अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/उसाचे रणकंदन
“Journey of a thousand miles begins with the first step” (हजार मैलांच्या प्रवासाची सरुवात एका पहिल्या पावलाने होते) हे रशियन क्रांतिकारक लेनिनचे उद्गार प्रसिद्ध आहेत. चाकण येथील कांदा आंदोलन हेदेखील एक मोठ्या प्रवासाचे केवळ पहिले पाऊल आहे ह्याची शरद जोशी यांना हळूहळू जाणीव होत गेली. कारण सगळ्याच शेतकऱ्यांची दुःखे इथूनतिथून सारखीच आहेत हे उघड होत गेले.
ठिकठिकाणचे शेतकरी 'वारकरी'कडे पाठवत असलेल्या पत्रांवरूनदेखील ही गोष्ट अगदी स्पष्ट होत होती. वेळात वेळ काढून जोशी त्यांतील निवडक पत्रांना उत्तरेही लिहीत असत. त्यासाठी रात्रीची झोप त्यांनी शक्य तितकी कमी केली होती. कारण पत्रव्यवहार सांभाळायला त्यांच्याकडे दुसरा कोणी कर्मचारी नव्हता. कार्यकर्ते होते, पण ते तसे लिखापढी करणारे नव्हते. सगळी पत्रे जोशी स्वतःच लिहीत व तीही हाताने. पण त्यात ते कधी कंटाळा करत नसत, कारण ह्या साध्या साध्या पत्रांतूनच अंगारमळ्यातील अंगार इतर ठिकाणीही जाऊन पोचणार होता याची त्यांना खात्री होती. असेच एक पत्र त्यांनी एका सकाळी पत्रपेटीत टाकले. ते होते, निफाडचे एक तरुण तुकाराम निरगुडे पाटील यांना. त्यांच्या त्याच दिवशी आलेल्या एका पत्राचे उत्तर म्हणून. त्या पत्रामागची उत्कटता कुठेतरी जोशी यांना स्पर्शून गेली होती.
चाकण परिसरातील कांद्याइतकाच शेजारीच असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत बाजारपेठेतला कांदाही खूप प्रसिद्ध होता. तेथील शेतकरीही मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकवत आणि साहजिकच चाकणच्या आंदोलनाकडे तेही डोळे लावून बसले होते. त्यांच्यापैकीच एक होते निरगुडे. निफाड सहकारी साखर कारखान्यात ते कारकुनी करत. शेतीवाडी गावाला होती. राहायला कारखान्याच्या कॉलनीतच जागा होती. संध्याकाळी खोलीवर आल्यावर मिळतील तेवढे सगळे रोजचे पेपर वाचायचा त्यांचा प्रघात होता. असेच एका संध्याकाळी त्यांनी चाकणच्या कांदा आंदोलनाबद्दलचा एक सविस्तर वृत्तान्त वाचला. वाचून ते अगदी भारावून गेले. 'कसेही करून ह्या शरद जोशींना भेटले पाहिजे, त्यांच्या मनाने घेतले. पण भेटणार कसे? ओळखपाळख काहीच नव्हती.
पण भेटायचा विचार पिच्छा सोडेना. झोपही येईना. शेवटी न राहवून रात्री बारानंतर ते उठले. कोणाकडून तरी आंतर्देशीय मिळवून त्यांनी एक पत्र लिहिले – 'मी तुम्हाला भेटायला येऊ इच्छितो.' अंदाजानेच शरद जोशी, शेतकरी संघटना, चाकण' असा पत्ता लिहिला आणि सकाळी ते पत्र टपाल पेटीत टाकले. आश्चर्य म्हणजे लगोलगच उत्तरही आले! 'प्रत्यक्ष येऊन भेटावे व चर्चा करावी.'
दुसऱ्याच दिवशी निरगुडे बरोबर भाकऱ्या बांधून नाशिकला गेले व पुण्याच्या एसटीत बसले. 'भेट वादळाशी' ह्या शीर्षकाखालील एका लेखात त्यांनी ह्या पहिल्या भेटीचे रसाळ वर्णन केले आहे. (मा. शरद जोशी अमृतमहोत्सव स्मरणिका, २००९, पृष्ठ १२५)
कारखाना व घर हा परिसर सोडून त्यापूर्वी निरगुडे कुठेच गेले नव्हते; अगदी चाकणलाही नाही. बस कंडक्टरला 'चाकण आले की मला नक्की सांगा' असे सांगून, बस तिथे पोचल्यावरही दोन-चार जणांना विचारून खात्री करून घेत ते उतरले आणि बरीच विचारपूस करत कसेबसे संघटनेच्या कार्यालयात पोचले. आत बाबूलाल परदेशी एकटेच होते. त्यांचे जोशींबरोबर पूर्वीच बोलणे झाले असावे. थोड्याच वेळात जोशी आले. त्यांना पाहताच निरगुडे गांगरले, पण जोशींनी हसतमुखाने त्यांच्याशी बोलून त्यांना आश्वस्त केले. 'चला माझ्याबरोबर,' जरा वेळाने जोशी म्हणाले. कुठे, कशाला काही नाही.
लगेच निरगुडे उठले. बरोबर बांधून आणलेली भाकऱ्यांची पुरचुंडीदेखील घाईघाईत ते बसलेल्या बाकड्याखालीच विसरले! जोशींनी झटक्यासरशी आपली बुलेट सुरू केली. निरगुडे मागे बसले. त्या काळात जोशी खूप वेगात गाडी हाकत. बघताबघता गाडी हायवेला लागली. निरगुडे लिहितात, "माझ्या आयुष्यात इतक्या वेगाने मोटार सायकल चालवणारा अद्यापतरी कोणी भेटलेला नाही.”
दोघे सरळ पुण्याला जोशींच्या औंधमधील घरी गेले. गप्पा सुरू झाल्या. आपल्या आंदोलनात ह्या पोरसवदा तरुणाचा उपयोग होऊ शकेल, ह्याच्यात काहीतरी वेगळी चमक आहे, हे जोशींना बहुधा जाणवले होते. किंबहुना म्हणूनच त्यांनी तत्परतेने पत्रोत्तर पाठवून निरगुडेंना बोलवून घेतले होते. त्या दृष्टीने त्यांची जुळणी सुरू होती. ते नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांची नेमकी माहिती काढू पाहत होते. निरगुडे त्या रात्री जोशी परिवाराबरोबरच जेवले व राहिलेही. ते लिहितात,
पण प्रत्यक्षात पुढले तीन दिवस जोशींनी त्यांना स्वतःबरोबरच आपल्या प्रवासात सतत ठेवून घेतले. संघटनेच्या आळंदी येथील सभेला निरगुडे त्यांच्याबरोबरच हजर राहिले. किंबहुना त्यांनी स्टेजवर बसावे असा जोशी यांचा आग्रह होता; पण संकोचाने निरगुडेंनी तो मानला नाही. जोशी यांच्या तेथील भाषणाविषयी निरगुडे लिहितात,सर्व कुटुंबासह आणि डायनिंग टेबलावर असा मी आयुष्यात प्रथमच जेवत होतो. आग्रह होत होता. मी नको नको म्हणत कसबसा घाबरतच जेवत होतो... त्या रात्री झोप येणं शक्य नव्हतं. मनात विचार चालू होते. ही मोठी माणसं, त्यांच्या सहवासात आपण चुकून आलो. त्यांचं जग वेगळं, आपलं वेगळं. उद्या सकाळी उठून चहा न घेताच इथून एकदाचं पलायन करायचं.
मी समोर प्रेक्षकांत बसून एकाग्रतेने तल्लीन होऊन ऐकत होतो. त्यांनी शेतकरी महिलांवर बोलायला सुरुवात केली. मी भान विसरून ऐकत होतो. मला एकाएकी भरून आलं. इतकंच नाही तर अक्षरशः दुःखाश्रू आवरेनासे झाले. कारण साहेब माझ्या आईच्या भोगाचं दुःखच सांगत असल्याचा मला भास होत होता. माझ्या आईने पाठीशी पोर बांधून, डोक्यावर पाटी घेऊन, शेतामातीत व चुलीजवळ कष्टाचे जे कढ सोसले तेच साहेब सांगत होते. जगात सुख काय असतं हे माहीत न होताच आई देवाघरी गेली होती. त्या भाषणाने मी व्याकूळ झालो.
निरगुडेंनी पाहिलेली संघटनेची ही पहिलीच सभा होती. दुसऱ्या दिवशी नारायणगाव येथे व तिसऱ्या दिवशी मंचर येथे झालेल्या संघटनेच्या सभांनाही जोशी त्यांना बरोबर घेऊन गेले. संघटनेचे काम म्हणजे नेमके काय आहे हे निरगुडेंच्या आता पूर्ण लक्षात आले होते. त्या तीन रात्री त्यांचा मुक्काम चाकणजवळील शंकरराव वाघांच्या मळ्यातील घरी होता. जोशींना फक्त एकदा थोड्या वेळासाठी भेटावे ह्या माफक अपेक्षेने, राहण्याचे काहीही सामान बरोबर न घेता आलेले निरगुडे शेवटी चौथ्या दिवशी निफाडला परतले! त्यांना निरोप द्यायला शंकरराव व जोशी स्वतः एसटी स्टँडवर आले होते. ह्या तीन दिवसांत नाशिकला संघटनेचा कार्यक्रम घेण्याविषयी जोशी त्यांच्याशी चर्चा करत होते. त्याविषयी निरगुडे स्वतः खूपच साशंक होते. कारण आपण खूप छोटे आहोत, आपले कोण ऐकणार, असे त्यांना वाटत होते. तरीही त्यांनी 'आपण नक्की नाशिकला कार्यक्रम करू' असे आश्वासन दिले.
जोशी यांचे आडाखे अचूक होते; त्यांची पेरणी फुकट गेली नाही. पुढे निरगुडेंनी आंदोलनात महत्त्वाचे योगदान दिले. ते काम करत होते त्या निफाड साखर कारखान्याचे चेअरमन माधवराव बोरास्ते ह्यांची, तसेच, पढे शेतकरी संघटनेत खूप प्रभावी नेतृत्व दिलेले माधवराव खंडेराव मोरे ह्यांची जोशींबरोबरची पहिली भेट त्यांनीच घडवून आणली. एका अर्थाने ऊस आंदोलनात ते संप्रेरक (catalyst) ठरले. त्यांच्यात एक कलावंतही दडलेला होता. जोशींवर चित्रपट काढायची त्यांची योजना होती व त्यासाठी पटकथाही त्यांनी लिहिली होती. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले.
पण हा सारा नंतरचा भाग झाला; जोशी यांनी सुरुवातीच्या काळात चाकण परिसरापलीकडे जाऊन माणसे कशी जोडली, त्यासाठी किती कष्ट घेतले, किती विचारपूर्वक नियोजन केले ह्याचे हे एक उदाहरण.
संघटनेच्या आळंदी येथील शिबिराविषयी इथे लिहायला हवे. कारण शेतकरी संघटनेचे हे पहिलेच शिबिर असल्याने त्याला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. रविवार, ६ एप्रिल १९८० रोजी सकाळी सुरू झालेले हे शिबिर सोमवार, ७ एप्रिलच्या रात्री संपले. नंतरच्या संघटनेच्या शिबिरांमध्ये बाहेरच्या तज्ज्ञांना फारसे स्थान कधी मिळू शकले नाही; पण हे पहिले शिबिर मात्र त्या बाबतीत वेगळे होते.पहिल्या सकाळी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात जोशींनी शेतकरी संघटनेचा पुढील अष्टसूत्री कार्यक्रम स्पष्ट केला :
- देशातील दारिद्र्य हे सर्वप्रथम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याचे दारिद्र्य आहे. शहरातील गरिबी हा केवळ ग्रामीण दारिद्र्याचा एक परिणाम आहे.
- शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे सर्वस्वी कोरडवाहू शेतकऱ्याचे दारिद्र्य आहे.
- कोरडवाहू शेतकऱ्याचे दारिद्र्य सतत वाढत आहे. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्याची परिस्थिती खूपच खालावली आहे.
- ह्या दारिद्र्याचे कारण हे, की शेतीमालाला नेहमीच अपुरा भाव मिळतो व शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्चसुद्धा भरून निघत नाही.
- कोरडवाहू शेतीचा खर्च पावसाच्या अनिश्चिततेमळे फार वाढतो. उलटपक्षी हंगामी पावसावर काढलेली सर्व पिके एकदम बाजारात येतात आणि सुगीनंतर सर्व शेतीमालाचे भाव कोसळतात.
- या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इंग्रजांनी देशाचे शोषण केले. 'कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त, पक्का माल महागात महाग' हे त्यांचे वसाहतवादी सूत्र. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात राज्यकर्त्यांना हीच पद्धत चालू ठेवली. भारतावर इंडियाने अंमल बसवला.
- शेतीमालाचे विविधीकरण, त्याच्या साठवणाची व्यवस्था, शेतीमालावरच्या प्रक्रियेचे उद्योगधंदे, शेतीमालाच्या किमान भावाची हमी अशा कार्यक्रमांऐवजी शहरी नोकरशाहीचा लाभ करून देणारे कार्यक्रम सरकारने राबवले.
- दीन शेतकऱ्याची आज तथाकथित विधायक मार्गाने जाण्याची ताकद नाही. त्याला तेवढा अवसरही नाही. संघटित लढा हा एकच मार्ग आज त्याला उघडा आहे.
जोशीनंतर सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ वि. मा. कुलकर्णी बोलले. पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्रविद्या विभागात ते 'विकास पत्रकारिता' हा विषय शिकवत. मूळचे ते चाकण परिसरातील कडूस ह्या गावचे. त्यांनी पायवाट नावाचे एक साप्ताहिक सुरू केले होते व अतिशय निष्ठेने जवळजवळ एकहाती ते चालवले होते. ग्रामीण भागाकडे कायम होणारे दुर्लक्ष व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची हेळसांड ह्यावर त्यांचा भर होता.
डॉ. मो. वि. भाटवडेकर हे आंतरराष्टीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ स्वतःहून अगत्याने शिबिराला हजर राहिले होते. कुलकर्णी यांच्यानंतर ते बोलले. 'अर्थविकास आणि जागृती' हा विषय त्यांनी घेतला होता. उत्पादन वाढले म्हणजे शेतकऱ्याची स्थिती सुधारते का, ग्रामीण भारताची हेळसांड हेतूतः झाली की अजाणतेपणी आणि विकास आधी की जागृती आधी ह्या तीन प्रश्नांचा त्यांनी ऊहापोह केला. हे तिन्ही मुद्दे तसे नावीन्यपूर्ण होते व त्यांवर भाषणानंतर बरीच चर्चा रंगली.
दुपारी शेतकरी संघटनेने चालवलेल्या सध्याच्या लढ्याविषयी व संघटना उभारण्याविषयी चर्चा झाली. प्रत्यक्ष व्यवहारातील बाबींवर त्यात भर होता. रात्री जेवण झाल्यानंतर राष्ट्रीय समता मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी गाण्याचा रसाळ कार्यक्रम सादर केला व तो सर्वांचीच दाद मिळवून गेला.दुसऱ्या दिवशी विषय होता – सरकारी कामाचा शेतकऱ्यांना येणारा अनुभव. सर्वांचा बोलण्याचा सूर एकच होता - सरकारी कामात भ्रष्टाचार फार आणि कार्यक्षमता शून्य. अपेक्षेप्रमाणे ह्या चर्चेत बऱ्याचशा शिबिरार्थीनी आपले अनुभव सांगितले. शेतकऱ्यांच्या साचलेल्या कर्जाविषयीही ह्या सत्रात सखोल चर्चा झाली.
जेवणानंतरच्या सत्रात ख्यातकीर्त अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांनी 'शेतीमालाचे भाव' ह्या विषयावर भाषण केले. शेतीमालाची मागणी व त्याचा पुरवठा ह्यांत सुसूत्रता आणणे आणि पक्क्या मालाची मागणी व त्याचा पुरवठा ह्यांतही सुसूत्रता आणणे कसे गरजेचे आहे ह्यावर ते बोलले. संघटित कामगारवर्ग व शेतकरी यांच्यात एकजूट निर्माण करायची असेल, तर त्यासाठी संघटित कामगारांनी आपली स्वार्थी वृत्ती कमी केली पाहिजे असे ते म्हणाले.
शेवटचे सत्र १९८०-८१ साली संघटनेचा कार्यक्रम काय असावा ह्यावर होते. काही महत्त्वाच्या शेतमालाचे किमान भाव ठरवून मागावेत हा मुख्य कार्यक्रम ठरला. पण त्याखेरीज दारिद्र्य हटवण्यासाठी गावातील दारूवरील खर्च तसेच वेगवेगळे उरूस-सण ह्यांवरील खर्च ह्यांनाही आळा घालायची गरज अनेकांनी व्यक्त केली. शिबिराच्या शेवटी आळंदीच्या ग्रामस्थांची एक सभा झाली व त्यात ग्रामस्थांना संघटनेच्या कार्याची माहिती दिली गेली.
शिबिराला एकूण शंभरावर शेतकरी हजर होते. आळंदी येथील डबेवाला धर्मशाळा येथे सर्वांची राहायची-जेवायची व सभांची व्यवस्था केली होती. चाकणच्या काही प्रथमपासूनच्या सहकाऱ्यांनी शिबिराची सर्व व्यवस्था चोख ठेवली होती.
संघटनेच्या भावी शिबिरांसाठी दैनंदिन कार्यक्रमाचा व एकूण व्यवस्थापनाचा एक ढाचा ह्या शिबिराने घालून दिला.
पाच धरणांचे पाणी मिळणारा नाशिक जिल्ह्यातील निफाड हा खुप सुपीक तालुका. पिंपळगाव बसवंत ही येथील एक प्रमुख बाजारपेठ. ऊस व कांदा ह्यांचे इथे उत्तम पीक येई. देशात जेव्हा कृषी संशोधन केंद्रे स्थापन करायला सरकारने सुरुवात केली, तेव्हा अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात इथे एक केंद्र स्थापन झाले होते. चाकण आंदोलनाचे पडसाद इथेही उमटले होतेच. फेब्रुवारी १९८०मध्ये कांद्याच्या भावाची घसरगुंडी सुरू झाली व ती थांबण्याचे काहीही चिन्ह दिसेना. त्यामुळे शेतकरी खूप चिडलेले होते. ज्या गाड्या व ट्रेलर्समधून शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी कांदा आणला होता, त्या त्यांनी रस्त्यावर वेड्यावाकड्या सोडून दिल्या व मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग रोखला. ही घटना १९ मार्च १९८०ची. त्यावेळी जोशींचे ह्या भागात आगमन झाले नव्हते; आंदोलनाचे नेतृत्व पिंपळगाव येथील माधवराव खंडेराव मोरे करत होते.
महामार्ग मोकळा करण्यासाठी आंदोलकांशी कोणताही विचारविनिमय न करता शासनाने कडक कारवाई करायचे ठरवले. वायरलेसवरून एसआरपीच्या एका गटाला तातडीचा हुकूम गेला. हे जवान खरेतर दुसऱ्याच कुठल्यातरी मोहिमेवर चालले होते, पण त्यांना अचानक मुंबई-आग्रा महामार्गावर पाठवले गेले. त्यांनी शिरवाडे (कुसुमाग्रज ऊर्फ वि. वा. शिरवाडकर यांचे गाव) येथे रस्ता रोखून धरलेल्या शेतकऱ्यांवर जबरदस्त लाठीमार केला. एवढेच नव्हे तर दुपारी पावणेदोन वाजता गोळीबारदेखील केला. दोन शेतकरी ठार झाले. माधवराव मोरे यांच्यासह आठ आंदोलक जबर जखमी झाले. शेतकरी संघटनेने ह्या घटनेचा तीव्र निषेध केला व जोशी स्वतः तातडीने पिंपळगाव येथे परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेले.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शरद जोशी यांचे निफाडमध्ये आगमन झाले. १५ एप्रिल १९८० रोजी निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारात असलेल्या के. के. वाघ विद्याभवनात दुपारी दोन वाजता जोशी यांची सभा आयोजित करण्यात आली. ह्या सभेत जोशींनी दीड तास भाषण केले. नाशिक जिल्ह्यातील त्यांची ही पहिली सभा. एका अर्थाने शेतकरी संघटनेचे हे नाशिक जिल्ह्यातील बीजारोपण म्हणता येईल.
त्यानंतर झालेल्या चर्चेत १५ ऑगस्ट रोजी निफाडला मोठी सभा घ्यायचे ठरले. त्यासाठी जोशी आणि मोरे यांची एकत्र भेट घडवून आणायचे निरगुडेंनी ठरवले व १२ ऑगस्टला तशी भेट घडवूनही आणली. "माधवराव, ह्या मुलांनी उद्या तुमच्या तालुक्यात माझा दौरा आखला आहे. तुम्हीही आमच्याबरोबर यावं अशी माझी इच्छा आहे," भेटीत जोशी म्हणाले. मोरे यांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त होता. ते म्हणाले, "साहेब! तुम्ही आमच्या तालुक्यात येऊन आम्हालाच कार्यक्रमाला यायचं आमंत्रण देता? हे पाहा, उद्यापासून मी तुमच्या गाडीचा ड्रायव्हर. आपण हुकूम करायचा."
यापूर्वी या दोघांनी एकमेकांविषयी ऐकले होते, वाचले होते, मात्र प्रत्यक्ष भेट प्रथमच होत होती. पण अवघ्या दहा मिनिटांच्या चर्चेतच दोघांची मने जुळली. कारखान्याचे व्हाइस चेअरमन प्रल्हाद कराड पाटील हेही लौकरच त्यांना येऊन मिळाले. यावेळच्या आंदोलनातच नव्हे तर त्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीत ही त्रिमूर्ती अनेक वर्षे अग्रस्थानी राहिली.
चाकण आंदोलनात जोशी यांना शंकरराव वाघ, बाबूलाल परदेशी यांच्यासारखे जे जिवाभावाचे सहकारी लाभले, त्यांच्यापेक्षा हे दोन सहकारी अनेकदृष्ट्या वेगळे होते. दोघेही आपापल्या परीने समाजात नामांकित होते. दोघांचीही स्वतःची मोठी शेती होती. दोघांमध्येही स्वतःचे असे नेतृत्वगुण आंदोलनात येण्यापूर्वीही होते. दोघांनीही जोशी ह्यांचे प्रथम स्थान निर्विवादपणे मान्य केले होते यात शंका नाही, पण त्यांच्यापासूनही जोशी यांना काही ना काही शिकायला मिळत होते. उदाहरणार्थ, उसाची शेती बरीच फायदेशीर असते असे जोशींना वाटायचे, ते खूप चुकीचे होते हे या दोघांनी दाखवून दिले. ऊसशेतीतल्या अडचणी, खतांच्या आणि औषधांच्या भडकलेल्या किमती, कारखान्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या नाना तऱ्हा, साखरनिर्मितीच्या प्रत्येक पावलावर असलेले सरकारचे व पर्यायाने राजकारण्यांचे जाचक नियंत्रण वगैरे अनेक गोष्टी या दोघांमुळे जोशींच्या लक्षात आल्या.
असे असूनही ऊस शेतकरी रुबाबात कसे काय राहू शकतात, ह्याचे उत्तर देताना प्रल्हाद कराड पाटील प्रांजळपणे म्हणाले,
"आमच्या ह्या बाह्य रूपावर जाऊ नका. हे सारं फसवं आहे. सगळे कर्जात डुबलेले आहेत. आम्हा शेतकऱ्याचं धोतर एका बँकेचं असतं, सदरा दुसऱ्या बँकेचा असतो, तर टोपी तिसऱ्या बँकेची असते!"
हे त्यांचे उद्गार जोशींच्या स्मरणात कोरले गेले होते व पुढे अनेक ठिकाणी त्यांनी ते उद्धृत केले.
पुढील काही दिवस ह्या त्रिमूर्तीने केवळ निफाड तालुका नव्हे तर संपूर्ण नाशिक जिल्हा पालथा घातला. धुळे आणि नगर जिल्ह्यांतही सभा घेतल्या. आंदोलनाचे लोण गावागावातून पोचवले. एकेका दिवसात आठ-आठ, दहा-दहा सभा होत. याच दरम्यान बागलाणचे एक शेतकरी रामचंद्रबापू पाटील त्यांना येऊन मिळाले. इतरही साथी मिळत गेले. मुख्य म्हणजे निफाड साखर कारखान्याचे चेअरमन माधवराव बोरास्ते हेदेखील त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. खरे तर त्यांनी सुरुवातीला संघटनेला खूप विरोध केला होता, जोशींना निफाडमध्ये आणल्याबद्दल निरगुडेंना बराच दमदेखील भरला होता. पण पुढे मोरे यांनी त्यांचे मन वळवले; १५ एप्रिल रोजी जोशी यांच्याशी झालेल्या प्रत्यक्ष भेटीचाही बराच परिणाम झाला. जोशींनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी ऊस पिकवण्याचा व पुढे कारखान्यात त्याची साखर बनेस्तोवरचा सगळा खर्च काळजीपूर्वक काढला व जोशी यांची मागणी अगदी न्याय्य आहे ह्याविषयी त्यांची खात्री पटली. त्यांच्याच पाठबळाने भरलेली निफाडची १५ ऑगस्ट १९८०ची सभा महत्त्वाची ठरली.
'शंभरखाली कांदा नाही, तीनशेखाली ऊस नाही' ह्या घोषणेने सभेची सांगता झाली. कांद्याला दुसऱ्या एका शेतीमालाची इथे प्रथमच जोड मिळाली.
माधवराव बोरास्ते यांनीही जाहीररीत्या या मागणीला पूर्ण पाठिंबा दिला. ती मान्य होईस्तोवर निफाड तालुक्यातील शेतकरी येत्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यात ऊस देणार नाहीत असेही त्यांनी जाहीर केले व लगोलग ९ ऑक्टोबर १९८० रोजी भरलेल्या आपल्या कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत ५,५०० भागधारक शेतकऱ्यांसमोर तसा ठराव मांडला, त्याच्या समर्थनार्थ स्वतः मोठे भाषण केले व तो ठराव एकमताने संमतही झाला.
साखर कारखान्याने स्वतः असा ठराव करणे ही एक ऐतिहासिक घटना होती. बोरास्ते यांचा पुढाकार साखर कारखानदारांच्या वर्तुळात मोठीच खळबळ माजवणारा होता. कारण महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे बोरास्ते अध्यक्ष होते. या धाडसाबद्दल बोरास्ते यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच होईल, कारण ते करताना त्यांनी केवळ आपली व्यक्तिगत प्रतिष्ठाच नव्हे, तर सहकारक्षेत्रातील सारे भविष्यच पणाला लावले होते. सहकारक्षेत्र हा महाराष्ट्रातील काँग्रेसनेत्यांचा बालेकिल्ला होता व त्या सर्व नेत्यांचा रोष आता बोरास्तेंनी ओढवून घेतला होता. याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागली; प्रचंड मानसिक तणावाला तोंड द्यावे लागले. पुढे त्यांचे अकालीच ओढवलेले मरण हा ऊस आंदोलकांना मिळालेला मोठाच धक्का होता. तीनशे रुपये भावाची मागणी न्याय्य आहे व तो भाव मिळालाच पाहिजे असे त्यांनी जाहीररीत्या मान्य केल्यावर तो भाव नाकारणे इतर कारखान्यांना आता अशक्य होऊन बसले.
टनाला तीनशे रुपयांच्या मागणीमागची थोडी पार्श्वभूमी इथे लक्षात घ्यायला हवी. उसाला त्यावेळी सरासरी फक्त १४५ रुपये भाव कारखाने देत होते (आकडेवारी १९८० सालची) व त्यातून शेतकऱ्याचा किमान २९० रुपये हा उत्पादनखर्चही भरून निघणारा नव्हता. शिवाय शेतकऱ्याला इतका कमी भाव देऊनही ग्राहकाला मात्र ती साखर खुल्या बाजारात दहा रुपये किलो भावाने विकली जात होती. आता शेतकरी ३०० रुपये भाव मागत होते. पण तो भाव देऊनही ग्राहकाला सध्या इतक्याच भावाने साखर मिळणे सहज शक्य होते असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे होते. यासाठी संघटनेने आपले हिशेब जाहीरपणे मांडलेही होते.
साखरेचा उत्पादनखर्च काढणे हे तसे किचकट काम आहे, कारण उसाचा दर्जा, कारखान्याची क्षमता वगैरे अनेक घटकांवर हा खर्च अवलंबून असतो. पण सामान्य वाचकाच्या दृष्टीने एक टन उसात साधारण १०० किलो साखर होते असे गृहीत धरता येईल. उसापासून साखर बनवायच्या प्रक्रियेचा खर्च टनामागे साधारण सव्वाशे रुपये धरता येईल. म्हणजेच एक टन उसामागे शेतकऱ्याला ३०० रुपये भाव दिल्यावरही १०० किलो साखरेचा उत्पादनखर्च ३०० + १२५ म्हणजे सुमारे ४२५ रुपये असाच येणार होता; म्हणजेच एका किलोला सव्वा चार रुपये. कारखान्याची कार्यक्षमता वाढवली व उसाचा दर्जा वाढवला तर हा खर्च अर्थातच याहूनही कमी करता आला असता, पण तो भाग नंतरचा. म्हणजेच ही साखर सध्याच्या परिस्थितीतही दहा रुपये किलो भावानेच ग्राहकाला विकणे, शेतकऱ्याला वाढीव भाव दिल्यावरही, सहज शक्य होते. शेतकऱ्याला कमी भाव देऊन साखर कारखाने किती अतिरिक्त नफा मिळवत होते व त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून किती मोठ्या प्रमाणावर पैसा राजकारणासाठी उपलब्ध होत होता ह्याचा अंदाज आपण यावरून बांधू शकतो.
एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सहकारी साखर कारखानदारीचे स्थान समजून घेतले तर जोशींच्या या ऊस आंदोलनाचे नेमके महत्त्व लक्षात येते. महाराष्ट्रात प्रवरानगरचा वा माळीनगरचा कारखाना हे खूप पूर्वीच उत्तम प्रकारे उभे राहिले होते. धनंजयराव गाडगीळ व वैकुंठलाल मेहता यांनी सहकारी कारखानदारीला भक्कम तात्त्विक पाया घालून दिला होता. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची चर्चा देशभर होत होती. स्वतः पंडित नेहरूंसारख्यांनीही तिचे कौतुक केले होते. साहजिकच ग्रामीण भागात समृद्धी यावी म्हणून, आपल्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर छोटी-मोठी सत्तास्थाने देता यावी व त्यातून आपली सत्ता अधिक बळकट व्हावी म्हणून आणि इतरही अनेक कारणांनी सहकारी कारखानदारीला महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर काँग्रेस सरकारने खूप प्राधान्य दिले. शेतकऱ्यांनी जेमतेम दहा टक्के भाग भांडवल उभे केल्यावर सरकार उरलेले ९० टक्के भांडवल पुरवत होते. दैनंदिन कामकाजासाठी पैसा उभा राहावा म्हणून सरकार बँकांना स्वतः हमी देत होते. एखादा कारखाना डबघाईला आला तर त्याला मदत करायलाही सरकार पुढे येत होते. साहजिकच जागोजागी सहकारी साखर कारखाने उभे राहू लागले. बघता बघता त्यांची संख्या दोनशेवर पोचली.
हे कारखाने तत्त्वशः सहकारी मालकीचे असले तरी प्रत्यक्षात स्थानिक पुढाऱ्यांचीच सत्ता तिथे चालत होती. साखर कारखान्याच्या जोडीने दूधसंघ, सूत गिरण्या, सहकारी बँका, पतपेढ्या, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व पुढे पुढे शिक्षणसंस्थाही उभ्या राहिल्या. प्रत्येक सहकारी साखर कारखाना म्हणजे त्या परिसरातील सर्वांत मोठे सत्ताकेंद्रही बनले. कमिशन घेऊन मजूर पुरवायची वा वाहतुकीची कंत्राटे देणे, मालमत्ता खरेदी करणे वा विकणे, आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तींना रोजगार देणे अशा अनेक मार्गांतून प्रचंड पैसा हाती येऊ लागला व सत्ताकेंद्राप्रमाणे हे कारखाने आर्थिक केंद्रेही बनली. ह्याच वर्गाकडे राज्याचे राजकीय नेतृत्वही होते. शासनाचा बराचसा विकासनिधीही ह्यांच्यामार्फतच वापरला जाई. ग्रामीण राजकारणावर, अर्थकारणावर आणि समाजकारणावर या सहकारी साखर कारखान्यांची इतकी पकड का होती व प्रत्येक राजकीय नेत्याला स्वतःच्या नियंत्रणाखाली एखादा साखर कारखानातरी असावा असे का वाटत होते, व आजही का वाटते, हे यावरून स्पष्ट होते.
नेमक्या याच सत्ताकेंद्राला शेतकरी संघटनेने आव्हान दिले होते. तेही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातूनच. जो शेतकरी वर्ग सत्ताधाऱ्यांचा पारंपरिक आधार होता, तो आता जोशींकडे वळू लागला होता. सत्ताधाऱ्यांनी इतकी वर्षे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे लुटले हे शेतकरी संघटनेच्या सतत होणाऱ्या सभांमधून शेतकऱ्यांपुढे येत होते, अगदी त्यांना सहज समजेल अशा भाषेत येत होते. त्यांच्या असंतोषाचा आज जो स्फोट होत होता त्यामागे हीच आपल्यावर वर्षानुवर्षे होत गेलेल्या अन्यायाची काळीजभेदी जाणीव होती. म्हणूनच सत्ताधारी राजकारणी जोशींच्या इतक्या विरोधात होते.
निफाडपाठोपाठ इतरही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी तीनशेपेक्षा कमी भावात कारखान्यांना ऊस द्यायचा नाही असा निर्धार केला. ११ सप्टेंबर १९८० रोजी पिंपळगाव बसवंत येथे शेतकऱ्यांचा एक मोठा निर्धार मेळावा भरला होता. आजवरचा सर्वांत मोठा. पन्नास हजार शेतकरी ह्या मेळाव्याला हजर होते. शेतकऱ्यांचा हा भव्य प्रतिसाद खुद्द त्रिमूर्तीलाही थक्क करणारा होता. १० नोव्हेंबरपर्यंत जर शासनाने उसाला ३०० रुपये भाव मंजूर केला नाही, तर शेतकरी रास्ता रोको करतील व रेल रोकोदेखील करतील असे जाहीर करण्यात आले.
मोरे यांनी आपल्या भाषणात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. 'या बामनाचं काय ऐकता! त्याला काय कळतं शेतीतलं?' अशी टीका जोशींवर खूपदा होत असे. जोशींच्या ब्राह्मण्याचा कुचेष्टेने उल्लेख केला जाई. त्यांचे ब्राह्मण्य अधोरेखित करून शेतकऱ्यांना त्यांच्यापासून तोडायचा हा डाव होता. त्याचा संदर्भ देत मोरे म्हणाले,
"आम्हाला असं बनवायचे दिवस आता गेले! हे जोशी बामण आहेत आणि ह्या बामणाचं काय ऐकता, असलं काही आता आम्हाला शिकवू नका. हे असलं ऐकून घेण्याइतके आता शेतकरी मूर्ख राहिलेले नाहीत."
शेतकऱ्यांच्या भावनांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत शासनाने '२३ ऑक्टोबरपासून सर्व साखर कारखान्यांनी उसाचे गळीत सुरू करावे' असा आदेश काढला. गळिताचा आरंभ हा सहकारी साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा सोहळा असतो. कोणातरी मंत्र्याच्या वा अन्य बड्या नेत्याच्या हस्ते बॉयलर पेटवून मोठ्या थाटामाटात तो पार पडतो. जनसंपर्काची ती मोठी संधी असते. पण ह्यावेळेला तो शासननियुक्त दिवस उलटून गेला तरीही बहुतेक कारखाने थंड होते. अर्थात ज्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असते ते अशा वेळी आपले महत्त्व श्रेष्ठींपुढे दाखवण्याचा प्रयत्न करतातच; पण सामान्य शेतकऱ्यांनी ह्या स्थानिक 'ताकदवान' मंडळींना अजिबात दाद दिली नाही.
उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यातील दाभाडी येथे असलेल्या गिरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने काहीही करून २३ ऑक्टोबरला कारखाना सुरू करायचाच असे ठरवले होते. पण ते कळताच त्या भागातील दोनशे तरुणांनी प्रतिज्ञा केली, की शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून जर संचालकांनी कारखाना सुरू करायचा प्रयत्न केला, तर गव्हाणीत उसाच्या मोळीच्या आधी आम्ही उड्या घेऊ. ह्या प्रतिज्ञेने संचालक मंडळी घाबरून गेली आणि त्यांचा कारखाना सुरू करायचा बेत बारगळला. श्रीगोंदा येथे एक दुदैवी घटना घडली. २७ ऑक्टोबर रोजी संचालकांनी कारखाना सुरू करायचा प्रयत्न करताच तिथे आजूबाजूचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर गोळा झाले व त्यांनी निदर्शने सुरू केली. संचालकांनी पोलीस बोलावले. पण निदर्शक पांगले नाहीत. शेवटी पोलिसांनी तिथे गोळीबार केला व त्यात नाना दगडू चौधरी हा शिरसगाव बोडके (तालुका श्रीगोंदा) येथील एक साठ वर्षांचा शेतकरी बळी पडला. ऊस आंदोलनातील नगर जिल्ह्यातला हा पहिला हुतात्मा.
अब्दुल रेहमान अंतुले हे त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार केंद्र सरकारने १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी बरखास्त केले होते व त्यानंतर सुमारे चार महिने राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. ९ जून १९८० रोजी अंतुले मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी आंदोलकांना जराही महत्त्व द्यायचे नाही अशी भूमिका घेतली. शासनाने आपली भूमिका अधिकच ताठर केली. ऊस शेतकऱ्यांना नमवण्यासाठी अनेक ठिकाणी उसाचे पाणी बंद केले गेले किंवा ते पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा खंडित केला गेला.
वर्ष-सव्वा वर्ष पोटच्या पोराप्रमाणे शेतावर जपलेला ऊस अगदी अखेरच्या क्षणी असा पाण्याविना वाळून जाताना पाहून शेतकऱ्याचा जीव तुटू लागला; पण त्याचवेळी तीनशेच्या खाली ऊस द्यायचा नाही हा निर्धार कायम होता. इतके दिवस बांधावर बसून असलेला शेतकरी शेवटी नाइलाजाने रस्त्यावर उतरला. जागोजागी मोर्चे निदर्शने सुरू झाली. सगळ्यांचे डोळे आता १० नोव्हेंबरकडे लागले होते. रेल रोको आणि रास्ता रोको त्या दिवशी सुरू होणार होते.
इथे प्रतिभावान पत्रकार व लेखक विजय परुळकर यांच्याविषयी लिहायला हवे. पाच वर्षे जर्मन टेलिव्हिजनबरोबर आणि दहा वर्षे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युएनडीपी या संस्थेचे एशिया खंडासाठीचे प्रसारप्रमुख म्हणून व्हिएतनाम, कंबोडिया वगैरे ठिकाणी नोकरी केल्यानंतर, स्वेच्छेने ती सोडून परुळकर व त्यांच्या पत्नी सरोजा सप्टेंबर १९७७मध्ये भारतात परतले व पुण्यात प्रभात रोडवर स्थायिक झाले. अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रचारार्थ यांनी आपले लेखणीचे व छायाचित्रणाचे कौशल्य वापरले. 'माणूस' साप्ताहिकाचे श्री. ग. ऊर्फ श्रीभाऊ माजगावकर यांच्या संपर्कात ते आले व 'माणूस'मधून लिहीत गेले. वेगवेगळ्या विकासयोजनांचा अभ्यास करत महाराष्ट्रभर भटकत असताना त्यांची सप्टेंबर १९८०मध्ये शरद जोशींशी गाठ पडली. जोशींचे कार्य आणि विचार यांनी ते अगदी भारावून गेले. हातातील सर्व व्यावसायिक कामे बाजूला सारून विजय व सरोजा परुळकर सप्टेंबर १९८० ते मे १९८१ असे सलग नऊ महिने जोशी यांच्याबरोबर फिरले. स्वतःच्या खर्चाने, त्या काळात त्यांनी जे पाहिले, ऐकले, अनुभवले त्यावर आधारित 'योद्धा शेतकरी' ही लेखमाला त्यांनी 'माणूस'मध्ये लिहिली. तिचा पहिला प्रदीर्घ भाग 'माणूस'च्या १९८० सालच्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाला. ही लेखमाला त्यांनी खूप ओघवत्या शैलीत लिहिली होती आणि तिला मोठा वाचकवर्ग लाभला. पुढे ती 'राजहंस प्रकाशन'तर्फे १० जून १९८१ रोजी पुस्तकरूपातही प्रसिद्ध झाली.
जोशी अनेक भाषणांत 'शेतकरी संघटनेचा विचार पसरवण्याचे निम्मे काम योद्धा शेतकरीने केले आहे' असे सांगत असत. पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती पुण्यातील न्यू सुप्रीम कॅलेंडर्सच्या नाना आठवले यांनी मुख्यतः शेतकरी संघटनेचे एक नेते पाशा पटेल ह्यांच्या आग्रहापोटी प्रकाशित केली. या दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत परुळकरांनी लिहिलेली पहिली दोन वाक्ये अशी आहेत :
प्रस्तावना 'अर्पण' करण्याची पद्धत नाही, तरीपण मी हे दोन शब्द श्री. माधवराव खंडेराव मोरे ह्या बहाद्दर शेतकऱ्याला अर्पण करू इच्छितो. शेतकरी संघटनेच्या चळवळीतून 'पुढारी'पण मिळवलेल्या मंडळींना माधवराव खंडेराव मोरेंची जरी विस्मृती झाली असली, तरी त्यांनी संघटना उभी करण्यासाठी जे अथक परिश्रम घेतले आणि जो प्रचंड त्याग केला त्याचे मी आणि सरोजा साक्षीदार आहोत.
शरद आणि लीला जोशी यांच्याप्रमाणेच विजय आणि सरोजा परुळकर यांनाही दोन मुली. दोन्ही कुटुंबे काही वर्षे परदेशात राहून नंतर पुण्यात स्थिरावलेली. साहजिकच त्यांच्यात बरीच कौटुंबिक जवळीक निर्माण झाली. पुढे काळाच्या ओघात व्यक्तिशः जोशी व परुळकर यांच्यात पूर्वीसारखा संपर्क राहिला नाही; काहीसा दुरावा निर्माण झाला असेही म्हणता येईल. लीलाताई ३१ ऑक्टोबर १९८२ रोजी गेल्या. परुळकर ३ जून २००० रोजी गेले. पण जोशी यांच्या मुली मात्र परदेशात स्थायिक झाल्यावरही परुळकर दांपत्याशी व नंतर सरोजा परुळकरांशी जवळचा संपर्क ठेवून होत्या. ह्या चरित्राच्या संदर्भात सरोजाताईंनी प्रस्तुत लेखकाला भरपूर वेळ दिला व दुर्मिळ अशी माहिती पुरवली, जी शरद जोशी यांना एक व्यक्ती म्हणून समजून घेताना उपयुक्त वाटली; पुस्तकासाठी अनेक छायाचित्रेही त्यांनी दिली.
ज्याची सगळ्यांना प्रतीक्षा होती तो दिवस एकदाचा उजाडला. दहा नोव्हेंबरच्या सकाळीच हजारो शेतकऱ्यांच्या मोर्च्याने आंदोलनाला सुरुवात झाली. निफाड-नाशिक रस्त्यावरच्या आडगावजवळ मोर्चा येताच पोलिसांनी तो अडवला व जोशी, मोरे आणि बोरास्ते यांना अटक केली. प्रल्हाद पाटील त्यांच्या हाती लागले नाहीत, नियोजनपूर्वक भूमिगत राहून त्यांनी आंदोलनाचे यज्ञकुंड धगधगते ठेवले.
प्रमुख नेते तुरुंगात गेल्यामुळे आंदोलन आपोआपच निर्नायकी बनेल व बारगळेल असा शासनाचा कयास होता. पण सर्वसामान्य शेतकरीदेखील आता इतका पेटून उठला होता, की त्याच्या अंतःप्रेरणेनेच तो रस्त्यावर उतरला. 'दामाशिवाय घाम नाही, तीनशेशिवाय ऊस नाही' अशा जोरदार घोषणा देत गावोगावी शेतकरी रस्त्यावर येत होते आणि स्वतःला अटक करवून घेत होते. पहिल्याच दिवशी पंचवीस हजार शेतकरी मुंबई-आग्रा रस्त्यावर उतरले. नाशिकच्या आडगावपासून ते मालेगावपुढील झोडगे गावापर्यंत आग्रा रोड बंद पडला. पिंपळगाव, मंगरूळफाटा, सौंदाणे वगैरे अनेक गावांमधील शेतकरी आपापल्या बैलगाड्यांसह अंथरूणपांघरूण व भाकऱ्या घेऊन महामार्गावर ठिय्या देऊन बसले व त्यांनी महामार्ग अडवून धरला. पुढल्या तीन-चार दिवसांतच त्यांची संख्या दीड-दोन लाखांवर पोचली. पुढले सलग १९ दिवस ही गर्दी कायम होती. सुमारे शंभर ते सव्वाशे किलोमीटरचा रस्ता आंदोलकांनी अडवून धरला होता.
ही अगदी अकल्पित अशीच घटना होती. मुंबई-आग्रा महामार्ग १० ते १४ नोव्हेंबर असे सलग चार दिवस व पुढेही ठिकठिकाणी २९ नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहिला. ह्या महामार्गाला इतकी विश्रांती तो बनला तेव्हापासून कधीच मिळाली नव्हती! आंदोलनाची तीव्रता सर्वांत जास्त बागलाण तालुक्यात होती. त्याच्याच जोडीने कोपरगाव, सिन्नर, नाशिक, निफाड, कळवण, चांदवड, मालेगाव व साक्री इथले आंदोलन विशेष तीव्र होते. आंदोलनात एकूण ३१,००० शेतकरी तुरुंगात गेले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आजवर ह्या देशात कुठेच शेतकरी आंदोलन झाले नव्हते.
हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा अतिरेकी वापर केला. तो उघड करणारे एक दृश्य चितारताना 'योद्धा शेतकरी'मध्ये (पृष्ठ १३२-३) परुळकर लिहितात,
आंदोलनाच्या काळात शरद जोशींची शेतकऱ्यांवर किती जबरदस्त पकड होती हेही ह्या प्रसंगावरून दिसते.पहाटे सहा वाजता मी शरद जोशींच्याबरोबर पिंपळगाव बसवंतहून निघालो. सोनसमार्गे आम्ही मंगरूळफाट्याच्या दिशेने चाललो होतो. फाट्याच्या अर्धापाऊण किलोमीटर अलीकडेच एक भयानक दृश्य नजरेस पडलं. एसआरपींकडून काठ्यांनी झोडपले गेलेले, बुटांनी तुडवले गेलेले चार-पाच हजार शेतकरी गुरांप्रमाणे ओरडत रानोमाळ धावत सुटले होते. मी युद्धाचे अनेक प्रसंग पाहिले आहेत; पण असा अमानुष प्रकार कधीच पाहिलेला नाही. हा तर उघड उघड अत्याचार होता. युद्धामध्ये दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांच्या हाती शस्त्र असतं. इथे तर सगळा एकतर्फी मामला होता. निःशस्त्र किसान विरुद्ध शस्त्रधारी पोलीस! मुकाट्याने मार खाणं आणि असह्य झालं की गुराढोरांप्रमाणे ओरडत जीव घेऊन सैरावैरा पळणं ह्यापलीकडे शेतकरी दुसरं काय करणार?
सोग्रसच्या बाजूनं आमची जीप येताना पाहून रानोमाळ धावणारे शेतकरी क्षणभर थांबले. जीपमधून शरद जोशी उतरताच, त्यांची निळी पँट आणि पांढरा बुशशर्ट हा ओळखीचा पोशाख नजरेस पडताच, क्षणार्धात सर्व शेतकऱ्यांच्यात नवचैतन्य पसरलं. ह्या एकतर्फी चालू असलेल्या निघृण हल्ल्याच्या समरप्रसंगी एकाएकी आपल्या सेनापतीला पाहून सारा किसान वेदना विसरून गर्जून उठला!
शरद जोशी जीपच्या बॉनेटवर चढून उभे राहिले. पाहता पाहता माळरानावर पाच हजार शेतकरी घोषणा देत जमले. शरद जोशींनी त्यांना शांत राहण्याची सूचना दिली. सारा समुदाय एकदम सावधान झाला आणि कानात प्राण ओतून आपल्या नेत्याचे शब्द ऐकू लागला. लाठ्याकाठ्यांनी बडवली गेलेली, काही क्षणांपूर्वीच गुराढोरांप्रमाणे ओरडणारी, नेत्याला पाहून भान हरपून घोषणा देणारी, पाच हजार माणसं क्षणार्धात शांत झालेली पाहन मी विस्मयचकित झालो. असं विलक्षण नाट्य मी ह्यापूर्वी कधीच पाहिलं नव्हतं किंवा अनुभवलं नव्हतं.
आंदोलन चिरडण्यासाठी मारझोड करणे हा तसा पोलिसांचा नेहमीचाच मार्ग, पण ह्यावेळी पोलिसांनी एक वेगळाच मार्गही वापरला. आधी पोलिसांनी नाशिक जिल्ह्यात जिथे जिथे शक्य होते, तिथे तिथे लाठीमार करून सत्याग्रहींना हटवले व रस्त्याचा थोडा थोडा भाग मोकळा केला. त्यासाठी रस्त्यावर झोपलेल्या शेतकऱ्यांवरही त्यांनी जबरी लाठीमार केला. रस्ता बंद असल्यामुळे नाशिक जिल्ह्याच्या बाहेर महामार्गावर वेगवेगळ्या ठिकाणी हजाराहजारांनी गाड्या अडकून पडल्या होत्या. त्या गाड्या पोलिसांनी नाशिक जिल्ह्यात मोकळ्या केलेल्या महामार्गाच्या पट्ट्यांवर आणून उभ्या केल्या. पण पुढे मंगरूळफाट्यावर चाळीस हजार शेतकरी रस्त्यावर बसून होते. इतक्या मोठ्या जमावावर लाठीमार करणे पोलिसांना शक्य नव्हते. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात आणून उभ्या केलेल्या गाड्या तिथेच अडकून पडल्या; त्यांना पुढे जाता येईना.
अशा प्रकारे अडकून पडलेल्या ट्रक्सच्या ड्रायव्हर्सना पोलिसांनी बाजूला नेऊन चिथवले की 'तुमच्या ह्या गाड्या समोर रस्ता अडवून बसलेल्या शेतकऱ्यांमुळे अडल्या आहेत. त्यांच्यामुळे तुमचं हे नुकसान होतंय.' चिडलेल्या काही ट्रकड्रायव्हर्सनी आजूबाजूच्या गावांत काही ठिकाणी आगी लावल्या. अनेकांनी बैलांच्या शेपट्या कापल्या, डोळे फोडले. गवताच्या गंज्यांना आग लावून त्यांना भाजण्याचे प्रकार घडले. ट्रकवरचे बहुतेक ड्रायव्हर्स हे पंजाबी शीख होते. अशा प्रकारांनी महाराष्ट्र व पंजाब ह्यांच्यात वैमनस्य निर्माण होईल, ह्याचीही तमा कोणी बाळगली नाही.
सुदैवाने एक अगदी अनपेक्षित असे घडले. जेव्हा हे संतापलेले ड्रायव्हर्स प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना भेटले व त्यांच्यात थोडेफार बोलणे झाले तेव्हा ह्या ड्रायव्हर्सना कळले, की हे आंदोलन नेमके कशासाठी आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेक सगळे शेतकरी कुटुंबातीलच होते व अनेकांनी तर आपापल्या गावी ऊसही लावलेला होता. शेतीमालाला कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी किती हवालदिल झाले आहेत ह्याची त्यांना चांगलीच कल्पना होती. उसाला तीनशे रुपये भाव मागणे हे अगदी योग्यच आहे असे त्यांचेही मत होतेच. त्यामुळे ह्या रस्ता अडवणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी पंजाबी ट्रक ड्रायव्हर्सना शेवटी सहानुभूतीच वाटू लागली!
एक उंचेपुरे ट्रक ड्रायव्हर त्यातल्या त्यात सुशिक्षित व नेत्यांमध्ये गणना होईल असे दिसत होते. त्यांचे नाव सरदार जगजितसिंग. पंजाबातील किसान संघटनेचे ते पूर्वी सेक्रेटरीही होते. अन्य ड्रायव्हर्सना समजावण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दहिवेल येथील शाळेच्या पटांगणात ट्रक ड्रायव्हर्स व शेतकरी यांची एक संयुक्त सभाही आयोजित केली गेली व त्या सभेत जोशींनी हिंदीतून भाषणही केले. ड्रायव्हर्सच्या वतीने जगजितसिंग यांनी समारोप केला. ते म्हणाले,
"खतं, बियाणं, डिझेल, औषधं यांच्या अफाट किमतींनी आम्हीही अगदी हैराण झालो आहोत. आम्हालाही शेतीत काहीच सुटत नाही. तुमचं दुखणं आणि आमचं दुखणं एकच आहे. तुम्ही पंजाबातदेखील या आणि उसाप्रमाणे गव्हाच्या किमतीसाठीदेखील असंच आंदोलन आपण एकत्र लढवू या."
पुढे शेतकरी संघटना पंजाबात गेलीदेखील, पण त्यापूर्वीच ह्या ड्रायव्हर्सनी शरद जोशींचे विचार आपापल्या मुलखात पोचवले होते. हा या आंदोलनाचा अगदी अनपेक्षित असा मोठा फायदा.
रास्ता रोकोच्या जोडीनेच रेल रोकोही सुरू झाले होते. नाशिक ते मनमाड हा रेल्वे मार्ग सर्वांत आधी बंद पडला. नाशिक रोड स्टेशनवर नागपूर एक्स्प्रेस आठ तास अडकून पडली होती; इतरही अनेक गाड्या अशाच रखडल्या होत्या. अडकलेल्या प्रवाशांना शेतकऱ्यांनी भाजी-भाकरी व दूध आवर्जून पुरवले. खरेतर रेल्वे अधिकाऱ्यांना ह्या आंदोलनाची पूर्वकल्पना दिली होती, पण ते बेपर्वा राहिले. ज्या आंदोलनामागे एकही राजकीय नेता नाही, त्या आंदोलनाला इतका प्रतिसाद मिळेल असे मुळात कुठल्याच सरकारी अधिकाऱ्यांना वाटले नव्हते.
पहिल्याच दिवशी एक दुर्दैवी घटना घडली. निफाड तालुक्यातील खेरवाडी येथील रेल्वे स्टेशनवर काही हजार शेतकरी रुळांवर बसून होते, शांतपणे भजने म्हणत होते. एसआरपी पोलिसांची एक मोठी पलटण तिथे आली व त्यांनी शेतकऱ्यांना हुसकावून लावायचा प्रयत्न केला. शेतकरी अर्थातच हलले नाहीत. ते हाताची घडी घालून बसले होते. 'कुठल्याही परिस्थितीत कायदा हाती घ्यायचा नाही. संयम सोडायचा नाही. हात उचलायचा नाही. आंदोलनात मुडदा पडला, तरी तो हाताची घडी घातलेल्या अवस्थेतच सापडला पाहिजे.' असा जोशींनी स्पष्ट आदेश दिला होता. रूळ अडवून बसलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी आधी लाठीमार केला, मग अश्रुधूर सोडला आणि तरीही शेतकरी तिथून हलेनात हे बघितल्यावर त्यांनी गोळीबार केला. त्यात खेरवाडी येथे राहणारे ३५ वर्षांचे बाबुराव पांडुरंग रत्ने आणि म्हाळसा कोरे येथे राहणारे १९ वर्षांचे भास्कर धोंडीराम जाधव हे दोन आंदोलक मारले गेले.
पोलीस कस्टडीत बंद असलेल्या जोशींनी १३ नोव्हेंबरला ४८ तासांकरिता आंदोलन स्थगित केले. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासही संघटनेने परवानगी दिली. तरीही वातावरण अतिशय तंग होते. आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जे. एफ. ऊर्फ ज्युलिओ रिबेरो ह्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची शासनाने खास नियुक्ती केली होती. बऱ्याच वर्षांनंतर हेच रिबेरो पंजाबमध्ये राज्यपालांचे खास सल्लागार म्हणून नियुक्त केले गेले व तेथील अतिरेकींचा बंदोबस्त करण्यात त्यांनी मोठे योगदान दिले. परिस्थिती निवळावी म्हणून जोशींची मदत घ्यायचा निर्णय त्यांनी घेतला. जोशींनीही पूर्ण सहकार्य दिले. महामार्गावर तुंबलेला ट्रॅफिक मोकळा करून देण्यासाठी त्यांनी पोलिसांबरोबर महामार्गावर एक फेरीही मारली. त्यावेळी तसे ते अटकेतच होते. पण पुढे-मागे पोलिसांच्या गाड्या ठेवून त्यांना ही फेरी मारता यावी अशी व्यवस्था पोलिसांनी केली. ह्याला 'गुडविल मिशन' असे नाव पोलिसांनी दिले होते.
आंदोलन असेच चिघळत राहिले तर खूप गंभीर प्रश्न उभा राहील ह्याची जोशींना पूर्ण कल्पना होती. खेरवाडी गोळीबार ही घटना त्यांनादेखील काळजीत टाकणारी होती. परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर अतिशय क्रूरपणे शासन हे आंदोलन चिरडून टाकू शकेल व त्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे प्राण जाऊ शकतात हे त्यांना ठाऊक होते. तुटेस्तोवर ताणण्यात फारसे काही हाती लागणार नव्हते. अनेक धंदेवाईक राजकारणी आंदोलन असेच चालू राहावे ह्या मताचे होते; पण जोशींना मात्र शेतकऱ्यांच्या भल्याची काळजी जास्त होती. स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यापेक्षा संघटना उभारणे, शेतकऱ्याला भावी लढ्यासाठी तयार ठेवणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले.
पण आंदोलन स्थगित करूनही आणि अशाप्रकारे सहकार्य देऊनही शासनाची दडपशाही चालूच राहिली; उलट वाढत गेली.
१६ नोव्हेंबरला कस्टडीची मुदत संपल्यामुळे जोशी, मोरे व बोरास्ते यांना नाशिक कोर्टात उभे केले गेले, पण तिथे पोलिसांच्या आग्रहामुळे त्यांची कस्टडी २४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली गेली व त्यांना पुन्हा नाशिक कारागृहात पाठवले गेले.
शांततामय शेतकरी आंदोलन जबरदस्तीने दडपण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचा निषेध म्हणून त्याच दिवसापासून कारागृहात जोशींनी बेमुदत उपोषण सुरू केले व शेतकऱ्यांना आपले आंदोलन शांततेने पण नेटाने पुढे चालू ठेवण्याचा आदेश दिला. उपोषण करताना ते फक्त लिंबूपाणी पीत असत हेही नमूद करायला हवे. मागे चाकणच्या कांदा आंदोलनात जोशींनी तीन वेळा उपोषण केले होते व त्याचा परिणाम होऊन त्यांची एक किडनी खराब झाली होती. 'आणखी तीन वर्षे तरी तुम्ही अशा कुठल्या उपोषणाच्या फंदात पडू नका' असा स्पष्ट सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून जोशींनी आपले हे नाशिकचे उपोषण सुरू केले होते. साहजिकच त्यांची तब्येत १७ नोव्हेंबरनंतर झपाट्याने खालावू लागली. पण जोशी मरणाला घाबरत नव्हते. 'बाहेर माझे सारे शेतकरी बांधव पोलिसी अत्याचार सहन करत आहेत, त्यांच्या दुःखात मलाही थोडेफार सहभागी व्हायला पाहिजे, हाच विचार त्यांच्या मनात होता. 'या उपोषणात माझे प्राण गेले. तर मरणोत्तर नेत्रदान करायची माझी इच्छा आहे' असेही त्यांनी बोलून दाखवले होते.
२२ नोव्हेंबरला, उपोषणाच्या सातव्या दिवशी, त्यांचे वजन चार किलोंनी घटले, नाडीचे ठोके ६४वर आले, पण कुठलेही औषध घ्यायला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला: ठरल्याप्रमाणे ह्या वेळच्या कस्टडीची मुदत संपल्यामुळे २४ नोव्हेंबरला तिघा नेत्यांना पुन्हा कोर्टात हजर केले गेले. त्यावेळी पोलिसांच्या मागणीनुसार पुन्हा त्यांचा रिमांड एकदम २७ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आला. त्याचवेळी बाहेर राहून आंदोलनाला मार्गदर्शन करणारे प्रल्हाद कराड पाटील यांनाही मंगरूळपीर फाट्यावर अटक केली गेली होती व त्यांनाही नाशिक कोर्टात उभे केले गेले होते. त्यांनाही इतर नेत्यांप्रमाणे २७ डिसेंबरपर्यंतचा रिमांड दिला गेला.
जोशी व मोरे यांची रवानगी ठाणे येथील तुरुंगात व बोरास्ते व कराड पाटील यांची रवानगी येरवडा येथील तुरुंगात करण्याचा आदेश दिला गेला. त्याचवेळी त्यांना नाशिकहून हलवण्यापूर्वी सक्तीने आहार दिला जावा, असाही आदेश न्यायालयाने काढला. तुरुंगाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब त्यांना सलाइन लावायची आणि तिच्यातून ग्लुकोज द्यायची व्यवस्था केली. अशा परिस्थितीत उपोषण करण्यात अर्थ नाही, हे प्रामाणिकपणे मान्य करून जोशींनी उपोषण सोडायचा निर्णय घेतला आणि २४ नोव्हेंबर १९८० रोजी मुरलीधर ढिकले या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या हस्ते मोसंब्याचा रस घेतला. नऊ दिवस चाललेल्या ह्या उपोषणाची अशी सांगता झाली. त्यानंतर त्यांची ठाणे तुरुंगात रवानगी झाली.
राजकीय पुढाऱ्यांचा ह्या आंदोलनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता? त्यांच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारा हा विचार मूलतःच त्यांना पेलणारा नव्हता. सुरुवातीला कांदा आंदोलनाप्रमाणेच ऊस आंदोलनाकडेही त्यांनी दुर्लक्षच केले. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी जोशींच्या मागे उभे राहतील याची त्यांनी कधी कल्पनाच केली नव्हती. पण जेव्हा लाखोंच्या संख्येने शेतकरी ह्या माणसाच्या मागे उभे राहत आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा मात्र त्यांचे धाबे दणाणले. जोशी आपल्या प्रत्येक भाषणात राजकारण्यांनी शेतकऱ्यांना इतकी वर्षे कसे फसवले, स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांचा कसा वापर केला व प्रत्यक्षात त्यांची लूटच कशी केली आणि मुख्य म्हणजे पक्ष कोणताही असो, सगळ्या पक्षांचे धोरण हेच असते असे सांगत असत.
राष्ट्रीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष (अध्यक्ष हे पंतप्रधान स्वतःच होते) व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांनी २८ एप्रिल १९५६ साली तयार केलेल्या एका मसुद्यात 'शेतीमालाचे उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढवावे व शेतीमालाची किंमत २० टक्क्यांनी कमी करावी' असे एक मार्गदर्शक तत्त्व नमूद केले आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्यातच 'सारा उत्पादनखर्च लक्षात घेऊन शेतीमालाचा भाव ठरवला जाऊ नये असे एक मार्गदर्शक तत्त्व असल्याचेही जोशी प्रत्येक सभेत सांगत. १९६५ साली पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी स्थापन केलेला कृषिमूल्य आयोग (Agriculture Prices Commission) शेतीमालाचे भाव ठरवतो; त्याच्या १९७१ सालच्या एका अहवालात नमूद केलेले पुढील धोरण जोशी नेहमी उदधृत करत -
शेतकऱ्यांना त्यांचा संपूर्ण उत्पादनखर्च भरून निघेल अशा किमती देणे अव्यवहार्य होईल. घरच्या माणसांनी केलेल्या कामाच्या मजुरीचा किमान वेतन दराप्रमाणे हिशेब केल्यास शेतीमालाच्या किमती अवास्तव वाढतील. त्यामुळे कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल महाग होईल आणि त्याशिवाय कामगारांनाही त्यामुळे त्यांचा रोजगार वाढवून द्यावा लागेल.
यातून शेतकऱ्याला त्याचा सर्व उत्पादनखर्च भरून निघेल असा भाव द्यायचा नाही हे सरकारचे धोरणच आहे, हा मुद्दा उघड होई. विशेष म्हणजे त्यांचे हे म्हणणे सरकारच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याने तेव्हा किंवा त्यानंतरही कधी खोडून काढलेले नाही.
जोशींना टाळणे आता सत्तारूढ व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही अशक्य झाले. लोकदलचे जॉर्ज फर्नाडिस, जनता पार्टीचे हरिभाऊ महाले, अर्स काँग्रेसचे सूर्यभान गडाख, शेतकरी कामकरी पक्षाचे विठ्ठलराव हांडे ह्यांसारखे विरोधी पक्षांचे नेते आणि सत्तारूढ पक्षाचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री बळीराम हिरे ह्यांसारखे नेते आपणहून जोशींशी संपर्क साधू लागले. जोशींचा प्रभाव असाच वाढू दिला तर लवकरच एक दिवस ते आपल्या डोक्यावर मिऱ्या वाटतील अशी भीती सर्वच राजकीय नेत्यांना वाटत होती; विशेषतः काँग्रेस नेत्यांना. म्हणूनच एकीकडे जोशींना फार महत्त्व द्यायला ते तयार नव्हते, पण त्याचबरोबर शेतकरी विलक्षण भक्तिभावाने जोशींच्या मागे आहेत हेही त्यांना उघड दिसत होते. त्यामुळे संघटनेबरोबर कसे धोरण ठेवावे हेच त्यांना कळेनासे झाले होते.
उसासाठी टनाला तीनशे रुपये भाव मागणे हास्यास्पद आहे' असे कालपरवापर्यंत म्हणणाऱ्या आणि तसा भाव मागणाऱ्या जोशींची कुचेष्टा करणाऱ्या महसूलमंत्री शालिनीताई पाटील ह्यांच्यासारख्या नेत्या स्वत:च पुढे उसाला तीनशेचा भाव मिळालाच पाहिजे असे म्हणू लागल्या. नरेन्द्र तिडके, रामकृष्ण मोरे यांसारखे इंदिरा काँग्रेसचे नेते उघड उघड शेतकऱ्यांची बाजू घेऊ लागले. शंकरराव कोल्हे, यशवंतराव मोहिते यांसारखे स्वतः कारखान्यांशी संबंधित असलेले नेते तीनशेची मागणी अगदी योग्य आहे असेच म्हणत होते. मोहिते यांनी जाहीर सभेत सांगितले की "तीनशे रुपये भाव मागणाऱ्यांना तुरुंगात घालू असे कोणी म्हणत असेल, तर सर्वांत आधी मी तुरुंगात जायला तयार आहे. मी तर म्हणेन, की शेतकरी तीनशे रुपये मागतात हेच मुळात कमी आहे. उसाचा उत्पादनखर्च ४४८ रुपये आहे व शेतकऱ्यांनी तेवढा भाव मागायला हवा." इतरांपेक्षा ह्या प्रश्नाबाबतचे त्यांचे ज्ञान अधिक होते. इंदिरा काँग्रेसचे सरचिटणीस वसंतदादा पाटील तर इंदिरा काँग्रेसच्या २५ खासदारांसह केंद्रीय शेतीमंत्री राव बिरेंद्र सिंग यांना दिल्लीत जाऊन भेटले व त्यांनी संघटनेने केलेल्या मागण्याच स्वतःच्या म्हणून सादर केल्या. 'उसाला तीनशे रुपये भाव दिला तर सगळे साखर कारखाने मोडीत काढावे लागतील' असे अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी म्हणणारे व त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले शरद पवार नोव्हेंबरमध्ये संघटनेला मिळणारा पाठिंबा बघून 'उसाला तीनशेच काय, साडेतीनशे रुपये भाव मिळायला हवा' असे म्हणू लागले व त्यासाठी त्यांनी नागपूरला शेतकऱ्यांची एक दिंडीही काढली.
अगदी अल्प काळात झालेल्या ह्या मतपरिवर्तनामागचे कारण उघड होते. प्रत्येकाला आपापला मतदारसंघ जपायचा होता व त्यासाठी शेतकऱ्यांची ही एकमुखी मागणी उचलून धरणे त्यांना भाग होते. शिवाय, एवीतेवी शेतकऱ्यांची ही मागणी सरकारला मंजूर करावीच लागणार आहे, तेव्हा आपल्या प्रयत्नामुळेच हा भाव मंजूर झाला असे सगळ्यांना दाखवायचे, त्याचे श्रेय स्वतःच लाटायचे हा विचारही त्यामागे होता. अर्थात जोशींना आता शेतकऱ्यांच्या हृदयात असे काही स्थान प्राप्त झाले होते, की तिथून त्यांना हटवणे आता केवळ अशक्य होते.
राजकीय मंचावर घडणाऱ्या अशा सगळ्या हालचालींचा परिणाम सरकारवर होणे स्वाभाविक होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत असे बहतेक नेत्यांचे म्हणणे होते व ते मुख्यमंत्रांच्या कानावर सारखे जातच होते. दिल्लीहूनही सतत हा लढा लवकर मिटवावा असा दबाव येत होता. कारण इतर राज्यांमधील शेतकरीही ह्या आंदोलनाकडे डोळे लावून बसले होते. अंतुले हे केंद्र सरकारच्या मर्जीतले मुख्यमंत्री होते. केंद्राकडून येणारा दबाव त्यांनाही अस्वस्थ करत होता. 'कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही संघटनेच्या मागण्या मान्य करणार नाही, त्यांचे हे आंदोलन कठोर पावले उचलून आम्ही मोडून काढू' असे पुन्हा पुन्हा म्हणणाऱ्या अंतुलेंना शेवटी ह्या मागण्या मान्य कराव्याच लागल्या. २६ नोव्हेंबर रोजी अंतुले यांनी कुलाबा जिल्ह्याचे 'रायगड' असे नामांतर केले व त्यानंतर दोनच दिवसांनी, म्हणजे २८ नोव्हेंबर रोजी, ते शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार परत मिळवून आणण्यासाठी लंडनला रवाना झाले. पण मधल्या एका दिवसात, २७ नोव्हेंबर रोजी, वेळात वेळ काढून त्यांनी उसाला प्रती टन ३०० रुपये आणि कांद्याला प्रती क्विटल ५५ ते ७० रुपये भाव देण्याचे घोषित केले. सर्व नेत्यांची व शेतकऱ्यांची तुरुंगातून सुटका करायचेही आदेश दिले. त्यानुसार २८ डिसेंबरपर्यंत तुरुंगात राहायची तयारी केलेल्या जोशींचीही २८ नोव्हेंबरला मुक्तता झाली. अर्थात त्यांच्यावरील व इतर सर्वांवरील खटले मात्र पुढे प्रदीर्घ काळ चालूच राहिले.
हे न्याय्य भाव आधीच दिले असते तर शेतकऱ्यांना ना तुरुंगात जावे लागले असते. ना लाठ्या-गोळ्या झेलाव्या लागल्या असत्या. मग अंतुलेंनी हा निर्णय पूर्वीच का नाही घेतला? खरे तर ह्याचे कारण एकच होते – शेतकरी आंदोलनापुढे आपण झुकलो असे चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचे नव्हते. हा केवळ त्यांचा अहंकार होता. शिवाय शेतकऱ्यांचे एकमेव नेते म्हणून जोशींनी समाजात उभे राहावे हे त्यांना किंवा अन्य कुठल्याच राजकीय नेत्याला कधीच परवडणारे नव्हते!
नाशिकचे प्रसिद्ध वकील ॲडव्होकेट दौलतराव घुमरे ह्यांच्याविषयी इथे आवर्जून लिहायला हवे. एकेकाळचे हे साम्यवादी. अडीच वर्षे तुरुंगवास भोगलेले. इगतपुरी भागात भात पिकवणाऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांची संघटना उभारण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. कॉम्रेड गोदावरी आणि कॉम्रेड श्यामराव परुळेकर ह्यांच्याबरोबर आदिवासींसाठी त्यांनी लढा दिला होता. पुढे त्यांनी मराठा विद्या प्रसारक संघात अनेक वर्षे काम केले. अशी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती शेतकरी आंदोलनाकडे आकर्षित झाली नसती तरच नवल.
अर्थात जोशींना त्यांच्या पार्श्वभूमीची काहीच पूर्वकल्पना नव्हती; दोघांचा संबंध आला तो केवळ एक वकील आणि एक अशील म्हणून, नाशिक कोर्टात जोशींना त्यांच्या सहकाऱ्यांसह हजर केले गेले तेव्हा. पुढे त्यांची चांगली मैत्री झाली. स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्यांनी १९९६ साली नाशिक मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूकही लढवली. आपल्या Lawyer ह्या इंग्रजी आत्मचरित्रात त्यांनी जोशी ह्यांच्याविषयी व संघटनेविषयी बरेच लिहिले आहे. त्या आत्मचरित्राला शरद जोशी यांची प्रस्तावना आहे व त्याचे प्रकाशन ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी ह्यांच्या हस्ते झाले होते. आत्मचरित्राचा मराठी अनुवादही मे २००६ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
१० नोव्हेंबर रोजी जोशी यांना अटक झाल्यानंतर ती रात्र त्यांनी पोलीस कोठडीतच काढली होती. त्यानंतर ११ तारखेला त्यांना नाशिक कोर्टात हजर केले गेले. आदल्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातल्या सुमारे ३१,००० शेतकऱ्यांना अटक झाली होती. त्याशिवाय, रोज नवे नवे शेतकरी पकडून कोर्टात हजर केले जात होते. ह्या सर्वांची बाजू कोर्टापुढे मांडणे हे एक अशक्यप्राय काम समोर उभे ठाकले होते. अटक झालेल्या काही पुढाऱ्यांकडे थोडेफार पैसे होते, पण शेतकरी संघटनेकडे काहीच पैसे नव्हते; स्वतः जोशींकडे जेमतेम शंभर रुपये होते. फाटक्या तुटक्या कपड्यात असलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे पाच-दहा रुपयेदेखील नव्हते. नुसत्या कोर्ट फीची रक्कमच प्रचंड होत होती. अशा प्रसंगी घुमरे यांनी सगळी जबाबदारी स्वतःच्या अंगावर घेतली. ते अतिशय उत्साहाने कामाला लागले. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे कुठल्याही वकिलाने ह्या केसेस लढवायचा एक पैसाही घेतला नाही. उलट, कोर्ट फीदेखील त्यांनीच भरली व इतर सर्व खर्चही स्वतःच केला. आपल्या उपरोक्त आत्मचरित्रात ॲड. घुमरेंनी याविषयी विस्ताराने लिहिले आहे (पृष्ठ १४६-७) :
ॲड. घुमरे यांनी व एकूणच नाशिकमधील वकिलांनी जे सहकार्य शेतकरी आंदोलकांना दिले, ते भारतातील सामाजिक चळवळीच्या इतिहासात खूप उल्लेखनीय मानले जाईल.आम्ही नाशिकच्या बार असोसिएशनची बैठक घेऊन शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्याचा व न्यायालयीन कामात शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करायचा ठराव एकमताने मंजूर केला. मला सांगायला अभिमान वाटतो, की सर्व वकिलांनी शेतकऱ्यांच्या साहाय्यासाठी सक्रिय भाग घेतला. न्यायालयीन कर्मचारीवर्गानेही सर्व मदत केली. न्यायाधीश मंडळींनीसुद्धा पूर्ण सहकार्य देऊ केले. सहीसुद्धा करू न शकणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांनी वकीलपत्रावर स्वतःचा अंगठा उमटवला. अटक झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येमुळे न्यायालयातील जागा अपुरी पडू लागली, म्हणून मी माझ्या वकीलमित्रांना सल्ला दिला, की त्यांनी न्यायाधीशांना तुरुंगात नेऊन तिथेच न्यायालयाचे कामकाज करावे. बऱ्याच न्यायाधीशांनी तसे केले. मी स्वतः नाशिक रोड मध्यवर्ती तुरुंगात जाऊन काही प्रकरणे हाताळली. जाधव नासिक रोडचे पोलीस अभियोक्ते होते. त्यांनी कर्तव्याचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांविरुद्ध कामकाज पाहिले. त्यांची पत्नी खेडेगावातून आलेली असल्याने, तिने जामिनावर सुटका झालेल्या शेतकऱ्यांना भोजन देण्याच्या कार्यात सहभाग घेतला. तिचा कामातला उत्साह पाहून मीही आश्चर्यचकित झालो. एरव्ही त्या महिलेला घराबाहेर पडलेले कोणी पाहिले नव्हते. एका अर्थाने खेडेगावातील महिलांमध्ये एक प्रकारचे स्थित्यंतर घडून आले होते.
१४ डिसेंबर १९८० रोजी आंदोलन यशस्वी झाल्याचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी पिंपळगाव बसवंत येथे शेतकऱ्यांचा प्रचंड मेळावा झाला. एक लाखाहून अधिक शेतकरी मेळाव्याला हजर होते.
पहिले वक्ते होते माधवराव मोरे. ते म्हणाले,
“जी किंमत मोजून तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे जमलात, त्याला हिशेब नाही. पण एवढ्यानं भागणार नाही हे ध्यानात ठेवा. आपल्या रामायणातील राम आत्ता कुठं नुसता अयोध्येच्या बाहेर पडला आहे. त्याचा वनवास इथून पुढं सुरू व्हायचा आहे. म्हणून सांगतो, हुरळून जाऊ नका, सावध राहा!"
नंतर प्रल्हाद कराड पाटील म्हणाले.
"स्वातंत्र्यानंतर आज प्रथमच शेतकऱ्यांना पक्षविरहित आणि सत्तेची अभिलाषा न बाळगणारं, संपूर्णपणे प्रामाणिक आणि निःस्वार्थी असं नेतृत्व शरद जोशींच्या रूपानं मिळालं आहे. सारा शेतकरी समाज आज त्याच्यामागे उभा आहे, ह्याचं राजकारण्यांना फार मोठं दुःख होऊन राहिलंय! आपलं आंदोलन सुरू झालं तेव्हापासून हे राजकारणी आपली कुचेष्टा करत आहेत. आपण त्यांच्या बडबडीकडे लक्ष देत नाही, ह्याचादेखील त्यांना राग येतो! आपले चालू मुख्यमंत्री विचारतात – हा शरद जोशी कोण? आम्ही त्याच्याशी काय म्हणून बोलणी करायची? ह्या सरकारला आम्ही सांगू इच्छितो, की शरद जोशी आम्हा शेतकऱ्यांचा नेता आहे आणि त्याच्याशीच तुम्हाला बोलणी करावी लागतील!... आणि शेवटी माझं भाषण संपवण्याअगोदर मी अत्यंत आनंदानं एक सांगू इच्छितो. ह्या सभेच्या एकच तास अगोदर सरकारची मुंबईहून तार आली आहे – शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी ह्यांच्याशी बोलणी करायला मंत्रिमंडळ तयार आहे!"
ह्यानंतर 'शरद जोशी झिंदाबाद'च्या घोषणांनी पिंपळगाव बसवंतचं ते मैदान थरारून उठले. टाळ्यांचा प्रचंड गजर सुरू झाला. त्या जयघोषातच जोशी उठले. माइकपाशी गेले. नेहमीप्रमाणे हात जोडून त्यांनी सगळ्यांना नमस्कार केला. क्षणार्धात सभेत गंभीर शांतता पसरली आणि तितक्याच गंभीर आणि शांत आवाजात जोशी बोलू लागले :
"माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो! शेतकऱ्यांचा हा जो प्रचंड मेळावा भरला आहे, त्या मेळाव्यानं सर्व टीकाकारांना उत्तर दिलं आहे. जे टीकाकार म्हणत होते, की आंदोलन एकदा बंद केलं, की पुन्हा चालू करता येत नाही, त्यांना तुम्ही सर्वांनी आपोआपच उत्तर दिलं आहे."
आंदोलन ऐन भरात असताना जोशींनी ते ४८ तासांकरिता स्थगित केले, ह्याबद्दल अनेकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. वेळोवेळी जोशींनी त्यांना समर्पक उत्तरही दिले होते - आमच्या आंदोलनाची गाडी अशी नाही, की जी धक्का दिल्याशिवाय सुरूच होत नाही आणि एकदा सुरू झाली की थांबवताच येत नाही! किल्ली फिरवली, की आमचे इंजिन सुरू होते व गाडी पळू लागते, पुन्हा किल्ली फिरवली, की आम्ही इंजिन थांबवूही शकतो व गाडीही थांबवता येते! पण ह्या सभेत त्यांनी ह्या आंदोलनस्थगितीचे आणखीही एक व्यावहारिक स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले,
"शेतकरी ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. तो पाऊस १२ नोव्हेंबरच्या सुमारास झाला. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना त्यावेळी आंदोलनातून मोकळं करणं जरुरीचं होतं ह्याची जाणीव किती राजकीय पुढाऱ्यांना होती? एक डिसेंबरपर्यंत गव्हाची पेरणी झाली नाही, तर नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची काय स्थिती होते. ह्याची जाणीव किती राजकीय पुढाऱ्यांना आहे? म्हणूनच ही मंडळी जेव्हा तापलेलं आंदोलन आम्ही स्थगित केलं, म्हणून आमच्यावर वेडीवाकडी टीका करतात, तेव्हा त्यांना काय उत्तर द्यावं हेच आम्हाला कळत नाही.
"हे आंदोलन आता केवळ नाशिक किंवा अहमदनगर-धुळे जिल्ह्यांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. आजच्या ह्या मेळाव्याला महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांमधील शेतकरी प्रतिनिधी हजर आहेत. नाशिक जिल्ह्यात सत्याग्रह करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता इतर जिल्ह्यांतील तुरुंगांत पाठवणं सरकारला शक्य होणार नाही. कारण प्रत्येक जिल्ह्यातील तुरुंग त्या त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीच भरलेले असतील!"
जोशींच्या ह्या विधानाचे सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून स्वागत केले.
नाशिक, धुळे, पुणे व नगर ह्या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांमधील शेतकरीही ह्या मेळाव्यात आपणहून सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा तसेच पार कर्नाटकाहूनही शेतकरी आवर्जून आले होते. आंदोलनाची माहिती किती झपाट्याने पसरत होती ह्याचे हे द्योतक होते.
आंदोलनाबाबतचा जोशींचा एक अनुभव इथे नमूद करायला हवा.
या ऊस आंदोलनाला मिळालेला एकूण प्रतिसाद कोणाच्याही अपेक्षेपेक्षा खूपच अधिक होता यात शंकाच नाही; परंतु प्रत्यक्ष तो दिवस उजाडेपर्यंत जोशी यांनाही प्रतिसादाविषयी मनातून शंका होती. बऱ्याचनंतर, म्हणजे १० डिसेंबर २००५ रोजी. परभणी येथे भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या रौप्यमहोत्सव मेळाव्यातील भाषणात आपल्या त्या वेळच्या मनःस्थितीचे वर्णन जोशींनी केले आहे. ते म्हणाले होते,
१० नोव्हेंबर १९८०ला नाशिकचं उसाचं आंदोलन बांधावरून रस्त्यावर आणि रेल्वे रुळांवर आणायचं ठरलं. त्याआधी जवळजवळ पंधरा दिवस संपूर्ण नाशिक जिल्हा आम्ही पिंजून काढला होता. पण तरीही, ९ नोव्हेंबरला दुसऱ्या दिवसापासूनच्या 'रेल रोको'ची घोषणा केल्या केल्या मनात धाकधूक सुरू झाली. आपण इतकं सर्वस्व पणाला लावून हा जुगार खेळलो आहोत; पण ही माणसं आपलं ऐकतील की नाही कुणास ठाऊक. माझ्या पोटात मोठा गोळा आला, की घरातल्या सगळ्या लोकांना- बायकोला, मुलींना- दुखवून मी घराबाहेर पडलो आहे; अशा परिस्थितीत उद्या शेतकऱ्यांनी खरंच साथ दिली नाही, तर आयुष्याला काय अर्थ राहणार आहे? रेल्वेच्या गाड्या थांबवण्याकरिता जर शेतकरी आले नाहीत, तर त्याच गाडीच्या पुढे पडून मला आयुष्य संपवावं लागेल. या विचाराने झोप येईना. शेवटी रात्री तीन वाजता एक फोन आला. आमच्या एका मोठ्या सहकाऱ्यांचा फोन होता. ते म्हणाले, 'आम्ही पंचवीस बैलगाड्या घेऊन रेल्वे रुळांच्या बाजूला येऊन थांबलेलो आहोत; आत्ताच बसायची परवानगी दिलीत तर आम्ही आताही रुळांवर बसायला तयार आहोत.' हा फोन आला आणि मी निश्चित झोपी गेलो.
(माझ्या शेतकरी भावांनो, मायबहिणींनो..., पृष्ठ २१४)
ऊस आंदोलनाची तीव्रता बागलाण परिसरात सर्वाधिक होती व त्यामुळे रामचंद्रबापू पाटील यांचा उल्लेख इथे करायला हवा. या तालुक्यातील मुळाणे हे बापूंचे गाव. तेथून पाच किलोमीटरवर सटाणा. तसे बापू दिसायला सौम्य, समंजस; घरचे खाऊन-पिऊन सुखी. पण लढण्याचा क्षण आला की तेवढेच खंबीर. बापू नावाचे वादळ हे त्यांच्यावरती शरद जोशीनी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक होते. लहानपणापासूनच सामाजिक कार्याची आवड. लौकरच ते काँग्रेसवासी झाले; पण सक्रिय राजकारणापासून दूरच राहिले. १९७२ सालीच त्यांनी बागलाण तालुका शेतकरी संघटना स्थापन केली होती. सटाणा, कळवण, मालेगाव, साक्री, टेहेरे हे यांचे कार्यक्षेत्र आणि हाच पुढे ऊस आंदोलनाचा बालेकिल्ला ठरला. इथे त्यांच्यात आणि अंबाजोगाईजवळच्या मोरेवाडीचे श्रीरंगनाना मोरे यांच्यात बरेच साम्य आढळते. दोघेही शरद जोशीच्या पूर्वीपासूनच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्ररीत्या काम करत होते आणि दोघांनाही पुढे अत्यंत निरलस भावनेने आपापले काम शरद जोशी यांनी सुरू केलेल्या शेतकरी संघटनेच्या कामात विसर्जित केले. हा त्याग फार मोठा होता. ६ नोव्हेंबर १९८० रोजी बापूंची जोशींबरोबर प्रथम भेट झाली आणि त्या दिवसापासून त्यांनी स्वतःला ह्या कामासाठी वाहूनच घेतले. सटाणा येथे भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते, तर १९८४ सालच्या परभणी येथील दुसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते.
अनेकदृष्ट्या उसाचे हे आंदोलन खूप महत्त्वाचे ठरले.
मुंबई-आग्रा हा देशातील एक प्रमुख महामार्ग आहे व तो निदान चार दिवस पूर्ण बंद पडल्यामळे साहजिकच ह्या आंदोलनाची बातमी वाऱ्यासारखी देशभर पसरली. महाराष्ट्र विधानसभेप्रमाणे लोकसभेतही ऊस आंदोलनावर चर्चा झाली.
या आंदोलनाची सर्वच राजकीय पक्षांना दखल घ्यावी लागली. शेतकरी आंदोलनामुळे नाशिकमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या पॉलिट ब्युरोचे एक सदस्य कॉग्रेड झेड. ए. अहमद यांना पाठवले होते. घुमरे यांनी त्यांची व शरद जोशींची भेटही घालून दिली होती. अर्थात अहमद यांनी शेवटी पक्षाकडे काय अहवाल पाठवला हे मात्र ज्ञात नाही.
शेतकरी आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी जॉर्ज फर्नाडिस नाशिकला आले होते. काही समाजवादी तरुणांना बरोबर घेऊन त्यांनी कलेक्टर कचेरीवर मोर्चा काढला होता. तिथे त्यांना अटक होऊन त्यांच्यावर खटलाही भरला गेला होता. त्यावेळी जामीन नाकारून त्यांनी कोठडीत जाणे पसंत केले होते. पण त्यांना ह्या खेपेला जनतेकडून फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. आपल्या आंदोलनाचा स्वतःची राजकीय प्रतिमा अधिक उजळ करण्यासाठी ते वापर करून घेत आहेत ह्या भावनेने आणि राजकीय नेत्यांपासून आपण दूरच राहायचे ह्या आपल्या धोरणामुळे शेतकरी संघटनेनेदेखील त्यांची फारशी दखल घेतली नाही.
विशेष म्हणजे जगातील अनेक देशांत ह्या आंदोलनाची बातमी पोचली. कारण अशा प्रकारचे व ह्या प्रमाणावरचे एखादे अर्थवादी शेतकरी आंदोलन भारतात प्रथमच होत होते. ॲड. दौलतराव घुमरे यांनी आपल्या उपरोक्त आत्मचरित्रात (पृष्ठ १५१) लिहिले आहे,
"नाशिकचे कॉम्रेड एल. एम. पाटील त्यावेळी रशियात होते. मॉस्कोत ही बातमी धडकल्यावर तिथल्या पुढाऱ्यांत त्याविषयी चर्चा झाल्याचे त्यांनी मला नंतर सांगितले."
चाकणच्या कांदा आंदोलनापेक्षा हे ऊस आंदोलन अधिक व्यापक होते. कांदा आंदोलनात तुरुंगात गेलेल्यांची संख्या तीनशे-साडेतीनशे होती, ऊस आंदोलनात तुरुंगात गेलेल्यांची संख्या ३१,०००हून अधिक, म्हणजे कांदा आंदोलनापेक्षा सुमारे शंभरपट अधिक होती. ही आकडेवारी तशी बोलकी आहे.
महाराष्ट्राचे तर सारे राजकारण त्यावेळी तरी साखरेभोवती व म्हणून उसाभोवती फिरत होते. देशभरातील उसाचे प्रभावक्षेत्रही खूप मोठे होते.
उसातील आर्थिक उलाढाल कांद्यातील आर्थिक उलाढालीपेक्षा कित्येक पट अधिक होती.
ह्या आंदोलनाचे पडसाद पंजाबपर्यंत कसे पोचले ते लिहिलेच आहे.
ह्या आंदोलनातून नव्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची एक मोठी फौजच तयार झाली.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सर्वसामान्य शेतकरी ह्या आंदोलनानंतर खूपच अधिक धीट झाला. आपण पोलिसांच्या लाठ्या खाऊ शकतो, तुरुंगात जाऊ शकतो आणि अंतिमतः आपल्या मागण्या मान्य करून घेऊ शकतो, हा आत्मविश्वास त्याच्या मनात आता जागा झाला. 'घाला आम्हाला तुरुंगात. तुमचे सगळे तुरुंगही त्यासाठी अपुरे पडतील. आमच्यानंतर आमची बायका-मुलेही तुरुंगात जायला तयार आहेत. एवढे करून नाही भागले, तर आमची शेतीची गुरेढोरेही आम्ही सत्याग्रहासाठी रस्त्यावर आणू' अशी भावना शेतकऱ्यांच्या बोलण्यात व्यक्त होत होती, त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. 'दम है कितना दामन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे' असेच जणू आता तो शेतकरी सरकारच्या डोळ्याला डोळा भिडवून म्हणत होता.
अर्थात, ऊस आंदोलन हे काही सर्वस्व नव्हे, आपला खरा लढा खूप लांबच्या पल्ल्याचा आहे, ही केवळ सुरुवात आहे, ह्याची शरद जोशींना एव्हाना स्पष्ट कल्पना आली होती.
◼