अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा/अंगाराकडून ज्योतीकडे : शोध नव्या दिशांचा
२४ जुलै १९९१ रोजी देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत दोन महत्त्वाची निवेदने केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात जवळजवळ सलगपणे राबवल्या गेलेल्या मुख्यतः समाजवादी पठडीतील आर्थिक धोरणात मूलगामी बदल सुचवणारी ती निवेदने होती. राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच अशा स्वरूपाच्या बदलांना थोडीफार सुरुवात झाली होती; पण त्यांना देशांतर्गत विरोध मोठा असल्याने त्यांचा वेग अगदीच कमी होता. आता मात्र अगदी गंभीर आर्थिक संकट देशापुढे उभे ठाकले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून अर्थमंत्र्यांनी एक धोरणमसुदा तयार केला होता. आदला निदान एक महिना पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री त्याविषयी एकमेकांशी व आपल्या निकटवर्तीयांशी सतत चर्चा करत होते. शेवटी ज्यांनी आपले बहुमत लोकसभेत तोवर सिद्धही केले नव्हते, अशा पंतप्रधानांनी ह्या नव्या धोरणाला होकार दिला. अर्थमंत्र्यांनी त्यानुसार प्रस्तावित बदलांना मूर्त रूप देऊन लगेचच ते जाहीर केले होते.
देशाला अडचणीत आणणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय होता. सोव्हिएत अर्थव्यवस्था कोसळल्यामुळे व इतरही अनेक कारणांचा परिपाक म्हणून देशाचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपुष्टात आला होता. अत्यावश्यक अशी आयातदेखील पुढचे जेमतेम पंधरा दिवस करता आली असती; अगदी पेट्रोलची आयातही थांबवावी लागणार होती. तसे झाले असते तर देशभर हाहाकार उडाला असता. जुन्या कर्जाचे हप्ते फेडणे अशक्य झाले असल्याने नवे कर्ज द्यायला कुठलीही वित्तसंस्था तयार नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताला दिवाळखोर राष्ट्र म्हणून घोषित केले जाईल की काय अशी भीती वाटू लागली. त्यातून कसेतरी सुटण्यासाठी रिझर्व बँकेकडे सोन्याचा जो साठा राखून ठेवलेला होता, त्यातले शक्य होते तेवढे सोने आदल्याच आठवड्यात युरोपात पाठवण्यात आले होते. त्यातले २० टन सोने युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे व ४७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवले गेले व त्यानंतरच वित्तसंस्थांनी थोडेफार पैसे दिले होते; पण अधिक मदत हवी असेल तर त्या बदल्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल घडवावे लागतील, अशी त्यांची कडक अट होती. म्हणूनच या भीषण परिस्थितीला सामोरे जाताना, जागतिक बँकेच्या दडपणाखाली, तत्कालीन सरकारला आर्थिक उदारीकरण नाइलाजाने का होईना, पण स्वीकारावे लागले. उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण (ज्याला 'उखाजा' म्हटले जाते) यांचा अधिकृत धोरणात समावेश करण्याची ही सुरुवात होती.
सर्वप्रथम रुपयाचे २५ टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रणे कमी करायला सुरुवात झाली. आयात-निर्यात व्यापारावरील बंधने शिथिल केली गेली. लायसेन्स-परमिट-कोटा-कंट्रोल-इन्स्पेक्टर राज बऱ्यापैकी कमी करावे म्हणून अनेक उद्योगांना शासकीय परवानग्या घ्यायच्या अटीपासून मक्त केले गेले. वेगवेगळ्या कारणांनी दिली जाणारी आर्थिक सवलत (सबसिडी) कमी करायला सुरुवात झाली. खासगी क्षेत्राकडे बघायच्या दृष्टिकोनात फरक पडला; ते जणू आपले दुश्मन आहेत असे न मानता त्यांच्याबरोबर विकासयोजना आखता येतील असा विचार सुरू झाला.
त्यादृष्टीने आत्मविश्वासपूर्वक आवश्यक ती सगळी पावले उचलली गेली अशातला अजिबात भाग नव्हता, सरकारीकरणाचे वर्षानुवर्षे आवळत राहिलेले पाश एकाएकी तुटणे अवघड होते, तशी देशाच्या नेतृत्वाची मानसिक तयारीही नव्हती; पण निदान त्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात तरी झाली. मुळात सरकारातील (खरेतर विरोधी पक्षातीलही) कोणाचीच तशी विचारधारा नव्हती; किंबहुना गेली चाळीस वर्षे सतत चालत आलेली, सर्व क्षेत्रे मुख्यतः सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवणारी, तथाकथित समाजवादी यंत्रणाच या नेतृत्वाला मानवणारी होती; या यंत्रणेतच राजकीय नेते, नोकरशहा व बडे उद्योजक यांचे हितसंबंध सुरक्षित होते. पण आंतरराष्ट्रीय दडपणापुढे सरकारला मान तुकवावी लागली होती. देशातील जनतेपुढे मात्र हे आपणच काहीतरी क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे असा त्यांचा आविर्भाव होता. पण काँग्रेसनेत्यांच्या वागण्यातली विसंगती उघड असली, तरीही आदली अनेक वर्षे जोशी जी खुलीकरणाची दिशा दाखवत होते, त्याच दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास होता.
देशातील खुलीकरणाचा हा प्रवाह म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या खुलीकरणाच्या प्रवाहाचाच एक भाग होता. खुलीकरणाचा हा प्रवाह म्हणजे आता जणू युगधर्म बनत होता. इतिहासाच्या वेगवेगळ्या कालखंडांत अशा वेगवेगळ्या विचारधारा प्रभावी ठरत जातात असे दिसते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर समाजवाद हा युगधर्म बनला होता व परिस्थिती खूप पालटेस्तोवर आणि सत्तरच्या दशकात मागरेिट थैचर, रोनाल्ड रेगन व डेंग झियाओ पिंग यांनी धाडसाने मूलभूत बदल घडवून आणेस्तोवर जवळजवळ तीस वर्षे त्याचा प्रभाव कायम राहिला होता. तसाच बहुधा आताचा हा बदल होता; खुलीकरणाकडे नेणारा.
या प्रवाहाला वेग देणारी एक घटना याच १९९१ साली जागतिक पातळीवर घडत होती. खुल्या अर्थव्यवस्थेला पायाभूत मानला गेलेला डंकेल प्रस्ताव त्यावर्षी चर्चेसाठी प्रसृत केला गेला. या प्रस्तावाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर बाकीचे बरेचसे जग विद्ध्वंसाच्या आगीत होरपळून गेले असले तरी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तुलनेने सुदृढ होती. महायुद्धामागची तात्कालिक कारणे वेगवेगळी असली, तरी मुख्यतः आर्थिक कारणांतूनच ती उद्भवतात, याची जाणीव असल्याने अमेरिकेने जगातील प्रमुख देशांची एक बैठक अमेरिकेतील ब्रेटन वुड्स या शहरात बोलावली. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य निर्माण व्हावे म्हणून इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बँक आणि इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (आयटीओ) अशा तीन संस्था स्थापन करायचे ठरले. त्यातील मुख्यतः वित्तपुरवठा करणाऱ्या पहिल्या दोन लगेचच अस्तित्वात आल्या आणि अमेरिकन प्रभावाखाली असल्या तरीही चांगल्या प्रकारे कार्यरत झाल्या. तिसरी व्यापारविषयक संस्था ITO ही मात्र अस्तित्वात येऊ शकली नाही. कारण तिच्यामुळे आपले स्वतःचेच सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईल व आपल्या महासत्ता म्हणून असलेल्या स्थानाला धक्का बसेल अशी भीती अमेरिकेला वाटली. त्याऐवजी मग वेगवेगळ्या पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी एकमेकांत करार केले व त्यातूनच जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड (GATT) हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठीचा चर्चामंच ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी जिनिव्हा येथे अस्तित्वात आला. जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये परस्परव्यापारावर जी बंधने आहेत, ती कमीत कमी करत आणणे हे मंचाचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात अनेक वर्षे त्या दिशेने फारशी काही प्रगती झाली नव्हती; शिवाय मुख्य म्हणजे, तिचे कार्य फक्त वेगवेगळ्या औद्योगिक वस्तूंच्या व्यापारापुरते सीमित राहिले; शेतीमालाचा व्यापार ह्या संस्थेच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरच राहिला.
ह्यात क्रांतिकारक बदल घडायला सुरुवात झाली ती १९८६ साली. त्यावर्षी लॅटिन अमेरिकेतील उरुग्वे देशात भरलेली GATT परिषद ही अगदी वेगळी ठरली. १२३ देश त्या परिषदेत सामील झाले होते. त्या परिषदेत असे ठरले, की उदारीकरणासाठी एक नेमका व सर्वांना सगळे मुद्दे स्पष्ट होतील असा आराखडा तयार करावा, वेगवेगळ्या देशांना तो मान्य होईल, ह्यादृष्टीने त्यांच्याशी चर्चा करावी आणि मग त्याला धोरणाचे अंतिम रूप द्यावे. हे अत्यंत अवघड काम, आर्थर डंकेल या स्विस प्रशासकावर सोपवण्यात आले. डंकेल हे GATT चे १९८० ते १९९३ अशी सलग तेरा वर्षे महासंचालक (Director General) होते व त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी मान्यता होती.
त्यांनी अविश्रांत मेहनत घेऊन एक आराखडा तयार केला; त्यात शेतीमालाचाही त्यांनी समावेश केला. डंकेल प्रस्ताव (Dunkel Draft) म्हणतात तो हाच आराखडा. पूर्वी जे वेगवेगळे करार हजारो पानांवर शब्दबद्ध झाले होते, ज्यांच्यात अनेक ठिकाणी परस्परविरोध होता, ज्यांतील वेगवेगळ्या कलमांना वेगवेगळ्या देशांची मान्यता नव्हती, अशा अगणित कागदपत्रांचे अध्ययन करून, सगळ्यांशी सल्लामसलत करून, त्यांतील नेमक्या व सर्वांना न्याय देणाऱ्या बाबींचा समावेश डंकेल यांनी आपल्या फक्त ५०० पानी मसुद्यात केला होता. ही कामगिरी अभूतपूर्व अशीच मानली गेली.
१९९१मध्ये त्यांनी तो मसुदा चर्चेसाठी जगभर प्रसृत केला व अत्यंत चिकाटीने त्याचा पाठपुरावा सुरू केला. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊन शेवटी १९९४मध्ये तो मसुदा संमत झाला व त्यातूनच GATTची जागा घेणारी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही संस्था अस्तित्वात आली. तो दिवस होता १ जानेवारी १९९५. आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा जागतिकीकरणाचा गाभा होता व जागतिकीकरणाला नेमके स्वरूप मिळाले, ते ह्या डंकेल प्रस्तावामुळे; त्यातून निर्माण झालेल्या WTOमुळे. ह्या प्रस्तावाला चर्चेच्या काळात जगातल्या अनेक देशांतून – विशेषतः डाव्या विचारवंतांकडून – प्रचंड विरोध झाला. पण तो नंतर मावळला. भारतासहित जगातील बहुतेक सर्वच देशांनी ह्या डंकेल प्रस्तावाला मान्यता दिली व आज ते WTOचे सदस्यही बनले आहेत. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (उखाजा) म्हणून ज्या धोरणाचा उल्लेख होतो, त्याचा पाया म्हणजे डंकेल प्रस्ताव.
डंकेल प्रस्तावाचे चार विभाग होते. एक, वस्तूंचा शक्य तितका खुला व्यापार. दोन, सेवांची (services) शक्य तितकी खुली देवघेव. तीन, भांडवली गुंतवणुकीवर कमीत कमी बंधने. आणि चार, आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदेचा हक्क (इंटरनॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स).
शेतीच्या संदर्भात प्रस्तावातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते :
शेतकऱ्यांकडून कमी भावात लेव्ही स्वरूपाची सक्तीची वसुली करू नये- जर सरकारला रेशन व्यवस्था चालवण्यासाठी धान्य हवे असेल, तर सरकारने ते शेतकऱ्यांकडून बाजारभाव देऊनच खरेदी करावे. दुसरा मुद्दा असा होता, की शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होत जाईल व अन्य अर्थकारणात अतिरिक्त शेतकरी सामावले जाऊ शकतील अशी अर्थव्यवस्था असावी. तिसरा मुद्दा होता, शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने उठवली जाणे. चौथा मुद्दा होता, शेतीवरील सरकारी सबसिडी कमी करणे. पाचवा (शेतीसह सर्वच नव्या संशोधनाला लागू होणारा) मुद्दा होता, ज्याचे पेटंट काढले आहे अशा बौद्धिक संपदेची चोरी न करता त्याची पूर्ण किंमत देऊनच ती दुसऱ्या देशाने विकत घेणे.
ह्या शेवटच्या कलमामुळेच देशातील औषध कंपन्यांनी ह्या प्रस्तावाला सर्वाधिक विरोध केला, कारण त्यांचा बराचसा व्यवसाय हा परदेशी औषध कंपन्यांनी प्रचंड खर्च करून विकसित केलेले ज्ञान वापरायचे, मूळ घटक कायम ठेवून केवळ उत्पादनप्रक्रियेमध्ये किरकोळ फेरफार करायचे व तीच औषधे स्वतःची म्हणून विकायची यावर आधारित होता.
डंकेल प्रस्तावाचे चारही विभाग हे भारताच्या फायद्याचे आहेत अशी ठाम भूमिका जोशी यांनी घेतली. WTOसारखे व्यासपीठ तयार झाले तर आपण त्याचा वापर करून विकसित देश स्वत:च्या शेतकऱ्यांना जी प्रचंड सबसिडी देतात, स्वतःचा न खपलेला माल आपल्या देशात आणून कमी किमतीत विकतात (डंपिंग करतात) व त्यातून भारतासारख्या देशातील शेतीमालाच्या किंमती पाडून येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान करतात, त्याविरुद्ध आपण दाद मागू शकू. आपला शेतकरी त्याचा माल परदेशात विनानिर्बंध निर्यात करू शकेल व त्याचा त्याला खूप फायदा होईल असेही ते म्हणत होते. नव्या संशोधनाला उत्तेजन द्यायचे असेल, तर पेटंटचा कायदा नैतिकदृष्ट्याही अत्यावश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रस्तावातील सबसिडी कमी करायच्या मुद्द्यावरही खूप टीका होत होती, पण जोशी यांना हे दाखवून दिले की मुळातच भारतात शेतीला उणे अनुदान (negative subsidy) असल्याने ती कमी व्हायचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. याउलट इतर देश आपल्या शेतीमालाला जी प्रचंड सबसिडी देतात ती त्यांना कमी करावी लागेल व त्यामुळे भारतीय शेतकरी आपला माल परदेशात उत्तम किमतीला विकू शकेल. डंकेल प्रस्तावात अमेरिकेसारख्या जागतिक बाजारपेठेवर आत्ताही खूप प्रभुत्व असलेल्या विकसित देशांपेक्षा भारतासारख्या जागतिक व्यापारात आज नगण्य स्थान असलेल्या अविकसित देशाचे अधिक हित साधले जाणार आहे असा त्यांचा निष्कर्ष होता.
ज्यावेळी देशात सगळेच राजकीय नेते. विचारवंत, पत्रकार ह्या डंकेल प्रस्तावाच्या बाजूने बोलायला घाबरत होते त्यावेळी जोशींनी या प्रस्तावाचे हिरीरीने स्वागत केले. त्यांच्या मते WTOमुळे अ‍ॅडम स्मिथचे श्रमविभागणीचे तत्त्व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला लागू होईल. म्हणजे ज्या देशाला जे उत्पादन जास्तीत जास्त चांगले व स्वस्तात करणे परवडेल, ते तो करायला लागेल व जे उत्पादन बाहेरून विकत घेणे तुलनेने फायदेशीर ठरेल, ते तो बाहेरून घेऊ शकेल. अशा प्रकारचा श्रमविभागणी हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा गाभाच होता. जोशी म्हणतात,
"जागतिकीकरणाच्या जमान्यात खुली अर्थव्यवस्था अपरिहार्य आहे, आणि ती सर्वसामान्य ग्राहकाच्या भल्याचीच आहे. त्याच्या गरजा जो देश सर्वांत स्वस्तात भागवू शकेल, त्या देशातून त्या वस्तूंचा त्याला पुरवठा व्हायला हवा. उदाहरणार्थ, जर का आम्हांला हरभऱ्याची डाळ बनवायला किलोला १२ रुपये खर्च येत असेल आणि ऑस्ट्रेलियाचे शेतकरी जर का ती डाळ सात-आठ रुपयांमध्ये आम्हांला पुरवत असतील, तर त्या डाळीची ऑस्ट्रेलियाहून आयात झाली पाहिजे, कारण त्यात भारतातल्या ग्राहकांचं कल्याण आहे. खुल्या बाजारपेठेचा अर्थच मुळी तसा आहे. आयातीला विरोध करताना आपण डाळीच्या आयातीविषयी काही बोलत नाही, त्याचं कारण असं आहे, की आम्ही भाकरीपिठलं खाणारे, डाळरोटी खाणारे; पण आमच्याकरिता डाळ पिकविण्याचं काम प्रामुख्यानं ऑस्ट्रेलियामध्येच होतं! हेडले हा प्रसिद्ध क्रिकेटिअर होऊन गेला. त्याच्या नावाने, एक हरभऱ्याची जात त्यांनी हिंदुस्थानाकरिता मुद्दाम तयार केली. तुम्ही, आम्ही जे पिठलं खातो ते प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियातल्या डाळीचंच आहे!"
अर्थात दोन देशांमधील व्यापारावर WTOनियंत्रण ठेवू शकते. पण देशांतर्गत घडामोडी शेवटी त्या त्या देशातील सरकारच ठरवत असते व अमलात आणत असते. आणि दुर्दैवाने भारतीय सरकारचे धोरण आजही शेतकरीविरोधीच राहिले आहे. जयसिंगपूर येथील एक विचारवंत व शेतकरी संघटनेचे पाईक अजित नरदे लिहितात,
उदारीकरण झाले तरी आजही भारतीय शेतकरी मुक्त झालेला नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायदा आजही लागू आहे. कोणत्याही शेतीमालाच्या व्यापारात सरकार हवे तेव्हा निर्बंध घालू शकते. निर्यातबंदी, जादा भावाने आयात, देशातील शेतकऱ्यांवर डंपिंग अद्यापही सुरू आहे. शेतीमालाच्या वायदे बाजारावर केव्हाही बंदी येते. शेतीमालाची साठवणूक आणि विक्री यांवरही बंदी येते. केव्हाही लेव्ही लादून कमी दराने सरकार शेतीमाल खरेदी करू शकते. यामुळे भारतीय शेतकऱ्याची लूट पूर्वीसारखी सुरूच आहे."
(मोहन गुंजाळ स्मृतिग्रंथ, नोव्हेंबर २०११, पृष्ठ ५४)
ही परिस्थिती शेवटी आपल्यालाच प्रयत्नपूर्वक बदलावी लागेल, WTOवर ती जबाबदारी टाकता येणार नाही. पण WTOमुळे देशाचा अनेकपरींनी फायदा झाला आहे यात शंकाच नाही व म्हणूनच भारतात एकेकाळी ह्याला कडाडून विरोध करणारेही स्वतः सत्तेवर आल्यावर मात्र ह्याच धोरणाचा अवलंब करत आले आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण हे धोरण कायमच राहिले आहे. ज्यांनी डंकेल प्रस्तावाला विरोध केला, पण नंतर आपली बाजू बदलली, त्यांनी कधीच 'आपली ती पूर्वीची भूमिका चुकीची होती' अशी जाहीर कबुली दिलेली नाही.
भारतात एक वेळ अशी होती की डंकेल प्रस्तावाच्या बाजूने बोलणारे शरद जोशी सोडून दुसरे जवळजवळ कोणीच नव्हते. अशा वेळी जोशी यांनी अत्यंत ठामपणे डंकेल प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. १९९१ साली जेव्हा डंकेल प्रस्ताव प्रथम चर्चेत आला, त्यावेळी डंकेल प्रस्तावाला विरोध करण्यात भारतातले उजवे-डावे असे जवळजवळ सगळेच पक्ष आणि गांधीवाद्यांपासून हिंदुत्ववाद्यांपर्यंत सगळ्यांच्या मोठ्या संघटना सहभागी होत्या. त्यात समाजवादी होते, राष्ट्रवादी होते, कामगार संघटना होत्या, स्वयंसेवी संस्था होत्या, अगदी उद्योगपतींच्या संघटनाही होत्या. देशातील जवळजवळ सर्व शेतकरीनेतेही ह्या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. एखाद्या मुद्द्यावर अशी एकजूट क्वचितच कधी बघायला मिळाली असेल. यांच्यापैकी कोणालाही खुलीकरण नको होते. भाजपप्रणीत भारतीय मजदूर संघाचे व भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगडी यांनीतर त्याविरुद्ध देशव्यापी अशी संघर्षयात्रा काढली होती. मधु दंडवते यांच्यासारख्ने सगळेच समाजवादी नेतेही ह्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करत होते. 'ह्या देशात आज डंकेल प्रस्तावाला तुम्ही देत असलेला पाठिंबा म्हणजे राजकीय आत्महत्या आहे,' असे जोशी यांच्या दिल्लीतील एक हितचिंतक महिलानेत्या त्यांना म्हणाल्या होत्या. 'ह्यातल्या एकानेही मुळात हा डंकेल प्रस्ताव कधी वाचला असेल असे मला वाटत नाही,' असे यावर जोशींचे म्हणणे होते. अशा परिस्थितीत जोशींनी ज्या प्रकारे ह्या प्रस्तावाला समर्थन दिले ते अभूतपूर्व होते. ते करताना त्यांनी फार मोठा धोका पत्करला होता. ते सीआयएचे एजंट आहेत, देशद्रोही आहेत असे आरोप सर्रास केले गेले. तरीही जोशींनी आपली भूमिका बदलली नाही; देशभर फिरून त्यांनी असंख्य सभांमधून डंकेल प्रस्ताव आणि एकूणच खुलीकरणाची प्रक्रिया या गोष्टी भारताच्या कशा हिताच्या आहेत हे जनतेला पटवून द्यायचा प्रयत्न केला.
बऱ्याच नंतर, १० जानेवारी २००० रोजी, मायकेल मूर हे WTOचे तिसरे महासंचालक (डायरेक्टर जनरल) भारतदौऱ्यावर असताना दिल्लीत त्यांची व जोशींची भेट झाली होती व त्यावेळी मूर यांनी जोशींनी सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुकही केले होते. अमेरिकेतील सिॲटल शहरात भरलेल्या WTOच्या परिषदेत खुलीकरणाविरुद्ध स्वयंसेवी संस्थांनी जोरदार निदर्शने केली होती व त्यात भारतातीलही अनेक संस्था सहभागी झाल्याचे मूर यांनी बघितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर जोशींसारख्या एका शेतकरीनेत्याने डंकेल प्रस्ताव, जनुकीय तंत्रज्ञान आणि एकूणच खुलीकरणाची प्रक्रिया यांना इतके समर्थन द्यावे हे अधिकच उठून दिसणारे होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन जेव्हा मार्च २००० मध्ये भारताच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर आले होते, त्यावेळी त्यांच्यासोबत डॉ. इस्लाम ए. सिद्दिकी हे त्यांचे सल्लागारही होते. त्यांचा अधिकृत हुद्दा त्यावेळी Senior Trade Advisor, US Department of Agriculture हा होता. WTO बरोबर होत असलेल्या सर्व चर्चामध्ये त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असे. त्यांच्या सन्मानार्थ जोशी यांनी जागतिक कृषी मंचाच्या भारत शाखेतर्फे दिल्लीच्या अशोका हॉटेलात एक जेवण ठेवले होते व त्याला १६ देशांचे राजदूतही हजर होते. त्यांनीही जोशींच्या भूमिकेचा गौरव केला होता. WTO संबंधित बाबींचा जोशींचा अभ्यास दांडगा होता व त्यामुळे अशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चांत जोशींची चांगलीच छाप पडत असे. पुण्याचे मदन दिवाण हे साधारण १९९५ ते २००४ ह्या काळात जोशींच्या निकटच्या सहवासात होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जोशींच्या ह्या भूमिकेचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खूप स्वागत झाले होते, भारतातही मनमोहन सिंग यांच्यासारख्यांना जोशीबद्दल कृतज्ञता होती आणि याचे एक द्योतक म्हणजे, २२ मे २००४ रोजी मनमोहन सिंग यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी जोशींना आपल्या घरी ब्रेकफास्टसाठी आमंत्रित केले होते. दिवाण हेही त्या प्रसंगी उपस्थित होते.
इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी. पाश्चात्त्य देशांत शेतकऱ्यांना प्रचंड सबसिडी दिली जाते व त्याविरुद्ध भारताने आवाज उठवलाच पाहिजे, ह्याबद्दल जोशींच्या मनात शंका नव्हती व त्यांनी स्वतःही त्यावर जागतिक शेती मंचावरून टीकाही केली होती. पण असा विरोध परिणामकारकरीत्या करता यावा ह्यासाठीही भारताने WTOचे सदस्य बनणे आवश्यक होते. पुढे त्यांची ती भूमिका सगळ्यांनीच स्वीकारली, पण जोशी यांनी दिलेल्या अविरत समर्थनाचा कधीच गौरवपूर्ण उल्लेख होत नाही.
आर्थिक उदारीकरणाचा जागतिक प्रवाह व त्यामुळे देशात होऊ घातलेले निदान धोरणात्मक पातळीवरचे बदल विचारात घेऊन अशा परिस्थितीत आपली व पर्यायाने शेतकरी संघटनेची वाटचाल काय असावी याचा जोशी पुन्हा एकदा विचार करू लागले. जुन्या प्रकारचे आंदोलन आणि प्रचलित निवडणुकांचे राजकारण या दोन्ही वाटा आता काहीशा खुंटल्यासारख्या झाल्या होत्या.
जोशी स्वतः शेतकरी आंदोलनात पडले होते ते वयाची चाळीशी उलटल्यावर. आंदोलन करण्याचे अनेक फायदे असतात; ज्यांच्यावर अन्याय होत असतो त्यांच्यात आंदोलनातून एकजूट निर्माण होते, आंदोलनामुळे सरकारचे व समाजाचे लक्ष त्या अन्यायाकडे वेधले जाते, त्यातून संघटना बळकट होते, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण मिळते, योग्य त्या जागी दडपण आणून आपल्या काही मागण्याही पदरात पाडून घेता येतात हे सारे उघड होते. किंबहुना, शेतकऱ्यांची संघटना बांधणे अशक्य आहे, असे सगळे म्हणत असताना शेतकरी संघटना इतक्या झपाट्याने उभी राहिली हेच फार मोठे यश होते. पण त्याचवेळी आंदोलनाच्या मर्यादाही स्पष्ट होत गेल्या.
उदाहरणार्थ, 'शेतकरी तितुका एक एक' असे कितीही म्हटले तरी कांदा आंदोलनातले शेतकरी ऊस आंदोलनात सामील नव्हते, ऊस आंदोलनातले शेतकरी निपाणीला गेले नव्हते आणि निपाणी आंदोलनातले शेतकरी कापूस आंदोलनात नव्हते. शेतकरी त्याच्या शेतीशी कायम बांधलेला असतो, तो सहजासहजी 'रजा टाकून' कुठे जाऊ शकत नाही. पिकांकडे किंवा गुरांकडे रोजच लक्ष द्यावे लागते. आंदोलनासाठी कितीही इच्छा असली तरी इकडेतिकडे सतत फिरणे काही कार्यकर्त्यांना जमले तरी सर्वसामान्य शेतकऱ्याला फारच अवघड असते.
शिवाय एखाद्या आंदोलनानंतर त्या विशिष्ट शेतीमालाला जास्त भाव मिळाला, म्हणजे तो प्रश्न कायमचा मिटला असे नसायचे; पुढच्या वर्षी पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहायचा. त्यासाठी सतत जागरूक राहणे, सतत संघर्षाच्या तयारीत असणे ही पूर्वअट होती. 'सतत जागरूक राहणे ही स्वातंत्र्याची किंमत आहे,' हे जोशींचे आवडते उद्धृत होते. (Eternal vigilance is the price of freedom.') पण केवळ संघटनेच्या बळावर अशी जागरूकता दाखवणे अशक्य होते. कारण भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक होते व ते कोणाच्याच नियंत्रणाखाली नव्हते. कायमस्वरूपी रास्त भाव मिळावा यासाठी व्यवस्थाबदल हाच मार्ग होता.
'आपल्या संघटनेला वर्गणी अशी काहीही नाही. पाठीवरचा पोलिसांच्या लाठीचा एकतरी वळ संघटनेची वर्गणी म्हणून मला दाखवा, असे एकेकाळी जोशी व माधवराव मोरेंसारखे त्यांचे लढवय्ये साथी म्हणत असत. पण पोलिसांची लाठी चालायची ती एका तडाख्यावर कधीच थांबत नसे. लॉकअपमधला छळही अनेकांच्या नशिबी आला होता. एकदा पाशवी असा पोलिसी मार खाल्लेला शेतकरी इतका पिचून जायचा, की पुन्हा आंदोलनात उतरायची हिंमत तो सहसा करत नसे. सर्वसामान्य शेतकरी हा तसा पापभीरू असायचा; तो काही सराईत गुंड किंवा अतिरेकी नव्हता, आणि पोलीस कस्टडीत बंद होणे हे त्याच्या दृष्टीने महादिव्य होते.
सत्याग्रही स्वरूपाच्या आंदोलनाला यश मिळायची शक्यता तेव्हाच असते जेव्हा सरकार संवेदनाक्षम असते; गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत एकूण समाजच बदलत गेला होता व त्या प्रमाणात सरकारची संवेदनक्षमतादेखील झपाट्याने कमी होत गेली होती. पूर्वी आंदोलनात दोन-चार जण हुतात्मा झाले तरी त्याचे सरकारवर दडपण यायचे; आता कितीही माणसे मेली तरी शासन ढिम्म हलत नव्हते. सगळे जणू रोजचेच झाले होते; मुर्दाड बनलेल्या सरकारवर त्याचा काहीच परिणाम होत नसे.
शेतकरी आंदोलनात रास्ता रोको, रेल रोको हे एक महत्त्वाचे हत्यार होते. अशा कामात अर्थातच गनिमी काव्याचा भाग खूप होता. पोलिसांपासून स्वतःचे संरक्षण करणे, अनपेक्षित हालचाली, गुप्ततेने निरोप पाठवणे, प्रसंगी वेष पालटून आंदोलनाच्या ठरलेल्या जागी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून सत्याग्रहींनी जमा होणे वगैरे गोष्टी अपरिहार्य असायच्या. 'शेतकऱ्यांचे रॉबिन हूड' असे काही जण त्याकाळात जोशींना म्हणत ते त्याचमुळे. पण हे प्रकार प्रदीर्घ काळ करत राहणे अवघडच होते. त्यांचे अनेक कार्यकर्तेही आता मध्यमवयीन होत चालले होते. शारीरिक धावपळीला मर्यादा होत्या.
इतरही काही मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. आंदोलनाला शेतकऱ्यांकडून कितीही मोठ्या संख्येने प्रतिसाद मिळाला, तरी सरकार मनात आणले तर किती क्रूरपणे कुठलेही आंदोलन दडपू शकते याचाही पुरेपूर अनुभव त्यांना आला होता. एव्हाना त्यांनी स्वतः निदान वीसबावीस वेळा तुरुंगवास भोगला होता आणि त्यांच्याविरुद्ध वेळोवेळी निदान शे-सव्वाशे खटले दाखल केले गेले होते. आंदोलनात त्यांची व त्याहून अधिक म्हणजे सर्वच कार्यकर्त्यांची पुरती दमछाक झाली होती. पुन्हा बलदंड सरकारविरुद्ध केलेले कुठलेही संघर्षपूर्ण आंदोलन हे अंतिमतः यशस्वी होणार तरी कसे? २२ फेब्रुवारी १९८५ रोजी 'शेतकरी संघटक'मध्ये जोशींनी लिहिले होते,
गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत परिस्थिती खूपच पालटली होती. आता संगणक-इंटरनेट आले होते. टीव्हीमुळे माध्यमक्रांती झाली होती. ग्रामीण भागातही शिक्षणाचा प्रसार झाला होता. उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे जग पूर्वीपेक्षा खूप अधिक जवळ आले होते. समृद्धीची फळे, कितीही नाही म्हटले तरी, ग्रामीण भागातही झिरपू लागली होती. अहमदाबादच्या एका नामांकित संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार टूथपेस्ट, साबण, शांपू, रेडियो, टेलेव्हिजन, तयार कपडे, पादत्राणे, सौंदर्यप्रसाधने, शीतपेये वगैरेंच्या देशातील एकूण मागणींपैकी सुमारे ४० टक्के मागणी ही ग्रामीण भागातून होती; पूर्वी ती २० टक्केही नव्हती. ग्रामीण भागातील अनेक जण आता शेअर खरेदी-विक्रीतही नियमित भाग घेऊ लागले होते. परिस्थिती फार सुधारली होती अशातला भाग नव्हता, पोटाला चिमटा बसतच होता; पण अगदी कळवळून उठावे असा चिमटा बसेनासा झाला होता. शेतकरी आंदोलनामुळे शेतीमालाच्या किमतीत जी वाढ झाली व त्यामुळे ज्यांचा आर्थिक फायदा झाला, अशा अनेकांनी आंदोलनात रस घेणे पुढे कमी केले. कोणाची मुले नोकरीला लागली होती, कोणी कुठला जोड-व्यवसाय सुरू केला होता. बेकार तरुण जितक्या बेदरकारपणे दगड फेकेल, तितक्या बेदरकारपणे संसारात स्थिरावलेला माणूस ते करणार नाही. हा शेतकऱ्यांचा दोष नव्हता, ही एक स्वाभाविक मानवी प्रवृत्ती होती. सैद्धांतिक पातळीवर विचार केला तरी, आज आपण सरकारकडून किमान भाव मागत आहोत, पण ते आपल्या एकूण खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या विचारसरणीत कायमस्वरूपी बसत नाही. ह्याचीही जोशींना पुरती जाणीव होती. आज गलितगात्र होऊन पडलेला शेतकरी एकदा का स्वतःच्या पायावर उभा राहिला, की मग त्याला अशा हमी भावाच्या कुबड्यांची गरजच पडणार नाही. लगेचच मिळेल त्या किमतीला माल विकण्याची त्याची गरज संपली, त्याच्याकडे माल साठवण्याचे, विक्रीसाठी अधिक धीर धरायचे सामर्थ्य आले, की तोच आपल्याला वाजवी दाम मिळेस्तोवर ताणून धरू शकेल. आज सरकारकडून आपण हमी भावाची जी अपेक्षा करत आहोत, ती आणीबाणीच्या स्थितीत आगीचा बंब बोलावण्यासारखी आहे; अजून काही वर्षांनी आपल्याला अशा सरकारी हस्तक्षेपाची गरजच राहणार नाही. आज सगळी बाजारपेठ व्यापारी व दलाल यांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि त्यांच्याशी बरोबरीच्या नात्याने देवाणघेवाण करण्याची वर्षानुवर्षे पिळून निघालेल्या शेतकऱ्यात आज ताकद नाही. पण एकदा ती आली, की तो स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण स्वतःच करू शकेल; त्यातूनच इंडिया व भारत यांच्या संतुलनाकडे वाटचाल होऊ शकेल.फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी शेतकऱ्याच्या हातातील शस्त्रे आणि सैन्याच्या हातातील शस्त्रे जवळजवळ सारखी होती; पण आज सैन्याच्या हातातील शस्त्रे आणि सामान्य माणसाच्या हातातला शस्त्रसामग्रीचा अभाव हे पाहिले, तर केवळ आंदोलनाच्या ताकदीवर सशस्त्र सैन्य हाती असलेल्या शासनाशी मुकाबला करून जिंकता येईल अशी परिस्थिती नाही.
याशिवाय आपल्या विचाराला आज मोठे पाठबळ मिळत असले तरी तो विचारही कालातीत नाही; त्याचे आयुष्य फारतर अजून पंधरा-वीस वर्षे आहे, काळाच्या ओघात समाजाच्या गरजा बदलत जातात आणि उद्याच्या समाजासाठी वेगळी कुठलीतरी विचारसरणी अधिक उपयुक्त ठरू शकेल, हेही त्यांनी स्वतःच अनेकदा स्पष्ट केले होते. खरे तर शेतकरी संघटनेचा राजकीय प्रवास हादेखील केवळ 'आंदोलन एके आंदोलन' हे कायमस्वरूपी चालू शकणारे धोरण नाही, ध्येयप्राप्तीसाठी राजकीय पर्याय शोधायला हवा आणि त्यातूनच व्यवस्थात्मक बदल घडू शकतील, या जाणिवेतूनच सुरू झाला होता. दुर्दैवाने पुढे तोही मार्ग खुंटला. अशा अनेक कारणांमुळे १९९१ सालच्या देशातील उदारीकरणाच्या पर्वानंतर आपण काहीतरी नवी, कालानुरूप मांडणी करायला हवी हे जोशींना अधिकच प्रकर्षाने जाणवू लागले.
२२ सप्टेंबर १९९१ रोजी वर्धा येथील कार्यकारणीच्या बैठकीत, नंतर १० नोव्हेंबर १९९१ रोजी शेगाव येथील शेतकरी मेळाव्यात आणि त्यानंतर २८ फेब्रुवारी १९९३ रोजी मुंबईतील कार्यकारिणीच्या बैठकीत जोशींनी ही नवी गरज कार्यकर्त्यांसमोर मांडली, काही उपाय सुचवले. दरम्यानच्या काळातही संधी मिळेल तेव्हा ते काहीतरी नवी मांडणी करतच होते. म्हणजे लढाई तीच होती; पण हत्यारे नवी होती, व्यूहरचना नवी होती. या व्यूहरचनेचे स्वरूप साधारण पुढीलप्रमाणे होते :
शेतकरी संघटनेने गेली दहा-बारा वर्षे केलेला संघर्ष हा आवश्यकच होता; पहिली ठिणगी पडायची असेल तर गारगोटी घासावीच लागते. पण गारगोटीच्या घासण्यातून प्रत्येक वेळी ठिणगीच पडत राहील, त्यातून ज्योत तयार होणार नाही. ज्योतीसाठी वात लागते, तेल लागते. त्यासाठी आपल्याला वेगळा दिवा शोधावा लागेल. ठिणगीने तिचे काम केलेले आहे, आता गरज आहे ती ज्योतीची. आपण सरकारला सादर केलेल्या राष्ट्रीय कृषी नीतीचा मसुदा सरकारने बासनात बांधून ठेवून दिला आहे; आता नवे सरकार ह्या मसुद्याकडे वळून बघायची शक्यता नाही. या परिस्थितीत आपण आपल्याच मर्यादित बळावर काही करू शकतो का, ह्याचा विचार करायला हवा.
अगदी लगेच टाकता येईल असे पहिले पाऊल म्हणून त्यांनी चतुरंग शेतीची संकल्पना मांडली. या संकल्पनेला सीता शेती, माजघर शेती, व्यापारी शेती आणि निर्यात शेती असे चार आयाम होते.
सीता शेती म्हणजे प्रयोग शेती. शेतकरी महिलेने आपल्या स्वतःच्या शेतात, स्थानिक पातळीवर सहजगत्या उपलब्ध असणाऱ्या साधनांच्या साहाय्याने, कुठल्याही खर्चीक यंत्रसामग्रीच्या किंवा खतांच्या मागे न लागता, स्वतःला जमतील असे वेगवेगळे प्रयोग करत शेती करायची. मुळात शेतीचा शोध स्त्रियांनीच लावला आहे व त्याच आपली कल्पकता वापरून नवी नवी तंत्रे शोधून काढतील यावर जोशींचा पूर्ण विश्वास होता. त्यावेळच्या लक्ष्मीमुक्ती अभियानात ज्या दीड-दोन लाख स्त्रियांच्या नावावर जमिनीचा एखादा छोटा तुकडा तरी झाला होता, अशा स्त्रिया सीता शेतीची संकल्पना मांडताना त्यांच्या डोळ्यांपुढे प्रामुख्याने होत्या.
माजघर शेती म्हणजे प्रक्रिया शेती. जो शेतीमाल आपण पिकवला असेल, तो तसाच्या तसा पोत्यात भरून बाजारात न नेता, त्यावर घरच्या घरी काही ना काही प्रक्रिया करून मगच तो बाजारात नेणे. ह्या प्रक्रियेतही कुठलाही मोठा कारखाना, यंत्रसामग्री वगैरे पसारा जोशींच्या डोळ्यापुढे नव्हता. स्वतः शेतकरी महिला करू शकेल असेच काहीतरी त्यांच्या मनात होते. उदाहरणार्थ, शेतातला माल घरीच स्वच्छ करायचा, निवडायचा, त्याच्या दोन-दोन किंवा पाच-पाच किलोच्या पिशव्या करायच्या आणि मग तो बाजारात न्यायचा. एवढ्यानेदेखील शेतकरी महिलेच्या हाती चार पैसे अधिक येणार होते. पुन्हा यासाठी सरकारवर अथवा अन्य कोणावर अवलंबून राहण्याची काहीच गरज नव्हती. कुठल्याही शेतकरी महिलेला घरच्या घरी सहज जमणारे असे हे मूल्यवर्धन होते.
तिसरा आयाम होता व्यापारी शेती. म्हणजे अशी पिके घेणे ज्यांना बाजारात मागणी आहे आणि स्वतः बाजाराशी संधान बांधणे; त्या मालासाठी बाजारपेठ तयार करणे, महिलांनी थोडीफार प्रक्रिया करून तयार केलेला माल बाजारात पोचवणे आणि खपवणे. याला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळेल असे जोशींचे मत होते. कारण त्याला थेट शेतकऱ्याकडून ताजा, स्वच्छ व बिनभेसळीचा माल मिळणार होता. यासाठी मात्र एखादी व्यापक यंत्रणा उभारावी लागणार होती. त्या दृष्टीने पाच हजार दुकानांची 'शिवार'सारखी एक साखळी उभारायची योजना त्यांनी मांडली होती.
निर्यात शेती हा चौथा आयाम होता. आपल्या शेतीमालाला उत्तम भाव मिळेल अशी परदेशातील बाजारपेठ त्यासाठी शोधणे व तसा पुरवठा नियमित सुरू करणे. त्यासाठीदेखील एखादी यंत्रणा उभारणे आवश्यक होते. पण आपण जर दर्जा चांगला ठेवला तर एकूण उत्पादित मालापैकी १० टक्के माल तरी आपण निर्यात करू शकू असा जोशींचा विश्वास होता. ह्या चतुरंग शेतीतून नेमके काय जोशींना साधायचे होते? एकतर ह्यातून प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला स्वतःच्या हातांनी करण्यासाठी काहीतरी काम मिळणार होते. गांधीजींच्या सूतकताईच्या कार्यक्रमाशी ह्या उपक्रमाचे थोडेफार साम्य होते. यातून संपत्तिनिर्माण होणारच होते, पण विशेष म्हणजे असंख्य शेतकरी बांधवांना एका विधायक कामात सहभागी व्हायची संधी मिळणार होती. संघटना टिकवण्यासाठी हे उपयुक्त होते. आंदोलनासाठी इतकी वर्षे आपण एकत्र येत गेलो, आता अशा विधायक कार्यक्रमासाठी एकत्र यायला काय हरकत आहे, असा त्यांचा विचार होता. सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय आपण शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही करू शकतो का, याचीही ही चाचपणी होती.
ह्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी त्यांनी तासगावची द्राक्षक्रांती ज्यांच्यामुळे यशस्वी झाली, त्या साताऱ्याच्या श्री. अ. दाभोळकर यांची व त्यांच्या प्रयोगपरिवाराची मदत घेतली. शेतकरी भगिनींसाठी दाभोळकरांची खास प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली. एरव्ही आपल्या प्रत्येक व्याख्यानासाठी तिकिट लावणारे व 'माझे विचार ऐकायचे असतील, तर त्यासाठी तुम्ही पैसे मोजलेच पाहिजेत' असा एक तत्त्व म्हणून आग्रह धरणारे दाभोळकर शेतकरी संघटनेच्या शिबिरांसाठी आनंदाने विनामोबदला वेळ देऊ लागले. काडीकचरा, सांडपाणी आणि भारतात मुबलक व फुकट उपलब्ध असणारा सूर्यप्रकाश ह्यांचा वापर करून आपल्याच आवारात आपण उत्तमप्रकारे काय काय पिकवू शकतो ह्याबाबत दाभोलकरांनी मार्गदर्शन केले. पुढे महिला आघाडीने गावोगावी फिरून महिलांना स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी अनेक प्रशिक्षकदेखील तयार केले. नेहमी रास्ता रोको अन् रेल रोको अशा आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शेतकरी संघटनेचे हे एक अगदी निराळे असे रूप यातून लोकांपुढे येऊ लागले.
त्या व्यतिरिक्त संस्थात्मक पातळीवरही जोशींनी तीन व्यावसायिक उपक्रमांच्या कल्पना मांडल्या व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या पुढाकारातून त्या उपक्रमांना आकार द्यायला सुरुवातही झाली.
त्यांतला पहिला उपक्रम होता 'शेतकरी सॉल्व्हंट' या नावाची एक कंपनी. सोयाबीनची माहिती त्यावेळेस्तोवर अनेक शेतकऱ्यांना झाली होती व सोयाबीनची लागवडही अनेक शेतकरी करत असत. सोयापासून तेल निघायचे. सोयाबीनमध्ये प्रोटिन्स भरपूर असतात व त्यामुळे त्याला ग्राहकांकडून मागणीही चांगली होती. सोयामिल्कसारखी काही नवी उत्पादनेही त्यातून तयार होत होती. परदेशांतूनही ह्या पिकाला चांगली मागणी होती. उसाप्रमाणेच हा एक शेतकऱ्याला चार पैसे मिळवून देणारा नवा असा पर्याय होता. 'शेतकरी सॉल्व्हंट'च्या नियोजित प्लँटमध्ये आधी विक्रीसाठी सोया ऑइल काढायचे व ते काढल्यानंतर उरलेला सोया केकदेखील त्याचे बारीकबारीक तुकडे (चंक्स) करून विकायचा, अशी योजना होती. अशा सोया उत्पादनांना नुसत्या सोयाबीनपेक्षा निर्यातीसाठी अधिक मागणी होती. हिंगणघाट येथे प्रायोगिक तत्त्वावर कंपनीचा एक प्लॅन्ट उभारण्यातही आला. दुर्दैवाने हा उपक्रम स्थिर व्हायच्या आतच बारगळला.
'शिवार अ‍ॅग्रो' हा दुसरा उपक्रम. ५००० किरकोळ (रिटेल) विक्री करणारी केंद्रे स्थापन करायची आणि त्या जाळ्यामार्फत शेतकऱ्यांनी पिकवलेला व प्रक्रिया केलेला धान्य, फळे, भाजीपाला इत्यादी माल घरोघर पोचवायचा हे तिचे खूप महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावित रूप. 'शेतापासून तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत' अशी आजच्या 'रिलायन्स फ्रेश'सारखी काहीशी ही कल्पना. अशा प्रकारच्या रिटेल चेन्स जोशींनी स्वित्झर्लंडमध्ये जवळून बघितल्या होत्या व तोच नमुना त्यांच्या डोळ्यांपुढे होता. हा सुपर मार्केट चेनचा उपक्रम 'चतुरंग शेती'शी स्वाभाविकपणे जोडला जाणाराही होता. शिवार अ‍ॅग्रो ही एक लिमिटेड कंपनी होती. कमलप्रभा, धंतोली, नागपूर ४४००१२ हे तिचे रजिस्टर्ड ऑफिस. दहा रुपयांचा एक शेअर होता व प्रत्येक इच्छुकाने किमान शंभर (म्हणजे हजार रुपयांचे) शेअर्स विकत घेणे अपेक्षित होते. शंभर रुपये आगाऊ भरून त्यांच्या बुकिंगसाठी शेतकरी संघटनेच्या औरंगाबाद येथे ऑक्टोबर १९९३ मध्ये भरलेल्या पाचव्या अधिवेशनात सुरुवातही झाली होती; उर्वरित रक्कम ३१ डिसेंबरपूर्वी जमा करायची होती. हा एकूण तीन कोटी रुपये भागभांडवलाचा प्रकल्प होता, पण प्रत्यक्षात भागभांडवल म्हणून सुमारे ३० लाखच जमा झाले. अपुऱ्या भांडवलामुळे व इतरही काही कारणांनी हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला.
जोशींनी कल्पना मांडलेला भामा कन्स्ट्रक्शन कंपनी हा तिसरा व्यावसायिक उपक्रम. औद्योगिक विस्तारासाठी MIDC (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही शासकीय संस्था राज्यात, विशेषतः अविकसित भागात जागोजागी जमिनी संपादन करत असते व ती सारखी करून, प्लॉट पाडून, वीज-पाण्याची सोय करून आणि इतर काही थोड्याफार सुधारणा करून उद्योजकांना विकत असते. सार्वजनिक कामासाठी अशी शेतजमीन घ्यायचा सरकारला हक्कच असतो व तसे त्यात काही गैरही नाही; पण जमीन संपादन करायच्या कामात शेतकऱ्यावर खूप आर्थिक अन्याय होत असे. कारण सरकार ठरवेल त्याच दराने नुकसानभरपाई स्वीकारून जमिनीचा ताबा सोडणे त्याला बंधनकारक होते.
जोशींच्या माहितीतले असे एक उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील चिखली या गावचे. ह्या गावातील १००० एकर जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारकडून अधिसूचना निघाली होती. बऱ्याच पूर्वी, अगदी १९७० मध्ये. त्यावेळी शेतकऱ्याला जमिनीची भरपाई म्हणून प्रती एकर ४००० रुपये द्यायचे ठरले होते. नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्ष कामात उशीर होत गेला व शेवटी १९८९ साली व्याज वगैरे पकडून शेतकऱ्याला एका एकरामागे १९,००० रुपये MIDCने देऊ केले. परंतु अवघ्या चार वर्षांनी, म्हणजे १९९३ साली, सार्वजनिक कामासाठी म्हणून संपादन केलेली ती जमीन, सरकार स्वतःच खासगी उद्योजकांना ११ लाख रुपये प्रती एकर ह्या दराने विकत होते! शेतकऱ्याला मिळणार एकरामागे फक्त १९,००० रुपये आणि सरकार मात्र मिळवणार एकरामागे ११ लाख रुपये! चार वर्षांत ५७ पट नफा! ह्यात MIDCने जमिनीवर केलेला खर्च विचारात घेऊनही प्रचंड नफेखोरी होती. MIDCचे गलथान व खर्चीक व्यवस्थापन, सुस्त नोकरशाही, राजकारणी, भ्रष्टाचार ह्या साऱ्यांचा ह्यात वाटा नक्कीच होता. ह्याऐवजी शेतकऱ्यांनीच एकत्र यावे, स्वतःचीच जमीन विकसित करावी व त्या जमिनीवर उभारलेल्या प्रकल्पात मूळ जमीनमालक म्हणून स्वतःही वाटेकरी व्हावे, अशी एक कल्पना जोशींनी मांडली.
ज्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्यांच्यासाठी हा एक आदर्श पर्याय होता आणि त्यात शेतकऱ्यांना जमिनीचे उत्तम मूल्यही मिळणार होते. चाकणजवळ एक इंडस्ट्रियल इस्टेट काढायची योजना MIDCने आखली होती. त्यावेळी आंबेठाण-म्हाळुंगे परिसरातील आठ खेड्यांतील शेतकरी जोशींच्या सल्ल्यानुसार एकत्र आले व त्यांनी स्वतःची भामा कन्स्ट्रक्शन नावाची एक कंपनी सुरू केली. MIDCच्या धर्तीवर या कंपनीला उद्योगनगरी उभारण्याची परवानगी द्यावी म्हणून शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्यशासनाकडे अर्ज केला. आपणच ती विकसित करायची, आवश्यक त्या सुविधा तयार करायच्या आणि मग त्याचे प्लॉट पाडून ते उद्योजकांना विकायचे अशी त्यांची योजना होती. थोडक्यात म्हणजे, MIDC जे काम करते, ते आपण शेतकऱ्यांनीच एकत्र येऊन करायचे, म्हणजे या व्यवहारात जो प्रचंड फायदा MIDCला होतो, तो आपल्याला मिळेल व आपल्या शेतजमिनीची उत्तम किंमतही आपल्याला मिळेल, असा त्यांचा प्रयत्न होता.
बऱ्याच चर्चेनंतर ह्या शेतकऱ्यांच्या कंपनीला प्रस्तावित प्रकल्पातील निम्मी जमीन द्यायला तत्कालीन शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार तयार झाले. त्यातील २५० एकरांचा पहिला सेक्टर विकसित करण्याची सर्व तयारी कंपनीने केली. प्रकल्पाचे भूमिपूजन बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच हस्ते १२ मार्च १९९९ रोजी आंबेठाणला झाले. समारंभाला शिवसेनेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे व माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हेही हजर होते. दुर्दैवाने पुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येऊ लागल्या. ही सारी जमीन वेगवेगळ्या मालकांची होती व त्यांच्यातील काही शेतकऱ्यांनी कोणा ना कोणाच्या सांगण्यावरून पूर्वी कबूल केलेला आपला जमिनीचा तुकडा विकायला ऐन वेळी नकार दिला. त्यामुळे कारखान्यांना उपयुक्त असे सलग प्लॉट पुरेसे मिळेनात. राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांनीही जागोजागी कोंडी करायला सुरुवात केली आणि साम-दाम-दंड-भेद वापरून त्यांची मदत मिळवण्यात 'भामा' चालवणारे शेतकरी कमी पडू लागले. अंतिमतः ही योजना बारगळली.
काही वर्षांनी साधारण ह्याच आराखड्यावर पुण्यानजीकच मगरपट्टा प्रकल्प उभा राहिला व अतिशय यशस्वीही ठरला. सलग पंधरा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांनी त्याला सर्वतोपरी सहकार्य केले. त्यानंतर इतरही अनेक असेच प्रकल्प उभे राहिले, त्यांतून शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा उत्तम मोबदलाही मिळाला. भामा कन्स्ट्रक्शन कंपनी ही ह्या सगळ्या योजनांची पूर्वज म्हणता येईल, पण दुर्दैवाने शेतकऱ्यांसाठी एका चांगल्या वाटेचा शुभारंभ केल्याचे भाग्य कंपनीच्या ललाटी नव्हते.
जोशी स्वतःला महात्मा जोतीराव फुलेंचे पाईक समजायचे. त्यांच्या शेतकऱ्याचा असूड या पुस्तकाला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पुस्तकाचा गुणगौरव करणारे शतकाचा मुजरा नावाचे एक छोटे पुस्तकही जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात लिहिले होते. महात्मा फुले यांनी फक्त समाजसेवा केली असे नसून ते उत्तम उद्योजकही होते. 'जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारें; उदास विचारें वेच करी' ही तुकारामउक्ती जणू त्यांचा आदर्श होती. त्यांची हडपसर-मांजरी परिसरात सुमारे ७५ एकरांची बागायती शेती होती; तिच्यात २५ एकरांवर ऊस होता. त्यांचे उसाचे उत्तम चालणारे गुऱ्हाळ होते व त्याकाळी त्यातून हजारो रुपये दरसाल उत्पन्न मिळत असे. बांधकामाची अनेक कंत्राटे त्यांनी घेतली होती व पारही पाडली होती. येरवडा येथील पुलाचे कंत्राट त्यांनी घेतले होते. खडकवासला येथे तलाव बांधला गेला त्यासाठी दगड पुरवायचे कंत्राटही त्यांचेच होते. तसेच कात्रजच्या बोगद्याचेही. अशा अनेक उपक्रमांतून जोतिबांनी चांगला पैसा मिळवला आणि चांगल्या समाजोपयोगी कामासाठी खर्चही केला. त्यांच्यातला हा यशस्वी उद्योजक लोकांना फारसा माहितीच नसतो.
पण आपल्याला गुरुस्थानी असलेल्या या महात्म्याला त्याच्या व्यावसायिक उपक्रमांत जे यश मिळाले, तसे यश जोशीना मात्र मिळू शकले नाही. ज्या प्रकारच्या उपक्रमात नंतर इतर अनेकांनी घवघवीत यश मिळवले त्याच प्रकारचे हे तिन्ही उपक्रम होते पण जोशी किंवा शेतकरी संघटनेशी संबंधित मंडळी मात्र ते चालवू शकली नाही; खरे तर पुरते उभारूही शकली नाही. खोलात जाऊन तपास केला तर ह्याची नेमकी कारणे कदाचित सापडतीलही, पण तो ह्या चरित्राचा विषय नाही.
एकंदर विचार करता, व्यावसायिक संस्था उभारण्यात जोशींना कायम अपयश येत गेले असे दिसते.
"खुलेपणाच्या विचाराचा प्रचार मी शेतकरी संघटनेमार्फत करत राहिलो; स्वतंत्र भारत पक्षाच्या माध्यमातूनही मी तो केला; पण खुल्या व्यवस्थेतील एखादी शासननिरपेक्ष संस्था उभी करणे आणि चालवून दाखवणे मला जमले नाही." असे जोशी यांनी एके ठिकाणी कबूलही केले आहे. (अंगारमळा, पृष्ठ ९२)
वारकरी, आठवड्याचा ग्यानबा ही शेतकरी संघटनेची जोशींनी स्वतः पुढाकार घेऊन सुरू केलेली मुखपत्रेही अशीच अल्पायुषी ठरली होती व शेतकरी संघटक केवळ सुरेश म्हात्रे यांनी सर्व जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे बरीच वर्षे चालले, पण पुढे तेही बंद पडले याचीही या ठिकाणी आठवण होते.
आंदोलनाचा आणि राजकीय कामाचा बहर ओसरल्यानंतरच्या काळात शरीर थकले असले तरी जोशी यांचे विचारचक्र चालूच असायचे, नव्या दिशांचा शोध चालूच असायचा. शेतीबाबतच्या जगभरातल्या ताज्या घडामोडींचा ते सतत वेध घेत असत आणि आपले विचार वेगवेगळ्या लेखांतून मांडत असत. आंदोलन एके आंदोलन न करता अधिक विधायक काय करता येईल, हा अलीकडे त्यांच्या सततच्या चिंतनाचा विषय असे.
उदाहरणार्थ, एकीकडे सगळे जग एक बाजारपेठ बनावे म्हणून प्रयत्न चालू आहेत आणि त्याचवेळी आपल्या देशात देशापुरतीसुद्धा शेतीमालाची एक बाजारपेठ नाही ह्याची त्यांना खंत असे. इथला ऊस तिथल्या कारखान्याला देता येणार नाही आणि इथले धान्य त्या प्रांतात विकता येणार नाही अशा तरतुदी आजही आहेत. करआकारणी खुप क्लिष्ट असल्यामळे साठवणुकीची व वाहतुकीची सोय नीट नसल्याने शेतकरी बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य उपभोगू शकतच नाही. शासनाने उभारलेल्या ह्या देशांतर्गत कृत्रिम भिंती पाडून टाकाव्यात आणि निदान आपल्या देशापुरती तरी एकच एक मोठी बाजारपेठ तयार करावी अशी त्यांची मागणी असे.
वायदे बाजार (Futures Market) आणि त्यानंतरचे डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केट (Derivatives Market) यांच्यात त्यांना रस होता व शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने ह्या क्रांतिकारक घडामोडी आहेत असे त्यांचे मत होते. घरच्या घरी आपल्या संगणकासमोर बसून, जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांचा फायदा त्यामुळे आपला शेतकरी मिळवू शकतो. ना त्याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची गरज, ना कोणा अडत्याची. शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी हे एक वरदान ठरणार होते. त्यासाठी आवश्यक ते संगणकाचे व इंटरनेटचे कार्यक्षम जाळे देशभर शक्य तितक्या लौकर उभारायला हवे असे ते म्हणत.
'भीक नको, हवे घामाचे दाम' ही शेतकरी संघटनेची मूळ घोषणा. आता जोशींची नवी घोषणा होती, 'भीक नको,घेऊ घामाचे दाम'. 'हवे' ऐवजी 'घेऊ' शब्द आला. आता हमीभाव नको, स्वतःच्या प्रयत्नांने आम्ही हवे ते मिळवू. केवळ एका शब्दाच्या बदलातून जोशींची नवी भूमिका सुस्पष्ट होते.
भविष्याच्या अशा चिंतनातूनच त्यांनी इथेनॉलचा उत्साहाने पाठपुरावा केला. निपाणीच्या तंबाखू आंदोलनातील एक बिनीचे सैनिक व शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीचे एक सदस्य श्यामराव देसाई यांनी इथेनॉल प्रश्नाचा खोलात जाऊन अभ्यास केला होता. 'लढा इथेनॉलचा' नावाचे एक ६८ पानांचे पुस्तकही देसाई यांनी लिहिले आहे. ते त्यांनी शरद जोशींनाच अर्पण केले आहे. श्यामराव देसाई यांचे विचार जोशींना पटले होते. भारताचा मोठा खर्च हा पेट्रोलच्या आयातीचा आहे व ही आयात दिवसेंदिवस अधिकच वाढते आहे. ह्याला इथेनॉल हे एक चांगले उत्तर आहे असे ते म्हणत. उसापासून अल्कोहोल तयार करणे हे आता सर्रास होते. ह्या अल्कोहोलमधला पाण्याचा थोडासा उरलेला अंश काढून टाकला, की जे रसायन तयार होते ते म्हणजे इथेनॉल, जोशींनी त्याला 'शेततेल' असे नाव दिले होते.
उसाच्या रसापासून ७५% इथेनॉल तयार होते, साखर कारखान्यातील मळीपासून ४०% इथेनॉल तयार होते. सडकी फळे, भाज्या, अगदी पालापाचोळा आणि गवत यांपासूनही इथेनॉल तयार होऊ शकते. आपल्या देशात पेट्रोलमध्ये ५% इथेनॉल मिसळता येते; ब्राझिलसारख्या देशात हे प्रमाणे ४०% आहे. जेव्हा पेट्रोलची किंमत ५५ रुपये प्रतिलिटर होती तेव्हा इथेनॉलला सरकार २१ रुपये प्रतिलिटर देत होते. जोशी यांच्या मते सरकारने ३० रुपये प्रतिलिटर द्यायला काहीच हरकत नव्हती. इथेनॉलमुळे उसाचा भावही लगेच दुप्पट होणार होता. पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथेनॉल मिसळायचे हा निर्णयदेखील लोकांवर सोडा असे जोशी म्हणत. नाहीतरी भारतात पेट्रोलमध्ये केरोसीन मिसळणे सर्रास चालते, त्यापेक्षा इथेनॉल केव्हाही सुरक्षित. ह्या सगळ्यात काही अडचणी नक्कीच होत्या, पण प्रयत्नान्ती त्या सोडवता येणार होत्या.
शेततेलाचा प्रसार करण्यासाठी शेतकरी संघटनेने २ व ३ जुलै २००८ रोजी कोल्हापूर येथे 'इथेनॉल शिबिर' आयोजित केले होते. त्याच्या पुढल्याच दिवशी सांगली येथे भरलेल्या शेतकरी मेळाव्यातही त्यांनी या विषयावर भाषण केले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते,
कारखान्यांना इथेनॉल करण्याची परवानगी मिळाली आणि त्या इथेनॉलला फक्त २१ रुपये ५० पैसे भाव मिळाला, तरीसुद्धा उसाला टनामागे १९०० रुपये भाव मिळू शकतो. तेव्हा आता उसासाठी ७००-८०० रुपये भावाकरिताचे भांडण सोडून द्या. वैधानिक किमान किमतीचा वादही सोडून द्या. हे वाद आता कालबाह्य झाले आहेत. शेतकऱ्यांना आता नवीन युगामध्ये घेऊन जायचे असेल, तर त्याकरिता वेगळ्या तऱ्हेची आंदोलने, वेगळ्या तऱ्हेची रणनीती वापरून, वेगळ्या तऱ्हेच्या मागण्या कराव्या लागतील.
(शेतकरी संघटक, २१ जुलै २००८)
भविष्यात ऊसदराचा लढा हा इथेनॉलचा लढा व्हायला हवा. भारतात साखरेचा रोजचा खप माणशी चाळीस ग्रॅम आहे, तर पेट्रोल व डिझेलचा खप माणशी दोन लिटर आहे; म्हणजेच तो साखरेच्या खपाच्या ५० पट आहे. त्यामुळे इतक्या कमी खपाच्या साखरेच्या क्षेत्रात राहण्यापेक्षा इथेनॉलच्या क्षेत्रात आपण लक्ष द्यायला हवे; या शेततेलामुळे शेतकऱ्याच्या जीवनात भविष्यात खूप मोठी क्रांती होऊ शकेल, असे जोशी म्हणत.
उसाला अधिक भाव मिळू लागल्यानंतर शेतकऱ्याकडे अधिक पैसा आला व त्याचा उपयोग करून नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षांकडे वळले. पुढे त्यातलेच काही वाइन तयार करू लागले. जोशींच्या मते अशा प्रकारे अधिकाधिक फायदा मिळू शकणाऱ्या उत्पादनाकडे शेतकऱ्याने वळणे हे एक चांगले चिन्ह होते. अशा मूल्यवर्धनाचा (व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन) त्यांनी कायमच पुरस्कार केला.
आंदोलने करण्यापलीकडे आपल्या कामाला काही नवे आयाम द्यायचे असे जे प्रयत्न शरद जोशी अनेक वर्षे सातत्याने करत आले, त्याचे एक परिपक्व रूप म्हणजे ८, ९ व १० नोव्हेंबर २००८मध्ये ऐन दिवाळीत 'नारा उत्तम शेतीचा' अशी घोषणा देत औरंगाबाद येथे झालेले शेतकरी संघटनेचे अकरावे अधिवेशन. साठच्या दशकातील हरित क्रांतीचे असंख्य फायदे शेतीला झाले, पण त्यातून अनेक प्रश्नही निर्माण होत गेले. ही कुठल्याही विकासाची एक स्वाभाविक प्रक्रियाच असते. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांनी उपयोग करून घ्याव्या अशा तंत्रज्ञानातील अनेक नवीनतम गोष्टींचा जोशींनी ऊहापोह केला होता. जीएम बियाणांच्या पलीकडे जाणाऱ्या एरोपॉनिक्ससारख्या तंत्रज्ञानाची महती त्यांनी सांगितली होती. लक्ष्मी प्रकटते आहे आपल्या शेतात...' हे या अधिवेशनाचे घोषवाक्य होते.
ह्या बदलत्या परिस्थितीत एकीकडे राजकीय घडामोडी घडतच होत्या. जोशींचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी आसपास काय चालले आहे ते कळतच होते. त्याच सुमारास काही व्याख्यानांच्या निमित्ताने जोशी यांचा इंडियन लिबरल ग्रुपशी व त्याच्याशी संबंधित असलेल्या स्वतंत्र पक्षाशी संबंध आला होता. भारतातल्या इतर कुठल्याही राजकीय पक्षापेक्षा आपल्या विचारांशी सर्वांत जास्त जुळणारा हाच पक्ष आहे, हे त्यांना जाणवले. त्यावेळी जवळपास मृतप्राय झालेल्या त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन करायचे त्यांनी ठरवले. ही साधारण १९९३ सालची घटना. ह्या पक्षाची थोडी पार्श्वभूमी इथे सांगायला हवी.
ह्या पक्षाचे संस्थापक म्हणजे थोर स्वातंत्र्यसेनानी, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेस पक्षाचे दक्षिण भारतातील सर्वांत मोठे नेते, स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल, प्रथितयश लेखक व विचारवंत, महात्मा गांधी यांचे व्याही आणि निकटचे सहकारी, भारतरत्न पुरस्काराने गौरवले गेलेले पहिले भारतीय अशा अनेक नात्यांनी इतिहासात नोंद झालेले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ऊर्फ राजाजी. गांधीजी त्यांना 'माझ्या विवेकबुद्धीचे राखणदार' ('my conscience-keeper') असे म्हणत. समाजवादाला आणि पंडित नेहरू पंतप्रधान म्हणून राबवत असलेल्या धोरणांना राजाजींनीच देशात सर्वप्रथम जाहीर विरोध केला. त्यासाठीच त्यांनी ४ जून १९५९ रोजी मद्रास येथे एका जाहीर सभेत स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी त्यांचे वय ८१ होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
नेहरूंची समाजवादी धोरणे भारताला अतिशय हानीकारक आहेत, परंतु त्यांच्या व्यक्तित्वाने भारून गेलेला देश त्यांना पुरेसा विरोधही करत नाहीये, परिणामतः देश दिवाळखोरीच्या दिशेने चालला आहे. चुकीच्या आणि गोंधळात पाडणाऱ्या कायद्यांमुळे आणि मोकाट सुटलेल्या नोकरशाहीमुळे सर्वसामान्य व्यक्तीला प्रामाणिकपणे व सन्मानाने जगणे अशक्य होऊन बसले आहे, देशातील गरिबी हटवायची असेल तर त्यासाठी उद्योजकतेला उत्तेजन व वाव मिळायला हवा व त्यासाठी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा देशाने स्वीकार करावा, अशी राजाजींची भूमिका होती. लायसन्स-परमिट राज ही त्यांचीच प्रसिद्ध शब्दरचना. अनेकदृष्ट्या राजाजींची भूमिका भविष्यासाठी तंतोतंत खरी ठरली आहे.
राजाजींच्या देशातील उच्च स्थानामुळे पक्षस्थापनेनंतर मिनू मसानी, एन. जी. रंगा, कन्हैयालाल मुन्शी, जनरल करिअप्पा, एच. एम. पटेल, नारायण दांडेकर यांसारखे अनेक कर्तृत्ववान व प्रतिष्ठित भारतीय त्यांच्यासोबत होते. 'हा भांडवलदारांचा आणि संस्थानिकांचा पक्ष आहे' असा खोटा प्रचार त्यांच्याविरुद्ध काँग्रेसतर्फे सतत करण्यात आला. तरीही १९६७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्या पदार्पणातच स्वतंत्र पक्षाने लोकसभेच्या ४५ जागा काबीज केल्या व तो देशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष बनला. या ४५ खासदारांपैकी आठ माजी संस्थानिक होते, तीन निवृत्त सनदी अधिकारी होते व तब्बल ३४ हे स्वतः ग्रामीण भागात राहणारे शेतकरी होते, हे नमूद करायला हवे. त्यांच्याविरुद्ध केला गेलेला प्रचार किती खोटा होता हे ह्यावरून सिद्ध होते.
दुर्दैवाने त्यानंतर पाचच वर्षांनी, २५ डिसेंबर १९७२ रोजी, वयाच्या ९४व्या वर्षी राजाजींचे निधन झाले. पुढे त्या पक्षाला उतरती कळा लागली व मिनू मसानी स्वतःही नव्वदीच्या घरात गेल्यावर आजारपणामुळे सक्रिय राहू शकले नाहीत व त्यामुळे तो पक्ष १९९०नंतर जवळजवळ नामशेषच झाला होता. त्या पक्षाची सद्यःस्थिती काय आहे याची चौकशी करायची जोशींनी आपले एक सहकारी आमदार मोरेश्वर टेमुर्डे यांना विनंती केली.
Freedom First या मिनू मसानी यांनी सुरू केलेल्या साप्ताहिकाचे त्यांच्या पश्चातचे संपादक एस. व्ही. राजू यांनी जोशींवरील एका लेखात म्हटले आहे,
१९९३ साली, एका रविवारी सकाळी, शेतकरी संघटनेचे एक तत्कालीन आमदार व विधानसभेचे उपसभापती मोरेश्वर टेमुर्डे मुंबईत मला भेटायला आले. स्वतंत्र पक्ष अजून अस्तित्वात आहे का, याची ते चौकशी करत होते. 'आहे, पण अगदी नाममात्र' असे मी त्यांना सांगितले.
त्यानंतर आठवड्याभराने मी स्वतःच पुढाकार घेऊन आंबेठाणला जाऊन शरद जोशींना भेटलो. तसा पूर्वी एकदा मी त्यांना भेटलो होतो. आमच्या लेस्ली सॉनी प्रोग्रॅम फॉर ट्रेनिंग इन डेमोक्रसी ह्या संस्थेच्या एका कार्यक्रमात. १५ मार्च १९८७ रोजी. त्यावेळच्या त्यांच्या भाषणाने मी खूप प्रभावित झालो होतो. त्यानंतरही मी त्यांच्याविषयी ऐकत असे, पण भेटीचा योग असा दरम्यानच्या काळात आला नव्हता. पुढे अर्थात आम्ही अनेकदा भेटलो आणि त्यांचे विचार मला अतिशय मोलाचे असे वाटले.
आमच्या पक्षाची म्हणून जी मूल्ये आहेत ती सगळी त्यांच्यात आहेत. त्यांच्यात आणखी एक खासियत आहे. उदारमतवादी (लिबरल) नेत्यांमध्ये मास अपील हा गुण अत्यंत दुर्मिळ आहे. आमच्या पक्षात अनेक नामांकित भारतीय होते, पण ज्याला मास अपील आहे, असे कोणीच नव्हते. अगदी राजाजी किंवा मसानी हेदेखील बहुजनसमाजात तसे लोकप्रिय नव्हते. त्यांच्यापैकी कोणाच्याच सभांना लाखालाखांनी माणसे कधीच जमत नसत.
(चतुरंग स्मरणिका, २०१२, पृष्ठ ८०-१)
२८ मे १९९४ रोजी मुंबईतील भारतीय विद्या भवनात झालेल्या एका कार्यकर्त्यांच्या सभेत जोशींनी स्वतंत्र भारत पक्षाविषयीची आपली भूमिका मांडताना केलेल्या भाषणात त्यांच्या स्वतःच्या एकूण जीवनविषयक चिंतनाचे उत्तम प्रतिबिंब उमटले आहे. शेतकरी संघटक'च्या २१ मे २००३च्या अंकात त्या भाषणाच्या शब्दांकनाचे पुनर्मुद्रण करण्यात आले आहे. त्याचा संपादित सारांश असा :
- व्यक्तीची अनन्यसाधारणता
अब्राहम लिंकनच्या काळापासून 'सर्व मानवप्राणी समान जन्माला आला आहे' या फ्रेंच राज्यक्रांतीतील तत्त्वाला मान्यता मिळाली. विषमतानिर्मूलनाच्या कार्यक्रमात 'माणसे समान आहेत म्हणजे, ती एकसारखीच आहेत' असे मानले गेले आणि माणसाकडे व्यक्ती म्हणून पाहण्याऐवजी समाजाच्या अनेक घटकांपैकी एक, हे स्थान त्याला मिळाले. व्यक्ती हरपली, गर्दीत दडपली गेली. समानतेचे तत्त्व फ्रेंच राज्यक्रांतीतील पहिल्या तत्त्वाचे शत्रू बनले. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या तत्त्वत्रयीतील स्वातंत्र्य आणि समता यांच्या क्रमाची उलटापालट झाली, स्वातंत्र्यापेक्षा समता महत्त्वाची ठरली. ही ऐतिहासिक चूक आता सुधारली जाणार आहे. माणसे समान आहेत' हे खरे, पण त्याचा अर्थ ती एका मुशीतील, एकसारखी बाहुली आहेत असे नव्हे. एका माणसासारखा हुबेहूब दुसरा कोणी असतच नाही; अगदी जुळाभाऊसुद्धा नाही. प्रत्येक मनुष्य त्याच्या स्थलकालात अनन्यसाधारण असतो. प्रत्येक व्यक्ती अनन्यसाधारण असते व म्हणूनच मनुष्यप्राणी समान असतो. व्यक्तीची अनन्यसाधारणता हाच समानतेचा पाया आहे. - माणसाचा शोध स्वातंत्राच्या कक्षा रुंदावण्याचा
प्रत्येक अनन्यसाधारण व्यक्ती त्याच्या त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे आपले जाणिवांचे आणि अनुभवांचे विश्व व्यापक करण्याच्या धडपडीत असते. आयुष्य विविधतेने संपन्न व्हावे, निवड करण्याची संधी क्षणाक्षणाला मिळावी, प्रत्येक निवडीच्या वेळी जास्तीत जास्त विकल्प हात जोडून हजर असावेत आणि ते विकल्पही विविध पठडीतील असावेत यासाठी मनुष्यप्राण्याची धडपड चालू असते. माणसाचा शोध स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याचा आहे; सुखाचा नाही, शांतीचा नाही, समाधानाचा नाही, सत्याचा नाही, शिवाचा नाही, सुंदराचा नाही, संपत्तीचा नाही, सत्तेचा नाही, दुःखी जनांच्या सेवेचा नाही आणि मोक्षाचाही नाही. - स्वार्थ हेच उद्दिष्ट
कोणाला स्वार्थ पैशात दिसेल, कोणाला विद्येत, कोणाला शुद्ध आळशीपणे पडून राहण्यात. या व्यापक अर्थाने प्रत्येक व्यक्ती आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी धडपडते. लक्षावधी, कोट्यवधी स्वार्थी व्यक्तींच्या धडपडीतून नकळत परमार्थ संपादिला जातो. शरीरातील एकेक पेशी तिच्या तिच्या स्वभावाप्रमाणे धडपडत असते. अशा धडपडीतूनच सबंध शरीराची एकात्मता बनते. - समाजव्यवस्थेचे फोल प्रयत्न
व्यक्ती कितीही अनन्यसाधारण असली तरी तिला समाजात राहावे लागते, वस्तूंची आणि सेवांची देवघेव करावी लागते. त्यासाठी विविध प्रकारची सत्तास्थाने आवश्यक असतात. पण सत्ता आला की भ्रष्टाचार आला. कारण, सत्ता निसर्गविपरीत आहे. सत्तेशिवाय चालत नाही आणि सत्तेने सगळे काही बिघडते हा मनुष्यजातीला पुरातन काळापासून पडलेला पेच आहे. भ्रष्टाचार आणि सत्तास्पर्धा टाळण्यासाठी इतिहासात अनेक प्रयोग झाले. माणसाची कामे जन्माच्या आधारानेच ठरावीत आणि त्यात प्रत्येकाने संतोष मानावा, अशी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न झाला. समाजाला स्वतःच्या सामर्थ्याप्रमाणे देणारा आणि केवळ आपल्या गरजेपुरतेच घेणारा उदात्त समाजवादी माणूस तयार करण्याचेही प्रयत्न झाले. हातातील सत्ता-संपत्ती विश्वस्ताच्या निरिच्छेने हाताळली जावी अशी गांधीवादी नैतिकतेची कल्पना पुढे मांडण्यात आली. पण, हे सगळे प्रयत्न फसले. माणसाची गुणवत्ता सुधारण्याचे महात्म्यांनी सांगितलेले मार्ग निसर्गाला रुचत नाहीत असे दिसते. श्रेष्ठत्व आणि गुणवत्ता म्हणजे काही एक ठरावीक प्रकारची भूमिका हे निसर्गाला मान्य नाही. ठोकळेबाज पुरुषार्थाच्या कल्पना निसर्गाला मान्य नाहीत. सत्तेची दुष्टता संपवण्याचा एकच मार्ग म्हणजे सत्ताकेंद्रांची विविधता आणि त्यांच्यातील स्पर्धा. सत्ताकेंद्र म्हणजे काही फक्त राजधानीतील केंद्र नाही. प्रत्येक माणूस आपापल्या जागी काही प्रमाणात तरी सत्ता गाजवतच असतो. कोणाचीही सत्ता निरंकुश नको, त्याला स्पर्धा पाहिजे; तरच दुष्टता आटोक्यात राहण्याची काही आशा असते. - स्पर्धा
स्पर्धा हे जगातील चैतन्याचे रहस्य आहे. स्पर्धा हा प्रशिक्षणाचा सगळ्यात प्रभावी आराखडा आहे. स्पर्धेत उतरल्याने स्पर्धा करण्याची शक्ती वाढते; जसे, पाण्यात उतरल्यानेच पोहोता येते, मूल पडतापडताच चालायला शिकते. - जोपासना दुर्बलांची
या उलट संरक्षणाने, देणाऱ्याचे भले होत नाही, ना घेणाऱ्याचे. व्यक्तींच्या विविधतेत काही दुर्बल घटक असणारच. लहान मुले, मतिमंद, अपंग हेदेखील समाजाचे घटकच आहेत. स्पर्धेबरोबरच दुर्बलांच्या जोपासनेचे सूत्र महत्त्वाचे आहे; पण जोपासना अपंगत्व वाढवणारी, विकासाची इच्छा खुंटवणारी नको. हातपाय नसलेल्यांना जागतिक खेळांच्या स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही, पण त्यांची त्यांची स्वतंत्र खेळांची स्पर्धा असू शकते. अपंग आणि सुदृढ यांचे सगळ्यांचे मिळून एकत्रच खेळ झाले पाहिजेत असा कोणी आग्रह धरला, तर ते कोणाच्याच भल्याचे नाही; ना सुदृढांच्या ना अपंगांच्या. - व्यक्तिविकास हाच समाजविकास
व्यक्तीच्या विकासाच्या धडपडीतून समाजाचा, राष्ट्राचा विकास होतो. विकास निसर्गसिद्ध आहे, गरिबी निसर्गविपरीत आहे. - शासन - विकासातील आडकाठी
शासन जितके अधिक, तितका विकास कमी. फार फार तर कायदा, सुव्यवस्था इत्यादी गोष्टी शासनाने पाहाव्या. अर्थकारण, शिक्षण, अध्यात्म, न्याय, प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रांतील सत्तास्थाने स्वतंत्र आणि सार्वभौम असली पाहिजेत.
६ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कवरील शेतकरी संघटनेच्या एका अधिवेशनात 'स्वतंत्र भारत पक्ष' स्थापन करून जोशींनी राजाजी यांच्या स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन केले; शेतकरी संघटनेचे सर्व बळ त्या पक्षामागे उभे केले. स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशीच होते. मोरेश्वर टेमुर्डे, वामनराव चटप, नाशिकचे डॉ गिरिधर पाटील अशा अनेकांनी पक्षासाठी बरेच कष्ट घेतले.
सुप्रसिद्ध लेखिका व लघुपटनिर्मात्या अंजली कीर्तने याही स्वतंत्र भारत पक्षाशी काही वर्षे संबंधित होत्या. मार्च १९९७ मध्ये देवळाली येथील लेस्ली सॉनी संस्थेत झालेल्या एका दोन दिवसांच्या चर्चासत्रात त्यांची व जोशींची प्रथम भेट झाली. आयन रँडच्या व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या त्या प्रथमपासूनच पक्क्या समर्थक. त्यामुळे जोशींशी त्यांचे चांगले जुळले. पक्षाच्या त्या चिटणीस बनल्या. जोशी त्यांचा उल्लेख 'आमच्या पक्षाच्या रोझा लुक्झेम्बर्ग' म्हणून करत. पुढे पक्षाच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांचा विशेष सहभाग होता, काही सभांत त्यांनी भाषणेही केली. जोशींच्याच सांगण्यावरून त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा एक मसुदाही तयार केला होता. पुढे काही गैरसमज निर्माण झाले व त्यांनी वेगळी वाट स्वीकारली; पण जोशींबद्दलचा आदरभाव त्यांच्या मनात कायम आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षापुढे जन्मापासूनच अनेक अडचणी होत्या. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी प्रत्येक पक्षाला आपली ज्या मूल्यांशी बांधिलकी आहे असे शपथपत्र द्यावे लागते, त्या मूल्यांत समाजवाद हेही एक मूल्य म्हणून इंदिराजींच्या राजवटीत केलेल्या एका घटनादुरुस्तीमुळे समाविष्ट केले गेले आहे. जोशींचा अशा शपथेला विरोध होता, कारण समाजवाद हा त्यांना मान्यच नव्हता. त्यामुळे ह्या पक्षाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे नंतर या स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे ज्यांनी निवडणुका लढवल्या, त्यांनी त्या 'स्वतंत्र' उमेदवार म्हणून लढवल्या, त्यांना समान चिन्हाची सवलत नव्हती. त्यामुळे त्या उमेदवारांत मतदारांच्या दृष्टीने एक राजकीय पक्ष म्हणून अपेक्षित असलेली एकसंधता निर्माण झाली नाही. पक्षापूढे आर्थिक चणचण तर कायमच होती.
तरीही फेब्रुवारी १९९५मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत ह्या नव्या पक्षाने स्वतःचे २०२ उमेदवार उभे केले. या २०२पैकी फक्त दोन उमेदवार यावेळी आमदार म्हणून निवडून आले - राजुऱ्याहून वामनराव चटप व सटाण्याहून दिलीप बोरसे. यांपैकी चटप हे १९९०मधेही निवडून आले होते, आमदार बनण्याची त्यांची ही दुसरी वेळ.
१९९६मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळीही पक्षाने आपले उमेदवार चक्रहलधर या चिन्हावर १७ मतदारसंघांतून उभे केले होते. ते सर्वच्या सर्व हरले.
त्यानंतर सप्टेंबर १९९९मध्ये लोकसभेच्या व महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. ह्यावेळी पक्षाने नव्याने स्थापन झालेल्या शरद पवार यांच्या 'राष्ट्रवादी काँग्रेस'शी हातमिळवणी केली होती. पक्षाचे लोकसभेसाठी दोन तर विधानसभेसाठी पाच उमेदवार उभे होते. ते सर्वच पराभूत झाले. 'नेता-तस्कर, गुंडा-अफसर, दाये-बाये, मध्यममार्गी, मंडल-मंदिर-मस्जिद वादी, देश के दुश्मन' अशी काहीशी लांबलचक घोषणा तयार केली होती. कार्यकर्त्यांनी प्रचार भरपूर केला; पण नेहमीप्रमाणे अपयशच पदरी पडले.
ह्या पक्षाचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी जोशींनी प्रचंड मेहनत घेतली. केवळ त्यासाठी सहकाऱ्यांची तीन-तीन दिवसांची शिबिरेही घेतली. पक्षाच्या जाहीरनाम्यासाठी एवढी मेहनत दुसऱ्या कुठल्या पक्षाने कधी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. उद्याच्या भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज ठरेल; ह्या जाहीरनाम्यात मांडलेली धोरणे भारताने स्वीकारली, तर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल असेल अशी त्यांची खात्री होती. आपल्या एकूण राजकीय व सामाजिक भूमिकेची मांडणी करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा उपयोग केलेला दिसतो. ह्या जाहीरनाम्यात त्यांनी केवळ शेतकरी नव्हे तर संपूर्ण देश डोळ्यापुढे ठेवून आपली वैचारिक भूमिका मांडली आहे हे ह्या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य आहे.
दुर्दैवाने ह्या पक्षाला निवडणुकीत कधीच यश मिळाले नाही व यामुळे पक्षाच्या या किंवा अन्य निवडणुकांच्या वेळीही प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यांकडे कधीच कोणी गांभीर्याने पाहिलेले नाही. पण हा जाहीरनामा म्हणजे भविष्यातील एका उत्कृष्ट राजकीय व्यवस्थेचा आराखडा आहे. गुन्हेगारांना कडक शासन करून गुंडगिरीचा बंदोबस्त करणे, कायद्यांच्या जंगलाची छाटणी करून आवश्यक तेवढेच कायदे ठेवणे, न्याययंत्रणेत व पोलीसयंत्रणेत सुधारणा करणे, अनावश्यक महामंडळे बरखास्त करणे, सरकारी नोकरांची संख्या कमी करणे, ग्रामपंचायतींना दंडाधिकार देणे, शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती करणे, शेतीसाठी निर्गम धोरण (Exit policy) आखणे, शेतीउत्पादनांवरील निर्बंध रद्द करणे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी कृषिपालकाची नियुक्ती करणे, शिकारबंदीऐवजी वन्यजीवांच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे, शेतीमालाचा देशव्यापी व संगणकीकृत वायदेबाजार सुरू करणे, दारूदुकानबंदी लागू करणे, शिक्षणसंस्थांना अनुदान देण्याऐवजी थेट विद्यार्थांना कुपनद्वारे मदत करणे, शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता देणे, रोजगार हमी योजनेऐवजी स्वयंरोजगारासाठी भांडवल पुरवणे, सर्व आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करणे, ऊर्जाक्षेत्रातील एकाधिकार संपवणे, खासगी प्रवासी वाहतुकीला मान्यता देणे, छोट्या राज्यांची निर्मिती करणे वगैरे अनेक मुद्द्यांवर प्रचलित विचारांपेक्षा अगदी वेगळे विचार या जाहीरनाम्यात मांडले आहेत आणि त्यांचा अभ्यास व्हायला हवा.
राजकीयदृष्ट्या या पुनरुज्जीवित स्वतंत्र भारत पक्षाला फारसे भवितव्य असणार नाही हे जोशींना व सर्वच संबंधितांना ठाऊक होते. पक्षाच्या उमेदवारांना मिळालेल्या अत्यल्प मतांवरून मतदारांनीही त्यांना फारशा गांभीर्याने घेतले नाही हे स्पष्ट होते.
आपल्या पक्षाच्या भूमिकेबद्दल जोशींनी एके ठिकाणी म्हटले आहे,
"आमची वैचारिक भूमिका ही पॉलिटिकली इंपॉसिबल आहे हे आम्हांला माहीत आहे. 'मी तुला झुणका-भाकर केंद्र काढून देतो' किंवा 'मी तुम्हाला दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देतो' असं म्हणणाऱ्याला आपल्याकडे मतं मिळतात. पण 'तुमच्यात हिंमत असेल आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल तर तुमच्या कष्टाचे उचित फळ तुम्हाला मिळेल अशी व्यवस्था आम्ही उभी करतो' असं म्हणणाऱ्याला मात्र आपल्याकडे मतं मिळत नाहीत. पण तरीही आमची भूमिका आम्ही मांडत राहिली पाहिजे. स्वतंत्र भारत पक्षाचं काम म्हणजे 'to keep the flag flying until what is politically impossible today, becomes economically inevitable.”
स्वतंत्र भारत पक्ष हादेखील जोशींनी राजकीय क्षेत्रात घेतलेला एका नव्या दिशेचाच शोध होता. हा फक्त शेतकऱ्यांचा पक्ष नव्हता, तो शेतकरी संघटनेचा विस्तारित भागही नव्हता; तो सगळ्या देशासाठीचा पक्ष होता. देशातील प्रचलित राजकारणात त्याचे फारसे महत्त्व नव्हते हे उघडच आहे; त्याचे महत्त्व या पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने जोशींनी वैचारिक क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाच्या स्वरूपात आहे. भविष्यकाळात कदाचित एक दिवस असा येईल, जेव्हा हेच विचार समयोचित व अपरिहार्य ठरतील.
शेवटी एक नमूद करायला हवे. जोशी यांना राजाजी हे नेहमीच आदर्शवत वाटत. त्यांच्या आंबेठाण येथील घरातल्या बेडरूममध्ये मला फक्त एकच फोटो आढळला - राजाजी यांचा.