकबाकी किती निघाली असती? रुपये आठ लाखाच्यावर! हे तुम्ही तिचं देणं लागता.
'हिंदू समाजात दोन प्रकारच्या देव-देवता मानतात – मंगल देवता आणि ओंगळ देवता. मंगल देव म्हणजे विष्णू, कृष्णासारखे. त्यांना प्रसन्न केलं तर ते भलं करतात. पण पूजाअर्चा काही केली नाही, तरी त्यांची काही तक्रार नसते. याउलट गावोगावचे म्हसोबा-खंडोबा या ओंगळ देवता. त्यांना जत्रेच्या दिवशी बैल दाखवला नाही, की आटोपलाच कारभार! सगळी माणसं ओंगळ देवतांची मर्जी संपादायला धावतात; मंगल देवतांकडे कोणी लक्ष देत नाही.
सोसायट्या, बँका हे सगळे ओंगळ सावकार. ते तगादे लावतात, जीप पाठवून भांडी उचलतात, कोर्टात जातात, जप्ती करवतात. त्यांची कर्ज फेडण्याकरता आपण जिवाचा आकांत करतो. घरची लक्ष्मी सावकार खरी, थोड्याथोडक्या रकमेची नव्हे, चांगली आठ-दहा लाखाच्या कर्जाची; पण ती काहीच तगादा लावत नाही. उलट इतर सावकारांचीच कर्ज भागवण्याकरिता अंगावरचे दागिनेसुद्धा प्रसंगी उतरून देते. या मंगल सावकाराचं कर्ज फेडण्याचा विचार तुम्ही कधी करणार? या कर्जातून मुक्त होणं महत्त्वाचं आहे. हे काम अगदी निकडीचं आहे.
'आपण घामाचं दाम मागतो, पण घरच्या लक्ष्मीच्या घामाची किंमत करत नाही. शेतकऱ्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने जगायला मिळालं पाहिजे असं म्हणतो, पण घरातल्या लक्ष्मीला गुलामासारखे वागवतो. अशा खोटेपणाला यश कसं लाभेल? घरच्या लक्ष्मीचा मान राखला नाही, तर बाहेरची लक्ष्मी घरात यायची कशी? आणि आली तरी टिकायची कशी?
'लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम म्हणजे काय हे आता स्पष्ट होऊ लागलं असेल. घरच्या लक्ष्मीच्या कर्जातून मुक्त होण्याचा हा कार्यक्रम आहे. पण या एवढ्या कर्जातून मुक्त व्हायचं कसं?
'देवाच्या देण्यातून आपण कसं मोकळं होतो? तोंडात घास टाकण्याआधी आपण त्याला नैवेद्य दाखवतो. म्हणतो, बाबा, हे सगळं तुझ्यामुळे आहे. झटकन देवाचं देणं फिटतं.
'लक्ष्मीमुक्ती हा कार्यक्रम असा नैवेद्याचा आहे. शेतकरी त्याच्या लक्ष्मीला म्हणतो, 'बाई, माझ्या गरिबाच्या संसारात हळदीच्या पावलांनी आलीस. तुझी काहीच हौसमौज घरात झाली नाही. मी तुला वेडंवाकडं बोललो. काही वेळा हातही उगारला. तुझ्या सगळ्या कष्टांची आणि त्यागाची आज मी कृतज्ञतापूर्वक आठवण करतो आणि या एवढ्याशा जमिनीच्या तुकड्याचा तुला नैवेद्य दाखवतो.'
असंख्य सभांमधून जोशींनी ह्या आशयाचे हृदयस्पर्शी भाषण केले. सगळ्या उपस्थित शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी उभे राहायचे. अनेक जण चक्क हुंदके देत रडायचे, घरी गेल्यावर अहमहमिकेने शेतकरी आपल्या पत्नीचे नाव आपल्या मालकीच्या जमिनीवर लावू लागले. ही एक मोठी क्रांतीच होती.
लक्ष्मीमुक्ती अभियानाचा एक भाग म्हणून ज्या गावातील किमान १०० जमीनधारक आपल्या घरच्या लक्ष्मीचे नाव जमिनीची मालकी प्रस्थापित करणाऱ्या सात-बाराच्या उताऱ्यावर स्वतःबरोबर लावतील, त्या गावाला स्वतः शरद जोशी भेट देतील असे जाहीर करण्यात आले. एखाद्या गावात १०० जमीनधारकच नसतील, तर मग त्या गावातील ८० टक्के शेतकऱ्यांनी असे केले, तरी त्या गावांनाही जोशी भेट देणार असे ठरले. ही घटना २ ऑक्टोबर १९९०ची आहे. लक्ष्मीमुक्ती कार्यक्रमाची ही औपचारिक सुरुवात म्हणता येईल.
त्यावेळी जोशींना असे वाटले होते, की आपल्याला फार तर पाचपंचवीस गावांमध्ये जावे लागेल; दिलेले वचन पुरे करणे फारसे अवघड जाणार नाही. मोठमोठ्या विद्वानांनी, पुढाऱ्यांनी त्यावेळी सांगितले होते, की हा कार्यक्रम अगदी अव्यवहार्य आहे, जमिनीच्या तुकड्यावरून शेतकरी भावाभावांत वैर माजते, डोकी फुटतात; शेतकरी बायकोचे नाव आपल्या बरोबरीने कागदोपत्री लावणे केवळ अशक्य आहे.
पण लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम एखाद्या वणव्यासारखा पसरला. जोशींना आपल्या वचनपूर्तीसाठी दीड हजारहून अधिक गावांना भेट द्यावी लागली. प्रत्येक गावात सगळ्या नवऱ्यांनी आपापल्या बायकोला दानपत्र द्यायचा कार्यक्रम सार्वजनिकरीत्या, ढोल-लेझीमच्या गजरात मिरवणुका काढून, गावभर रांगोळ्या घालून, रोषणाई करून थाटामाटात साजरा केला जात असे. स्त्रियांमध्ये तर अफाट उत्साह असायचाच, पण पुरुषांचा उत्साहदेखील तेवढाच असायचा. आपण योग्य ते केले, काहीतरी चांगले केले, इतक्या वर्षांच्या ऋणातून मोकळे झालो याचा आनंद त्यांच्याही चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत असे. नंतर तिथे होणाऱ्या सभेत जोशी स्वतः भाषण करत. आसपासच्या गावांतील शेतकरीही अशा सभांना हजर असत व त्यांनाही असे करायची प्रेरणा मिळे.
जोशी लक्ष्मीमुक्ती उपक्रमाचा संबंध अतिशय प्रभावीपणे रामायणातील सीतेच्या कथेशी जोडत व लक्ष्मीमुक्ती कार्यक्रमाच्या यशाचे एक कारण कदाचित तेही होते. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे समकालीन सामाजिक स्थितीचा परिणाम. त्या दिवसांत अयोध्येत राममंदिर उभारावे म्हणून मोठे आंदोलन देशात चालू होते. लक्ष्मीमुक्तीबद्दल बोलताना रामायणातीलच एका उपकथेचा संदर्भ जोशी देत व तो अतिशय समयोचित असे. निराधार झाल्यानंतर आयुष्यात सीतेला किती अडचणींना सामोरे जावे लागले, तिची किती दैना झाली हे ते सांगत. आपल्या घरच्या लक्ष्मीवर रामायणातल्या सीतेसारखी अशी अवस्था येऊ देऊ नका, तिच्या नावाने मालमत्तेचा योग्य तो वाटा आत्ताच द्या, हा त्यामागचा संदेश असायचा. शिवाय हे तुम्ही तिच्यावर केलेले उपकार नसून, उलट तिच्या अनेक वर्षे थकलेल्या कर्जाची आंशिक परतफेड आहे, हा तुमच्या स्वतःच्या ऋणमुक्तांचा क्षण आहे, हेही ते बजावून सांगत.
अनेक अर्थांनी सीतेच्या जीवनातील कारुण्य हृदयस्पर्शी आहे. मुळात ती भूमिकन्या. तिचा जन्मही जमिनीतला आणि शेवटी जगाचा निरोप घेतानाही तिला धरतीमातेनेच पोटात घेतले. जनक राजाला जमीन नांगरताना लहानगी सीता सापडली होती. जनकाने तिला वाढवले, तिचे रामाबरोबर लग्न लावून दिले. पण राजसुखाऐवजी तिच्या नशिबी वनवास होता. तिने वनवासाला जावे असा दशरथाचा किंवा अन्य कोणाचाच आग्रह नव्हता, अयोध्येला राजवाड्यात ती राहू शकली असती. पण 'सहते चरामी'चे व्रत गांभीर्याने घेत आणि 'जिथे राम, तिथे सीता' म्हणत तीही रामाबरोबर चौदा वर्षे वनवासात गेली, रामाशी कमालीची एकनिष्ठ राहिली. पण वनवास संपल्यावरही तिला स्वतःचे पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी अग्निदिव्य करावेच लागले. दुर्दैव म्हणजे तथाकथित रामराज्य सुरू झाल्यानंतरही शेवटी रामाने तिचा त्यागच केला. तिला पुन्हा वनवासात पाठवले. ती गर्भवती असतानाही. तिची अन्य कुठली सोय करणे खरे तर रामाला सहज शक्य होते, पण तेही त्याने केले नाही. आपल्या पत्नीला न्याय देणे प्रत्यक्ष रामालाही जमले नाही. ह्या सगळ्यामागे रामाचीदेखील काही बाजू नक्कीच असणार, कोण बरोबर कोण चूक हा वाद खूप वाढवता येईल; पण लक्ष्मीमुक्ती अभियानाच्या संदर्भात मुद्दा एवढाच असायचा, की एवढी मोठी राणी असूनही स्वत:च्या नावावर जेमतेम आधारापुरतीही काही संपत्ती नसल्यामुळे शेवटी तिला पुन्हा एकदा वनवास भोगावा लागला.
ज्या गावाने लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम अमलात आणला असेल, त्या गावातील आपल्या भाषणाच्या शेवटी जोशी म्हणत, "रामाला जे धनुष्य पेललं नाही, ते या बहाद्दरांनी उचलून दाखवलं आहे, म्हणून मी तुमच्या या गावात आलो. भूमिकन्या सीतेला जे भाग्य लाभलं नाही, ते लक्ष्मीमुक्तीच्या प्रत्येक गावातील शंभरेक मायाबहिणींना लाभलं, त्याचा आनंदसोहळा पाहण्यासाठी मी गावागावांत फिरतो आहे."
लक्ष्मीमुक्ती कार्यक्रमाला मिळत गेलेल्या ह्या प्रतिसादाने स्वतः जोशी विलक्षण भारावून जात असत. आपल्या एका लेखात ते लिहितात,
लक्ष्मीमुक्तीबद्दल लिहिताना मधु किश्वर यांच्याविषयी लिहिणे आवश्यक वाटते. दिल्लीतील ह्या एक नामवंत प्राध्यापिका, विचारवंत, लढवय्या समाजकार्यकर्त्या, 'मानुषी' या महिलाप्रश्नांना वाहिलेल्या नियतकालिकाच्या संस्थापक-संपादिका. १९८६ साली जोशींनी त्यांना नुकत्याच स्थापन झालेल्या शेतकरी महिला आघाडीच्या कामात सहभागी व्हायचे आमंत्रण दिले. किश्वर यांचे मत असे होते, की शेतीमालाला वाजवी भाव मिळाल्याने ज्याप्रमाणे शेतकरी अधिक स्वतंत्र होईल, त्याचप्रमाणे त्याच्या पत्नीला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले, तर ती अधिक स्वतंत्र होईल आणि त्यासाठी सरकारने कायदा करायची वाट पाहत बसायचे कारण नाही; त्यासाठी संघटनेनेच शेतकऱ्यांना पत्नीच्या नावे जमीन करून द्यायला व त्यातून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून द्यायला प्रवृत्त करावे. त्यासाठी कायदा पुरेसा नाही असे त्यांचे म्हणणे होते व जोशींना ते पटले. जवळजवळ तीन वर्षे किश्वर महाराष्ट्रातील अनेक गावांमधून जोशींबरोबर फिरल्या, त्यांनी भाषणेही दिली. 'मानुषी'मधील एका लेखात (अंक क्रमांक १३६, २००६) किश्वर यांनी या आंदोलनाविषयी विस्ताराने लिहिले आहे.शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या गेल्या बारा वर्षांत कितीक दुःखाचे प्रसंग कोसळले. घर उजाड झाले. कधी यश मिळाले, कधी अपयशाचा सामना करावा लागला. आपण हाती घेतलेले हे सतीचे वाण कसे निभावते या चिंतेने कितीकदा व्याकूळ झालो. पण लक्ष्मीमुक्तीच्या या लोकविलक्षण यशाने सगळा शीण आणि सगळे दुःख दूर होऊन जन्माचे सार्थक झाल्यासारखे वाटते आहे.
(शेतकरी संघटक, २१ फेब्रुवारी १९९२)
किश्वर यांच्या मते आंदोलनाला इतका प्रतिसाद मिळाला ह्याची सर्वांत महत्त्वाची कारणे म्हणजे, शेतकरी समाजात जोशी यांच्या शब्दाला असलेला मान, त्यांच्या निष्कलंक चारित्र्याबद्दल शेतकऱ्यांना असलेला विश्वास व हा माणूस आपल्याला फसवणार नाही ही त्यांची श्रद्धा.
संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी स्वतःही आपापल्या पत्नीच्या नावे शेतजमीन केली व त्याचाही परिणाम इतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर होत असे असेही त्या म्हणतात. पुराणकथांचा व पौराणिक प्रतिमांचा जोशींनी केलेला प्रभावी वापर व श्रोत्यांच्या हृदयाला हात घालणारे त्यांचे वक्तृत्व यांचाही उल्लेख त्यांना केला आहे. स्वतः जोशी यांनी किश्वर यांच्या या अभियानातील योगदानाची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे. ते म्हणतात,
"अशा अनेक सभांमधून किश्वर स्वतःही रडू लागत. एखादा पुरुष स्त्रियांची बाजू इतक्या प्रभावीपणे मांडू शकतो, हे त्यांना पूर्वी कधीच खरे वाटले नव्हते असेही त्या म्हणत."
दिल्लीत मधु किश्वर यांची त्यांच्या घरी १८ मार्च २०१६ रोजी भेट झाली, तेव्हा या उपक्रमातील आपल्या सहभागाबद्दल त्या भरभरून सांगत होत्या. पंचवीसएक वर्षे उलटून गेली तरीही त्या वेळच्या त्यांच्या आठवणी अजूनही सुस्पष्ट आहेत.
अशाच एका गावभेटीत घडलेला हा एक प्रसंग. यवतमाळ जिल्ह्याच्या राळेगाव तालुक्यातील रावेरी हे छोटे गाव. जोशी जेव्हा तिथे गेले तेव्हा इतरत्र व्हायची तशी इथेही एक मोठी सभा झाली. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे गावकऱ्यांशी गप्पा रंगल्या. रामाने सोडून दिल्यानंतर सीता वनवासात गेली, दंडकारण्यातच ती प्रसूत झाली व लवकुशांचा जन्म झाला, इथवरची कहाणी तशी सर्वपरिचित आहे. रावेरी गावात त्या कहाणीचा पुढचा विलक्षण भाग जोशींना ऐकायला मिळाला.
त्या कहाणीनुसार लवकुश जन्मले ते याच परिसरात. प्रसूतिश्रमांनी थकलेल्या सीतेने थोडी लापशी करून प्यावी म्हणून इथल्या गावकऱ्यांकडे मूठभर गहू मागितले. पण कोणीही ते तिला दिले नाहीत. आपल्या नवजात मुलांना आपण आता आपले दुधही देऊ शकणार नाही ह्या कल्पनेने संतापलेल्या सीतेने गावाला शाप दिला की 'या परिसरात गहू कधीच उगवणार नाही.' अनेक शतके इथे गहू खरोखरच कधी पिकला नाही. खूप शतकांनी संकरित वाण आल्यानंतर गावात गहू पिकायला लागला.
जवळच एक हनुमानाचे मंदिरही आहे. इथला नऊ फुटी भव्य हनुमान दोरीने बांधलेल्या अवस्थेत आहे. असा हतवीर्य हनुमान अन्य कुठेही बघायला मिळत नाही. त्यामागेही गावकरी एक कथा सांगतात. रामाने अश्वमेध यज्ञ केला असताना त्याचा घोडा लवकुशांनी इथे अडवला. घोड्याबरोबर आलेल्या हनुमानाला त्यांनी हरवले व बांधून ठेवले. त्याचेच प्रतीक म्हणजे ही मूर्ती.
अशा प्रकारच्या पौराणिक कथांची सत्यासत्यता जोखणे हे तसे अशक्यप्राय. दंडकारण्य नेमके कुठे होते, लवकुश नेमके कुठे जन्मले, हे कोण आणि कसे सिद्ध करणार? पण साधारणतः लोककथा ह्या गावाचा गौरव सांगणाऱ्या असतात व ही कथा तर गावाविषयी वाईट सांगणारीच होती आणि तरीही ती सांगितली जाते, हा ती खरी असण्याचा एक अल्पसा पुरावा आहे असे जोशींना वाटले.
देशात राममंदिरे जागोजागी आहेत, पण सीतेचे मंदिर हे एकमेव; ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करायला हवा, तिच्यासारख्या परित्यक्त स्त्रियांना आसरा मिळेल, घराचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला स्वतःच्या पायावर ती उभी राहू शकेल असेही काही प्रशिक्षण देता येईल असे एखादे आश्रयस्थानवजा स्मारकही तिथे असायला हवे असेही जोशींना वाटले. तेव्हापासून शेतकरी महिला आघाडी व गावकरी प्रयत्नशील होते, पण आवश्यक तो निधी जमेना. अनेक वर्षे ते मंदिर भग्नावस्थेतच होते; सीता वनवासीच राहिली होती. पुढे जोशी राज्यसभेचे खासदार असताना आपल्या खासदार निधीतून त्यांनी दहा लाख रुपये सीता स्मारकासाठी दिले; मंदिरासाठी मात्र तो निधी वापरता येत नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वतःची वेगळी तेरा लाखाची देणगी दिली, इतरही काही जणांनी मदत केली व शेवटी २ ऑक्टोबर २०१० रोजी पुनर्निर्मित मंदिराचा लोकार्पण समारंभ पार पडला.
रावेरी गावचे एक मोठे शेतकरी बाळासाहेब देशमख, एमएसईबीमध्ये ते एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर होते. खरे म्हणजे ते नोकरी करत होते ती आस्थापना भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध आहे, पण अशा ठिकाणी नोकरी करूनही त्यांनी आपला प्रामाणिकपणा कायम राखला. आता ते सेवानिवृत्त आहेत. शेतकरी संघटनेचे काम आपली नोकरी सांभाळून ते जवळजवळ तीस वर्षे करत आले आहेत. त्यांच्याच सहकार्याने प्रस्तुत लेखकाला ते सीतामंदिर बघता आले. तो सगळा परिसर त्यांनी स्वच्छ करून घेतला आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटक नकाशावर सीतामंदिराची नोंद व्हावी व त्याद्वारे लांबलांबचे पर्यटकही इथे यावेत असा त्यांचा प्रयत्न आहे. सुदैवाने काही स्थानिक कार्यकर्ते या कामात त्यांना साथ देत आहेत. स्मारकाची उभारणी शक्य तितक्या लौकर पूर्ण करायचा व पुढे त्याचा योग्य तसा वापर करायचा त्यांचा निर्धार आहे.
लक्ष्मीमुक्ती हे नावही मोठे प्रतीकात्मक आणि सीतामंदिर हेही मोठे प्रतीकात्मक. पौराणिक प्रतीकांचा विधायक वापर केला तर तो चळवळीसाठी किती प्रभावी ठरतो याचेही लक्ष्मीमुक्ती ते सीतामंदिर हा प्रवास म्हणजे एक प्रतीक आहे.
पारंपरिक संकल्पनांचा प्रभावी वापर हे एक शेतकरी संघटनेचे मोठेच वैशिष्ट्य होते. ओंगळ देवता आणि मंगल देवता, विठोबाला साकडे, सीताशेती ही अशीच काही त्यांनी आधुनिक काळाचा योग्य तो संदर्भ देत वापरलेली पौराणिक प्रतीके.
दुर्दैवाने या अभूतपूर्व अशा लक्ष्मीमुक्ती अभियानाचे नेमके स्वरूप काय आहे हे समजून घेण्याचा शेतकरी संघटनेबाहेरच्या विचारवंतांनी वा कार्यकर्त्यांनी फारसा प्रयत्नही केला नाही. ज्या थोड्यांनी तो केला त्यांच्यातल्या काहींना सोबत घेऊन गेल ऑमवेट (Ombvet) आणि चेतना गाला यांनी २ ते ५ फेब्रुवारी १९९२ या काळात मेटीखेडा व रावेरी या दोन गावांची पाहणी केली. त्यांच्यासोबत असलेल्यांमध्ये त्यावेळी पुण्यात आलेल्या राज्यशास्त्राच्या अमेरिकन प्राध्यापिका डॉ. आयरिन डायमंड व त्यांचे पती, 'ग्रीन पार्टी'चे कार्यकर्ते जेफ लौंड, वंदना शिवा व इतर आठ-दहा मंडळी होती.
त्याबद्दल शेतकरी संघटकमध्ये लिहिलेल्या आपल्या दोन लेखांत (२१ जून व ६ जुलै १९९२) जन्माने अमेरिकन असलेल्या पण भारतातील परिवर्तनाच्या कार्यात स्वतःला आयुष्यभरासाठी झोकून दिलेल्या गेल ऑमवेट यांनी काही रोचक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. लेखांत त्या लिहितात, की हजारो, लाखो गरीब, मध्यम शेतकरी पुरुष 'घरच्या लक्ष्मी'च्या नावावर जमीन देतील असे दोन वर्षांपूर्वी कोणी सांगितले असते, तर त्यावर विश्वास बसला नसता, पण आज ते प्रत्यक्षात घडते आहे. याचे त्यांना खूप कौतुक आहे. शिवाय १९९०-९१ हे वर्ष म्हणजे महात्मा फुले यांच्या शंभराव्या पुण्यतिथीचे व बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शंभराव्या जन्मतिथीचे वर्ष. पण तरी त्या वर्षीही त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या आपल्या समाजात लक्ष्मीमुक्तीची माध्यमांनी जवळजवळ काहीच दखल घेतली नाही याचे त्यांना आश्चर्य वाटते. याबाबत गेल ऑमवेट यांचा निष्कर्ष असा आहे, "सर्व प्रसारमाध्यमे काही शहरी उच्च मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांच्या हातात आहेत आणि त्यांना शेतकरी महिला आघाडीकडे बघण्याची इच्छा नाही. उलट, संधी मिळताच त्या आघाडीबद्दल मुद्दाम गैरसमज पसरवतात. एकूणच शेतकरी संघटनेच्याविरुद्ध वातावरण मध्यमवर्गामध्ये आहे."
महिला आंदोलनात शरद जोशी यांना अनेक प्रामाणिक महिला कार्यकर्त्यांची साथ होती. आंदोलनाच्या यशात त्यांचा मोठा वाटा होता व त्यामुळे त्यांच्याविषयी न लिहिणे हे काहीसे अन्यायाचे होईल. गेल ऑमवेट, मधु किश्वर यांचा उल्लेख पूर्वी झालाच आहे. शेतकरी आंदोलनात ज्यांनी स्वतःला वेळोवेळी झोकून दिले अशा महिलांची संख्या बरीच मोठी आहे. त्यांतील काही जणींबद्दल पूर्वी लिहिलेच आहे; सगळ्यांविषयी लिहिणे स्थलाभावी अशक्य आहे. तरीही केवळ वानगीदाखल, ज्यांच्याशी व्यक्तिशः चर्चा करायची संधी प्रस्तुत लेखकाला मिळाली व त्यामुळे ज्यांचे अनुभव अधिक विस्ताराने कळले अशा शैलजा देशपांडे व चेतना गाला सिन्हा याच्याविषयी इथे लिहित आहे.
शैलजा देशपांडे या वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातल्या. पण त्यांचे माहेर हिंगणघाटचे. वडील शं. ना. वखरे तेथील नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष होते. आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. स्वतःचा छापखाना होता आणि 'झंझावात' नावाच्या साप्ताहिकाचे ते संपादनहीं करत. शेतीशी काहीच संबंध नव्हता. वाचनाची, कवितांची शैलाताईंना फार आवड, शेतीविषयी मात्र त्यांचे मत वाईटच होते. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते! आर्वी गावी राहणाऱ्या आपल्या काकांकडे त्या आल्या असताना शेजारीच राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील मिलिंद देशपांडे यांच्याशी त्यांचे लग्न ठरले. सासरी आल्यावर आयुष्यात प्रथमच त्यांचा शेतीशी थेट असा संबंध आला.
१९८६ साली चांदवड अधिवेशनाच्या वेळी त्यांची व जोशींची प्रथम गाठ पडली. त्यानंतर लगेचच सुरू झालेल्या कापूस आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला. आर्वी तालुक्यातील तळेगाव येथे महिलांच्या पुढाकाराने झालेल्या रेल रोकोत त्या रुळावर आडव्या झाल्या होत्या. तिथेच त्या पकडल्या गेल्या. नागपूर तुरुंगात त्यांना डांबण्यात आले. योगायोगाने जोशी व त्यांचे अनेक सहकारी त्यावेळी त्याच तुरुंगात होते. त्या महिलांच्या बाबतीत हा आयुष्यातील पहिलाच तुरुंगवास. त्यांचे मनोधैर्य कायम राहावे म्हणून रोज एकदातरी जोशी प्रत्येकीशी बोलत, तिची चौकशी करत, तिला धीर देत. त्यावेळी शैलाताईंचा अगदी दुपट्यात असलेला लहान मुलगाही त्यांच्याबरोबर होता. जोशी त्याच्याशीही बोलायचे, त्याला तुरुंगात उपलब्ध होऊ शकेल असा काही छोटा खाऊ द्यायचे. सामान्य कार्यकर्त्याचीही ते किती काळजी घेतात ते पाहून शैलाताईंचे मन भरून यायचे. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर शैलाताई चळवळीत सक्रिय सहभाग घेऊ लागल्या. एकूण तीन वेळा त्यांनी तुरुंगवास भोगला. पुढे जेव्हा जेव्हा जोशी विदर्भात आर्वीमार्गे कुठे जात असतील, तेव्हा आवर्जून शैलाताईंच्या घरी थोडावेळतरी थांबत.
शैलाताईंनी आंदोलनात अनेक दिव्यांना तोंड दिले. आयुष्यात प्रथमच पंजाबी ड्रेस घालून रेल्वे रुळांवर स्वतःला झोकून देण्यापासून ते तुरुंगात जाताना नियमाप्रमाणे गळ्यातले मंगळसूत्र काढून ठेवण्यापर्यंत. पुढे त्या शेतकरी महिला आघाडीच्या अध्यक्षही झाल्या. ८, ९ व १० नोव्हेंबर २००१ रोजी भरलेल्या रावेरी अधिवेशनाचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच होते. अधिवेशनाच्या प्रचारासाठी सतत तीन महिने त्या घराबाहेर होत्या. अधिवेशनानंतर सर्व उपस्थित वर्ध्याला गेले व तेथे त्यांनी रेल रोको केले.
त्यानंतर १ ते ७ डिसेंबर २००१ या दरम्यान सर्वजण वर्ध्याहून नागपूरला पदयात्रेने गेले 'धडक मोर्चा' म्हणून. विशेष म्हणजे त्या वयातही हे सर्व अंतर शरद जोशी इतर सर्वांबरोबर पायी चालले. शेतकरी आंदोलनातील ती एक संस्मरणीय घटना होती. रावेरी येथील सीतामंदिराच्या उभारणीतही शैलाताईंचा मोठा सहभाग होता. मंदिराचे बांधकाम नांदेडचे रमेश पाटील हंगरगेकर यांनी पार पाडले. मंदिरामागचा विचार लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी शैलाताई सगळा विदर्भ फिरल्या. मंदिराचे लोकार्पण होणार त्या २ ऑक्टोबर २०१० रोजी अयोध्याप्रकरणीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सगळीकडे प्रचंड तणाव होता; स्वतः सोनिया गांधी यांची सेवाग्राम येथे ठरलेली सभाही रद्द करावी लागली होती. लोकार्पणालातरी किती लोक येतील याविषयी शेवटच्या क्षणापर्यंत सगळ्यांच्या मनात चांगलीच धाकधूक होती. पण प्रत्यक्षात समारंभाला रावेरीसारख्या आडबाजूला असलेल्या छोट्या गावीही २५,००० लोक जमले होते. शैलाताईंनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या अथक परिश्रमांचे हे फळ होते.
चेतना गाला सिन्हा यांनी इकॉनॉमिक्स विषय घेऊन मुंबई विद्यापीठातून एमकॉम केले. एकेकाळी त्या मुंबईत छात्र युवा संघर्ष वाहिनीत होत्या. संघर्ष वाहिनीच्या बऱ्याच कार्यकर्त्यांचा त्यावेळी प्रस्तुत लेखकाशी संबंध आला होता. लेखनाच्या निमित्ताने इतक्या वर्षांनी त्यांना पुन्हा भेटणे हा आनंददायी अनुभव होता. त्यांच्या काही आठवणी पुढीलप्रमाणे :
"संघर्ष वाहिनीतील एक कार्यकर्ता विजय सिन्हा यांच्याशी माझे लग्न झाले व मी आमच्या गावी जाऊन घरची शेती करायला लागले. सातारा जिल्ह्याच्या माण तालुक्यातील म्हसवड हे आमचे गाव, आम्ही प्रथम कांदा लावला होता व कांद्याचे बी खरेदी करण्यापासूनच्या सगळ्या खर्चाची मी काळजीपूर्वक नोंद ठेवत होते. कांदा विकायलाही मीच गेले होते. म्हसवडहून लोणंदच्या बाजारात आम्ही एक ट्रक कांदा नेला. बाजारात कांद्याला फक्त तीन पैसे किलो भाव मिळाला! ह्या भावात तर ट्रकचे भाडेही निघत नव्हते! एवढ्या कमी किमतीत हा कांदा विकण्यापेक्षा तो परत घरी घेऊन जायचे आम्ही ठरवले. तो अक्षरशः उकिरड्यात टाकून दिला. म्हटले, निदान त्याचे खत तरी तयार होईल. खरे तर, माहेरची मी व्यापारी कुटंबातली; पण शेतीचा हिशेब मला चक्रावून टाकणारा होता. शेती कायम तोट्यात का असते याचे शरद जोशींचे विश्लेषण मला तेव्हा पटले.
"त्यानंतर मी चांदवडच्या महिला अधिवेशनाला हजर राहिले. तिथे मी जे पाहिले ते पूर्वी कुठे बघितले नव्हते. शरद जोशींच्या केवळ हाकेवर लाखोंच्या संख्येने तिथे महिला आल्या होत्या. त्यातूनच पुढे लक्ष्मीमुक्ती अभियान सुरू झाले. त्यातही मी सहभागी झाले. जोशींची ती कल्पनाच अगदी विलक्षण होती. जोशींची सीताशेतीची व माजघरशेतीची कल्पनाही आगळीवेगळी होती. ते म्हणत, 'विमानात मिळणाऱ्या पोटॅटो चिप्सपेक्षा आणि स्नॅक्सपेक्षा शेतकरी महिलांचे सांडगे आणि खारवडे खूप सरस आहेत. शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्यात नावीन्य आणि वैविध्य आणायचे काम शेतकरी महिलाच करू शकतील. विपरीत परिस्थितीतदेखील शेतकरी टिकू शकला याचे श्रेयही शेतकरी महिलेच्या चिकाटीला आहे.'
"सीताशेती ही खरी प्रयोगशेती होती व त्या संकल्पनेपासून मीही खूप प्रेरणा घेतली. वेगवेगळे प्रयोग करू लागले. आमचा सगळा दुष्काळी तालुका. इथे शेळ्या पाळायचे प्रयोग मी केले. पण कुठले पीकच येत नाही, तर शेळ्या खाणार काय? जोशी म्हणाले, 'शेळ्या आपला मार्ग स्वतःच शोधतात. मग माझ्या लक्षात आले, की शेळ्या निवडुंग खातात व तो आमच्या भागात येऊ शकतो. मग मी निवडुंगाची शेती करू लागले व त्यात मला खूप आनंद वाटायचा. जोशींमधील ही प्रयोगशीलता मला खूप भावायची.
"दुर्दैवाची गोष्ट ही, की शरद जोशी यांना समाजातल्या अभिजनवर्गाकडून अपेक्षित ती मान्यता कधी मिळालीच नाही व ह्यात शेतकऱ्यांबरोबर देशाचेही नुकसान झाले. मिडिया हँडल करणे हीदेखील एक कला आहे आणि त्यात जोशी कुठेतरी कमी पडले की काय, असा प्रश्न मनाला शिवल्याशिवाय राहत नाही. कारण त्यांनी जेवढे मोठे कार्य केले, त्या प्रमाणात त्यांचा प्रचार आणि प्रसार कधीच झाला नाही."
आज म्हसवड येथे चेतना गाला सिन्हा यांनी स्वतःचे मोठे कार्य उभे केले आहे. अल्पबचत गटापासून माण देशी महिला सहकारी बँकेपर्यंत त्याचा मोठा पसारा आहे. ग्रामीण महिलांच्या सबलीकरणासाठी, त्यांच्यात उद्योजकता वाढावी म्हणून त्या करत असलेले काम कोणालाही प्रेरणा मिळावी असेच आहे.
शेतकरी संघटनेच्या लक्ष्मीमुक्ती अभियानातून अवघ्या दोन-तीन वर्षांत खेड्यापाड्यातील दोन लाख स्त्रियांची नावे आयुष्यात प्रथमच सात बाराच्या उताऱ्यावर जमिनीचे सहमालक म्हणून लावली गेली. स्वतः शेतकऱ्याचा आत्मसन्मानही त्यामुळे बळावला; आपण पत्नीच्या कर्जातून मोकळे झालो, तिला न्याय दिला ही भावना त्याला खूप सुखावणारी होती. कुटुंबाच्या मालमत्तेत स्त्रियांना वाटा मिळायला हवा ह्यावर चर्चासत्रे अनेक झाली, परिसंवाद असंख्य भरवले गेले; पण प्रत्यक्षात सात-बाराच्या उताऱ्यावर स्त्रियांची नावे आली ती शेतकरी महिला आघाडीच्या कामामुळेच. शेतकरी आंदोलनाचे हे एक फलित, जवळपास पूर्णतः दुर्लक्षित राहिलेले, पण खूप महत्त्वाचे असे आहे.
प्रस्थापित स्त्रीमुक्ती चळवळीशी मात्र जोशींचे कधीच फारसे जमले नाही. अशा स्त्रीमुक्तिवाद्यांवर जोशींनी जळजळीत टीका केली आहे. ते लिहितात,
मार्क्सवादात कामगार आणि मालक किंवा 'आहेरे' आणि 'नाहीरे' असे दोन परस्परविरोधी वर्ग मानले गेले, त्यांच्यात वर्गसंघर्ष (classwar) अटळ आहे असे मानले गेले, तसाच काहीसा प्रकार अनेक स्त्रीमुक्ती चळवळीतील नेत्यांनी केला. पुरुष आणि स्त्री हे जणू दोन वर्गच आहेत, त्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधीच आहेत, अशी संघर्षमूलक भूमिका त्यांनी घेतली. शेतकरी महिला आघाडीला असा वर्गविग्रह पूर्णतः अमान्य होता. जोशी म्हणतात,जागोजागी स्त्री-संघर्ष समित्या उगवतात आणि स्त्री-साहाय्याची काही जुजबी कामे करीत राहतात. स्त्रीपुरुष संमिश्र समाजात आपल्या कर्तबगारीला पुरेसा वाव नाही अशी जाणीव झाली, की स्त्रिया महिला चळवळीकडे वळतात; मोठमोठ्या मान्यवर महिला संघटनांत लब्धप्रतिष्ठित स्त्रियांनी महत्त्वाची सारी पदे अडवलेली असतात. कोणत्याही कार्यक्रमात मिरवायला त्यांनाच मिळते. नाव त्यांचेच होते. त्यामुळे अशा संस्थांत नव्या उमेदीच्या कार्यकर्त्यांना आत शिरायला फारसा वाव नसतो. तेव्हा, जी ती स्त्री एक नवी पाटी लावून आपली एक संस्था उभी करू पाहते.
स्त्रियांचा प्रश्न हा अनेक संस्थांत, विश्वविद्यालयांत अभ्यासाचा स्वतंत्र विषय म्हणून मान्यताप्राप्त झाला आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या परिषदा भरवणे, परिसंवाद घडवून आणणे हे काम गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जोमाने चालू आहे. महिला कार्यकर्त्या राज्यपातळीवरील परिसंवादांत आधी मान्यता पावतात, मग हळूहळू राष्ट्रीय पातळीवर त्या परिसंवाद करू लागतात आणि शेवटची पायरी म्हणजे, वर्षातून दोनचार वेळा वेगवेगळ्या देशांत घडणाऱ्या परिसंवादातील जागाही भूषवू लागतात. महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे या दृष्टीने तीन संच बनतात : आगगाडी संच, विमान संच आणि जेट संच! या सगळ्यातून स्त्रीप्रश्नाविषयीची खरी कळकळ ओसरू लागली, ती एक 'करिअर' बनली.
वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपापली कर्तबगारी दाखविणाऱ्या स्त्रिया होत्या. कोणी वकील होत्या, कोणी डॉक्टर; कोणी लष्करात जात होत्या तर कोणी वैमानिक बनत होत्या; कोणी साहसाची कामे करीत होत्या तर कोणी कलाक्षेत्रात चमकत होत्या. त्यांनी आपल्या स्त्रीपणाचा काहीही आधार न घेता, मोठी कामगिरी करून दाखवली. साऱ्या स्त्रीजातीस ललामभूत असलेल्या या दुर्गा स्त्री-चळवळीपासून दूर राहिल्या आणि स्त्री-चळवळ वावदूक मुखंडींच्या हाती गेली.(चांदवडची शिदोरी : स्त्रियांचा प्रश्न, पृष्ठ १४०-५)
"एका बाजूला पुरुष आणि दुसऱ्या बाजूला स्त्रिया असा लिंगभेदावर आधारित संघर्ष जगाच्या इतिहासात कधीच कुठे झालेला नाही. जर्मनी व इंग्लंड यांच्यात युद्ध झाले, तेव्हा जर्मन बायका इंग्लंडमधील बायकांच्या बाजूने लढल्या किंवा इंग्लंडमधील पुरुष जर्मन पुरुषांच्या बाजूने लढले असे कधीच झालेले नाही. उलट इंग्लंडमधील स्त्री-पुरुष एकत्र व त्याविरुद्ध लढणारे जर्मनीमधील स्त्री-पुरुष एकत्र असेच इतिहासात दिसते. यामध्ये एक जैविक सत्य आहे; जे वर्ग ह्या संकल्पनेत कधीच विचारात घेतले गेले नाही. समानांमध्ये समुदायनिर्मिती होत नाही, ती असमानांमध्येच होते. तसे नसते, तर सर्व लग्ने समलिंगीच झाली असती. पण प्रत्यक्षात लग्ने विषमलिंगीच होतात. याचाच अर्थ समुदायनिर्मितीसाठी समानता हा निकष नसून असमानता हा निकष आहे."
महिला कार्यकर्त्या घडवण्याच्या दृष्टीने सर्वप्रथम काही बोलू शकणाऱ्या महिलांचे आंबेठाण इथे एक दहा दिवसाचे निवासी शिबिर घेण्यात आले. त्या शिबिरात स्त्रीप्रश्न समजून घेणे, त्याची मांडणी कशी करायची याचा अभ्यास करणे यावर कसून मेहनत घेतली गेली. त्यानंतर या सर्व महिला कार्यकर्त्या आपापल्या भागात जाऊन, शक्य तितक्या महिला गोळा करून, शिबिरे घेऊ लागल्या. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील पंचायत राज निवडणुकीत महिला आघाडीच्या ४०० उमेदवार उभ्या होत्या व त्यांतील १०० निवडून आल्या होत्या. या सर्व महिला अशा शिबिरांचा परिणाम म्हणूनच प्रथम घराबाहेर पडलेल्या होत्या; नवऱ्याच्या नावावर निवडून आलेल्या नव्हत्या! त्यांच्यातील या नव्यानेच प्रकट झालेल्या नेतृत्वगुणांचे त्यांना व त्यांच्या घरच्या माणसांनीही अप्रूप वाटायला लागले होते.
आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या घरच्या महिलांनाही सन्मानाने वागवावे यावर जोशी यांचा कटाक्ष होता. त्याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या वागण्यात लौकरच दिसू लागला. शेतकरी संघटनेच्या बैठकीतले वातावरण त्यामुळे इतर संघटनांच्या बैठकीतील वातावरणापेक्षा खूप वेगळे असे. बाहेरून जी माणसे अशा बैठकींना हजर असतात त्यांच्या लक्षात तो फरक पटकन येत असे.
भारतातील कामगार चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलनाचे हे एक वेगळेपण पटकन उठून दिसणारे आहे. साम्यवाद्यांची मुंबई गिरणी कामगार युनियन, इंटकचा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा, शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना, एस. आर. कुलकर्णी यांची ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन, दत्ता सामंत यांची असोसिएशन ऑफ इंजिनिअरिंग वर्कर्स, जॉर्ज फर्नांडिस यांची हिंद मजदूर किसान पंचायत, गुलाब जोशी यांची कामगार उत्कर्ष सभा या सर्व समकालीन कामगार युनियन्स खूपच बलाढ्य होत्या, दीर्घ काळ प्रस्थापित होत्या, त्यांचे सदस्य तुलनेने अधिक शिक्षित अशा नागर मुंबईकर समाजातील होते, पण तरीही या युनियन्सच्या कार्यकर्त्यांत महिलांचा समावेश तसा नगण्यच होता. याउलट, बहुतांशी अशिक्षित आणि परंपरानिष्ठ अशा ग्रामीण महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या शेतकरी संघटनेतील महिलांचा सहभाग हा तुलनेने, आश्चर्यकारक वाटावा इतका अधिक होता.
आंदोलनातील महिलांच्या या व्यापक सहभागामुळे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारचे कौटुंबिक वातावरण सतत जाणवत असे. एकमेकांच्या घरी जाणे-येणे, प्रसंगी राहणेसुद्धा वरचेवर असायचे. असे असूनही आपल्या समाजात स्त्री-पुरुष जेव्हा एकत्र काम करतात, तेव्हा ज्या प्रकारची 'कुजबुज' खूपदा कानावर पडते, तसे शेतकरी संघटनेच्या संदर्भात कधी घडल्याचे एखाददुसरा अपवाद वगळता प्रस्तुत लेखकाच्यातरी ऐकिवात नाही.
शरद जोशी व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांबरोबर एकदा बुंदेलखंडात जायचा योग आला होता. लांबचा व रात्रीचा प्रवासही अपरिहार्यपणे करावा लागला. त्यावेळी इतर सर्व पुरुष होते व फक्त शैलाताई देशपांडे या एकमेव महिला आमच्याबरोबर होत्या. "तुम्हाला या प्रवासात एकट्या महिला म्हणून कधी अवघडल्यासारखं नाही का वाटलं?" असे मी विचारले असताना त्या म्हणाल्या होत्या, “अजिबात नाही. किंबहुना संघटनेच्या कुठल्याच कार्यक्रमात सहभागी होताना मला कधीच काही वावगं वाटलेलं नाही. माझ्या यजमानांनीही कधी माझ्या अशा प्रवासाला हरकत घेतलेली नाही. संघटनेतील पुरुष मला भावासारखेच वाटतात."
हाच विश्वास संघटनेतील इतरही काही महिलांशी बोलताना प्रस्तुत लेखकाला आढळून आला व संघटनेच्या दृष्टीने ही एक अभिमानाचीच बाब आहे.
देशातील प्रचलित स्त्री चळवळ आणि शेतकरी संघटनेची महिला आघाडी यांच्यातील मूलभूत फरक ४ ते १५ सप्टेंबर १९९५ मध्ये चीनची राजधानी बीजिंग येथील चवथ्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेच्या वेळी स्पष्ट झाला. युनायटेड नेशन्सतर्फे अशा परिषदा भरवण्यात येतात. ही आजवरची सर्वांत मोठी जागतिक महिला परिषद मानली जाते. तिला जगभरातून १८९ देशांमधील ३६०० महिला हजर होत्या. भारतातूनही स्त्रीजागृती क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे तीनशे महिला बीजिंगला गेल्या होत्या. ह्या परिषदेत संमत केल्या गेलेल्या अनेक ठरावांना शेतकरी महिला आघाडीने जोराचा विरोध केला.
बीजिंग येथील परिषदेच्या जाहीरनाम्यात स्त्रियांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणासाठी सरकारी छत्राखालील योजनांचा पुरस्कार करण्यात आला आणि या योजना स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून राबवाव्या असे ठरले. स्त्रियांची काळजी करण्याचे काम राष्ट्रीय महिला आयोग, स्त्रियांची स्वतंत्र न्यायालये, स्त्रियांची स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा यांच्याकडे सोपवावी अशीही शिफारस करण्यात आली. म्हणजेच सरकारकडे किंवा सरकारनियंत्रित यंत्रणांकडे ही सारी जबाबदारी जाणार होती. म्हणजेच यातून एकतर सरकारचे सगळीकडे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार वाढणार होते व दुसरे म्हणजे, एनजीओंना मिळणाऱ्या कंत्राटांत प्रचंड वाढ होणार होती. ह्या दोन्ही बाबींना जोशींचा अगदी मूलभूत असा विरोध होता. एकतर देशाचे संरक्षण आणि प्रशासन ह्यांव्यतिरिक्त कुठल्याही बाबींत सरकारने हस्तक्षेप करू नये, सरकार जितके कमी तितके अधिक चांगले अशीच त्यांची भूमिका होती. सरकारने हाती घेतलेल्या कापूस खरेदी योजनेपासून बाजार समित्यांपर्यंत असंख्य उपक्रम कसे भ्रष्ट झाले व डबघाईला आले ह्याचे अनेक पूर्वानुभव समोर दिसत होते. 'सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार यही समस्या है' ही त्यांची कायम धारणा होती.
दुसरी बाब म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत समाजाचे भले होण्यापेक्षा या संस्थांचेच भले होण्याची शक्यता जोशींना अधिक दिसत होती. साहजिकच बीजिंग परिषदेतील ठरावांना त्यांचा विरोध होता.
बीजिंग परिषदेमध्ये आणखी एक विचित्र प्रकार घडला व त्याची अन्यत्र कोणी काहीच चर्चा केली नाही, तरी जोशींनी त्याबद्दल आवर्जून लिहिले आहे, कारण अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदांची एक फार जाचक अशी मर्यादा त्यातून अधोरेखित होते. तो प्रकार म्हणजे ह्या परिषदेतील जवळजवळ सर्वच कॅथॉलिक आणि मुस्लिम देशांच्या महिलांनी घेतलेली अगदी वेगळी भूमिका.
उदाहरणार्थ, अनेक प्रॉटेस्टंट व पाश्चात्त्य देशांच्या महिला प्रतिनिधींना आपण कुठला वेष परिधान करायचा, संमिश्र समाजात कसे वावरायचे हे ठरवायचा अधिकार फक्त स्वतःलाच हवा होता; त्यावर समाजाची बंधने त्यांना नको होती. कॅथॉलिक आणि मुस्लिम देशांच्या महिलांची भूमिका मात्र तशी नव्हती. घटस्फोट, गर्भपात, समलिंगीसंबंध अशा अनेक बाबींवरही हे मतभेद पराकोटीचे होते. गंमत म्हणजे कॅथॉलिक आणि मुस्लिम देशांच्या महिलांची मते त्यांच्या देशांतील पुरुषांच्या मतांशी तंतोतंत जुळणारी होती. मुसलमान स्त्रियांनी शरियतची तरफदारी केली, कॅथॉलिक स्त्रियांची मते त्यांच्या पोपने व्यक्त केलेल्या धोरणांना पाठिंबा देणारी होती. आपापल्या धर्माच्या परंपरा आणि तत्त्वज्ञान कसे श्रेष्ठ आहे हेच त्या सांगत बसल्या. त्यात कुठलाही मूलभूत बदल करावा अशी त्यांची मागणी नव्हती. उलट तशा बदलाला त्यांचा संपूर्ण विरोधच होता. आफ्रिकन देशांतील महिलांचे प्रश्न पुन्हा अगदी वेगळे होते. तिथली उपासमार. मागासलेपण. वेगवेगळ्या टोळ्यांमध्ये सतत चालू असलेला हिंसाचार वगैरे मुद्दे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. आपल्या देशातील पुरुष किंवा धर्म किंवा सरकार यांच्या विरोधात एकही वाक्य यांपैकी कुणाही प्रतिनिधीने उच्चारले नाही. या सगळ्यातून महिलांच्या प्रश्नांचे स्वरूप हे वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळे आहे व त्यावर सरसकट लागू पडेल अशी कुठलीही आंतरराष्ट्रीय नीती असू शकत नाही, हेच सिद्ध होत होते. त्यामुळे जगातील सर्व महिला म्हणजे जणू एक वर्ग आहे, त्यांचे स्वतःचे असे एक धोरण आहे, वगैरे सगळा 'आंतरराष्ट्रीयपणा' हा एक भ्रमच होता, असे जोशींचे म्हणणे होते.
या परिषदेतील भारतीय प्रतिनिधींच्या मांडणीत स्त्री व पुरुष हे जणू एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले दोन वर्ग आहेत, त्यांच्यात कायम संघर्षच असतो अशा गृहीतकावर भर होता व हे गृहीतक मूलतः जोशींना अमान्य होते. त्यांच्या मते स्त्री व पुरुष हे परस्परपूरक भूमिकाच बजावत असतात.
ही परिस्थिती समाजासमोर यावी, म्हणून मुंबईत रविवार, २४ मार्च १९९६ रोजी शेतकरी संघटनेने एक बीजिंगविरोधी महिला परिषदही घेतली. सकाळी शिवाजी पार्कलगतच्या वनिता समाजाच्या सभागृहात नोंदणीकृत सातशे महिला प्रतिनिधींची सभा झाली. तेथील चर्चासत्राचे उद्घाटन शेतकरी महिला आघाडीच्या तत्कालीन अध्यक्षा इंदिरा पाटील यांनी केले. त्यांच्यानंतर माजी आमदार सरोज काशीकर आणि सुमन अगरवाल यांची भाषणे झाली. उत्तरार्धातील चर्चासत्रात वसुंधरा शिंदे, शैलजा देशपांडे, चेतना सिन्हा-गाला, अंजली पातुरकर, कमल देसाई, माया टेमुर्डे, रत्ना अष्टेकर, अरुणा नेवले, रेखा ठाकरे, निर्मला गावंडे वगैरेंनी भाग घेतला. परप्रांतातील महिलांच्या वतीने गुजरातमधील इला पटेल यांनी आपली मते मांडली. बीजिंग येथे घेण्यात आलेल्या निर्णयांना विरोध करणारे चार ठराव प्रतिनिधी सभेने संमत केले. जनता पक्षाचे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते व जोशींच्या भाषणाने खुल्या सत्राची समाप्ती झाली. खुल्या सत्राला सुमारे ३०,००० शेतकरी महिला व पुरुष स्वखर्चाने उपस्थित होते. अधिवेशनासाठी गुजरातमधून पाचशे, मध्यप्रदेशातून शंभर तर उत्तर प्रदेशातून पन्नास महिला हजर होत्या. आश्चर्य म्हणजे आमंत्रण देऊनही महाराष्ट्रातील इतर महिला संघटनांच्या वतीने एकही प्रतिनिधी चर्चासत्रास किंवा नंतरच्या खुल्या सत्राला उपस्थित नव्हता. 'नही दासी सरकारी, नारी है चिंगारी' अशा घोषणा देत सर्वांनी मैदान सोडले.
शेतकरी आंदोलनातील महिलांचा सहभाग हा नेहमीच खूप आगळावेगळा राहिला आहे. उदाहरणार्थ, डिसेंबर १९८६च्या सेवाग्राम येथील रेल रोको आंदोलनात पोलिसांना चुकवून रेल्वे रुळांपर्यंत कसे पोचायचे हा एक प्रश्नच होता. मार्गदर्शन करायला कोणीच मोठे नेते उपलब्ध नव्हते; सगळ्यांनाच पोलिसांनी पूर्वीच पकडले होते. अशावेळी शैलजा देशपांडे,
अश्विनी सबाने, सुनंदा तुपकर, सरोज काशीकर अशा काही महिला पुढे झाल्या. इतर अनेक महिलांना त्यांनी तयार केले. एरव्ही कधीच साडीशिवाय दुसरा पोशाख न केलेल्या या महिला त्यावेळी चक्क पंजाबी ड्रेस घालून घराबाहेर पडल्या, पोलिसांना गुंगारा देऊन रेल्वे रुळांपर्यंत पाचल्या. रेल्वे रुळांच्या आजूबाजूला किती घाण असते हे सर्वश्रुत आहे. पण त्याची काहीही तमा न बाळगता या महिलांनी स्वतःला रेल्वे रुळांवर झोकून दिले आणि पुढचे तीन तास तसेच आडवे पडून रेल्वे रोको यशस्वी केले. गांधीजींच्या १९३० सालच्या दांडीयात्रेत व नंतरच्या आंदोलनात अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग होता. जी मंडळी कधीच कुठल्या आंदोलनात सामील झाली नव्हती, तीही रस्त्यावर उतरली. आपल्या आत्मचरित्रात त्याचे वर्णन करताना पंडित नेहरूंनी म्हटले होते - “Feet of clay caught the spark of life.” ("मातीचे पाय असलेल्या सर्वसामान्य माणसांनाही चैतन्याची ठिणगी स्पर्शून गेली.") शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सामील झालेल्या अनेक सामान्य शेतकरी स्त्रीपुरुषांना नेहरूंचे हे शब्द चपखल लागू पडतात.
भारतात स्त्रीमुक्ती चळवळ अनेकांनी केली व त्यांचे योगदान आपापल्यापरीने महत्त्वाचे आहेच, पण ही चळवळ मुख्यतः शहरी भागापुरती व त्यातही सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय महिलांपुरती सीमित राहिली होती. शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीत गावोगावच्या अक्षरशः लाखो महिला सामील झाल्या, त्यांनी दारूदुकानबंदीसारखी वेगवेगळी आंदोलने लढवली, अधिवेशने भरवली, त्यातून स्वतःचे आत्मभान वाढवले, आपल्या कुटुंबापासून सुरुवात करून सगळ्या समाजातच स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून जागृती आणली व ह्या सगळ्यातून एकूणच स्त्रीमुक्तीचा परीघ अनेक पटींनी विस्तारित झाला. एवढेच नव्हे तर स्त्रीमुक्तीलाच 'स्त्री-पुरुष मुक्ती'चा आयाम जोडला.
पुढे महाराष्ट्रात व एकूणच देशात शासकीय पातळीवर घेतल्या गेलेल्या अनेक निर्णयांवर या शेतकरी महिला आंदोलनाची छाप स्पष्ट जाणवते. 'पंचायतराज'मध्ये महिलांना ३० टक्के जागा देण्याच्या सरकारी निर्णयात चांदवड जाहीरनाम्यातील बराचसा भाग समाविष्ट झाला आहे. जिल्हा परिषदेतील कामकाजाबद्दल महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संघटनेने जागोजागी जी शिबिरे घेतली, त्यातून तयार झालेल्या महिलांचा पुढे सर्वच राजकीय पक्षांनी उपयोग करून घेतला; महिला आघाडी ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी कार्यकर्त्यांची एक खाणच ठरली. लक्ष्मीमुक्ती अभियानात पत्नीच्या नावाने जमिनीचा काही भाग हस्तांतरित करण्यासाठी जेव्हा शेतकरी सरकारी कार्यालयात जाई, तेव्हा सातबाऱ्यावर तशी नोंदणी करताना तेथील नोकरदार मुद्दामच दिरंगाई करू लागले; कारण तसे करण्यात त्यांना त्यांची नेहमीची टक्केवारी' मिळत नव्हती! त्यामुळे खूप वादंग माजू लागले. शेतकरी संघटनेच्या आमदारांनी हा प्रश्न विधानसभेत व नंतर सरकारदरबारी धसास लावला. शेवटी मग सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यासाठी स्वतंत्र कायदाच केला गेला. महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली केलेला, सातबाराच्या उताऱ्यावर शेतकरी पत्नीचे नाव लावणारा, तो 'लक्ष्मीमुक्ती कायदा हे तर सरळसरळ महिला आघाडीच्या आंदोलनाचे फळ आहे; अन्य कुठल्याच राजकीय पक्षाने अशी कुठली चळवळ अगदी लहान प्रमाणावरदेखील चालवली नव्हती.
एकूणच शेतकरी महिला आघाडीचे काम हा शेतकरी संघटनेच्या इतिहासातील व जोशी यांच्या कार्यातील एक महत्त्वाचा मानबिंदू आहे.
◼